स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल में 6 नई जन सुविधाओं का किया लोकार्पण
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अब हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन, लंबी कतारों से मरीजों को छुटकारा

देहरादून। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल में छह नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को बेहतर इलाज, तेज सेवाएं और अस्पताल में अधिक सुगम व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्थाओं के लागू होने से मरीजों को रजिस्ट्रेशन और जांच के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी और इलाज की प्रक्रिया आसान बनेगी।

अस्पताल में शुरू की गई प्रमुख सुविधाओं में ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट शामिल है, जो बच्चों के रिहैबिलिटेशन और शारीरिक रिकवरी में मदद करेगी। इसके अलावा हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी। खेल से जुड़ी चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है।

पैथोलॉजी विभाग में आधुनिक Sysmex मशीन लगाई गई है, जिससे ब्लड टेस्ट अधिक सटीक और तेजी से हो सकेंगे। आम लोगों के लिए किफायती हेल्थ पैकेज चेकअप भी शुरू किए गए हैं। वहीं, ऑपरेशन थिएटर की क्षमता बढ़ाने के लिए नया एनस्थीसिया वर्क स्टेशन भी स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. अजय आर्य, प्रिंसिपल डॉ. गीता जैन, एक्जीक्यूटिव मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. के.सी. पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार का कहना है कि यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

जोनल मजिस्ट्रेट संग डीएम की अहम बैठक, सर्तकता एवं समन्वय पर जोर

प्रोटोकॉल के अनुसार रहे व्यवस्था, सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य -डीएम

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित देहरादून भ्रमण एवं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को अंतिम समय तक सतर्क एवं समन्वित रहने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जोनल अधिकारी अपने अधीन सेक्टर एवं नोडल अधिकारियों को दायित्वों के प्रति भली-भांति ब्रीफ करें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी एक बार पुनः स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को तत्काल पूर्ण कराएं।

लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पेयजल सहित सभी संबंधित विभागों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए। डाइस प्लान, एनएचएआई के माध्यम से एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण, एंकरिंग, साउंड सिस्टम, एलईडी तथा मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुरूप सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य मंच के निकट ग्रीन रूम में इंटरनेट, फैक्स लाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

पंडाल में अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, जलपान, वाहन पार्किंग, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को उच्चतम स्तर पर रखते हुए एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम दिवस पर सभी अधिकारी समय से अपने ड्यूटी प्वाइंट पर उपस्थित रहें। आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक प्रस्तावित भ्रमण मार्ग पर स्वागत कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, सुगमता एवं शांति व्यवस्थाए सुनिश्चित की जाए। जोलीग्रांट एयरपोर्ट एवं जीटीसी हेलीपैड की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रखने को कहा गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के गणेशपुर से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण प्रस्तावित है। इस अवसर पर देहरादून में भी विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पूरे मार्ग को 13 जोनों में विभाजित कर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए है।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, एसपी लोक जीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम सदर हरिगिरि, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम योगेश मेहरा, विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े जोनल अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बाबा नीब करौरी महाराज पर आधारित फिल्म के प्रोमो और पोस्टर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मानवता के उच्च आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि बाबा नीब करौरी महाराज का दिव्य जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएँ सरलता, करुणा, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं, जो वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर आधारित प्रयास भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह फिल्म समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, निर्देशक एवं निर्माता दल को इस आध्यात्मिक प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर योगगुरु स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, फिल्म निर्देशक शरद सिंह ठाकुर सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे।

हरिद्वार। हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है, जो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

सोमवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ होटल ग्रैंड पार्क में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना।

रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का विचार करीब चार दशक से चर्चा में रहा है। इसके बाद कई बार प्रयास हुए और 2010 में यह विधेयक राज्यसभा से पारित भी हुआ, लेकिन लोकसभा में लंबित रह गया।

मंत्री ने कहा कि वर्षों तक कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र में महिला आरक्षण का जिक्र किया, लेकिन इसे लागू करने के लिए ठोस इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

रेखा आर्या ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद के विशेष सत्र में प्राथमिकता देकर पारित कराया, जो मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीयत का उदाहरण है।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे महिलाएं न केवल नीति निर्माण में भाग लेंगी, बल्कि निर्णय लेने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगी।

मंत्री ने कहा कि इस कानून से नीतियां अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेंगी, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी और समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। साथ ही, यह नई पीढ़ी की बेटियों को नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा। अंत में रेखा आर्या ने कहा कि अब नारी केवल अपेक्षा करने वाली नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली और समाज को दिशा देने वाली सशक्त शक्ति के रूप में उभरेगी।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रीता चमोली, जिला अध्यक्ष हरिद्वार आशुतोष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, नपेंद्र चौधरी, नीतीश वालिया, प्रेम शंकर, डॉक्टर चित्रा, विपिन चौधरी आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक अध्याय बताया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

