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सोशल मीडिया पर छिड़ी ‘वर्चुअल सियासत’, OJP और CJP के बीच बढ़ी डिजिटल जंग

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सोशल मीडिया पर छिड़ी ‘वर्चुअल सियासत’, OJP और CJP के बीच बढ़ी डिजिटल जंग

नई दिल्ली- सोशल मीडिया पर शुरू हुई व्यंग्यात्मक सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को चुनौती देने के लिए ऑगी जनता पार्टी (OJP) नाम की नई वर्चुअल पार्टी सामने आई है। दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक-दूसरे पर निशाना साधते हुए लगातार पोस्ट और अभियानों के जरिए चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं।

ऑगी जनता पार्टी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके कथित राजनीतिक संबंधों पर सवाल उठाए हैं। ओजेपी ने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए दावा किया कि सीजेपी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। वहीं ओजेपी ने खुद को केवल “कड़वी सच्चाई सामने लाने वाला मंच” बताते हुए कहा कि उसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाना है।

इस वर्चुअल टकराव के बीच ओजेपी ने नीट पेपर लीक विवाद और पशु अधिकार जैसे मुद्दों को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई, वहीं एक छह सूत्रीय पशु अधिकार घोषणापत्र जारी कर देश में पशु क्रूरता विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग की है।

दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, जिस पर लाखों लोगों ने समर्थन जताया। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दोनों वर्चुअल पार्टियों के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने अभिजीत दीपके के परिवार की चिंता भी बढ़ा दी है। उनके माता-पिता ने कहा कि बेटे की अचानक बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर उन्हें डर है कि कहीं वह किसी कानूनी या राजनीतिक विवाद में न फंस जाए।


वर्षाकाल से पहले पूरे हों बाढ़ सुरक्षा कार्य- सचिव आपदा प्रबंधन

देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने नेपाल सीमा पर मेलाघाट में जगबूढ़ा नदी के भू कटाव की रोकथाम के दृष्टिगत बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि जहाँ पर अति आवश्यक है, वहां पर शीघ्र बाढ़ सुरक्षा कार्य करा लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जहां भी बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने हैं, वहां का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की।
निरीक्षण के उपरांत उन्होंने लोहियाहेड कैम्प कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहाँ भी बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं, उन्हें वर्षाकाल से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए तथा कहीं पर भी यदि बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाने हों तो उसका पहले से ही प्लान बनाकर रखा जाए।

बैठक में अपर जिला अधिकारी कोस्तुभ मिश्र व जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने बताया कि नेपाल सीमा पर जगबूढ़ा नदी से एस एस बी चौकी तथा मेलाघाट सिसैया के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराया जाना आवश्यक है तथा मोहम्मदपुर भुड़िया को देवहा नदी के कटाव से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाने है।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने शासन स्तर पर हर संभव सहयोग का शासन दिया।


उत्तरकाशी पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पोलिंग बूथ हर्षिल का करेंगे निरीक्षण

उत्तरकाशी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीमांत जनपद उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, उनके वहां पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उनका स्वागत किया।

दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इसी क्रम में वह हर्षिल स्थित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, मतदान व्यवस्था और पुनरीक्षण कार्यों की स्थिति का आकलन करेंगे। इस निरीक्षण का उद्देश्य दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है।


मुख्यमंत्री धामी ने ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026’ के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का किया फ्लैग ऑफ

