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धूलकोट के पास भीषण सड़क हादसा, आमने-सामने भिड़ी दो कारें, एक की मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

धूलकोट के पास भीषण सड़क हादसा, आमने-सामने भिड़ी दो कारें, एक की मौत

भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

देहरादून-  धूलकोट क्षेत्र में डाट काली मंदिर के समीप दो कारें आमने-सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को ग्राफिक एरा अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया। कुछ समय के लिए मार्ग पर ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।


एअर इंडिया ने आठ उड़ानें की रद्द, अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी प्रभावित

रखरखाव और संचालन कारणों से चार अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू उड़ानों को किया गया रद्द

ग्राहक सेवा नंबर और वेबसाइट के ज़रिए दी जा रही अद्यतन जानकारी

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने हालिया तकनीकी निरीक्षण और परिचालन चुनौतियों के चलते देश-विदेश की कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयरलाइन ने शुक्रवार को चार अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू उड़ानों को रद्द करने की पुष्टि की है। कंपनी यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और टिकट वापसी का विकल्प भी दे रही है।

एयरलाइन ने बताया कि रखरखाव और सुरक्षा संबंधी उपायों के तहत दुबई-चेन्नई (AI-906), दिल्ली-मेलबर्न (AI-308), मेलबर्न-दिल्ली (AI-309) और दुबई-हैदराबाद (AI-2204) अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। इसके साथ ही पुणे-दिल्ली (AI-874), अहमदाबाद-दिल्ली (AI-456), हैदराबाद-मुंबई (AI-2872) और चेन्नई-मुंबई (AI-571) जैसी घरेलू सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की जानकारी एअर इंडिया की वेबसाइट या ग्राहक सेवा नंबर 011-69329333 / 011-69329999 पर प्राप्त करें। एयरलाइन ने खराब मौसम, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और जांच बढ़ने को इस अस्थायी व्यवधान का कारण बताया है।

इससे पहले भी एअर इंडिया ने घोषणा की थी कि 21 जून से 15 जुलाई तक वह 16 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों में कटौती करेगी और तीन विदेशी गंतव्यों पर सेवाएं स्थगित रहेंगी। दिल्ली-नैरोबी, अमृतसर-लंदन (गैटविक), और गोवा (मोपा)-लंदन (गैटविक) रूट इससे सीधे प्रभावित होंगे।

हर सप्ताह 38 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें घटाई जाएंगी, जिसका कारण जून की शुरुआत में हुआ एक बड़ा विमान हादसा है। सुरक्षा जांचों के सख्ती से चलते एयरलाइन ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है।


धामी सरकार की सख्ती, रिखणीखाल करंट हादसे पर तत्काल एक्शन, तीन इंजीनियर सस्पेंड

कार्यस्थलों पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त- धामी

देहरादून। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद अंतर्गत रिखणीखाल ब्लॉक के वड्डाखाल क्षेत्र में विद्युत लाइन पर कार्य करते समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस हादसे पर विधायक महंत दलीप सिंह रावत की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के आदेश पर बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शुभम कुमार, और अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और सभी फील्ड कर्मियों को हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट और इन्सुलेटेड औजार जैसे उपकरणों से पूरी तरह लैस किया जाए।

मुख्यमंत्री ने UPCL के उच्चाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए यह भी पूछा है कि विभाग के पास कुल कितने सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध हैं और क्या वे वास्तविकता में फील्ड कर्मचारियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं।

धामी ने दोहराया कि “राज्य सरकार हर कर्मचारी के जीवन और सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। इस दिशा में कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।”

यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें मानव जीवन को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। रिखणीखाल हादसे से मिले सबक के आधार पर अब प्रदेश भर में कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे।


30 जून को होगी बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में यूएसडीएमए ने शुरू की तैयारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में दिनांक 30 जून को राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान प्रभावी तरीके से राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।  सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर ओरिएंटेशन तथा कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी जनपदों को मॉक ड्रिल कराने को लेकर विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के मैदानी जनपदों में बाढ़ की स्थिति पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाने तथा विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय तथा सामंजस्य को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि यह मॉक ड्रिल ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार तथा देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपद के मैदानी क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल ऐसे स्थानों में आयोजित की जाएगी, जहां विगत कुछ वर्षों से लगातार जल भराव तथा बाढ़ के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 28 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी तथा 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल का आयोजन आईआरएस यानी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। 09 जून को राज्य, जनपद तथा तहसील स्तरीय आईआरएस की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आईआरएस एक ऐसा तंत्र है, जिसमें सभी अधिकारियों तथा विभागों की भूमिकाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों के दौरान किस विभाग को तथा किसी अधिकारी को क्या करना है, इसे लेकर अब भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि टेबल टॉप एक्सरसाइज के दिन सभी जनपद अपनी तैयारियों के साथ ही संसाधनों की उपलब्धता, उनकी तैनाती, मॉक ड्रिल के लिए योजना के बारे में बताएंगे। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त सचिव जेएल शर्मा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।

फूड पैकेट एयर ड्रॉप करने का होगा अभ्यास
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के सामने भोजन तथा अन्य सामग्री का संकट हो जाता है। ऐसे में मॉक ड्रिल के दौरान भोजन की किट को भी एयरड्राप किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हेलीकॉप्टर से भोजन ड्राप करने का अभ्यास किया जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन ड्राप करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा तथा भोजन सुरक्षित लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस अभ्यास के दौरान वास्तविक फूड पैकेट ड्राप किए जाएंगे।

इवैकुएशन प्लान पर भी होगी रिहर्सल
बाढ़ चेतावनी संदेशों को वाट्सएप, एसएमएस, रेडियो आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित रूट्स, ट्रांसपोर्ट संसाधनों और सुरक्षित ठिकानों को चिन्हित किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए नक्शों/चार्ट्स पर स्पष्ट मार्गदर्शन के अलावा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए रेस्क्यू की प्रभावी योजना बनाई जाएगी।

राहत शिविरों की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा
मॉक अभ्यास के दौरान बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की स्थापना की जाएगी। वहां बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए रियल टाइम में उन्हें परखा जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी राहत शिविरों में की जाएगी।

मॉक ड्रिल का उद्देश्य
बाढ़ जैसी आपदा के लिए जनपदों की तैयारियों का परीक्षण करना।
विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना।
राहत एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता की जांच।
राहत शिविर संचालन/वहां भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधा को परखना।
चेतावनी तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण।
संवेदनशील क्षेत्रों की पूर्व निर्धारित निकासी योजना का अभ्यास करना।
समुदायों की सहभागिता और उनकी प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना।

इन परिदृश्यों पर होगी मॉक अभ्यास
नदी में जलस्तर अचानक बढ़ना।
रिहायशी इलाकों में जलभराव/मकानों का डूबना
बस/रेलवे स्टेशनों में जलभराव।
सड़कों में जलभराव एवं वाहनों का डूब जाना।
स्कूल में बाढ़ का खतरा/बच्चों की निकासी।
रात में बाढ़ आने का परिदृश्य।
बाढ़ प्रभावित लोगों को पंचायत भवन/स्कूल में शिफ्ट करना
पशुओं की सुरक्षा और गौशालाओं में स्थानांतरण।


जनहित कार्यों की रीढ़ बनेगी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां- रेखा आर्या

7 जनपदों में नवनियुक्त 2258 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को दिए नियुक्ति पत्र

हरिद्वार में आयोजित हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

हरिद्वार। गुरुवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 7 जनपदों में चयनित की गई 2258 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह आयोजन हरिद्वार में ऋषिकुल राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय स्थित सभागार में किया गया और 6 जनपदों से अधिकारी व नवनियुक्त महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6330 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों यानी कुल मिलाकर 7052 पदों पर भर्ती की है ।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री का पद सिर्फ रोजगार का एक माध्यम नहीं बल्कि यह सेवा का एक बड़ा अवसर है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में पूरा कर लिया गया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अब विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के रूप में उच्च शिक्षित लड़कियां और महिलाएं आ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से विभाग की कार्य क्षमता और कुशलता में बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहली बार हुई ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में सत प्रतिशत पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां करके प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक और आयाम जोड़ दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रक्रिया में जितने पदों पर विभिन्न आपत्तियों के चलते अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं उनका निस्तारण भी जल्द से जल्द करें।

एक साथ कुल सात जनपदों हरिद्वार, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में कुल 245 आंगनवाड़ी और 2013 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र मिले।

इस आयोजन में विभिन्न जनपद मुख्यालयों से विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल, विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह, विधायक रूद्रपुर शिव अरोड़ा, राज्यमंत्री श्याम नारायण पांडेय, राज्यमंत्री गणेश सिंह भंडारी, मेयर हरिद्वार किरण जैसल, मेयर पिथौरागढ़ कल्पना, नगर पालिका अध्यक्ष चम्पावत प्रभा पांडेय, उपनिदेशक विक्रम सिंह, हरिद्वार जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा आदि उपस्थित रहे।


बच्चों के पोषण और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दें विभाग- सीएम

सीएम धामी ने वाराणसी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 24 जून को वाराणसी (बनारस) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चस्तरीय बैठक की । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि “इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय” की भावना के अनुरूप ऐसे ठोस और नवाचारपरक प्रस्ताव तैयार किए जाएं जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सकें। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य में बच्चों के पोषण, शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य ही राज्य और देश का भविष्य है, अतः उनके समग्र विकास के लिए एक समेकित और लक्ष्य आधारित योजना बनाई जाए। उन्होंने आईसीडीएस (समेकित बाल विकास योजना), खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा खेल विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा, ताकि बच्चों को उचित पोषण, खेल गतिविधियाँ, स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक विकास के पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस योजना का लाभ मिले, यह प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता आवश्यक समय पर इस सुविधा का लाभ ले सके।

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को नियमित रूप से कुपोषण और एनीमिया के मामलों की समीक्षा करने तथा बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिलास्तर पर ऐसे प्रयासों की निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था सशक्त की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


देहरादून,को भारत की शिक्षा राजधानी क्यों माना जाता है?

प्रियांश कुकरेजा 

जब भी भारत में पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह की बात होती है, तो देहरादून का नाम सबसे पहले लिया जाता है। देहरादून को भारत की शिक्षा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत पुराने, भरोसेमंद और शानदार स्कूल और कॉलेज हैं, जहां से पढ़कर कई बड़े और मशहूर लोग निकले हैं। देहरादून शहर पहाड़ियों के बीच बसा है, यहां का मौसम बोहत सुंदर होता है और देहरादून का हालात  पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। दून स्कूल, वेल्हम गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल और ओक ग्रोव स्कूल जैसे नामी स्कूलों में राहुल गांधी, राजीव गांधी, करण थापर और विक्रम सेठ जैसे जाने माने लोग पढ़ चुके हैं। यहां फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI), इंडियन मिलिट्री अकैडमी (IMA), यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ (UPES), ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, (DIT) डीआईटी यूनिवर्सिटी और (IMS) यूनिसन जैसे संस्था भी हैं, जहां देश और विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं। देहरादून एक साफ-सुथरा, शांत और सुरक्षित शहर है, जहां लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और पढ़ाई के लिए हर ज़रूरी सुविधा मिलती है। मेरी नजर में देहरादून सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ऐसी जगह है जहां पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती है। यहां का हालात छात्रों को मेहनत करने, नियम का पालन करने और खुद पर भरोसा रखने की सीख देता है। अगर कोई शांति और अच्छे हालात में पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो देहरादून उसके लिए एक बहुत अच्छा जगह है।


विदेशी भाषा से नहीं, अपनी भाषा से बनेगा सशक्त भारत- गृह मंत्री अमित शाह

गृह मंत्री बोले– अंग्रेजी बोलने का दिखावा अब शर्म की वजह बनेगा

नई दिल्ली। “भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, अस्मिता और आत्मगौरव की पहचान हैं।” यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत अपनी भाषाई विरासत को पुनर्जीवित कर दुनिया का नेतृत्व देशी भाषाओं के माध्यम से करे।

भारतीय भाषाओं की भूमिका पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने को लेकर समाज में जो दिखावा और आत्मगौरव है, वह जल्द ही खत्म होगा। शाह ने कहा कि “अब वह समय दूर नहीं जब भारत में अंग्रेजी बोलने वाले स्वयं को असहज महसूस करेंगे,”।

शाह ने कहा कि भारत की भाषाएं केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। “विदेशी भाषा के सहारे न तो हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं और न ही अपनी जड़ों को। जब तक हम अपनी भाषा से नहीं जुड़ते, हम सच्चे भारतीय नहीं बन सकते,”।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पंच प्रण’ का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि ये पांच संकल्प—विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन—2047 तक भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शक हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में भारतीय भाषाएं एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

अमित शाह ‘मैं बूंद स्वयं, खुद सागर हूं’ पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसे पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण पद्धति पर भी सवाल उठाया और उसमें सहानुभूति के भाव को शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मॉडल अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित है, जबकि भारत को ऐसा तंत्र चाहिए जो मानवीय संवेदनाओं को समझे और साथ लेकर चले।


खतरनाक स्थान होंगे ‘नो सेल्फी जोन’ घोषित, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयार किया विस्तृत प्लान

देहरादून। प्रदेश में दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार अब खतरनाक स्थलों को “नो सेल्फी ज़ोन” घोषित करने की तैयारी में है। सुरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें सुव्यवस्थित “सेल्फी जोन” के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोग सुरक्षित ढंग से अपनी यादें संजो सकें।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, जोखिम भरे स्थानों पर सेल्फी लेना प्रतिबंधित किया जाएगा और इन स्थलों की पहचान कर ‘नो सेल्फी ज़ोन’ घोषित किया जाएगा। वहीं, सुरक्षित और सुंदर लोकेशनों को सेल्फी ज़ोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं—जैसे कार पार्किंग, शौचालय, अल्पाहार केंद्र आदि—उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्थानों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जा सकती है।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में सभी ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की होड़ में लोग जान की परवाह किए बिना खतरनाक स्थानों पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं, जिससे जानलेवा हादसों की आशंका बढ़ रही है।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां लोग रेलवे ट्रैक, नदी-झरनों, ऊंची इमारतों, पुलों और खतरनाक ढलानों जैसे क्षेत्रों में सेल्फी लेते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए। खासकर युवा वर्ग ‘लाइक्स’ और ‘फॉलोअर्स’ के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। सरकार का यह कदम न केवल जन सुरक्षा की दिशा में अहम है, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम बनेगा।


आयुष्मान भारत योजना- अब गांवों में भी मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा

राज्य सरकार ने सभी पीएचसी और सीएचसी को योजना में सूचीबद्ध करने के दिए निर्देश

देहरादून। राज्य सरकार अब आयुष्मान भारत योजना को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्डधारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नजदीकी केंद्रों पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाए। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लाभार्थियों को बिना किसी लंबी यात्रा के पास के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ रीना जोशी ने वर्चुअल बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में यह मॉडल पहले से लागू है और वहां के लाभार्थियों को इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी पीएचसी और सीएचसी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण देने की तैयारी है।

प्रदेश में फिलहाल 614 पीएचसी और 83 सीएचसी हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 59 सीएचसी ही योजना में शामिल हैं। अब इन्हें बढ़ाकर शत-प्रतिशत केंद्रों को योजना में लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

जनपदवार पीएचसी संख्या:

  • अल्मोड़ा: 65

  • बागेश्वर: 29

  • चमोली: 39

  • चंपावत: 18

  • देहरादून: 62

  • हरिद्वार: 40

  • नैनीताल: 51

  • पौड़ी गढ़वाल: 93

  • पिथौरागढ़: 53

  • रुद्रप्रयाग: 38

  • टिहरी: 54

  • उधम सिंह नगर: 40

  • उत्तरकाशी: 32


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