मुख्यमंत्री ने 13 अप्रैल 1919 की घटना को भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि उस दिन निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर हुए अत्याचार ने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति हमें हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की सीख देती है। उन्होंने सभी से इन वीरों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का हब बनाने पर हुई अहम चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में राज्य में फिल्म निवेश को बढ़ावा देने, शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुख फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी, टैक्स में छूट और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरल व समयबद्ध अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में निवेश बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

‘स्वेच्छा से स्वच्छता’ जैसे कार्यक्रम न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं- मुख्यमंत्री

देहरादून। देहरादून के बल्लूपुर चौक पर आयोजित “स्वेच्छा से स्वच्छता” अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेकर सभी प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सफाई कर लोगों को जागरूक किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के संकल्प को साकार करने के लिए इस तरह के प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने इसे जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि ‘स्वेच्छा से स्वच्छता’ जैसे कार्यक्रम न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, विधायक सविता हरबंस कपूर, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार तथा देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को ‘नीति की लाभार्थी’ से ‘नीति की निर्माता’ बनने की ओर महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कदम – कुसुम कंडवाल

​देहरादून। देहरादून में सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ समाजसेवी डॉ. पारुल दीक्षित एवं अधिवक्ता शिखा शर्मा बिष्ट भी उपस्थित रहीं।

​प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ को भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने विशेष रूप से 16 अप्रैल को होने वाली संसद की ऐतिहासिक बैठक का उल्लेख किया, जो इस अधिनियम को जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित होगी।

अध्यक्ष ने बताया कि सितंबर 2023 में पारित यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित सुनिश्चित करता है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या 1952 में मात्र 22 थी, जो 2024 में बढ़कर 75 हुई है, लेकिन यह अभी भी आदर्श स्थिति से दूर है। यह अधिनियम इस अंतर को पाटकर महिलाओं को शासन के केंद्र में लाएगा।

कुसुम कंडवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब ‘महिलाओं के विकास’ से आगे बढ़कर ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है”। वैश्विक शोध के अनुसार, लैंगिक अंतर कम होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

प्रेस वार्ता में महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा करते हुए अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुद्रा योजना के तहत 69% ऋण महिलाओं को दिए गए। जन धन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान से माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 80.2% तक पहुँचा। साथ ही, भारत में 43% STEM ग्रेजुएट महिलाएँ हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.6 करोड़ से अधिक खाते बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए खोले गए।

उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में नल से जल और स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से 4.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को पोषण सहायता मिली है।

जब महिलाओं को संवैधानिक अवसर मिलता है, तो वे जल, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न बुनियादी मुद्दों पर क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं। यह अधिनियम @2047 के विकसित भारत संकल्प की आधारशिला है। भारत अब ‘महिलाओं के विकास’ से आगे बढ़कर ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ (Women-led Development) की राह पर चल पड़ा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टि कोण रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन उसी दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासि क पहल है जो आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र और विकास मॉडल को और सशक्त बनाएगा।

कुसुम कंडवाल ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ नारी शक्ति की भी भूमि है। राज्य महिला आयोग इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाए।

​”यह अधिनियम महिलाओं को ‘नीति की लाभार्थी’ से ‘नीति की निर्माता’ बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।”

​अध्यक्ष ने अंत में समस्त मातृशक्ति और समाज से इस ऐतिहासिक बदलाव का समर्थन करने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बोली—विकास और विरासत साथ-साथ

अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मजखाली मंडल अंतर्गत कुवाली गांव में आदि बद्रीनाथ मंदिर एवं पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहीं।

मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत संचालित इस योजना में पिपलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 51.41 लाख रुपये तथा आदि बद्रीनाथ मंदिर के लिए 89.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और विरासत को साथ-साथ लेकर चलने के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक हमारे आस्था के केंद्र—मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक धरोहर भी मजबूत हो।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ऐसे प्रकल्पों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मनचौड़ा ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह, मिटारकोट ग्राम प्रधान हंसराज आर्य, मजखाली से सूबेदार जितेंद्र सिंह अधिकारी, धनखोली ग्राम प्रधान सपना आर्या, संजय आर्य, चकुनी ग्राम प्रधान मनोज सिंह, वगुना के ग्राम प्रधान, रतगल के ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों युवाओं एवं महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीपक बोरा, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेम पांडे, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, जिला पंचायत सदस्य दीपक शाह, ग्राम प्रधान कुवाली मंजू वर्मा, जिला पंचायत सदस्य हिमांशु कुमार, दीपक रावत, राज अधिकारी, मिथिलेश वर्मा, जगदीश कुमार, हेमा रावत, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, दीवान सिंह जलाल, नंदन सिंह बिष्ट, हर्ष सिंह बिष्ट, दिनेश वर्मा, भगवत सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।