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मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी में आईटीबीपी जवानों और स्थानीय लोगों के साथ साझा किए चाय के पल

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मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी में आईटीबीपी जवानों और स्थानीय लोगों के साथ साझा किए चाय के पल

सीमांत क्षेत्र में स्थानीय लोगों से की बातचीत, जनकल्याणकारी योजनाओं पर लिया फीडबैक

मुनस्यारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातःकाल सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में भ्रमण के दौरान देश के प्रहरी आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय नागरिकों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और सरकार की विकासपरक व जनकल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनस्यारी प्राकृतिक सौंदर्य और संभावनाओं से भरपूर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां की मनमोहक वादियां, स्वच्छ पर्वतीय हवा और शांत वातावरण हर आगंतुक को नई ऊर्जा से भर देता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मुनस्यारी को पर्यटन और विकास के नए आयामों से जोड़ा जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।


आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना पर एमडीडीए की बड़ी पहल, 3 नवंबर से प्रभावित भू-स्वामियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी शुरू

एमडीडीए का लक्ष्य है कि यह परियोजना राज्य की सर्वश्रेष्ठ शहरी पुनर्विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो- बंशीधर तिवारी

परंपरा के संग आधुनिकता का संगम बनेगा आढ़त बाजार- मोहन सिंह बर्निया

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर प्राधिकरण सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव मोहन सिंह बर्निया ने की, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

निर्माण की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा

बैठक में सबसे पहले लेखपाल नजीर अहमद ने आढ़त बाजार के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति से सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण स्तर पर अधिकांश कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जा रहा है। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना शहर के पुराने व्यापारिक ढांचे को नया जीवन देने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारा प्रयास है कि सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरे हों, ताकि व्यापारियों व आमजन को शीघ्र ही इसका लाभ मिल सके।

भू-स्वामियों के आवंटन व भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन भू-स्वामियों की पत्रावलियाँ किसी न्यायिक प्रक्रिया या वाद-विवाद में लंबित नहीं हैं, और जिनका स्वामित्व विधिवत सिद्ध हो चुका है, उन्हें शीघ्र ही भू-खण्ड आवंटन एवं धनराशि वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

3 नवंबर से रजिस्ट्री कार्य शुरू करने के निर्देश

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 नवंबर 2025 से रजिस्ट्री कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके तहत पात्र भू-स्वामियों की रजिस्ट्री समयबद्ध रूप से पूरी की जाएगी, जिससे परियोजना के अगले चरणों को गति मिल सके।

15 दिनों में स्वयं ध्वस्तीकरण का शपथ पत्र अनिवार्य

बैठक में निर्णय हुआ कि रजिस्ट्री से पूर्व प्रत्येक भू-स्वामी से एक शपथ पत्र (अफिडेविट) लिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि रजिस्ट्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर वे अपने प्रभावित निर्माणों को स्वयं ध्वस्त करेंगे।यदि निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं किया जाता, तो एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इस प्रक्रिया में भू-स्वामी को किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

शहरी विकास और पुनर्गठन की दिशा में कदम- मोहन सिंह बर्निया

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य केवल भौतिक ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि पुराने व्यापारिक क्षेत्र को नई ऊर्जा और पहचान देना है। हम देहरादून के केंद्र में एक ऐसा आधुनिक बाजार विकसित कर रहे हैं जो स्थानीय पहचान को बनाए रखते हुए सुविधाजनक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो। एमडीडीए के अनुसार, इस परियोजना को पारदर्शिता, जनसुविधा और समयबद्ध क्रियान्वयन की भावना से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि शहर का यह ऐतिहासिक क्षेत्र नई पहचान के साथ पुनर्जीवित हो सके।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कही महत्वपूर्ण बात

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस पहल को देहरादून के विकास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया। उन्होंने कहा आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना शहर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ व्यापारिक ढांचे को नई दिशा देगी। यह एमडीडीए की प्राथमिकता है कि विकास कार्यों में किसी भी नागरिक को असुविधा न हो और सभी प्रक्रियाएँ न्यायसंगत ढंग से पूरी हों। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य है कि यह परियोजना राज्य की सर्वश्रेष्ठ शहरी पुनर्विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो।

ये सभी अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, टीम-ए के सहायक अभियंता राजेन्द्र बहुगुणा, टीम-B के सहायक अभियंता निशांत कुकरेती अपनी टीम के सदस्यों के साथ उपस्थित रहे।


युवा महोत्सव 6 नवंबर से होगा : रेखा आर्या

 तीन दिन तक चलेंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतिया

 खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने बैठक में की तैयारी की समीक्षा

देहरादून । प्रदेश स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर युवा महोत्सव 6 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ इसकी तैयारी की समीक्षा की।

यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक की बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि युवा महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। प्रतियोगिताओं के लिए इस साल पहली बार ऑनलाइन एंट्रीज भी स्वीकार की जा रही है। हर दिन शाम के समय सांस्कृतिक आयोजन होंगे।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बैठक में इसके साथ-साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं युवाओं को खेल विभाग द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की योजना की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा और इसके लिए सभी जिला मुख्यालय पर जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी तक 600 से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई, उपनिदेशक शक्ति सिंह आदि मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शारदा कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा, 3300 करोड़ की योजना से बदलेगा टनकपुर का स्वरूप

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा लोहियाहेड स्थित कैम्प कार्यालय में “शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना” की विस्तृत समीक्षा बैठक की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को जनता की अपेक्षाओं एवं स्थानीय आस्था के अनुरूप करने के निर्देश दिए।

शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना का उद्देश्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समग्र विकास करना है, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त और आकर्षक बन सके।

मुख्यमंत्री ने परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 38 प्रमुख कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यों में शारदा घाट का पुनर्विकास, सिटी ड्रेनेज प्लान–1, रणकोची माता मंदिर का पुनरुद्धार, बनबसा में हेलीपोर्ट का विकास, चूका से चल्थी माउंटेन बाइक ट्रेल निर्माण, बनबसा में अंतरराष्ट्रीय सीमा बाजार का विकास, श्रद्धा पथ नदी तट का सौंदर्यीकरण, शारदा रिवरफ्रंट के लिए मास्टर प्लान और एयरो स्पोर्ट्स सुविधाओं का सृजन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण कार्यों को शीघ्रता एवं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित समयांतराल में निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों में पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए और डिज़ाइन एवं ढाँचा क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति एवं स्थापत्य शैली के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को क्षेत्र में स्थानीय कार्यालय स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्यों में तेजी आए और अनावश्यक विलंब न हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में लोहाघाट स्थित विवेकानंद सर्किट का विकास एवं माँ वाराही धाम को स्पिरिचुअल ज़ोन के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने तथा सेना, पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के वीर शहीदों के सम्मान में “शौर्य स्थल” विकसित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य टनकपुर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को सहेजते हुए, पर्यटन, पर्यावरण एवं श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय रोजगार संवर्धन एवं जनजीवन स्तर सुधार का माध्यम बनेगी।

इस परियोजना में कुल लगभग ₹3300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है तथा योजना के निर्माण हेतु त्वरित गति से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह परियोजना टनकपुर शहर को नई पहचान देने में सहायक सिद्ध होगी।

बैठक में जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया, अपर जिलाधिकारी चम्पावत कृष्णा नाथ गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी. एस. खाती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।


विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक का योगदान जरूरी : रेखा आर्या

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित “बेस्ट ऑफ माय सिटी” सम्मान समारोह में कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए हर नागरिक को अपने अपने  स्तर से प्रयास करना जरूरी है, यह हम सब का सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी जिसमे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले अचीवर्स को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए हम सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं, बल्कि संस्थागत एवं सामूहिक उपलब्धियां भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस दिशा में महिलाओं और युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए नई योजनाएं चला रही है ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति मजबूत होने से परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास संभव होगा।

कार्यक्रम में अमर उजाला के स्थानीय संपादक अनूप बाजपेई, महाप्रबंधक प्रवीण शर्मा, विनीत मिश्रा, नवीन शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।


कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहींः डीएम 

एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर हुआ था विवाद

जिन शर्तों के अधीन किया गया था लाइसेंस निर्गत; उनका हुआ है घोर उल्लंघन; निरस्तीकरण की कार्यवाही तय

मामूली विवाद पर लहराया शस्त्र;भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना; दोनों पक्षों को किया गया तलब

देहरादून – रायपुर थाना अंतर्गत दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद पर एटीएस कॉलोनी में शस्त्र लहराने का मामला सामने आया। जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया है। तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एटीएस कालोनी में दीपावली के दिन आपसी विवाद में तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला डीएम तक पहुंचा तो डीएम शस्त्र जब्त कराते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया है।  अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही तय है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है ऐसा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। शस्त्र लाईसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था उनका घोर उल्लंघन हुआ है। मामूली विवाद पर  शस्त्र लहराने की घटना से भविष्य में  शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना; दोनों पक्षों को डीएम ने तलब किया।

