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धामी सरकार में हुए लोककल्याण के कई ऐतिहासिक काम- महाराज

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धामी सरकार में हुए लोककल्याण के कई ऐतिहासिक काम- महाराज

448.79 लाख की विकास योजनाओं का हुआ लोकार्पण-शिलान्यास

बीरोंखाल (पौड़ी)। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अन्तर्गत धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिवसीय “सेवा पखवाड़े” का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा इन आयोजनों का मकसद सरकार द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाना है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र भ्रमण के चौथे दिन मंगलवार को विकासखण्ड बीरोंखाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 404.79 लाख की लागत से निर्मित होने वाली खलधार-ठंगा मोटर मार्ग के भूमि पूजन एवं शिलान्यास एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर 44 लाख की धनराशि के डुलमोट, चंदेली, कदोला, तैलीपखोली एवं जाखणी ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पांच वर्षों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण-दंगा विरोधी कानून, भू-कानून महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण और लखपति दीदी जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं इस राज्य के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं।

महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14 करोड़ की धनराशि से बनने वाली 10 किमी लम्बी उफरैखाल-भत्पो-बूंगीधार-कमलिया वल्ला मोटर मार्ग स्वीकृत हो चुका है। जबकि सरायखेत-जोगीमणी मोटर मार्ग के मध्य से कमलिया पल्ला 3 किमी के लगभग जो फौरेस्ट के कारण रुका है उसकी बाधायें भी दूर कर शीघ्र ही निर्माण किया जायेगा। इस दौरान विकासखण्ड मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने आम जनता की समस्याओं को सुनने के साथ-साथ सरकार द्वारा चौबट्टाखाल विधानसभा में किये जा रहे विकास कार्यों से भी अवगत करवाया। उन्होंने सशक्त मंडल और सशक्त संगठन के तहत भाजपा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है।

इस अवसर पर भाजपा युवा नेता सुयश रावत, जिलाध्यक्ष कमल किशोर, मण्डल अध्यक्ष ओमपाल, जिला मंत्री बृजमोहन, जिला उपाध्यक्ष मैत्री प्रकाश, दलीप सिंह सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


वन महोत्सव सप्ताह: गढ़वाल ग्रीनर्स ने उत्तराखंड में चलाया व्यापक पर्यावरण संरक्षण अभियान

वन महोत्सव सप्ताह 2026 के अंतर्गत 127 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) इकोलॉजिकल, गढ़वाल राइफल्स द्वारा व्यापक पर्यावरण संरक्षण अभियान आयोजित किया गया

देहरादून |  देशभर में 01 से 07 जुलाई 2026 तक मनाए गए वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) इकोलॉजिकल, गढ़वाल राइफल्स, जिसे “गढ़वाल ग्रीनर्स” के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं जन-जागरूकता से संबंधित अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

सप्ताह भर चले इस अभियान के दौरान यूनिट द्वारा वृहद वृक्षारोपण, नदी पुनर्जीवन, जल एवं मृदा संरक्षण, स्वच्छता अभियान तथा पर्यावरण संरक्षण विषयक जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इन गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन, वन विभाग, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

127 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) इकोलॉजिकल, गढ़वाल राइफल्स ने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पौधारोपण एवं संरक्षण कार्यों को गति प्रदान करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रदर्शित किया। यूनिट द्वारा वर्षों से किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप 3 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण तथा हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र का पुनर्जीवन किया जा चुका है, जिसने उत्तराखंड के हरित आवरण को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वन महोत्सव सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने प्रकृति संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने तथा लगाए गए प्रत्येक पौधे की देखभाल करने का संकल्प लिया।

127 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) इकोलॉजिकल, गढ़वाल राइफल्स ने इस अभियान की सफलता में सहयोग देने वाले सभी विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण के ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।


कैसी होगी खेल नीति, जनता देगी राय- रेखा आर्या

राय शुमारी के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन लिंक

खेल मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

देहरादून। प्रदेश की खेल नीति में क्या नई चीजें शामिल की जानी चाहिए, अब आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विभागीय बैठक में नई खेल नीति तैयार करते समय आम लोगों, खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के सुझाव आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नई खेल नीति में केंद्र की खेल नीति का समावेश करते हुए उत्तराखंड के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति कैसी हो इस बारे में विभाग जल्द आम लोगों के सुझाव आमंत्रित करेगा। उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति का हिस्सा बनाया जाएगा और अच्छे सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित करने की भी योजना है।

खेल मंत्री ने बताया कि बैठक में खेल विश्वविद्यालय की तैयारी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए । इसके अलावा पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के मामले में तेजी से कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन खिलाड़ियों में से कुछ को खेल अकादमियों में भी समायोजित करने की तैयारी की जा रही है।

बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई आदि उपस्थित रहे।


संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सुरक्षात्मक कार्यों का लिया जायजा

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भंडार गांव एवं बिष्ट गांव का दौरा कर संवेदनशील क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भंडार गांव मेंसड़क सुधारीकरण एवं पुश्ता निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बिष्ट गांव में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार का भी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा सुरक्षा दीवार और आवश्यक जाल (प्रोटेक्शन नेट) का निर्माण समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, लक्ष्मण सिंह रावत, अनुराग, ईई लोक निर्माण विभाग राजेश कुमार सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की समीक्षा की

देहरादून। चढ़ावा चोरी की खबरों के शोर के बीच सचिवालय में बदरी-केदार में जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्य एवं बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण से सम्बन्धित कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक कार्य के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही पूर्ण होने की समयसीमा की जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि केदानाथ धाम में जिन 6 ब्लॉक्स का कार्य शुरू किया जाना है, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। उन्होंने निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रत्येक कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को केदारनाथ धाम यात्रा क्षेत्र के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत कूड़ा प्रबंधन योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के कूड़े के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी वित्तीय, तकनीकी और अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ मास्टरप्लान फेज 1 और फेज 2 के कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी ली एवं प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने की समयसीमा के अनुसार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में निहित सभी प्रकार के कंटेंट और आर्ट वर्क को साथ साथ शुरू कराया जाए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम एवं बद्रीनाथ धाम में जो भी असेट्स एवं सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इनके संचालन के लिए संस्थाएं पूर्व निर्धारित रहेंगी तो हैंड ओवर करने के उपरांत मेंटेनेंस आदि की जिम्मेदारी निर्धारण में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर सचिव धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव विनीत कुमार एवं सम्बन्धित जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।


वात्सल्य योजना के तहत 4 करोड़ 39 लाख रुपए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी किया 3 महीने का पैसा

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह ₹3000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत मार्च 2026 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अप्रैल में 4917 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 47 लाख 51 हजार रुपए मंगलवार को जारी किए गए हैं। जबकि मई महीने के लिए कुल 4879 लाभार्थियों के 1 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा जून 2026 माह के लिए कुल 4848 लाभार्थियों को 1 करोड़ 45 लाख 440हजार रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई है

इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष के हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी के सेवायोजित हो जाने के बाद वह योजना से बाहर हो जाते हैं।

इस अवसर पर निदेशक बंशीलाल राणा, सीपीओ अंजना गुप्ता और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।


देश-दुनिया में बसे उत्तराखंडवासी राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और ब्रांड एंबेसडर- धामी

मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडवासियों से मुख्यमंत्री धामी का आत्मीय संवाद, विकास यात्रा और भविष्य के विजन को किया साझा

प्रवासी उत्तराखंड परिषद के माध्यम से सरकार ने प्रवासी समाज की विकास में सहभागिता को दिया संस्थागत स्वरूप

27 प्रवासियों ने 29 पैतृक गांव गोद लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री ने विकास, सुशासन, निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां गिनाईं

देश-विदेश में बसे उत्तराखंडवासियों से विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में निरंतर सहयोग का किया आह्वान

देहरादून/मुंबई।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडवासियों के भव्य सम्मेलन में प्रदेश और देश-विदेश में बसे उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यसेवक के रूप में पिछले पाँच वर्षों की विकास यात्रा, जनसेवा के संकल्प तथा विकसित उत्तराखंड के विजन को साझा करते हुए प्रवासी समाज को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को जीवंत बनाए रखने वाले प्रवासी उत्तराखंडवासियों के बीच उपस्थित होकर उन्हें विशेष आत्मीयता और गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी चाहे कितनी भी हो, उत्तराखंड और उसके प्रवासी परिवारों के बीच भावनात्मक संबंध सदैव अटूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडवासी अपनी मेहनत, संस्कार, उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से देश-दुनिया में राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं तथा वे वास्तव में उत्तराखंड के सांस्कृतिक दूत और सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रवासी समाज का स्नेह, समर्पण और जुड़ाव राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से यह भावनात्मक संबंध नई पीढ़ी को भी उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और जीवन मूल्यों से जोड़े रखने का कार्य कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रवासी संगठनों और उपस्थित उत्तराखंडवासियों का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी उत्तराखंडवासियों की प्रतिभा, अनुभव और विशेषज्ञता को उत्तराखंड के विकास से जोड़ने के उद्देश्य से प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है। इसके माध्यम से देश-विदेश में रहने वाले उत्तराखंडवासी राज्य की विकास योजनाओं, निवेश, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी समाज के सुझावों और अनुभवों को विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार मानती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान भी प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने सदैव आगे बढ़कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आह्वान पर अब तक देश-विदेश में रह रहे 27 प्रवासियों ने उत्तराखंड के 29 गांवों को गोद लिया है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मुंबई में रहने वाली प्रख्यात अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी द्वारा अपने पैतृक गांव को गोद लेने के निर्णय की सराहना करते हुए इसे मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और देवभूमि के देवी-देवताओं के आशीर्वाद से उत्तराखंड आज विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, कनेक्टिविटी, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण सहित सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एक जनपद-दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, होम-स्टे योजना, वेड इन उत्तराखंड, लखपति दीदी, सौर स्वरोजगार योजना सहित अनेक पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ तथा स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है तथा जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों, शीतकालीन यात्रा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड की वैश्विक पहचान को नई मजबूती प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य को 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है तथा उद्योगों और स्टार्टअप्स की संख्या में भी निरंतर विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन आधारित नीतियों के सकारात्मक परिणामस्वरूप प्रदेश में होटल और होम-स्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा रिवर्स पलायन को भी नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी रोजगार के लिए गांव छोड़ने को विवश थे, वे अब नए अवसरों के साथ अपनी मातृभूमि लौट रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों और जनसांख्यिकीय संतुलन के संरक्षण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से सुशासन को और अधिक मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के माध्यम से हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां पहाड़ का पानी और जवानी प्रदेश के विकास में ही योगदान दें तथा किसी भी युवा को मजबूरी में पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव, आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, रोजगार और मजबूत आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखंड को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने देश-विदेश में बसे सभी प्रवासी उत्तराखंडवासियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान, अनुभव, निवेश, नवाचार और सामाजिक योगदान के माध्यम से उत्तराखंड के विकास में इसी प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाते रहें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और प्रवासी समाज के साझा प्रयासों से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा।

इस अवसर पर प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आत्मीय स्वागत करते हुए राज्य सरकार की विकास यात्रा, जनहितकारी निर्णयों तथा उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने के प्रयासों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी राज्य के विकास और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प दोहराया।

इस अवसर पर प्रवासी उत्तराखंड संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े प्रवासी उत्तराखंडवासी तथा बड़ी संख्या में मुंबई एवं आसपास के क्षेत्रों में निवासरत प्रवासी उत्तराखंडवासी उपस्थित रहे।


समाधान दिवस में डीएम का सख्त एक्शन, आंचल डेयरी प्रबंधक का रोका वेतन

लापरवाह अधिकारियों और भू-माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर आयोजित ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कई मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 169 लोगों ने अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जे, पारिवारिक प्रताड़ना, आपदा राहत और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामले प्रमुख रहे। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समाधान दिवस के दौरान अधोईवाला निवासी एक शिकायतकर्ता ने अपनी माता के लंबित एसीपी भुगतान का मामला उठाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (आंचल डेयरी) के प्रबंधक के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित कर्मचारी का लंबित भुगतान बिना देरी के जारी करने के आदेश भी दिए।

जन शिकायतों की सुनवाई के दौरान अवैध कब्जों और भू-माफियाओं से जुड़े मामलों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मेहूंवाला में सरकारी नहर पर अतिक्रमण, छिद्दरवाला और कृसाली में जनजातीय भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग तथा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्थित खुर्जा वाली धर्मशाला की भूमि पर निर्माण संबंधी शिकायतों की जांच कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बुजुर्गों और महिलाओं से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। पारिवारिक प्रताड़ना की शिकायतों में त्वरित सुनवाई, बुजुर्ग दंपती की सुरक्षा व्यवस्था और महिला संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच व काउंसलिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ ही आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे विद्यार्थियों, दिव्यांग महिला और जरूरतमंद परिवारों के आवेदनों पर भी प्रशासनिक स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

बैठक के दौरान देवपुरम में सड़क निर्माण, बंजारावाला में अव्यवस्थित हॉट बाजार तथा अन्य स्थानीय समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन सहित लंबित जन शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।


उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के चयन ट्रायल 14 जुलाई से- रेखा आर्या

देहरादून। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल की तिथियां तय कर दी गई हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 14 जुलाई से शुरू होंगे। चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वार्ड, विकासखंड और जनपद स्तर पर चरणबद्ध ढंग से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। दोनों योजनाओं के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी पात्र खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे समय पर पंजीकरण कर निर्धारित तिथियों पर ट्रायल में भाग लें। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया का सफल, पारदर्शी और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी खिलाड़ी को असुविधा न हो। सरकार का लक्ष्य खेलों को जन-जन तक पहुंचाना यक्षऔर उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना है।

जानिए किस योजना में क्या मिलेगी सुविधा?

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना (8 से 14 वर्ष): इसके तहत प्रत्येक जनपद से 150-150 बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें ₹1500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना (14 से 23 वर्ष): इसके तहत प्रत्येक जनपद से 100-100 बालक एवं बालिकाओं को चुना जाएगा, जिन्हें ₹2000 प्रति माह छात्रवृत्ति और खेल उपकरण खरीदने के लिए ₹10,000 प्रति वर्ष अलग से दिए जाएंगे।


देहरादून की तस्वीर बदलने वाली महायोजना पर जनता की मुहर

देहरादून मास्टर प्लान-2041 के लिए शुरू हुई जनसुनवाई, पहले दिन 18 लोगों ने रखे सुझाव और आपत्तियां

देहरादून। आने वाले डेढ़ दशक में राजधानी देहरादून कैसी दिखेगी, शहर का विस्तार किस दिशा में होगा, हरित क्षेत्र कैसे संरक्षित रहेंगे, यातायात व्यवस्था कितनी आधुनिक होगी और बढ़ती आबादी की जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब देहरादून महायोजना-2041 में छिपा है। इसी महत्वपूर्ण योजना को अधिक जनोन्मुखी और व्यवहारिक बनाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने जनसुनवाई अभियान शुरू कर दिया है। सेक्टर-1 के लिए अजबपुर खुर्द स्थित शकुन स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित पहले जनसुनवाई कैंप में नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराईं।

जनसुनवाई कार्यक्रम में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन कुल 18 व्यक्तियों ने महायोजना-2041 के विभिन्न प्रावधानों को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कीं। अधिकारियों ने सभी बिंदुओं का विस्तार से परीक्षण करते हुए उनका अभिलेखीकरण किया तथा नियमानुसार आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

शहर के भविष्य को आकार देने की कवायद
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा देहरादून महायोजना-2041 केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की रूपरेखा है। तेजी से बढ़ती आबादी, अनियोजित निर्माण, ट्रैफिक दबाव, पर्यावरणीय चुनौतियां और आधारभूत सुविधाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए यह महायोजना तैयार की गई है। इसमें आवासीय क्षेत्रों के विस्तार, व्यावसायिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास, संस्थागत क्षेत्रों, हरित पट्टियों, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन और शहरी सुविधाओं के विकास से जुड़े व्यापक प्रावधान शामिल हैं। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का मानना है कि किसी भी महायोजना की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो। यही कारण है कि मसौदा तैयार होने के बाद अब आम लोगों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों, विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थाओं को अपनी राय रखने का अवसर दिया जा रहा है।

16 दिनों तक चलेगा संवाद का अभियान
एमडीडीए द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक शहर के 12 सेक्टरों में अलग-अलग स्थानों पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। प्रत्येक जनसुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान संबंधित सेक्टर के नागरिक अपनी आपत्तियां और सुझाव सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर के प्रत्येक हिस्से की स्थानीय आवश्यकताएं, समस्याएं और संभावनाएं महायोजना में समुचित रूप से शामिल हो सकें। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर महायोजना में संशोधन भी किया जाएगा।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती
देहरादून जैसे संवेदनशील शहर के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण के बीच हरित क्षेत्रों का संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सुनियोजित निर्माण व्यवस्था को महायोजना का प्रमुख आधार बनाया गया है। ऐसे में जनसुनवाई से मिलने वाले सुझाव शहर की वास्तविक जरूरतों को समझने और योजना को जमीन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। स्पष्ट है कि देहरादून महायोजना-2041 केवल कागजों पर तैयार की गई योजना नहीं होगी, बल्कि जनता की भागीदारी और सुझावों से विकसित एक ऐसा विजन दस्तावेज बनेगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल देहरादून की नींव रखेगा। जनसुनवाई का यह अभियान राजधानी के भविष्य को तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जनभागीदारी से बनेगी बेहतर राजधानी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 शहर के दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल सरकारी एजेंसियों की नहीं बल्कि पूरे शहर की योजना है, इसलिए नागरिकों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि लोगों के सुझावों से महायोजना और अधिक प्रभावी, व्यावहारिक तथा जनहितकारी बनेगी।

वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि जनसुनवाई प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। प्रत्येक सेक्टर में अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी, जो प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विधिवत अभिलेखीकरण करेगी। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि शहर के बेहतर भविष्य के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।


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