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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घट्टी गोला क्षेत्र के संपर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घट्टी गोला क्षेत्र के संपर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

मानसून के दौरान क्षेत्रवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो- जोशी

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बरसात के दृष्टिगत गढ़ी कैंट, देहरादून स्थित घट्टी गोला क्षेत्र के संपर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मानसून के दौरान क्षेत्रवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा संभावित खतरों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसाती नदी की ओर सुरक्षा दीवार (प्रोटेक्शन वाल) का निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए तथा मोटर मार्ग पर वर्षा के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए शीघ्र प्रोटेक्शन नेट या ब्रेस्ट वॉल का कार्य किए जाए।उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। ताकि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से क्षेत्र की लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी केके मिश्र, सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण सहित भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह रावत, जगदीश रेगमी, मण्डल महामंत्री किरन, ग्राम प्रधान भारती जवाड़ी, केदार जोशी, नीटू सिंह, समुंदर सिंह, सपना मल्ल आदि उपस्थित रहे।


मानसून के दौरान बांधों एवं बैराजों से जुड़ी सूचनाओं की होगी रियल टाइम निगरानी

बांधों से पानी छोड़ने पर प्रभाव भी बताना होगा

सभी बांध एवं बैराज प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे यूएसडीएमए को भेजेंगे जलस्तर एवं डिस्चार्ज की रिपोर्ट

डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में संभावित प्रभाव का पूर्व आकलन किया जाएगा

देहरादून। राज्य के सभी प्रमुख बांधों एवं बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे तथा शाम 8 बजे अपने जलाशयों के जलस्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो तथा डिस्चार्ज से संबंधित अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से यूएसडीएमए को उपलब्ध करानी होगी।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को मानसून के दौरान बेहतर समन्वय तथा निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी बांध अथवा बैराज से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित हो तो इसकी पूर्व सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। सूचना में यह भी उल्लेख किया जाए कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन-किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इससे संभावित प्रभाव क्या होंगे ताकि समय रहते संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें।

सचिव सुमन ने सभी परियोजनाओं को निर्देशित किया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत स्थापित नदी जलस्तर सेंसरों एवं डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों को एपीआई के माध्यम से रियल टाइम में यूएसडीएमए के साथ साझा किया जाए। बैठक में सभी जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांध प्रबंधन को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को अपने क्षेत्र में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 25 करने के निर्देश दिए ताकि मौसम संबंधी आंकड़े अधिक सटीक एवं व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि एक ही नदी तंत्र में स्थित अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम बांधों तथा बैराजों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सभी परियोजनाएं आपस में नियमित रूप से जलस्तर, वर्षा, डिस्चार्ज तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन प्रकाश चंद्र ने कहा कि सभी परियोजनाओं में स्थापित डिस्चार्ज सायरन, चेतावनी उपकरणों तथा विभिन्न सेंसरों की नियमित टेस्टिंग की जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान तकनीकी उपकरणों की कार्यशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी को तत्काल दूर किया जाए।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा ने कहा कि बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित की जाए। जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए तथा ऐसी सभी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी जाएं, जिनसे भारी वर्षा के दौरान आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन प्रकाश चंद्र, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, सिंचाई विभाग, यूजेवीएनएल, केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जोशीमठ, एनएचपीसी टनकपुर एवं धौलीगंगा, जीवीके अलकनंदा परियोजना, जेपी ग्रुप विष्णुप्रयाग तथा मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।


पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता- गणेश जोशी

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निभाया वादा, रानीपोखरी सीएसडी कैंटीन के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण कार्यों का किया उद्घाटन

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रानीपोखरी स्थित सीएसडी कैंटीन के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सैनिक मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना।

गौरतलब है कि विगत वर्ष सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रानीपोखरी स्थित सीएसडी कैंटीन के निरीक्षण के दौरान पहुंचे थे, जहां पूर्व सैनिकों ने कैंटीन के सीमित स्थान और विस्तार की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया था। मंत्री गणेश जोशी ने उस समय कैंटीन के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण का आश्वासन दिया था। अपने उसी वादे को पूरा करते हुए आज उन्होंने कैंटीन के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण कार्यों का शुभारंभ किया।