उक्त घटना पर  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि थाना प्रभारी रायपुर, देहरादून के माध्यम से उ०नि०  चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर देहरादून ने अपनी आख्या  24.10.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि 19.10.2025 को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएस कालोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान मा० न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त घटना के दौरान  पुनीत अग्रवाल पुत्र  मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना उक्त शस्त्र लाईसेंस घारक पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है जिस पर उनका शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस निलिम्बत कर दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी का शस्त्र लाईसेंस संख्या-597/थाना रायपुर यूआईएन नं0-335601004165002023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने लाईसेंस निलम्बित करते हुए शस्त्र जब्त करवा दिया है। तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।


चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का दूसरा चरण किया घोषित, विपक्ष ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण के तहत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा की जाएगी। आयोग के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

डीएमके ने उठाया असम और कटऑफ वर्ष पर सवाल

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने चुनाव आयोग की मंशा पर ही संदेह जताया है। पार्टी प्रवक्ता सर्वानन अन्नादुरई ने कहा कि,

“असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? और यह प्रक्रिया नागरिकता जांचने का माध्यम कब से बन गई?”

उन्होंने 2003 को कटऑफ वर्ष मानने पर भी आपत्ति जताते हुए पूछा कि इस साल को आधार बनाने से आखिर किसे लाभ होगा। डीएमके ने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं।

टीएमसी ने चेताया – वैध मतदाताओं को परेशान किया गया तो करेंगे विरोध

पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा कि वह पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में है, लेकिन वैध मतदाताओं को परेशान किया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी।
टीएमसी नेताओं ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आएगा और प्रक्रिया को निष्पक्ष रखेगा।”

भाजपा ने विपक्ष पर लगाया ‘डर’ का आरोप

वहीं, भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य फर्जी और अवैध मतदाताओं को सूची से हटाना है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “मतदाता सूची का शुद्धिकरण चुनाव आयोग का कर्तव्य है। इंडी गठबंधन इसका विरोध इसलिए कर रहा है ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके।”
भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी कहा कि “कोई भी बांग्लादेशी नागरिक भारत का मतदाता नहीं बन सकेगा। सही मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।”

बंगाल भाजपा ने टीएमसी पर कसा तंज

पश्चिम बंगाल भाजपा की नेता केया घोष ने कहा कि “ममता बनर्जी सरकार एसआईआर से इसलिए डर रही है क्योंकि उनके वोट बैंक में अवैध घुसपैठिए शामिल हैं। एसआईआर के बाद फर्जी नाम स्वतः हट जाएंगे।”


सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बिहार में दो चुनावी जनसभाएं, कल्याणपुर और हरसिद्धि में जुटेगा जनसैलाब

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्तूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की रैलियाँ मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी।

भाजपा नेतृत्व ने बिहार चुनाव प्रचार के लिए जिन प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें सीएम धामी का नाम भी शामिल है। अपने तेज़ निर्णयों और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे बड़े कदमों से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोर चुके मुख्यमंत्री धामी अब एक बार फिर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतरने जा रहे हैं।

इससे पहले वे गोरियाकोठी, वारसलीगंज और सिवान विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर चुके हैं, जहां उनकी सभाओं में भारी जनसमर्थन देखने को मिला था।

भाजपा के कार्यक्रम विभाग संयोजक सुशील चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री 30 अक्तूबर को सुबह 11:15 बजे पटना हवाई अड्डे से निजी विमान द्वारा कल्याणपुर के लिए रवाना होंगे।

पहली सभा महात्मा गांधी मिडिल स्कूल ग्राउंड, कल्याणपुर में दोपहर 12:05 बजे आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री 1:55 बजे सोनवर्षा (हरसिद्धि) स्थित महावीर रामेश्वर इंटर कॉलेज मैदान में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में सीएम धामी की रैलियों को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि धामी का युवाओं से जुड़ाव और विकास के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण बिहार चुनाव में भाजपा की मजबूती का कारण बनेगा।


एमडीडीए बोर्ड बैठक में लगभग 41 प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति, देहरादून महायोजना 2041 की आपत्तियों की सुनवाई शीघ्र

धौलास आवासीय परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए मिली ₹50 करोड़ ऋण की स्वीकृति, परियोजना आधुनिक आवासीय सुविधाओं को देगी नया आयाम

देहरादून का नियोजित और पारदर्शी विकास हमारी प्राथमिकता- विनय शंकर पांडेय

जनहित से जुड़े निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा- बंशीधर तिवारी

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एम.डी.डी.ए.) की 112वीं बोर्ड बैठक आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं बोर्ड के अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। इसके उपरांत सचिव मोहन सिंह बर्निया ने पिछली 111वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की। बोर्ड द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने के पश्चात 112वीं बैठक की कार्यवाही औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई।

