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मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल महज़ खोखली बयानबाज़ी – गणेश गोदियाल

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल महज़ खोखली बयानबाज़ी – गणेश गोदियाल

धामी के पांच साल: उत्तराखंड की जनता बेहाल, इतिहास ठोस काम से दर्ज होता है- गोदियाल 

 

देहरादून।उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पांच साल और भाजपा सरकार के साढ़े नौ साल के कार्यकाल पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार के कामकाज को दिशाहीन और जनविरोधी बताया है।

गणेश गोदियाल ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार केवल झूठी बयानबाज़ी और विज्ञापनों के सहारे इतिहास में जगह नहीं बना सकती। इतिहास हमेशा जनता के हित में किए गए ठोस और दूरगामी कार्यों से लिखा जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ चढ़ा दिया है। उनके अनुसार वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार के सत्ता छोड़ने के समय राज्य पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ था, जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व के नए स्रोत विकसित करने में भी नाकाम रही है।

गोदियाल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा की गई है। राज्य का बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह गया है, जबकि विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता और केवल कागजों तथा विज्ञापनों तक सीमित है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों पर विफल रहने के बाद मुख्यमंत्री धामी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए तीखी बयानबाज़ी और नफरत की राजनीति की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धामी मंत्रिमंडल में अंतर्विरोध साफ दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जबकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इससे भाजपा में नेतृत्व संकट की स्थिति स्पष्ट होती है।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की प्रगति अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे लोगों का देवभूमि में स्वागत कर प्रदेश की बेटियों का अपमान किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है और भाजपा अपने दृष्टिपत्र में किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। उनका दावा है कि जनता अब भाजपा की वास्तविकता समझ चुकी है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है।


स्वामी विवेकानंद का जीवन आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री धामी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर किया उन्हें याद 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक, आध्यात्मिक चिंतक और युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी विचारों, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रवादी चिंतन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और वेदांत दर्शन को विश्वभर में नई पहचान दिलाई। उनका जीवन आत्मविश्वास, सेवा, राष्ट्रभक्ति और मानव कल्याण के मूल्यों का अनुपम उदाहरण है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन्हीं मूल्यों के बल पर विकसित, आत्मनिर्भर और विश्वगुरु भारत के निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।


वीबी-जीरामजी योजना के तहत संवरेंगे खस्ताहाल विद्यालय- डाॅ. धन सिंह रावत

कहा, डी-श्रेणी विद्यालयों का पुनः आंगणन कर दो दिन में शासन को भेजें प्रस्ताव
जनपद स्तरीय समीक्षा के लिये निदेशालय स्तर पर नामित होंगे नोडल अधिकारी
देहरादून। अब प्रदेशभर के क्षतिग्रस्त हो चुके विद्यालयों को संवारने के लिये वीबी-जीरामजी (विकसित भारत गारंटी राजेगार एवं आजीविका मिशन) योजना से भी धनराशि खर्च की जा सकेगी। जिसके तहत विद्यालयों की चाहरदीवारी, सम्पर्क मार्ग, शौचालय, खेल मैदान, पेयजल एंव विद्युतीकरण सहित भवनों के मरम्मत कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जोकि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव पारित करने के उपरांत उपलब्ध हो सकेगी। इकसे अलावा डी-श्रेणी विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों को तीन दिन के भीतर पुनः निरीक्षण कर शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय स्थित सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर से डी-श्रेणी विद्यालयों के प्राप्त प्रस्तावों का एक बार फिर  पुनः निरीक्षण कर तीन दिन के भीतर सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिये। डाॅ. रावत ने बताया कि वीबी-जीरामजी योजना के तहत भी स्कूल-काॅलेजों की तस्वीर सुधारी जा सकेगी। इसके लिये ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने होंगे, जिसके लिये भारत सरकार ने धनराशि की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों, सम्पर्क मार्ग, शौचालय, खेल मैदान, पेयजल एंव विद्युतीकरण आदि कार्यो के लिये आपदा न्यूनीकरण मद से भी धनराशि जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस मद के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों एवं अन्य प्रस्ताव जिला अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे।
विभागीय मंत्री ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से मानकपूर्ण करने वाले तथा विषम परिस्थितियों वाले विद्यालयों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव तीन कार्य दिवसों के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मण्डल, जनपद एवं ब्लाॅक स्तर पर किये गये शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सभी सम्बद्धीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिये, आदेशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने कहा कि जनपदों को जादू का पिटारा, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि मदों में उपलब्ध कराई गई धनराशि को खर्च करने सम्बंधी निविदाओं में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। जिसमें विभागीय कार्मिकों एवं संबंधित फर्माे ने मिलकर निविदा आमंत्रित करने के बावजूद स्वीकृत की गई धनराशि के बराबर वाली निविदाएं ही स्वीकृत की, जो कि मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करती है। जिसकी निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित कर जांच के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये हैं। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी शहर, देहरादून शहर एवं कोटद्वार क्षेत्र में मिड-डे मील योजना के भी जांच के निर्देश दिये गये। विभागीय मंत्री ने महानिदेशक को जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों एवं अन्य योजनाओं की माॅनिटिरिंग के लिये निदेशालय स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये, ताकि नामित अधिकारी संबंधित जनपदों में जाकर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर सकेेगे, तथा रिपोर्ट महानिदेशालय व शासन को उपलब्ध करानी होगी।
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव नमामि बंसल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, निदेशक एससीईआरटी वंदन गब्र्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के.एस. रावत, उप निदेशक जे.पी. काला मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून गोविंद राम जायसवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि शेष जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार, ऋषिकेश में अवैध भवन सील

