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देहरादून में सुरक्षा जवानों की भर्ती हेतु विकासखंड स्तर पर होंगे रोजगार शिविर आयोजित

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देहरादून में सुरक्षा जवानों की भर्ती हेतु विकासखंड स्तर पर होंगे रोजगार शिविर आयोजित

देहरादून: क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता सिंह ने आवत कराया है कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून द्वारा जनपद के विभिन्न विकासखंडों में सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि एसआईएस (SIS) इंडिया लिमिटेड के अनुरोध पर जनपद देहरादून के सभी विकासखंडों में सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने विकासखंडों में भर्ती शिविर के सफल आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

भर्ती शिविर का कार्यक्रम 

06 एवं 07 जुलाई 2026 – विकासखंड सभागार डोईवाला

08 एवं 09 जुलाई 2026 – विकासखंड सभागार रायपुर

10 एवं 11 जुलाई 2026 – विकासखंड सभागार चकराता

13 एवं 14 जुलाई 2026 विकासखंड सभागार कालसी

15 एवं 16 जुलाई 2026 विकासखंड सभागार विकासनगर

17 एवं 18 जुलाई 2026 विकासखंड सभागार सहसपुर, में आयोजित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने जनपद के इच्छुक एवं पात्र युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने निकटतम विकासखंड में आयोजित भर्ती शिविर में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठाएं।

 


सितंबर तक पूरा होगा केंद्रीय विद्यालय भवन, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: जिलाधिकारी

बागेश्वर : जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने शनिवार को कांडा रोड स्थित गाड़गांव-कांडाधार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए सितंबर माह तक हर हाल में भवन का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अभियंताओं से निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा सभी कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप ही संपादित किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि जनपद के विद्यार्थियों को शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण का लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी, खेल मैदान, कार्यालय भवन, कक्षा-कक्षों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता मुकेश कुमार चुनेरा ने बताया कि कांडाधार में 1.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 27.72 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 96 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा।


सेवा, सुशासन एवं समर्पण के साथ जनहित में कार्य कर रही धामी सरकार- गणेश जोशी

टिहरी। प्रदेश के कृषि एवं जनपद टिहरी के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बौराड़ी नगर पालिका सभागार में “सेवा, सुशासन एवं समर्पण” के तहत आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर डटे रहे और सभी श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया गया, जो सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में टिहरी गढ़वाल ने विकास की नई गति प्राप्त की है। जनपद में लक्ष्य से अधिक 437.59 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त की गई हैं तथा टिहरी झील रिंग रोड सहित विभिन्न सड़कों का डामरीकरण और मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच करोड़ और मुख्यमंत्री धामी के पांच लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य की दिशा में प्रदेश में लगभग तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनमें टिहरी की करीब 23 हजार महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने तथा शहीदों के नाम पर विद्यालयों एवं सरकारी संस्थानों का नामकरण करने का निर्णय भी लिया गया है।

कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चेक, समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को सहायक उपकरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, विकास आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन और ‘संकल्प से सिद्धि तक’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय, दर्जाधारी राज्य मंत्री एवं ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष खेम सिंह चौहान, विनोद उनियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, चम्बा नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनोला, ब्लॉक प्रमुख चम्बा सुमन सजवाण, ब्लॉक प्रमुख जाखणीधार राजेश नौटियाल, नगर पंचायत चमियाला के अध्यक्ष गोविन्द सिंह राणा, नगर पंचायत लम्बगांव के अध्यक्ष रोशन रांगड़, विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


उत्तराखंड में 99% गणना फॉर्म डिजिटाइज, 15 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने शनिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य के 79.60 लाख मतदाताओं में से 71.16 लाख से अधिक गणना फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। अनकलेक्टेड श्रेणी के आंकड़ों सहित कुल 79.57 लाख मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज कर लिया गया है, जो लगभग 99 प्रतिशत कार्य पूरा होने को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि अनकलेक्टेड श्रेणी में 8.41 लाख मतदाता शामिल हैं। इनमें 1.24 लाख मृत, 4.79 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित, 61,888 पहले से पंजीकृत, 1.66 लाख अनुपस्थित तथा 8,351 अन्य कारणों से शामिल हैं।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि 14 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जबकि 14 जुलाई से 11 सितंबर तक उनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

उन्होंने राजनीतिक दलों से एसआईआर अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह किया। प्रदेश के 11,733 मतदान केंद्रों के सापेक्ष अब तक 23,102 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें भाजपा ने 11,504, कांग्रेस ने 11,105, सीपीआई (एम) ने 378 और बसपा ने 115 बीएलए नियुक्त किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक एक भी बीएलए नियुक्त नहीं किया है।


भीमताल के पास खाई में गिरा डंपर, SDRF ने चालक का सकुशल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया

भीमताल/नैनीताल। भीमताल से आगे रविवार देर रात एक डंपर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल चालक का सफल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि आपदा नियंत्रण कक्ष, नैनीताल से SDRF को दुर्घटना की सूचना मिली। इसके बाद उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में SDRF की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पत्थर लेकर मुक्तेश्वर जा रहा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। SDRF जवानों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए चालक सूरज सिंह बिष्ट, निवासी कसियालेक, मुक्तेश्वर को सुरक्षित बाहर निकाला।

रेस्क्यू के बाद घायल चालक को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए भवाली अस्पताल भेजा गया। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं और उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
SDRF की त्वरित कार्रवाई से समय रहते चालक को सुरक्षित बचा लिया गया।


निदेशालय स्तर पर भी होगा बीमार शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षणः डाॅ. धन सिंह रावत

विभागीय अधिकारियों को दिये विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश 

 

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले बीमार शिक्षकों को दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। इसके लिये निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं, ताकि फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिये पूरी तरह तैयार है। इसके लिये विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिये कई अहम निर्णय लिये गये हैं। खासकर मेडिकल प्रमाण पत्रों की आड़ में स्थानांतरण का लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर इस बार शिकंजा कसा जाएगा।

डाॅ. रावत ने कहा कि स्थानांतरण में मेडिकल आधार पर मिलने वाली छूट का दुरूपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके लिये उन्होंने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को निदेशालय स्तर पर शीघ्र विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड शिक्षकों के स्वास्थ्य दावों की जांच के लिये दोबारा उनका मेडिकल परीक्षण करेगा। इसके साथ ही उनके माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी अथवा बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिनके नाम पर गंभीर बीमारी संबंधी स्वास्थ्य प्रामण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता का भी सत्यापन किया जायेगा, यदि जांच में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा तथ्यों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। डाॅ. रावत ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पूर्व के वर्षों में कुछ शिक्षकों ने फर्जी चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्राप्त कर अपनी पसंद के विद्यालयों में तैनाती हासिल की। ऐसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने कहा कि जो शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी वास्तव में गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं अथवा शारीरिक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी, ताकि उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। इसके लिये उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने-अपने जनपदों में गंभीर रूप से बीमार एवं शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची शीघ्र तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराये, जिससे आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जा सके।

स्थानांतरण के लिये शिक्षा विभाग को मिला 55 दिन का अतिरिक्त समय

डाॅ. रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के तबादलों के लिये समय विस्तार एवं स्थानांतरण एक्ट से छूट की मांग कार्मिक विभाग से की थी। जिसके क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिये विभाग को 55 दिन का अतिरिक्त समय की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर शिक्षकों से आॅनलाइन आवेदन मांगे जायेंगे। जिसके उपरांत आवश्यकतानुसार विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों को तैनाती दी जायेगी।


मुख्यमंत्री धामी के मुख्यसेवक के रूप में 5 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तरकाशी में विशेष पूजा-अर्चना

उत्तरकाशी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यसेवक के रूप में पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ एवं शक्ति मंदिर में उनके नाम से संकल्प लेकर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक, माँ शक्ति का पाठ तथा हवन-पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन के साथ-साथ प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और निरंतर विकास की कामना की गई।

कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की प्रगति एवं जनकल्याण के लिए प्रार्थना की। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने बीते पाँच वर्षों में सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने, कठोर नकलरोधी कानून, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निवेश एवं आधारभूत संरचना के विस्तार, मातृशक्ति के सशक्तिकरण तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास जैसे निर्णयों से उत्तराखंड को नई पहचान मिली है।
इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित, आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने संकल्प को दोहराया।

कार्यक्रम में विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे।


देश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर उत्तराखंड ने रचा इतिहास : रेखा आर्या

पहले बैच का प्रवेश परिणाम जारी, 30 छात्राओं का चयन

देहरादून/लोहाघाट: उत्तराखंड के चम्पावत जिले के लोहाघाट में स्थापित देश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ने अपने ऐतिहासिक सफर की शुरुआत कर दी है, जहां प्रथम सत्र के लिए आयोजित चयन परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही देश-प्रदेश की 30 प्रतिभावान बालिकाओं का चयन किया गया है।

इस बड़ी उपलब्धि पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चयनित छात्राओं और उनके अभिभावकों को दिल की गहराइयों से बधाई और आशीर्वाद दिया है। चयन परिणाम जारी होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक बयान जारी कर अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा कि आज वह एक कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि देवभूमि की हर उस बेटी की मां और बहन के रूप में अत्यंत भावुक और गौरव से भरी हुई हैं।

खेल मंत्री ने कहा कि खेल के मैदान में अपनी चमक बिखेरने की चाह रखने वाली हमारी बेटियों के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, आज वह धरातल पर उतरकर साकार हो रहा है। उन्होंने इस शुरुआत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह महज एक छोटा सा कदम नहीं है, बल्कि खेल की दुनिया में हमारी ‘आधी आबादी’ के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग है।

खेल मंत्री ने आगे कहा कि यह पूरे भारत का पहला ऐसा समर्पित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटियों के खेल कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम करेगा। उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में खेल के प्रति रुचि रखने वाली प्रतिभावान बालिकाओं को अब अपनी परिस्थितियों और प्रतिभा से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब एक ही छत के नीचे मिलेगी।

उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि इस कॉलेज से तराश कर निकलने वाली बेटियां आने वाले समय में ओलंपिक, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराकर देश व प्रदेश का मान बढ़ाएंगी। पहले बैच में चयनित इन 30 बेटियों की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी।

खेल मंत्री ने दृढ़ संकल्प दोहराते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है, हमारी बेटियां अब रुकेंगी नहीं, थकेंगी नहीं… वे दौड़ेंगी, खेलेंगी और पूरी दुनिया पर छा जाएंगी।


राज्य का भविष्य उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं, बल्कि विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सपनों से तय होता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में अकादमिक ब्लॉक एवं ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन

आने वाले समय में वही युवा आगे बढ़ेगा, जो सीखने की क्षमता, नवाचार की सोच और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने का साहस रखेगा : मुख्यमंत्री

 

भीमताल : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नैनीताल जनपद के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित अकादमिक ब्लॉक एवं आधुनिक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राफिक एरा कौशल ज्योति योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों का शुभारंभ भी किया। साथ ही संस्थान के मेधावी छात्र-छात्राओं एवं ग्राफिक एरा कौशल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह अवसर विशेष महत्व का है, क्योंकि आज उत्तराखण्ड सरकार ने सेवा, सुशासन और विकास के पाँच वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। उन्होंने कहा कि इन पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार तथा युवाओं के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखण्ड को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया कि सरकार भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए राज्य को विकास के नए आयामों तक ले जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं, बल्कि उसके विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सपनों से तय होता है। उन्होंने कहा कि ग्राफिक एरा ने शिक्षा, शोध, नवाचार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है, वह केवल उत्तराखण्ड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने यह सिद्ध किया है कि यदि संकल्प, गुणवत्ता और दूरदृष्टि का समन्वय हो, तो उत्तराखण्ड जैसा पर्वतीय राज्य भी विश्वस्तरीय शिक्षा का केंद्र बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान में निर्मित नया अकादमिक ब्लॉक एवं आधुनिक ऑडिटोरियम विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को नई उड़ान देगा तथा शोध, नवाचार और रचनात्मक सोच को और अधिक गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ग्राफिक एरा द्वारा भीमताल में परिसर की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँचाना संतुलित एवं समावेशी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होटल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि कुमाऊँ मंडल में ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुदृढ़ होंगी तथा युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विश्व तेजी से बदल रहा है और नई तकनीकें निरंतर नए अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में वही युवा सफल होगा, जो सीखने की क्षमता, नवाचार की सोच तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने का साहस रखेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से केवल डिग्री प्राप्त करने तक स्वयं को सीमित न रखते हुए नेतृत्व क्षमता, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड का युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बने। इसी उद्देश्य से राज्य में स्टार्टअप, नवाचार एवं उद्यमिता को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है।


कुमाऊं में मूसलाधार बारिश का कहर, आदि कैलाश के श्रद्धालु रास्ते में फंसे

पूजा भट्ट
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मानसून ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सीमांत जिला पिथौरागढ़ में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। धारचूला और उससे सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। सड़क बंद होने से करीब 50 से अधिक गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय धारचूला से कट गया है और स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बारिश का सबसे ज्यादा असर टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला, जहां तवाघाट के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर गिरने के कारण यातायात पूरी तरह रोकना पड़ा। इसके अलावा तवाघाट-लिपुलेख यानी कैलास मानसरोवर मार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। तवाघाट-सोबला-तिदांग सीमा मार्ग पर भी कई जगह मलबा आने से चीन सीमा तक सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है।
आदि कैलाश यात्रा भी इस प्राकृतिक आपदा से अछूती नहीं रही। मलघाट क्षेत्र में लगातार पत्थर गिरने के कारण यात्रा मार्ग बेहद जोखिम भरा हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, जिसके चलते आदि कैलाश के श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। वहीं दारमा और व्यास घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को भी तवाघाट क्षेत्र में रोक दिया गया है।
भारी बारिश का असर ग्रामीण इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। धारचूला तहसील के घटखोला और सीनियाखोला को जोड़ने वाला पैदल पुल तेज बहाव में बह गया, जिससे ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। कई गांवों में रोजमर्रा की जरूरतों और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।
मौसम की मार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीती रात पिथौरागढ़ जिले में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार जिले में फिलहाल एक राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 13 सड़कें बंद हैं। इनमें कई ग्रामीण मोटर मार्ग भी शामिल हैं, जहां भूस्खलन और मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग की टीमें मशीनों के साथ लगातार सड़कों से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में जुटी हुई हैं। हालांकि, लगातार हो रही बारिश राहत और बहाली कार्यों में बड़ी चुनौती बनी हुई है।
मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।


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