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भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक खेल सुविधाएं- गणेश जोशी

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भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक खेल सुविधाएं- गणेश जोशी

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भिलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग एवं पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक 

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग एवं पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेडियम निर्माण से जुड़ी भूमि हस्तांतरण एवं एक्सेस मार्ग (पहुंच मार्ग) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेडियम निर्माण से संबंधित भूमि हस्तांतरण, पहुंच मार्ग और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि वन विभाग की आपत्तियों से संबंधित फाइल शासन को प्रेषित कर दी गई है तथा शीघ्र ही आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भिलाडू स्टेडियम के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (इस्टीमेट) एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राक्कलन तैयार होते ही शासन स्तर से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को उचित मंच प्राप्त होगा। साथ ही, क्षेत्र में खेल गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बैठक में डीएफओ मसूरी अमित कुंवर, परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम रविंद्र कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) संजय सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी शुभांगी गुरुंग आदि उपस्थित रहे।


शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय- डाॅ. धन सिंह रावत

स्थानांतरण एक्ट से छूट के लिये भी कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा प्रस्ताव

कहा, पदोन्नति प्रकरणों के समाधान को अध्यादेश होगा अंतिम विकल्प

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिये अतिरिक्त समय मांगने के साथ ही स्थानांतरण एक्ट से छूट देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा, ताकि प्रदेश के जिन विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या के बावजूद शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनको भरा जा सके। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार गया जा सकता है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव सहित, न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को विचार-विमर्श किया गया। डा. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है। उक्त के दृष्टिगत उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर स्थानांतरण एक्ट में छूट के साथ ही समयवृद्धि की मांग का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को धारा-27 एवं अनुरोध श्रेणियों के आधार पर भरा जा सके। इसके लिये महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र दोनों प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। डाॅ. रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते विभाग पदोन्नति देने में असमर्थ है, जबकि शिक्षक संगठन लगातार पदोन्नति की मांग को लेकर मुखर है। जिसको देखते हुये शासन ने कोर्ट के निर्णय में समय लगने की सम्भावना के मध्यनजर अंतिम विकल्प के रूप में पदोन्नति हेतु अध्यादेश लाने का विकल्प खुला रखा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को अध्यादेश का प्रस्ताव भी तैयार रखने को कहा गया है, ताकि उच्च न्यायालय में दायर वादों का समय पर निराकरण न होने के दृष्टिगत अध्यादेश लाकर वरष्ठिता का निर्धारण करते हुये शिक्षकों पदोन्नति दी जा सके।

बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे सहित एससीईआरटी व डायट के नये ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये। इसके अतिरिक्त विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के शत-प्रतिशत प्रस्ताव तीन दिन के भीतर मंगा लिये जाय, ताकि धनराशि आवंटित की जा सके। उन्होंने प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के साथ-साथ पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण तथा शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव कार्मिक शैलेष बगोली, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा नमामि बंसल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा मंजू भारती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


स्थानांतरण पर जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर को भावभीनी विदाई

विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में निभाई अहम भूमिका, अधिकारियों ने कार्यशैली और नेतृत्व की सराहना की

पौड़ी- जनपद से स्थानांतरित होकर रुद्रप्रयाग जनपद में नयी जिम्मेदारी संभालने जा रहीं जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर को शुक्रवार को विकास भवन सभागार में भावभीनी विदाई दी गयी। समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके सफल कार्यकाल, कुशल नेतृत्व और विकास कार्यों के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला विकास अधिकारी को नयी तैनाती के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यनिष्ठा, सकारात्मक सोच और प्रशासनिक दक्षता जनपद के विकास कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान भी किया।

मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि मनविंदर कौर ने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को नई गति प्रदान की। उनका अनुशासित कार्य व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण और समन्वयात्मक कार्यशैली सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नयी तैनाती में भी वे अपनी कार्यकुशलता से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेंगी।

जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने विदाई समारोह के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पौड़ी में मिला सहयोग, स्नेह और आत्मीयता उनके लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में विकास कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यही टीम भावना और समर्पण भविष्य में भी जनहित के कार्यों को नई गति प्रदान करेगा।

