हरियाणा की युवती नदी के बहाव क्षेत्र में फंसी, SDRF ने बचाया
Follow @ewebcareit

नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी से आगे नदी के बहाव क्षेत्र के पास फंसी थी महिला; रोप रेस्क्यू तकनीक से टीम ने बाहर निकाला

ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी से आगे शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला पहाड़ी से नीचे नदी के बहाव क्षेत्र के पास फंस गई। सूचना मिलते ही SDRF ढालवाला की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

घटनास्थल पर पहुंचने पर SDRF जवानों ने देखा कि महिला पहाड़ी से काफी नीचे नदी के बहाव क्षेत्र के समीप फंसी हुई थी और काफी डरी हुई थी। स्थिति को देखते हुए टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल किया और सुरक्षित तरीके से पहाड़ी से नीचे उतरकर महिला तक पहुंच बनाई।

SDRF कर्मियों ने महिला को ढांढस बंधाया और सुरक्षा उपायों के साथ उसे पहाड़ी से ऊपर लाकर नीलकंठ मार्ग की सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

रेस्क्यू की गई महिला की पहचान विदिशा (24), निवासी हिसार, हरियाणा के रूप में हुई है। SDRF टीम की तत्परता और कुशल रेस्क्यू तकनीक के चलते महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सरकारी योजनाओं से कारोबार विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

पौड़ी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सुविधाओं, बाजार व्यवस्था और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र, कोटद्वार में एमएसएमई योजनाओं पर सेमिनार आयोजित किया गया। एमएसएमई के लिए खरीद एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत आयोजित सेमिनार में जनपद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पहुंचे उद्यमियों को योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय, हल्द्वानी एवं देहरादून के निदेशक डॉ. एस.के. नेवार ने उद्यमियों को उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने उद्यमों को सुदृढ़ करने तथा बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सेमिनार के दौरान ओडीआर योजना, ऋण गारंटी सुविधा, टीआरईडीएस, एसआरआई फंड, पैकेजिंग एवं गुणवत्ता मानक तथा एमएसएमई क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। सहायक निदेशक अमित मोहन ने उद्यमियों को योजनाओं की प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। विशेषज्ञ वक्ताओं ने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादों की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग, बाजार तक पहुंच तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उद्यमियों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस दौरान उद्यमियों ने योजनाओं एवं वित्तीय सुविधाओं से संबंधित अपने प्रश्न भी रखे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया।

सेमिनार में औद्योगिक आस्थान सिताबपुर, सिग्गड़ी, जशोधरपुर एवं बलभद्रपुर के विभिन्न उद्यमियों सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सोम नाथ गर्ग, प्रबंधक आर.पी. आर्य, उपासना सिंह, ईशा अग्रवाल, एमओएमएसएमई, श्रुति शुक्ला, प्रबंधक, सीजीटीएमएसई मुंबई, प्रो. संजीव कुमार, आईआईटी रुड़की, विवेक चौहान, सचिव, सिडकुल निर्माता संघ कोटद्वार तथा अनिमेष ध्यानी, मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक कोटद्वार सहित विभागीय अधिकारी एवं जिला उद्योग केंद्र की पूरी टीम उपस्थित रही।

16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना, एक दिसंबर से चार जनवरी तक होगी जनसंख्या गणना

पौड़ी। जनगणना-2027 को सफल बनाने के लिए द्वितीय चरण में होने वाले कार्यों को लेकर प्रेक्षागृह सभागार पौड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी, जनगणना लिपिक एवं तकनीकी सहायकों को जनगणना कार्य की प्रक्रिया और विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही सीएमएमएस पोर्टल के संबंध में भी कार्मिकों को विस्तृत जानकारी भी दी गई।

शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी एफ आर चौहान ने सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसे सफल बनाने में प्रत्येक कार्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह समझें और जनगणना कार्य के दौरान निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति की गणना सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जनगणना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनगणना-2027 के द्वितीय चरण को सफल बनाएं।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनसंख्या गणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान कोई परिवार या कोई व्यक्ति गणना से वंचित रह जाता है तो उसे गणना में शामिल करने के लिए पांच जनवरी से नौ जनवरी तक रिकवरी गणना की जाएगी।

