जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कौशल एवं अप्रेंटिसशिप समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न
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मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत जापानी-जर्मन भाषा प्रशिक्षण पर जोर

बर्ड वॉचिंग गाइडों के विशेष प्रशिक्षण से बढ़ेगा पर्यटन

हल्द्वानी : जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में देर सांय कौशल विकास एवं जिला कौशल अप्रेंटिसशिप समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारी सभागार में उपस्थित रहे, जबकि कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना सहित जनपद में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों को जोड़ा जाए, प्रशिक्षित युवाओं का डेटाबेस तैयार कर रोजगार मेलों व प्लेसमेंट के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और समय पर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

वैश्विक रोजगार भाषा प्रशिक्षण हेतु जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत 6 से 8 माह का जापानी एवं जर्मन भाषा व व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। यह प्रशिक्षण जापान व जर्मनी में नर्सिंग असिस्टेंट व एल्डरली केयर गिवर के जॉब रोल हेतु होगा। इसके लिए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनमें पुरुषों की आयु 21 से 35 वर्ष व महिलाओं की आयु 18 से 27 वर्ष निर्धारित है उन्होंने कहा कि जनपद में बर्ड वॉचिंग में अपार संभावनाएं हैं। पंगोट, कोसी बैराज व नौकुचियाताल में आने वाले हिमालयी प्रजाति के प्रवासी पक्षियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए गाइडों का विशेष प्रशिक्षण कराया जाए, जिससे पर्यटकों को साइंटिफिक जानकारी मिलेगी और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है, इसलिए स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेडों का चयन किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, जिला सेवायोजन अधिकारी प्रियंका गढ़िया, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य, आईटीआई प्रधानाचार्य नितिन शर्मा, लीड बैंक अधिकारी अमित बाजपेई, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, प्रधानाचार्य आरटीआई नितिन शर्मा लीड बैंक अधिकारी अमित बाजपेई मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार सचिव हिमालयन चेंबर ऑफ कॉमर्स मलय त्रिपाठी एमबीपीजी कॉलेज के डॉक्टर संजीव कुमार* सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

12 अक्टूबर को होगा मतदान, 14 अक्टूबर को मतगणना के बाद घोषित होंगे परिणाम

देहरादून:जनपद देहरादून में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों एवं स्थानों पर उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर एवं 01 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, जबकि 12 अक्टूबर को मतदान और 14 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 30 सितंबर एवं 01 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 03 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। अभ्यर्थी 04 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके पश्चात 05 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं, 14 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों एवं स्थानों पर निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप संपन्न कराया जाएगा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

अल्मोड़ा । अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र बाड़ेछीना का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति, टीकाकरण व्यवस्था, आकस्मिक सेवाओं, ओपीडी, प्रसव पंजिका तथा विभिन्न अभिलेखों के रखरखाव की जांच की।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों एवं कार्मिकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा अलर्ट के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रभारी चिकित्साधिकारी को अनुपस्थित चिकित्सकों एवं कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा वेतन आहरण से पूर्व अपने मंतव्य सहित अनुमति के लिए पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका एवं अन्य अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन रखने, गुड्डा-गुड्डी चार्ट अपडेट करने तथा विद्युत तारों को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। अस्पताल की भौतिक स्थिति संतोषजनक पाई गई। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत केंद्र का जनपद में प्रथम स्थान के लिए चयन हुआ है।

वहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र में कोल्ड चेन व्यवस्था की जांच के दौरान एक आईएलआर मशीन निष्क्रिय मिली। वैक्सीन स्टॉक पंजिका एवं संबंधित चार्ट भी अद्यतन नहीं पाए गए। इस पर अपर जिलाधिकारी ने मशीन को शीघ्र क्रियाशील कराने, वैक्सीन स्टॉक पंजिका को प्राथमिकता से अपडेट करने तथा कोल्ड चेन एवं वीएचएनडी चार्ट को सात दिन के भीतर अद्यतन करने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने पात्र आयुवर्ग की बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण के लिए भी नियमित रूप से प्रयास करने को कहा। उन्होंने दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में दिए गए निर्देशों पर सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए 15 दिन के भीतर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

देहरादून: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मौहब्बेवाला क्षेत्र में बने ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विधायक धर्मपुर विधानसभा विनोद चमोली एवं जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक एवं जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से भी संवाद कर उनके सुझाव एवं समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर ही दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनके स्थायी समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उक्त ब्लैक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं में ओवरस्पीड एवं ओवरलोडिंग प्रमुख कारक सामने आए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन कारणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्काल एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों को इस ब्लैक स्पॉट पर त्वरित सुधारात्मक कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए सुझावों को भी कार्ययोजना में शामिल करने को कहा।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र में प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई के लिए अधिकारियों की टास्कफोर्स तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की तैनाती आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाएगी तथा जब तक उक्त क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता, तब तक टास्क फोर्स सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को 24×7 नियमित पेट्रोलिंग एवं सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन चालकों को ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील करने को कहा।

जिलाधिकारी ने घटना स्थल से पहले चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारी एवं लोडिंग वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेक पोस्ट के आगे यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए राउंडअबाउट सहित आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने तथा बड़े एवं भारी वाहनों को सुरक्षित तरीके से निर्धारित मार्ग से पास कराने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने एनएच एवं एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त स्थल का तकनीकी रूप से पुनः परीक्षण (री-एग्जामिन) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की डिजाइन, मोड़, ढलान, विजिबिलिटी, यातायात दबाव सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार किए जाएं। निर्देशित किया कि स्थानीय क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी तकनीकी कार्ययोजना में शामिल किया जाए, ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।

जिलाधिकारी ने सुरक्षा के दृष्टिगत ब्लैक स्पॉट पर पर्याप्त साइनेज, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड ब्रेकर एवं स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र के संबंध में पहले से सचेत करने के लिए पर्याप्त एवं स्पष्ट चेतावनी संकेतक लगाए जाएं तथा वाहनों की गति की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग को नियमित प्रवर्तन कार्रवाई के साथ ही वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तात्कालिक उपायों के साथ स्थायी एवं तकनीकी समाधान सुनिश्चित किया जाए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एनएच, एनएचआई, लोक निर्माण विभाग, पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज यमुना कॉलोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें संस्करण को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों से संवाद करते हुए राष्ट्रहित, जनभागीदारी, सामाजिक सरोकार और देश की उपलब्धियों से जुड़े विभिन्न विषयों का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मे 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के 10 वर्ष पूरे होने की बात कही साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को याद करते हुए कहा कि 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताते हुए कहा कि आज भारत आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर आगे बढ़ रहा है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे सकारात्मक कार्यों और जनभागीदारी की प्रेरक कहानियों को राष्ट्रीय स्तर मंच प्रदान कर रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय सेना के शौर्य, आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति, जनगणना जैसे राष्ट्रीय दायित्व और समाज के विभिन्न वर्गों के सकारात्मक प्रयासों का उल्लेख देशवासियों को राष्ट्रहित में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओ को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर लगातार काम किये जा रहे है। आज महिलाएं शिक्षा, स्वरोजगार, सेना, खेल आदि मे अपनी पहचान बनाने के साथ अपनी मेहनत के बल पर देश-दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं।

साथ ही कहा कि ‘मन की बात’ केवल प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से संवाद नहीं, बल्कि सेवा, सहभागिता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को राष्ट्रहित और समाजहित के कार्यों में अपनी भागीदारी को और मजबूत करना चाहिए।

देहरादून:। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विजय कॉलोनी स्थित बूथ संख्या 90 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम “मन की बात “का 138वां संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ सुना।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए कार्य करने एवं समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के अंत में होने वाले हर संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रोचक एवं ज्ञानवर्धन जानकारी देते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नशा मुक्त समाज, पौष्टिक आहार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने मोरिंगा और मिलेट्स जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक लाभों का उल्लेख करते हुए लोगों से अपने खान-पान में पौष्टिक एवं पारंपरिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति का भी उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में जनगणना की शुरुआत चमोली जिले के माणा गांव से हुई। उन्होंने उत्तरकाशी के बगोरी गांव के एक होम-स्टे संचालक द्वारा डिजिटल माध्यम से जनगणना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की भी सराहना की। यह उदाहरण उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक की बढ़ती पहुंच और जागरूकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उल्लेख करते हुए देश की सांस्कृतिक विरासत और गौरव से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने आने वाले त्योहारों के दौरान ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को विशेष महत्व देने का आह्वान किया।

मंत्री जोशी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को अनेक प्रकार की विभिन्न जानकारी मिलती है। इसलिए मन की बात कार्यक्रम को अवश्य सुनना चाहिए। मंत्री गणेश जोशी ने सभी से मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील भी की।

इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, सुनीता सिरोही, हेमंत जोशी, शक्ति केंद्र संयोजक आनंद सिंह गुसाईं, अशोक सिरोही, पन्ना गौर, दर्शनी राणा, कैप्टन दिनेश प्रधान, सत्येंद्र नाथ, बबीता सहोट्रा, कुशाल गिल, सत्येंद्र खरोला सहित बूथ के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में सुना प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का 138वां संस्करण

