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एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या

Category Archives: राष्ट्रीय

एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू- रेखा आर्या

कैबिनेट से मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया योजना को लॉन्च

पहले वर्ष में कुल 2000 महिलाओं को सहायता देने का लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 18 जून से आवेदन किया जा सकता हैं। बीते माह कैबिनेट की मंजूरी के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को लांच किया। इसके लिए आवेदन 18 जून से 31 जुलाई तक किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है।

रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹200000 तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 फ़ीसदी हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत काम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं विद्यमान है लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार और निदेशक प्रशांत आर्य आदि उपस्थित रहे।

प्रदेश की एकल महिलाओं के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। सभी पात्र महिलाएं अपने-अपने जनपदों में विभाग से संपर्क करके इसके लिए आवेदन कर सकती हैं । मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसके लिए आवेदन करें जिससे उन्हें स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने के लिए सरकारी सहायता मिल सके।


देवभूमि उद्यमिता योजना से युवा बन रहे सफल उद्यमी

राज्य के कॉलेजों में स्टार्टअप संस्कृति को मिल रही नई उड़ान

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता योजना युवा सपनों की तस्वीर बदल रही है। राज्य सरकार की पहल पर शुरू की गई इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। जिससे छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक सोच विकसित हो रही है। योजना के तहत अबतक 26247 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया है जबकि प्रशिक्षण के उपरांत 965 छात्रों ने अपने उद्यम स्थापित कर मुनाफा भी कमाना शुरू कर दिया है।

नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में देवभूमि उद्यमिता योजना शुरू की। जिसका मकसद राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाना था। योजना के तहत 124 उच्च शिक्षण संस्थानों में देवभूमि उद्यमिता केन्द्र स्थापित किये गये, जिनके माध्यम से छात्र-छात्राओं में व्यावसायिक सोच विकसित कर उनमें बिजनेस आइडिया और बाजार से जुड़ने से संबंधित जरूरी कौशल दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यवसाय शुरू करने के लिये सीड फंडिंग भी की जा रही है। पिछले दो वर्षों में योजना के तहत अबतक 26247 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 14260 ने दो दिवसीय बूट कम्पों में भाग लिया, जबकि 8721 युवाओं ने 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपनी किस्मत खुद लिखने की चाह रखने वाले 965 छात्रों ने अपने उद्यम स्थापित किये। जिनमें से 303 उद्यम खूब मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं इन उद्यमों के 25 ऐसे उत्पाद हैं जो अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर खूब बिक रहे हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण वाले 60 उद्यमों के एफएसएसएआई लाइसेंस बन गये हैं और 30 से अधिक लाइसेंस बनने की प्रक्रिया में है। जबकि 8 उद्यमों ने ट्रेडमार्क लाइसेंसे के लिये अवेदन किया है। प्रदेश में देवभूमि उद्यमिता योजना युवा सपनों की तासीर बदलने में कामयाब हो रही है, और छात्र-छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और रोजगार सृजन की काबलियत पैदा कर रही है।

नये बिजनेस आइडिया को सीड फंडिंग
देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 20 छात्र-छात्राओं को उनके बिजनेस आइडिया के लिये सीड फंडिंग की व्यवस्था है। जिसमें 20 छात्रों को उनके नवाचार आधारित स्आर्टअप को 75 हजार की धनराशि सीट फंड के तहत प्रदान की जायेगी। योजना के तहत 1132 से अधिक छात्रों ने अपने व्यवसायों का उद्यम आधार बना लिया है।

बूट कैम्प और ईडीपी हैं बिजनेस के आधार 
योजना के तहत प्रत्येक महाविद्यालयों में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक सोच, उद्यम प्रबंधन, विपणन और वित्तीय नियोजन की बारीकियां सिखाई जा रही है। इसके अलावा छात्रों में स्टार्टअप और उद्यमिता के प्रति जागरूक पैदा करने के लिये दो दिवसीय बूटकैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। जहां वह अपने आइडिया विशेषज्ञों के सामने रखते और इनमें से श्रेष्ठ व्यावसायिक विचारों को सीड फंड के लिये चयनित किया जाता है।

हर्बल हर्ट की कहानी
चौखुटिया (अल्मोड़ा) के दीपक सिंह नेगी के बुरांश, माल्टा व अन्य स्थानीय फलों से रेडी-टू-ड्रिंक जूस बनाने का आइडिया को योजना के तहत 75 हजार की सीड फंडिंग प्रदान की गई, साथ ही पैकेजिंग, ब्रांडिंग व मेंटरिंग का भी समर्थन दिया गया। आज उनकी फर्म ‘हर्बल हर्ट’ सफल उद्यम के रूप में स्थापित हो चुकी है और इसके तहत उन्होंने तीन अन्य युवाओं को भी रोजगार दिया है।

