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ऋषिकेश में नशा रोकने पर माँ को गोली मारने की घटना से स्तब्ध महिला आयोग

Category Archives: राष्ट्रीय

ऋषिकेश में नशा रोकने पर माँ को गोली मारने की घटना से स्तब्ध महिला आयोग

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

प्रदेश भर में शुरू होगा अवैध नशे के खिलाफ सघन अभियान

​अवैध नशाखोरी के खिलाफ पुलिस व मातृशक्ति के साथ मिलकर मोर्चा खोलेगा राज्य महिला आयोग

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल अपने शहर स्थान ऋषिकेश से करेंगी अभियान का शुरुआत

​देहरादून/ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी से सामने आए एक हृदयविदारक मामले में जहां नशा करने से रोकने पर एक बेटे द्वारा अपनी ही बुजुर्ग माँ को गोली मार दी गई, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने त्वरित स्वतः संज्ञान लिया है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, नशे के आदी आरोपी सुमित गौड़ ने अपनी 63 वर्षीय माता ऊषा देवी के सिर में तमंचे से गोली मार दी, जिसके बाद पीड़ित महिला को नाजुक हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इस अत्यंत संवेदनशील और अमानवीय घटना पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने तत्काल प्रभारी निरीक्षक (एसओ) ऋषिकेश से फोन पर वार्ता की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयोग की अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पीड़ित बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए अस्पताल जाएंगे।

​इस निंदनीय घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने ऋषिकेश में नशा करने से रोकने पर बेटे द्वारा अपनी माँ पर गोली चलाना न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने और संस्कारों पर भी एक बड़ा आघात है। नशाखोरी देवभूमि की युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है और घरों को तबाह कर रही है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र माटी में नशाखोरी को समाप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अब अपने स्तर पर एक बड़ा अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा यह दृढ़ प्रयास रहेगा कि पूरे उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध एक व्यापक और सघन जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी माँ या परिवार इस तरह की प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने समाज और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए मातृशक्ति की अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृभूमि की रक्षा और समाज सुधार में हमारी मातृशक्ति ने हमेशा बढ़-चढ़कर ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और वर्तमान में भी वे अवैध नशाखोरी को कम करने के लिए लगातार धरातल पर प्रयास कर रही हैं। आयोग इस अभियान को मजबूत करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर प्रदेश भर की मातृशक्ति इस विशेष मुहिम में शामिल करेगा। महिलाओं के सहयोग से गाँव-गाँव और शहर-शहर में अवैध नशे के खिलाफ एक सघन जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं और परिवारों को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले इस अभियान की शुरुआत वह स्वयं अपने शहर ऋषिकेश से करेंगी, जिसे बाद में जनभागीदारी के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी मुहिम का रूप दिया जाएगा।


जनता मिलन में 21 शिकायतों पर डीएम सख्त, समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण के दिए निर्देश

शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का असर, जलापूर्ति से लेकर अतिक्रमण तक कई मामलों का हुआ समाधान

शिकायतकर्ता की मौजूदगी में होगा स्थलीय निरीक्षण, आपदा मामलों में दो दिन के भीतर क्षति आकलन के निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 21 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया तथा शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत के स्थलीय निरीक्षण से पूर्व संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से सूचित करें, ताकि उसकी उपस्थिति में वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनसमस्याओं का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा संबंधी शिकायतों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभाग दो दिवस के भीतर क्षति का आगणन तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जनता मिलन में चंदोलाराईं के ग्रामीणों ने अनियमित पेयजल आपूर्ति एवं जलस्रोतों के रखरखाव की समस्या उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, जल संस्थान को अगले ही दिन कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजकर स्थिति का आकलन करने तथा नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण से पूर्व शिकायतकर्ताओं को सूचना देने के निर्देश भी दिए। रतकोटी निवासी दलवीर सिंह ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना में घायल हुई अपनी पत्नी के लिए चोटों की गंभीरता के अनुरूप मुआवजा बढ़ाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चिकित्सीय आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मांडाखाल के ग्रामीणों ने चर्च के ऊपर स्थित जर्जर देवदार के पेड़ से संभावित खतरे की जानकारी देते हुए उसे हटाने की मांग की, जबकि डांडापानी निवासी मंगतराम ने अपने मकान से सटे खड़ीक के पेड़ के पातन की मांग की। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, पौड़ी को राजस्व उपनिरीक्षक से तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराकर जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। ग्राम क्वीराली निवासी भगवती प्रसाद खण्डूड़ी द्वारा पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायत पर जल संस्थान ने मुख्य पाइपलाइन पर वाल्व स्थापित कर जल वितरण व्यवस्था में सुधार किया, जिसके बाद शिकायतकर्ता के घर नियमित जलापूर्ति शुरू हो गई। इसकी पुष्टि स्वयं शिकायतकर्ता ने भी की।

