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आंगनवाड़ी केंद्रों को मंत्री गणेश जोशी ने दी खेल और पठन-पाठन सामग्री की सौगात

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आंगनवाड़ी केंद्रों को मंत्री गणेश जोशी ने दी खेल और पठन-पाठन सामग्री की सौगात

शत प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों को दी गयी पठन-पाठन एवं खेल सामाग्री- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गजियावाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत विकाखण्ड सहसपुर के तहत 15 ग्राम पंचायतों के लिए 28 आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल एवं पठन-पाठन सामग्री का वितरण कार्यक्रम किया।

इसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, डार्ट र्बोड, पजल गेम, किचन सेट, डॉक्टर सेट, चार्ट 3डी, चार्ट वाईट, चार्ट ब्लैक, रोलर बोर्ड ब्लैक, रोलर बोर्ड वाईट, क्रेजी बॉल, पेन्सिल बॉक्स, पेन्सिल, कटर शार्पनर, रबड़ इरेजर, स्कैच पेन, दरी, कलरिंग बुक, स्लेट, स्लेटी बॉक्स, वेट मशीन, आयरन बॉक्स, एलुमिनियम पतीला, करछी स्टील, प्रेशर कूकर आदि सामाग्री उपलब्ध करायी। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए फर्नीचर, अल्मारी तथा अन्य आवश्यक सामाग्री उपलब्ध कराये जाने की घोषणा भी की।

वितरण कार्यक्रम के बाद अपने सम्बोधन में काबीना मंत्री ने नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की बात को रखते हुए कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा के बिना किसी भी देश व समाज का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने मसूरी विधानसभा के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों व 11 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खेल व पठन पाठ्य सामग्री देने की शुरुआत की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 28 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पठन-पाठन एवं खेल सामाग्री उपलब्ध करायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत आंगनवाड़ियों को पठन पाठन एवं खेल सामाग्री उपलब्ध करायी जा चुकी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासरत है। आंगनवाड़ी केन्द्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रथम कड़ी हैं, जहाँ बालकों में शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की नींव रखी जाती है। उन्होंने बताया कि खेल एवं पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध होने से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर भाजपा की मंडल प्रभारी ज्योति कोटिया, मण्डल महामंत्री किरन मन्युड़ी, सीमा पुंडीर, पूर्व प्रधान लीला शर्मा, ग्राम प्रधान सुनील क्षेत्री, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, जितेंद्र राणा, समुन्द्र रैग्मी, संजय शर्मा, ग्राम प्रधान भारती जवाड़ी, सुरेश जवाडी पूर्व बीडीसी ज्योति ढकाल सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे।


पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा वार, कहा- “छठी मैय्या का अपमान करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा”

पीएम मोदी ने कहा- आस्था का अपमान कर वोट मांगना बिहार की संस्कृति पर चोट

मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता का यह अभूतपूर्व जनसमर्थन बताता है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर सुशासन की सरकार लौटेगी।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत छठ महापर्व का उल्लेख करते हुए की। उन्होंने कहा कि “छठ महापर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि समाजिक समरसता, मातृशक्ति और मानवता का पर्व है।” प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है।

“छठी मैय्या का अपमान करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा”

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि “जब हम छठी मैय्या का जयकारा पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस महापर्व को नौटंकी और ड्रामा बता रहे हैं। यह हर उस आस्थावान व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैय्या की पूजा करता है।”

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। “जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाली मातृशक्ति का अपमान करे, वह बिहार की संस्कृति को नहीं समझ सकता,”।

‘जंगलराज’ का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “राजद-कांग्रेस की पहचान कट्टा, कुशासन और करप्शन से है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार का भला करते हैं, जनता का नहीं।” उन्होंने कहा कि “बिहार का विकास तभी संभव है जब यहां उद्योग, उद्यम और कानून का राज हो। लेकिन जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का है, वे विकास की बात कैसे कर सकते हैं?”

