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महिलाओं को एआई और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, ऋषिकेश में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

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महिलाओं को एआई और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, ऋषिकेश में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

ऋषिकेश:  राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पं. ललित मोहन शर्मा परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में ‘यशोदा एआई एवं महिला’ विषय पर राज्य स्तरीय महिला जागरूकता एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का शुभारंभ ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला में महिलाओं एवं छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग, प्रॉम्प्टिंग, डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराध और डिजिटल कानूनों की जानकारी दी गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में महिलाओं के लिए एआई का उपयोग सीखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसके सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल को समझना भी है। एआई शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है।

मुख्य अतिथि डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी विकास ने कृषि, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया है। उन्होंने एआई और आधुनिक तकनीकों के सकारात्मक एवं जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया।

महापौर शंभू पासवान ने कहा कि एआई उपयोगी तकनीक है, लेकिन इसके इस्तेमाल में मानवीय विवेक और निर्णय क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परिसर निदेशक प्रो. महावीर सिंह रावत ने युवाओं को रोबोटिक्स और एआई जैसी नई तकनीकों में कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

तकनीकी सत्र में उत्तराखंड पुलिस की स्टेट सोशल मीडिया हेड उपनिरीक्षक रवीना ने साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल, डीपफेक, वॉयस क्लोनिंग, सेक्सटॉर्शन और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सोशल मीडिया पर लाइव लोकेशन साझा न करने की सलाह दी। साइबर अपराध या ऑनलाइन ब्लैकमेल की स्थिति में साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई।

आईटीडीए के विशेषज्ञों ने एआई के माध्यम से अध्ययन सामग्री तैयार करने, किताबों का सार बनाने, रिज्यूमे तैयार करने, इंटरव्यू की तैयारी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन और व्यावसायिक विचार विकसित करने की जानकारी दी। तन्मय धवन ने विभिन्न एआई टूल्स का लाइव प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को प्रॉम्प्टिंग का व्यावहारिक अभ्यास कराया।

वहीं उपनिरीक्षक दीप्ति लोहनी ने मोबाइल डेटा सुरक्षा, क्लाउड प्राइवेसी और ऐप परमिशन को लेकर सावधानियों से अवगत कराया। साइबर एवं एआई कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता जानवी शर्मा ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा एआई से जुड़ी कानूनी चुनौतियों और उपलब्ध उपायों की जानकारी दी।

समापन अवसर पर विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, दीप गीत के साथ ही पारंपरिक गढ़वाली समूह नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश तुषार बोरा, महिला आयोग की सदस्य सचिव उर्वशी चौहान सहित आयोग की सदस्यगण, विश्वविद्यालय प्रशासन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।


भारत-नेपाल सीमा पर शहीद स्मारक और विशाल तिरंगे का लोकार्पण, सीएम धामी ने वीर शहीदों को किया नमन

बनबसा:  भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक स्मारक एवं झंडा पार्क का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

एसएसबी जवानों के बिगुल वादन के बीच मुख्यमंत्री सहित उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सीमांत क्षेत्र में नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण करने के साथ ही विशाल राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में शहीद स्मारक और विशाल तिरंगे का लोकार्पण गौरव और सम्मान का क्षण है। यह स्मारक देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की स्मृतियों को सदैव जीवंत रखेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा।

“मैं स्वयं सैनिक का पुत्र हूं”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह स्वयं एक सैनिक परिवार से आते हैं और सैनिकों तथा उनके परिवारों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कहा, “मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं। सैनिकों के सम्मान से जुड़े इस पावन कार्य में सहभागी बनना मेरे लिए अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को अब देश के अंतिम क्षेत्र के बजाय ‘पहले क्षेत्र’ के रूप में विकसित और पहचान दिलाई जा रही है। सैनिकों, उनके परिवारों के कल्याण और वीर शहीदों की स्मृतियों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि वीर सैनिकों की भूमि है। प्रदेश के लगभग हर परिवार का सेना या अर्धसैनिक बलों से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा है और यहां के जवान राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