खिर्सू निवासी चंडी प्रसाद नौडियाल द्वारा सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में जांच में पाया गया कि निर्माण के दौरान डाली गई मिट्टी संबंधित व्यक्ति से हटवा दी गई है तथा वर्तमान में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। चंदोलारांई निवासी दीपक चन्दोला द्वारा पंचायत भवन निर्माण के भुगतान संबंधी शिकायत पर जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा कुछ कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। वहीं, ग्राम पंचायत बयेला तल्ला के ग्रामीणों द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को ग्राम सभा को हस्तांतरित किए जाने की मांग पर संबंधित विभाग ने अवगत कराया कि भवन हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेय सयाना, क्षेत्राधिकारी तपेश कुमार चंद, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, एआरटीओ मंगल सिंह, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टी.एस. रावत, अधिशासी अभियंता विद्युत अभिनव रावत, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई परशुराम चमोली, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार, ईडीएम सचिन भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


तीन दिन में पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड करें विभाग- मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्राईमरी सेक्टर पर जोर देते हुए, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत् अधिक से अधिक प्रोजेक्ट शामिल किए जाने के निर्देश विभागों को दिए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने प्रोजेक्ट अगले तीन दिन में पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गतिमान परियोजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्रस्ताव शीघ्र अपलोड किए जाएं, ताकि समय से प्रतिपूर्ति जारी की जा सके। उन्होंने धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर भी चिंता जाहिर करते हुए पुरानी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव स्लो गोईंग प्रोजेक्ट्स की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कार्यों को पूर्ण कराएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रोजेक्ट तैयार करने पर ही किसी क्षेत्र में योजनाओं का उचित लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि-बागवानी क्षेत्र में सम्पूर्ण लिंकेज के साथ एक से अधिक क्लस्टर्स को शामिल करते हुए बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक क्षेत्र के आसपास के सभी क्लस्टर्स को कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि की सुविधा एक ही प्राजेक्ट के अंतर्गत मिल सके।

मुख्य सचिव ने इसके लिए नाबार्ड से तकनीकी एवं विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को गतिशक्ति पोर्टल का एक्सेस उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह सभी परियोजनाओं का अध्ययन कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4, 5 क्षेत्र चिन्हित करते हुए इन चिन्हित क्षेत्रों के एक सम्पूर्ण लिंकेज प्लान तैयार करने में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करा सकें। इस पर नाबार्ड ने शीघ्र एक टीम लगाए जाने के आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यान विभाग को पॉलीहाऊस परियोजना को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करते हुए लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग को भी सभी जनपदों में बड़े स्तर के अस्पतालों को स्थापित कर दूरस्थ क्षेत्रों में पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं, उन प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र एवं रिपोर्ट, शीघ्र से शीघ्र नाबार्ड को उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 1 हजार करोड़ के प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 500 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गए हैं। इनमें से कुल 271 करोड़ के प्रस्ताव नाबार्ड को प्राप्त हो गए हैं, इन 271 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से 210 करोड़ की डीपीआर नाबार्ड को प्राप्त हो गई हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, सी. रविशंकर, धीराज सिंह गर्ब्याल एवं सीजीएम नाबार्ड पंकज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


बदरीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरे से रिकॉर्डिंग, चमोली पुलिस ने चालान कर डिलीट कराए सभी फुटेज

