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बूंखाल मेले की तैयारियों का संयुक्त मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा, समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

Category Archives: राष्ट्रीय

बूंखाल मेले की तैयारियों का संयुक्त मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा, समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

दिसंबर को आयोजित होगा प्रसिद्ध बूंखाल मेला

पौड़ी- आगामी 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बूंखाल मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देशन में संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने मंगलवार को मेला स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मेले से पूर्व सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने मेला स्थल पर वाहनों के आवागमन के प्रस्तावित मार्गों, पार्किंग, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही भंडारों के लिए निर्धारित स्थलों, दुकानों की व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी अन्य तैयारियों की भी समीक्षा की।

उन्होंने मंदिर तक आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पैदल मार्ग को सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि मेले के दौरान वाहनों की आवाजाही सुचारू रहे और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने उरेडा विभाग को मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग पर पर्याप्त सोलर लाइट लगाने के निर्देश भी दिए।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सभी व्यवस्थाएं मेले से पहले पूर्ण करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

निरीक्षण के दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग शिवम मित्तल, एआरटीओ मंगल सिंह, तहसीलदार सुदामा सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


देहरादून में पुलिस का व्यापक सत्यापन अभियान, 1000 से अधिक लोगों की जांच; 78 मकान मालिकों पर 7.80 लाख का जुर्माना

देहरादून। शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दून पुलिस ने बुधवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक हजार से अधिक किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। नियमों का पालन नहीं करने पर 78 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 21 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया।

4 नवंबर 2026 को चलाए गए इस अभियान में पटेलनगर और नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्रों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने देहराखास, बंजारावाला, चमनपुरी, ब्रह्मपुरी, नई बस्ती रेसकोर्स और ऑफिसर्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में घर-घर जाकर जांच की।

अभियान के दौरान किरायेदारों, घरेलू सहायकों और बाहरी क्षेत्रों से आकर रह रहे लोगों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई। इसके साथ ही पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे और जमानत पर बाहर चल रहे सात आरोपियों का भी भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस ने ऐसे लोगों को दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

सत्यापन अभियान के दौरान कई मकान मालिकों की ओर से किरायेदारों और घरेलू सहायकों का अनिवार्य सत्यापन नहीं कराए जाने की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने 78 भवन स्वामियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए 7.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले 27 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत कार्रवाई की गई। इनसे कुल 13,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 21 लोगों को थाने पहुंचाया। उनसे पूछताछ करने के साथ पहचान और पते से संबंधित सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शहर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की निगरानी जारी रहेगी। साथ ही मकान मालिकों से किरायेदारों और घरेलू सहायकों का समय पर पुलिस सत्यापन कराने की अपील की गई है।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से की भेंट

हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा

  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने तथा हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण एवं वन भूमि डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित होने के कारण भू-स्खलन की संभावनाओं, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करता है। नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वर्षभर पर्यटकों एवं वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में न्यायालय परिसर में आवागमन एवं पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में न्यायिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर रूप से जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में भारत सरकार एवं संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके क्रम में उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समयसीमा में भूमि का कब्जा एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण एवं डायवर्जन संबंधी प्रस्ताव पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आधुनिक एवं स्थायी परिसर प्रदेश की न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करने के साथ ही न्यायिक सेवाओं को अधिक सुगम, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक और अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।


त्यूणी उप जिला अस्पताल 15 नवम्बर तक किया जाए ऑपरेशनल- मुख्य सचिव

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किए जाएँ कोल्ड स्टोरेज

कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए तकनीकी दक्षता विकसित करने पर दिया जोर

मोबाइल नेटवर्क शैडो एरिया का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का शीघ्र किया जाए चिन्हीकरण

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में जनपदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के साथ लम्बित प्रकरणों एवं प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर से विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करते समय उनकी आवश्यकता, उपयोगिता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का समुचित आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रस्ताव को शासन को भेजने से पूर्व उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस (लागत-लाभ विश्लेषण) अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि प्रस्तावों की वास्तविक उपयोगिता एवं उनसे होने वाले लाभ का स्पष्ट आकलन किया जा सके।

सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी संचालित किये जाएं कोल्ड स्टोरेज

मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्या को देखते हुए यह निर्देश दिए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी इनका संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता विकसित करते हुए स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता का शीघ्र आकलन करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

जनपद मोबाइल नेटवर्क शैडो एरिया शीघ्र चिन्हित कर शासन को भेजें

मुख्य सचिव ने प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क विहीन क्षेत्रों (शैडो एरिया) का व्यापक सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की सूची तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर भी नेटवर्क विहीन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। इसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि राजमार्ग के किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इस सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके।

त्यूणी उप जिला अस्पताल 15 नवम्बर तक किया जाए संचालित

मुख्य सचिव ने जनपद देहरादून में त्यूणी उप जिला अस्पताल को 15 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से ऑपरेशनल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के संचालन के लिए चिकित्सक सहित आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं समय से सुनिश्चित की जाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

विद्यालयों में स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो सुदृढ़

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए शौचालयों सहित विद्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनटाइड फंड में आवश्यकता के अनुसार वृद्धि किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए, ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सफाई एवं रखरखाव की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं नए भवनों के निर्माण से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, अमित कुमार सिन्हा, सहदेव सिंह, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, बृजेश कुमार संत, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. एस.एन. पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, दीपक कुमार, श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान, डॉ. अहमद इकबाल, रंजना राजगुरू, राजेंद्र कुमार, कमिश्नर गढ़वाल आनन्द स्वरूप, कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत सहित जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।


ऋषिकेश में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार लोग गिरफ्तार; करीब पांच पेटी अवैध शराब बरामद

ऋषिकेश। क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया। 2 और 3 नवंबर 2026 को आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में विभागीय टीम ने हरिपुर कलां, कृष्णा नगर कॉलोनी, छिद्दरवाला और गुमानीवाला क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए करीब पांच पेटी अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की गई।

आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत 2 नवंबर की रात हरिपुर कलां में टीम ने एक ठिकाने पर दबिश दी। यहां से एक महिला और एक पुरुष को हरियाणा ब्रांड की दो पेटी अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। इसके बाद 3 नवंबर को विभागीय टीम ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 40 बीयर, अंग्रेजी शराब के 60 पव्वे और 10 हाफ बरामद हुए।

कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सागर पुत्र हरीश निवासी हिसार (हरियाणा), प्रीति पत्नी सुनील निवासी हरिपुर कलां, चंद्रप्रकाश कांता प्रसाद निवासी हरिपुर कलां और ओमप्रकाश पुत्र दिलीप सिंह निवासी थानो, रायवाला के रूप में हुई है।

आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभियान में उप आबकारी निरीक्षक आशीष प्रकाश और अर्जुन सिंह के अलावा प्रधान आबकारी सिपाही दीपा डोबरियाल तथा आबकारी सिपाही अंकित कुमार, आशीष चौहान, सोनम पवार और रेशमा चौहान शामिल रहे। विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।


अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर एमडीडीए का प्रहार, 13 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

देहराखास में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील, डोईवाला के फतेहपुर माजरीग्रांट में प्राधिकरण की कार्रवाई

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील करने के साथ ही करीब 13 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के निर्माण तथा प्लॉटिंग करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देहराखास में पथरी बाग चौक के निकट मयंक डोभाल की ओर से बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। शिकायत और निरीक्षण के बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं, डोईवाला क्षेत्र के फतेहपुर माजरीग्रांट में राजेश पंत एवं अन्य द्वारा करीब 13 बीघा भूमि पर बिना अनुमति अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई संबंधित सेक्टरों के सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं, सुपरवाइजर और पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।

नियमों से समझौता नहीं, नियोजित विकास पर जोर
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप हो। बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण करना और कृषि अथवा अन्य भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग कर भूखंड बेचना नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राधिकरण ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में पारदर्शी और सुव्यवस्थित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। एमडीडीए का उद्देश्य केवल अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भविष्य में शहर के अनियोजित विस्तार को रोकना भी है। आम लोगों को भी जमीन खरीदने से पहले संबंधित भूमि की स्थिति, स्वीकृत लेआउट और प्राधिकरण की अनुमति की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अवैध प्लॉटिंग पर लगातार रहेगी निगरानी
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नजर रखें और जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण अथवा प्लॉटिंग की जानकारी मिले, वहां नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फतेहपुर माजरीग्रांट में लगभग 13 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। वहीं, देहराखास में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया है। सचिव ने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य आमजन के हितों की रक्षा करना और शहर के सुनियोजित विकास को बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति वाले भूखंडों में निवेश करने से बचें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।


कोटद्वार में नवंबर के अंतिम सप्ताह में वृहद रोजगार मेला प्रस्तावित

जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा, औद्योगिक संघ ने बढ़-चढ़कर सहभागिता का दिया आश्वासन

युवाओं को रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य

योग्यता के अनुरूप रिक्तियों का विवरण पहले से होगा उपलब्ध, व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

पौड़ी- जनपद के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और पलायन की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में कोटद्वार में वृहद रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। मेले के माध्यम से युवाओं aको रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों एवं नियोजकों से समन्वय स्थापित कर रिक्तियों का विवरण समय से जुटाया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप दिया जा सके।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नियोजकों को रोजगार के क्षेत्र और आवश्यक कौशल के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाए। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कौशल और कार्य की प्रकृति का विवरण पहले से तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नियोजकों की रिक्तियों एवं रोजगार संबंधी विवरणिका तैयार करने और पंजीकृत अभ्यर्थियों का पूरा विवरण संकलित करने को कहा। इससे युवाओं को अपनी पात्रता के अनुरूप अवसरों की जानकारी पहले से मिल सकेगी और अभ्यर्थियों तथा नियोजकों के बीच बेहतर समन्वय के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी।

जिलाधिकारी ने आईटीआई, पॉलीटेक्निक, तकनीकी संस्थानों, डिग्री कॉलेजों एवं इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों तक रोजगार मेले की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, सेवायोजन कार्यालयों और विकासखंड स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि युवाओं को उपलब्ध पदों और उनकी पात्रता की जानकारी समय से मिल सके तथा वे अपनी योग्यता के अनुरूप ही मेले में प्रतिभाग करें। युवाओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल, दूरभाष एवं अन्य माध्यमों का उपयोग करने के भी निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार में प्रस्तावित है। आयोजन की अंतिम तिथि शीघ्र निर्धारित की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी को संबंधित उपजिलाधिकारी के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण, प्रवेश, साक्षात्कार एवं अन्य व्यवस्थाएं इस प्रकार सुनिश्चित की जाएं कि युवाओं और नियोजकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों ने मेले में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने और औद्योगिक इकाइयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। साथ ही, मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही करियर काउंसलिंग, साक्षात्कार की तैयारी, स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार एवं वित्तीय सहायता योजनाओं तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित जानकारी के लिए अलग-अलग हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करन सिंह रावत (सेनि.), महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोमनाथ गर्ग, औद्योगिक संघ एवं सिडकुल के प्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

*सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल*


मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद एवं प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान- रेखा आर्या

देहरादून। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का क्रम लगातार जारी है।इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज अपने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में योजना के तहत सितंबर एवं अक्टूबर 2026 माह की धनराशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के जरिए हस्तांतरित की। विभागीय मंत्री ने बताया कि सितंबर 2026 में प्रदेश के 13 जनपदों के कुल 4,750 लाभार्थियों को 1 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि वितरित की गई जबकि अक्टूबर 2026 में 4,727 लाभार्थियों के खातों में 1 करोड़ 41 लाख 81 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई। इस प्रकार दोनों महीनों में कुल 9,477 लाभार्थियों को 2 करोड़ 84 लाख 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए सुरक्षा और संबल का माध्यम है, जिन्होंने कोरोना महामारी एवं अन्य विषम परिस्थितियों में अपने माता-पिता अथवा संरक्षक को खोया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा, पोषण और बेहतर जीवन के अवसरों से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से योजना के तहत प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि पात्र बच्चों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले।

विभागीय मंत्री ने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के अंतर्गत कुल 6,544 बच्चों को अनुमोदित किया गया है। सितंबर 2026 में 30 तथा अक्टूबर 2026 में 23 बच्चों ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण की। योजना प्रारंभ होने से अब तक 1,565 बच्चे 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। वहीं मृत्यु, सेवायोजन, माता-पिता के पुनर्विवाह एवं लाभार्थी के विवाह सहित अन्य कारणों से 252 बच्चे योजना से बाहर हुए हैं। इस प्रकार योजना से बाहर होने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,817 हो गई है।कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से राज्य सरकार जरूरतमंद एवं प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उनके भरण-पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है।

विदित हो कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों के कारण माता-पिता अथवा संरक्षक को खोने वाले बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में प्रभावित हुए पात्र बच्चों को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता एवं भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

जनपदवार वितरित धनराशि

सितंबर एवं अक्टूबर 2026 में अल्मोड़ा में 17.01 लाख, बागेश्वर में 5.07 लाख, चमोली में 6.06 लाख, चंपावत में 14.76 लाख, देहरादून में 40.70 लाख, हरिद्वार में 34.98 लाख, नैनीताल में 28.29 लाख, पौड़ी गढ़वाल में 26.58 लाख, पिथौरागढ़ में 9.30 लाख, रुद्रप्रयाग में 11.16 लाख, टिहरी गढ़वाल में 38.07 लाख, ऊधमसिंह नगर में 37.80 लाख तथा उत्तरकाशी में 14.16 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई।

इस अवसर पर सीपीओ अंजना गुप्ता , डिप्टी सीपीओ राजीव नयन तिवारी आदि उपस्थित रहे


04 एवं 05 दिसम्बर को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी हिमालयन कार रैली

पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए पौड़ी में हिमालयन कार रैली और नाइट सफारी का होगा आयोजन, जिलाधिकारी ने ली बैठक

खोलाचौरी-अदवाणी क्षेत्र में 15 दिवसीय पायलट परियोजना के रूप में शुरू होगी नाइट सफारी

पौड़ी- जनपद पौड़ी गढ़वाल को पर्यटन के नए गंतव्य के रूप में विकसित करने और यहां की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन संभावनाओं को व्यापक पहचान दिलाने के लिए हिमालयन कार रैली-2026 और नाइट सफारी जैसी नई गतिविधियां शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखण्ड में पहली बार आयोजित होने जा रही हिमालयन कार रैली के तहत 04 एवं 05 दिसम्बर को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से रैली गुजरेगी। वहीं, खोलाचौरी से अदवाणी तक 15 दिवसीय पायलट परियोजना के रूप में नाइट सफारी शुरू करने की योजना है। इन पहलों से जनपद में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होने की उम्मीद है।

हिमालयन कार रैली-2026 आगामी 02 से 06 दिसम्बर तक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। उत्तराखण्ड में पहली बार आयोजित हो रही इस रैली के माध्यम से प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय मार्गों और पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान देने का प्रयास किया जाएगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल में 04 एवं 05 दिसम्बर को रैली के विभिन्न चरण आयोजित होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित रूट, समय-सारणी, सड़क की स्थिति, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

रैली 03 दिसम्बर को रामनगर से प्रारम्भ होगी, जहां वाहनों की स्क्रूटनी एवं प्रतिभागियों की ब्रीफिंग की जाएगी। 04 दिसम्बर को रैली मोहान-मर्चुला होते हुए जनपद में प्रवेश करेगी। इसके बाद क्यार्की-मल्ली से नैनीडांडा तथा सेमरी-तल्ली सहित नैनीडांडा, लैंसडाउन, दुगड्डा और यमकेश्वर क्षेत्र के निर्धारित मार्गों से गुजरेगी। इन मार्गों से गुजरने वाली रैली के माध्यम से जनपद के पर्वतीय पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक दृश्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का अवसर मिलेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि रैली के प्रस्तावित मार्गों की प्रारंभिक रेकी की जा चुकी है। आगामी 21 एवं 22 नवम्बर को प्रशासन, पुलिस, लोनिवि तथा पीएमजीएसवाई की संयुक्त टीम द्वारा अंतिम रेकी की जाएगी, ताकि मार्गों की स्थिति, संवेदनशील स्थलों और आयोजन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समय रहते कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को रैली मार्गों का निरीक्षण कर सड़कों की मरम्मत, आवश्यक सुधार और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग को यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और रैली के दौरान वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध तैयारियां पूरी करने तथा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को रैली मार्गों के नजदीकी अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी तैयार रखने के निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने एसडीआरएफ एवं आपदा प्रबंधन विभाग को संभावित आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना तैयार रखने को कहा। साथ ही उन्होंने संचार विभाग को रैली मार्गों पर निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक संचार साधनों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रैली के सुरक्षित आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें और सुरक्षा एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास भी सुनिश्चित करें, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

इसी क्रम में जनपद में पर्यटन के नए अनुभव विकसित करने के उद्देश्य से खोलाचौरी से अदवाणी तक नाइट सफारी शुरू करने की संभावनाओं पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसे शुरुआती तौर पर 15 दिवसीय पायलट परियोजना के रूप में संचालित करने की योजना है। परियोजना के सफल रहने पर इसे व्यावसायिक रूप से शुरू किया जाएगा। नाइट सफारी का संचालन उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे पर्यटकों को पौड़ी शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के साथ उन्हें बेहतर पर्यटन अनुभव उपलब्ध करा सकें।

बैठक में एएसपी संचार अनूप काला, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला पर्यटन अधिकारी कमल किशोर जोशी, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, पीएमजीएसवाई के अभियंता अरुण बहुगुणा, डीडीएमओ दीपेश काला सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


दीपावली पर अग्नि सुरक्षा को लेकर देहरादून अलर्ट, 41 स्थानों पर पानी के टैंकर तैयार

23 संवेदनशील स्थलों पर तैनात रहेंगे फायर टैंकर, बाजारों में दिन में तीन बार होगी अग्निशमन वाहनों की गश्त

90 प्रतिशत से अधिक फायर हाइड्रेंट क्रियाशील, जल संस्थान और अग्निशमन विभाग के बीच बेहतर समन्वय से आपात स्थिति से निपटने की तैयारी

देहरादून। दीपावली पर्व के दौरान आगजनी की घटनाओं की रोकथाम और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जनपद में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने जल संस्थान के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के 41 स्थानों पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही शहर के 23 महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर फायर टेंकर तैनात रहेंगे, ताकि आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि जनपद में स्थापित फायर हाइड्रेंट की नियमित निगरानी एवं जांच की जा रही है। वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक फायर हाइड्रेंट क्रियाशील हैं, जबकि शेष को भी शीघ्र दुरुस्त कराने की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने बताया कि दीपावली के दौरान बाजारों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक तहसील के अंतर्गत आने वाले फायर स्टेशनों द्वारा दिन में तीन बार अग्निशमन वाहनों से गश्त की जा रही है। इसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा आमजन एवं व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे विद्युत उपकरणों एवं बिजली के भार पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित क्षमता से अधिक विद्युत लोड न लें तथा विद्युत कनेक्शन और उपकरणों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

अग्निशमन विभाग ने व्यापारियों से बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रखने की अपील की है। विभाग का कहना है कि जनसहयोग, सतर्कता और समय रहते बरती गई सावधानी से आगजनी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दीपावली के दौरान जनपद में सुरक्षित एवं निर्बाध अग्निशमन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागीय टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगी।


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