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जिलाधिकारी ने की संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक

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जिलाधिकारी ने की संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक

गत बैठक में क्रय किए गए ऑटो एनालाइजर से हार्मोनल जांच जारी*

जल्द उपलब्ध करायी जा रही लैप्रोस्कोपिक मशीन से सर्जरी में होगी आसानी, आईसीयू की व्यवस्था सुचारु पाए जाने पर किया प्रोत्साहित

बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का प्रस्ताव भेजने के निर्देश, निरीक्षण के क्रम में बच्चों को मिलेगी श्रवण जांच एवं थेरेपी की सुविधा

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर में आयोजित हुई। बैठक में चिकित्सालय की व्यवस्थाओं, चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों की स्थिति, मानव संसाधन और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में चिकित्सालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि पूर्व की तुलना में भर्ती मरीजों की संख्या, शैय्या उपयोगिता दर, ऑपरेशनों, प्रसवों और एक्स-रे की संख्या में वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए चिकित्सालय में उपलब्ध बेड की संख्या, स्टाफ की स्थिति, रेडियोलॉजिस्ट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता तथा प्रसव सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समय पर मिले। उन्होंने कहा कि ‘खुशियों की सवारी’ सेवा का उपयोग केवल प्रसव के लिए ही नहीं, बल्कि अल्ट्रासाउंड सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जरूरतमंदों को अस्पताल तक लाने और वापस पहुंचाने में किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के अंतर्गत काउंसलर की तैनाती श्रीनगर चिकित्सालय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने चिकित्सालय के लघु निर्माण कार्यों के लिए बजट बढ़ाने तथा चिकित्सा प्रबंधन समिति के माध्यम से उपलब्ध धनराशि का अधिकतम उपयोग करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सालय का कोई भी व्यय मद चिकित्सा प्रबंधन समिति के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। बैठक में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही चिकित्सालय की आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संबंध में समिति के सदस्यों से सुझाव भी लिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक प्रस्ताव समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपलब्ध होने पर स्त्री रोग विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपये की लागत से लैप्रोस्कोपिक सेट क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे सर्जरी की प्रक्रिया अधिक सहज, सुगम और मरीज के लिए कम कष्टदायक हो सकेगी।

इसके अलावा इमरजेंसी विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए पांच मल्टीपैरा मॉनीटर तथा एक 12 चैनल ईसीजी मशीन क्रय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन उपकरणों की खरीद जैम पोर्टल अथवा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। वहीं, प्रसव सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैटरनिटी टेबल की आवश्यकता को देखते हुए इसकी खरीद के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि पिछली बैठक में स्वीकृत फुली ऑटोमैटिक सीबीसी एनालाइजर और हार्मोनल एनालाइजर मशीनें क्रय कर ली गई हैं और सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन संयंत्रों का अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद उनका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने इन व्यवस्थाओं को नियमित रूप से क्रियाशील रखने तथा उपकरणों के उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न विभागों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला एवं पुरुष वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उपचार, भोजन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। महिला वार्ड में उन्होंने मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी परखी। इसके बाद आईसीयू वार्ड, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, लेबर वार्ड, मेडिसिन ओपीडी, जन औषधि केंद्र, होम्योपैथी कक्ष और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आईसीयू के सुचारु संचालन के लिए अस्पताल प्रबंधन की सराहना की। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक विभाग में उपलब्ध सुविधाओं, मरीजों की संख्या और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

फार्मेसी स्टोर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता और उनकी संख्या की जानकारी लेते हुए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को चिकित्सालय से ही सभी निर्धारित दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पैथोलॉजी लैब के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में होने वाली विभिन्न जांचों की सूची मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिसिन ओपीडी, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष सहित अन्य विभागों के बाहर भी वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं जांचों की जानकारी चस्पा करने को कहा, ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को जानकारी के अभाव में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में उन्होंने आपातकालीन उपचार के लिए उपलब्ध उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से बच्चों को श्रवण परीक्षण (ऑडियोमेट्री), विकासात्मक विलंब की पहचान एवं उपचार तथा आवश्यक थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान कर उन्हें उचित उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी द्वारा इसके लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने पर भवन जर्जर स्थिति में पाया गया। इस पर उन्होंने पुराने जर्जर भवन के स्थान पर केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र के माध्यम से बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही सभी विभागों का आपसी समन्वय भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं में सुधार करने, उपलब्ध बजट का प्रभावी उपयोग करने तथा स्वच्छता और उपचार की गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सालय में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली दवाएं मरीजों को अस्पताल से ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का मरीजों के प्रति व्यवहार और उपचार की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता में रखी जाए।