इस अवसर पर जनगणना कार्यालय के संयुक्त निदेशक शैलेंद्र नेगी, जनगणना मास्टर ट्रेनर कमल कर्नाटक, शिव कुमार, वीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

मायापुर की वाल्मीकि बस्ती में देर रात वारदात; गंभीर हालत में युवती को एम्स रेफर किया गया, आरोपी की तलाश जारी

हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर की वाल्मीकि बस्ती में शुक्रवार देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावर एक युवक को निशाना बनाने के लिए उसके घर पहुंचे थे। इसी दौरान चली गोली युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही युवती के बाजू में जा लगी।

गोली लगने से घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। घायल युवती राजीव नगर की रहने वाली बताई जा रही है और हरिद्वार के खन्नानगर स्थित एक जिम में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है।

पुलिस के मुताबिक युवती मायापुर की वाल्मीकि बस्ती में अंश नाम के युवक के साथ रह रही थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि अंश के खिलाफ पहले से कुछ मुकदमे दर्ज हैं।

अंश को निशाना बनाने पहुंचे थे हमलावर

पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात कुछ युवक अंश को निशाना बनाने के इरादे से उसके घर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। गोली चलने के दौरान युवती बीच में आ गई और उसके बाजू में गोली लग गई।

घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीओ सिटी सिसुपाल सिंह नेगी ने बताया कि झगड़े के दौरान गोली चलने से युवती घायल हुई है। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।

पात्र लाभार्थियों को मौके पर मिलेगा योजनाओं का लाभ

देहरादून। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर आयोजित करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसके लिए प्रत्येक शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल और योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मौके पर पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने शिविरों में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े विषयों पर भी आमजन को जागरूक करने के लिए आवश्यक गतिविधियां संचालित करने को कहा गया।

मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को शिविरों की तिथि, स्थान, नोडल अधिकारी, योजनाओं और विभागीय उपलब्धियों समेत विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रमों वाले स्थानों से अलग जगहों पर शिविर लगाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स और बैनर लगाने के निर्देश भी दिए गए।

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष डॉ. विनय रोहिला ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ अभियान 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर कम से कम तीन दिन तक संचालित किया जाएगा। साथ ही शिविरों की गतिविधियों और उपलब्धियों की रिपोर्टिंग भी की जाएगी।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन पत्र भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा योजनाओं से लाभान्वित लोगों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सी. रविशंकर, राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव रोहित मीणा, सीसीएफ वन राहुल, सीडीओ देहरादून अभिनव शाह, उपनिदेशक सूचना बद्री चंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

स्वास्थ्य जांच में बीमारी सामने आने वाले श्रमिकों के उपचार की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए – मुख्यमंत्री

त्योहारी सीजन में विभागीय योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य किए जाएं- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए यह राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र श्रमिक परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच पर जोर देते हुए कहा कि जांच के दौरान जिन श्रमिकों में किसी बीमारी की पहचान हुई है, उनके उपचार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पात्रता सत्यापन, पारदर्शिता और जनपदवार कवरेज की नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिकों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

इन योजनाओं के तहत मिली सहायता

कार्यक्रम में बताया गया कि मौजूदा डीबीटी के तहत प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता के 95, मृत्युपरांत सहायता के 177, पुत्री विवाह सहायता के 2,354 और शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी शामिल हैं। इन सभी योजनाओं को मिलाकर कुल 10,709 लाभार्थियों को 18.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की गई।

83 हजार से अधिक किट वितरित

बैठक में निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए संचालित समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति की भी जानकारी दी गई। बोर्ड की ओर से अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट वितरित की जा चुकी हैं। इस तरह कुल 83,319 किट श्रमिक परिवारों तक पहुंचाई गई हैं।

वहीं, श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए जा चुके हैं।

एलसीसीएमएस से सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत बढ़ोतरी

प्रस्तुतीकरण के दौरान लेबर सेस कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (एलसीसीएमएस) की प्रगति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि इस प्रणाली को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के स्तर पर भी इसकी सराहना की गई और इसे बेस्ट प्रैक्टिसेज कंपेंडियम में शामिल किया गया है।

एलसीसीएमएस के माध्यम से अब तक 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है, जबकि सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसे देशभर में अपनाए जाने योग्य डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया।

श्रमिक स्वास्थ्य योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान करने में मदद मिल रही है। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सम्मेलन में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।

पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने भी उत्तराखण्ड के इस मॉडल को अपने राज्यों में अपनाने में रुचि दिखाई। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही जांच, परामर्श और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने की इस पहल को विस्तार योग्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. श्रीधर बाबू अदांकी, सचिव प्रकाश चन्द्र दुम्का समेत श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे।

आयोजित की जाएंगी रचनात्मक गतिविधियां, बच्चों की प्रतिभा एवं आत्मविश्वास को किया जाएगा प्रोत्साहित

रुद्रपुर। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को ऊधमसिंह नगर कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोजन ‘सेवा संकल्प’ अभियान के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। बैठक से पहले मंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जिले के 2,388 आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अलग-अलग दिनों में टीकाकरण एवं पोषण अभियान, पोषण के उद्देश्यों और लाभों की जानकारी, संतुलित आहार पर चर्चा, बाल गीत-कविता, सांस्कृतिक एवं लोकनृत्य, लघु नाटिका समेत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे।

कार्यक्रम के दौरान मातृ-शिशु कल्याण और पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। महिलाओं और अभिभावकों को मां और बच्चे के पोषण, पोषण अभियान तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ और उनकी पात्रता की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।

इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा बहनों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं, बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। बाल गीत, कविताएं, सांस्कृतिक एवं लोकनृत्य, लघु नाटिका, अभिनय और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। ऐसे में सभी गतिविधियां इसी निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी की जाएं, ताकि बच्चों और अभिभावकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

बैठक में दर्जा राज्यमंत्री रामपाल सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीता सक्सेना, काशीपुर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आकांक्षा ठाकुर, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा रश्मि रस्तोगी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा प्रीति धीर, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा अनिल चौहान, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, सहायक परियोजना निदेशक रमा गोस्वामी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी सहित विभागीय अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, स्कूल में दाखिला, फीस माफी, भरण-पोषण, अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जे समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर समाधान कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्लॉट विवाद में क्रेता को वापस मिले 5 लाख रुपये

बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने नवाड़ खेड़ा, गौलापार में सलीम सैफी से प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री होने के बावजूद आपत्तियों के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा था। पूर्व जनसुनवाई में मामला सामने आने के बाद आयुक्त ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। इसके तहत 4.50 लाख रुपये पहले और शेष 50 हजार रुपये शुक्रवार को वापस कराए गए। पूरी धनराशि मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।

लिव-इन पार्टनर को 7 लाख रुपये लौटाने के निर्देश

एक युवती ने शिकायत की कि लिव-इन पार्टनर ने उससे करीब 7 लाख रुपये का सोना और नकद लिया है, जिसे वापस नहीं किया गया। दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाकर सुनवाई की गई। युवक ने युवती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही माना। समझौते के तहत आयुक्त ने युवक को तीन माह के भीतर 7 लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सख्ती

वार्डों में सफाई कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने और सफाई कार्य प्रभावित होने की शिकायत पर आयुक्त ने नगर आयुक्त को सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुपरवाइजरों को नियमित निरीक्षण करने तथा अनुपस्थित कर्मचारियों और लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।

तुमड़िया डैम क्षेत्र में सरकारी भूमि से कब्जे हटाने के निर्देश

पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह की शिकायत पर आयुक्त ने तुमड़िया डैम क्षेत्र में ग्राम समाज, बंजर और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे और जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले का संज्ञान लिया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित चकबंदी अधिकारी को क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध कब्जे हटाने तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को 5 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया। दस्तावेजों में छेड़छाड़ मिलने पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

स्कूल दाखिले की प्रक्रिया की जांच के आदेश

अनीता बिष्ट की शिकायत पर गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में कक्षा 9 में दाखिले से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। आयुक्त ने दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता, आवेदकों से संपर्क और चयन प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की जांच सीडीओ नैनीताल के माध्यम से 15 दिन में कराने के निर्देश दिए। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

जनसुनवाई में नाहिदा ने स्कूल फीस माफी, शांति भट्ट ने भरण-पोषण, किरण जोशी ने आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने अतिक्रमण हटाने, फरहीन ने पारिवारिक खर्च दिलाने और राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटाने की मांग रखी। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

रिजर्व लैंड बैंक को जल्द अपडेट करें- डीएम

देहरादून। परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड और नॉन-फॉरेस्ट लैंड का शीघ्र सर्वेक्षण कराते हुए रिजर्व लैंड बैंक को अद्यतन किया जाए।

जिलाधिकारी ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित भूमि का डाटा तैयार कर उसकी केएमएल (ज्ञडस्) फाइल बनाई जाए तथा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में तकनीकी सहयोग के लिए लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं की सहायता ली जाए, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए नॉन-फॉरेस्ट लैंड का सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। सर्वेक्षण के बाद उपलब्ध भूमि का विवरण निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। ऐसे में रिजर्व लैंड बैंक को अद्यतन और व्यवस्थित रखना आवश्यक है, जिससे संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जा सके।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौडियाल सहित वन एवं राजस्व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

जनपद के 681 आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद स्तर पर आयोजित होगी “आंगन का मिलन सेवा”, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित- रेखा आर्या

25 सितम्बर से 07 अक्टूबर तक सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनसहभागिता का बनेगा व्यापक अभियान

चंपावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने “सेवा संकल्प अभियान” के अंतर्गत 25 सितम्बर से 07 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली “आंगन का मिलन सेवा” की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला सभागार चम्पावत मे विभागीय अधिकारियो के साथ बैठक की। यहाँ आगमन पर पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पौधयुक्त गमला भेंट कर उनका स्वागत किया।

समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि “आंगन मिलन सेवा” का उद्देश्य केवल कार्यक्रमों का आयोजन करना नहीं, बल्कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं, बच्चों और परिवारों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर अधिक से अधिक स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जनपद के सभी 681 आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद स्तर पर आयोजित होने वाली “आंगन मिलन सेवा” को सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनजागरूकता से जोड़ते हुए प्रभावी बनाया जाए। कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं आशा कार्यकत्रियों के योगदान को सम्मान देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ते हुए प्रत्येक कार्यक्रम को पूरे मनोयोग एवं जनसहभागिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए।

विभागीय मंत्री ने कहा कि चूंकि यह आयोजन जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों मे होने है ऐसे मे वहाँ पर समुचित व्यवस्थाए पूर्व से कर ली जाएँ।साथ ही महत्वपूर्ण निर्देश यह दिए की आंगनबाड़ी केंद्र का समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है ऐसे मे इस समय अवधि मे ही कार्यक्रम संपादित हों।कहा की हमारा प्रयास है कि “आंगन का मिलन” कार्यक्रम मे हम विभागीय योजनाओं के साथ केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए। साथ ही इस दौरान अच्छा कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओ और आशा कार्यकत्रीयों को सम्मानित भी किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रकाश सिंह बृजवाल ने बताया कि 25 सितम्बर से 07 अक्टूबर 2026 तक जनपद के 681 आंगनबाड़ी केन्द्रों में “आंगन मिलन सेवा” आयोजित की जाएगी। इस दौरान पोषण आहार एवं टेक होम राशन वितरण, गोद भराई, जन्मोत्सव, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, बच्चों की वृद्धि निगरानी के साथ मातृ-शिशु स्वास्थ्य तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अभियान में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

पिथौरागढ़ जनपद मे लगा बहुउद्देशीय शिविर, प्रभारी मंत्री ने सुनी समस्याए, मोके पर किया निराकरण

वही आज जनपद पिथौरागढ़ की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने “सेवा का संकल्प” महाभियान के अंतर्गत लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर मे प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न लोगों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया जिनका त्वरित निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

साथ प्रभारी मंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर उनकी जानकारी प्राप्त की।उन्होंने कह की “सेवा का संकल्प” का यह महाअभियान 27 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें प्रत्येक ब्लॉक, तहसील स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करते हुए लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा, साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें आच्छादित किया जाएगा। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ी का गरीब कल्याण को लेकर जो सपना है हम सभी मिलकर उसे पूरा करें और “विकसित भारत -2047” बनाने मे अपना अमूल्य योगदान दें।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविन्द सावंत,दर्जा राज्यमंत्री मंत्री हेमा जोशी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपा जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पाण्डेय , ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा ज़ी, जिलाधिकारी मनीष कुमार , प्रा. मुख्य विकास अधिकारी अजय सिंह , जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रकाश सिंह बृजवाल , डीपीआरओ महेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।