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भराड़ीसैंण में सीएम धामी का प्रातः भ्रमण, महिलाओं और सफाई कर्मियों से किया संवाद

Category Archives: राष्ट्रीय

भराड़ीसैंण में सीएम धामी का प्रातः भ्रमण, महिलाओं और सफाई कर्मियों से किया संवाद

‘विकसित उत्तराखंड’ के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी- धामी

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में प्रातः भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से संवाद किया। सीएम ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।

सीएम धामी ने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप अपनी यात्रा व्यय का 5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में अवश्य खर्च करें।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने में महिलाओं का समर्पण और स्वच्छ समाज के प्रति सफाई कर्मियों की लगन, विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण है।


देवभूमि में ‘इंडियन टेक्सटाइल्स’ की गूंज: सेमवाल बोले- हथकरघा हमारी सांस्कृतिक धरोहर

साड़ी के इतिहास पर ‘साड़ी मैन’ ने डाला प्रकाश

देहरादून। भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विरासत और हथकरघा कला के संरक्षण को समर्पित ‘एक्सप्लोरिंग इंडियन टेक्सटाइल्स’ कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को FICCI FLO उत्तराखंड चैप्टर द्वारा देहरादून में किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के राज्यमंत्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर “साड़ी मैन” के नाम से विख्यात वस्त्र संरक्षक हिमांशु वर्मा ने शिरकत की। उन्होंने भारतीय साड़ी की कला, उसके सदियों पुराने इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। वर्मा के उद्बोधन ने उपस्थित जनसमूह को भारतीय परंपरा और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

अपने संबोधन में राज्यमंत्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल ने हथकरघा को केवल वस्त्र नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर और मेहनतकश कारीगरों की पहचान बताया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

सेमवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तराखंड के हथकरघा और ऊनी उत्पादों की अपनी विशिष्ट पहचान है, और राज्य सरकार इनके संवर्धन (promotion) व विपणन (marketing) हेतु विभिन्न योजनाओं पर लगातार कार्य कर रही है।

इस सफल आयोजन में FICCI FLO उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन डॉ. गीता खन्ना, सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्रीमती तृप्ति बहल, सेक्रेटरी श्रीमती स्मृति बट्टा, श्रीमती ज्योति राठौर और श्रीमती लुबना सहित बड़ी संख्या में उद्यमी, महिला सदस्य, बुनकर और कला प्रेमी उपस्थित रहे।


द्वाराहाट फायरिंग कांड का 36 घंटे में खुलासा, चुनावी रंजिश में तीन गिरफ्तार

अल्मोड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के दिन मतदान के बाद द्वाराहाट में हुई फायरिंग की गुत्थी को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने शनिवार को पुलिस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि 15 अगस्त को मतदान समाप्त होने के बाद द्वाराहाट में फायरिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में कैलाश भट्ट ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक किरौला, सोनू धमेला और गौरव नेगी समेत अन्य ने चुनावी रंजिश के चलते उनके होटल में पहुंचकर रिवॉल्वर से गोली चलाते हुए हत्या का प्रयास किया।

पीड़ित के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर द्वाराहाट थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया और एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो सके।


उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का होगा अंत, सभी संस्थानों को लेनी होगी नई मान्यता

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को नई व्यवस्था के तहत सख्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अधिनियम में संशोधन के बाद एक जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राज्य में कोई भी मदरसा या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान तभी मान्य माना जाएगा, जब उसे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होगी।

वर्तमान में प्रदेश में 452 मदरसे उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड से पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 68,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब इन सभी मदरसों को प्राधिकरण से मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

क्या बदलेगा?

अभी तक की व्यवस्था में मदरसा संचालन के लिए उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता अनिवार्य थी। लेकिन अधिनियम संशोधन लागू होने के बाद बोर्ड की भूमिका खत्म हो जाएगी और सभी प्रक्रियाएं सीधे अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से होंगी।

असर

नई व्यवस्था लागू होने से मदरसा बोर्ड से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी। इससे मदरसा संचालकों को मान्यता प्राप्त करने के लिए नई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी।


नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर HC सख्त, SSP को फटकार

कोर्ट ने पूछा – चुनाव के दौरान कहां थी पुलिस फोर्स, हिस्ट्रीशीटर कैसे घूम रहे थे?