समारोह के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके सरल व्यक्तित्व, कार्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार की सराहना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, खंड विकास अधिकारी दुगड्डा विद्यादत्त रतूड़ी, जयहरीखाल रवि सैनी, द्वारीखाल जयकृत बिष्ट, एकेश्वर सौरभ हांडा, कोट अमित बिजल्वाण, रिखणीखाल देवेश पंत, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


नई ऊर्जा, नई सोच के साथ पी.सी.ध्यानी ने संभाली यूपीसीएल की कमान

सीएम धामी के ‘ऊर्जा प्रदेश’ के सपने को नई रफ्तार देंगे देंगे पी.सी.ध्यानी

उपभोक्ता सेवाओं, स्मार्ट तकनीक, निर्बाध बिजली आपूर्ति और संगठनात्मक सुधार पर रहेगा फोकस- ध्यानी

देहरादून। उत्तराखंड शासन द्वारा चयनित होने के बाद पी.सी. ध्यानी ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता यूपीसीएल को उपभोक्ता-केंद्रित, आधुनिक, तकनीक-सक्षम और लाभ अर्जित करने वाली विद्युत वितरण कंपनी के रूप में स्थापित करना होगा।

करीब चार दशक के समृद्ध अनुभव वाले पीसी ध्यानी इससे पहले पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में निदेशक (मानव संसाधन) और प्रभारी प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

वर्ष 2016 से लगभग चार वर्षों तक वह यूपीसीएल में निदेशक (मानव संसाधन) भी रहे हैं। वर्ष 1988 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अपने सेवाकाल की शुरुआत करने वाले ध्यानी ने ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए व्यापक प्रशासनिक और प्रबंधकीय अनुभव अर्जित किया है।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद पीसी ध्यानी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर वह पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को “ऊर्जा प्रदेश” के रूप में स्थापित करने के विजन को साकार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होगा। आधुनिक तकनीक, मजबूत विद्युत अवसंरचना, स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, बेहतर उपभोक्ता सुविधाओं और वित्तीय सुदृढ़ता के माध्यम से यूपीसीएल इस लक्ष्य को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। स्मार्ट तकनीकों के अधिकतम उपयोग, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, स्मार्ट मीटरिंग और शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

पीसी ध्यानी ने अधिकारियों को बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, बिलिंग दक्षता बढ़ाने, राजस्व संग्रहण में वृद्धि तथा परिचालन व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को तय समय सीमा में धरातल पर उतारना प्राथमिकता होगी।

संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति एवं एसीपी से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी मानसून को देखते हुए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा अगले वर्ष आयोजित होने वाले दिव्य एवं भव्य कुंभ मेले के लिए निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारियां समय पर पूरी करने पर भी बल दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग, अनुभव और समर्पण के बल पर यूपीसीएल ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धियां स्थापित करेगा और उत्तराखंड के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर निवर्तमान प्रबंध निदेशक जी.एस. बुदियाल ने पी.सी. ध्यानी को शुभकामनाएं दीं। उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, लेखा संवर्ग, हाइड्रो इम्प्लाइज यूनियन (इंटक) सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर निदेशक (वितरण एवं परियोजना) एम.आर. आर्य, निदेशक (वित्त) कमल शर्मा, अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. आर.जे. मलिक, मुख्य अभियंता जसवंत सिंह, अमित कुमार, कंपनी सचिव प्रियंका दुआ सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में यूपीसीएल उपभोक्ता सेवा, वितरण दक्षता और संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा।


विद्यालयों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की डीएम ने की व्यापक समीक्षा

क्षतिग्रस्त विद्यालयों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने, मरम्मत कार्यों में तेजी लाने और विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत तथा विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसून के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा, विद्यालयों की आधारभूत व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसरों में आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि वन विभाग के समन्वय से ऐसे सभी पेड़ों को शीघ्र हटाया जाए, ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए कार्यदायी संस्था मंडी परिषद द्वारा अभी तक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को बदलने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु पत्र तैयार करने के निर्देश दिए।

आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी क्षतिग्रस्त एवं जर्जर विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि उक्त जर्जर विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिगत कक्षाएं ना संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की सूची अगले दिन तक प्रस्तुत की जाए तथा 10 जुलाई तक प्राथमिक स्तर पर सभी आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे समय पर शासन को प्रस्ताव भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिला योजना के अंतर्गत कुछ स्थानों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को कार्यदायी संस्थाओं के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराया जा सके।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पोर्टल पर बच्चों की स्क्रीनिंग, नामांकन, फॉलोअप एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शिक्षा एवं बाल विकास विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे अधिकाधिक बच्चों को कार्यक्रम का लाभ मिल सके। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि श्रीनगर बेस अस्पताल में नवनिर्मित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उपयोग डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के संचालन के लिए किया जा सकता है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, मुख्य शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, एसीएमओ डॉ. पारुल गर्ग, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


विदेशी रोजगार का सपना कर रही साकार- धामी सरकार की योजना से 123 युवाओं को मिला ग्लोबल करियर

‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ से 123 युवाओं को मिला अंतरराष्ट्रीय रोजगार

जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और यूएई में रोजगार के अवसर, भाषा प्रशिक्षण से बढ़ रही युवाओं की वैश्विक पहचान

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ उत्तराखंड के युवाओं के लिए विदेशी रोजगार के नए द्वार खोल रही है। वर्ष 2023 से अब तक इस योजना के माध्यम से 123 युवाओं का विदेशों में सफल प्लेसमेंट कराया जा चुका है। इससे प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की नई राह भी मिली है।

योजना के तहत अब तक 30 युवाओं को सऊदी अरब, 65 युवाओं को जापान तथा एक युवती को जर्मनी में रोजगार मिल चुका है। वहीं हाल ही में 27 युवाओं का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों की वीजा एवं डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जारी है।

प्रदेश के युवाओं को विदेशी रोजगार के अनुरूप तैयार करने के लिए सेवायोजन कार्यालय परिसर में प्रतिदिन जर्मन भाषा की तीन और जापानी भाषा की दो कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बागेश्वर में जापानी तथा अल्मोड़ा में जर्मन भाषा की ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। प्रत्येक बैच में 20 से 30 प्रशिक्षार्थी आठ माह का भाषा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

आठ माह के इस प्रशिक्षण की कुल फीस 64 हजार रुपये है, जिसमें राज्य सरकार 20 प्रतिशत शुल्क का अनुदान प्रदान करती है। यदि कोई अभ्यर्थी भाषा प्रशिक्षण के लिए ऋण लेता है तो उस पर देय 75 प्रतिशत ब्याज का वहन भी राज्य सरकार करती है। जर्मन भाषा प्रशिक्षण आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

भाषा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को नर्सिंग, एल्डरली केयर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन तथा अन्य तकनीकी एवं सेवा क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए सहसपुर स्थित छात्रावास में प्रतिदिन 220 रुपये की दर से निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

उधम सिंह नगर की प्रशिक्षार्थी रुचिका अधिकारी ने बताया कि वह पिछले तीन माह से जापानी भाषा का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा से प्रशिक्षण प्राप्त करना काफी आसान हो गया है।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस योजना के माध्यम से अब तक 100 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार मिल चुका है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग, हेल्थकेयर और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी उत्तराखंड के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

उपनिदेशक सेवायोजन चंद्रकांता ने कहा कि विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय रोजगार से जोड़ना है। इसके लिए विभिन्न देशों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है।

3.30 लाख रुपये मासिक वेतन पर जर्मनी पहुंचीं सपना राणा बनीं प्रेरणा

योजना के तहत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी में नर्स के पद पर 3.30 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन पर चयनित सपना राणा आज प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। सपना ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उचित मार्गदर्शन और बेहतर प्रशिक्षण की बदौलत उनका विदेश में रोजगार का सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर भविष्य बनाने का अवसर प्रदान कर रही है।


देहरादून के 7 संवेदनशील स्थानों पर एक साथ हुई मॉकड्रिल

आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा

देहरादून। मानसून सीजन के दौरान बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गुरुवार को देहरादून जनपद के सात विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर एक साथ व्यापक मॉक अभ्यास (मॉकड्रिल) किया गया। इस पूर्वाभ्यास का मुख्य उद्देश्य वास्तविक आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों की गति, तैयारियों और विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल को परखना था।

गुरुवार सुबह ठीक 9ः30 बजे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सूचना मिली कि भारी बारिश के कारण जिले के सात अलग-अलग क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव हो गया है, जिसमें कई लोग फंस गए हैं। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर आईआरएस (इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम) के सभी नोडल अधिकारी तत्काल कंट्रोल रूम पहुंचे। सभी एसडीएम और इंसीडेंट कमांडर्स को अलर्ट कर रेस्क्यू टीमों को रवाना किया गया। ठीक 10ः10 बजे टीमें अपने-अपने मोर्चे पर पहुंच गईं और युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा कंट्रोल रूम से सातों घटनास्थलों की पल-पल की निगरानी कर रहे थे।

सातों घटनास्थलों पर ऐसे चला मिशन रेस्क्यू
सहस्रधारा-कार्लीगाढ क्षेत्रः- इन दो क्षेत्रों में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू पर फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए एसडीएम, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाला। इस अभ्यास में 2 लोगों को मृत दर्शाते हुए 7 गंभीर और 3 सामान्य घायलों को सुरक्षित निकालकर कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया।

ऋषिकेश (गौहरीमाफी)- चंद्रभागा, सुसवा और सौंग नदियों में बाढ़ के कारण 60-70 परिवार फंस गए थे। रेस्क्यू टीमों ने नावों और राफ्ट के माध्यम से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया और 8 घायलों को अस्पताल भेजा।

विकासनगर (जमनीपुर-सहसपुर)- आसन और स्वर्णा नदी के उफान से बस्तियां और कृषि भूमि जलमग्न हो गईं। प्रभावितों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में भेजा गया और 4 गंभीर घायलों को सीएचसी सहसपुर पहुंचाया गया।

मसूरी (लंबीधार-किमाड़ी मार्ग)- भूस्खलन और भारी बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया था। जेसीबी मशीनों से मलबा साफ कराकर और ट्रैफिक पुलिस की मदद से फंसे यात्री वाहनों को निकाला गया।

डोईवाला (दूधली क्षेत्र)- 150 मिमी से अधिक बारिश होने की काल्पनिक स्थिति पर सबसे पहले बिजली आपूर्ति रोकी गई। क्यूआरटी और रेस्क्यू टीमों ने जलभराव से 4 घायलों को निकालकर सीएचसी पहुंचाया और 4 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया।

चकराता (चकराता-त्यूनी मार्ग)- धारनधार के पास भूस्खलन से फंसे यात्रियों को पहले राहत सामग्री बांटी गई, फिर जेसीबी से मलबा हटाकर महज 1 घंटे के भीतर मार्ग को सुचारू कर दिया गया।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मॉक अभ्यास सफल रहा। उन्होंने कहा अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्याे का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पूर्वाभ्यास आवश्यक है। इससे आपसी समन्वय कायम होने के साथ आपदा बचाव कार्याे के उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों का इस्तेमाल की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू कार्याे के संचालन के दौरान जो भी खामियां परिलक्षित हुई है या किसी राहत सामग्री की आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसको जुटा लिया जाए। ताकि रियल आपदा के समय प्रभावी तरीके से रेस्क्यू कार्य को संचालित कर आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। मॉक अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम में आईआरएस से जुड़े सभी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।


पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करें- मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में लाई जाए नई खेल नीति

मुख्यमंत्री ने खेल विश्वविद्यालय – गोलापार , हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र को प्रारंभ करने के दिए निर्देश

38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए कार्य योजना हो तैयार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्त मिले सके, इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय-गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा गोलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाई जाएं। उन्होंने कहा 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन शुरू किया जाए। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों की चयन/ चिन्हीकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक स्पोर्ट्स के तहत सभी जनपदों में निर्धारित खेलों के लिए संबंधित जनपदों में कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए। प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को उस जनपद के निर्धारित खेल हेतु ODOS खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी तक गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं पहुंचाना तथा उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं है। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी खिलाड़ियों की आवश्यकता अनुसार राज्य में खेल योजनाओं को आगे बढ़ाएं।

बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 10 मिनी स्टेडियम का कार्य गतिमान है। अन्य मिनी स्टेडियमों पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान है।

बैठक में बताया गया कि भारत के प्रथम महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट का कार्य तेजी से गतिमान है। इस कॉलेज के संचालन के लिए कुल 16 पद सृजित किए गए हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया भी गतिमान है। साथ ही उत्तराखण्ड का प्रथम एवं भारत का दसवां राज्य खेल विश्वविद्यालय — गोलापार, हल्द्वानी में विश्वविद्यालय सभागार, केंद्रीय पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैफेटेरिया, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, सेमिनार हॉल, बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, 8 लेन एथलीट ट्रैक, सहित कुल 39 अवसंरचना घटक का विकास किया जा रहा है।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आ.के सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल दीप्ति सिंह, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह, उप निदेशक नीरज गुप्ता, सहायक निदेशक राजेश ममंगाई एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल में अधिकारियों को दिए प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल में अधिकारियों को प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, त्वरित निर्णय, बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता तथा राहत एवं बचाव तंत्र की वास्तविक क्षमता का व्यापक परीक्षण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत एवं बचाव तक सीमित न रखकर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तकनीक आधारित प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग तथा डेटा आधारित जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है, जिससे संभावित खतरों का समय रहते सटीक आकलन कर जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को सशक्त बनाया गया है तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक समय पर चेतावनी पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोत संरक्षण, ग्लेशियर अध्ययन, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही आपदा जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित विभिन्न राहत एवं बचाव अभियानों ने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीकों, त्वरित निर्णय क्षमता तथा टीमवर्क की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल के दौरान प्राप्त अनुभवों एवं कमियों का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तथा सभी जनपद 72 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को आपदा सुरक्षा उपायों, आपातकालीन संपर्क नंबरों एवं प्राथमिक सावधानियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को न्यूनतम करना, जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उत्तराखण्ड को देश का सबसे सक्षम, तकनीक-सक्षम एवं जनभागीदारी आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल बनाना है। उन्होंने सभी से पूर्व तैयारी, आधुनिक तकनीक, प्रभावी समन्वय एवं जनभागीदारी के बल पर उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना तथा राज्य के सभी 13 जनपदों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीएमपी राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, पूर्व चेतावनी, राहत, बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए सभी विभागों की भूमिका, दायित्व एवं समन्वय व्यवस्था निर्धारित करती है। वहीं डीडीएमपी प्रत्येक जनपद की स्थानीय परिस्थितियों, संभावित आपदाओं, उपलब्ध संसाधनों एवं त्वरित कार्रवाई की विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराती है, जिससे आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन प्रभावी एवं समन्वित ढंग से कार्य कर सके। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई ये योजनाएं राज्य एवं जनपद स्तर पर बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक के उपयोग, प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन तथा त्वरित एवं सुनियोजित आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं अग्निशमन विभाग द्वारा लगाए गए आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्हें उपकरणों के संचालन, उपयोगिता एवं आपदा के दौरान उनकी भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में विशेष रूप से एनडीआरएफ द्वारा सीबीआरएनई (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु एवं विस्फोटक) आपदाओं में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अतिरिक्त डीप डाइविंग सेट, नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक कटर, अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, अंडरवाटर ड्रोन तथा सोनार सिस्टम सहित अनेक आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल (से.नि)रघुवीर सिंह भण्डारी, सचिव विनोद सुमन, गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी अग्निशमन विम्मी सचदेव, अपर सचिव प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


लाल पुल बस दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने 23 जून 2026 को सहारनपुर रोड स्थित लाल पुल के निकट हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा चार अन्य के घायल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी द्वारा, उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 23 जून 2026 को लगभग प्रातः 11 बजे वाहन संख्या UK07PA-0287 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में राजीवनगर, पटेलनगर निवासी आहद (22 वर्ष) की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य व्यक्ति घायल हुए। संबंधित वाहन नगर बस सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में संचालित है।

जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन एवं निष्पक्ष जांच करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

जांच के दौरान दुर्घटना के कारणों, वाहन में चालक सहित सवार यात्रियों की संख्या, मृतक एवं घायलों का वास्तविक विवरण, घायलों की चिकित्सकीय स्थिति, मृतक के उत्तराधिकारियों का विवरण, परिवहन विभाग की तकनीकी रिपोर्ट, वाहन के कर एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुझावों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। उक्त के घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को लिखित एवं मौखिक रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं अथवा कोई जानकारी देनी है वह एक सप्ताह के भीतर उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय एवं न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित प्रस्तुत कर सकते हैं।


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