Tuesday, November 17, 2026
7:21 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर शिकंजा, मसूरी से देहरादून तक सात निर्माण सील

Category Archives: राष्ट्रीय

एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर शिकंजा, मसूरी से देहरादून तक सात निर्माण सील

बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के हो रहे व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई, प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन पर अपनाया सख्त रुख

देहरादून – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे सात निर्माणों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दायरे में होटल गोल्डन हैवन के निकट एक भवन में किया जा रहा निर्माण तथा संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण कार्य निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किए जाने चाहिए। बिना अनुमति भवन निर्माण करने या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सात स्थानों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई

प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट जगमोहन अत्री द्वारा पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया। इसी प्रकार, संस्कृति लोक कॉलोनी में नदीम अहमद और शहजाद द्वारा बिना स्वीकृति के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी कॉलोनी की लेन नंबर-1 में चौधरी द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया।

प्राधिकरण की कार्रवाई टर्नर रोड क्षेत्र तक पहुंची। यहां सी-12 टर्नर रोड स्थित बजाज डेयरी के पास सुमित द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा ओगल भट्टा क्षेत्र में सी-12 टर्नर रोड पर कमलेश तथा रुकसाना/इकबाल द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया।

नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी

एमडीडीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाना और विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है। देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी और निर्माण गतिविधियों के बीच भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराना प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को नियोजित शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्राधिकरण की ओर से भवन स्वामियों, कारोबारियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने पर सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अवैध निर्माणों पर जारी रहेगी कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराना है। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों को किसी भी स्थिति में नियमों से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसी क्रम में मसूरी, संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड क्षेत्र में सात अवैध निर्माणों को सील किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिक भी निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और प्राधिकरण के नियमों का पालन करें।

मानकों के अनुरूप निर्माण पर जोर : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। प्राधिकरण शहर के सुनियोजित विकास और निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।


गैरसैंण विधानसभा सत्र कुछ ही घंटों में स्थगित करना जनता के पैसे की बर्बादी: गणेश गोदियाल

अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा से बच रही धामी सरकार: कांग्रेस

देहरादून:  उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कुछ ही घंटों में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर धामी सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे जनता की भावनाओं और करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनहित के गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है।

गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट करें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने का उद्देश्य क्या था, जब सदन में जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आम जनता की समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन इन विषयों पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई।

सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के नाम पर मंत्रियों, अधिकारियों और पूरे सरकारी तंत्र को वहां ले जाना तथा कुछ ही घंटों में वापस लौट आना जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग है। यदि सत्र को कुछ ही घंटों तक सीमित रखना था, तो इसे देहरादून में भी आयोजित किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का उद्देश्य केवल औपचारिकता निभाना नहीं, बल्कि जनसमस्याओं पर गंभीर चर्चा करना और सरकार को जवाबदेह बनाना होना चाहिए।

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा

गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की जनभावनाओं, राज्य आंदोलन के संघर्ष और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसे केवल प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। गैरसैंण की गरिमा तभी कायम रहेगी, जब वहां नियमित रूप से पर्याप्त अवधि के विधानसभा सत्र आयोजित किए जाएंगे और जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित अन्य परिसंपत्तियों का विकास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ।

गोदियाल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। सरकार को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभानी होगी। विधानसभा सत्र केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने, सरकार से सवाल पूछने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होते हैं।


पशु हेल्पलाइन 1962 पर रिस्पॉन्स नहीं मिलने से डीएम नाराज, संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश

देहरादून में निराश्रित और पालतू पशुओं के प्रबंधन के लिए बनेगा पोर्टल, डेयरियों का होगा सर्वे

देहरादून। जनपद में निराश्रित एवं पालतू पशुओं के बेहतर प्रबंधन और पशु कल्याण सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को पशु पंजीकरण, गौशालाओं की निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और हेल्पलाइन व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं नगर निकायों को निराश्रित और पालतू पशुओं की जानकारी व्यवस्थित रखने के लिए समर्पित पशु पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी डेयरियों का विस्तृत सर्वे कर उनमें मौजूद पशुओं की संख्या और पंजीकरण का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा।

हेल्पलाइन पर खुद कॉल किया, कार्रवाई के निर्देश

पशु हेल्पलाइन नंबर 1962 पर शिकायतों का उचित जवाब नहीं मिलने और पशु एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया। व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए उन्होंने स्वयं हेल्पलाइन पर कॉल किया। अपेक्षित रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पशुओं के उपचार और रेस्क्यू से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ पशु एम्बुलेंस की उपलब्धता और संचालन की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।

गौशालाओं और आवारा पशुओं की निगरानी पर जोर

डीएम ने नगर निगम एवं नगर निकाय क्षेत्रों के प्रमुख प्रवेश और निकासी मार्गों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। निराश्रित गौवंशीय पशुओं को पकड़ने और उनके समुचित प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने को भी कहा।

उन्होंने गौशालाओं में पशुओं के लिए चारा-पानी, साफ-सफाई और चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने तथा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आवारा श्वानों और बंदरों के लिए बनेगी प्रभावी व्यवस्था

शहर में पालतू एवं निराश्रित श्वानों के पंजीकरण को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। श्वान के काटने की शिकायतों पर रैपिड रेस्क्यू टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने तथा संबंधित श्वानों को नियमानुसार एबीसी सेंटर में 10 दिन तक निगरानी और आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

वहीं, बंदरों के आतंक से प्रभावित आबादी वाले क्षेत्रों में वन विभाग के समन्वय से निर्धारित नियमों के अनुसार रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को पशु प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पशु कल्याण के साथ आमजन की सुरक्षा और नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी डॉ. वी.के. अग्रवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. डी.के. चंद, नगर निगम देहरादून के डॉ. रोहित गहलोत सहित नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं अन्य नगर निकायों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।


आपदा प्रभावित क्षेत्र मसंदावाला के लिए जारी हुए 43 लाख, ग्रामीणों ने जताया मंत्री गणेश जोशी का आभार

देहरादून:  मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विलासपुर काड़ली के मसंदावाला में मानसून सीजन के दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों में सुरक्षा एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए रुपये 43.06 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में राजस्व एवं वन विभाग की रिपोर्ट में आंगणन के बाद जिलाधिकारी ने गैर राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति जारी की है। बजट स्वीकृत होने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि विगत मानसून सीजन में आपदा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए थे।

स्वीकृत धनराशि से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मसंदावाला क्षेत्र में कुल पांच विकास कार्यों के पुनर्निर्माण किए जाएंगे। इनमें मसंदावाला में सड़क के दोनों ओर क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹09 लाख, मसंदावाला में घरों में मलबा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण हेतु ₹8.88 लाख तथा नालों के पुनर्निर्माण के लिए क्रेट वायर चेकडैम निर्माण हेतु ₹8.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अजय थापा के मकान से विक्रम थापा के मकान के आगे तक क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹8.49 लाख तथा डमर बहादुर के मकान से खड़क बहादुर के मकान के ऊपर की ओर क्रेट वायर सुरक्षा एवं साइड वॉल निर्माण के लिए ₹7.74 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इस दौरान ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी, रंजिता उनियाल, सूबेदार वीसी भट्ट, बिक्रम कण्डारी, गिरीश उनियाल, नवीन उनियाल, लक्ष्मण खनका, दिनेश जोशी, मोहन सिंह ठाकुर, सुमन सिंह, परशुराम, कुशीराम पेटवाल आदि उपस्थित रहे।


देहरादून में जाम से मिलेगी निजात? डीएम ने तैयार करने के दिए मास्टर प्लान के निर्देश

मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए शहर के बाहर से आवाजाही की संभावनाओं पर होगा अध्ययन, पार्किंग और शटल सेवा पर भी फोकस

देहरादून। देहरादून शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में मसूरी सहित अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने, वैकल्पिक मार्ग विकसित करने, पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने और शटल सेवा को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

एमडीडीए तैयार करेगा व्यापक मास्टर प्लान

जिलाधिकारी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और टाउन प्लानर के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक यातायात प्रबंधन मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में शहर की वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी ध्यान में रखा जाए।

मसूरी जाने वाले वाहनों की शहर के बाहर-बाहर आवाजाही की संभावनाओं का अध्ययन करने के साथ पार्किंग के लिए उपयुक्त भूमि, वैकल्पिक मार्गों और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। पर्यटन सीजन में वाहनों के अनावश्यक जमाव को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।

23 पार्किंग स्थलों के प्रस्तावों की होगी समीक्षा

बैठक में बताया गया कि पूर्व में तैयार योजना के तहत 23 स्थानों पर पार्किंग प्रस्तावित की गई है। डीएम ने सभी स्थलों की उपयोगिता और व्यवहार्यता की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग के लिए केवल जमीन चिह्नित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आकलन जरूरी है कि वहां पार्किंग बनने से जाम की समस्या में कितनी मदद मिलेगी।

इसके लिए सड़क की चौड़ाई, वाहनों के प्रवेश और निकास, उपलब्ध भूमि, जंक्शन सुधार तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर होगा काम

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल लागू किए जा सकने वाले सुधारों और दीर्घकालिक आधारभूत ढांचे के विकास की योजनाएं अलग-अलग तैयार करने को कहा। अल्पकालिक योजना में यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में सुधार, जंक्शन व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन शामिल होगा, जबकि दीर्घकालिक योजना में वैकल्पिक मार्ग, सड़क कनेक्टिविटी और नए पार्किंग स्थलों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने अन्य राज्यों के भीड़भाड़ वाले शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनाए जा रहे सफल यातायात प्रबंधन उपायों का अध्ययन कर देहरादून की परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत सहित एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।


गैरसैंण में दो विधानसभा सत्र आयोजित करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: सीएम धामी

भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता, विपक्ष से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील

गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान का प्रतीक है। सरकार गैरसैंण के विकास के साथ पूरे प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन में हंगामे और कार्यवाही बाधित होने से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है।

विपक्ष जनहित के मुद्दों पर निभाए रचनात्मक भूमिका

सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनसमस्याओं पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश का विकास और जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने दृष्टिपत्र के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार आगे भी प्रदेश की जरूरतों और जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती रहेगी।

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। रामपुर तिराहा कांड राज्य के इतिहास की बेहद पीड़ादायक घटना है, जिसे प्रदेशवासी कभी नहीं भूल सकते।

उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर टिप्पणी करते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए और सार्वजनिक जीवन में भाषा की शालीनता बनाए रखने की बात कही।

सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार किए हैं और जनहित में प्रभावी निर्णय लेने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के साथ विभिन्न विधेयक भी पारित किए गए।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। गैरसैंण सहित पूरे उत्तराखंड का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य करती रहेगी।


नैनीताल में पर्यटन स्वरोजगार और होमस्टे योजनाओं को बढ़ावा, 31 आवेदन स्वीकृत

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के 19 में से 17 आवेदन मंजूर, होमस्टे योजना के 14 में से 12 आवेदन स्वीकृत

नैनीताल:  जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन की अध्यक्षता में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के चयन के लिए जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शासनादेशों और निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदनों की समीक्षा की गई। समिति ने पात्र आवेदकों के आवेदन स्वीकृत करते हुए आवश्यक संस्तुतियां प्रदान कीं।

पर्यटन स्वरोजगार योजना के 21 आवेदन स्वीकृत

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वाहन श्रेणी में प्राप्त 17 आवेदनों में से 15 स्वीकृत किए गए, जबकि दो आवेदन निरस्त हुए। वहीं, गैर-वाहन श्रेणी के सभी चार आवेदन स्वीकृत किए गए।

इस प्रकार पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत कुल 21 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

होमस्टे योजना के 12 आवेदन मंजूर

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त 14 आवेदनों में से 12 को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दो आवेदन निरस्त किए गए।

दोनों योजनाओं के तहत कुल 35 आवेदनों में से 31 स्वीकृत हुए और चार आवेदन निरस्त किए गए।

पात्र लाभार्थियों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ: डीएम

जिलाधिकारी ललित मोहन ने संबंधित अधिकारियों को चयनित लाभार्थियों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका मजबूत करना और जिले में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

बैठक में एएसपी आरडी मठपाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार सिंह, एआरटीओ विपिन कुमार, एएलडीएम भूपेंद्र सिंह जीना, नाबार्ड के डीडीएम मुकेश बेलवाल, एएम डीआईसी कैलाश सिंह सम्मल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


हल्द्वानी में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर डीएम ने किसानों से की अपील

कृषकों की पहचान और भूमि संबंधी विवरणों का होगा डिजिटल अभिलेखीकरण, कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मिलेगी सहायता

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के “डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन” के अंतर्गत एग्रीस्टैक के तहत कृषकों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत कृषकों की पहचान एवं उनकी भूमि से संबंधित निर्धारित विवरणों का डिजिटल अभिलेखीकरण किया जा रहा है। इससे कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा योजनाओं के लाभ वितरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, भविष्य में विभिन्न कृषि सेवाओं एवं योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में फार्मर रजिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

कृषकों से फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की अपील

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों से अपील करते हुए कहा कि वे फार्मर रजिस्ट्री के महत्व को समझते हुए अपनी फार्मर आईडी बनवाने के लिए निकटवर्ती कृषि, उद्यान एवं सहकारिता विभाग के कार्यालय अथवा सीएससी सेंटर से संपर्क कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने कृषकों से आसपास के अन्य किसानों को भी फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से जनपद में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जा सकेगा। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ कृषकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी।

जिलाधिकारी ने सभी से जनपद में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को सफल बनाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं तकनीक-सक्षम बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।


श्रीनगर से सड़क मार्ग से देहरादून लौटते हुए मुख्यमंत्री धामी ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण

देवप्रयाग में सुलभ शौचालय का भी किया निरीक्षण, स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं का लिया जायजा*

सुरक्षित आवागमन और बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

श्रीनगर गढ़वाल : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर से सड़क मार्ग से देहरादून लौटते हुए हरिद्वार-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गड्ढामुक्त अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग में सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया तथा वहां स्वच्छता व्यवस्था एवं यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन के साथ बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश की सड़कों को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।


सरकार ने अनुपूरक बजट में हर वर्ग के कल्याण पर फ़ोकस किया है: महाराज

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित होना उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अनुपूरक बजट में सरकार ने हर वर्ग के कल्याण पर फ़ोकस किया है। दूरदर्शी और जन-कल्याणकारी बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा है कि इस अनुपूरक बजट के बाद राज्य का कुल वार्षिक बजट 1,11,703.21 करोड़ से बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य सरकार की विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का बजट है। इसमें से 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखना यह सिद्ध करता है कि सरकार केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तराखंड का निर्माण कर रही है। साथ ही 3,679.86 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय प्रशासनिक और जन-सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा। हमारे अन्नदाता किसानों की उपज की खरीद और संबंधित योजनाओं के लिए 1,244 करोड़ रुपये का प्रावधान किसान हितैषी सरकार का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए 278 करोड़ रुपये से हमारे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा और महिलाओं के पोषण और कल्याण के लिए 117 करोड़ रुपये मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक है।
अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और हमारे कर्मठ राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़, कुल 225 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जबकि दिव्य और भव्य कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए 290 करोड़ रुपये, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 30 करोड़ रुपये और हमारी सांस्कृतिक विरासत माँ नंदा राजजात यात्रा के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान, विकास के साथ-साथ विरासत के संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है।

महाराज ने कहा कि यह अनुपूरक बजट धामी मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जहाँ हर वर्ग किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, श्रद्धालु और उद्यमी सभी के कल्याण का ध्यान रखा गया है। यह बजट उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, विकसित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp