Friday, November 20, 2026
6:02 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सभी जनपदों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं- रेखा आर्या

Category Archives: राष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सभी जनपदों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं- रेखा आर्या

देहरादून। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे के उपलक्ष में प्रदेश के सभी 13 जनपदों में खेल आयोजन किए जा रहे हैं। खेल विभाग ने इसका कार्यक्रम तैयार करके सभी जनपदों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी जनपदों में 19 जून को एक जन रैली के जरिए इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से 20 से 23 जून तक सभी जनपदों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी खेल प्रतियोगिता का समापन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे पर होगा। इस अवसर पर बीते 1 साल में उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

मुख्य आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपरपज हाल में होगा। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जा रहा है।

ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के 6000 से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि भी ट्रांसफर की जाएगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस आयोजन में आम लोगों से ज्यादा से जनसंख्या में शामिल होकर ओलंपिक की भावना को साकार करने की अपील की है।


पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन

पत्रकारों और परिजनों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कैम्प, विशेषज्ञ डॉक्टरों की रही मौजूदगी

मेडिकल कैम्प में 350 से अधिक की हुई जांच

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से देहरादून में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए गत दिनों अधिकारियों को पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय परिसर में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकारों की स्वास्थ्य जांच करते हुए, परामर्श दिया। साथ ही पैथॉलॉजी सहित अन्य जांचें और आभा आईडी बनाने का काम भी मौके पर किया गया। इस विशेष स्वास्थ्य कैम्प का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने किया। इस मौके पर सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि पत्रकार और मीडिया कर्मियों की व्यस्तता को देखते हुए, यह कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद परामर्श प्रदान किया। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के कल्याण के लिए इस तरह के कैम्प आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकार हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यह कैम्प इसी क्रम में आयोजित किया गया।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विवेकानंद सत्यावली, डॉ अंकुर पांडे, डॉ एनएस बिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार, ईएनटी डॉ पीयूष त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शांति पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चित्रा जोशी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल जोशी, दंत रोग के डॉ. देवाशीष सवाई, डॉ. योगेश्वरी, सर्जन डॉ. अभय, डॉ दिनेश चौहान, यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज विश्वास, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ भव्या, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ जगदीश सिंह बिष्ट, न्यूरो सर्जन डॉ डीपी तिवारी, पैथोलॉजिस्ट डॉ उमाशंकर कंडवाल , सीएमएस डॉ रविन्द्र बिष्ट, प्राचार्य डॉ गीता जैन, सीनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन महेंद्र भंडारी सहित पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हुआ।

डॉ आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों की जांच की गई। शिविर में आभा आईडी के साथ ही वय वंदन कार्ड भी बनाए गए। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिसमें पत्रकारों को जांच के बाद ही पहली बार शुगर, बीपी, दृष्टि दोष जैसे समस्याओं का पता चला, इसके लिए उन्हें परामर्श,दवाई भी दिए गए।

मीडिया कर्मी दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं, इस कारण कई बार स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं।इसलिए यह विशेष स्वास्थ्य कैम्प लगाया गया। आगे भी समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाएँगे, ताकि पत्रकारों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री,उत्तराखंड


इज़राइल-ईरान टकराव: वैश्विक और भारत पर प्रभाव

इज़राइल-ईरान युद्ध के बढ़ते खतरे से भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा कैसे प्रभावित हो रही है, इस लेख में विस्तार से पढ़ें

वंशिका

जब भी हम मध्य पूर्व (Middle East) की ताकतवर सेनाओं की बात करते हैं, तो इज़राइल और ईरान का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों देश अपनी-अपनी सैन्य ताकत और रणनीति के जरिए पूरे क्षेत्र में असर डालते हैं। हालांकि दोनों की ताकत और सोच काफी अलग है।