उन्होंने कहा कि बिहार ने एनडीए सरकार के दौरान विकास और सुशासन देखा है। भाजपा की प्राथमिकता हमेशा जनता के कल्याण की रही है।

राजद पर गंभीर आरोप—‘शोरूम लूटने वाले अब वोट मांग रहे हैं’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जंगलराज के दौर में लोग भयभीत थे। “तब राजद के नेता और उनके साथी नए वाहन खरीदने वालों के पीछे लग जाते थे। शोरूम लूट लिए जाते थे, व्यापार ठप हो जाता था। ऐसे माहौल में कौन निवेश करता?” उन्होंने कहा कि “इसी कारण लाखों युवाओं को बिहार छोड़ना पड़ा और वे रोज़गार की तलाश में पलायन को मजबूर हुए।”

उन्होंने मुजफ्फरपुर के गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए कहा कि “राजद शासन में हर परिवार असुरक्षा के माहौल में जीता था, बिहार अब वह दौर नहीं देखना चाहता।”

“राजद-कांग्रेस बहन-बेटियों को धमका रहे, बिहार को डराने की कोशिश”

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि “राजद-कांग्रेस का प्रचार अभियान खुद उनकी मानसिकता को उजागर करता है। उनके भाषणों और गीतों में हिंसा की झलक है—कट्टा, छुरा और धमकी की भाषा। ये लोग बहन-बेटियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे तत्वों को बिहार की राजनीति से उखाड़ फेंक दें।

छपरा में भी करेंगे जनसभा, 58 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति

मुजफ्फरपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी छपरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे तिरहुत और सारण प्रमंडल के कुल 58 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से संवाद करेंगे। भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वे विकास के एजेंडे को सामने रखेंगे।

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग-अलग जिलों में जनसभाएं कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे।


हर वार्ड में बनेंगे निराश्रित कुत्तों के भोजन स्थल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी हुई नियमावली

शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के भोजन, देखभाल और गोद लेने की प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह नियमित

देहरादून। अब शहरों की गलियों और कॉलोनियों में घूमने वाले निराश्रित कुत्तों के लिए बेहतर व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहरी विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नई नियमावली जारी करते हुए सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को हर वार्ड में समर्पित ‘डॉग फीडिंग ज़ोन’ (भोजन स्थल) बनाने के आदेश दिए हैं।

इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं और कुत्तों को भोजन नहीं करा सकेगा। वहीं पशु प्रेमियों के लिए यह सुविधा भी दी गई है कि वे नगर निकाय में आवेदन कर इन कुत्तों को गोद ले सकेंगे। गोद लेने के बाद उस कुत्ते को चिन्हित कर संबंधित व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

शासन ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन

अपर सचिव संतोष बडोनी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक नगर वार्ड में निराश्रित कुत्तों की संख्या और उनकी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर भोजन स्थल बनाए जाएं। इन स्थलों के आसपास बच्चों और बुजुर्गों की अधिक आवाजाही न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा।

हर भोजन स्थल पर सूचना पट्ट लगाए जाएंगे, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि कुत्तों को केवल वहीं भोजन कराया जा सकता है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नगर निकाय कार्रवाई करेंगे।

स्वच्छता और जनजागरूकता पर भी रहेगा फोकस

नगर निकायों को इन भोजन स्थलों की स्वच्छता, अपशिष्ट निस्तारण और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, नागरिकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे। तब तक लोग अपनी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज करा सकेंगे।

गोद लिए गए कुत्तों का अभिलेख तैयार होगा

गोद लिए गए कुत्तों को चिह्नित किया जाएगा और उनका पूरा रिकॉर्ड नगर निकाय के पास रखा जाएगा। एक बार गोद लेने के बाद उन्हें दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकेगा। वहीं, हिंसक या रैबीज ग्रस्त कुत्तों को निगरानी में रखने और उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

सामान्य प्रवृत्ति वाले कुत्तों का बधियाकरण और एंटी-रैबीज टीकाकरण कर उन्हें उनके क्षेत्र में ही वापस छोड़ा जाएगा।

