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टनकपुर में STF की बड़ी कार्रवाई: 24 लाख की चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Category Archives: राष्ट्रीय

टनकपुर में STF की बड़ी कार्रवाई: 24 लाख की चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

टनकपुर (चंपावत)। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। STF (स्पेशल टास्क फोर्स) की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने टनकपुर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे करीब 4 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख रुपये बताई जा रही है।

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है, जो नेपाल से नशे की तस्करी करता था।

मुख्यमंत्री के ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान’ के तहत कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान’ के तहत, STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भुल्लर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। STF की कुमाऊं यूनिट को उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में ड्रग्स नेटवर्क पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए थे।

इस अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक श्री स्वप्न किशोर सिंह, सीओ आर.बी. चमोला, तथा STF प्रभारी निरीक्षक पावन स्वरुप के नेतृत्व में एंटी नार्कोटिक्स टीम ने टनकपुर क्षेत्र में आर्य मंदिर के सामने छापेमारी की। इस दौरान दो तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. जय बहादुर धामी, पुत्र अंग बहादुर धामी, निवासी ग्राम सलकाटय, थाना झापा, जिला बजांग, नेपाल (उम्र: 29 वर्ष)

  2. कबीर गर्ब्याल, पुत्र भरत सिंह गर्ब्याल, निवासी गरबियांग, थाना धारचूला, जिला पिथौरागढ़ (उम्र: 52 वर्ष)

बरामदगी:

  • 4 किलो 30 ग्राम अवैध चरस

  • अनुमानित कीमत: ₹24 लाख

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नेपाल से चरस लाकर उसे चंपावत और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। STF ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ अन्य ड्रग तस्करों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

जनता से अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF श्री नवनीत भुल्लर ने जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहें और नशा तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल न हों। यदि कोई व्यक्ति या गतिविधि संदिग्ध लगे, तो निकटतम पुलिस स्टेशन या STF से तुरंत संपर्क करें।

STF हेल्पलाइन:
📞 0135-2656202, 📱 9412029536

कार्रवाई में शामिल STF टीम:

  • निरीक्षक पावन स्वरुप

  • उप निरीक्षक विपिन चंद्र जोशी

  • उप निरीक्षक विनोद चंद्र जोशी

  • हेड कांस्टेबल महेंद्र गिरी

  • हेड कांस्टेबल किशोर कुमार

  • आरक्षी वीरेंद्र चौहान

  • आरक्षी जितेंद्र कुमार

थाना टनकपुर पुलिस टीम:

  • निरीक्षक चेतन रावत

  • उप निरीक्षक पूरण सिंह तोमर

  • हेड कांस्टेबल कमल कुमार

  • हेड कांस्टेबल जगवीर सिंह


उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव से की शिष्टाचार भेंट

कोटद्वार क्षेत्र की तीन प्रमुख परियोजनाओं को लेकर रखी मांग

देहरादून /नई दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों—लालढांग-चिल्लरखाल रोड, जंगल सफारी और पक्षी अभ्यारण्य—को लेकर विस्तार से चर्चा की और केंद्रीय मंत्री को मांगपत्र सौंपा।

ऋतु खण्डूडी ने बताया कि प्रस्तावित जंगल सफारी और पक्षी अभ्यारण्य कोटद्वार की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा को देशभर में पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजनाएं न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी सृजित करेंगी। उन्होंने पक्षी विशेषज्ञों, प्रकृति प्रेमियों और साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में इस क्षेत्र की संभावनाएं भी रेखांकित कीं।

विधानसभा अध्यक्ष ने लालढांग-चिल्लरखाल रोड के निर्माण को भी प्राथमिकता से उठाया और इसे शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से कोटद्वार से देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों तक आवागमन सहज होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि कोटद्वार को हरित, आत्मनिर्भर और पर्यटक-अनुकूल क्षेत्र के रूप में विकसित करना उनका संकल्प है, और यह योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सभी प्रस्तावों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए इको-टूरिज्म को प्राथमिकता देने और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।


प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान – अपनाएं स्वदेशी, बनाएं आत्मनिर्भर भारत

जनसभा को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी- ‘मेक इन इंडिया’ को घर-घर पहुंचाने की जरूरत

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र को जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती के लिए हमें घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी।

वाराणसी के सेवापुरी के बनौली गांव में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर नागरिक को ‘स्वदेशी संकल्प’ लेना चाहिए। उन्होंने अपील की कि लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदें जो भारत में बनी हों, जिनमें भारत के लोगों का श्रम और कौशल जुड़ा हो।

प्रधानमंत्री ने कहा, “अब समय आ गया है कि हम ‘मेक इन इंडिया’ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो भी सामान घर में आए, वह स्वदेशी हो। दुकानदार भी यह संकल्प लें कि वे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचें। त्योहारों और खास अवसरों पर हम भारत में बनी चीजें ही खरीदें।”

उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है और हर देश अपने हितों की रक्षा कर रहा है। ऐसे में भारत को भी सजग रहना होगा और आर्थिक स्वावलंबन को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने किसानों, लघु उद्योगों और स्वरोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताया।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अवसर मिला है और इसे साकार करने के लिए नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वदेशी को अपनाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।


उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, यलो अलर्ट जारी

देहरादून – उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार को भी मौसम बिगड़े रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक लगातार तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इसके साथ ही विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ की चेतावनी भी दी है। अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और नैनीताल सहित 10 जिलों में बाढ़ की आशंका जताई गई है।


धामी सरकार के ‘नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान’ को मिल रहा जनसमर्थन, स्कूलों को जोड़कर सरकार बना रही व्यापक नेटवर्क

“हमारा प्रयास है कि यह मुहिम हर जिले, हर विद्यालय तक पहुँचे और एक जनांदोलन का रूप ले” – डॉ. आर. राजेश कुमार

देहरादून के नेहरूग्राम स्थित इंडियन अकैडमी पब्लिक स्कूल में किया गया विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान’ प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जा सके और समाज में दीर्घकालिक बदलाव की नींव रखी जा सके। सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेशभर में स्कूली छात्रों को केंद्र में रखकर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, जहाँ युवा पीढ़ी नशे से मुक्त, जागरूक और सशक्त हो। स्कूली छात्रों को केंद्र में रखकर शुरू किया गया यह जागरूकता अभियान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

इंडियन अकैडमी स्कूल में छात्रों के लिए विशेष व्याख्यान सत्र
इसी क्रम में देहरादून के नेहरूग्राम स्थित इंडियन अकैडमी पब्लिक स्कूल में विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड के सहायक निदेशक डॉ. पंकज सिंह ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों, लत लगने के जोखिमों तथा इससे बचाव के व्यावहारिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था एक संवेदनशील दौर होता है और इस उम्र में नशे की ओर झुकाव जल्दी होता है। ऐसे में छात्रों को समय रहते जागरूक करना बेहद जरूरी है। डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि नशे की लत केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर असर डालती है।

छात्रों से ‘ह्यूमन चेन’ बनाने का आग्रह
डॉ. पंकज सिंह ने छात्रों से आह्वान किया कि वे इस जानकारी को अपने मित्रों, परिवारजनों और समुदाय के अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि यह एक “ह्यूमन चेन” की तरह समाज में सकारात्मक संदेश फैला सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाकर एक नशामुक्त उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करना है।

विद्यालय की भूमिका और छात्रों की सहभागिता
इस कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय की निदेशक मुनेन्द्र खंडूरी की अहम भूमिका रही। प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री की पहल से अब ज़मीनी बदलाव दिखाई देने लगे हैं। यदि स्कूलों से यह मुहिम शुरू होती है, तो इसका प्रभाव हर घर तक पहुंचेगा। हमारे छात्र ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं।

