एसआईआर कार्य में तेजी के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करें-डीएम
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा

देहरादून: जनपद देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद देहरादून में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शुक्रवार को समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में एसआईआर की प्रगति, मतदाताओं से संबंधित विसंगतियों, नो-मैपिंग प्रकरणों, जारी नोटिस, सुनवाई तथा दावे-आपत्तियों के निस्तारण की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर के तहत प्रत्येक प्रकरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का समुचित सत्यापन करने के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए।

बैठक में बताया गया कि जनपद की 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 11,90,805 मतदाता हैं। इनमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विवरणों के सत्यापन के दौरान 3,95,772 विसंगति (एनोमली) तथा 1,52,170 नो-मैपिंग से संबंधित प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। इन प्रकरणों में जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान अब तक 29,929 मतदाता अपात्र पाए गए हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक समन्वय बनाए रखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही पूरी की जाए। साथ ही, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली सहित भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जैन एवं उमा नरेश, सीपीआई (एम) के अनंत आकाश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जसविंदर सिंह एवं सुनील जायसवाल, बहुजन समाज पार्टी के भीमराव एवं सतेन्द्र चोपड़ा तथा आम आदमी पार्टी के कमल राणा उपस्थित रहे। जनपद के समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

देहरादून: देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहूवाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीपीएस की विशेष बैठक लेकर अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल प्रबंधन के साथ-साथ नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार फील्ड में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

डॉ. शर्मा ने चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने तथा साफ-सफाई को दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए।

टीकाकरण गतिविधियों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि एएनएम द्वारा एचपीवी टीकाकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को संबंधित कर्मी के खिलाफ तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में प्रसव सेवाएं बंद होने का भी सीएमओ ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अगले 15 दिनों के भीतर केंद्र में प्रसव सेवाएं अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आमजन को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चिकित्सालय प्रबंधन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप राणा, चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

कोटद्वार: कोटद्वार से देहरादून के बीच बस सेवा संचालित किए जाने के लिए गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (GMOU) की ओर से धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया।

कोटद्वार क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही कोटद्वार–देहरादून बस सेवा की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण द्वारा किए गए प्रयासों के लिए गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड के पदाधिकारियों ने उनका आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि पूर्व में परमिट से संबंधित व्यवस्था के कारण गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बसें कोटद्वार से देहरादून तक संचालित नहीं हो पा रही थीं। क्षेत्रवासियों की इस समस्या एवं लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने संबंधित विभाग एवं शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप अब कोटद्वार–देहरादून बस सेवा का संचालन संभव हो सका है।

नई बस सेवा के तहत बस प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे कोटद्वार से देहरादून के लिए रवाना होगी तथा दोपहर 02:00 बजे देहरादून से कोटद्वार के लिए प्रस्थान करेगी। इस सेवा से कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को देहरादून आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने कहा कि जनता की सुविधा और उनकी आवश्यकताओं से जुड़े विषयों का समाधान सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने इस बस सेवा के संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी एवं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि कोटद्वार की जनता की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इस बस सेवा से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों को लाभ मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड का भी आभार व्यक्त करते हुए बस सेवा के नियमित एवं सुचारु संचालन की अपेक्षा की।

कार्यक्रम में जीएमओयू अध्यक्ष गजे सिंह रौथाण, भास्करानन्द भारद्वाज, अर्जुन सिंह रावत, विजयपाल सिंह नेगी, नितिन रावत, गणेश भट्ट, संजय बर्थवाल एवं कुंवर सिंह रावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

भीमताल/नैनीताल: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा स्टेट पूल में करियर काउंसिलिंग विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न मार्गदर्शकों को जोड़ा गया है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को जिला सेवायोजन कार्यालय नैनीताल के तत्वावधान में *राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, भीमताल,* में एक दिवसीय कैरियर काउंसिलिंग / गाईडेन्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी नैनीताल।प्रियंका गड़िया ने अवगत कराया कि कार्यक्रम में विद्यालय की कक्षा 10 वीं से 12वीं तक की *118 छात्राओं* द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम में जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल द्वारा छात्राओं को विभागीय योजनाओं, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, रोजगार प्रयाग पोर्टल तथा इण्टरमीडिएट के पश्चात विभिन्न कैरियर विकल्पों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उनके द्वारा क्लैट (CLAT) परीक्षा, नीट (NEET), जेईई (JEE), अग्निवीर, एनडीए (NDA), होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, सीयूईटी (CUET) तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं* के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के साथ-साथ एन०सी०एस० (NCS) पोर्टल की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।

देहरादून। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति जमीनों की प्लॉटिंग कर कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने बद्रीपुर, धर्मावाला और हरबर्टपुर क्षेत्र में करीब 40 से 50 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।

एमडीडीए के अनुसार संबंधित भूमि पर प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति लिए बिना प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण ने प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वाद दायर किया। सुनवाई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र के बिना भूमि का विकास करना, प्लॉटों का चिन्हीकरण करना या बिक्री के उद्देश्य से अनधिकृत कॉलोनी विकसित करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में एमडीडीए द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृति जांचने की अपील

एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले संबंधित भूमि के दस्तावेजों के साथ कॉलोनी के तलपट मानचित्र और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच जरूर करें। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी विवाद के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

बंशीधर तिवारी ने कहा- अनधिकृत प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग और विकास कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बद्रीपुर और धर्मावाला क्षेत्र में करीब 40-50 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटों का चिन्हीकरण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कर सीलिंग की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मोहन सिंह बर्निया बोले- लगातार हो रही निगरानी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। बद्रीपुर में सामने आए मामले में प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत विकास गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियम विरुद्ध गतिविधियां मिलने पर आगे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने वितरित किये नियुक्ति पत्र

नव चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई व शुभकामनाएं

देहरादून। प्राविधिक शिक्षा विभाग को 9 कर्मशाला अधीक्षक मिल गये हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित इन कर्मशाला अधीक्षकों को विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस अवसर पर डॉ रावत ने सभी नव नियुक्त कर्मशाला अधीक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी साथ ही उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करने की उम्मीद जताई।

सूबे के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 9 कर्मशाला अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। जिसमें शिवानी पोखरियाल, नीलू, शिखा वर्मा, नवजोत, रवि जोशी, अरूण तोमर, नीरज कुमार डंडरियाल, अभिषेक सिंह नेगी तथा नीलमणि शामिल हैं। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेशभर के राजकीय पाॅलिटेक्निक संस्थानों में नियुक्ति दी गई है।

इस अवसर पर डॉ रावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उम्मीद जताई वह अपने विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करेंगे। डॉ रावत ने बताया कि राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में कर्मशाला अधीक्षकों की नियुक्ति से विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में कार्यशालाओं का सुचारू संचालन हो सकेगा, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण मिल सकेगा और उन्हें इंजीनियरिंग की गहरी समझ, कौशल विकास और वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होगी।

इस अवसर पर उप सचिव तकनीकी शिक्षा ब्योमकेश दुबे, निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज, सचिव यूबीटीआर मुकेश पाण्डे, संयुक्त निदेशक देवेन्द्र गिरी, उप सचिव आईआरडीटी अभिषेक सिंह, सहायक सचिव आईआरडीटी सचिन कुमार, सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा सचिन भारती सहित अन्य विभाग अधिकारी, नव नियुक्त अभ्यर्थी व उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

पात्र छात्र-छात्राएं अंतिम तिथि का इंतजार न करें, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर समय से पूरा करें आवेदन

पौड़ी। समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में आवेदन की अंतिम तिथि अब नजदीक है। पात्र छात्र-छात्राएं 30 सितम्बर, 2026 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कर ओटीआर नम्बर प्राप्त करना होगा। इसके बाद ओटीआर के माध्यम से लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि ओटीआर एवं आधार सीडिंग प्रक्रिया से संबंधित मार्गदर्शी वीडियो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होने तक बैंक खाता सक्रिय रखना होगा। विद्यार्थियों को आवेदन के दौरान अपनी श्रेणी तथा संबंधित छात्रवृत्ति योजना का सही चयन करने की भी अपील की गई है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शैक्षणिक संस्थानों से भी पात्र विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि में कम समय शेष होने के कारण विद्यार्थी और संस्थान आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न करें।

छात्रवृत्ति आवेदन से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए आईटी सेल, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के टोल फ्री नम्बर 18001804236 एवं मोबाइल नम्बर 6395221188 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों से अपील की है कि 30 सितम्बर की अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से ओटीआर पंजीकरण एवं छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहें।

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय में डिजिटल यूथ महोत्सव-2026 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न ऑनलाइन फिटनेस एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता एवं खेल भावना की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी सकारात्मक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया।

युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित डिजिटल यूथ महोत्सव-2026 में जनपद के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित विजेताओं को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज युवाओं की प्रतिभा को व्यापक पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हुए खेल, संस्कृति, नवाचार एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें।

जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पंकज तिवारी ने बताया कि डिजिटल यूथ महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल मंच के माध्यम से खेल, फिटनेस, संस्कृति एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में आयोजित फिटनेस एवं सांस्कृतिक चैलेंज की विभिन्न विधाओं में विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। चयनित प्रतिभागियों को क्रमशः ₹5000, ₹3000 एवं ₹2000 की पुरस्कार राशि भी डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि द्वितीय सप्ताह के फिटनेस चैलेंज (पुश-अप्स/स्क्वाट चैलेंज) में थलीसैंण की जुबिन नौटियाल ने प्रथम, द्वारीखाल के अक्षत ने द्वितीय तथा पौड़ी के सार्थक बडोला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सांस्कृतिक चैलेंज (माई उत्तराखण्ड माई प्राइड) में पोखड़ा की अंजू रावल प्रथम, जयहरीखाल की वांशिका नेगी द्वितीय तथा पोखड़ा की तनुज रावत तृतीय स्थान पर रहीं।

इसी प्रकार तृतीय सप्ताह के फिटनेस चैलेंज (स्किपिंग) में यमकेश्वर के अरमान कुमार ने प्रथम, यमकेश्वर की गौरी ने द्वितीय तथा यमकेश्वर के साहिल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांस्कृतिक चैलेंज (युवा कोरियोग्राफी) में पौड़ी की मानसी नेगी प्रथम, खिर्सू के विकास चंद्र द्वितीय तथा पौड़ी की तनुजा तृतीय स्थान पर रहीं।

चतुर्थ सप्ताह के फिटनेस चैलेंज (फिंगर फिनाले) में पाबौ की मुस्कान नेगी ने प्रथम, द्वारीखाल के अक्षत ने द्वितीय तथा यमकेश्वर के हिमांशु रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सांस्कृतिक चैलेंज (वन मिनट वन स्किल) में द्वारीखाल के आयुष सिंह प्रथम, यमकेश्वर के अंकित द्वितीय तथा यमकेश्वर के सचिन सिंह तृतीय स्थान पर रहे।

कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा कहा कि जनपद के युवाओं में अपार प्रतिभा है, जिसे उचित मंच एवं अवसर प्रदान कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, आउट ऑफ़ टर्न जॉब के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट कि मंजूरी

कैबिनेट ने पदों के सृजन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जल्द निकलेगी विज्ञप्ति

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इस फैसले पर सूबे की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी व्यक्त की हैं। खेल मंत्री ने कहा की यह अत्यंत प्रसन्नता की बात हैं कि हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए जो निर्णय पूर्व में लिया था वह आज साकार हुआ हैं। कहा की राज्य सरकार का यह निर्णय हमारे ऐसे खिलाड़ियों और उनके भविष्य के लिए संजीवीनी का कार्य करेगा जो किसी कारणवश अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे ।

साथ ही कहा की सरकार के इस निर्णय से 38 वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया की इन पदों पर खेल एवं युवा कल्याण, शिक्षा, पुलिस और परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी साथ ही खिलाड़ियों को उनके द्वारा प्राप्त पदक और संबंधित पद के अनुरूप ग्रेड-पे निर्धारित किया जाएगा जिसका जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा।

खेल मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हमारी ओलंपिक 2036 संकल्प कावड़ यात्रा सफल हो रहीं हैं, भोले बाबा की असीम कृपा से एक ही महीने में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास और आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के 243 विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी का ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट द्वारा हो गया हैं, जल्द ही इस कावड़ यात्रा का संकल्प ओलंपिक 2036 की मेजबानी भी भारत को मिलेगी I

जल्द निकाली जाएगी विज्ञप्ति

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज कैबिनेट में आउट ऑफ टर्न जॉब का प्रस्ताव पास होने के पश्चात अब जल्द ही खेल विभाग द्वारा 38 वें राष्ट्रीय खेलो में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी कि जाएगी। इसके पश्चात ऐसे खिलाड़ी जो जिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं वह उसमें आवेदन कर सकेंगे। साथ ही खेल मंत्री ने बताया कि ऐसे खिलाडी जो खेल और युवा कल्याण विभाग से अलग अन्य विभाग में अपनी सेवाएं देंगे वह पांच वर्ष तक खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े रहेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव के अनुसार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के अनुरूप अलग-अलग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें खेलों के साथ बेहतर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है।

54 परीक्षा केंद्रों पर 21,798 अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश

देहरादून। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 13 सितंबर 2026 को कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एकेडमी (एनडीए-एनए) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए देहरादून जिले में कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को यूपीएससी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा सामग्री के सीलबंद बॉक्स प्राप्त होने के बाद प्रत्येक केंद्र को बॉक्स की संख्या और विवरण निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा से एक दिन पहले केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर बिजली, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को जांचने के निर्देश दिए।

बैठक में आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, देहरादून में सीडीएस परीक्षा में 8,001 अभ्यर्थी, जबकि एनडीए एवं एनए परीक्षा में 13,797 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

तीन पालियों में होगी सीडीएस परीक्षा
सीडीएस परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे, दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और तीसरी पाली शाम 4 से 6 बजे तक होगी।

वहीं, एनडीए एवं एनए परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से 4:30 बजे तक चलेगी।

अपर जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर यूपीएससी के मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।