एनजीओ और शिक्षण संस्थानों से भी लिया जाएगा सहयोग

नियमावली में कहा गया है कि नगर निकाय स्थानीय एनजीओ, पशु प्रेमियों और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस व्यवस्था को सफल बनाने में भूमिका निभाएंगे।
साथ ही प्रशिक्षित डॉग हैंडलरों की टीम तैयार की जाएगी, जो पकड़ने और रेस्क्यू कार्य को सुरक्षित ढंग से अंजाम देगी।


15 नवंबर को पूरे उत्तराखंड में भूकंप पर मॉक ड्रिल, सभी 13 जिलों में एकसाथ होगा अभ्यास

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को भूकंप तथा भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अन्य आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने तथा विभिन्न रेखीय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी 13 जनपदों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर ओरिएंटेशन तथा कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी जनपदों को मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भूकंप पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल कराने तथा विभिन्न रेखीय विभागों तथा केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय की कड़ी को मजबूत करने, भूकंप तथा इससे जुड़ी अन्य आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित करने, संसाधनों को बेहतर से बेहतर उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने बताया कि यूएसडीएमए ने मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।

12 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी तथा 15 नवंबर को राज्य के सभी 13 जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा।

उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल का आयोजन आईआरएस यानी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेबल टॉप एक्सरसाइज में सभी जनपद अपनी तैयारियों के साथ ही संसाधनों की उपलब्धता, उनकी तैनाती, मॉक ड्रिल के लिए अपनी योजना के बारे में बताएंगे।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, यूएलएमएमसी के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार, डॉ बिमलेश जोशी तथा यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी तथा यू-प्रिपेयर के अधिकारी तथा विशेषज्ञ आदि मौजूद थे। सभी जनपदों के अधिकारी तथा विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए।

भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है राज्य-सुमन

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्य है। सभी जनपद जोन 04 व 05 में आते हैं। इसलिए भूकंप से निपटने के लिए न सिर्फ सरकार व शासन-प्रशासन के स्तर पर बल्कि समुदाय स्तर पर भी प्रभावी प्रतिक्रिया जरूरी है ताकि भूकंप के प्रभावों को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि यूएसडीएमए भूकंप चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर सायरन तथा सेंसरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। भूदेव एप विकसित किया गया है, जो पांच से अधिक की तीव्रता का भूकंप आने पर मोबाइल फोन में अलर्ट भेज देगा।

इवैकुएशन प्लान पर भी होगी रिहर्सल

भूकंप आने की स्थिति में लोगों को किस प्रकार रेस्क्यू किया जाएगा, निर्धारित रूट्स, ट्रांसपोर्ट संसाधनों और सुरक्षित ठिकानों को चिन्हित किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए नक्शों/चार्ट्स पर स्पष्ट मार्गदर्शन के अलावा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए रेस्क्यू की प्रभावी योजना बनाई जाएगी।

राहत शिविरों की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा

मॉक अभ्यास के दौरान राहत शिविरों की स्थापना की जाएगी। वहां बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए रियल टाइम में उन्हें परखा जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी राहत शिविरों में की जाएगी।

मॉक ड्रिल से परखी जाएंगी जनपदों की तैयारियां-स्वरूप

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन आनंद स्वरूप ने भूकंप पर आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मॉक अभ्यास का उद्देश्य भूकंप से निपटने के लिए जनपदों की तैयारियों का परीक्षण करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना तथा मजबूत करना, राहत एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता की जांच करना, राहत शिविर संचालन तथा वहां भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधा को परखना, चेतावनी तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पूर्व निर्धारित निकासी योजना का अभ्यास करना तथा समुदायों की सहभागिता और उनकी प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना है।

जनपदों में अलग-अलग परिदृश्यों पर होगी ड्रिल- नेगी

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने बताया कि बहुमंजिला इमारत के ढहने के बाद लोगों का रेस्क्यू, कॉलेज/स्कूल भवन के क्षतिग्रस्त होने से बच्चों तथा शिक्षकों की सुरक्षित निकासी, पुल व फ्लाईओवर का ढहना, बांध की विफलता से उत्पन्न बाढ़ के उपरांत राहत एवं बचाव कार्य, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल से लोगों की सुरक्षित निकासी, औद्योगिक क्षेत्र में कैमिकल रिसाव के उपरांत राहत एवं बचाव कार्य, ग्लेशियर झील का फटना, रेलवे ट्रेक क्षतिग्रस्त होना, भूस्खलन आदि परिदृश्यों पर मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि के समय भूकंप आने पर किस प्रकार प्रभावी तरीके से राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकते हैं, इस पर भी रात्रि के समय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।


मुख्यमंत्री धामी ने ₹85 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

सहकारिता मेले के शुभारंभ के साथ बोले सीएम — ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र को साकार कर रहा है उत्तराखंड

पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ₹85 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनता के आत्मीय स्वागत ने उन्हें अभिभूत किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो किसानों, कारीगरों, महिला समूहों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब ये समितियां जन औषधि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसे लोकहितकारी कार्य भी संचालित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर को सम्मान दिलाने का है।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा तथा विधायक बिशन सिंह चुफाल भी उपस्थित रहे।


नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा ग्रीन टैक्स का असर, अब प्रवेश करने पर चुकाने होंगे 880 रुपये

बाहरी वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स से बढ़ेगा खर्च, पर्यटन कारोबारियों ने जताई नाराजगी

नैनीताल। पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार दिसंबर से ग्रीन टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है। इसका सीधा असर नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले चारपहिया वाहनों को अब प्रवेश पर 80 रुपये का ग्रीन टैक्स देना होगा। जबकि दोपहिया वाहनों को फिलहाल छूट दी गई है।

वर्तमान में नैनीताल में प्रवेश के लिए 300 रुपये टोल टैक्स और 500 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जाता है। ग्रीन टैक्स लागू होने के बाद यह कुल खर्च बढ़कर 880 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। यानी, नैनीताल में खुली हवा में सांस लेना अब पहले से ज्यादा महंगा साबित होगा।

नगर पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि, “सरकार की ओर से जो भी ग्रीन टैक्स की गाइडलाइन जारी होगी, उसका पालन किया जाएगा। छोटे वाहनों के लिए फिलहाल 80 रुपये शुल्क तय किया गया है।”

कारोबारियों ने जताई चिंता

स्थानीय होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पहले से ही टोल और पार्किंग शुल्क के कारण पर्यटक महंगाई महसूस कर रहे हैं। अब नया टैक्स उनकी जेब पर अतिरिक्त भार डाल सकता है।

पर्यटन कारोबारी राजकुमार गुप्ता का कहना है, “ऑफ सीजन में जहां होटल के कमरे 800 रुपये में मिलते हैं, वहीं वाहनों का शुल्क अब कमरे के किराये से ज्यादा हो जाएगा। इससे पर्यटक संख्या प्रभावित हो सकती है।”

वहीं, पंगोट होटल एंड कैंप एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिभुवन फर्त्याल ने कहा, “एक ओर सरकार ‘वन नेशन-वन टैक्स’ की बात करती है, दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नया टैक्स लगा रही है। इससे पर्यटन कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।”


सड़क पर भटकते बच्चों को मिली नई राह, जिला प्रशासन का “इंटेंसिव केयर सेंटर” बदल रहा ज़िंदगी का रास्ता

योग, संगीत और खेल के ज़रिये बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जिलाधिकारी सविन बंसल कर रहे हैं मॉनिटरिंग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा और जिला प्रशासन की पहल पर राज्य का पहला आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बच्चों के जीवन में आशा की नई किरण बनकर उभरा है। इस सेंटर के माध्यम से सड़क और भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

“शिक्षा से जीवन उत्थान” के विजन पर कार्य कर रहा यह सेंटर बच्चों को केवल पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि संगीत, योग, और खेल जैसी गतिविधियों के ज़रिये भी शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली संरचना और विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं इस परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नियमित रूप से केंद्र की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि — “हर बच्चा शिक्षा का अधिकार रखता है, और यह सेंटर उसी दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।”

अब तक जिला प्रशासन की टीम द्वारा दो चरणों में कुल 82 बच्चों को रेस्क्यू कर विभिन्न विद्यालयों में दाखिला दिलाया जा चुका है।

पहले चरण में 51 बच्चों को शहर के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया।

दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड और साधूराम इंटर कॉलेज में दाखिला मिला।

इसी क्रम में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से साधूराम इंटर कॉलेज में आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जो इन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा का केंद्र बनेगा।

जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच कुल 136 बाल संरक्षण मामलों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि 138 बच्चों को मुक्त कराया गया। इनमें 70 बच्चे भिक्षावृत्ति और 14 बच्चे बालश्रम में लिप्त पाए गए थे। अन्य राज्यों के 6 बच्चों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है।

यह पहल न केवल शिक्षा की रोशनी फैला रही है, बल्कि समाज के सबसे नाजुक वर्ग को एक सम्मानजनक भविष्य देने की दिशा में भी एक स्वर्णिम कदम सिद्ध हो रही है।


ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मोदी सरकार पर साधा निशाना

जयराम रमेश ने कहा, “अब कोई हैरानी नहीं कि उनके ‘दिल्ली वाले अच्छे मित्र’ भी अब उनसे दूरी बना रहे हैं”

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संबंधों पर दिए गए हालिया बयान ने देश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ट्रंप बार-बार झूठे दावे दोहराकर भारत की कूटनीति को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में ट्रंप जापान के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर यह कहते नजर आए कि उन्होंने “भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित सैन्य टकराव को व्यापारिक कूटनीति के जरिए टाल दिया।”

रमेश ने पोस्ट में लिखा —

“ट्रंप यह बयान अब तक 50 से अधिक बार दे चुके हैं — अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और अब जापान में भी। कभी उड़ान में, कभी मंच पर — वह एक ही कहानी दोहराते रहते हैं।”

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा,

“अब कोई हैरानी नहीं कि उनके ‘दिल्ली वाले अच्छे मित्र’ भी अब उनसे दूरी बना रहे हैं।”

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी यह दावा दोहराया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कराया था।
हालांकि, भारत सरकार का स्पष्ट कहना है कि संघर्षविराम का समझौता दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच प्रत्यक्ष संवाद के बाद हुआ था — न कि किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से।


ठंड बढ़ते ही बढ़ी बिजली की खपत, प्रदेश में मांग पहुंची 4 करोड़ यूनिट के पार

पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गिरा पारा, दिवाली के बाद मांग में एक करोड़ यूनिट की बढ़ोतरी

देहरादून। प्रदेश में ठंड का असर अब बिजली खपत पर साफ दिखाई देने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गिरते तापमान के बीच बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। मंगलवार को प्रदेशभर में बिजली की कुल मांग लगभग चार करोड़ यूनिट तक पहुंच गई, जो दिवाली के समय के मुकाबले करीब एक करोड़ यूनिट अधिक है।

दिवाली के दौरान जब मौसम में हल्की ठंडक थी, तब राज्य में बिजली की मांग लगभग तीन करोड़ यूनिट के आसपास बनी हुई थी। अब लगातार गिरते तापमान के चलते हीटर, गीजर और अन्य उपकरणों के उपयोग में वृद्धि देखी जा रही है।

बिजली निगम (यूपीसीएल) के अनुसार, राज्य को इस समय यूजेवीएनएल से लगभग 1.1 करोड़ यूनिट और केंद्रीय पूल से 1.4 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति हो रही है। शेष करीब 1.5 करोड़ यूनिट बिजली का इंतजाम बाजार से खरीदी के माध्यम से किया जा रहा है ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे।

हालांकि बढ़ती खपत के बावजूद यूपीसीएल प्रबंधन का दावा है कि राज्य में कहीं भी घोषित या अघोषित बिजली कटौती नहीं की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सर्दी के सीजन में मांग में और इजाफा होने की संभावना है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।


गढ़वाल मंडल में परिवहन ठप, ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम—टैक्स छूट और फिटनेस सेंटर शुरू करने की मांग तेज

ऋषिकेश से नई टिहरी तक परिवहन सेवाएं ठप, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

ऋषिकेश। परिवहन महासंघ के आह्वान पर आज पूरे गढ़वाल मंडल में चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के लिए देहरादून और पर्वतीय क्षेत्रों की यूनियनों का भी समर्थन मिला। ट्रांसपोर्टरों ने ऋषिकेश में अलग-अलग स्थानों पर वाहनों का संचालन रोका।

व्यावसायिक वाहनों पर दो साल के टैक्स की छूट देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वाहन चालकों ने आज चक्का जाम किया है। सभी जीप और टैक्सियों का संचालन ठप है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्णभूमी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन मोहन नवानी ने बताया की उन्होंने हड़ताल को सभी चालकों पर छोड़ा है। वहीं जय माँ जिलासू चंडीका टेक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कंडारी ने कहा की हड़ताल को उनका पूरा समर्थन है।

उन्होंने कहा कि ऋषिकेश स्थित आरटीओ कार्यालय में बनाए गए फिटनेस सेंटर को शीघ्र शुरू किया जाए। चारधाम यात्रा धीमी रहने से चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए व्यावसायिक वाहनों पर दो साल के टैक्स की छूट दी जाए और हर साल टैक्स में पाँच प्रतिशत वृद्धि के नियम को समाप्त किया जाए।

नई टिहरी में हड़ताल का व्यापक असर

नई टिहरी में जीप टैक्सी, बसों और ट्रक यूनियन की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से जीप टैक्सी बसों और ट्रैकों का संचालन नहीं हो रहा है। बस अड्डा और जीप टैक्सी पॉइंट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यदि कोई डग्गामार वाहन चल रहा है तो उसे जीप टैक्सी यूनियन से जुड़े लोग रोक दे रहे हैं। अभी लोग घरों से कम संख्या में ही निकले हुए हैं।

बैठक में लिया गया निर्णय
परिवहन महासंघ के बैनर तले टिहरी गढ़वाल मोटर आनर्स यूनियन (टीजीएमओ) कार्यालय में ट्रक, डंपर, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बस यूनियनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। टीजीएमओ के अध्यक्ष जितेेंद्र नेगी ने कहा कि सोमवार को देहरादून में आयोजित बैठक में परिवहन सचिव की ओर से मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था।

ट्रांसपोर्टर गजेंद्र नेगी ने कहा कि पिछले साल ट्रकों की भार क्षमता बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया गया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 21 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।

भूपाल सिंह नेगी ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने जिन मांगों को प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजे थे उन मांगों में किसी भी मांग को नहीं माना गया। इसलिए पूरे गढ़वाल मंडल में एक दिन का चक्का जाम आवश्यक है। गढ़वाल ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश बहुगुणा और बिजेंद्र कंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टरों की अनदेखी कर रही है। सभी यूनियनों की ओर से सहमति के बाद संयोजक संजय शास्त्री ने बुधवार 29 अक्तूबर को एक दिवसीय चक्का जाम की घोषणा की। प्यारेलाल जुगरान, सुनील कुमार, हेमंत डंग, कृष्णा बडोनी, कुलदीप बहुगुणा, शक्ति सेमवाल, अमर सिंह, पुष्पेंद्र रावत आदि उपस्थित रहे।

बैठक में पहुंचे एआरटीओ, नहीं बनी सहमति

टीजीएमओ कार्यालय में आयोजित बैठक में ट्रांसपोर्टरों को मनाने के लिए एआरटीओ (प्रशासन) रावत सिंह कटारिया और एआरटीओ (प्रवर्तन) रश्मि पंत टीम के साथ पहुंचीं। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के सामने 10 सूत्रीय मांगों का 80 फीसदी समाधान मुख्यालय स्तर पर होने की बात कही।

इन मांगों में एआरटीओ कार्यालय परिसर में वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति शुरू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने, वाहन स्वामियों को एक साल का टैक्स माफ करने, वाहन चालकाें को सहायता देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने, आपदा में अधिग्रहण करने वाले वाहनों का किराया बढ़ाने, ट्रकों की भार क्षमता बढ़ाने, राष्ट्रीय परमिट से अच्छादित वाहनों में एकरूपता लाने आदि का आश्वासन दिया।


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