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तेज रफ्तार का कहर- सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, 9 की दर्दनाक मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

तेज रफ्तार का कहर- सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, 9 की दर्दनाक मौत

पुणे के मोरगांव रोड पर हुआ हादसा, मृतकों में बच्चे भी शामिल

पुणे — पुणे जिले के जेजुरी-मोरगांव मार्ग पर एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई। हादसा एक होटल के बाहर उस समय हुआ, जब वहां एक पिकअप वाहन से फ्रिज उतारा जा रहा था।

पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि हादसा शाम लगभग 6:45 बजे उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ्तार सेडान कार खड़े पिकअप वाहन से टकरा गई। कार में दो महिलाएं और दो बच्चे समेत छह लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार कई लोगों के साथ-साथ होटल के मालिक, पिकअप चालक और तीन होटल कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए।

इस हादसे में नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे और एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जेजुरी थाने की टीम दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है। पीड़ितों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है।


डीएम सविन बंसल ने किया ऋषिकेश उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

आईसीयू, टीकाकरण कक्ष और लैब व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश

ऋषिकेश — जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, ऑपरेशन कक्ष, टीकाकरण कक्ष, ट्रामा सेंटर, आईसीयू समेत अन्य विभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई कमियों पर गहरी नाराजगी जताई।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी स्थिति और अस्पताल सेवाओं के बारे में जानकारी ली। लिफ्ट व आरओ सिस्टम के खराब होने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई गई और एक सप्ताह के भीतर मरम्मत के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने चंदन लैब की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए 15 दिनों में सुधार के निर्देश दिए, साथ ही लैब भुगतान उपजिलाधिकारी एवं एसीएमओ के सत्यापन के बाद ही करने को कहा। लैब स्टाफ की कमी पर उन्होंने उपनल माध्यम से तकनीशियन तैनात करने की स्वीकृति दी।

टीकाकरण कक्ष में स्थान की कमी और एसी न होने पर उन्होंने तत्काल विस्तारीकरण, एसी और बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मॉडल टीकाकरण कक्ष जिला चिकित्सालय की तर्ज पर बनाने की योजना की भी घोषणा की गई।

एसएनसीयू के संचालन में स्टाफ की कमी पाए जाने पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर स्टाफ की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने दवा वितरण में वर्गों के आधार पर अलग काउंटर बनाने के निर्देश भी जारी किए।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी, एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार, तहसीलदार चमन सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री आवास में हुआ सामूहिक योगाभ्यास

धामी सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया योग सत्र में भाग

मुख्यमंत्री धामी ने योग को जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का दिया संदेश

देहरादून। मुख्यमंत्री आवास परिसर में गुरुवार को योगाभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुँचाने का माध्यम है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा है और हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ योग है। यही कारण है कि आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड योग और ऋषि मुनियों की भूमि है। ग्राम स्तर तक सभी लोग योग से जुड़े, सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। योग से रोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए नई योग नीति लाई गई है।


असहाय वृद्ध महिलाओं के लिए योजना जल्द- रेखा आर्या

महिला लक्षित स्वरोजगार योजनाओं के बाद महिला सशक्तिकरण विभाग का अगला संकल्प

देहरादून। प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण इलाकों की असहाय वृद्ध महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल देने के लिए जल्द एक योजना लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस बाबत विभाग के अधिकारियों को योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए बीते दिनों रोजगार की “महिला सारथी योजना”, “महिला एवं बाल मुखी सहायता योजना” और अब “एकल महिला स्वरोजगार योजना” लागू की गई है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना में उस तबके की महिलाओं को लक्षित किया गया है, जो सबसे ज्यादा अशक्त स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वरोजगार करके ऐसी महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में असहाय वृद्ध महिलाओं के पोषण, देखभाल और उन्हें सामाजिक, आर्थिक व भावनात्मक संबल देने के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना विचाराथीन है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार किस-किस तरह के लाभ दे सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग इस योजना का प्रारूप तैयार करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।


धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह बैठक राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक फैसलों के लिहाज से अहम रही।

बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को अवगत कराया कि सहकारिता विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए उप निबंधक (ऑडिट) स्तर-11 का नया पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। इसके तहत प्रमुख स्थलों, जैसे आईएसबीटी की दीवारों पर कलात्मक चित्रांकन (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिससे धार्मिक नगरी को सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध बनाया जा सके।

पशुपालन विभाग से संबंधित फैसलों में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली 90 प्रतिशत सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ में विलय कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग को भी मिलेगा, हालांकि उन्हें मिलने वाली सब्सिडी की दर पर निर्णय अगली बैठक में किया जाएगा।

साथ ही, पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण अवधि को दो वर्षों से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।


केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, दो मजदूरों की मौत

तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, 23 जून तक अस्थिर मौसम की चेतावनी

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जंगलचट्टी के पास अचानक हुए भूस्खलन ने पैदल मार्ग को हिला कर रख दिया। प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने तत्परता से मोर्चा संभाला और घायलों को खाई से निकालकर इलाज के लिए रवाना किया।

उत्तराखंड के गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगलचट्टी के निकट अचानक भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण पांच पालकी मजदूर इसकी चपेट में आकर खाई में गिर पड़े। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। दोनों मृतक जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से थे और यात्रा मार्ग पर डंडी-कंडी का संचालन कर रहे थे।

मृतकों की पहचान:

  1. नितिन कुमार (18 वर्ष), पुत्र रावेल सिंह, जिला डोडा, जम्मू-कश्मीर

  2. चंद्रशेखर, जिला डोडा, जम्मू-कश्मीर

घायल मजदूर:

  1. संदीप कुमार, पुत्र दया कृष्णा, ग्राम गली, जिला डोडा, जम्मू

  2. आकाश चितरीय, पुत्र दामोदर दास, भावनगर, गुजरात

  3. नितिन मन्हास, पुत्र मनजीत, जिला डोडा, जम्मू

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि घटना भूस्खलन के कारण हुई। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

मौसम की चेतावनी बनी बड़ी वजह:
बीते दिनों से राज्य में प्री-मानसून वर्षा सक्रिय है। मौसम विभाग ने 19 जून को कई जिलों में तेज बारिश और गर्जना की संभावना पहले ही जताई थी। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। यह स्थिति 23 जून तक बनी रह सकती है, जिससे यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।


महाराष्ट्र में तीसरी भाषा को लेकर बड़ा बदलाव, सीएम फडणवीस ने स्पष्ट की नीति

छात्रों को अब हिंदी के बजाय अपनी पसंद की कोई भी भारतीय भाषा चुनने की छूट

पुणे। महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा को लेकर तीसरी भाषा की अनिवार्यता पर मचे राजनीतिक और सामाजिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का नियम वापस ले लिया है। अब छात्र अपनी पसंद की कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुन सकेंगे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे जिले के देहू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत तीन-भाषा फॉर्मूले को अपनाया गया है, जिसमें एक मातृभाषा और दो अन्य भाषाओं का अध्ययन शामिल है। राज्य सरकार ने छात्रों को अब यह छूट दी है कि वे तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा चुन सकते हैं — सिर्फ हिंदी नहीं।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि अंग्रेजी के वर्चस्व के दौर में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मराठी को शिक्षा और अर्थव्यवस्था की भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब इंजीनियरिंग, एमबीए और चिकित्सा जैसे कोर्स मराठी में भी उपलब्ध हैं।

भाषा विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की तीन-भाषा फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका पहले ही अदालत में खारिज हो चुकी है। ऐसे में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को लेकर कोई विरोध उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है।

फडणवीस ने इस धारणा को भी खारिज किया कि सरकार हिंदी थोप रही है। उन्होंने कहा कि यह नीति केंद्र सरकार की है, जिसे विशेषज्ञों की सलाह से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। राज ठाकरे और मराठी संगठनों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे खुद उनसे संवाद कर चुके हैं और स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

हाल ही में जारी सरकारी आदेश (Government Resolution) के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का विकल्प रखा गया है, लेकिन यह अब बाध्यकारी नहीं है। किसी अन्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए स्कूल में कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की जरूरत होगी। कक्षा 6 से 10 की भाषा नीति राज्य की पाठ्यक्रम रूपरेखा 2024 के अनुरूप होगी।


मंत्री रेखा आर्या ने नवनियुक्त कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को दिए नियुक्ति पत्र

प्रदेश भर में की गई है 7052 महिलाओं की नियुक्ति

अल्मोड़ा। बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जनपद में चयनित की गई सैकड़ो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह आयोजन हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम के सभागार में किया गया।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6330 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों यानी कुल मिलाकर 7052 पदों पर भर्ती की है । इनमें से 562 नियुक्ति अल्मोड़ा जनपद में की गई है ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री का पद सिर्फ रोजगार का एक माध्यम नहीं बल्कि यह सेवा का एक बड़ा अवसर है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में पूरा कर लिया गया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अब विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के रूप में उच्च शिक्षित लड़कियां और महिलाएं आ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से विभाग की कार्य क्षमता और कुशलता में बढ़ोतरी होगी।

अल्मोड़ा जनपद में 50 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 512 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जनपद में 800 से ज्यादा रिक्तियां थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाकी पदों के लिए भी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करके नियुक्ति पत्र प्रदान करें।

इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष महेश नयाल, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, सीडीओ दिवेश शाशनी, डीपीओ पीतांबर प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि रौतेला, नगर मंडल अध्यक्ष विनीत, ललित तिवारी, महेंद्र बिष्ट, अशोक जलाल, विजय भंडारी, राहुल खोलिया, रिकी भट्ट आदि उपस्थित रहे।


देशभर में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी

नई दिल्ली। देश के अनेक हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में देश के 15 से अधिक राज्यों में तेज बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत के कई इलाकों—जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम—में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

इसी तरह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 18 से 20 जून के बीच तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, माहे, कर्नाटक और कराईकल में गरज के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा हो सकती है।

इस दौरान पश्चिम भारत के गुजरात, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बादलों की गर्जना और वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी के लिए मौसम विभाग ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसमें 50–60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान है।

उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के संकेत मिले हैं। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद भारी वर्षा के संकेत हैं। यहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात के कई क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बोटाद जिले में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं एक कार के नदी में बह जाने से 5 लोग लापता हो गए हैं।

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होते मानसून ने मौसम को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं।


सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री ने मांगे ₹63.60 करोड़

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।


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