छात्रों की प्रतिक्रियाएं
शिव थपलियाल (छात्र) ने कहा इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल सराहनीय है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके।

नियती उनियाल (छात्रा) ने कहा इस कार्यशाला से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं। हमें इस अभियान से जुड़कर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।

युवा पीढ़ी नशे से मुक्त, जागरूक और सशक्त हो
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने इस अवसर पर कहा हमारा प्रयास रहेगा कि यह मुहिम हर जिले, हर विद्यालय तक पहुँचे और एक जनांदोलन का रूप ले। उन्होंने आगे कहा इस अभियान में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता से ही दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में संवेदनशीलता एवं आत्मबल बढ़ाने वाले संवादों को प्रोत्साहित करें।


मुख्यमंत्री धामी से मिले मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता

उत्तराखंड में सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने पर हुआ विचार-विमर्श

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता (UYSM, AVSM, YSM) ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य एवं नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना न केवल देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि नागरिक समाज के साथ समन्वय स्थापित कर विकासात्मक कार्यों में भी सक्रिय सहभागिता कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थानीय समुदायों की सहायता हेतु विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के समय सेना द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में जो सराहनीय सहयोग प्रदान किया जाता है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार, सेना की सभी महत्वपूर्ण पहलों में पूर्ण सहयोग प्रदान करती रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने मुख्यमंत्री को सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु मध्य कमान द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना, सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक विकास हेतु भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, सामुदायिक सहभागिता, युवाओं के साथ संवाद और अग्रिम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दीपेंद्र चौधरी, विनोद कुमार सुमन और अन्य सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।


डीएम सविन बंसल ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

छात्राओं की सुरक्षा और डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासखंड कालसी के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरूबा का निरीक्षण कर शैक्षिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से समस्याओं की जानकारी ली। विद्यालय में 150 की क्षमता के सापेक्ष वर्तमान में 143 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

विद्यालय में योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों की आवश्यकता पर डीएम ने निर्देश दिए कि इन पदों पर स्थानीय महिलाओं की तैनाती की जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। इन कार्मिकों का मानदेय जिला योजना से दिया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर की बाउंड्री बार्बेड वायर से कराने, 10 सीसीटीवी कैमरे लगाने और खेल मैदान के समतलीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास रूम, वाई-फाई, 10 कंप्यूटर, इन्वर्टर और 150 स्टडी टेबल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

आवासीय सुविधा के अंतर्गत 7 वाटर गीजर, 4 वाशिंग मशीन, 1 फ्रीजर, 150 डाइनिंग फर्नीचर और एक रोटी मेकर मशीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए गए। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जल संस्थान को नई पेयजल लाइन का आगणन तैयार करने को कहा गया है। डीएम ने सभी 143 छात्राओं के लिए ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज़ उपलब्ध कराने, आरबीएसके टीम को हर माह स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यालय भ्रमण और स्वास्थ्य विभाग को नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षाएं, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, छात्रावास, रसोई व शौचालय आदि का निरीक्षण किया और छात्राओं द्वारा तैयार आजीविका उत्पादों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एम.के. शर्मा, प्रधानाचार्य उर्मिला धीमान समेत लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।


अस्थाई तौर पर रुकी हुई केदारनाथ धाम यात्रा आज हुई सुचारु

सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड के मध्य बाधित चल रहे मार्ग को पैदल आवागमन के लिए किया गया सुचारु

सड़क मार्ग के सुचारु होने तक अतिरिक्त 6 कि.मी. सहित कुल 22 कि.मी. की पैदल यात्रा करनी होगी श्रद्धालुओं को

सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिवसों से अस्थाई तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। आज मुख्य सड़क मार्ग जो कि कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है पर आवागमन हेतु सुचारु होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुण्ड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 कि.मी. पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। बारिश होने की दशा में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को अस्थाई तौर पर रोका जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपना यात्रा करें। सम्बन्धित कार्यदाई संस्था लो.नि.वि. के स्तर से निरन्तर मार्ग को चौड़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है।