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का 138वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों, उपलब्धियों और प्रेरक कार्यों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के साथ ही लोगों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया जाना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में जनगणना के प्रथम चरण के तहत उत्तराखण्ड के दुर्गम और बर्फीले क्षेत्रों में भी जनगणना का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड के चमोली जनपद स्थित देश के प्रथम गांव माणा का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि यहां जनगणना की शुरुआत 83 वर्षीय पूर्णिमा रावत से की गई। उन्होंने उत्तरकाशी जनपद के बगोरी गांव का भी उल्लेख किया, जहां होमस्टे संचालक हरदेव सिंह राणा ने डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर स्व-गणना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माणा और बगोरी जैसे सीमांत गांवों के उदाहरण देश के सामने रखना उत्तराखण्ड के लिए सम्मान की बात है। यह राज्य के सीमांत क्षेत्रों में हो रहे बदलाव, डिजिटल जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में वहां के लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जनगणना को प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए देशवासियों से इसमें सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से जनगणना में अपनी सही जानकारी दर्ज कराने और इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के दस वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के शौर्य और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ नीति का स्मरण किया। उन्होंने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्त युवा अभियान, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, पोषण, स्थानीय उत्पादों और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे विषयों पर भी देशवासियों से जनभागीदारी का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन जैसे विषय उत्तराखण्ड के लिए भी विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के संदेशों को आत्मसात करते हुए विकसित भारत और विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, अन्य जनप्रतिनिधि एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।

अल्मोड़ा डीसीबी की चैयरमैन बनी मिली लटवाल

भावना जोशी बनी उपाध्यक्ष

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई

देहरादून। उत्तराखंड में संपन्न सहकारिता चुनावों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का सभी 10 जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में मिली लटवाल अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुईं, जबकि भावना जोशी उपाध्यक्ष चुनी गईं। प्रदेश में यह पहली बार है जब सभी जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के साथ बोर्ड का गठन हुआ है।

अल्मोड़ा डीसीबी के अध्यक्ष पद पर मिली लटवाल का निर्वाचन महिला आरक्षण के तहत हुआ है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंकों में तीन अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

अल्मोड़ा से विभिन्न सहकारी संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि चयनित

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी के सामान्य निकाय के गठन के लिए अल्मोड़ा जनपद से नरेंद्र राम, विमला देवी, महेश चंद्र सिंह एवं ललित मोहन सिंह लटवाल का चयन किया गया है। वहीं, उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के सामान्य निकाय के लिए पुष्पा भाकुनी एवं गणेश सिंह चयनित हुए हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, निदेशकों एवं विभिन्न सहकारी संस्थाओं के लिए चयनित प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। डॉ. रावत ने कहा कि सभी जिला सहकारी बैंकों में निर्विरोध निर्वाचन सहकारिता क्षेत्र में आपसी विश्वास, समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता का परिचायक है। सहकारी संस्थाएं प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने तथा सरकार की सहकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

महिला भागीदारी को मिला नया आयाम

डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। इससे सहकारी संस्थाओं के संचालन में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप से बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र में नीतिगत सुधार, डिजिटलीकरण, महिला भागीदारी और सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण पर लगातार कार्य कर रही है। नवनिर्वाचित पदाधिकारी इन प्रयासों को धरातल पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जिला सहकारी बैंक चुनाव चरणबद्ध तरीके से संपन्न हुए। गढ़वाल मंडल के सभी छह जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि कुमाऊं मंडल के चारों जिला सहकारी बैंकों में भी निर्विरोध बोर्ड का गठन हुआ है।

व्यवस्थाओं का लिया जायजा

उत्तरकाशी। जनपद भ्रमण के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद बर्द्धन ने गंगोत्री धाम में मां गंगा और विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान काशी विश्वनाथ एवं शक्ति मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने विधिवत पूजा कर मां गंगा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

पूजा-अर्चना के बाद मुख्य सचिव ने गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगोत्री धाम में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही घाटों पर स्वच्छता व्यवस्था, नियमित साफ-सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों एवं मंदिर परिसर के आसपास साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनी रहे और श्रद्धालुओं को दर्शन एवं स्नान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

इस दौरान मंदिर समिति सचिव सुरेश सेमवाल, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र सहित अन्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राजकीय इंटर कॉलेज देहलचौरी में बाल संरक्षण एवं अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग की ओर से बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित जन-जागरूकता अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज देहलचौरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 150 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया।

जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों के लिए संकट की स्थिति में सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम अथवा अन्य समस्या की स्थिति में बच्चे या उनके आसपास के लोग 1098 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में कविता ने छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए बताया कि किसी बच्चे के साथ हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम अथवा किसी अन्य संकट की स्थिति में 1098 पर कॉल कर सहायता एवं संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय समय पर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

समन्वयक अभिषेक नेगी ने महिला कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली, बाल संरक्षण से जुड़ी सेवाओं एवं दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को लैंगिक अपराधों एवं यौन शोषण से संरक्षण प्रदान करता है।

बाल कल्याण समिति की सदस्य गंगोत्री नेगी ने समिति की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के साथ ही बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी कठिन परिस्थिति में बिना झिझक सहायता लेने का आह्वान किया।

पुलिस विभाग से सब-इंस्पेक्टर शशि भूषण ने साइबर अपराध एवं बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करने, व्यक्तिगत जानकारी एवं पासवर्ड किसी से साझा न करने तथा संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित व्यक्ति अथवा पुलिस को देने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसकी रोकथाम में बच्चों, अभिभावकों एवं समाज की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में कांस्टेबल बद्री प्रसाद एवं रतन सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकार मित्र लक्ष्मी देवी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।