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे और अपहरण की घटना पर अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नैनीताल एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई और पूछा – “कहां थी तुम्हारी पुलिस फोर्स? चुनाव के दौरान हिस्ट्रीशीटर शहर में कैसे घूम रहे थे?”

चुनाव के दौरान गुरुवार को पांच जिला पंचायत सदस्य अचानक लापता हो गए थे। शुक्रवार तड़के 22 वोटों की गिनती निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पूरी कर सीलबंद लिफाफे में रखी गई। आज 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह कल 19 अगस्त को होगी।

इस बीच लापता पांचों सदस्य कोर्ट में पेश हुए और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान देकर कहा कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे। वहीं, कपिल सिब्बल के जूनियर वकील कामत ने रिपोलिंग की मांग को लेकर अलग याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से काउंटिंग प्रक्रिया और पूरी कार्यवाही पर एफिडेविट मांगा है।

घटना का बैकग्राउंड

चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ जा रहे पांच जिला पंचायत सदस्यों को कुछ अज्ञात लोगों ने बीच सड़क पर रोककर मारपीट के बाद अगवा कर लिया था। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर दोबारा मतदान कराया गया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई।अब चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा।

वायरल वीडियो और आरोप

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें कुछ लोग पंचायत सदस्यों को घसीटते हुए वाहनों में डालते नजर आ रहे हैं। एक फुटेज में बरसाती पहने युवक तलवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।


एससीईआरटी नियमावली में देरी पर मंत्री धन सिंह रावत नाराज़, अधिकारियों को लगाई फटकार

देहरादून: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की नियमावली अब तक तैयार न होने पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यह लापरवाही की पराकाष्ठा है।

सचिव को दिए कड़े निर्देश

मंत्री ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को निर्देश दिया कि वे स्वयं कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमावली से संबंधित अड़चनों को दूर करें और एक माह के भीतर नियमावली कैबिनेट में प्रस्तुत की जाए।

रिक्त पदों पर भर्ती जल्द

डॉ. रावत ने कहा कि एससीईआरटी व डायट में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों के कारण शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा लाखों छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी 13 डायटों में प्रवक्ता के 221 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाए। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक विद्यालयों में तैनात ऐसे प्रवक्ताओं को डायट में अटैच किया जाए, जिनके विषयों में छात्र संख्या शून्य है। वर्तमान में वरिष्ठ प्रवक्ता के 69 और प्रवक्ता के 53 पद रिक्त हैं।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरु, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक एससीईआरटी पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


जागड़ा पर्व की तैयारियों पर सतपाल महाराज ने दिए निर्देश, श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था की मांग

देहरादून: प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने 26–27 अगस्त को हनोल (जौनसार) और दसऊ में आयोजित होने वाले जागड़ा पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण रवाना होने से पूर्व उन्होंने सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम चकराता से वार्ता की और समय से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम

मंत्री ने निर्देश दिए कि पर्व के दौरान सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पेयजल आपूर्ति, भण्डारे की व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण, पुलिस बल की तैनाती और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही, भीड़ नियंत्रण की पुख्ता योजना तैयार करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की परंपरा के अनुसार जौनसार-भाबर और उत्तरकाशी क्षेत्र के विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं भी पर्व में शामिल हो सकें।

हिमाचल से बस सेवाओं की मांग

सतपाल महाराज ने हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र लिखकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिमाचल परिवहन निगम की बसें चलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिमला–हनोल–दसऊ, नेरुवा–हनोल–दसऊ और पोंटा–हनोल–दसऊ रूट पर बस सेवाएं चलाई जाएं, ताकि हिमाचल से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।


डीएम की पहल से असहाय राजू को मिला नया जीवन, बर्न सर्जरी सफल

देहरादून: जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल और हेल्पिंग हैंड चिकित्सालय के सहयोग से असहाय राजू का उपचार सफल हो पाया है। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी ड्रेसिंग चल रही है।

मामला कैसे पहुंचा डीएम तक

पिछले माह कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक असहाय राजू पहुँचा। उसका एक हाथ गंभीर रूप से जल चुका था। राजू ने डीएम सविन बंसल को बताया कि वह होटल में मजदूरी करता है और चमोली में गर्म पानी से उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया। आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं कर पा रहा और दून अस्पताल ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था।