वीर नारियों, वीर माता और सेना मेडल विजेता का सम्मान

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने वीर नारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों से संवाद किया और एसएसबी जवानों के साथ फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान सर्वोपरि है और राज्य सरकार सैनिकों, वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उमेद सिंह (सेवानिवृत्त), एसएसबी कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम सहित अन्य अधिकारी, सेवानिवृत्त सैनिक, वीर माताएं एवं वीर नारियां उपस्थित रहीं।


जनपदों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के दिए आदेश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद स्तर से शासन स्तर तक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने विकास एवं जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जनपदों की आवश्यकताओं और जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई की जाए।

लंबे समय से अनुपस्थित चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य सचिव ने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जो लंबे समय से बिना सूचना अथवा अनुमति के अनुपस्थित चल रहे हैं। उन्होंने ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस को प्रभावी बनाने पर जोर

मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे फाइलों के प्रचालन में तेजी आएगी और लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से विभागीय सचिवों को अनिवार्य रूप से अवगत कराने को कहा, ताकि नीति स्तर पर उनका समाधान किया जा सके।

रिक्त पदों, भूमि हस्तांतरण और बजट की भी समीक्षा

बैठक में जनपद एवं विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों को भरने, आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करने, भूमि हस्तांतरण, विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। संबंधित विभागों ने लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

टेलीकॉम और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश

मुख्य सचिव ने डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। जनपदों में नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं को डीडीजी टेलीकॉम एवं सचिव आईटी के संज्ञान में लाकर उनका शीघ्र समाधान करने को कहा।

इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) एवं खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में अगले 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया।

विवाह सहायता योजना की कट-ऑफ तिथि का मुद्दा उठा

बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि की आवेदन कट-ऑफ तिथि से जुड़ी समस्या भी सामने आई। जनपदों की ओर से बताया गया कि फरवरी में निर्धारित कट-ऑफ तिथि के कारण मार्च में होने वाले विवाहों के पात्र लाभार्थी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

इस पर कट-ऑफ तिथि से संबंधित प्रावधान को हटाए जाने की मांग रखी गई। बैठक में जनपदों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों पर मुख्य सचिव ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनाई, सचिव शैलेश बगौली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, रविनाथ रमन, डॉ. वी. षणमुगम, विनय शंकर पाण्डेय, ज्योति यादव, विनोद कुमार सुमन, राजेंद्र कुमार सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उठाए प्रदेश के कृषि हित से जुड़े मुद्दे

उत्तराखंड को कृषि योजनाओं के लिए 106.67 करोड़ की दूसरी किश्त मंजूर, जैविक खेती के लिए मिलेंगे 7 करोड़

देहरादून। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में केंद्रपोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड की ओर से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश की विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए बजट जारी करने का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उधमसिंहनगर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड को 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर सहमति बनी थी। उन्होंने इस धनराशि को जल्द स्वीकृत करने का पुनः अनुरोध किया।

इसके साथ ही कृषि मंत्री ने फार्म फेसिंग के लिए आवंटित 25 करोड़ रुपये की धनराशि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पृथक बजट स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध किया।

दो प्रमुख योजनाओं के तहत 106.67 करोड़ की दूसरी किश्त

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को आवंटित 109.02 करोड़ रुपये के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 54.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। अब दूसरी किश्त के रूप में 40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को आवंटित 191.55 करोड़ रुपये के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 95.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। अब दूसरी किश्त के रूप में 65.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

इस प्रकार दोनों योजनाओं के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल 106.67 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त प्राप्त होगी।

जैविक खेती और फार्म फेसिंग के लिए भी आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने तथा फार्म फेसिंग के लिए पृथक बजट स्वीकृत किए जाने का आश्वासन दिया।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड को केंद्रपोषित योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से धनराशि आवंटित किए जाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।

बैठक में कृषि महानिदेशक डा. आनंद श्रीवास्तव, निदेशक कृषि दिनेश सिंह, डा. रतन कुमार, डा. सुरेश राम एवं महेन्द्र पाल उपस्थित रहे।


भारी बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट, एसडीएम और तहसीलदार ने संवेदनशील क्षेत्रों का किया निरीक्षण

गौला नदी के जलस्तर का लिया जायजा, नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की हिदायत

हल्द्वानी। लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए हल्द्वानी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को उप जिलाधिकारी हल्द्वानी मोनिका एवं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

अधिकारियों ने गौला पुल, फतेहपुर, दमुवाढूंगा, राजपुरा, कुसुमखेड़ा सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान गौला नदी के जलस्तर की स्थिति का भी जायजा लिया गया। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर यातायात एवं आवागमन को सुचारू बनाए रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा।

नदी-नालों से दूर रहें, बच्चों का रखें विशेष ध्यान

प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से नदी, नालों एवं जलधाराओं के किनारे न जाएं। विशेष रूप से अभिभावक बच्चों को नदी-नालों से दूर रखें। अधिकारियों ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की।

24 घंटे सक्रिय है तहसील कंट्रोल रूम

उप जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि जिला प्रशासन भारी वर्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। तहसील स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने, सावधानी बरतने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रशासन एवं संबंधित विभागों को लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।


विकासखंड थलीसैंण के दूरस्थ मजरा महादेव पहुंचीं डीएम, तहसील दिवस में 175 से अधिक शिकायतों पर मौके से तय हुई कार्रवाई

सड़क-पानी-बिजली से लेकर खेती, रोजगार और शिक्षा तक के मामलों पर गंभीरता से हुई सुनवाई

जिलाधिकारी के निर्देशन में 3 सितंबर से चाकीसैंण क्षेत्र में एक सप्ताह चलेगा आधार शिविर

पौड़ी- दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न आना पड़े, इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड थलीसैंण के राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील चाकीसैंण क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, कृषि, शिक्षा, राशन, आवास, रोजगार सहित विभिन्न समस्याएं रखीं। 175 से अधिक शिकायतों की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही स्थिति जानी और जो मामले आसानी से हल हो सकते हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा के साथ प्रत्येक प्रकरण में कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझोली के क्षतिग्रस्त भवन का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। कुचोली में मिड-डे मील के लिए शेड निर्माण के मामले में प्रस्ताव प्राप्त होते ही कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शासन को भेजे गए प्रस्तावों का फॉलोअप रखने और आवेदनकर्ताओं को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया। आधार संबंधी समस्याओं तथा बालिका श्वेता के दिव्यांग प्रमाणपत्र के आवेदन पर जिलाधिकारी ने कहा कि सितंबर में चाकीसैंण क्षेत्र में दिव्यांग प्रमाणपत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ आधार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी आधार शिविर लगेगा। 3 सितंबर से रोस्टर के अनुसार तिरपालीसैंण में एक सप्ताह का आधार शिविर संचालित होगा, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। गौरा देवी कन्याधन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बगेली गांव में पेयजल लाइन बिछाने को लेकर दूसरे गांव से विवाद के मामले में ग्रामसभा की बैठक के माध्यम से समाधान का रास्ता सुझाया गया। नौगांव ईड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भवन और पाइपलाइन बार-बार क्षतिग्रस्त होने पर जल संस्थान को निरीक्षण कर मरम्मत कराने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी ने ‘हर घर नल’ से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से लेने तथा कुचोली में जल निकासी के लिए पुश्ता निर्माण के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि घेरबाड़ एवं चैनलिंक फेंसिंग की मांग पर सामूहिक घेरबाड़ के लिए ग्रामसभा से प्रस्ताव लिए जाएंगे और सर्वे के बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने ग्रामसभाओं से अधिक से अधिक प्रस्ताव उपलब्ध कराने के साथ मुख्य कृषि अधिकारी को सभी प्रस्तावों का परीक्षण करने और अच्छी खेती करने वाले किसानों को घेरबाड़ में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन के लिए ऋण के आवेदनों तथा मुर्गीबाड़े सहित रोजगार से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने पर भी जोर रहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रोजगार संबंधी मामलों में लोगों को शिकायत लेकर दोबारा न आना पड़े।

जिलाधिकारी ने लटकते तारों, झूलते एवं जर्जर विद्युत पोलों की शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत को कनिष्ठ अभियंताओं की बैठक लेकर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरखोला, सुनार गांव एवं धरगांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर लाइट लगाने, पुरानी सोलर लाइटों के सुधारीकरण, पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी तथा नवजागृति पब्लिक स्कूल लद्वाड़ी में विद्युत पोल शिफ्ट करने से जुड़े मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई होगी।

धरगांव में पीएमजीएसवाई सड़क कटिंग से मलबा आने के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के लिए मौका निरीक्षण कर मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुनार गांव में संपर्क मार्ग के लिए सर्वे कर ‘मेरा गांव मेरी सड़क’ योजना के तहत प्रस्ताव तैयार होगा। जिलाधिकारी ने मजरा महादेव-सौड़ और नौड़ी-सौड़ सड़क के मरम्मतीकरण में मौका निरीक्षण के बाद कार्रवाई, चुठाणी गांव की सड़क के निर्माण में तेजी तथा सांकरसैंण मार्ग पर गड्ढों के भरान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड धुमाकोट के अधिशासी अभियंता को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि बगेली में सड़क कटिंग का मुआवजा नहीं मिलने पर अधिशासी अभियंता पाबौ एवं उपजिलाधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे। चाकीसैंण-चौंरा मुख्य मार्ग से ईड़ा ग्वींठ की खराब सड़क के संबंध में अधिशासी अभियंता ने प्राक्कलन शासन को भेजे जाने की जानकारी दी। ग्रामसभा बिरसोड़ा में नई सड़क का सर्वे पूरा होने पर ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके पर अलाइनमेंट की जांच होगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग को आज ही मौका निरीक्षण कर सड़क का स्लोप सही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने पेंटिंग वाली सड़कों का काम शीघ्र पूरा करने तथा शासन में भेजे गए सड़क प्रस्तावों का लगातार फॉलोअप रखते हुए स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू करने पर भी जोर दिया।

तहसील में जिलाधिकारी ने घुलेख में राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने में हो रही देरी की शिकायत पर उपजिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही घतटौली से संबंधित शिकायत की भी जांच करने को कहा। उन्हें कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में दूसरी किश्त नहीं मिलने के मामले में परियोजना निदेशक स्वजल जांच करेंगे। साथ ही तिरपाली गांव में शौचालय नहीं होने की शिकायत पर पीडी स्वजल ने ग्रामसभा द्वारा शौचालय बनाए जाने की जानकारी दी, जिस पर शौचालय निर्माण के साक्ष्य सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने श्रृंगऋषि मंदिर में टिनशेड, शौचालय आदि निर्माण के लिए डीएफओ को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईड़ा नौगांव में चेकडैम निर्माण, पुराने वन मार्ग के मरम्मतीकरण, गूल निर्माण एवं जीर्णोद्धार सहित अन्य कार्यों में भी संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिक झाड़ियों वाले क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बुशकटर उपलब्ध कराने को कहा। मजरा महादेव क्षेत्र में टाल की मांग पर आवश्यक व्यवस्था का आश्वासन दिया गया।

जिलाधिकारी ने खंड तल्ला में कूड़ा निस्तारण नहीं होने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी को कूड़ा उठान की नियमित निगरानी तथा कूड़ा संग्रहण केंद्रों की जियो-टैग फोटो के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस में शासन की योजनाओं से जुड़े मामलों और रोजगारपरक आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर भी जोर दिया गया।

ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डीपीआरओ एवं बीडीओ को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस, बीडीसी बैठकों सहित अन्य बैठकों में महिला ग्राम प्रधान स्वयं प्रतिभाग करें और उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर न भेजा जाए।

ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी ने कहा कि थलीसैंण क्षेत्र अत्यधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिए तहसील दिवस आयोजित किए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य टीला शिव चरण नौटियाल, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मेघना असवाल, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टी.एस. रावत, अधिशासी अभियंता लोनिवि लोकेश सारस्वत, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई पी.आर. चमोली, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्र प्रकाश उपाध्याय, जिला पर्यटन अधिकारी के.के. जोशी, खंड विकास अधिकारी टीका राम, परियोजना अधिकारी स्वजल दीपक रावत, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।


संभावित संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

देहरादून- आगामी दिनों में संभावित संक्रामक बीमारियों एवं उनके संक्रमण की रोकथाम तथा प्रभावी नियंत्रण को लेकर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड डॉ. सुनीता टम्टा द्वारा आज प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉ. सुनीता टम्टा ने सभी सीएमओ एवं सीएमएस को अपने-अपने जनपदों में संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने तथा चिकित्सालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में संभावित बीमारियों एवं उनके संक्रमण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महानिदेशक ने सभी जनपदों के चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में आवश्यक दवाओं, जांच सुविधाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियों एवं निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समयबद्ध निगरानी, त्वरित उपचार, प्रभावी सर्विलांस तथा जन-जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्काल प्रभावी कदम उठाएं।

महानिदेशक ने आमजन से भी अपील की कि किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिकित्सालय में चिकित्सकीय परामर्श लें तथा संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें।

बैठक में निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) डॉ. शिखा जंगपांगी, संयुक्त निदेशक डॉ. प्रीति पंत, अपर निदेशक (प्रशासन) डॉ. मनु जैन, संयुक्त निदेशक डॉ. वी.पी. सिंह, सहायक निदेशक डॉ पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक डॉ. जितेन्द्र जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


टनकपुर में ‘खेल महाकुंभ 2026’ का भव्य आगाज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ

टनकपुर (चंपावत)। उत्तराखंड को ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मंगलवार को ‘खेल महाकुंभ-2026’ एवं मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य आगाज हुआ। चंपावत जिले के टनकपुर स्थित स्व. कैलाश चंद्र गहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह का औपचारिक शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी गहना महर को मशाल सौंपकर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा योगासन और उत्तराखंड के पारंपरिक खेल ‘मुर्गा झपट’ की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं तथा खिलाड़ियों को पूर्ण खेल भावना की शपथ दिलाई गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य को देवभूमि के साथ-साथ एक मजबूत ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करना और युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को संवारना हमारी सरकार का मुख्य संकल्प है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा, “न्याय पंचायत स्तर की यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के करियर की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जहाँ से सफलता प्राप्त कर ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के बच्चे ब्लॉक और जिला स्तर से होते हुए राज्य स्तरीय ‘मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी’ तक अपनी पहुँच बना रहे हैं। इस पूरी चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, ताकि हर प्रतिभावान बच्चा बिना किसी सिफारिश के केवल अपनी क्षमता और हुनर के बल पर राज्य और राष्ट्रीय मंचों तक पहुँच सके।”

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, “राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर ऐतिहासिक कदम उठा रही है। नैनीताल के हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना और लोहाघाट में देश के पहले ‘गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज’ का निर्माण जैसे अभूतपूर्व निर्णय हमारी बालिकाओं और युवाओं के करियर निर्धारण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था और ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्तियाँ देकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है।”

उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा, “सभी युवा खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 के ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा लहराने का लक्ष्य निर्धारित करें।

राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए ₹1 लाख की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। प्रतियोगिता में समग्र (ओवरऑल) चैंपियन बनने वाली टीम को मुख्यमंत्री ट्रॉफी के साथ ₹5 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।”

चार चरणों में होगा प्रतियोगिताओं का आयोजन:

खेल महाकुंभ का चरणबद्ध शेड्यूल निर्धारित किया गया है:

न्याय पंचायत स्तर (स्थानीय जनप्रतिनिधि स्पर्धा): 01 से 10 सितंबर (अंडर-14 एवं अंडर-19)

विधानसभा स्तर (विधायक चैंपियंस ट्रॉफी): 11 से 20 सितंबर

संसदीय क्षेत्र स्तर (सांसद चैंपियंस ट्रॉफी): 21 से 30 सितंबर

राज्य स्तर (मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी): 10 से 30 अक्टूबर

इस बार महाकुंभ में आधुनिक खेल स्पर्धाओं के साथ-साथ पारंपरिक खेलों—जैसे मुर्गा झपट, पिट्टू, मल्लखम्ब, कंचा और रस्साकस्सी को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत महिला ओपन (20-25 आयु वर्ग) और दिव्यांगजन (महिला/पुरुष ओपन) श्रेणियों के लिए भी विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी।

इस अवसर पर खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, खेल निदेशक दीप्ति सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी आदि उपस्थित रहे।


ड्राइंग व भाषण प्रतियोगिता में झलकेगा विकसित भारत का संकल्प- डाॅ. धन सिंह रावत

17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सभी शिक्षण संस्थानों में आयोजित होंगे कार्यक्रम

सूबे के सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 20 लाख छात्र करेंगे प्रतिभाग

देहरादून। प्रदेशभर के शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने तथा उनमें विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिसमें विद्यालयी, संस्कृत, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर चारों विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आगामी 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में संचालित होने वाले ‘सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 25 वर्ष’ अभियान में सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र-छात्राएं चित्रकला तथा भाषण के माध्यम से विकसित भारत के प्रति अपने विचार, सपने और संकल्प को अभिव्यक्त करेंगे। विद्यालयों में उत्कृष्ट चित्रों एवं रचनात्मक प्रस्तुतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी, जिससे बच्चों की प्रतिभा को व्यापक मंच मिल सके।

डा. रावत ने कहा कि विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के बाद उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जायेगा और उन्हें जिला व राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भेजा जायेगा। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उत्कृष्ट प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय मंच के लिये चयनित करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री व खुद शिक्षा मंत्री पुरस्कृत करेंगे।

विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने कहा कि सभी जनपदों में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक शिक्षण संस्थान तक इसकी प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बैठक में सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला, सचिव विद्यालयी शिक्षा डाॅ. ज्योति यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज, निदेशक माध्यमिक शिक्षा वी.पी. सिमल्टी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


देहरादून की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, 15 सितंबर से युद्धस्तर पर शुरू होगा काम

30 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य

देहरादून। देहरादून में बारिश के बाद खराब हुई सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपते हुए काम पूरा करने की समयसीमा तय की है। मानसून के समाप्त होते ही 15 सितंबर से जिलेभर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक सभी सड़कों को बेहतर और आवागमन के लिए सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है।

15 सितंबर से सड़कों की मरम्मत में आएगी तेजी

मानसून के बाद 15 सितंबर से जिले की सड़कों की मरम्मत का काम अभियान के रूप में चलाया जाएगा। निर्माणदायी एजेंसियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में खराब सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि आवश्यक कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी है।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि 30 अक्टूबर 2026 तक जिले की सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। प्रशासन की ओर से कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी भी रखी जाएगी।

1.14 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट, 40 टीमें मैदान में

शहर की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम देहरादून ने भी विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 1,14,171 स्ट्रीट लाइटें हैं। इनमें से 169 लाइटों के खराब होने की शिकायतें सामने आई हैं।

इन शिकायतों के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 40 विशेष टीमें तैनात की हैं। टीमें अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर खराब लाइटों की मरम्मत करने के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी रही हैं।

मंगलवार को मसूरी डायवर्जन, बड़ोवाला, सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस, कमला पैलेस-शिमला बाईपास, हरिद्वार बाईपास, सहस्रधारा क्रॉसिंग-आईटी पार्क रोड, आईएसबीटी-निरंजनपुर, दर्शनलाल चौक, सुभाष रोड-रेसकोर्स और फव्वारा चौक-नेहरू कॉलोनी समेत कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया गया।

रात में भी सड़कों और व्यवस्थाओं की निगरानी

शहर की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासन ने 20-20 अधिकारियों की अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की है। ये टीमें स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी जैसे मामलों की निगरानी कर रही हैं।

अधिकारी रात के समय भी फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली खामियों की फोटो और गूगल लोकेशन संबंधित विभागों को तत्काल भेजी जा रही है, ताकि समस्या की पहचान और उसके समाधान के बीच अनावश्यक देरी न हो।

दैनिक रिपोर्ट के आधार पर होगा समाधान

टास्क फोर्स की ओर से रोजाना दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जा रहा है। प्रशासन की रणनीति दिन में सड़कों की मरम्मत और रात में जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करने की है। इसके जरिए देहरादून में यातायात व्यवस्था के साथ-साथ शहर की प्रकाश व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।


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