सीएम धामी ने ₹58.32 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री धामी ने किया भूमि पूजन, कहा—ग्रामीण योजनाएं अब एक ही परिसर में संचालित होंगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डांडा नूरीवाला सहस्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹58.32 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विकास विभाग के एकीकृत भवन के शिलान्यास पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भवन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन में विभाग की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं एक ही परिसर में संचालित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक जनपद, दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के साथ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है। उन्होंने बताया कि विश्व के प्रमुख देशों में भी राज्य के उत्पादों के निर्यात की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 25 करोड़ रुपये के कारोबार को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के हज़ारों युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को स्थायी आजीविका से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। होम स्टे योजना के माध्यम से राज्य के दूरस्थ गांव भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। लखपति दीदी योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धार्मिक, साहसिक, ईको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए देश की पहली योग नीति शुरू की गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से राज्य के चार गांवों — जखोल, हर्षिल, गूंजी और सूपी — को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ग्रामीण विकास क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया था, जिसमें राज्य सरकार सफल हुई है। सारकोट के लोग पशुपालन, मशरूम उत्पादन, होम स्टे, मिलेट उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के परिणामों में राज्य की सबसे युवा प्रतिनिधि के रूप में सारकोट की 21 वर्षीय प्रियंका नेगी प्रधान चुनी गई हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वे प्रियंका नेगी को आमंत्रित करेंगे और सारकोट सहित प्रदेश के अन्य गांवों के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही जल्द इस भवन का लोकार्पण भी कर लिया जाएगा। यह भवन पहाड़ी शैली में बन रहा है। साथ ही इस नए भवन में सौर ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना में अब तक राज्य में 1 लाख 65 हजार लखपति दीदी बनाई गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत 30,678 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से करीब 19,600 लोगों को रोजगार मिला है।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, सचिव राधिका झा, अपर सचिव अभिषेक रोहेला, अनुराधा पाल, सुश्री झरना कमठान एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का पहला चक्र घोषित

12 में से 6 सीटें महिलाओं के नाम, हरिद्वार को छोड़ बाकी जिलों में लागू होगा आदेश, 6 अगस्त तक आपत्तियाँ आमंत्रित

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रथम चक्र जारी कर दिया है। हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के शेष 12 जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी। आदेश में कहा गया है कि यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 D एवं उत्तराखंड पंचायतराज अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
प्रथम चक्र में कुल 12 में से 6 जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें Almora, Bageshwar (SC), Dehradun, Pauri Garhwal, Rudraprayag और Tehri Garhwal शामिल हैं।

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को भी मिला प्रतिनिधित्व
Pithoragarh जिला SC वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि Udhamsingh Nagar में अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।

आरक्षण स्थिति का जिलेवार विवरण

जनपद आरक्षण स्थिति
अल्मोड़ा महिला
बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति)
चम्पावत अनारक्षित
चमोली अनारक्षित
देहरादून महिला
नैनीताल अनारक्षित
पौड़ी गढ़वाल महिला
पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति
रुद्रप्रयाग महिला
टिहरी गढ़वाल महिला
ऊधमसिंह नगर पिछड़ा वर्ग
उत्तरकाशी अनारक्षित

आपत्तियाँ आमंत्रित
यदि कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वह 2 अगस्त से 4 अगस्त तक लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियों का निस्तारण 5 अगस्त को किया जाएगा। अंतिम आरक्षण सूची 6 अगस्त को जारी की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन
यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में आरक्षण निर्धारण हेतु ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। शासन द्वारा एक सदस्यीय समिति की अनुशंसा के अनुसार यह आरक्षण तय किया गया है। यह आरक्षण केवल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए है। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के आरक्षण की अलग प्रक्रिया जारी रहेगी।


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