भावुक राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा – “साहब, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं लावारिस हूँ, हाथ जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है, पैसे नहीं हैं, मदद करिए।”

डीएम की संवेदनशीलता

जिलाधिकारी ने उसकी व्यथा सुनी और तुरंत बर्न स्पेशलिस्ट अस्पताल से संपर्क किया। सहस्रधारा आईटी पार्क स्थित हेल्पिंग हैंड हॉस्पिटल के डॉ. कुश ने राजू को तत्काल भर्ती करने की सहमति दी। प्रशासन ने अपने ‘सारथी वाहन’ से राजू को अस्पताल पहुँचाया और उसका निःशुल्क ऑपरेशन कराया।

प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग

डीएम सविन बंसल स्वयं राजू के उपचार की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिला प्रशासन की टीम लगातार अस्पताल जाकर हालचाल लेती रही। राजू के सफल इलाज पर डीएम ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों का आभार जताया।

पुनर्वास की तैयारी

राजू अब स्वस्थ है और जिला प्रशासन ने उसके पुनर्वास की तैयारी भी शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि राजू को भविष्य में भी सहारा मिल सके।


मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलधार बारिश, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सोमवार को भी सुबह से भारी बारिश जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3–4 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश की तीव्रता और अधिक हो सकती है।

हादसे और असर

  • रविवार को मुंबई में छह जगह शॉर्ट सर्किट, 19 स्थानों पर पेड़ या शाखाएं गिरने और दो दीवारें गिरने की घटनाएं हुईं।

  • बीएमसी के अनुसार, इन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

  • शनिवार देर रात तक मुंबई में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई थी।

  • विखरोली में बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो लोगों की मौत हो चुकी है।

परिवहन पर असर

भारी बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। जीवनरेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें 15–20 मिनट की देरी से चल रही हैं। हालांकि, बेस्ट (BEST) बस सेवाओं के किसी भी रूट में बदलाव नहीं किया गया है।

स्कूल-कॉलेज बंद

बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने मुंबई और आसपास के जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है।


दिल्ली में फिर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर चेतावनी के पार

दिल्ली। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे राजधानी में बाढ़ की आशंका तेज हो गई है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से रविवार को करीब 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो तेज़ी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। रविवार शाम 4 बजे यमुना का जलस्तर 204.60 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर से ऊपर है।

प्रशासन को सता रहा बाढ़ का डर 

प्रशासन को डर है कि अगर पानी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो राजधानी एक बार फिर 2023 जैसी गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर सकती है। उस साल जुलाई में यमुना का जलस्तर 208.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो 45 साल का रिकॉर्ड था। इस बार भी पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सोमवार और मंगलवार की आधी रात से यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है।

यमुना किनारे अलर्ट जारी

स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। कई स्थानों पर बाढ़ से निपटने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यमुना बाजार में नदी के किनारे सुरक्षा दीवारों को मजबूत किया गया है ताकि पानी सीधे आबादी वाले इलाकों में न घुसे। हालांकि, शुरुआती संकेत चिंताजनक हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने लगे हैं, जिससे जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है।

बाढ़ प्रबंधन अधिकारियों ने कसी कमर

बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है। गीता कॉलोनी फ्लड कंट्रोल रूम से यमुना के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। फायर ब्रिगेड, गोताखोरों की टीमें, मेडिकल स्टाफ और अन्य विभागों के नोडल अधिकारी मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

दिल्ली बाढ़ में हज़ारो लोग हुए थे बेघर 

2023 में दिल्ली ने बाढ़ की भीषण मार झेली थी। सिर्फ 24 घंटे में यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर चला गया था और 13 जुलाई तक 208.48 मीटर तक पहुंच गया था। बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट आईएसबीटी, आउटर रिंग रोड और यमुना खादर जैसे इलाकों में घुस गया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे और कई दिनों तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा था।

दिल्ली में बाढ़ का इतिहास

इतिहास पर नजर डालें तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर पहले भी कई बार खतरे के निशान से ऊपर गया है। 1963, 1978, 2010, 2013 और 2023 में भी यमुना ने राजधानी में बाढ़ की स्थिति पैदा की थी। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण समय सामने है जिसपर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति का सामना करने की तैयारी में जुटी हुई हैं।


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