राजपुर, जाखन, पुरकुल और मालसी क्षेत्रों में नियमानुसार कार्रवाई जारी

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और मानचित्र स्वीकृति के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे एक बड़े निर्माण को सील किया, जबकि देहरादून के राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी दी। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशों पर की गई। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि विकास क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाये।

ऋषिकेश में बिना स्वीकृति बन रही इमारत सील
एमडीडीए के अभियान के दौरान ऋषिकेश क्षेत्र में निर्मल ब्लॉक-बी, निकट द गंगाज में भवन स्वामी जखमोलो द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे बड़े अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया जा रहा था। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन को देखते हुए एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया। सीलिंग की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अवैध निर्माण आगे न बढ़ सके। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौजूद रहा।

राजपुर, जाखन, पुरकुल और मालसी क्षेत्रों में चला निरीक्षण अभियान
एमडीडीए ने केवल सीलिंग तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि देहरादून के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशों पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाकर स्वीकृत मानचित्रों और वास्तविक निर्माण कार्यों का मिलान किया गया। कई स्थानों पर निर्माणकर्ताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जबकि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने कहा जिन निर्माणों के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है अथवा स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण किया जा रहा है, उनके विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अभियान में क्षेत्रीय अवर अभियंता सचिन तोमर, सिद्धार्थ सेमवाल, विदिता कुमारी व पवन भट्ट तथा सुपरवाइजर के साथ संबंधित अन्य कर्मचारीशामिल रहे।

अवैध निर्माणों पर लगातार जारी रहेगा अभियान
प्राधिकरण का उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना तथा नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण गतिविधियों को नियमानुसार संचालित करना है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों, बिना स्वीकृति के भवन निर्माण और मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य ले- बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों की पहचान की जा रही है जो बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में की गई सीलिंग कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि सभी भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं को नियमों का पालन करना चाहिए तथा निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाए, वहां तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है- मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने देहरादून के नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण से पूर्व सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराएं। इससे अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा तथा क्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित होगा।


श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण की जांच के आदेश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई – बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी 

तथ्यों की पुष्टि से पहले भ्रामक आरोपों से बचें : मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़

श्री बदरीनाथ धाम/ देहरादून : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि सोशल मीडिया में श्री बदरीनाथ धाम में चढ़ावे एवं दान में कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें मंदिर समिति ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच के लिए जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। तथा स्पष्टीकरण तलब किया गया है।जांच पूर्ण होने के उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि सोशियल मीडिया में जिस कर्मचारी को उनका “निजी सचिव” बताया जा रहा है, वह उनका कोई निजी सचिव नहीं है। संबंधित कर्मचारी श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है तथा वैयक्तिक सहायक के रूप में पूर्व में भी मंदिर समिति के तीन अध्यक्षों के साथ कार्य कर चुका है। इसलिए सोशल मीडिया में उसके संबंध में प्रसारित किये जा रहे आरोप सही पाये जाते है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

इधर, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि बदरीनाथ मंदिर से संबंधित जो प्रकरण गत 2 जुलाई शाम से सोशियल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें प्राप्त कथित शिकायत के आधार पर बदरीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की आज जांच करायी गयी है। उपलब्ध फुटेज में अपेक्षित स्पष्टता नहीं है, फिर भी विषय की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे मामले से बीकेटीसी अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है।

मुख्य कार्याधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। साथ ही मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति गठित किए जाने संबंधी आख्या अध्यक्ष को प्रेषित की जा रही है।

समिति गठित होने के बाद वह सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई प्रतिकूल तथ्य या अनियमितता संज्ञान में आती है तो श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939 तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि यह प्रकरण उत्तराखंड के विश्वविख्यात एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र श्री बदरीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक किसी भी आरोप की विधिवत जांच के माध्यम से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार के अपुष्ट अथवा भ्रामक आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए। सभी से अपेक्षा है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए संयम बरतें, ताकि पवित्र धाम की गरिमा एवं छवि पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।


मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बदल रही मसूरी की तस्वीर, पर्यटन विकास मॉडल को मजबूती देगी विश्वस्तरीय रोपवे परियोजना

लाइब्रेरी चौक से लाल टिब्बा तक प्रस्तावित स्टेशनों का सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने किया निरीक्षण, तकनीकी और पर्यावरणीय पहलुओं की हुई समीक्षा

 

देहरादून। पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या और बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मसूरी मेट्रो रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिला प्रशासन, नगर पालिका मसूरी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित रोपवे टर्मिनल स्टेशनों, और संबंधित भूमि का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय संतुलन और यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

लाइब्रेरी चौक में रोपवे परियोजना को लेकर हुई चर्चा

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अगुवाई में अधिकारियों की टीम मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर एकत्रित हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने उन्हें प्रस्तावित रोपवे परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रोपवे का मार्ग लाइब्रेरी चौक क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिसके मद्देनजर परियोजना से संबंधित आवश्यक भूमि और अन्य व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव आवास ने मौके पर उपलब्ध भूमि की संभावनाओं का आकलन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान परियोजना के तकनीकी पहलुओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई।

 

रोपवे टर्मिनल स्टेशन के संभावित स्थलों का किया निरीक्षण

इसके बाद सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने पिक्चर पैलेस (चिक चॉकलेट) तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम (मॉल रोड) के निकट प्रस्तावित रोपवे टर्मिनल स्टेशन के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रियों की आवाजाही, पहुंच मार्ग, सुरक्षा, तकनीकी व्यवहार्यता तथा यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

 

भनौत एस्टेट और लाल टिब्बा क्षेत्र का भी लिया जायजा

निरीक्षण के अगले चरण में अधिकारियों ने आईएनआई डिस्पेंसरी एवं भनौत एस्टेट क्षेत्र की प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद नहाटा एस्टेट (लाल टिब्बा) में प्रस्तावित अपर रोपवे टर्मिनल स्टेशन के आसपास स्थित चार दुकानों वाले क्षेत्र का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति, निर्माण की व्यवहार्यता तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई।

 

चार दुकान क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान तलाशने के निर्देश

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि चिक चॉकलेट/चार दुकान क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेशन के लिए उपलब्ध स्थान सीमित है और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेशन के लिए अधिक सुरक्षित एवं उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन करते हुए भू-तकनीकी (जियो-टेक्निकल) अध्ययन के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।

 

पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच रहेगा संतुलन

निरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि परियोजना को विकसित करते समय मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरणीय संतुलन और ऐतिहासिक पहचान से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए और परियोजना को पर्यटन हितैषी स्वरूप में विकसित किया जाए।

 

पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

मसूरी मेट्रो रोपवे परियोजना के क्रियान्वयन से पर्यटन सीजन में लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के पूरा होने से पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है।

 

सचिव आवास की मौजूदगी में हुआ व्यापक निरीक्षण

सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार की मौजूदगी में अधिकारियों ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण संबंधी संभावनाओं का भी आकलन किया। निरीक्षण दल में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ब्रिजेश कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी मसूरी राहुल आनंद, संयुक्त महाप्रबंधक (सिविल) जय नंदन सिन्हा, नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, रेंज अधिकारी महेंद्र नेगी, प्रबंधक सिविल अभिषेक त्यागी, सेक्शन इंजीनियर सौरभ पटवाल, अशोक डोभाल, वरिष्ठ सर्वेयर कुंदन सिंह अधिकारी तथा वरिष्ठ सर्वेयर हरिओम सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मसूरी मेट्रो रोपवे परियोजना पर्यटन नगरी में बढ़ते यातायात दबाव का दीर्घकालिक समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा प्रयास है कि परियोजना तकनीकी रूप से मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो, ताकि स्थानीय लोगों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके तथा मसूरी की प्राकृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी अक्षुण्ण बनी रहे।


उत्तराखण्ड सरकार व यूएनडीपी ने की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा

देहरादून। मुख्स सचिव आनन्द बर्द्धन से शुक्रवार को सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की भारत में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सुश्री ईजाबेल (Ms. Isabelle Tschan) ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार एवं यूएनडीपी के मध्य चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुयी।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड में सुश्री ईजाबेल एवं उनकी टीम का स्वागत किया। कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि स्किल एवं रोजगार, कार्बन क्रेडिट, डिजीटाईजेशन एवं ऑनलाईन सिस्टम का विकास एवं बच्चे के जन्म से ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने के लिए यूएनडीपी द्वारा उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की साक्षरता दर बहुत अच्छी है, यहां युवाओं को कौशल विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने यूएनडीपी से प्रदेश में कौशल विकास के साथ आजीविका के क्षेत्र में कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तरखण्ड में कौशल विकास एवं रोजगार पर विशेष फोकस किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने यूएनडीपी से कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी सहयोग किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड एक हिमालयी राज्य है, जिसमें 70 प्रतिशत फॉरेस्ट लैण्ड है। यह पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश में डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ाने एवं बच्चे के जन्म से ही ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में यूएनडीपी से सहयोग की बात कही।

यूएनडीपी से सुश्री ईजाबेल ने बताया कि यूएनडीपी प्रदेश में सार्वजनिक नीति और सुशासन (सीपीपीजीजी) के साथ ही सतत् विकास लक्ष्य को तेजी से बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यूएनडीपी प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण और एकीकरण, निगरानी और मूल्यांकन, सार्वजनिक नीति, उत्पादक अर्थव्यवस्था और उद्यमिता, आईटी और एमआईएस, संचार और क्षमता निर्माण के साथ ही सीएसआर और निजी क्षेत्र में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार एवं यूएनडीपी के मध्य एक व्यापक समझौता ज्ञापन हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन, आजीविका, कौशल विकास (जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी भी शामिल है), सिस्टम को मज़बूत करना एवं ज्ञान प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेन्द्र सिंह भण्डारी, यूएनडीपी से सत्यम चौहान एवं श्री प्रदीप मेहता भी उपस्थित थे।


एसआईआर के साथ विभागीय काम भी करें आंगनबाड़ी कार्यकत्री- रेखा आर्या

एसआईआर के बहाने विभागीय काम बाधित होने पर नाराज हुई मंत्री

अगस्त तक शत प्रतिशत केंद्रो पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां नियुक्त करने के निर्देश