इज़राइल एक छोटा लेकिन तकनीकी रूप से बहुत विकसित देश है। इसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, खुफिया नेटवर्क और स्मार्ट हथियार शामिल हैं। वहीं ईरान एक बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है और जो मिसाइलों, बड़ी सेना और अपने समर्थक गुटों (जैसे हिज़्बुल्लाह और हामास) के जरिए अपनी ताकत दिखाता है।

हाल के वर्षों में इन दोनों देशों के बीच तनाव और गुप्त लड़ाई (proxy war) तेजी से बढ़ी है — खासकर सीरिया, लेबनान और गाज़ा में। इस संघर्ष में फिलहाल इज़राइल तकनीकी और रणनीतिक रूप से आगे दिखाई देता है, लेकिन ईरान भी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

इन दोनों देशों के बीच विवाद के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इनकी धार्मिक और राजनीतिक सोच एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और इज़राइल को एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता। दूसरा बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे इज़राइल अपने लिए खतरा मानता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही, ईरान हिज़्बुल्लाह और हामास जैसे गुटों को समर्थन देता है जो इज़राइल पर हमले करते हैं।

13 जून, 2025 को स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई जब इज़राइल ने “ऑपरेशन राइजिंग लायन” के तहत ईरान के कई सैन्य, परमाणु और तेल केंद्रों पर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल थे और इसमें कई ईरानी सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और नागरिक मारे गए। जवाब में, ईरान ने भी इज़राइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया, जिनमें तेल अवीव, यरूशलम और डिमोना को निशाना बनाया गया। हालांकि, इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलें रोक दीं।

यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया, खासकर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, और अगर वहां से तेल की सप्लाई रुकती है, तो भारत में तेल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ेगा।

भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं — ईरान से तेल और चाबहार पोर्ट, और इज़राइल से रक्षा और तकनीकी सहयोग। इसलिए भारत के लिए यह संघर्ष बहुत संवेदनशील है। अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है।

इसी वजह से भारत जैसे देश इस टकराव को कम करने की कोशिश करते हैं और शांति की अपील करते हैं, ताकि युद्ध की नौबत न आए और दुनिया की स्थिरता बनी रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात

रानीखेत और लैंसडाउन छावनी को नगर पालिकाओं से जोड़ने सहित कई अहम विषयों पर की चर्चा

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया। जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनसुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा।

धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किये जाने का भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने का अनुरोध केन्द्रीय रक्षा मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है, जो वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।


देहरादून की छुपी हुई जगहें: भीड़ से दूर, दिल के करीब

एक स्थानीय की नज़र से देहरादून की वो अनदेखी जगहें, जहाँ सुकून, हरियाली और सच्ची खूबसूरती मिलती है।

प्रियांश कुकरेजा 

“देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी, एक ऐसा शहर है जो अपनी ठंडी हवा, हरे-भरे पेड़ों, खूबसूरत पहाड़ियों, और शांति से बहते झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ इतनी सुंदर हैं कि हर घूमने वाला बार-बार आने का मन बना लेता है। यह जगह उन लोगों के लिए खास “जो लोग शांत और सुंदर जगहों पर आराम करना चाहते हैं।

“लेकिन देहरादून सिर्फ रोबर्स केव, मसूरी या सहस्त्रधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर अपने भीतर कई ऐसे छुपे हुए स्थान है जिन्हें केवल एक स्थानीय ही पूरी तरह समझ सकता है। खालंगा वॉर मेमोरियल, जहाँ गोरखा सैनिकों की वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है, मालदेवता की शांत बहती नदी और हरियाली जो मन को सुकून देती है, और शिखर फॉल्स और किमादी वॉटरफॉल जैसे ट्रेकिंग स्पॉट जो भीड़ से दूर हैं और प्रकृति के करीब। लांडूर जहा सालों भर मौसम बहुत ही प्यारा रहता है थानों गांव की ताजी हवा और पक्षियों की आवाजाई देखने को मिलती हैं, वहीं FRI की पीछे छुपी वाल्किंग पथ आपको हर कदम पर हरियाली का एहसास कराती हैं। और तपकेश्वर मंदिर के आगे के जंगलों में जो शांत नदी बहती है, वो शब्दों मे बयान नही हो सकती है। देहरादून सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, कहानियों और एहसासों से भरा एक जादुई शहर है—जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया देखने, सुनने और महसूस करने को मिलता है।

 लेकिन एक स्थानीय होने के नाते मैं यही कहूंगा कि जैसे-जैसे बाहर से लोग इन जगहों पर आ रहे हैं, वैसे-वैसे हमें सफ़ाई और पर्यावरण की सुरक्षा का और अधिक ध्यान रखना चाहिए। कृपया जहां भी जाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, कचरा खुले में न फेंके और इन खूबसूरत जगहों को वैसा ही रहने दें जैसा आपने पहली बार देखा—शुद्ध, शांत और स्वच्छ।


उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार

मुख्य सचिव ने पंतनगर, देहरादून और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में संचालित हवाई सेवाओं की वर्तमान स्थिति, हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार तथा एयरपोर्ट व हवाई पट्टियों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी देहरादून और उधम सिंह नगर से देहरादून व पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से उधम सिंह नगर में अधिग्रहित भूमि को शीघ्र क्लियर कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को एयरपोर्ट का नियमित ऑपरेशनल स्ट्रक्चर प्लान तैयार करने और एयरपोर्ट संचालन हेतु आवश्यक कार्मिकों की तैनाती एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डेपुटेशन तथा अन्य एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए।

पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत प्रस्तावित टनल की लोड बियरिंग क्षमता की जांच आईआईटी रुड़की या किसी अन्य उच्च तकनीकी संस्थान से कराए जाने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने महानिदेशक युकाडा को राज्य में हवाई संपर्क विस्तार से जुड़े कार्यों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव एविएशन सचिन कुर्वे, महानिदेशक युकाडा सोनिका, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल उपस्थित रहे, जबकि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।


नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री

मुख्य सचिव हर माह और मण्डलायुक्त प्रत्येक सप्ताह करेंगे यात्रा की तैयारियों की समीक्षा

यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाईन नंबर किया जायेगा जारी

देहरादून।  उत्तराखण्ड में 2026 में होने वाली नदां देवी राजजात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाए। भव्य नंदा राजजात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जन प्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि नंदा राजजात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा के दौरान हेल्पलाईन नंबर जारी किया जाए। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेडिकल कैंप और चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात यात्रा बरसात के समय होती है, इसके दृष्टिगत संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये जाएं। यात्रा के अधिकतम पड़ाव वन क्षेत्र में होने के कारण वन और पर्यावरण की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं के लिए टेंट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात से संबंधित लोक गीत और लोक कथाओं का अभिलेखीकरण भी किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा के पड़ावों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदां राजजात यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। पार्किंग स्थलों पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय अवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वे प्रतिमाह नदां राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करें। गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त भी प्रत्येक सप्ताह यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल और कुमांऊ के जिन क्षेत्रों से श्रद्धालु और डोलियां आती हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी सड़क, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

उत्तराखण्ड में अगले साल होने वाली 280 किमी की ऐतिहासिक नदां देवी राजजात यात्रा के भव्य आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। 2027 में हरिद्वार में होने कुंभ के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नदां देवी राजजात और हरिद्वार कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जायेगा– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।

बैठक में राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट, विधायक बंशीधर भगत, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, सुरेश गड़िया, श्रीमती पार्वती दास, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे।


हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले विद्यार्थी एक दिन के लिए बनेंगे डीएम और एसपी

मुख्यमंत्री धामी की पहल से छात्रों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का होगा विकास

देहरादून। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के होनहार छात्रों को नई प्रेरणा देने और नदियों के संरक्षण में जनसहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को उनके जिले में एक दिन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से रूबरू कराना है, ताकि वे बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित हो सकें।

इसके साथ ही राज्य में ‘नदी उत्सव’ नामक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रमुख नदियों के नाम पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के जरिए नदियों की स्वच्छता, संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी अहम हिस्सा हैं। ‘नदी उत्सव’ अभियान से लोगों में जल स्रोतों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि यह पहल छात्रों को सम्मानित करने के साथ-साथ जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रभावी भूमिका निभाएगी।


“केवल 33% लोगों के लिए सरकार!” अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला

अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस पर एकतरफा नीतियों का लगाया आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार केवल राज्य की मुस्लिम आबादी को केंद्र में रखकर नीतियां बना रही है। पॉल ने कहा कि राज्य सरकार का रुख एकतरफा है और 33% मुस्लिम आबादी के हितों तक ही सीमित है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, तो राज्य को मुस्लिम मुख्यमंत्री मिल सकता है, और यह बात हिंदू समुदाय को गंभीरता से समझनी चाहिए।

राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल

अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में राज्य में हुई तीन बड़ी घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदू समुदाय पर हमले के बाद मुख्यमंत्री ने वहां जाने में महीनों का वक्त लिया, जबकि खिदिरपुर, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहां आग लगने के कुछ घंटों के भीतर ममता बनर्जी पहुंच गईं। इसी तरह बड़ा बाजार की घटना के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया देर से आई।

तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

पॉल ने ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था संतुलन खो रही है और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुसलमानों को भी इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी राजनीति से राज्य का सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो सकता है।

सीएम ममता का खिदिरपुर दौरा

इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को खिदिरपुर के उस थोक बाजार का दौरा किया, जहां रविवार रात भीषण आग लगी थी। उन्होंने स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रभावित दुकानदारों को राहत राशि देने और बाजार के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने की घोषणा की। ममता ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से बाजार को दोबारा बसाया जाएगा और फायर सेफ्टी की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।

विवादों में ममता सरकार की ओबीसी नीतियां

ममता बनर्जी पहले भी मुस्लिम समुदाय को दी गई सरकारी योजनाओं के चलते आलोचना का सामना कर चुकी हैं। ओबीसी प्रमाणपत्रों के वितरण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता ने मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा हजारों इमामों को आर्थिक सहायता और जमीन आवंटन जैसी घोषणाएं भी तुष्टिकरण के आरोपों को जन्म देती रही हैं।


उत्तराखण्ड को उच्च आय राज्य बनाने की दिशा में सार्थक पहल

विकसित उत्तराखण्ड विजन 2047 कार्यशाला का शुभारंभ

“विजनिंग अभ्यास सभी विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए” — मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन एवं सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने विकसित उत्तराखण्ड विजन 2047 कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभाग किया। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि विजनिंग अभ्यास सभी सरकारी विभागों के लिए मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान के लिए एक योजना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। उन्होंने दीर्घकालिक नीति को आकार देने और लागू करने में सरकारी अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग, यूएनडीपी के साथ मिलकर इसके परिभाषित मापदंडों और मापने योग्य परिणामों को महत्त्वपूर्ण ढांचा प्रदान करेगा।

सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने एक व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य पेश किया। उन्होंने पूंजी निवेश, वैश्विक तकनीकी अपनाने और समावेशी विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे उत्तराखण्ड के निम्न-मध्यम आय वाले राज्य से उच्च आय वाले राज्य में परिवर्तन की कुंजी बताया।

इस अवसर पर सचिव नियोजन डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने विजनिंग अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों की चर्चाओं को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न बेंचमार्क प्रस्तुत किए।

यूएनडीपी के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित करने के लिए क्रॉस-सेक्टोरल कार्य समूहों द्वारा चिन्हित 218 से अधिक “सिग्नल्स – उभरते संकेतक और रुझान“ को संरचना और प्राथमिकता निर्धारित करना था। ये सिग्नल्स जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचा विकास, अर्थव्यवस्था और रोजगार, स्थानीय स्व-शासन को सशक्त बनाने, वित्त, सुरक्षा, शांति और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp