दून में अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट शुरू
Follow @ewebcareit

खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया उद्घाटन

देहरादून- दून में अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उत्तरांचल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में आठ से अधिक देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

डालनवाला स्थित शांति टेनिस अकैडमी में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की भावना विकसित करता है तथा युवाओं को नई दिशा देता है।

रेखा आर्या ने कहा कि देवभूमि में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित हुए 38th नेशनल गेम्स ने साबित किया है कि राज्य बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड भी खेल अवसंरचना को मजबूत कर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को निखारकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं।

कार्यक्रम में अकादमी के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी अशोक कुमार, संरक्षक प्रदीप कुमार वालिया, महासचिव सुमित गोयल व अंतरराष्ट्रीय अंपायर और खिलाड़ी उपस्थित रहे।

सीमांत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भाजपा में विश्वास, धारचूला जीत का संकेत- भट्ट

देहरादून। 2027 में हैट्रिक के लक्ष्य के साथ भाजपा ने पिथौरागढ़ के सीमांत दूरस्थ के कई जनप्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, मुनस्यारी नगर पंचायत अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में लोगों का पार्टी से जुड़ना, धारचूला विधानसभा में जीत का शुभ संकेत है।

पार्टी में हुए इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों का फूलमाला एवं पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा, प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कामों से विकास की बयार बह रही है। एक ऐसा विश्वास आम जनमानस में स्थापित हुआ है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकसित होना अब तय है। यही वजह है कि राजनीतिक, सामाजिक तमाम तरह के कार्यकर्ता, पार्टी के विचारों में विश्वास जताकर, विकासयात्रा में सहयोगी बनना चाहते हैं। जिसका उदाहरण है, आप सब लोगों का सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर यहां इतनी बड़ी संख्या में होना।

उन्होंने कहा, दूरस्थ जिले पिथौरागढ़ की सीमांत विधानसभा से आप सब लोगों का आना सरकार और सांगठनिक कामों के प्रभाव को दर्शाता है। सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र से भी जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ लोगों का पार्टी में विश्वास जताना, वहां धारचूला विधानसभा में 27 में जीत का शुभ संकेत है। पिछली बार भी हम बेहद कम लगभग 1118 वोटों से जीत दर्ज करने से रह गए थे, वो कसर इस बार सौ फीसदी पूरी कर दी जाएगी।

प्रदेश महामंत्री  कुंदन परिहार के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में मुनस्यारी नगर पंचायत अध्यक्ष राजेन्द पांगती, गणेश पांगती सभासद, जितेंद्र जोठा सभासद, हंसा देवी सभासद, सुरेन्द्र‌ सिह बृजवाल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पुष्कर सिह पूर्व प्रधान छूरातोली, नवीन जौपनी, महेश रावत, सुरेंद्र सिंह निखुरप्पा, भूपेंद्र सिंह धर्मसत्तू, मनोज सिंह मर्तोलिया, मनोहर सिंह घपवाल, नितिन रावत, कृष्णा पांगती, दीपू बृजवाल, कैलाश जेरठा, राजू बम, दिनेश बृजवाल, लाजवंत बृजवाल समेत बड़ी संख्या में राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संगठन की रीति नीति में विश्वास जताए

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, प्रदेश कार्यालय सचिव जगमोहन रावत, दायित्वधारी सुभाष बड़थ्वाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी, प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक, पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी समेत कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

सूखे जंगलों में भड़क रही आग, 36 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान

देहरादून। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से सामने आने लगी हैं। फायर सीजन शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में वनाग्नि की 73 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कुमाऊं क्षेत्र में आग की घटनाएं शून्य दिखाए जाने से सवाल भी उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार इस साल सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कम होने के कारण जंगल काफी सूखे हैं, जिससे आग लगने का खतरा और बढ़ गया है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के चलते जंगलों में आग की घटनाओं में भी इजाफा देखा जा रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक प्रदेश में जंगलों में आग की 61 घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें करीब 42 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वहीं 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच मात्र 27 दिनों में ही 73 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 70 घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र में और तीन घटनाएं वन्यजीव क्षेत्रों में हुई हैं। इन घटनाओं से 36 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।

वहीं वन विभाग की वेबसाइट पर कुमाऊं क्षेत्र में नवंबर से मार्च तक वनाग्नि की कोई घटना दर्ज नहीं दिखाई गई है। जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। हाल ही में 12 मार्च को अल्मोड़ा जिले के मटेला क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिस पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया।

ऐसे में वनाग्नि की वास्तविक स्थिति और सरकारी आंकड़ों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते तापमान और सूखे जंगलों को देखते हुए आगामी दिनों में वनाग्नि की चुनौती और बढ़ सकती है।

महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना और परिवारों को टूटने से बचाना शासन प्रशासन की संयुक्त जिम्मेदारी- कुसुम कंडवाल

कोटद्वार। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल द्वारा कोटद्वार आगमन पर महिला हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डेस्क में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अध्यक्ष महोदय ने स्वयं भी काउंसलिंग में प्रतिभाग किया और वहां मौजूद दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर आपसी समन्वय के माध्यम से विवादों को सुलझाने का सार्थक प्रयास किया।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना और परिवारों को टूटने से बचाना शासन प्रशासन की संयुक्त जिम्मेदारी है। निरीक्षण के क्रम में अध्यक्ष ने हेल्प डेस्क प्रभारी से वर्ष 2025-26 के पंजीकृत केसों की विस्तृत जानकारी ली।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 540 मामले पंजीकृत किए गए, जिनका सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

वहीं, वर्तमान वर्ष के शुरुआती महीनों (जनवरी-फरवरी 2026) में अब तक 112 नए केस दर्ज हुए हैं, जिन पर वर्तमान में सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

महिला हेल्प डेस्क के उपरांत अध्यक्ष ने साइबर सेल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन अपराधों व साइबर बुलिंग के मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्कूल कॉलेजों में बेटियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से अवगत कराने व जागरूकता करने के निर्देश दिए। वहीं प्राइवेट संस्थानों में भी महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न सम्बंधित शिकायत की ICC कमेटी की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए।

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के अवसर पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। निरीक्षण के दौरान कोटद्वार थाना प्रभारी प्रदीप नेगी, महिला हेल्पलाइन प्रभारी एस.आई. दीपिका बिष्ट तथा अध्यक्ष महिला आयोग के निजी सचिव आधार वर्मा उपस्थित रहे।

लोकसंस्कृति और परंपराओं को सहेजने का संदेश देता है फूलदेई पर्व- धामी

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार लोकपर्व फूलदेई मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को फूलदेई की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व फूलदेई, हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। पारंपरिक परिधान पहनकर आए बच्चों ने घर की देहरी पर फूल व चावल अर्पित किए और सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। बच्चों ने “फूल देई-छम्मा देई, जतुके दियाला- उतुके सई” जैसे लोकगीत गाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकपर्व फूलदेई राज्य की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान के भाव को बनाए रखने का त्योहार है। उन्होंने कहा यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति की सुंदरता और जीवन में नई ऊर्जा का संदेश देता है। यह त्योहार दर्शाता है कि जीवन में हमेशा प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हमने अपने लोक त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे कि यह त्यौहार आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे और हमारी लोक संस्कृति हमेशा अमर रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, बसंत के स्वागत और हमारी लोकसंस्कृति के संरक्षण का संदेश देने वाला फूलदेई पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आने वाली पीढ़ियों को इन अमूल्य परंपराओं से परिचित कराने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर धामी भी मौजूद रहीं।

परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव के 38वें संस्करण में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव के 38वें संस्करण में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश-विदेश से आए योग आचार्यों, योग साधकों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया तथा गंगा आरती में सहभागिता कर प्रदेशवासियों की समृद्धि, सुख-शांति और कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की पवित्र भूमि से उदित वह दिव्य चेतना है, जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आज दुनिया के करोड़ों लोग योग के माध्यम से शारीरिक सुदृढ़ता, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग और अध्यात्म की तपोभूमि रही है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार नई योग नीति के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुँचाने और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान को और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती, साध्वी भगवती सरस्वती, पद्मश्री सम्मानित गायक कैलाश खेर तथा विभिन्न देशों के राजनयिक और बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे।

जनसुनवाई में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पारिवारिक मामले, संपति विवादों सहित करंट से झुलसे मासूम की मदद और परिवारों को जोड़ने के लिए दिए सख्त निर्देश

रिश्तों को बचाना और परिवारों को जोड़ना ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता- कुसुम कंडवाल

​रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। राष्ट्रीय महिला आयोग के आह्वान पर प्रदेशव्यापी अभियान ‘महिला आयोग आपके द्वार’ के अंतिम दिन जनपद ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जिलाधिकारी सभागार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। जनपद मुख्यालय पहुँचने पर जिलाधिकारी नितिन भदोरिया ने अध्यक्ष महोदया का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 13 मामले सामने आए, जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
​
जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं।
अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

अपने संबोधन में अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें न्याय दिलाना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है।

उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उन्हें उचित सहयोग दिया जाए।

जनसुनवाई के दौरान एक पीड़िता ने अपने 9 वर्षीय पुत्र के साथ हुई हृदयविदारक घटना को साझा किया। उन्होंने बताया कि बीती 14 जुलाई 2024 को उनका बेटा 33,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया था। इस मामले में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को स्पष्ट आदेश दिए कि मासूम के इलाज हेतु तत्काल हर संभव आर्थिक और चिकित्सीय सहयोग प्रदान किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम भुगत रहा है, अतः सहायता में कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
​
एक महिला की शिकायत पर कि आरोपी की माँ पॉक्सो पीड़िता को रास्ते में रोककर प्रताड़ित करती है, अध्यक्ष ने पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

सिडकुल महिला सुरक्षा: सिडकुल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाली महिला के घर पर कब्जे का प्रयास करने वाले उसके देवर के विरुद्ध पुलिस को कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान दो मामले ऐसे रहे जो आयोग के पूर्व प्रयासों से सुलझ चुके थे और अब वे परिवार सुखी हैं। एक अन्य मामले में अध्यक्ष ने काउंसलिंग कर बिखरते परिवार को 15 दिन का समय दिया और कहा कि “रिश्तों को बचाना और परिवारों को जोड़ना ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

अध्यक्ष ने बताया कि 9 से 13 मार्च तक चला यह अभियान उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बना जो देहरादून मुख्यालय नहीं पहुँच सकती थीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन-प्रशासन के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए।
​
पांच दिवसीय प्रदेशव्यापी अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं तक पहुँचना था जो देहरादून नहीं आ सकतीं। रुद्रपुर में इस अभियान का समापन हो रहा है, लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने का हमारा संकल्प निरंतर जारी रहेगा।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ​जनपद के सभी औद्योगिक संस्थानों और सरकारी विभागों में ICC (आंतरिक शिकायत समिति) का सक्रिय होना अनिवार्य है।
​थानों में आने वाली पीड़ित महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील और मददगार होना चाहिए। ​वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि औद्योगिक क्षेत्र की श्रमिक महिलाएं भी जागरूक हो सकें।

इस अवसर पर आयोग की सदस्य कंचन कश्यप मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर प्रशांत कुमार व दौलत वर्मा, डीपीआरओ, निजी सचिव आयोग अध्यक्ष आधार वर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी

देहरादून। देहरादून में अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया। प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध लॉटिंग के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 से 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया और जेसीबी मशीनों की मदद से उसे ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और जांच के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर क्षेत्र में इन्द्रजीत, अरुण पाल और विकास नामक व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के भूमि का विकास किया जा रहा था। संबंधित व्यक्तियों ने भूमि को छोटे-छोटे प्लॉटों में विभाजित कर उसे बेचने की तैयारी कर ली थी। बताया गया कि इस पूरी प्लॉटिंग में न तो प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराया गया था और न ही किसी प्रकार की आवश्यक अनुमति ली गई थी।

मामले की शिकायत मिलने के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि हुई। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए रास्तों, प्लॉटों की सीमांकन दीवारों तथा अन्य संरचनाओं को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि देहरादून शहर तेजी से विस्तार कर रहा है और इस दौरान कई स्थानों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने की कोशिशें भी सामने आ रही हैं। ऐसी अवैध प्लॉटिंग से न केवल शहर का सुनियोजित विकास प्रभावित होता है बल्कि भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में लगभग 20 से 30 बीघा भूमि पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी निर्माण और भूमि विकास कार्य प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने या प्लॉटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता, भू-उपयोग और प्राधिकरण से स्वीकृति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि गणेशपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध प्लॉटिंग या निर्माण की सूचना मिलती है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अवैध प्लॉटिंग में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें। यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना एमडीडीए को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।