उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली की दरों में 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है। आयोग बढ़ी हुई दरें 23 मार्च को जारी करेगा। इस वृद्धि से प्रदेश के 27 लाख 50 हजार 872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

इस वर्ष नियामक आयोग के समक्ष यूपीसीएल ने बिजली दरों में 16.96 प्रतिशत, यूजेवीएनएल में लगभग 2.43 प्रतिशत और पिटकुल में 9.27 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों पर राज्य भर में जन सुनवाई की और हितधारकों और तीनों ऊर्जा निगमों के विचार सुने। अब आयोग ने बोर्ड की बैठक कर सभी के प्रस्तावों पर मंथन किया है। सूत्रों के मुताबिक नियामक आयोग ने यूपीसीएल के टैरिफ में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। खास बात यह है कि इस बार नियामक आयोग 23 मार्च को ही नई दरें जारी करने जा रहा है। प्रदेश में एक अप्रैल से यह दरें लागू हो जाएंगी। इसी तरह नियामक आयोग यूजेवीएनएल और पिटकुल के प्रस्तावों के संबंध में कुछ सुधार कर सकता है।
किस श्रेणी के कितने उपभोक्ता होंगे प्रभावित
बीपीएल- 4,30,201
घरेलू- 19,64,440
व्यावसायिक- 2,89,867
एलटी इंडस्ट्री- 14,071
एचटी इंडस्ट्री- 2,402
प्राइवेट ट्यूबवेल- 42,718
मिक्स लोड- 81
अन्य राज्य- 04
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन- 03
स्ट्रीट लाइट- 2963
राजकीय सिंचाई- 1924
वाटर वर्क्स- 2196
रेलवे ट्रैक्शन- 02
कुल- 27,50,872
फिक्स चार्ज पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है
जनसुनवाई में आए उपभोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों व किसानों ने फिक्स चार्ज का कड़ा विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक फिक्स चार्ज पर भी नियामक आयोग फैसला ले सकता है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 2003 से 2008 के बीच कोई फिक्स चार्ज नहीं वसूला गया था। इसके बाद आयोग ने फिर से फिक्स चार्ज लागू किया। इस पर भी आयोग फैसला ले सकता है। वर्तमान में फिक्स चार्ज 18 रुपये से लेकर 430 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है।
मछुआरों को राहत मिल सकती है
इस बार जनसुनवाई में प्रदेशभर के मत्स्य पालकों ने अपना दर्द बयां किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कृषक का दर्जा दिया है। इसके बावजूद उन्हें कमर्शियल कनेक्शन दिए जाते हैं जो काफी महंगे होते हैं। राज्य के ऐसे करीब 7000 मछली पालकों को इस बार नए टैरिफ में नियामक आयोग कुछ राहत दे सकता है.
रेगुलेटरी कमीशन की बैठक में टैरिफ पर चर्चा हो चुकी है। अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। आयोग 23 मार्च को टैरिफ जारी करेगा। उसके बाद ही बढ़ोतरी पर कुछ कहा जा सकता है।
– नीरज सती, सचिव, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग