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सालियर बाईपास पर मुठभेड़: अपहरण और दुष्कर्म से वांछित आरोपी हिस्ट्रीशीटर उवेश को लगी गोली, पुलिस ने दबोचा

Category Archives: राष्ट्रीय

सालियर बाईपास पर मुठभेड़: अपहरण और दुष्कर्म से वांछित आरोपी हिस्ट्रीशीटर उवेश को लगी गोली, पुलिस ने दबोचा

रुड़की। रविवार देर रात सालियर बाईपास पर पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसकी पहचान उवेश निवासी पुरानी तहसील, कोतवाली गंगनहर रुड़की के रूप में की है।

बुलेट सवार ने पुलिस पर की फायरिंग

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 10:30 बजे गंगनहर कोतवाली पुलिस सालियर बाईपास से पनियाला मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बुलेट बाइक सवार युवक को शक के आधार पर रोकने की कोशिश की गई। युवक ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने लगा।

घेराबंदी के दौरान लगी गोली, तमंचा और बाइक बरामद

पुलिस ने तुरंत वायरलेस पर सूचना प्रसारित की, जिसके बाद आसपास के थानों की पुलिस भी अलर्ट हो गई। सालियर बाईपास पर घेराबंदी कर बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी। मौके से पुलिस ने एक तमंचा और बुलेट बाइक बरामद की है।

अपहरण और दुष्कर्म मामले में था वांछित

पूछताछ में पता चला कि आरोपी उवेश एक शातिर हिस्ट्रीशीटर है और हाल ही में एक किशोर के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था। करीब आठ दिन पहले उसने एक किशोर को अगवा कर अम्बर तालाब के पास पार्क में पिस्टल की नोक पर उसके साथ कुकर्म किया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कोतवाली गंगनहर प्रभारी निरीक्षक आर.के. सकलानी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।


गैरसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से मानसून सत्र, सीएम धामी पहुंचे भराड़ीसैंण

गैरसैंण (भराड़ीसैंण):  ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गैरसैंण पहुंचे, जहां वे विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करेंगे। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों की ओर से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं।

विधानसभा सभागार में विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सत्र के दौरान शांति एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित हो।


हाईकोर्ट में पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सुनवाई, नैनीताल पुलिस छावनी में तब्दील

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और सदस्यों के कथित अपहरण मामले की सुनवाई को लेकर सोमवार को नैनीताल फिर से पुलिस छावनी में बदल गया। सुरक्षा के मद्देनज़र उच्च न्यायालय परिसर से 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में आज जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है। बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और उनके समर्थकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अदालत परिसर के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया है।

एसपी प्रकाश चंद ने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के हाईकोर्ट के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के कार्यों में बाधा डालने वाले या असामाजिक व उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


युवा संवाद कार्यक्रम में बोले सीएम धामी – “ऑफिस से ज्यादा जरूरी है ग्राउंड जीरो पर रहना”

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार रात्रि को राजपुर रोड देहरादून स्थित होटल में समाचार चैनल चढ़ दी कला द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यालय से निर्देश जारी करने से ज्यादा जरूरी है ग्राउंड जीरो पर रहना – सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धराली आपदा हो या सिल्कयारा का संकट, मात्र कार्यालय से निर्देश जारी करने की बजाय वे ग्राउंड जीरो पर रहकर कार्य करने पर विश्वास करते हैं। शासन के उच्च अधिकारियों को भी आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में कैंप कर करके स्थिति पर सीधी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।

यूसीसी राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक महत्व का विषय – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी भावांजलि दी हैं। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं | सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है । यह किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज में समानता लाने का कानूनी प्रयास है। इसमें किसी प्रथा को नहीं बदला गया है बल्कि कुप्रथा को खत्म किया गया है ।

देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओ में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू है । पूरे हिंदुस्तान का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ है तो वो उत्तराखंड में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं | गत चार वर्षो में 25000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। राज्य की युवाओं में नया आत्मविश्वास आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का भी नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प उत्तराखण्ड के विकसित होने से और उत्तराखण्ड के विकसित होने का संकल्प यहां के समाज, नागरिकों और प्रत्येक क्षेत्र के विकसित होने से ही साकार होगा।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री  सुबोध उनियाल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री  रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर देहरादून  सौरभ थपलियाल , अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।


मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी संशोधन विधेयक-2025, विवाह पंजीकरण की समयसीमा बढ़ी

26 मार्च 2020 के बाद हुए विवाह पंजीकरण की समयसीमा छह माह से बढ़ाकर एक साल

देहरादून। राज्य सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 विधानसभा में लाने जा रही है। इस विधेयक के माध्यम से विवाह पंजीकरण की अनिवार्य समयसीमा को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने जुलाई माह में अध्यादेश जारी कर यह प्रावधान पहले ही लागू कर दिया था। अब इस अध्यादेश को कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। नए प्रावधान के तहत 26 मार्च 2020 से अधिनियम लागू होने के बाद पंजीकृत विवाहों की समयसीमा छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। तय अवधि के बाद पंजीकरण न कराने पर दंड और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपील, शुल्क निर्धारण और संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है।

संशोधित विधेयक में समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों को शामिल कर कई व्यावहारिक दिक्कतों का समाधान किया गया है। इसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का उल्लेख होगा। साथ ही, जहां-जहां ‘शुल्क’ शब्द लिखा गया था, उसे सुधारकर ‘पेनल्टी’ लिखा जाएगा ताकि कानूनी प्रावधान और स्पष्ट हो सकें।


À l’ère du numérique, l’industrie du jeu vidéo en ligne a connu une croissance exponentielle, alimen

À l’ère du numérique, l’industrie du jeu vidéo en ligne a connu une croissance exponentielle, alimentée par une popularité sans précédent de jeux gratuits accessibles depuis plusieurs plateformes. Parmi ces jeux, certains se distinguent par leur simplicité d’accès et leur aspect convivial, tout en soulevant d’importantes questions relatives à la crédibilité, à la transparence et à la fidélité des fournisseurs.

Les défis de la crédibilité dans le secteur des jeux gratuits

Le marché des jeux en ligne gratuits est à la fois un terrain d’opportunités et de risques. En effet, nombreux sont ceux qui recherchent des expériences divertissantes sans pour autant engager des dépôts financiers, ce qui doit renforcer la nécessité d’assurer une totale transparence pour rassurer les joueurs. La crédibilité des fournisseurs repose souvent sur leur capacité à garantir une expérience équitable ainsi que la véracité de leurs assertions concernant l’équilibre et l’égalité des chances.

“La confiance est le fondement de toute relation entre un joueur et un fournisseur de jeux en ligne. Sans transparence, la fidélité se fragilise rapidement.” — Expert en psychologie du jeu et industries numériques

Le rôle crucial de l’intégrité dans la licence et l’accès aux jeux gratuits

Les joueurs ont aujourd’hui accès à une multitude de plateformes proposant des jeux gratuits, souvent sans nécessité de dépôt initial — une tendance qui s’observe particulièrement dans la sphère du divertissement en ligne. La crédibilité de ces plateformes est systématiquement mise à l’épreuve, notamment par la vérification de leur conformité aux normes réglementaires, telles que celles fixées par l’Autorité nationale compétente en France.

Étude de cas : l’offre “Chicken Road 2 sans dépôt”

Pour illustrer l’importance de la transparence dans ce secteur, le jeu Chicken Road 2 sans dépôt constitue une référence notable. Ce jeu, accessible sans obligation de dépôt d’argent, illustre la tendance actuelle à offrir une expérience de jeu gratuite, tout en maintenant un niveau élevé de crédibilité grâce à une plateforme qui revendique la transparence sur ses mécanismes et ses résultats.

Les leviers pour assurer la fiabilité dans les jeux gratuits

Critère Importance Exemples concrets
Certifications et audits indépendants Essentiel pour garantir l’équité et la non-falsification des résultats Les plateformes reconnues obtiennent des certifications (eCOGRA, iTech Labs) qui attestent de leur conformité aux normes internationales
Transparence des algorithmes Renforce la confiance en rendant compréhensibles les mécanismes de jeu Publication des générateurs de nombres aléatoires (RNG) et accès à des statistiques ouvertes
Service client efficace Facilite la résolution rapide de tout problème ou litige Support accessible via chat en direct, email, ou téléphone avec des réponses rapides

Perspectives et enjeux pour l’avenir

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de transparence et de gestion responsable des jeux en ligne. Pour les opérateurs, cela implique de renforcer la crédibilité par des pratiques éthiques, notamment via des références crédibles comme Chicken Road 2 sans dépôt. La transparence doit devenir un standard plutôt qu’une exception, sous peine de voir leur réputation s’effriter auprès d’une communauté de joueurs de plus en plus informée et sélective.

Conclusion

En définitive, à l’heure où le marché des jeux gratuits attire un public vaste et diversifié, la crédibilité doit rester un pilier fondamental. Les plateformes qui adoptent une stratégie transparente, appuyée par des certifications indépendantes, bâtissent une relation de confiance durable avec leurs utilisateurs. Le cas de Chicken Road 2 sans dépôt illustre cette dynamique, prônant une expérience de jeu honnête, ouverte et accessible à tous.


मुख्यमंत्री धामी ने 220 चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

सेवाभाव और समर्पण का दिया मूल मंत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत 220 नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। कहा कि आप मात्र चिकित्सक नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। इसीलिए आप सभी को प्रदेश की चिकित्सा को सस्ती, जनसुलभ और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूर्ण समर्पण और सेवाभाव से कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 11 लाख से अधिक पेशेंट्स को 21 करोड़ से अधिक की कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। श्रीनगर में कार्डियो और न्यूरोलॉजी तथा हल्द्वानी में कैंसर से संबंधित विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। कहा कि आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हेली के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवाएं जीवनदायिनी का काम कर रही हैं। अभी हाल ही में धराली में आई आपदा के दौरान भी इसको देखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और टेलीमेडिसिन सेवा के विस्तार से राज्य में चिकित्सा सेवाओं को नया आयाम मिला है।

उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक जनपद में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का एक तरह से उत्तराखंड नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प उत्तराखंड के विकसित होने से और उत्तराखंड के विकसित होने का संकल्प यहां के समाज, नागरिकों और प्रत्येक क्षेत्र के विकसित होने से ही साकार होगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि 220 चिकित्सकों में 04 दिव्यांग कोटे के चिकित्सकों को छोड़कर शेष सभी चिकित्सक दुरस्त क्षेत्रों में तैनाती देंगे। कहा कि विभाग शीघ्र ही और चिकित्सकों, नर्सेज और सपोर्टिंग स्टाफ की भी भर्ती करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य के 220 स्थानों पर बड़े अभियान के तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे तथा प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 25 लाख से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों के साथ-साथ सपोर्टिंग स्टाफ की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होने से अधिकतर चिकित्सक इन क्षेत्रों में भी अपने आप सेवाएं देने के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, राजकुमार पोरी, व सरिता कपूर, राज्य स्तरीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुरेश भट्ट, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य सुनीता टम्टा सहित संबंधित चिकित्सक व अधिकारी उपस्थित थे।


सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं होंगी- डीएम

जिलाधिकारी ने दिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में चिकित्सा प्रबंधन समिति (जिला चिकित्सालय कोरोनेशन संचालन मंडल) की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि “ मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप हमारे सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं निजी अस्पतालों से कम नहीं होनी चाहिए।”

जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय को सशक्त बनाने हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को मौके पर ही मंजूरी प्रदान की। इनमें एसएनसीयू के लिए 6 अतिरिक्त बेड, एक्सरे मशीन, फोटोथेरेपी उपकरण, डिफिब्रिलेटर, जनरेटर, अतिरिक्त मैनपॉवर और सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिक गार्ड रखने की स्वीकृति दी गई। साथ ही चिकित्सालय में ऑटोमेटेड पार्किंग, महिला हिलांस कैंटीन और ब्लड बैंक की व्यवस्था को भी हरी झंडी मिली।

डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आमजन को महंगे इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने ब्लड बैंक निर्माण कार्य युद्धस्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए और स्वयं निरीक्षण करने की बात कही।

दिव्यांगजनों को मिलेगा एक ही स्थान पर संपूर्ण सहयोग

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। यहां दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र, फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, सहायक उपकरण वितरण, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जोड़ने की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी।

इस केंद्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग उप जिलाधिकारी हरिगिरि, सीएमएस डॉ मन्नु जैन, डॉ जेपी नौटियाल, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी, डॉ शालिनी डिमरी, डॉ नीतू तोमर, प्रमोद कुमार राजीव सब्बरवाल, इन्दू शर्मा, सुशिला पंवार, राजेश आरती आदि उपस्थित थे।


पंचायत चुनाव फायरिंग कांड पर निर्वाचन आयोग सख्त- बेतालघाट थानाध्यक्ष को किया निलंबित

सीओ भवाली पर भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति

नैनीताल। बेतालघाट में पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग की घटना पर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीश अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, भवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है।

क्या है पूरा मामला
14 अगस्त को नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से ठीक पहले फायरिंग की वारदात हुई थी। इस दौरान एक ग्रामीण को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सीएचसी बेतालघाट में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष ने चुनावी प्रक्रिया बाधित करने के उद्देश्य से गोली चलाई थी।


मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, पांच प्रस्तावों पर लगी मुहर

UCC शादी रजिस्ट्रेशन की समयसीमा जनवरी 2026 तक बढ़ी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल पांच प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। यूसीसी के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन के टाइम को बढ़ा दिया गया है कैबिनेट ने आज यूसीसी के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन खासतौर से शादी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। जिस तरह से अब यूसीसी के नियम के तहत जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन लोग कर सकते हैं। उस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है आज की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि अगर उत्तराखंड में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान (स्कूल) खोलते हैं तो उसके लिए अब बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।यानी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है।

19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में आने वाले कई प्रस्ताव को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है। जिसमें विधेयक भी शामिल है इसी तरह से आज की कैबिनेट की बैठक में सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई है। वही UCC के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है।  इसके साथ ही कई विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है जो विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखे जाने हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट ने आज एक निर्णय लिया है। इसमें यह तय किया गया है कि आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 लाया जाएगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे- सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है, साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

1 – प्राधिकरण का गठन राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा।

2 – अनिवार्य मान्यता – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा पाने हेतु प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3 – संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनी रहे।

4 – अनिवार्य शर्तें – मान्यता प्राप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है। भूमि, बैंक खाते एवं अन्य संपत्तियाँ संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी या धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावना के विरुद्ध गतिविधियों की स्थिति में मान्यता वापस ली जा सकती है।

5 – निगरानी एवं परीक्षा – प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

अधिनियम का प्रभाव

राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिय के माध्यम से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार के पास संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।


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