देहरादून। एसआईआर में व्यस्त होने के बहाने के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इसके अलावा अगस्त माह के अंत तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग की ज्यादातर योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और उनकी रोजाना ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। अगर इसकी डाटा फीडिंग में लापरवाही की गई तो विभाग को मिलने वाला आगामी बजट प्रभावित हो सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश की हर आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीएलओ के रूप में काम करने के अलावा हर दिन कम से कम एक घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इस बाबत विभागीय सचिव को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि कार्यकत्रियों के 438 और सहायिकाओं के 2773 पदों पर अगस्त माह के अंत तक नियुक्तियां कर दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश में इन पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां पूर्ण हो जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी कम संख्या में बनने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुलाई माह के अंत तक सभी बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों का नियमित रूप से वजन लेने, पोषण ट्रैकर एप में नियमित रूप से डाटा फीड करने, सभी केंद्रों पर समय से पोषण सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करने और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय व किचन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 187 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का दस्तावेज नहीं, बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के विश्वास, अपेक्षाओं और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक अधिकारी की पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी कार्यशैली, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण से होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा 71 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से केवल 182 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उन्होंने कहा कि यह सफलता चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा, कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पद का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों का आह्वान किया कि वे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यालय में सम्मान, विश्वास और समयबद्ध समाधान का अनुभव होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं का विश्वास सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की है। आज 187 और युवाओं के इस अभियान से जुड़ने के साथ राज्य सरकार की युवा हितैषी प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को उसकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि रोजगार की तलाश में युवाओं को राज्य से बाहर जाने के लिए विवश न होना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी, दोनों को उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की पावन भूमि से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने में नवचयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का दायित्व अधिकारियों और कर्मचारियों का होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, रामसिंह कैड़ा, विधायक सविता कपूर, गोरखा कल्याण परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कोटिया, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार, बृजेश कुमार संत, विनय शंकर पांडेय, एस.एन. पाण्डेय, डीजी होमगार्ड डॉ. पी. वी. के प्रसाद, डीजी अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।


एक वर्ष पूर्व हुई लाखों की ज्वेलरी चोरी का दून पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी महिला गिरफ्तार

इंस्टाग्राम पोस्ट से खुला लाखों की ज्वेलरी चोरी का राज

देहरादून। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में घरेलू सहायिका द्वारा की गई लाखों रुपये के हीरे और सोने के आभूषणों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। करीब एक साल बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपये के जेवर बरामद कर लिए हैं।

राजपुर थाना क्षेत्र में एक साल पुरानी आभूषण चोरी की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए आरोपी घरेलू सहायिका को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उस समय सामने आया जब आईटी पार्क स्थित सिक्का किमाया ग्रीन निवासी नितिशा वत्स ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके घर से करीब एक वर्ष पहले हीरे और सोने के कीमती आभूषण गायब हो गए थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने जेवर कहीं रख दिए हैं या किसी रिश्तेदार को दिए होंगे, इसलिए चोरी का संदेह नहीं हुआ।

हाल ही में एक परिचित ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक महिला की तस्वीर दिखाई, जिसमें उसने ऐसा ही हीरे का हार पहन रखा था। तस्वीर देखने पर महिला की पहचान उनकी पूर्व घरेलू सहायिका विमला के रूप में हुई। इसके बाद नितिशा वत्स ने राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को जोहड़ी रोड से आरोपी विमला को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए हीरे और सोने के आभूषण बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पीड़िता के घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। घर के लॉकर में रखे महंगे आभूषणों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने मौका पाकर जेवर चोरी कर लिए। घर की मालकिन का विश्वास जीतने के कारण लंबे समय तक उस पर किसी को शक नहीं हुआ। आरोपी ने चोरी के जेवर बेचने की कई बार कोशिश की, लेकिन महंगे हीरे के आभूषण होने के कारण उन्हें बेच नहीं सकी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक हीरे का हार, एक सोने का लॉकेट, दो सोने की अंगूठियां, एक सोने का पेंडेंट और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले के सफल खुलासे पर एसएसपी देहरादून ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।


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