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को देगा नई गति- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया और मशाल प्रज्ज्वलित कर प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 मई 2026 को होने वाले नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर “क्यालु- हिम तेंदुआ” का अनावरण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है।
उन्होंने कहा कहा कि कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा कूट-कूट कर भरा है। उन्होंने कहा कि आज यहां गूंज रहे युवाओं के कदम आने वाले समय में नीति घाटी की ऊंचाइयों पर इतिहास रचेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि नीति घाटी जैसे दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में दौड़ने के लिए बुलंद हौंसला, हिमालय जैसा अडिग विश्वास और चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों को देवभूमि उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और सामर्थ्य का ब्रांड एंबेसडर बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता नया उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन नए उत्तराखंड की शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन कि सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव हैं, इस आयोजन के माध्यम से साकार हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को नई गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 31 मई को नीति घाटी की पावन एवं दुर्गम धरती पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम उत्तराखंड के खेल एवं एडवेंचर टूरिज्म के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने इस महाआयोजन के लिए पंजीकरण कराया है, जो युवाओं में इस आयोजन के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया एवं राष्ट्रीय खेलों जैसे अभियानों के माध्यम से खेल और फिटनेस को जनआंदोलन बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड को देश का अग्रणी एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ दौड़ में प्रतिभाग करें तथा सुरक्षित रूप से इसे पूर्ण कर 31 मई को नीति घाटी में नया इतिहास रचें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

इस अवसर पर सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद नरेन्द्र भंडारी एवं अनेक प्रतिभागी मौजूद थे।


कैंसर पीड़ित विधवा महिला की मदद को आगे आया जिला प्रशासन

डीएम सविन बंसल की पहल से सुनीता कलवार के बच्चों की शिक्षा को मिला नया सहारा

देहरादून। जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल से डोईवाला निवासी कैंसर पीड़ित विधवा महिला सुनीता कलवार और उनके बच्चों को बड़ी राहत मिली है। आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी से जूझ रही सुनीता की मदद के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन ने न केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा को भी पुनः पटरी पर लाने का कार्य किया।

सुनीता कलवार ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए बताया था कि कैंसर के उपचार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो गया है। पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो गई थी। ऐसे में उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता की मांग की थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने रायफल क्लब फंड से सुनीता कलवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही उनके पुत्र का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराया गया, जबकि उनकी पुत्री की बाधित शिक्षा को प्रशासन की महत्वाकांक्षी पहल ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के माध्यम से दोबारा शुरू कराया गया।

जानकारी के अनुसार, सुनीता कलवार का वर्ष 2024 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और वर्तमान में उनका उपचार जारी है। उपचार के दौरान परिवार को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके उपचार और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी लगातार सहयोग प्रदान किया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि जरूरतमंद और संकटग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते वर्षों में भी अनेक परिवारों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहयोग, ऋण राहत तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ के जरिए सैकड़ों जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की यह पहल मानवीय संवेदनाओं और जनकल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद और संबल मिल रहा है।


प्रदेश में चाय उत्पादन और टी टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा – गणेश जोशी

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में चाय उत्पादन की संभावनाओं को तलाशते हुए सुनियोजित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए मंत्री जोशी ने असम में चाय की टेस्टिंग कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि असम की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वन विभाग की रिक्त भूमि पर चाय बागानों के विकास की संभावनाएं तलाशते हुए वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के राजकीय उद्यानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों को पर्यटन से जोड़कर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने चाय की ब्रांडिंग एवं विपणन के लिए टाटा ग्रुप सहित अन्य प्रतिष्ठित समूहों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागान स्थापित हैं। इन बागानों से लगभग 7 लाख किलोग्राम हरी चाय पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे करीब 1.50 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन हो रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में चंपावत, घोड़ाखाल एवं कौसानी के चाय बागानों को टी टूरिज्म से जोड़ा गया है।

इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडेय, निदेशक कृषि दिनेश कुमार, निदेशक चाय विकास बोर्ड महेंद्र पाल, सीईओ ओद्यानिकी परिषद नरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।


कमेड़ा गांव पहुंचीं जिलाधिकारी, जन चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

ग्रामीण विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, कृषि-मत्स्य के इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल और महिला कृषकों के प्रयासों की सराहना

कमेड़ा चौपाल में जिलाधिकारी का जनसंवाद, किया पौधरोपण, सड़क-पेयजल से कृषि तक समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत कमेड़ा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं एवं विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया गया।

चौपाल में कुल 17 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें अधिकांश का निस्तारण संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। चौपाल में कंडारा गांव के प्रधान द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल लाइन बार-बार क्षतिग्रस्त की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रधान को पेयजल लाइन को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा, साथ ही पहचान होने ही विभागीय अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं कोलापातल पंपिंग योजना का पानी कमेड़ा तक नहीं पहुंचने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को ग्रामवासियों के साथ मौका निरीक्षण कर तकनीकी समस्याओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि एवं आपदा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस पर जिलाधिकारी ने रैदुल एवं रछुली गांव के आपदा कार्यों को एसडीएमएफ में तत्काल प्रस्तावित करने, मुर्गीबाड़े एवं गौशाला की लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने, कंडारा इंटर कॉलेज में पेड़ कटान की कार्रवाई करने तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर के माध्यम से बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही घेरबाड़, चेकडैम एवं सोलर पंपिंग योजना को प्राथमिकता से संचालित करने और सुरक्षा बाड़ व सिंचाई व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए।

इस दौरान “समलौंण आंदोलन” के तहत पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित ग्रामीणों ने सहभागिता की। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समस्याएं सुनने एवं समाधान के प्रयासों की सराहना की। साथ ही जिलाधिकारी ने स्थानीय महिला कृषकों से संवाद कर उनकी कृषि गतिविधियों की जानकारी ली। महिला कृषकों द्वारा फूलों एवं सब्जियों के बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पॉलीहाउस, मत्स्य तालाब एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का अवलोकन किया। प्रगतिशील कृषक प्रमोद खंडूरी ने बताया कि उन्हें मत्स्य विभाग से गिफ्ट तिलापिया प्रजाति की मत्स्य पालन इकाई हेतु सब्सिडी प्राप्त हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी को मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी ने चकबंदी आधारित इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया तथा विभागीय अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़कर सामूहिक खेती के माध्यम से स्वरोजगार और आयवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया।

सिंचाई विभाग के चेकडैम निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सोलर पंपिंग योजना को जिला योजना के माध्यम से शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को महिलाओं को समूह आधारित खेती एवं मत्स्य पालन गतिविधियों से जोड़ने तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करने को कहा। गांव के पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कृषि निवेश केंद्र का निरीक्षण कर वहां रखे पंजीयों का अवलोकन किया तथा किसानों को वितरित किए जा रहे बीजों, कृषि उपकरणों एवं अन्य कृषि सामग्रियों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों, उनके उपयोग एवं लाभार्थियों की संख्या की भी समीक्षा की तथा पंजिका में सभी लाभार्थी कृषकों को सम्पूर्ण जानकारी का रखरखाव करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य कुसुम खंडूरी, ग्राम प्रधान कंडारा शांति देवी, ग्राम प्रधान कमेड़ा सुमन प्रसाद, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, बीडीओ दृष्टि आनंद, अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, न्याय पंचायत प्रभारी कुसुम लिंगवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।


“देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं” — सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।


CBSE ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि, अब 24 मई तक मिलेगी उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी

दिल्ली- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तय की गई थी।

सीबीएसई ने बताया कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके कारण कई छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बोर्ड के अनुसार वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रयासों की वजह से सर्वर प्रभावित हुआ था। इसके चलते कई छात्र समय पर अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। अब छात्रों को आवेदन के लिए एक अतिरिक्त दिन का मौका दिया गया है।

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके।


स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का किया औचक निरीक्षण

“डॉक्टर पूरी निष्ठा से निभाएं अपना दायित्व, मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की न पड़े आवश्यकता”- मंत्री सुबोध उनियाल

देहरादून। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले पर्चा काउंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड तथा साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने अस्पताल पहुंचे मरीजों से भी बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को संचालित ईसीजी ओपीडी का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदने की आवश्यकता न पड़े।

उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि मरीजों को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी किया निरीक्षण
स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान सीएचसी रायपुर की निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अत्याधुनिक संसाधनों और सुव्यवस्थित चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से अस्पताल की कार्यक्षमता में और अधिक सुधार आएगा।

मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, दवाइयां तथा आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आमजन को राहत मिल सके।


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