विकास से जुड़े 41 प्रस्तावों पर हुई व्यापक चर्चा
बैठक में एमडीडीए से संबंधित लगभग 41 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें ईको-रिज़ॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण, आवासीय मानचित्र स्वीकृति, तलपट अनुमोदन आदि प्रस्ताव शामिल थे। गहन चर्चा के उपरांत, जनहित और नियामकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, कुछ प्रकरणों को बोर्ड की सहमति न मिलने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा कुछ को आगामी बैठक हेतु विचाराधीन रखा गया।

देहरादून महायोजना 2041 पर गहन मंथन
बैठक में देहरादून महायोजना-2041 (प्रारूप) से संबंधित आपत्तियों और सुझावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि महायोजना के संबंध में पूर्व में प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त वर्तमान में भी अनेक सुझाव एवं अभ्यावेदन प्राधिकरण में प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन में प्रारूप महायोजना में भौगोलिक स्तर पर पाई जा रही विषमताओं का उल्लेख किया गया है। बोर्ड ने इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि प्राप्त सभी आपत्तियों की सुनवाई शीघ्र उपाध्यक्ष एमडीडीए के समक्ष कराई जाए तथा प्राप्त निष्कर्षों से शासन को अवगत कराया जाए, ताकि महायोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और व्यवहारिकता सुनिश्चित की जा सके।

हुडको से ₹50 करोड़ ऋण लेने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की धौलास आवासीय परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। परियोजना की संशोधित लागत ₹102.74 करोड़ (जीएसटी एवं समस्त करों सहित) निर्धारित की गई है। इसके वित्त पोषण के लिए ₹50 करोड़ का ऋण हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) से लेने का प्रस्ताव शासन द्वारा सशर्त स्वीकृत कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, आवास अनुभाग-02 द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऋण की प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी शासन की नहीं होगी और इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन अनिवार्य रहेगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब परियोजना के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धौलास आवासीय परियोजना देहरादून में आधुनिक आवासीय सुविधाओं को नया आयाम देगी।

अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय का बयान
आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं एमडीडीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने कहा एमडीडीए राजधानी देहरादून के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए कार्य कर रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी विकास परियोजनाएं पारदर्शी ढंग से, नियमों के अनुरूप और आम नागरिकों के हित में क्रियान्वित हों। देहरादून महायोजना-2041 से संबंधित सभी आपत्तियों की निष्पक्ष सुनवाई होगी ताकि शहर का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनहित के अनुरूप हो सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड बैठक में पारित निर्णय राजधानी के विकास को गति देंगे और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर शहर को एक सस्टेनेबल अर्बन मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को सुविधा देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। ईको-रिज़ॉर्ट, होटल और आवासीय प्रोजेक्ट जैसे प्रस्ताव न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि एमडीडीए की टीम शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और निगरानी कर रही है।

जनसहभागिता और पारदर्शिता पर बल
बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विकास योजनाओं में जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सशक्त करने पर भी बल दिया गया, ताकि नागरिकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा मिल सके।

बैठक में रहे ये सदस्य उपस्थित
बैठक में  विजय कुमार (संयुक्त सचिव वित्त, नामित प्रतिनिधि),  कृष्ण कुमार मिश्र (एडीएम, एफआर),  धीरेन्द्र कुमार सिंह (संयुक्त सचिव, आवास),  संतोष कुमार पांडेय (उपनगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून),  एस.एम. वास्तव (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखंड),  मोहन सिंह बर्निया (सचिव एमडीडीए), गौरव चटवाल (संयुक्त सचिव एमडीडीए),  संजीव कुमार सिंह (वित्त नियंत्रक एमडीडीए),  एच.सी.एस. राणा (मुख्य अभियंता एमडीडीए),
सुनील कुमार (अधिशासी अभियंता), तथा अजय कुमार मलिक (सहायक अभियंता) सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय राजधानी देहरादून के संतुलित, हरित और योजनाबद्ध विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का किया स्वागत

देहरादून। उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित अपने आवास पर पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उनके साथ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप गणेश जी की मूर्ति भेंट की।

मंत्री जोशी ने कहा कि बृजभूषण सिंह का अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने प्रदेश के विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस दौरान मंत्री जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, भाजपा के प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, प्रदीप रावत, विष्णु गुप्ता, ज्योति कोटिया, निरंजन डोभाल, डॉ बबीता सहोत्रा, कमली भट्ट, सुरेन्द्र राणा, समीर डोभाल, सिकंदर सिंह सहित मंडल महामंत्रियों और पार्षदों ने भी पूर्व सांसद का स्वागत किया।


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