चमोली (उत्तराखंड): भू-वैकुंठ बदरीनाथ धाम की सुरक्षा, गोपनीयता और सनातन धार्मिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखने के लिए चमोली पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने मंदिर के गर्भगृह (Sanctum Sanctorum) में अवैध रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक श्रद्धालु को रंगे हाथों पकड़ा है। गर्भगृह जैसे अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियोग्राफी करना पूरी तरह वर्जित है।

 पकड़े गए आरोपी की पहचान मुंबई के नोहर रोड निवासी जयप्रकाश पांडे के रूप में हुई है। चमोली पुलिस के अनुसार, उक्त व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह के भीतर खुफिया स्पाई कैमरे के माध्यम से छिपकर अवैध रूप से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग कर रहा था। यह कृत्य मंदिर की स्थापित सुरक्षा व्यवस्था और सदियों पुराने धार्मिक मानकों का सीधा उल्लंघन है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सख्त कदम उठाए।

 चमोली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जयप्रकाश पांडे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा ८१ के तहत चालानी कार्रवाई की है। इसके साथ ही, मंदिर की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा के लिए उसके स्पाई कैमरे से बरामद की गईं सभी अवैध वीडियो और तस्वीरों को मौके पर ही पूरी तरह डिलीट करवा दिया गया। चमोली पुलिस ने देश-विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करें।


सेवा पखवाड़ा सरकार और जनता के बीच भरोसे का सेतु- महाराज

बीरोंखाल को मिली तीन करोड़ 20 लाख से अधिक की योजनाओं की सौगात

पौड़ी। सेवा पखवाड़ा सिर्फ एक आयोजन नहीं, सरकार और जनता के बीच भरोसे का सेतु है। इसके माध्यम से सरकार अपने कार्यों को जनता के सामने रखती है और जनता अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के सामने रखती है।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासखण्ड बीरोंखाल के भरपूर बड़ा, नेग्याणा, कसाणी, हलाड़, सैंधार, भरोलीखाल, कमलिया वल्ला आदि स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने 2 करोड़ 71 लाख की धनराशि से बनने वाले भगवती तलिया-कमलिया 5 किमी मोटर मार्ग में आरसीसी सेतु, 39.18 लाख की लागत से सैंधार-नेग्याणा-चोरखिण्डा मोटर मार्ग के सुधारीकरण, डामरीकरण कार्य और ग्राम पंचायत कैलाड़ में 10 लाख धनराशि से निर्मित होने वाले पंचायत भवन का भी शिलान्यास किया।

सतपाल महाराज ने जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक और जनसंपर्क कर जनता की समस्याओं को सुनने के अलावा उनका मौके पर समाधान करने का भी प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो रहा है। सरकार के द्वारा चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में भूमियाखांडा-किंगोड़ीधार पंपिंग पेयजल योजना, डांडा नागराजा ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना, वेदीखाल पंपिंग पेयजल योजना, बरसुण्डा देवता पंपिंग योजना, भैरोंगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना, जूनीसेरा चौबट्टाखाल पंपिंग पेयजल योजना और हलूणी पेयजल योजनाओं सहित करोड़ों रुपए की कई प्रमुख पेयजल और सिंचाई पंपिंग योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इस अवसर पर भाजपा युवा नेता सुयश रावत, जिलाध्यक्ष कमल किशोर, मण्डल अध्यक्ष ओमपाल, जिला मंत्री बृजमोहन, जिला उपाध्यक्ष मैत्री प्रकाश, दलीप सिंह, शक्ति केन्द्र संयोजक स्वराज बौखण्डी, प्रधान विनोद जोशी, बचन सिंह, निर्मला देवी, एसडीएम कृष्ण कुमार त्रिपाठी, सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


महाराज ने पोखड़ा में ₹60 लाख की लागत से निर्मित आवासीय भवन का किया लोकार्पण

पोखड़ा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासखंड पोखड़ा में ₹60 लाख की लागत से निर्मित ‘आवासीय भवन टाइप-03 संख्या-02’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन को क्षेत्रवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह निर्माण स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लोकार्पण कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने ‘सशक्त मंडल–सशक्त संगठन’ अभियान के तहत आयोजित पोखड़ा मंडल के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लिया। सम्मेलन में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की और जनहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का आह्वान किया।

