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अब नहीं चलेगी फिल्म पाइरेसी! सरकार ने टेलीग्राम को दिया अल्टीमेटम

Category Archives: राष्ट्रीय

अब नहीं चलेगी फिल्म पाइरेसी! सरकार ने टेलीग्राम को दिया अल्टीमेटम

पूजा भट्ट
डिजिटल पाइरेसी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) को नोटिस जारी करते हुए उस पर अवैध रूप से शेयर किए जा रहे फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि वह पाइरेटेड कंटेंट को रोकने और हटाने के लिए उठाए गए सभी कदमों का विस्तृत ब्योरा 15 दिनों के भीतर एक व्यापक ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ के रूप में सरकार को सौंपे।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई भारत की तेजी से बढ़ रही क्रिएटर इकोनॉमी और मनोरंजन उद्योग को डिजिटल पाइरेसी से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से की गई है। नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों के भीतर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गैर-कानूनी तरीके से उपलब्ध होने लगती हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं, OTT प्लेटफॉर्म्स, प्रसारण कंपनियों, कंटेंट क्रिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का मानना है कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है ताकि कंटेंट निर्माताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिले।
टेलीग्राम इससे पहले भी सरकार की जांच के दायरे में आ चुका है। जून 2026 में NEET-UG पुनर्परीक्षा से पहले प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील सामग्री के प्रसार और अन्य मामलों को लेकर उस पर कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर सरकार ने प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करते हुए स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाना उसकी जिम्मेदारी है।
इस बीच, सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी का दायरा भी बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम, सिग्नल (Signal) और मेटा (Meta) को उनके ‘यूज़रनेम’ (Username) फीचर को लेकर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने इन कंपनियों से पूछा है कि इस फीचर का दुरुपयोग रोकने के लिए उन्होंने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद है।
सरकार का मानना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो यूज़रनेम फीचर साइबर अपराधियों के लिए लोगों को निशाना बनाना आसान बना सकता है। नोटिस में कहा गया है कि इस सुविधा का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर घोटालों और सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, कंपनियों या अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं की फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने के लिए किया जा सकता है। सरकार को आशंका है कि इससे पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
केंद्र सरकार ने मेटा से यह भी कहा है कि जब तक इस फीचर को लेकर सरकार के साथ आवश्यक चर्चा पूरी नहीं हो जाती और सभी सुरक्षा पहलुओं पर संतोषजनक स्पष्टता नहीं मिलती, तब तक इसे लॉन्च न किया जाए। हालांकि, व्हाट्सएप ने दावा किया है कि उसने यूज़रनेम फीचर के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। कंपनी के अनुसार यह फीचर अभी लाइव नहीं हुआ है और इसे इस वर्ष के अंत तक चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जाएगा। व्हाट्सएप का कहना है कि सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थानों, वेरिफाइड अकाउंट्स और प्रमुख ब्रांड्स से जुड़े यूज़रनेम पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं ताकि केवल उनके वास्तविक मालिक ही उनका उपयोग कर सकें। इसके अलावा, ऐसे नाम जो प्रसिद्ध अकाउंट्स से मिलते-जुलते हैं, उन्हें भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की फर्जी पहचान या धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सके।
अब सभी की निगाहें टेलीग्राम की 15 दिनों में आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। माना जा रहा है कि डिजिटल पाइरेसी, कॉपीराइट संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में टेक कंपनियों के लिए नियम और अधिक सख्त किए जा सकते हैं, ताकि क्रिएटर्स के अधिकार सुरक्षित रहें और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षा मिल सके।


उत्तराखंड में आज भी उमस, पहाड़ों में बारिश का अलर्ट

आयुषी
उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होने के बावजूद मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले दो दिनों तक हुई बारिश के बाद शुक्रवार को जैसे ही बारिश का सिलसिला थमा, प्रदेश के मैदानी इलाकों में उमस और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर तक तेज धूप और चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय मौसम ने करवट ली और कई क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली।राजधानी देहरादून में दोपहर करीब तीन बजे के बाद आसमान में बादल छा गए और शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश के बावजूद तापमान में कोई विशेष गिरावट देखने को नहीं मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। प्रदेश के अन्य मैदानी और पर्वतीय जिलों में भी तापमान सामान्य के आसपास बना रहा।मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन के दौरान गर्जन और बिजली चमकने के साथ एक-दो दौर की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।वहीं, प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल समेत अन्य पर्वतीय जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं।मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है। 9 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुककर बारिश, बादल छाने और कहीं-कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने तथा मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।


UKPSC: QR Code से मिलेगी सेंटर लोकेशन

आयुषी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने भर्ती परीक्षाओं के संचालन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एडमिट कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करते ही अभ्यर्थी सीधे अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन तक पहुंच सकेंगे।इसके साथ ही आयोग ने दोनों भर्ती आयोगों के लिए परीक्षा केंद्र प्रबंधन सिस्टम भी तैयार किया है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए परीक्षा केंद्रों के पंजीकरण, चयन, सूचना प्रबंधन और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।आयोग द्वारा विकसित इस पोर्टल के तहत परीक्षा केंद्रों का केवल एक बार पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक नई भर्ती परीक्षा के लिए दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आयोगों को बार-बार केंद्रों की जानकारी एकत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज एवं सरल हो जाएगी।परीक्षा केंद्रों का वर्गीकरण उनकी बैठक क्षमता, तकनीकी सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा की आवश्यकता, संवेदनशीलता और अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा सकेगा। इससे परीक्षा संचालन में बेहतर योजना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।नई व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परीक्षा केंद्रों को पंजीकरण से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक प्रत्येक चरण की जानकारी स्वतः प्राप्त होगी। सभी आवश्यक सूचनाएं, दिशा-निर्देश और अलर्ट एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से संबंधित परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज कर सकेंगे, जिससे निगरानी, रिकॉर्ड प्रबंधन और अभिलेखों के संधारण की प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।आयोग के अनुसार, परीक्षा केंद्र प्रबंधन सिस्टम के तहत प्रदेशभर के 200 परीक्षा केंद्रों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें अल्मोड़ा के 2, बागेश्वर के 9, चमोली के 24, चंपावत के 33, देहरादून के 31, हरिद्वार के 8, नैनीताल के 17, पौड़ी के 21, पिथौरागढ़ के 6, रुद्रप्रयाग के 13, टिहरी के 1, ऊधम सिंह नगर के 19 और उत्तरकाशी के 16 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। आयोग ने बताया कि आने वाले समय में अन्य परीक्षा केंद्रों का पंजीकरण भी इस पोर्टल पर किया जाएगा।आयोग का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से कागजी कार्यवाही में उल्लेखनीय कमी आएगी, परीक्षा केंद्रों के साथ समन्वय अधिक प्रभावी होगा और परीक्षा संचालन पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के चयन में लगने वाले समय और प्रशासनिक संसाधनों की भी बचत होगी।नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड पर उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते ही उनके मोबाइल पर परीक्षा केंद्र की लोकेशन खुल जाएगी, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयोग की इस पहल को राज्य की भर्ती परीक्षाओं में डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है


मुख्यमंत्री के निर्देशन में सेवा, सुशासन और समर्पण का महाअभियान शुरू, योजनाओं का लाभ पहुंचेगा अंतिम व्यक्ति तक

जनपद में उत्साहपूर्वक हुआ सेवा पखवाड़े का शुभारंभ, योजनाओं से जुड़ेगा हर पात्र लाभार्थी

विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता: विधायक

स्थानीय स्तर पर जनसमस्याओं के समाधान में सेवा पखवाड़ा बनेगा प्रभावी माध्यम: जिलाधिकारी

पौड़ी- सेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना को समर्पित सेवा पखवाड़े का उत्साहपूर्ण शुभारंभ शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, नगरपालिका अध्यक्षा हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, सीडीओ अशोक जोशी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इससे पूर्व अतिथियों और अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गयी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनमानस ने सजीव प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को भी सुना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा सेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पाँच वर्ष सेवा, सुशासन और समर्पण को समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी अतिथियों का स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए कहा कि पौड़ी जैसे विशाल जनपद में ऐसे कार्यक्रम प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। इनके माध्यम से जनसमस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने तथा शासन की सेवाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि धरातल पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी मिलता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और सेवा पखवाड़ा भी उसी दिशा में एक प्रभावी पहल है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने आमजन से 19 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता करने की अपील की।