इस दौरान पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों ने रानीपोखरी क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन की स्थापना तथा उसके विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन के विस्तारीकरण से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक और पूर्व सैनिक देश की शान हैं। उनके सम्मान, सुविधा और कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा तथा उनकी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है और सैनिक कल्याण विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से सीएसडी कैंटीन के समीप बरसाती नदी से होने वाले संभावित खतरे से कैंटीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराने सहित अन्य समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सभी मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा भी दिलाया।

इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष एस.एस.मथारू, डीजीएम राजेश नेगी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल फर्स्वाण, पूर्व सैनिक आनंद सिंह राणा, राजेंद्र रावत, ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।


महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने नारी पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

नारी पुनर्वास केंद्र में आवागमन व वाहन की आवश्यकता पर आयोग अध्यक्ष गंभीर, महिलाओं की सुविधा हेतु निदेशक को दिए आवश्यक निर्देश

​कोटद्वार। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल कोटद्वार के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार में कार्यक्रम के उपरांत, आयोग की अध्यक्ष सीधे नारी पुनर्वास केंद्र कोटद्वार पहुँचीं और वहाँ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर जाकर पुनर्वास केंद्र की सुरक्षा, खान-पान और आवास संबंधी व्यवस्थाओं को देखा और पूरा जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पाया कि केंद्र में वर्तमान में कुल 7 महिलाएं और युवतियां रह रही हैं। केंद्र की स्थिति को देखते हुए उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि यहाँ रह रही युवतियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ आश्रित रहीं युवतियों में से एक मेधावी युवती उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए बी.टेक (B.Tech) की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से जा चुकी है, जो कि केंद्र के सकारात्मक माहौल को दर्शाता है।

​इसी दौरान केंद्र में रह रही महिलाओं और युवतियों ने अध्यक्ष के सम्मुख अपनी व्यावहारिक समस्याओं को रखा। उन्होंने अवगत कराया कि विद्यालय और कॉलेज दूर होने के कारण उन्हें आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र में रह रही गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यकता के समय अस्पताल ले जाने व वापस लाने के लिए भी सुरक्षित वाहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

​युवतियों की सुविधा और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता से चिंता करते हुए अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने निरीक्षण स्थल से ही निदेशक, आई.सी.डी.एस. बी एल राणा को दूरभाष पर इस स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार महिलाओं की चिंता करते हुए निर्देश दिए कि नारी पुनर्वास केंद्र की महिलाओं की सुविधा और चिकित्सा आवश्यकताओं के मद्देनजर यहाँ एक समर्पित वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय को प्राथमिकता पर लेते हुए केंद्र के निरीक्षण रजिस्टर में भी अपनी आवश्यक टिप्पणियां और निर्देश दर्ज किए।

​इस निरीक्षण के दौरान विभाग की प्रशासनिक अधिकारी विजयलक्ष्मी सहित अन्य संबंधित कर्मचारी व सुपरवाइजर उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे यहाँ आश्रित महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, खान-पान और स्वास्थ्य प्रबंधन का पूरा ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।


तीसरे दिन भी जारी रहा देहरादून महायोजना-2041 पर जनसंवाद

सेक्टर-03 के नागरिकों ने रखे सुझाव और आपत्तियां

देहरादून। देहरादून महायोजना-2041 को अधिक जनभागीदारी आधारित और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा आयोजित जनसंवाद एवं जनसुनवाई अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। सेक्टर-03 के लिए दून यूनिवर्सिटी परिसर में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने प्रतिभाग किया।

जनसुनवाई शिविर में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नागरिकों ने सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से महायोजना-2041 के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराईं। लोगों ने भू-उपयोग, सड़क नेटवर्क, ट्रैफिक प्रबंधन, हरित क्षेत्र संरक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं, आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने सभी सुझावों और आपत्तियों को गंभीरता से सुना तथा उनका विधिवत अभिलेखीकरण किया। एमडीडीए के अनुसार प्राप्त सभी प्रकरणों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण किया जाएगा, ताकि व्यवहारिक और जनहित से जुड़े सुझावों को महायोजना में समुचित रूप से शामिल किया जा सके।