सतपाल महाराज ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया।


कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह

‘भीष्म’ थिंक टैंक के विस्तार को लेकर हुई अहम चर्चा

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से देहरादून स्थित उनके आवास पर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान देहरादून में स्थापित रणनीतिक थिंक टैंक ‘भीष्म’ (भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच) के विस्तार और विभिन्न संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में हिमालयी क्षेत्र से जुड़े सामरिक, सुरक्षा और रणनीतिक विषयों पर शोध को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ थिंक टैंक की गतिविधियों के विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चीन और नेपाल जैसी संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े उत्तराखंड के लिए ‘भीष्म’ जैसे रणनीतिक मंच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में शुरू किया गया यह थिंक टैंक भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और हिमालयी क्षेत्र की सामरिक चुनौतियों पर गहन अध्ययन एवं शोध का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभरेगा। साथ ही यह मंच नीति निर्माण और रणनीतिक विमर्श को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।


सीएम धामी ने रामनगर में ₹29.65 करोड़ की लागत से नवनिर्मित धनगढ़ी पुल का किया लोकार्पण

कुमाऊं-गढ़वाल के बीच संपर्क होगा और मजबूत

रामनगर (नैनीताल)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर ₹29.65 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी पुल का लोकार्पण किया। यह आधुनिक सेतु न केवल कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को सुदृढ़ करेगा, बल्कि प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दिनों में धनगढ़ी नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सालों से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस पुल के निर्माण से अब उस समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित होने से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को नया बल मिलेगा, जो अंततः क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क का काम रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार का संकल्प है कि राज्य के हर अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाकर विकास के नए अवसर पैदा किए जाएं।

लोकार्पण समारोह के दौरान क्षेत्र के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस खास मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा, क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, डॉ. प्रमोद नैनवाल, महेश जीना और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


उत्तराखंड में मानसून की रफ़्तार तेज: बागेश्वर में भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’, दून-हरिद्वार समेत कई जिलों में यलो अलर्ट जारी

देहरादून: उत्तराखंड में मानसूनी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार को बागेश्वर जनपद के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजधानी देहरादून और हरिद्वार समेत राज्य के अन्य सभी जिलों में यलो अलर्ट लागू रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे प्रदेश में दिनभर रुक-रुक कर बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, ७ से ११ जुलाई के बीच भी पूरे उत्तराखंड में भारी मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

इससे पहले रविवार को दून घाटी में दिनभर घने बादलों का डेरा रहा, जिससे स्थानीय निवासियों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी से खासी राहत मिली। हालांकि, रविवार को हुई बारिश का वितरण पूरे शहर में एक समान नहीं था। सुबह करीब ११ बजे राजपुर रोड और उसके आस-पास के इलाकों में तेज बौछारें पड़ीं, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और पारे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, शहर के कुछ हिस्से पूरी तरह सूखे भी रहे। दिनभर धूप न खिलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा, जिससे मौसम सुहावना हो गया और बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की चहल-पहल बढ़ गई।


07 जुलाई तक जमा करें गणना प्रपत्र, वरना मतदाता सूची से नाम छूटने का खतरा: डीएम

देहरादून: मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी पात्र मतदाताओं से 07 जुलाई 2026 तक गणना प्रपत्र अनिवार्य रूप से जमा करने की अपील की है।

डीएम ने बताया कि देहरादून जिले में पंजीकृत 13.76 लाख मतदाताओं में से 11.86 लाख से अधिक मतदाता अब तक अपना गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं और 99.98 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद 1,90,588 मतदाताओं ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है।

उन्होंने कहा कि जो नागरिक दिन के समय घर पर उपलब्ध नहीं रहते, वे ECINet ऐप या ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का उपयोग कर अपने बीएलओ से संपर्क कर गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं।

डीएम ने बताया कि उत्तराखंड के मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर खोज सकते हैं। अन्य राज्यों के मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07 जुलाई है और अब केवल तीन दिन शेष हैं। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अंतिम समय का इंतजार न करते हुए समय पर गणना प्रपत्र जमा कर अपने मतदाता अधिकार को सुरक्षित रखने की अपील की।


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