बयान

देवभूमि उद्यमिता योजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। राज्य सरकार की ‘शिक्षा से उद्यमिता की ओर’ पहल का परिणाम है कि युवा रोजगार नहीं बल्कि रोजगार सृजक बन रहे हैं। इस योजना ने यह साबित कर दिया कि हमारे युवाओं को सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिले तो वह वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं । – डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात

उत्तराखंड में जलविद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को मिलेगा नया विस्तार

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विशेष सहायता हेतु अनुरोध किय।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। साथ ही, राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 4000 करोड़ के वाइबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरदराज और कठिन भू-भाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए रुपये 3800 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड की भी अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिले।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का आग्रह करते हुए इन दोनों परियोजनाओं को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इन परियोजनाओं की लागत रुपये 1007.82 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण को लेकर वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली (जैसे 40ः40ः20) को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया। इससे न केवल राज्य में यातायात की समस्या हल होगी, बल्कि शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।


देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड में UCC के तहत 2 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत

देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। राज्य में अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक सामाजिक क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक सहज, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आम नागरिक को न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने आगामी 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है।

सीएम धामी ने इसे देवभूमि की जनता का समर्थन और भागीदारी करार देते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव जनता की जागरूकता और सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं और इस परिवर्तनशील युग में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भागीदार बनें।


उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल

17 जून मंगलवार को 11 बजे से सूचना निदेशालय में लगेगा विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा कैम्प

दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे मौजूद

265 से अधिक जांचें होंगी पूरी तरह नि:शुल्क

देहरादून। उत्तराखण्ड में पत्रकारों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर राज्य सरकार बेहद गम्भीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, मंगलवार 17 जून को सूचना निदेशालय, रिंग रोड, देहरादून में एक विशेष नि:शुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।यह कैम्प स्वास्थ्य विभाग व सूचना विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रातः 11 बजे से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा है पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा हैं। उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता है। कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न जांचों और परामर्श के लिए उपस्थित रहेंगे।

🔹 फिजिशियन – डॉ. विवेकानंद सत्यावली, डॉ. अंकुर पांडे
🔹 बाल रोग – डॉ. अशोक कुमार
🔹 ईएनटी – डॉ. नितिन शर्मा
🔹 नेत्र रोग – डॉ. शांति पांडे
🔹 हृदय रोग – डॉ. अमर उपाध्याय
🔹 स्त्री रोग – डॉ. चित्रा जोशी
🔹 अस्थि रोग – डॉ. अनिल जोशी
🔹 दंत चिकित्सा – डॉ. देवाशीष सवाई, डॉ. योगेश्वरी
🔹 सर्जरी – डॉ. दिनेश चौहान
🔹 यूरोलॉजी – डॉ. मनोज विश्वास
🔹 त्वचा एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहेंगे।

इस कैम्प में लगभग 265 प्रकार की जांचें पूरी तरह नि:शुल्क की जाएंगी, ताकि पत्रकारों को हर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा एवं परामर्श एक ही स्थान पर मिल सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसे कैम्प भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि पत्रकारों को समय-समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें और वे अपने कार्य में पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहें।


आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से होगा योग- रेखा आर्या

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के योग शिविर का शुभारंभ

देहरादून। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नियमित रूप से योग कराया जाएगा। सोमवार को परेड ग्राउंड के मल्टीपरपज हॉल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया।

शिविर में देहरादून जनपद से डेढ़ सौ से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकत्री शामिल हुई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग के कार्यक्रम किए जाने हैं। शिविर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ लगभग 40 मिनट तक योगासन किए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश और देश के युवाओं को स्वस्थ रहना है तो उन सबको योग से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को बचपन से ही योग के प्रति प्रेरित करें इससे भविष्य में उन्हें कम से कम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके लिए उपयुक्त योगासन नियमित रूप से कराए जाएंगे इसके लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योग जच्चा बच्चा दोनों के लिए आवश्यक है इससे प्रसव संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह की जागरूकता फैलाई है उससे पूरा विश्व आज भारतीय संस्कृति और योग परंपरा को अपना रहा है।

इस अवसर पर निदेशक प्रशांत आर्य, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, नीतू फुलेरा, dso रविंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे।


उत्तराखंड के अस्पताल बनेंगे आधुनिक चिकित्सा केंद्र

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर सरकार की बड़ी पहल

मेडिकल कॉलेजों में तैयार होंगे एडवांस ऑपरेशन थियेटर

देहरादून। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ कर प्रदेश के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों सहित मेडिकल कॉलेजों को सम्पूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदाता बनाया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का खाका तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्रयासरत है ताकि आम जनमानस को नेक्स्ट लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। उन्होंने बताया कि विगत दिनों उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण को लेकर शासन में उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित सचिव वित्त और स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी मौजूदा थे। बैठक में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव के लिये विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का खाका तैयार करने के निर्देश दिये गये। ताकि जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों को आधुनिक और सम्पूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदाता बनाया जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों सहित मेडिकल कालेज में आने वाले शत-प्रतिशत मरीजों को उपचार सुनिश्चित करने और रैफर व्यवस्था पर अंकुश लगाने को भी कहा गया है। विशेष परिस्थिति में ही मरीजों को हायर सेंटर रैफर किया जाय। चिकित्सकों के अवकाश की दिशा में वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये।

डॉ रावत ने बैठक में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की पूर्ति को आकर्षक सेवा शर्तों निर्धारण करने, सपोर्टिंग स्टॉफ, एडवांस स्किल लैब और ट्रामा सेंटर में और अधिक इंप्रूवमेंट करने निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कालेजों, जिला व उप जिला चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर तैयार करने को भी अधिकारियों को कहा। साथ ही प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने को टेलीमेडिसिन सेवाओं को और मजबूर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।


केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने देहरादून में किसानों से किया संवाद, सुनी जमीनी समस्याएं

70 से अधिक किसानों ने साझा की समस्याएं और सुझाव

देहरादून। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जनपद देहरादून के कृषकों के साथ संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कृषकों से चर्चा की तथा कृषकों के सुझाव भी लिए. इस दोरान कृषि यांत्रीकरण योजना अंतर्गत अनुदान 80 प्रतिशत एवं ऑनलाइन करने हेतु निवेदन किया गया. कृषकों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जीरो आईटीआर फाइल करने वाले कृषकों को भी सम्मान निधि दिए जाने का आग्रह किया गया।

साथ ही जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु फसल घेरबाड योजना शुरू करने का आग्रह किया। इस दौरान जनपद के लगभग 70 कृषक तथा मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, केबीएसए अभिलाष भट्ट, अशोक गिरी, उप परियोजना निदेशक आत्मा नीरज कुमार तथा कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक उपस्थित रहे।


स्वस्थ तन मन का आधार है योग : रेखा आर्या

देहरादून-  15 जून। रविवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केदारपुरम में महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में एक सप्ताह के योग शिविर का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने भी प्रतिभागियों के साथ लगभग 40 मिनट योगासन किए।

केदारपुरम के योग शिविर में महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र की महिलाएं, शिशु निकेतन के बच्चे व अन्य लोग भी शामिल हुए। योग शिविर का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योग हमारे तन और मन दोनों के स्वास्थ्य का आधार है । उन्होंने कहा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम समाज और देश के लिए कुछ कर पाने में सक्षम होंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश और देश में युवा मानव संसाधन कुशल बने, इसमें योग की बड़ी भूमिका हो सकती है।

उन्होंने अभिभावकों का आह्वान करते हुए कहा कि अपने बच्चों को बचपन से ही हर दिन कम से कम 30 मिनट योगासन करने की आदत डालें। इससे उन्हें अपने जीवन में डॉक्टर के पास जाने की कम से कम जरूरत पड़ेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में योग की ऐसी अलख जगाई है कि आज डेढ़ सौ से ज्यादा देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा को पूरा विश्व अंगीकार कर रहा है।

इस अवसर पर सीपीओ अंजना गुप्ता, राजीव नयन तिवारी, मीना बिष्ट, मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे।


तंत्र-मंत्र के लिए लड़की को अकेले में ले गया तांत्रिक और किया दुष्‍कर्म…हजारों की नकदी हड़पी

हरिद्वार- पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर झाड़-फूंक के नाम पर एक युवती से दुष्कर्म और हजारों रुपये की नकदी हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बेटी की तबीयत लंबे समय से खराब थी। वह रात में सोते समय डरकर चिल्लाने लगती थी। जनवरी 2025 में महिला अपनी बेटी को कलियर जियारत ले गई, जहां उसे सुशीला नाम की महिला मिली। सुशीला ने बताया कि भारूवाला, लक्सर निवासी समर सिंह झाड़-फूंक का काम करता है और वह उसकी बेटी को ठीक कर सकता है।

महिला अपनी बेटी को समर सिंह के पास ले गई। समर सिंह ने युवती के शरीर पर एक निशान का जिक्र किया और उसे अकेले में जाकर इसे देखने को कहा। निशान देखकर महिला को भरोसा हो गया। समर सिंह ने पूजा के नाम पर एक हजार रुपये लिए और उन्हें घर भेज दिया। हालांकि, बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ।

महिला ने समर सिंह से संपर्क किया तो उसने दावा किया कि युवती पर जिन्न का साया है और उसे घर पर इलाज करना होगा। 15 फरवरी 2025 को समर सिंह उनके घर आया और दस हजार रुपये नकद, आठ हजार रुपये का पूजा का सामान और पांच सौ रुपये घरेलू खर्च के लिए लिए। इसके बाद उसने एकांत में पूजा का बहाना बनाकर युवती को रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने युवती को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जिन्न वापस आ जाएगा।

घर लौटने पर युवती गुमसुम रहने लगी। मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। यह सुनकर महिला ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लिया। प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि समर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


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