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देहरादून में 11 जुलाई से सजेगा ‘लोक संवर्धन पर्व’, जुटेंगे देशभर के अल्पसंख्यक हुनरमंद

Category Archives: राष्ट्रीय

देहरादून में 11 जुलाई से सजेगा ‘लोक संवर्धन पर्व’, जुटेंगे देशभर के अल्पसंख्यक हुनरमंद

देहरादून। समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ‘प्रधानमंत्री विकास योजना’ के अंतर्गत आगामी 11 से 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड में पांच दिवसीय उत्तरी क्षेत्रीय ‘लोक संवर्धन पर्व’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के तत्वाधान में होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के छठे इवेंट का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास करेंगे।

इस ग्रांड इवेंट में उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक कारीगर अपने स्वदेशी और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन व विपणन (बिक्री) करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस श्रृंखला का छठा आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इससे पूर्व दिल्ली के राजघाट, दिल्ली हाट, आईएनए के साथ जम्मू कश्मीर तथा कोच्चि (करेल) में इसका सफल आयोजन हो चुका है।

मानसून को देखते हुए डीएम ने चाक-चौबंद व्यवस्था के दिए निर्देश

बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के 6वें इवेंट हेतु उत्तराखंड का चयन होना गर्व की बात है, इसलिए भव्यता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मानसून सीजन को देखते हुए उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वॉटरप्रूफ टेंट, जल निकासी, पुख्ता सुरक्षा और फायर क्लीयरेंस की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ‘बायर-सेलर मीट’ और उद्यमियों के बीच संवाद सत्र का आयोजन कराने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े एनजीओ को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और नगर निगम को शौचालयों की सफाई के साथ-साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए फॉगिंग व दवाओं का नियमित छिड़काव के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को सुचारू यातायात प्लान और आवश्यक सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

स्थानीय कारीगरों को 40% आरक्षण और निःशुल्क स्टॉल
राज्य के लोक उत्सव ‘हरेला’ के पावन अवसर पर आयोजित हो रहे इस पर्व में कुल 160 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें से 130 स्टॉल शिल्पकारों (कारीगरों) के लिए और 30 स्टॉल पारंपरिक व्यंजनों (फूड कोर्ट) के लिए होंगे। स्थानीय हुनर को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रतिशत स्टॉल उत्तराखंड के कारीगरों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

चयन में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
मंत्रालय के मानकों के अनुसार, महिला और युवा कारीगरों, पहली बार भाग ले रहे हुनरमंदों, लुप्त हो रही कलाओं के जानकारों और छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी) के लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि चयनित कारीगरों को ये स्टॉल पूरी तरह निःशुल्क आवंटित किए जाएंगे।

सांस्कृतिक संध्या बनेगी मुख्य आकर्षण
यह पांच दिवसीय पर्व 11 जुलाई से प्रतिदिन सुबह 11ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी लोक संस्कृति और कला का रंग बिखेरेंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चन्द्र तिवारी, सीओ पुलिस जगदीश चन्द्र पंत, महाप्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण निगम डॉ शाहिद सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय निदेशक जगदीश कुमार, डीजीएम एनएमडीएफसी पीएस पानवीकर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने श्रीराम कथा के समापन समारोह में लिया भाग

पूज्य मोरारी बापू के सान्निध्य में सनातन संस्कृति, श्रीराम के आदर्शों और आध्यात्मिक चेतना का दिया संदेश

उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही सरकार, चारधाम यात्रा ने बनाए नए कीर्तिमान

कुंभ-2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का दोहराया संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में आयोजित पूज्य मोरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरिद्वार की पावन धरा पर उन्हें अद्वितीय आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने पूज्य मोरारी बापू का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोरारी बापू केवल श्रीराम कथा के वाचक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों, विचारों और जीवन-दर्शन के जीवंत संवाहक हैं, जिन्होंने विश्वभर में भारतीय संस्कृति, सनातन दर्शन और अध्यात्म का संदेश पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति का “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है और उत्तराखंड सरकार देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर तथा प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं ने इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं और दो माह के भीतर ही 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार हेमकुंड साहिब यात्रा में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं, जबकि कैलाश मानसरोवर यात्रा में 55000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जहाँ पहले पूरे वर्ष में सीमित संख्या में ही यात्रियों को भेजा जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जुलाई को कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को रवाना करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड में विकसित हो रहे बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कुंभ केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का महापर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक गरिमा और सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि संतों के आशीर्वाद और जनसहभागिता से उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम में परमार निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री सुनील सैनी, देशराज कर्णवाल, नितिन गौतम, अजीत चौधरी, शोभाराम प्रजापति, आदेश सैनी, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


देहरादून महायोजना-2041 पर बढ़ा जनसंवाद, दूसरे दिन सेक्टर-02 के लोगों ने रखी अपनी बात

ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित जनसुनवाई कैंप में पहुंचे स्थानीय नागरिक, आपत्तियों के साथ दिए महत्वपूर्ण सुझाव

देहरादून। राजधानी देहरादून के सुनियोजित विकास और आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही देहरादून महायोजना-2041 को लेकर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का जनसंवाद अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। सेक्टर-02 के लिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी परिसर में जनसुनवाई कैंप आयोजित किया गया, जहां स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों ने पहुंचकर महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने अपने क्षेत्र से जुड़े भू-उपयोग, सड़क व्यवस्था, आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों, सार्वजनिक सुविधाओं और भविष्य की विकास आवश्यकताओं से संबंधित विषय अधिकारियों के समक्ष रखे। प्राधिकरण की टीम ने प्रत्येक आपत्ति और सुझाव को गंभीरता से सुना तथा उनका विधिवत अभिलेखीकरण किया। प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार तकनीकी एवं विधिक परीक्षण किया जाएगा, ताकि आवश्यक और व्यवहारिक सुझावों को महायोजना की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

हर सेक्टर की जरूरत को समझने की कोशिश

एमडीडीए का उद्देश्य महायोजना-2041 को केवल कार्यालयों में तैयार दस्तावेज तक सीमित न रखकर शहर की वास्तविक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ना है। यही वजह है कि प्राधिकरण अलग-अलग सेक्टरों में पहुंचकर सीधे नागरिकों से संवाद कर रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी, वाहनों का दबाव, बदलता भू-उपयोग, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच देहरादून के भविष्य की योजना तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जनसुनवाई के माध्यम से प्राधिकरण यह जानने का प्रयास कर रहा है कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अपने शहर और क्षेत्र के भविष्य को किस रूप में देखना चाहते हैं।

21 जुलाई तक जारी रहेगा जनसुनवाई

एमडीडीए द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण क्षेत्र के 12 सेक्टरों में जनसुनवाई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर के लिए निर्धारित स्थान पर नागरिक सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।प्राधिकरण का स्पष्ट मानना है कि स्थानीय स्तर से मिलने वाले सुझाव महायोजना को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जनता के सुझावों से अधिक व्यावहारिक बनेगी महायोजना- बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 राजधानी के भविष्य के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। शहर के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं, जिन्हें समझने के लिए नागरिकों से सीधा संवाद बेहद जरूरी है। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को अपनी बात रखने का प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। प्राप्त प्रत्येक आपत्ति और सुझाव का गंभीरता से परीक्षण कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करते हुए ऐसी महायोजना तैयार हो, जो आने वाले वर्षों में देहरादून के सुनियोजित विकास का मजबूत आधार बने।

हर आपत्ति और सुझाव का होगा विधिवत परीक्षण- मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है। अलग-अलग सेक्टरों में कैंप आयोजित करने का उद्देश्य नागरिकों को उनके क्षेत्र के निकट अपनी बात रखने का अवसर देना है। प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों का अभिलेखीकरण कर तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जनसुनवाई अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और देहरादून के बेहतर, सुरक्षित एवं सुनियोजित भविष्य के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्राधिकरण के समक्ष रखें।


योगी सरकार बड़े पैमाने पर स्थापित करेगी बायोगैस संयंत्र, आईआईटी दिल्ली का लेगी सहयोग

सीएम योगी के गो संरक्षण अभियान के तहत यूपी के हर जिले में बनेगा मॉडल विलेज

गो संरक्षण से ग्रीन एनर्जी तक : गांवों में तैयार होगी नवीकरणीय गोबर गैस

झांसी के ग्राम पलींदा में 18 बायोगैस स्थापित, पूरा गांव बनेगा प्राकृतिक कृषि ग्राम

लखनऊ-  सीएम योगी आदित्यनाथ के गो संरक्षण अभियान को आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी से नई गति मिलने वाली है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और विशेषज्ञों की टीम यूपी में बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में तकनीकी सहयोग करेगी। इससे प्रदेश के हर जिले में मॉडल विलेज का सपना साकार होगा। गो सेवा और बायोगैस के जरिए यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदलने का योगी सरकार का विजन अब धरातल पर उतर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झांसी के ग्राम पलींदा में 18 बायोगैस स्थापित किए गए हैं। इस समूचे गांव को प्राकृतिक कृषि ग्राम बनाया जा रहा है। इसी तरह से प्रदेश के हर जिले में एक मॉडल विलेज बनाने की दिशा में बड़ी शुरुआत की गई है।

आईआईटी दिल्ली के बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय के नेतृत्व में छात्रों की टीम यूपी में इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। टीम में रत्नेश तिवारी, अक्षय श्रीवास्तव, चिंतन दवे और डॉ. मंगाराम शामिल हैं। ये विशेषज्ञ गांवों में बायोगैस प्लांट लगाने, रखरखाव में सहयोग और तकनीकी सपोर्ट देंगे।

झांसी का पलींदा गांव बनेगा मिसाल
झांसी के ग्राम पलींदा में पहले चरण में 18 बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं। योजना है कि यहां हर घर में बायोगैस पहुंच जाए, जिससे पूरा गांव प्राकृतिक कृषि ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। गोबर से बनी बायोगैस के जरिए खाना पकाने का ईंधन सहजता से उपलब्ध होगा।

किसानों को मिलेगी बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि बायोगैस संयंत्र होने से गांवों में रासायनिक खादों की जरूरत समाप्त हो जाएगी। किसानों को बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद मिलेगी और बाजार में रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय के नेतृत्व में आईआईटी दिल्ली की टीम पूरे प्रदेश में इस मॉडल को स्केल-अप करने के लिए काम कर रही है। यह न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि स्वच्छ गांव, स्वस्थ किसान और आत्मनिर्भर यूपी का नया मॉडल पेश करेगा।

गो सेवा के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा
गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि योगी सरकार का यह अभियान गो सेवा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। जल्द ही यूपी के सभी जिलों तक इस योजना को पहुंचाने की तैयारी है। जिससे आने वाले समय में गांव-गांव इस मॉडल को अपनाते नजर आएंगे।


मुख्यमंत्री के हाथों योजनाओं का लाभ पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे

प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों विभिन्न योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। सीएम के हाथों इन्हें मिली सौगात…

 श्रद्धा पांडेय- बिहार लोकसेवा आयोग की बीपीएससी परीक्षा की टॉपर को आईपैड
शिवम यादव- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र
मीनू कुमारी- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत स्वीकृति पत्र
हेमलता सरोज- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र
रीना देवी -मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र
पूजा मिश्रा- रुक्मिणी सिंह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 26.53 करोड़ से अधिक का चेक
बिंदु सिंह- कस्टम हायरिंग केंद्र की चाबी
देवेश सिंह- फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत कृषि यंत्र की चाबी
बालकृष्ण तिवारी- पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी को प्रमाण पत्र
पंकज भान सिंह- आयुष्मान कार्ड
मीना देवी- आयुष्मान कार्ड
मंजू देवी- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का स्वीकृति पत्र
सुमित्रा देवी- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का स्वीकृति पत्र
इंद्रावती देवी- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक
राजेश कुमार- ओडीओपी ऋण योजना के तहत 10 लाख का चेक
अंशिका सिंह- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सिलाई मशीन
आशा देवी- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चाबी
राजेश कुमार- पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति पत्र
सावित्री मिश्रा- मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 5.90 लाख का चेक व स्वीकृति पत्र।


अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, 170 बीघा से अधिक जमीन पर बड़ी कार्रवाई

मसूरी से थानों और शिमला बाईपास तक एक्शन मोड में प्राधिकरण, अवैध निर्माण सील- कॉलोनाइजरों को सख्त संदेश

देहरादून। सुनियोजित विकास, सुरक्षित निर्माण और शहर के भविष्य को अवैध प्लॉटिंग के जाल से बचाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए ने एक बार फिर व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

मसूरी, थानों, रानीपोखरी, प्रेमनगर और शिमला बाईपास रोड से जुड़े क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में करीब 170 बीघा से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, जबकि बिना मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे व्यावसायिक एवं अन्य निर्माणों को सील कर दिया गया।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि तेजी से बढ़ते देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अनियोजित विकास, नियमविरुद्ध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा।

रानीपोखरी में 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर

एमडीडीए की टीम ने ग्राम गडूल सूर्यधार, रानीपोखरी में विशाल मनवाल और कोठारी द्वारा लगभग 50 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। बिना आवश्यक स्वीकृति विकसित किए जा रहे इस क्षेत्र में सड़कों और प्लॉटों के लिए किए गए अवैध विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया।

एमडीडीए की कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध प्लॉटिंग रोकना ही नहीं, बल्कि आम लोगों को ऐसी परियोजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से बचाना भी है, जिनके पास वैधानिक स्वीकृति नहीं है।

थानों में 02 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

थानों क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के निकट प्रकाश पुरोहित और पूनम पुरोहित द्वारा लगभग 02 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने अवैध रूप से किए गए विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। तेजी से विकसित हो रहे थानों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की बढ़ती मांग के बीच अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में एमडीडीए की कार्रवाई को भविष्य के अनियोजित शहरीकरण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाईटेंशन लाइन के नीचे निर्माण सील

प्रेमनगर के केहरी गांव में राजू चौधरी द्वारा हाईटेंशन लाइन के नीचे बिना स्वीकृति किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को एमडीडीए ने सील कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर निर्माण किया जा रहा था। इसी तरह मसूरी के आर.के. वर्मा रोड स्थित जायसवाल एस्टेट में विराट जायसवाल द्वारा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

100 से 150 बीघा की प्लॉटिंग पर सबसे बड़ी कार्रवाई

अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई पेलियो गणेशपुर, देहरादून में सामने आई। यहां पुरुषोत्तम ममगाईं द्वारा लगभग 100 से 150 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इतने बड़े भू-भाग में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग किया जाना सुनियोजित विकास और भविष्य की आधारभूत सुविधाओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकता था। प्राधिकरण की कार्रवाई ने अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर किए जाने वाले भूमि विकास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

थानों-धारकोट मार्ग पर ग्राम ककोट में विशाल मनवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया।

मैदानी टीमों की सक्रियता से तेज हुआ अभियान

पूरी कार्रवाई संबंधित सेक्टरों के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, शशांक सक्सेना, अजय मलिक, अवर अभियंताओं और पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।
लगातार हो रही कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि एमडीडीए अब केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई कर रहा है।

साफ संदेश-नियमों के दायरे में ही होगा विकास

एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने अवैध कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं के सामने स्पष्ट संदेश रख दिया है, देहरादून और मसूरी का विस्तार मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि मास्टर प्लान और नियोजित विकास की अवधारणा के अनुरूप होगा। एक तरफ प्राधिकरण भविष्य के देहरादून को बेहतर सड़क, हरित क्षेत्र, सुरक्षित आवास और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर शहर के अनियोजित विस्तार पर लगाम लगाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है।
एमडीडीए का यह अभियान बताता है कि विकास की रफ्तार तेज होगी, लेकिन नियमों की कीमत पर नहीं।

नियमों से समझौता नहीं, जनता के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता”- बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा देहरादून, मसूरी और प्राधिकरण क्षेत्र का विकास सुनियोजित, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे आम नागरिकों की मेहनत की कमाई, शहर की आधारभूत सुविधाओं और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आम जनता से भी अपील है कि भूमि या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति और वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हर सेक्टर में निगरानी, अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई- मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों की नियमित निगरानी की जा रही है। संबंधित अभियंताओं को अपने-अपने सेक्टर में नियमविरुद्ध गतिविधियों की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जहां बिना स्वीकृति प्लॉटिंग या निर्माण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि किसी भी भूमि या भवन में निवेश करने से पहले एमडीडीए से उसकी वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।


बीकेटीसी में अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई : व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल तत्काल प्रभाव से निलंबित, निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित

देहरादून : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने अनुशासन एवं प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री नौटियाल के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर 03 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जांच समिति की प्रारंभिक आख्या का परीक्षण करने पर आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। समिति ने यह भी माना कि कर्मचारी को वर्तमान पद पर बनाए रखने से जांच प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जांच की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें बीकेटीसी कार्यालय, जोशीमठ (जनपद चमोली) से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा उन्हें जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग देना अनिवार्य होगा।

बीकेटीसी ने स्पष्ट किया है कि समिति प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


घने जंगल में रास्ता भटकी पांच महिलाओं को SDRF ने बचाया, 12 किमी पैदल सर्च के बाद किया सुरक्षित रेस्क्यू

देहरादून:  लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के निकट घने जंगल में रास्ता भटक गई पांच महिलाओं का राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला।

मंगलवार देर शाम डीसीआर देहरादून और चौकी हर्रावाला से SDRF को सूचना मिली कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर क्षेत्र के जंगल में पांच महिलाएं रास्ता भटक गई हैं और बाहर निकलने में असमर्थ हैं। सूचना मिलते ही SDRF मुख्यालय से मुख्य आरक्षी शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF ने स्थानीय पुलिस और वन विभाग के साथ संयुक्त सर्च अभियान शुरू किया। घने जंगल, दुर्गम रास्तों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच टीम ने करीब 12 किलोमीटर पैदल जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया।

लगातार प्रयासों के बाद SDRF टीम ने सभी पांच महिलाओं को जंगल के भीतर सकुशल खोज निकाला। इसके बाद टीम ने सभी महिलाओं को सुरक्षित पैदल जंगल से बाहर निकालकर रोड हेड तक पहुंचाया और उन्हें सकुशल चौकी हर्रावाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

SDRF की त्वरित कार्रवाई और कठिन परिस्थितियों में किए गए इस सफल रेस्क्यू अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की।


हरेला पर्व को जन-जन से जोड़ने की तैयारी, सभी जिलों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश

देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रदेशभर में हरेला पर्व को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए सभी जिलों को विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का अभियान है। इसके लिए स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO), न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में क्लस्टर विद्यालयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य क्लस्टर विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्लस्टर विद्यालयों में जल्द काम शुरू किया जा सकता है, उन्हें पहले चरण में शामिल किया जाए। साथ ही, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के आयुक्तों को साप्ताहिक समीक्षा कर विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव नितेश कुमार झा, रविनाथ रमन, डॉ. वी. षणमुगम, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।


अक्टूबर तक तैयार होंगे डोईवाला, पाइनस और सोमेश्वर के बाबू जगजीवन राम छात्रावास, 9.80 लाख लाभार्थियों को ₹145.42 करोड़ पेंशन जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी योजनाएं अगले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का बेहतर इंटीग्रेशन, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि उत्तराखंड का मॉडल देश के लिए “बेस्ट प्रैक्टिस” बन सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डोईवाला (देहरादून), पाइनस (नैनीताल) और सोमेश्वर (अल्मोड़ा) में निर्माणाधीन बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का कार्य हर हाल में अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डीबीटी (वन क्लिक) के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की जून-2026 की पेंशन राशि भी जारी की। इस दौरान 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹145.42 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें केंद्र सरकार का अंश ₹7.02 करोड़ और राज्य सरकार का अंश ₹138.40 करोड़ रहा।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं का सामना न करना पड़े।

जून 2026 की पेंशन राशि में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी और प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है तथा उत्तराखंड में ऐसा सुशासन मॉडल विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने के लिए प्रेरित हों।


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