केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
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नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान सहकारिता सहित विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली/देहरादून:  सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की।

मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। साथ ही हाल ही में संपन्न जिला सहकारी बैंकों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की शानदार सफलता तथा सहकारिता संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए 33 प्रतिशत आरक्षण की सफलता के बारे में नही जानकारी साझा की।

डॉ. रावत ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को राज्य में संचालित प्रमुख योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना एवं मिलेट्स मिशन की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण आजीविका के अवसर बढ़ाने, मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत जनपदों में जिला सहकारी बैंकों के संचालन एवं सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े विषयों को भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के विस्तार एवं नवाचारों के लिये कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत की पीठ थपथपाई। उन्होंने सहकारिता चुनावों में पार्टी को मिली शानदार जीत के लिये डॉ रावत के नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की।

बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक

मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर यात्रा व्यवस्था पर हुआ मंथन

32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बदरीनाथ-केदारनाथ के दर्शन

ऋषिकेश। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की बोर्ड बैठक शनिवार को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक की शुरुआत भगवान बदरीविशाल और भगवान केदारनाथ की स्तुति के साथ हुई। इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया और पिछली बैठक के निर्णयों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी यात्रा व्यवस्थाओं समेत विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दिशा-निर्देशों में वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रही है। अब यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए बीकेटीसी बोर्ड ने राज्य सरकार का आभार जताया।

उन्होंने बताया कि अब तक हेमकुंड साहिब सहित चारधाम में 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं, बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में 32 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 60 लाख से अधिक पंजीकरण भी हो चुके हैं।

बीकेटीसी के अनुसार, अब तक 17,22,908 श्रद्धालु बदरीनाथ धाम और 14,92,047 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। दोनों धामों से समिति को 76 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अब तक करीब 20 प्रतिशत अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा के कपाट बंद होने में अभी करीब दो माह का समय शेष है।

दूसरे चरण की यात्रा व्यवस्थाओं पर विशेष जोर

बैठक का संचालन करते हुए बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने विभिन्न प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे। दूसरे चरण की यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में गुप्तकाशी के शोणितपुर स्थित संस्कृत महाविद्यालय का नाम समिति के दिवंगत सदस्य श्रीनिवास पोस्ती के नाम पर रखने, मंदिर समिति की वेबसाइट के आधुनिकीकरण और यात्रा की मानक संचालन प्रक्रिया पर विचार किया गया। इसके अलावा बदरीनाथ-केदारनाथ धाम सहित अधीनस्थ मंदिरों में सीसीटीवी व्यवस्था को मजबूत करने और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।

मंदिरों के जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास को मंजूरी

बोर्ड बैठक में ऊखीमठ स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के दूसरे चरण के कार्य, श्री तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और श्री त्रियुगीनारायण मंदिर को विवाह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में भीड़ प्रबंधन के लिए विषय विशेषज्ञों की सहायता लेने, वेद-संस्कृत महाविद्यालय खोलने और कर्मचारी सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करने पर भी चर्चा हुई।

कर्मचारियों के हित से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा

बोर्ड ने अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन के मुद्दे पर भी विचार किया। स्थायी कर्मचारियों की पदोन्नति, असमय दिवंगत अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता तथा स्थायी हुए बिना अधिवर्षता आयु पूरी करने वाले कार्मिकों को एकमुश्त राशि दिए जाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा हक-हकूकधारियों, दस्तूरधारियों और बाजीगरों के आवेदनों तथा दस्तूर से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को बोर्ड ने पारित कर दिया।

बैठक में बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, उपाध्यक्ष विजय कप्रवान, सदस्य नीलम पुरी, राजपाल सिंह जड़धारी, महेंद्र शर्मा, दिनेश डोभाल, विनीत पोस्ती, प्रह्लाद पुष्पवान, देवी प्रसाद दैवली, राजेंद्र डिमरी, धीरज पंचभैया मोनू, राकेश भंडारी, कमला बगवाड़ी, जेपी सेमवाल, राजकुमार तिवारी और रजनीश भट्ट सहित मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़, वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल, अधिशासी अभियंता विपिन तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजन नैथानी, एसएस बर्त्वाल, नोडल अधिकारी राकेश सेमवाल, डॉ. हरीश गौड़, अतुल डिमरी, संजय भट्ट, विश्वनाथ और दीपेंद्र रावत मौजूद रहे।

पौड़ी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति वन स्टॉप सेंटर की ओर से शनिवार को विकासखंड बीरोंखाल के जनता इंटर कॉलेज ग्वीनखाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें किशोर-किशोरियों को पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, अपराध की समझ और नशे से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।

कार्यशाला में केंद्र प्रशासिका लक्ष्मी रावत ने छात्र-छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी महिला वन स्टॉप सेंटर से सहायता प्राप्त कर सकती है। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर संपर्क कर सहायता लेने की बात कही।

इस दौरान किशोर-किशोरियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, किशोर न्याय व्यवस्था और अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यशाला में उप जिलाधिकारी कृष्णा त्रिपाठी, पूर्व डीजीसी प्रदीप कुमार भट्ट, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) आशीष जदली, प्रधानाचार्य पंकज आर्य सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

आवास विभाग की 63 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण

दस पर्वतीय जिलों में 4202 वाहन क्षमता की पार्किंग संचालित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा हुआ मजबूत

पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जाम से राहत, स्थानीय लोगों की राह भी हुई आसान

देहरादून। प्रदेश में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की साल दर साल बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में जुट गई है। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है। आवास विभाग उत्तराखण्ड पार्किंग सुविधाओं के विकास में जुटा है। चार वर्षों में आवास विभाग ने 63 पार्किंग परियोजनाओं के तहत 4202 वाहनों की क्षमता की पार्किंग का निर्माण कराया है। धामी सरकार के इस कदम से जहां पर्वतीय जिलों में आम लोगों और पर्यटकों को जाम से राहत मिली है, वहीं स्थानीय लोगों की राह भी आसान हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में पर्यटक सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग सुविधाओं के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश पर उत्तराखण्ड का आवास विभाग पर्वतीय जनपदों के प्रमुख शहरों, तीर्थ स्थलों और पर्यटन केंद्रों में पार्किंग नेटवर्क के विस्तार में जुटा है। स्थान की उपलब्धता के अनुसार सरफेस पार्किग, बहुमंजिला (मल्टीलेवल) पार्किंग और ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण किया गया है।

आवास विभाग की विकसित पार्किंग एक नजर में

जनपद वाहन क्षमता
अल्मोड़ा 1087
नैनीताल 679
चंपावत 600
उत्तरकाशी 477
पिथौरागढ़ 309
रुद्रप्रयाग 304
पौड़ी 256
चमोली 201
टिहरी 163
बागेश्वर 126

हल होगी नैनीताल की पार्किंग समस्या
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अब सरोवर नगरी नैनीताल में पार्किंग की समस्या हल हो सकेगी। प्रदेश सरकार मेट्रोपोल होटल परिसर क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण कर रही है। इस पार्किंग के तैयार होने पर लगभग 700 वाहन यहां पार्क किए जा सकेंगे।

कैंची धाम में बहुमंजिला पार्किंग
सुप्रसिद्ध कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहुमंजिला (मल्टी लेवल) पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्किंग में एक बार में पांच सौ से अधिक वाहन पार्क किए जा सकेंगे।

हल हुई पार्किंग की समस्या : डॉ राजेश
उत्तराखण्ड सरकार के के सचिव, आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दिशानिर्देशों के क्रम में प्रदेश में पार्किंग सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है। पर्वतीय जनपदों में 63 पार्किंग परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने के बाद पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल हो गई है। इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिली है।

कोट

उत्तराखण्ड देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। पिछले वर्ष ही छह करोड़ से अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रही है। जाम की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों और चार धाम यात्रा मार्गों पर पार्किंग सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। आवास विभाग और अन्य एजेंसियां इस काम में जुटी हैं।

-पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान की तैयारियां के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी अपने अधिनस्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए गहन चर्चा एवं मंथन किया।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लघु सिंचाई, एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को अपने सुभाष रोड़ स्थित कैम्प कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान की तैयारियां के तहत उत्तराखंड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वृहद अभियान चलाये जाने को लेकर अपने अधिनस्थ विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा एवं मथन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन, लोक निर्माण, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लघु सिंचाई, एवं ग्रामीण निर्माण के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, गैस वितरण केन्द्रों, राशन की दुकानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और गंगा तटों पर जनभागीदारी से दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किये जायें।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएम मोदी की जनसेवा की यात्रा और सेवा-विकास के कामों को जन-जन तक पहुँचाने और युवाओं को सेवा कार्यों में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के लाभ और उसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, गरीब कल्याण के कार्य, ब्लॉक स्तर पर ‘सेवा सेतु’, प्रदर्शनियां, सेमिनार आदि आयोजित करने के साथ-साथ संस्कृति विभाग में पंजीकृत दलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर मंचन तथा सहभागिता करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सिर्फ जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनमानस तक पहुँचाने का एक वृहद अभियान है। इसलिए प्रत्येक जिले में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जाएं। ग्राम प्रधान, सदस्य, ब्लाक प्रमुख, नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद एवं विधायक गणों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

बैठक में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी, अपर निदेशक पूनम चंद, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडे, लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता बी.के. तिवारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश सिंह परमार, ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विभू रावत और संस्कृति विभाग के अपर निर्देशक शेखर पटवा आदि मौजूद थे।

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय (एसजीआरआरयू) में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, देहरादून के सहयोग से तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

एसबीएएस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में “Tobacco Free Youth – Leader for Tomorrow” विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता भी कराई गई। विद्यार्थियों ने रचनात्मक पोस्टरों के माध्यम से तंबाकू मुक्त समाज का संदेश दिया। प्रतियोगिता में गुंजन मेहंदीरेत्ता (बीएससी आईटी), शिक्षा (बीटेक प्रथम सेमेस्टर) और जेरूशा प्रधान (बीसीए प्रथम सेमेस्टर) विजेता रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों से दूरी बनाना स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने युवाओं से स्वयं तंबाकू से दूर रहने के साथ-साथ समाज में इसके दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अनुराधा प्रधान ने तंबाकू की लत, उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, दुष्परिणामों और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद आयोजित संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने तंबाकू सेवन और नशे की लत से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया।

कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से एंटी-टोबैको प्रतिज्ञा ली। विद्यार्थियों ने तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ एवं तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम से अर्चना उनियाल, रेखा उनियाल और अनुराग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने युवाओं में तंबाकू के स्वास्थ्य एवं सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें तंबाकू मुक्त समाज के नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया।

देहरादून। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के समस्त विकासखण्डों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर्स को मासिक निर्धारित मानदेय/स्टाइपेंड के रूप में प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को ₹3,300 प्रतिमाह तथा आशा फैसिलिटेटर्स को ₹2,000 प्रतिमाह निर्धारित मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार गतिविधियों के सफल संचालन, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संबंधित कार्यों में सहयोग एवं फैसिलिटेशन के लिए आशा कार्यकर्ताओं को समय-समय पर कार्यक्रम-विशिष्ट प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP/टीबी), नियमित टीकाकरण, RBSK, RKSK, मातृ स्वास्थ्य एवं संस्थागत प्रसव, शिशु एवं बाल स्वास्थ्य सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने, मनोबल बढ़ाने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में उनके योगदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹37,76,51,736 की धनराशि प्राप्त हुई है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं हेतु ₹36,64,52,856 तथा आशा फैसिलिटेटर्स हेतु ₹1,11,98,880 की धनराशि निर्धारित है।

प्राप्त धनराशि को 10 सितम्बर 2026 को जिलों को विकासखण्डवार उनके खातों में निर्गत कर दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर्स के हितों तथा उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नैनीताल:  जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के सात मामले और गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक मामला दर्ज है।

वहीं, पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के चार मामले तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक मामला दर्ज है।

आपराधिक अभिलेखों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों को छह माह की अवधि के लिए नैनीताल जिले से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

देहरादून। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने देहरादून में शहरी विकास, जलागम प्रबंधन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जनहित से जुड़े कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री कैड़ा ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरी विकास विभाग को शहरों में पेयजल वितरण, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने को कहा।

जलागम विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और जल संवर्धन की योजनाओं को प्राथमिकता से धरातल पर उतारने तथा ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

वहीं पर्यावरण विभाग को पौधरोपण, प्लास्टिक उन्मूलन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अभियानों में तेजी लाने तथा पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बजट का शत-प्रतिशत एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में तीनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।