नागरिकों की भागीदारी से तैयार होगी भविष्य की विकास रूपरेखा
एमडीडीए का मानना है कि देहरादून महायोजना-2041 केवल एक नियोजन दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में राजधानी के विकास की दिशा तय करने वाला रोडमैप है। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण शहर के विभिन्न सेक्टरों में पहुंचकर सीधे नागरिकों से संवाद स्थापित कर रहा है, ताकि स्थानीय जरूरतों और अपेक्षाओं को योजना का हिस्सा बनाया जा सके।

21 जुलाई तक जारी रहेगा जनसुनवाई अभियान
एमडीडीए द्वारा 6 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण क्षेत्र के सभी 12 सेक्टरों में जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिक निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं। प्राधिकरण का विश्वास है कि स्थानीय स्तर से प्राप्त सुझाव महायोजना को अधिक प्रभावी, संतुलित और भविष्य उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कल सेक्टर-04 में नगर निगम टाउन में होगी जनसुनवाई
देहरादून महायोजना-2041 को लेकर एमडीडीए का जनसुनवाई अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरूवार को सेक्टर-04 के नागरिकों के लिए नगर निगम टाउन हॉल में जनसुनवाई कैंप आयोजित किया जाएगा। स्थानीय नागरिक, भू-स्वामी एवं अन्य हितधारक कैंप में पहुंचकर महायोजना से संबंधित अपनी आपत्तियां और महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। एमडीडीए ने अधिक से अधिक लोगों से जनसुनवाई में भागीदारी की अपील की है।

जनता की सहभागिता से और मजबूत बनेगी महायोजना – बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून महायोजना-2041 को लेकर आयोजित जनसंवाद अभियान का उद्देश्य लोगों को निर्णय प्रक्रिया से जोड़ना है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों की आवश्यकताएं भिन्न हैं और उन्हें समझने का सबसे प्रभावी माध्यम प्रत्यक्ष संवाद है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दिए जा रहे सुझाव महायोजना को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और जनहितकारी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारा प्रयास है कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए देहरादून के लिए एक दूरदर्शी और टिकाऊ विकास मॉडल तैयार किया जाए।

प्रत्येक सुझाव का गंभीरता से होगा परीक्षण रू मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि जनसुनवाई प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। प्राप्त प्रत्येक सुझाव और आपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में जनसुनवाई शिविरों में भाग लेने और देहरादून के सुनियोजित विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।


उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की सख्ती : एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार, अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, तीन निर्माण सील

राजधानी से ऋषिकेश तक चला अभियान, नियम तोड़ने वालों को स्पष्ट संदेश—बिना अनुमति निर्माण बर्दाश्त नहीं

देहरादून – देहरादून में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में शहरी विकास और नियोजित विकास की दिशा में चल रही कार्रवाई के तहत प्राधिकरण ने देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया, जबकि तीन अवैध निर्माणों को सील कर दिया। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

सेक्टरवार टीमें चला रही हैं लगातार अभियान
एमडीडीए की ओर से गठित सेक्टरवार प्रवर्तन टीमें प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान चला रही हैं। प्राधिकरण को विभिन्न क्षेत्रों में बिना स्वीकृति निर्माण और अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद मौके पर निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।  गई कार्रवाई में नया हाईवे स्थित सुमेरू विहार के निकट कुलदीप रावत द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क, सीमांकन और अन्य विकास कार्यों को जेसीबी की मदद से हटाया।

देहरादून और ऋषिकेश में तीन निर्माण सील
कार्रवाई के दूसरे चरण में चुक्खुवाल पोस्ट ऑफिस के पीछे राजेश्वरी भट्ट द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। इसके अलावा ऋषिकेश के हरिपुर कला क्षेत्र में भी दो अलग-अलग स्थानों पर बिना स्वीकृति निर्माण पाए गए।

आदित्य नाथ अखाड़े के सामने आदित्य मित्तल द्वारा किए जा रहे निर्माण तथा गोडविन स्कूल के निकट धीरेन्द्र परिहार द्वारा किए जा रहे निर्माण को भी एमडीडीए की टीम ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए जरूरी कार्रवाई
तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बीच अवैध प्लॉटिंग और अनियोजित निर्माण राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्माण भविष्य में यातायात, सीवर, पेयजल, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पैदा करते हैं। यही वजह है कि एमडीडीए शहर के सुनियोजित विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार प्रवर्तन अभियान चला रहा है।

चार बड़ी कार्रवाइयां एक दिन में
1- सुमेरू विहार नया हाईवे के निकट 10 बीघा में विकसित हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त।
2- चुक्खुवाल पोस्ट ऑफिस के पीछे अवैध निर्माण सील।
3- हरिपुर कला ऋषिकेश में आदित्य नाथ अखाड़े के सामने अवैध निर्माण सील।
4- गोडविन स्कूल के निकट हरिपुर कला में अवैध निर्माण सील।

लगातार हो रही कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि एमडीडीए अब अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

अवैध निर्माण करने वालों को नहीं मिलेगी कोई राहत- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। जो लोग बिना अनुमति निर्माण या प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी किसी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करने की अपील की।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमें नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण कर रही हैं। जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण अथवा अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में नियमानुसार नोटिस, निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा भविष्य में भी यह अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।


मानसून तैयारियों पर डीएम आशीष चौहान सख्त, जलभराव से लेकर जर्जर भवनों तक अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की होगी विशेष निगरानी, सड़क पर गड्ढों से हादसा हुआ तो संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार

देहरादून। आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में जलभराव, सड़क सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, डेंगू नियंत्रण, पेयजल, जर्जर भवनों और नागरिक सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

डीएम ने रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग से शहर की नहरों और अंडरग्राउंड नहरों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा।

सड़क कटिंग के बाद मरम्मत कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण एजेंसियां सड़क को तुरंत गड्ढामुक्त करें। यदि सड़क पर गड्ढों के कारण कोई दुर्घटना होती है या जानमाल का नुकसान होता है तो संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी की जिम्मेदारी तय करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गेल के कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायत मिलने पर संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना लगाने और दोबारा गलती होने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई।

बैठक में डेंगू और मलेरिया नियंत्रण की समीक्षा करते हुए डीएम ने नियमित फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बच्चों के लिए फुल बाजू की ड्रेस पहनने की व्यवस्था लागू करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
मानसून के दौरान दुर्गम क्षेत्रों की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश देते हुए डीएम ने स्वयं दूरभाष पर उनका हालचाल जाना। मुख्य चिकित्साधिकारी को गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने तथा प्रसव तिथि से एक सप्ताह पहले उन्हें सुरक्षित अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने नगर निकायों को खराब स्ट्रीट लाइटें तत्काल ठीक करने, जहां जरूरत हो वहां नई स्ट्रीट लाइट लगाने, रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और जर्जर भवनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम ने बताया कि शहर में 23 जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं।

बैठक में विद्युत विभाग को लटकते और असुरक्षित बिजली के तारों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने, भूमिगत केबलिंग में तेजी लाने तथा मानसून के दौरान विद्युत व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।


खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 24 जुलाई तक करें आवेदन- रेखा आर्या

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के मूल निवासी पात्र खिलाड़ी और प्रशिक्षक 24 जुलाई, 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रेखा आर्या ने बताया कि खेल रत्न और हिमालय रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों की कैलेंडर वर्ष 2025 की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के लिए भी चयन से पूर्व उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया होना आवश्यक है।

आवेदन पत्र पर संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ की संस्तुति तथा खेल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा।

उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए प्रशिक्षक द्वारा तैयार किए गए श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशिक्षकों के लिए मान्यता प्राप्त खेल संस्थान से एक वर्षीय डिप्लोमा, छह सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रशिक्षक के अधीन खिलाड़ी द्वारा न्यूनतम 180 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने का ₹10 के स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणित प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा।

खेल मंत्री ने बताया कि पुरस्कारों के लिए केवल ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एफ्रो-एशियन खेल, एशियन, राष्ट्रमंडल एवं एफ्रो-एशियन चैंपियनशिप, सैफ खेल तथा राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धियों को ही मान्यता दी जाएगी। इच्छुक खिलाड़ी और प्रशिक्षक निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ अपने शैक्षणिक एवं खेल प्रमाण-पत्र, उत्तराखंड का मूल अथवा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र तथा संबंधित राज्य खेल संघ की संस्तुति संलग्न कर 24 जुलाई तक निदेशक खेल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

शपथ-पत्र देना होगा अनिवार्य

पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को ₹10 के नोटरी प्रमाणित स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी डोपिंग नहीं की है, किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए हैं, उनके विरुद्ध यौन उत्पीड़न का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। साथ ही भविष्य में कोई तथ्य गलत पाए जाने पर पुरस्कार की धनराशि वापस करनी होगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास के विभिन्न विषयों पर की विस्तृत चर्चा

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आजीविका संवर्धन और जल संरक्षण पर प्रभावी नीति निर्माण पर दिया जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रो. (डॉ.) एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में नीति आयोग की टीम ने भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के समग्र एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसांख्यिकीय चुनौतियों तथा विकास की संभावनाओं के अनुरूप प्रभावी एवं दूरदर्शी नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में नीति आयोग का सदैव सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय, तीर्थाटन, पर्यटन प्रधान राज्य के लिए नीति निर्माण में केवल स्थायी आबादी ही नहीं, बल्कि राज्य की फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थायी आबादी की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग सात से आठ गुना अधिक लोग उत्तराखण्ड आते हैं, जिससे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन तथा अन्य बुनियादी सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए योजनाओं के निर्माण एवं संसाधनों के आवंटन में इस तथ्य का समुचित समावेश आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ जनजागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सके।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास को राज्य की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि इस दिशा में निरंतर और परिणामोन्मुख प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा महिलाओं में एनीमिया की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी, पर्यटन, जल संसाधन, जैव विविधता, कौशल विकास तथा अन्य संभावनाओं वाले क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग के सहयोग से नियमित सेमिनार एवं विचार-विमर्श आयोजित किए जाएं। इससे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक एवं नवाचार आधारित नीतियां तैयार करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रभावी एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर विशेष रूप से कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रदेश के लोगों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि, स्थानीय रोजगार सृजन तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति निर्धारण एवं समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच समन्वित प्रयासों से उत्तराखण्ड के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेन्द्र भण्डारी, डॉ. संदीप तिवारी, एसीईओ सेतु मनोज पंत, सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक नीति आयोग डॉ. सोनिया पंत, उप सचिव नीति आयोग दीपक कुमार विशेष कार्याधिकारी नीति आयोग डॉ. शोभित कुमार मौजूद थे।


सतपुली, स्यूंसी झील निर्माण से पैदा होंगे आजीविका के नए अवसर- महाराज

कुल्हाड में 123.18 लाख के मोटर मार्ग का शिलान्यास

बीरोंखाल (पौड़ी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में “विकास का नया अध्याय” लिख रही है। प्रदेश में कई बड़ी योजनाएं आगे बढ़ा रही है। सतपुली झील और स्यूंसी झील के निर्माण से चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक नये डेस्टीनेशन के रुप में विकसित हो रहा है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र भ्रमण के पांचवें दिन बुधवार को सतपुली मण्डल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुल्हाड में 123.18 लाख की धनराशि से बनने वाली 2 किमी. कुल्हाड बैण्ड से किनसूर-भरवाडी-कैण्डुल-डलगांव-उमन-किनसूर मोटर मार्ग के शिलान्यास के अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनने के साथ-साथ सरकार द्वारा चौबट्टाखाल विधानसभा में किये जा रहे विकास कार्यों से भी अवगत करवाया।

कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, जमरानी बांध और सौंग बांध जैसी बड़ी परियोजना पर तेज से काम चल रहा है। सतपुली में करीब 56 करोड़ रुपये की लागत से 750 मीटर लंबी झील बनाई जा रही है। झील बनने से वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और यहां पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जाएगी। जबकि बीरोंखाल विकासखंड में 123.41 करोड़ की लागत से बनने वाले स्यूंसी झील (बैराज) परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और जल संकट दूर होगा। यह बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने सशक्त मंडल और सशक्त संगठन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर भाजपा युवा नेता सुयश रावत, जिलाध्यक्ष कमल किशोर, मण्डल अध्यक्ष सरवेन्द्र, जिला मंत्री बृजमोहन, बूथ अध्यक्ष दिगम्बर, सुरेन्द्र सिंह, गबर सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित, अनिता देवी, सुरेश कुमार, एसडीएम रेखा आर्य आदि कई अधिकारी भी मौजूद थे।


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