बैठक में महापौर नगर निगम आरती भंडारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एलडी सेमवाल, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रचित गर्ग, तहसीलदार दीपक भंडारी, उप कोषाधिकारी नंदन सिंह खत्री, समिति के सदस्य गिरीश पैन्यूली, देवेंद्र भट्ट सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी

मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए सीएसआर मद से उपलब्ध कराए जा रहे आधुनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण

श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय परिसर से आगामी कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि उद्योग विकास परिषद के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे इन उपकरणों का उद्देश्य कुम्भ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुम्भ मेला-2027 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए उपलब्ध कराए जा रहे चिकित्सा उपकरण आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री ने कृषि उद्योग विकास परिषद की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि कुम्भ जैसे बड़े धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कुम्भ मेला-2027 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से कुम्भ मेले का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।


मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई को दी श्रद्धांजलि

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डिफेंस कॉलोनी पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई स्वर्गीय बृजमोहन सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा को नमन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और दुख की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।


आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर सम्पूर्ण जनपद में लगातार चल रहा सघन चेकिंग अभियान

जनपद के सभी अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्जीय बैरियरों व आन्तरिक मार्गो पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियो/वाहनों की लगातार की जा रही सघन चैकिंग

देहरादून – आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश हेतु सघन चैकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों/सीमावर्ती चैक पोस्टों के साथ-साथ आन्तरिक मार्गों पर पुलिस द्वारा सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए बाहरी व्यक्तियों/वाहनों की सघन चैकिंग सुनिश्चित की जा रही है। चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य बाजारों, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों आदी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए प्रभावी गश्त की जा रही है। साथ ही उक्त स्थानों पर लगातार सघन चैकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा होटल/धर्मशालाओं/गेस्ट हाउस आदी की सघन चैकिंग कर वहां रूके व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।


उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा: 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, पांच की मौत

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहा यात्रियों का वाहन गंगनानी के पास अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और नदी में समा गया। हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत की सूचना है, जबकि दो अन्य लापता बताए जा रहे हैं। वाहन में गुजरात के छह यात्री और एक चालक सवार थे।

जानकारी के मुताबिक, वाहन गुरुवार सुबह हिना के पास से गंगोत्री धाम के लिए निकला था। गंगनानी बाजार पार करने के बाद डबरानी की ओर जाते समय अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद वाहन सीधे गहरी खाई में जा गिरा और नदी में समा गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और 108 आपातकालीन सेवा की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं। राहत एवं बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर नदी और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अब तक नदी किनारे पांच लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि लापता दो लोगों की तलाश की जा रही है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। साथ ही वाहन में सवार सभी लोगों की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।


रानीपोखरी में 8 से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले—अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रानीपोखरी क्षेत्र में करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने जितेंद्र बिष्ट एवं विजय प्रसाद जोशी द्वारा विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के भूमि पर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी छूट

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन को भी बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में भूखंड खरीदने से बचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध प्लॉटिंग पर लगातार रखी जा रही नजर

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। संबंधित अधिकारियों और प्रवर्तन टीम को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता और स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।


उत्कृष्ट पुलिस विवेचना के लिए लोकेन्द्र बहुगुणा को मिला केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक

देहरादून – उत्तराखण्ड पुलिस के उप निरीक्षक लोकेन्द्र बहुगुणा, सीआईडी देहरादून को अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ‘केन्द्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक’ से सम्मानित किया गया है।

बहुगुणा को यह सम्मान वर्ष 2021 में देहरादून में घटित पांच वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या के एक जघन्य मामले की चुनौतीपूर्ण विवेचना को वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए प्रदान किया गया है। उनकी पेशेवर दक्षता, सतर्कता एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

दीपम सेठ, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड द्वारा उनकी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए शुभकामनाएँ प्रेषित की गई।


मुख्यमंत्री ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, एकता और राष्ट्रभावना का होता है विकास : मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं एवं आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रही राज्य सरकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गाजियाबाद में विद्या भारती द्वारा आयोजित 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह-2026 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया तथा सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के साथ ही उनमें अनुशासन, एकता, सहयोग और राष्ट्रभावना का विकास करती हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों की सहभागिता इस आयोजन को विशेष बनाती है। हिमालय के सीमांत क्षेत्रों से लेकर कन्याकुमारी और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर तक के खिलाड़ियों का एक मंच पर एकत्र होना लघु भारत का दर्शन कराता है।

मुख्यमंत्री ने अपने विद्यार्थी जीवन के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि विभिन्न भाषाओं, वेशभूषाओं और परिवेश से आए खिलाड़ियों को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। खेल का मैदान सभी को एक सूत्र में जोड़ता है। यहां खिलाड़ी केवल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, बल्कि एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जीत आगे बढ़ने का उत्साह देती है, जबकि हार अपनी कमियों को दूर कर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। वर्ष 1952 में गोरखपुर में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। संस्था का ध्येय वाक्य ‘सा विद्या या विमुक्तये’ शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती द्वारा सीमांत, ग्रामीण, जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उत्तराखण्ड में भी संस्था के विद्यालय शिक्षा और संस्कारों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा के साथ शारीरिक विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’, अर्थात स्वस्थ शरीर ही जीवन के कर्तव्यों और लक्ष्यों की पूर्ति का आधार है। खेलों से विद्यार्थियों में साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक सहयोग जैसे गुण विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद समारोह की अनुशासित दिनचर्या भी विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग, आत्मनिर्भरता और सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती विद्यालय स्तर से लेकर प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक-2024 में रजत पदक विजेता श्री निषाद कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस समारोह में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी भी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ जैसी पहलों से युवाओं में खेलों और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सामान्य परिवारों की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार भी प्रदेश में खेल सुविधाओं और संसाधनों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिले और प्रदेश के युवा खेलों में बेहतर भविष्य बना सकें।

मुख्यमंत्री ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने आयोजन के सफल संचालन के लिए विद्या भारती के पदाधिकारियों, आचार्यों, प्रशिक्षकों और आयोजन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं की सराहना की।

इस अवसर पर महेश गुप्ता, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री देशराज शर्मा, अखिल भारतीय सह-संगठन मंत्री यतीन्द्र कुमार शर्मा, अखिल भारतीय संयोजक खेल विभाग मुक्तेश बगेशा, डॉ. विजय पाल सहित संस्था के पदाधिकारी, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।


पेंशनरों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए नवंबर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं और साइबर सुरक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान, शिकायतों के निस्तारण के लिए भी होंगे विशेष कार्यक्रम

पौड़ी- पेंशनरों की सुविधा, जागरूकता और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जनपद में नवंबर माह के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा देने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, साइबर धोखाधड़ी से बचाव, पेंशन संबंधी अधिकारों और शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह ने बताया कि अभियान के तहत एक से सात नवंबर तक पेंशनर जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके बाद 9 से 13 नवंबर तक डोर स्टेप अभियान के माध्यम से पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 16 एवं 17 नवंबर को राज्य स्वास्थ्य योजना और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जबकि 18 एवं 19 नवंबर को पेंशनरों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पेंशनरों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए 21 एवं 23 नवंबर को जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं, 25 नवंबर को पेंशनरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 26 एवं 27 नवंबर को आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर पेंशन से संबंधित प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और लंबित समस्याओं के निस्तारण की दिशा में कार्य किया जाएगा।

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनरों की शिकायतों के समाधान के लिए 28 एवं 30 नवंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जनपद के सभी पेंशनरों से अभियान के तहत निर्धारित कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की।


केदारताल ट्रेक रेस्क्यू अभियान: तीन शव बरामद, बाकी लापता लोगों की तलाश जारी

हेलीकॉप्टर से मातली पहुंचाए गए शव

उत्तरकाशी। उत्तराखंड के केदारताल ट्रेक पर लापता हुए ट्रेकर्स और उनके सहयोगी कर्मचारियों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। खराब मौसम, भारी बर्फबारी और ग्लेशियर के चलते दुर्गम बने इस ट्रेक पर अब तक तीन लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं। तीनों शवों को हेलीकॉप्टर की मदद से उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पहुंचाया गया है।

जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर को सात ट्रेकर्स और छह सपोर्टिंग स्टाफ समेत कुल 13 लोगों का दल गंगोत्री से केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था। अभियान के दौरान मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और ग्लेशियर के कारण रास्ता बंद हो गया। इसके चलते दल तय समय पर वापस नहीं लौट सका। काफी समय तक संपर्क और वापसी नहीं होने पर प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।

एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में टीमें बेहद कठिन परिस्थितियों में अभियान चला रही हैं। इस संयुक्त अभियान में एसडीआरएफ के साथ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), वन विभाग और संबंधित ट्रेकिंग एजेंसी की टीमें भी जुटी हुई हैं।

रेस्क्यू टीमें केदारताल क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के कारण अभियान में चुनौतियां आ रही हैं, बावजूद इसके सभी टीमें आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। शेष लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।


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