स्थानीय विधायक ने कहा कि जनसेवा ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और सभी को उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन-जन तक पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों, विशेषकर कृषि एवं आजीविका से जुड़े लोगों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है और उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

जिला पंचायत अध्यक्षा ने कहा कि सेवा पखवाड़े जैसे कार्यक्रम शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनपद का कोई भी पात्र लाभार्थी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को उनसे जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया।

नगर पालिका अध्यक्षा ने सेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना पर आधारित सेवा पखवाड़े की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शासन और आमजन के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। बाल विकास विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की गयी। पशुपालन विभाग की ओर से दुग्ध उत्पादन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाय पालन तथा बॉयलर फार्मिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन एवं नवाचार के माध्यम से अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बने प्रगतिशील कृषकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में सामाजिक समावेशन एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उनके दैनिक जीवन को अधिक सुगम एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और उनका लाभ उठाया।

इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने रुचिपूर्वक देखा। साथ ही विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार-प्रसार सामग्री का भी वितरण किया गया, ताकि आमजन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में सांस्कृतिक दलों द्वारा सेवा, सुशासन, उत्तराखंड की लोक संस्कृति तथा जनजागरण पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने पूरे वातावरण को उत्साह एवं उल्लास से भर दिया और उपस्थित जनसमूह की भरपूर सराहना प्राप्त की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार, डीएफओ महातिम यादव, सीएमओ डॉ एसएम शुक्ला, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, सीवीओ डॉ विशाल शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल किशोर रावत, जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष अशोक, संस्कृति साहित्य कला अकादमी के सदस्य राकेश नौडियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि वीरेंद्र खंकरियाल द्वारा किया गया।


बागेश्वर में ‘सेवा, सुशासन एवं विकास’ पखवाड़े का शुभारंभ, सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी जन-जन के द्वार

बागेश्वर : प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन एवं विकास के क्रम में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं विकास’ पखवाड़े के अंतर्गत आज शनिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी प्रमुख जनकल्याणकारी एवं स्व-रोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। बाल विकास विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट वितरित की गई, उद्योग विभाग द्वारा 20.5 लाख की धनराशि के ऋण वितरित किए गए, जबकि अन्य विभागों ने भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किया।

सेवा पखवाड़े के दौरान डिग्री कॉलेज परिसर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए, जिनमें स्वास्थ, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। साथ ही दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाए। पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसेवा सर्वोपरि है तथा सभी विभाग आपसी समन्वय से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएं।


राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की दी सौगात

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में “सेवा पखवाड़ा” कार्यक्रम में देहरादून जनपद के विकास को नई गति प्रदान करते हुए ₹172.78 करोड़ लागत की 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹46.50 करोड़ लागत की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस प्रकार उन्होंने कुल ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

शिलान्यास

₹ 61.87 लाख की जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भगवानपुर के अंतर्गत ललित मोहन भदोला के घर से भद्रकाली मन्दिर तक इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।

₹ 66.41 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र मसूरी मोटर मार्ग के किमी 13 से मालसी सम्पर्क मार्ग में इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य।

₹ 132.52 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र मसूरी दून विहार के आन्तरिक मार्गो का सुधारीकरण का कार्य।

₹210.61 लाख की लागत से देहरादून के विलासपुर मुख्य मार्ग से विलासपुर एनक्लेव तक मार्ग का इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य ।

₹ 181.74 लाख की लागत से वार्ड नं0-8 सालावाला के आन्तरिक मार्गों एवं नालियों का निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।

₹ 48.14 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम डूंगा सुदामा के घर से बलवीर के घर तक इन्टरलोकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।

₹541.28 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र मसूरी में न्यू कैंट रोड में कि.मी. 1 चैनेज 0.35 सालावाला में 20 मीटर आर०सी०सी० गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।

₹ 536.10 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र मसूरी में न्यू कैंट रोड कि की.मी 2 चैनेज 1.625 में 30 मीटर स्पान पी०एस०सी० गर्डर सेतु (दो लेन) का निर्माण कार्य।

₹96.07 लाख की लागत से डोईवाला के वार्ड 99 में लक्ष्मीपुरम व प्रयाग एन्कलेव में इण्टरलॉकिग टाईल्स निर्माण का कार्य ।

₹ 87.75 लाख की लागत से नकरौन्दा में नागेश्वर पुरम, चित्रा विहार आदि आन्तरिक मार्गो में इण्टरलॉकिग टाईल्स का निर्माण कार्य।

₹ 775.77 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रायपुर मण्डल के अन्तर्गत 20 किमी0 आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य व आन्तरिक मार्गो का नालियों सहित पुनः निर्माण का कार्य (भाग-2)।

₹ 611.54 लाख की लागत से धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड नं. 89 हरभजवाला में चन्द्रबनी से हरभजवाला तक आसन नदी की सफाई व दोनों ओर पुश्ता निर्माण(द्वितीय चरण)।

₹ 246.14 लाख की लागत से रायपुर विधानसभा के अन्तर्गत गुर्जर बस्ती से ओएसिस स्कूल तक सौंग नदी पर चैनेलाईजेशन का कार्य।

₹ 321.84 लाख की लागत से नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सुसवा नदी के दोनों तटो पर दूधा देवी पुल के अपस्ट्रीम में बाढ़ सुरक्षा योजना।

₹ 412.70 की लागत से डोईवाला विधान सभा क्षेत्र में दुल्हनी नदी के विभिन्न स्थानों पर यथा लक्ष्मण सिद्ध कालोनी, नकरोन्दा रोड (विवेक विहार एवं वायु विहार) निर्मल कालोनी, वनस्थलीपुरम एवं दिल्ली फार्म में बाढ सुरक्षा योजना।

₹ 460.45 लाख की लागत से रायपुर विकासखण्ड़ में डिफेन्स कॉलोनी एवं जोगीवाला बद्रीपुर में बहने वाले नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य।

₹ 99.06 लाख की लागत से विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मठियाणा के ग्राम सुनौडा में पाईप नहर निर्माण की योजना।

₹ 79.78 लाख की लागत से जनजाति विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत दो नहरों (बानपुर एवं शेडिया) के जीर्णोद्धार की योजना।

₹ 97.15 लाख की लागत से विकासखण्ड चकराता के ग्राम पंचायत दसऊ में दसऊ पाईप नहर एवं मुख्य टेंक से जल वितरण प्रणाली आफसूट निर्माण की योजना।

₹ 238.34 लाख की लागत से विकासखण्ड विकासनगर में ढलानी नहर निर्माण की योजना

₹ 480.64 लाख की लागत से विकासखण्ड सहसपुर में नून नदी के दांये -तट पर स्थित ग्राम दयानगर एंव जामुनवाला के खेल मैदान की बाढ़ सुरक्षा योजना

₹ 186.28 की लागत से विधानसभा क्षेत्र कैंट के अन्तर्गत टौंस नदी के बांये तट पर स्थित स्वर्गआश्रम एंव गौशाला की सुरक्षा दीवार निर्माण की योजना।

₹344.33 लाख की लागत से डोईवाला विकासखण्ड में छिद्रवाला नहर, खदरी एवं गुलरानी नहर के पुनरोद्धार की योजना।

₹ 438.33 लाख की लागत से जनपद विकासखण्ड डोईवाला में बुल्लावाला नहर व हैड के पुनरोद्धार कार्य की योजना।

₹ 207.82 लाख की लागत से विकासखण्ड डोईवाला में शमशेरगढ़ माईनर नानक एकेडमी माईनर मालीमौल्ला माईनर, घिसरपड़ी माईनर हर्रावाला माईनर के पुनरोद्धार कार्य की योजना।

₹ 418.83 लाख की लागत से ग्राम विकासखण्ड डोईवाला में बुल्लावाला नहर के कमाण्ड क्षेत्र वाली नहरों की पुनरोद्धार की योजना।

₹ 71.82 लाख की लागत से रिंग रोड़ नत्थनपुर, अलकनन्दा एन्कलेव विवेकानन्द ग्राम से राजेश्वरीपुरम् तक सिंचाई विभाग की पुरानी गूल का पुर्ननिर्माण / भूमिगत व मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जायेगा ।

₹ 422.53 लाख की लागत से रायपुर के अंतर्गत लोहे के पुल से सौंग पुल तक बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण।

₹ 70.24 लाख की लागत से रायपुर विकास खण्ड में कालंगा गंगा नहर के के मध्य दुनाली के पास खुली नहर पर कवरिंग का कार्य।

₹ 92.98 लाख की लागत से कांवली नहर की हरवंशवाला माइनर एवं गूलों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य योजना ।

₹ 21.04 लाख की लागत से ग्राम पंचायत खदरी खड़कमाफ, विकासखण्ड डोईवाला में निर्मित अमृत सरोवर को पर्यटन एवं वॉटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य

₹ 250 लाख की लागत से उत्तराखण्ड औद्यानिक एकीकृत विकास सोसायटी के पी०एम०यू० कार्यालय भवन का निर्माण।

₹ 33.05 लाख राजकीय प्राथमिक विद्यालय बद्रीपुर का पुर्ननिर्माण कार्य।

₹ 489.04 लाख की लागत से ग्राम माजरी विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु गौशाला / शरणालय का निर्माण।

₹ 190.59 लाख की लागत से ग्राम भोपालपानी विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु गौशाला / शरणालय का निर्माण।

₹ 5102 लाख की लागत से मसूरी डायवर्जन चौक, देहरादून से लाईब्रेरी चौक, मसूरी तक एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईटिंग मय पोल्स का कार्य

₹ 2750 लाख की लागत से आई०एस०बी०टी० देहरादून में निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य

₹ 499.50 लाख की लागत से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत झडीपानी ट्रैक पर लैण्डसकेपिंग / सौन्दर्गीकरण का कार्य।

लोकार्पण

₹ 60.65 लाख की लागत से जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में ग्राम पंचायत द्वारा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुण्ड घराट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

₹ 62.77 लाख की लागत से विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के वार्ड नं0 5 एवं ग्राम पंचायत रानीपोखरी में आन्तरिक मार्गो का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।

₹ 70.75 लाख की लागत से विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में हरिद्वार मुख्य मार्ग के वैष्णौ माता मन्दिर से गढवाल बिस्कुट फैक्ट्री के गेट नं0-2 तक पी.सी. व इण्टरलॉकिग टाईल्स एंव चॉदमारी के आन्तरिक मार्गो का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य।

₹ 625.40 लाख की लागत से विकासखण्ड डोईवाला में बडे पशुओं हेतु स्टेट ऑफ आर्ट पशु चिकित्सालय के कार्य।

₹ 180.28 लाख की लागत से सुद्धोवाला कारागार में विडियो कॉनफ्रैन्सिंग फेसिलिटी के निर्माण कार्य

₹ 128.21 लाख की लागत से राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अजबपुरकला, रायपुर, देहरादून में भवन निर्माण।

₹ 205.12 लाख की लागत से डोईवाला विकास खण्ड में मियांवाला नहर के कमाण्ड में 3.50 किमी पक्की गूलों के नव निर्माण की योजना।

₹449.48 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में धारकोट से लडवाकोट मोटर मार्ग (अपग्रेडेशन), लम्बाई 5.20 कि.मी0 का कार्य।

₹ 752 लाख की लागत से हरिपुर कालसी में स्नान घाट का निर्माण

₹ 247.60 लाख की लागत से जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बालासुन्दरी कैनाल रोड, गंगोत्री विहार के पास रिस्पना नदी के किनारे पार्क विकसित करने का कार्य।

₹ 390 लाख की लागत से रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मियांवाला पंचायत घर के पास गन्ना सैंटर के समीप भूमि पर पार्क निर्माण के तहत लैंडसकेपिंग / सौन्दर्गीकरण का कार्य।

₹ 863.80 लाख की लागत से रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मियांवाला स्थित जोहडी की भूमि पर पार्क का सौन्दर्गीकरण का कार्य।

₹614.33 लाख की लागत से रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौरादेवी पार्क एवं कृत्रिम झील में सौन्दर्याकरण का कार्य।


‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ

देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

’मुख्यमंत्री की उपलब्धि पर राज्यपाल ने दी बधाई, विकास कार्यों की सराहना की’

’उत्तराखण्ड विकास और निवेश का नया केंद्र बनकर उभरा – राज्यपाल’

जनसेवा ही सरकार का मूल मंत्र, वर्ष 2035 तक विकसित एवं श्रेष्ठ उत्तराखण्ड निर्माण का लक्ष्य – मुख्यमंत्री

ऋषिकेश।  राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि यह अभियान लोकसेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी है, जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक नागरिक तक सम्मान, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुँचे। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय तक दायित्व निभाने की उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड ने पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना, जिसने समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान तथा प्रभावी भू-कानून जैसे निर्णय जनहित और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में महिलाओं, युवाओं, किसानों और सीमांत क्षेत्रों के नागरिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण तथा ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं को महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राज्यपाल ने कहा कि केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्य, पर्यटन और होमस्टे योजना के विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं ने उत्तराखण्ड को विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे नवाचार आधारित क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया ‘21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा’ का संदेश राज्य की क्षमता और संभावनाओं पर उनके विश्वास का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और जनभागीदारी के माध्यम से इस संकल्प को साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से पांच वर्ष पूर्व उन्हें देवभूमि उत्तराखण्ड की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था और यह यात्रा जनसेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता का विश्वास, स्नेह एवं आशीर्वाद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए यह अवसर उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन एवं जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखण्ड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि, पर्यटन, उद्योग, निवेश, स्वरोजगार एवं सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद-दो उत्पाद, होमस्टे योजना, सौर स्वरोजगार योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, राष्ट्रीय खेलों एवं जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से राज्य को नई पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, नए उद्योगों की स्थापना तथा स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या उत्तराखण्ड की प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से रिवर्स पलायन को भी गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तथा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी भावना के साथ ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि जनभागीदारी, सेवा और विकास के संकल्प के साथ उत्तराखण्ड को वर्ष 2035 तक विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, डॉ धन सिंह रावत, खजान दास, भरत चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, मुन्ना सिंह चौहान, बृज भूषण गैरोला, सुरेश गड़िया, सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल,  विनोद चमोली, सहदेव सिंह पुंडीर, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, सचिव शैलेश बगौली, विनय शंकर पाण्डेय,महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे।


कांवड़ यात्रा-2026: एसएसपी श्वेता चौबे ने मुनि की रेती में सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

टिहरी। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्वेता चौबे ने मुनि की रेती क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने ऋषिकेश बॉर्डर, कैलाश गेट, शिवानंद गेट, नीलकंठ मार्ग, पार्किंग स्थलों, बैरिकेडिंग प्वाइंट, घाटों और संवेदनशील स्थानों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन निगरानी और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।


ऋतु खंडूरी ने किया कोटद्वार के मोटाढांग में ₹1.47 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास, नलकूप से सुधरेगी जलापूर्ति

कोटद्वार:  ऋतु भूषण खंडूरी ने आज शनिवार को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढांग स्थित ग्राम उमरावनगर में ₹147.90 लाख की लागत से बनने वाले मोटाढांग पेयजल योजना के अंतर्गत नलकूप का शिलान्यास किया। यह परियोजना उत्तराखंड जल संस्थान के राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस नलकूप के निर्माण से क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने बताया कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी विकास योजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, पार्षद सौरव नौडियाल, अमित नेगी, महिला मोर्चा अध्यक्ष सिमरन बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद केष्टवाल, कमल नेगी, जन कल्याण विकास समिति उमरावनगर के पदाधिकारी, मंदिर समिति के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


जसपाल राणा शूटिंग रेंज पहुँचे द ग्रेट खली, राणा परिवार को दी श्रद्धांजलि

देहरादून। देश के प्रसिद्ध पहलवान और विश्वविख्यात रेसलर दिलीप सिंह राणा (द ग्रेट खली) ने आज शनिवार को जसपाल राणा शूटिंग रेंज पहुँचकर पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा और पैरालंपिक कोच सुभाष राणा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय जसपाल राणा और उनकी माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा राणा परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

द ग्रेट खली ने कहा कि “जसपाल राणा जैसे व्यक्तित्व कभी भुलाए नहीं जा सकते।” उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जसपाल राणा केवल एक नाम नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्होंने कहा कि किसी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके आदर्श, संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। खली ने राणा परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहने का भरोसा जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर युधिष्ठिर सालवान, मोहित सैनी, कुलदीप राणा, बलवान सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।


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