ऋषिकेश-डोईवाला में तीन भवन सील, स्वीकृत नक्शे से विचलन और बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई
Follow @ewebcareit

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को एमडीडीए की टीम ने ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र में तीन अलग-अलग मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। इनमें दो मामलों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जा रहा था, जबकि एक मामले में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कराया जा रहा था।प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में हड़कंप है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण संबंधी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत मानचित्र से विचलन अथवा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण मिलने पर उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

ऋषिकेश में दो भवनों पर कार्रवाई

ऋषिकेश के गली नंबर-10, मनीराम रोड में जयप्रकाश द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कराया जा रहा था। जांच में अनधिकृत निर्माण सामने आने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया।

इसी तरह निर्मल ब्लॉक-बी, ऋषिकेश निवासी ओम प्रकाश पना के भवन में भी स्वीकृति के विपरीत निर्माण पाया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, पूर्व निर्मित बेसमेंट/भूतल पर संचालित दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया था। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।

डोईवाला में बिना नक्शे निर्माण पर शिकंजा

डोईवाला के दुधली रोड, चांदमारी निवासी अनिल पॉचाल विश्वकर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल और प्रथम तल पर निर्माण कराया जा रहा था। जांच में निर्माण को अनधिकृत पाए जाने पर प्राधिकरण की ओर से वाद योजित किया गया। इसके बाद सोमवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार निर्माण को सील कर दिया।

नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वीकृत मानचित्र से विचलन करना अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी कर रही हैं और जहां भी अनियमितता सामने आ रही है, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। बंशीधर तिवारी ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

अभियान लगातार रहेगा जारी – मोहन सिंह बर्निया

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भवन स्वामियों से निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी अनुमतियां लेने और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराने की अपील की। उन्होंने साफ किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। निर्माण नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

राजकीय पॉलिटेक्निक काॅलेज पित्थूवाला में छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में चलेगा 100 दिन तक चलेगा महाभियान

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में आयोजित नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति के दृढ़ संकल्प और जनभागीदारी से नशामुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को अवश्य साकार किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

100 दिवसीय नशामुक्ति महाभियान के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. रावत ने छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। डॉ. रावत ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए नशे के विरुद्ध लड़ाई पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और यदि युवा नशामुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिवसीय महाभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है। इस अभियान में युवाओं की बड़ी भागीदारी उत्साहवर्धक है और नशामुक्त उत्तराखंड का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। डॉ. रावत ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे केवल स्वयं नशे से दूर रहने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि एक जागरूक युवा कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

इस अवसर पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली एवं लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने भी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज, सचिव यूबीटीआर डॉ. मुकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक देवेन्द्र गिरी, उप निदेशक एम.के. कन्याल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला के प्राचार्य अवनीश जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रदेश में विसंगति और अनमैप्ड मतदाताओं की 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी

फार्म 6,7,8 की एक सप्ताह में सुनवाई कर करें निस्तारण- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6,7 और फार्म 8 के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई हेतु जिलेवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगति को लेकर कुल 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार मतदाता ऐसे है जो कि किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पंहुच सके हैं। बैठक में बताया गया कि ऐसे सभी मतदाताओं को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयवद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के निस्तारण सम्बंधी विस्तार पूर्वक जानकारी ली।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अतरिक्त सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

पौड़ी- जनपद पौड़ी गढ़वाल में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे जनता दर्शन एवं जनता मिलन कार्यक्रम केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों को इनका सीधा लाभ भी मिल रहा है। आमजन द्वारा रखी जा रही समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है, वहीं जिलाधिकारी के निर्देशन में पूर्व में जनता मिलन में प्राप्त शिकायतों की भी लगातार समीक्षा एवं फॉलोअप कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। सोमवार को जिला सभागार में आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में 28 शिकायतें एवं समस्याएं सामने आईं। आयुक्त ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में बल्ली गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को तत्काल राहत देने के लिए आयुक्त ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दो दिन के भीतर पाइपलाइन की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। पाइपलाइन की मरम्मत होने तक टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। इसी तरह भिताईं मल्ली की ग्राम प्रधान मंजू नेगी ने गांव के मार्ग में झाड़ियों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी को रखते हुए बुशकटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही बुशकटर उपलब्ध करा दिया। जनता दर्शन में इस तरह की त्वरित कार्रवाई से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल प्रशासनिक सहायता मिल रही है और उनमें यह भरोसा मजबूत हो रहा है कि शिकायत सुनने के साथ-साथ उसके समाधान के लिए भी मौके पर कार्रवाई की जा रही है।

सतपुली-पैडुल मोटर मार्ग पर सड़क कटिंग का मुआवजा 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने की शिकायत भी जनता दर्शन में पहुंची। लंबे समय से लंबित इस मामले पर आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए तथा संबंधित अमीन को भूमि संबंधी कार्यवाही शीघ्र पूरी करने को कहा। वाहन सरेंडर करने के दौरान बकाया धनराशि जमा करने के बावजूद बकाया दर्शाए जाने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही परिवहन कार्यालय परिसर में अनधिकृत एजेंट पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया। तहसील मार्ग की खराब स्थिति एवं निराश्रित पशुओं की समस्या पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को सड़क के गड्ढे भरवाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में खराब पड़ी विद्युत लाइटों को ठीक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।

सड़क, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अन्य शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम कठूड़ में घरों के आसपास भालू की आवाजाही की शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए गए। सीली मल्ली गांव में ग्राम प्रधान की पात्रता से संबंधित शिकायत पर एडीपीआरओ को जांच पूरी कर रिपोर्ट देने तथा राज्य आंदोलनकारी की सूची में नाम चिन्हित न होने की शिकायत पर नियमानुसार परीक्षण कर कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं, कल्जीखाल विकासखंड के ग्राम रौड़ में सड़क कटिंग के कारण मंदिर की दीवार में दरार आने की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अगले सोमवार से पहले मंदिर की दीवार की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि जहां भी आवासीय भवनों पर खतरा है, वहां तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर स्थायी सुरक्षा कार्य होने तक वायर क्रेट आदि के माध्यम से भवनों को सुरक्षित किया जाए। जनता दर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, पोल्ट्री फार्म, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, गांवों की स्वच्छता, सोलर लाइट, मंदिर जीर्णोद्धार एवं पेयजल पाइपलाइन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं।

जनता दर्शन की खास बात यह रही कि नई शिकायतों पर कार्रवाई के साथ-साथ पूर्व में जनता मिलन कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का भी फॉलोअप सामने आया। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों से कार्रवाई की स्थिति प्राप्त कर लंबित प्रकरणों को समाधान तक पहुंचाया जा रहा है। पौड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा जनता मिलन कार्यक्रम में क्षेत्र में खुले घूम रहे पालतू सूअरों के कारण खेती एवं खड़ी फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा संबंधित सूअर पालकों को नोटिस जारी किए गए तथा उन्हें पालतू सूअरों को निर्धारित बाड़ों में रखने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन सूअर पालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 5,000 रुपये का चालान किया गया।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत बड़कोट के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र खिपलाधार से ग्राम बड़कोट स्थित खैरालिंग मंदिर मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग रखी गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 4.25 किलोमीटर मार्ग के कार्य के लिए 330.32 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ग्राम कुनकली क्षेत्र में घण्डियालधार-कुनकली-अलासू-बेहेड़ाखाल संपर्क मार्ग के डामरीकरण एवं सफाई की शिकायत पर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी 13 से 17 तक के विस्तृत आगणन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

प्रगति विहार, श्रीनगर के नागरिकों द्वारा पीपल के वृक्ष को काटे जाने पर रोक लगाने तथा ई-लाइब्रेरी के लिए वैकल्पिक स्थान चयनित किए जाने संबंधी शिकायत पर उपजिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा जांच की गई। जांच के बाद संबंधित भूमि से पूर्व में हुआ अवैध अतिक्रमण हटाया गया तथा विद्यालय परिसर में जनहित एवं छात्रहित को देखते हुए ई-लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप प्रकरण का समाधान सुनिश्चित किया गया। वहीं ग्राम ताल, विकासखंड पाबौ में झंगरोली क्षेत्र के हॉट मिक्स प्लांट से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों पर जिला खान अधिकारी एवं तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर जांच की गई। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला। साथ ही संबंधित कंपनी को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने तक प्लांट का संचालन न करने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत मैन्दणी, विकासखंड रिखणीखाल में विकास कार्यों से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत ग्राम पंचायत में गेट निर्माण एवं ओपन जिम से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों का लगातार फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे आमजन को योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ मिल रहा है।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों एवं उनके निस्तारण की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने निस्तारित शिकायतों पर अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि शिकायत का निस्तारण केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने तत्काल समाधान वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने तथा लंबी अवधि वाले मामलों में शिकायतकर्ता को कार्रवाई की प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है।

आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर जनता से मिलने का निर्धारित समय तय करे। जनता को अपनी समस्या लेकर बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर नियमित जनसुनवाई और प्रभावी फॉलोअप जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन और जनता मिलन की वास्तविक सफलता शिकायतों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके समाधान में है। आमजन की शिकायत पर तत्काल संज्ञान, समयबद्ध कार्रवाई, पुरानी शिकायतों का फॉलोअप और निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक इसी से जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होता है और सुशासन का उद्देश्य धरातल पर दिखाई देता है।

इस अवसर पर सीडीओ अशोक जोशी, डीएफओ सिविल सोयम पवन नेगी, एडीएम एफआर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीडीओ रमेश चंद्र, सीओ तपेश कुमार चंद सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर

देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने मुलाकात की। इस दौरान संबंधित देशों में रोजगार की संभावनाओं, कुशल मानव संसाधन की मांग और उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों में जिन क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता है, उनकी नियमित जानकारी संबंधित भारतीय मिशनों से प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार की जरूरत के अनुसार राज्य के युवाओं को कौशल के साथ-साथ जरूरी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें विदेशों में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होम स्टे के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। विदेशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को राज्य के होम स्टे मॉडल की जानकारी देने के लिए उन्हें इनका भ्रमण कराया जा सकता है। इसके अलावा फार्मा, उद्योग, आयुर्वेद और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों की ब्रांडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। जरूरत है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अलग-अलग देशों में रोजगार और कुशल मानव संसाधन की मांग का आकलन कर युवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

इन देशों में इन क्षेत्रों में अवसर

जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने बताया कि वहां कुशल मानव संसाधन की काफी जरूरत है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवाओं के लिए संभावनाएं हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की बात कही।

वहीं, जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी ने बताया कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। खासतौर पर नर्सिंग के प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग है। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इन अवसरों से जोड़ा जा सकता है।

इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम ने बताया कि वहां प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल और फ्लोरीकल्चर के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। विदेशों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उत्तराखंड के युवाओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव विनय शंकर पांडेय भी मौजूद रहे।

मसूरी। मसूरी-देहरादून मोटर मार्ग पर पानी वाले मोड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़क की खराब स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेते हुए जल्द सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

बार-बार भूस्खलन होने के कारण सड़क का एक हिस्सा काफी संकरा हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली।

अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से आने वाली नदी अथवा जलधारा का पानी सड़क की ओर पहुंच रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते मिट्टी और मलबा खिसकने से भूस्खलन की समस्या बार-बार सामने आ रही है। इससे सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है।

निरीक्षण के दौरान गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी-देहरादून मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। मसूरी उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऐसे में मुख्य मार्ग की खराब स्थिति से पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस एवं स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, संदीप साहनी, संजय अग्रवाल, राकेश रावत, राकेश माथुर, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता दयानंद, अधिशासी अभियंता बीएन द्विवेदी समेत विभागीय अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।

​विशेष समुदाय के युवकों द्वारा पहचान छिपाकर युवतियों को फंसाने के बढ़ते मामलों पर जताई गहरी चिंता; डीजीपी से की कठोर कार्रवाई की मांग

ऋषिकेश/देहरादून। ऋषिकेश के एक होटल में नाबालिग छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के मामले का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर उपचाराधीन पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए पीड़िता को समुचित उपचार, सुरक्षा और न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक देहात जया बलूनी और ऋषिकेश थाना प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट से फोन पर वार्ता कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी ली।

बताया गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग छात्रा से संपर्क किया था। आरोप है कि इसके बाद उसे होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में आरोपी फरार बताया जा रहा है। महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश तेज करने और मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कुसुम कंडवाल ने कहा कि नाबालिगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहला-फुसलाकर अपराध का शिकार बनाए जाने की घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की अपील की।

होटल प्रबंधन की भूमिका की भी होगी जांच

मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका को लेकर भी महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को पत्र भेजकर प्रदेश के होटलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देने की मांग की है।

उन्होंने सुझाव दिया कि होटलों में कम से कम तीन महीने का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था अनिवार्य की जाए, ताकि किसी घटना की जांच के दौरान पुलिस, महिला आयोग या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके।

आयोग अध्यक्ष ने कहा कि नाबालिगों को बिना वैध पहचान पत्र और आयु सत्यापन के होटल में कमरा उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किसी होटल की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

कुसुम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

देहरादून/नई दिल्ली। जनपद देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चकराता, मेहरावना और कालसी के छात्र-छात्राओं के लिए नई दिल्ली का तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण यादगार बन गया। 28 से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित इस यात्रा में प्रत्येक विद्यालय से पांच-पांच विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन पहुंचने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करने का अवसर मिला। राष्ट्रपति से हुई आत्मीय बातचीत ने विद्यार्थियों के अनुभव को और खास बना दिया। इस मुलाकात से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ देशसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को भी मजबूती मिली।

शैक्षणिक यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने नई दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक, शैक्षणिक और ज्ञानवर्धक स्थलों का भी भ्रमण किया। इससे उन्हें पाठ्यपुस्तकों से इतर प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए देश के इतिहास, संस्कृति, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय विरासत को करीब से समझने का अवसर मिला।

जिला जनजाति कल्याण अधिकारी, देहरादून ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन का भ्रमण और राष्ट्रपति से मुलाकात विद्यार्थियों के लिए गौरवपूर्ण अनुभव होने के साथ उनके भविष्य के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगी।

देहरादून। कुमाऊं रेजिमेंट की 4 कुमाऊं बटालियन के पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पर भारतीय सेना के प्रथम परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की।

पूर्व सैनिकों ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं के वीर सपूत थे और उन्होंने वर्ष 1947 में कश्मीर के बड़गाम में देश की रक्षा करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके अद्वितीय शौर्य और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

संगठन का कहना है कि शौर्य स्थल पर मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा स्थापित होने से उनके बलिदान और वीरता को स्थायी सम्मान मिलेगा। साथ ही यह प्रतिमा युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति, राष्ट्रसेवा और सैन्य परंपराओं की प्रेरणा का केंद्र बनेगी।

ज्ञापन में मांग की गई कि प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम 3 नवंबर को किया जाए, ताकि यह मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की स्मृति से भी जुड़ सके। पूर्व सैनिकों ने कहा कि 4 कुमाऊं की पलटन, नैनी, कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली परिवारों और देहरादूनवासियों के सहयोग से प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा सकता है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मेजर सोमनाथ शर्मा के शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने से जुड़े इस प्रस्ताव पर उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों की शौर्यगाथाएं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके सम्मान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर पूर्व सैनिक सूबेदार महिपाल सिंह देवपा, सुरेश राठौर, हरिपाल सिंह कार्की, गोविंद सिंह खरकवाल सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

ऋषिकेश। मालागूंठी क्षेत्र में एक भारी वाहन और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोग वाहन के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, चौकी ब्यासी को मालागूंठी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मुख्य आरक्षी मोहन सिंह के नेतृत्व में SDRF की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर टीम को पता चला कि भारी वाहन और स्विफ्ट कार संख्या UK12F5035 के बीच टक्कर हुई है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कार में सवार तीन महिलाएं और एक पुरुष अंदर फंस गए थे। SDRF जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करते हुए रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

रेस्क्यू टीम ने आवश्यक उपकरणों और तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में घायल सभी लोगों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।

SDRF और स्थानीय पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दुर्घटना में फंसे लोगों को समय रहते बाहर निकाला जा सका और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।