राम मंदिर चढ़ावा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, जुलाई में होगी सुनवाई
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पूजा भट्ट

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान निधि से कथित चोरी के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई नियमित कार्यवाही शुरू होने के बाद की जाएगी और इसमें किसी तरह की असामान्य जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यदि मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा तो “आसमान नहीं गिर जाएगा।” अदालत ने इस मामले को 12 से 17 जुलाई के सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

दो अधिवक्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि राम मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व में बहु-एजेंसी टीम से कराई जाए। साथ ही जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग भी की गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और मामले से जुड़े अहम सबूतों के संरक्षण को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया जा चुका है। वहीं जरूरत पड़ने पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन आरोपों से संस्था स्तब्ध और दुखी है तथा वह निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की जा चुकी है।

साथ ही ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि भगवान राम को अर्पित की गई सभी मूल्यवान वस्तुएं—जिनमें चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य चढ़ावे शामिल हैं—सुरक्षित हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड रखा गया है।

आयुषी

उत्तराखंड में हजारों बुजुर्ग पिछले तीन महीने से अपनी वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में, जब पेंशन ही उनके जीवनयापन का सबसे बड़ा सहारा होती है, तब उन्हें बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से बजट उपलब्ध होने के बावजूद करीब 20 हजार बुजुर्गों के बैंक खातों में अब तक पेंशन की राशि ट्रांसफर नहीं की गई है।जानकारी के अनुसार, जनपद में 20,427 बीपीएल श्रेणी के वृद्ध पेंशनधारक ऐसे हैं, जिन्हें अप्रैल और मई माह की पेंशन अब तक नहीं मिल सकी है। पहले केंद्र सरकार से बजट जारी नहीं होने के कारण भुगतान लंबित था, लेकिन अब बजट मिलने के बाद भी राशि लाभार्थियों के खातों तक नहीं पहुंच पाई है। इससे संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।पेंशन नहीं आने से बुजुर्ग लगातार अपने बैंक खातों की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं।

कई लाभार्थी पिछले तीन महीनों में कई बार बैंक जाकर लौट चुके हैं, लेकिन खाते में राशि न आने के कारण उन्हें हर बार मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई बुजुर्गों को बैंक तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक और शारीरिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जनपद के 1 लाख 19 हजार से अधिक वृद्धजनों को हर महीने 1,500 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान व्यवस्था के तहत यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है।इन लाभार्थियों में से 20,427 बुजुर्ग बीपीएल श्रेणी के हैं।

इस श्रेणी के पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराती है, जबकि अन्य लाभार्थियों की पेंशन का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।बताया जा रहा है कि बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अप्रैल और मई की सहायता राशि का बजट केंद्र सरकार से समय पर जारी नहीं हुआ था। इसी वजह से पेंशन का भुगतान लंबित रहा। हालांकि अब बजट उपलब्ध हो चुका है, लेकिन विभागीय स्तर पर राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। नतीजतन हजारों बुजुर्गों को अब भी पेंशन का इंतजार है।अधिकांश बुजुर्ग अपनी मासिक जरूरतों, दवाइयों, इलाज और घरेलू खर्चों के लिए इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। लगातार तीन महीने तक पेंशन नहीं मिलने से कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि महंगाई के दौर में पेंशन का समय पर मिलना उनके लिए बेहद जरूरी है।

लाभार्थियों और उनके परिजनों ने प्रशासन से लंबित पेंशन राशि तत्काल जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि बजट उपलब्ध होने के बाद भी भुगतान में देरी होना गंभीर लापरवाही है। यदि जल्द राशि खातों में नहीं पहुंचती, तो हजारों बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।अब सभी की निगाहें समाज कल्याण विभाग पर टिकी हैं कि आखिर तीन महीने से लंबित पेंशन का भुगतान कब तक पूरा किया जाएगा और हजारों बुजुर्गों |

पूजा भट्ट

केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए अहम अपडेट सामने आया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान संचालित की जा रही केदारनाथ हेली सेवा को मानसून शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 25 जून 2026 के बाद हेली संचालन को मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब मौसम सामान्य होने के बाद सितंबर से सेवा दोबारा शुरू किए जाने की तैयारी है।

22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवा की शुरुआत हुई थी। इस बार उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने नई टेंडर प्रक्रिया के तहत आठ हेली ऑपरेटर कंपनियों को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी। श्रद्धालुओं के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलिपैड से केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

यात्रा के शुरुआती दो महीनों में हेली सेवा को अच्छा प्रतिसाद मिला। 22 अप्रैल से 25 जून 2026 तक कुल 11,800 से अधिक शटल उड़ानें संचालित की गईं, जिनके जरिए 1.37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम तक हवाई यात्रा की।

इस दौरान राजस ऐरा स्पोर्ट्स, ट्रांस भारत एविएशन, यूनाइटेड हेली चार्टर्स, हिमालयन हेली सर्विस, पिलिग्रिमेज एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट, चिप्सन एविएशन और थंबी एविएशन जैसी कंपनियों ने सेवाएं संचालित कीं।

यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन के अनुसार, डीजीसीए की ओर से हेली सेवा के लिए केवल 25 जून तक की अनुमति दी गई थी। केदारघाटी क्षेत्र में लगातार बदलते मौसम, बढ़ती बारिश और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सेवा अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया।

अधिकारियों का कहना है कि मानसून समाप्त होने और मौसम की स्थिति अनुकूल होने के बाद सितंबर 2026 से केदारनाथ हेली सेवा फिर शुरू की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को दोबारा हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

आयुषी

उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उमस और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून अभी तीन से चार दिन बाद दस्तक दे सकता है। इससे पहले गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है।शुक्रवार को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। देहरादून का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है।

तापमान बढ़ने के साथ ही उमस ने लोगों को पूरे दिन परेशान किया, जबकि मैदानी इलाकों में चल रही गर्म हवाओं ने भी राहत नहीं मिलने दी।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस वर्ष उत्तराखंड में मानसून सामान्य समय से करीब एक सप्ताह की देरी से पहुंचने की संभावना है। हालांकि, आगामी तीन से चार दिनों के भीतर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश हो सकती है।

इससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं मैदानी जिलों में अभी गर्मी और उमस का असर बना रहेगा।इसी बीच मौसम विभाग ने 27 जून के लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, गर्जन और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के सक्रिय होते ही तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून का इंतजार जितना बढ़ रहा है, उतनी ही गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा ले रही है।

पूजा भट्ट

भारत में नागरिकता का सवाल अक्सर तब चर्चा में आता है, जब किसी सरकारी प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन या कानूनी विवाद के दौरान यह पूछा जाता है—आखिर भारतीय नागरिक होने का अंतिम प्रमाण क्या है? आम धारणा यह है कि पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर तस्वीर इससे कहीं अधिक जटिल है।

पासपोर्ट को आमतौर पर सबसे मजबूत पहचान दस्तावेज़ माना जाता है। यह विदेश यात्रा की अनुमति देता है और सरकार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन कानूनी रूप से पासपोर्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा और पहचान से जुड़ा होता है, न कि हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम और निर्विवाद प्रमाण देना।

पासपोर्ट जारी करते समय उपलब्ध दस्तावेजों और सत्यापन प्रक्रिया पर भरोसा किया जाता है, लेकिन यदि बाद में किसी स्तर पर दस्तावेजों में त्रुटि या विवाद सामने आता है, तो नागरिकता का अलग परीक्षण किया जा सकता है।

मतदाता पहचान पत्र इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति चुनावी सूची में दर्ज है और मतदान के लिए पात्र माना गया है। लेकिन यह भी अपने आप में नागरिकता का निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता। चुनाव आयोग का रिकॉर्ड और नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी ढांचे के तहत काम करती हैं।

आधार भारत में सबसे व्यापक पहचान प्रणालियों में से एक है, लेकिन इसकी बुनियादी संरचना ही इसे नागरिकता दस्तावेज़ नहीं बनाती। आधार का उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, नागरिकता नहीं। यही वजह है कि आधार संख्या होने का मतलब स्वतः भारतीय नागरिक होना नहीं माना जाता।

भारत में नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 और उससे जुड़े नियम हैं। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र के भारत में शामिल होने जैसे कानूनी आधारों पर निर्धारित होती है।

व्यवहार में नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ और परिस्थितियां एक साथ देखी जा सकती हैं—जैसे जन्म रिकॉर्ड, पारिवारिक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख, निवास संबंधी प्रमाण और अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड।

यहीं सबसे बड़ा अंतर समझना जरूरी है—दस्तावेज़ पहचान दे सकते हैं, लेकिन नागरिकता एक कानूनी स्थिति है। कोई एक कार्ड या प्रमाणपत्र हर स्थिति में अंतिम उत्तर नहीं होता। अलग-अलग संस्थाओं के दस्तावेज़ अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं।

आज के डिजिटल दौर में जब पहचान कई दस्तावेज़ों में बंटी हुई है, तब नागरिकता पर स्पष्ट संवाद और मजबूत रिकॉर्ड सिस्टम की जरूरत पहले से अधिक महसूस होती है। आम नागरिक के लिए यह समझना जरूरी है कि पहचान पत्र रखना और नागरिकता साबित करना हमेशा एक जैसी प्रक्रिया नहीं होती।

भारतीय नागरिकता का सवाल केवल एक कार्ड या दस्तावेज़ का नहीं, बल्कि कानून, रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया के संयोजन का विषय है।

आयुषी

उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जल्द ही धार्मिक शिक्षा का एक नया और व्यवस्थित पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए धार्मिक शिक्षा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हालांकि, इसे अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों, धर्मगुरुओं और शिक्षा विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, ताकि पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी, संतुलित और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप बनाया जा सके।इसी कड़ी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने की। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ऐसा धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करना है, जो विद्यार्थियों को केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराए।डॉ. गांधी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले समुदाय के लोगों और धर्मगुरुओं के सुझाव लिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज की भागीदारी बेहद जरूरी होती है। बैठक में मिले सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक संशोधन के बाद ही अंतिम पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा।प्राधिकरण ने इस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के ढांचे के अनुरूप तैयार किया है।

इसके तहत कक्षा 1 से 2 तक के विद्यार्थियों को आधारभूत स्तर, कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक स्तर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्य स्तर में शामिल किया गया है। प्रत्येक स्तर पर बच्चों की आयु, मानसिक विकास और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विषयवस्तु तैयार की गई है, ताकि धार्मिक शिक्षा उनके व्यक्तित्व विकास का भी माध्यम बन सके।इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मूल्यांकन प्रणाली होगी। विद्यार्थियों की पारंपरिक लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसके बजाय मौखिक प्रश्नोत्तर, चित्र प्रस्तुति, विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। प्राधिकरण का मानना है कि इससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी और परीक्षा का अनावश्यक दबाव भी कम होगा।बैठक के दौरान उपस्थित धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे।

कई प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, सेवा भावना और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विशेष रूप से शामिल करने पर जोर दिया। प्राधिकरण ने सभी सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया।बैठक में दून इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डीएस मान, डीएस बिंद्रा, जसवीर कौर, सुंदर सिंह चौहान, डॉ. दलजीत कौर, दयाल एम. लाल, अवतार सिंह चावला, मोहम्मद सलीम, मोहन सिंह सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु मौजूद रहे।धार्मिक शिक्षा के इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम को राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू करने से पहले सभी प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। यदि यह पाठ्यक्रम लागू होता है, तो उत्तराखंड में पहली बार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए धार्मिक शिक्षा का एक मानकीकृत और संरचित पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा, जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पूजा भट्ट

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। मामले की शुरुआती पड़ताल में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, जिन्होंने मंदिर परिसर में चढ़ावे की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां चढ़ावे के संग्रह, रखरखाव और गिनती से जुड़े पूरे सिस्टम की समीक्षा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में लगे निगरानी तंत्र और आंतरिक प्रक्रियाओं को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी स्तर पर कोई लापरवाही या अनियमितता हुई या नहीं।

प्रारंभिक जानकारी के आधार पर संबंधित कर्मचारियों और व्यवस्था से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच का फोकस इस बात पर है कि चढ़ावे की सुरक्षा के लिए तय प्रक्रिया का पालन किस हद तक किया गया और कहीं किसी स्तर पर रिकॉर्ड व वास्तविक संग्रह में अंतर तो नहीं आया।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी चर्चा तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की ओर से भी मांग उठ रही है कि चढ़ावे के प्रबंधन को और अधिक व्यवस्थित तथा तकनीक आधारित बनाया जाए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की आशंका को रोका जा सके।

मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास पर किसी तरह का असर न पड़े।

फिलहाल जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

आयुषी

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार को उस समय दहल उठा, जब महज एक मिनट के अंतराल में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। राजधानी काराकास समेत कई शहरों में इमारतें और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भीषण आपदा में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 971 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि, मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

भूकंप के सबसे ज्यादा असर वाले इलाकों में बचावकर्मी लगातार मलबा हटाने और जीवित लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।वहीं, गृह मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन टीमों और नागरिक सहायता संसाधनों को पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतार दिया गया है।

इस बीच, अमेरिका ने भी वेनेजुएला को सहायता देने की पेशकश की है। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी वेनेजुएला के संपर्क में हैं और राहत सहायता जुटाने का काम कर रहे हैं। काराकास स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी नागरिकों से क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।मौसम और आपदा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप के बाद की स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें राहत और बचाव अभियानों पर टिकी हैं, जबकि हजारों परिवार अपने प्रियजनों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं।

आयुषी

उत्तराखंड में बाघ संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने की योजना को नई गति मिल गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पांच और बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। इनमें तीन बाघिन और दो बाघ शामिल हैं। इन बाघों के आने से राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी आबादी विकसित करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाल ही में एनटीसीए के समक्ष दूसरे चरण की बाघ पुनर्वास योजना का प्रस्तुतीकरण दिया था। इसके बाद प्राधिकरण ने कॉर्बेट से पांच और बाघों को स्थानांतरित करने पर सहमति प्रदान कर दी। वन अधिकारियों का मानना है कि इससे पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ेगी और प्राकृतिक प्रजनन को भी बढ़ावा मिलेगा।राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी आबादी विकसित करने के लिए वर्ष 2020 में बाघ पुनर्वास परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना के पहले चरण में वर्ष 2020 से 2025 के बीच कॉर्बेट से कुल पांच बाघों को यहां स्थानांतरित किया गया।

इनमें तीन बाघिन और दो बाघ शामिल थे। सभी बाघों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाकर जंगल में छोड़ा गया था ताकि उनकी गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके।पहले चरण के तहत 24 दिसंबर 2020 को पहला बाघ मोतीचूर रेंज में छोड़ा गया था। इसके बाद नौ जनवरी 2021 को एक बाघिन, 20 मई 2023 को दूसरी बाघिन, 16 मार्च 2024 को तीसरी बाघिन और एक मई 2025 को एक बाघ को स्थानांतरित किया गया।

मई 2025 में पांचवें बाघ को छोड़े जाने के साथ परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया था।हालांकि इस दौरान चुनौतियां भी सामने आईं। वर्ष 2024 में पश्चिमी क्षेत्र में एक बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया, जिससे परियोजना को बड़ी सफलता माना गया। लेकिन बाद में दो शावकों का गुलदार ने शिकार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलदार के हमले की पुष्टि हुई थी। वहीं अन्य दो शावकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में स्थानांतरित किए गए पांच बाघों में से तीन के पार्क क्षेत्र से बाहर चले जाने की आशंका भी जताई गई है।वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में लगभग 55 बाघ हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी हिस्सा कॉर्बेट लैंडस्केप से जुड़ा होने के कारण बाघों की आवाजाही यहां बनी रहती है। इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय तक लगभग बाघ विहीन रहा है। गंगा नदी, चीला नहर, सड़कें और अन्य मानव निर्मित अवरोध बाघों की आवाजाही में बाधा बने हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी क्षेत्र में पर्याप्त वन संसाधन उपलब्ध हैं और यह बड़ी संख्या में बाघों को सहारा देने की क्षमता रखता है।

राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में हरिद्वार, कांसरो, मोतीचूर, धोलखंड, बेरीबाड़ा, चीलावाली और रामगढ़ रेंज शामिल हैं। वन विभाग को उम्मीद है कि नए बाघों के आगमन से इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ेगी और आने वाले वर्षों में यहां एक मजबूत एवं स्थायी बाघ आबादी विकसित हो सकेगी।बाघ पुनर्वास परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिलने के बाद अब सभी की निगाहें नए बाघों के स्थानांतरण और उनके सफल पुनर्वास पर टिकी हैं। यदि यह प्रयास सफल रहा तो राजाजी का पश्चिमी क्षेत्र उत्तर भारत के महत्वपूर्ण बाघ आवासों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है।

पूजा भट्ट

देहरादून में बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ रहे कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। अब शादी समारोह, जन्मदिन पार्टियां, धार्मिक आयोजन, भंडारे और वीआईपी कार्यक्रमों के बाद उत्पन्न होने वाले कचरे के उठान और निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम की विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) संभालेगी। इसके लिए नगर निगम ने शहर को पांच जोन में विभाजित कर प्रत्येक जोन में अलग टीम गठित की है, ताकि किसी भी आयोजन के दौरान नियमित सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो। अभी तक ऐसी स्थितियों में नगर निगम को वार्डों में तैनात सफाई कर्मचारियों और वाहनों को दूसरी जगह भेजना पड़ता था, जिससे संबंधित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो जाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब आयोजनों और विशेष कार्यक्रमों के लिए अलग टीम काम करेगी।

नगर निगम के अनुसार, प्रत्येक क्यूआरटी टीम सुपरवाइजर की निगरानी में काम करेगी और इसमें पर्यावरण मित्रों को शामिल किया गया है। इन टीमों को अलग पहचान देने के लिए विशेष वर्दी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर पेड़ हटाने या आपात स्थितियों से निपटने के लिए कटर मशीन समेत अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह टीमें केवल आयोजनों का कचरा नहीं उठाएंगी, बल्कि आपदा या वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान भी त्वरित सफाई और सहयोग का काम करेंगी। निगम का उद्देश्य पुलिस और आपदा प्रबंधन की तर्ज पर स्वच्छता के क्षेत्र में भी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना है।

नई व्यवस्था के तहत यदि शहर में कहीं शादी, पार्टी, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन हो रहा है और वहां बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होने की संभावना है, तो आयोजक नगर निगम के कंट्रोल रूम या संबंधित कार्यालय को सूचना दे सकेंगे। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंचेगी और एक घंटे के भीतर कचरा उठाने की प्रक्रिया पूरी करेगी। नगर निगम ने छोटे आयोजनों के लिए दो हजार रुपये और बड़े आयोजनों के लिए पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया है। इसके लिए टीमों को विशेष वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो मौके पर पहुंचकर रसीद जारी करने के बाद कचरा उठान का कार्य करेंगी।

नगर निगम का कहना है कि देहरादून की आबादी वर्तमान में लगभग 15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है और इसके साथ ही शहर में प्रतिदिन निकलने वाले कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल नगर निगम रोजाना करीब 600 टन कचरे का उठान कर रहा है। महानगर में बड़ी संख्या में सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। कई मामलों में आयोजनकर्ता नगर निगम की मदद लेते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कचरा खुले प्लॉट, नदी-नालों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है। नगर निगम का मानना है कि नई QRT व्यवस्था से आयोजनों के बाद कचरे के वैज्ञानिक और समयबद्ध निस्तारण को बढ़ावा मिलेगा, शहर की नियमित सफाई व्यवस्था बनी रहेगी और देहरादून को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलेगी।