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कानपुर में BSF कांस्टेबल परीक्षा के दौरान बवाल, तकनीकी खामी से भड़के अभ्यर्थी, परीक्षा रद्द

Category Archives: राष्ट्रीय

कानपुर में BSF कांस्टेबल परीक्षा के दौरान बवाल, तकनीकी खामी से भड़के अभ्यर्थी, परीक्षा रद्द

18 सितंबर को अब दोबारा होगी परीक्षा

कानपुर। कानपुर के चकेरी इलाके में बुधवार को बीएसएफ कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती परीक्षा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परीक्षा केंद्र पर तकनीकी अव्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। श्याम नगर स्थित एमडी इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के बाद सिस्टम में दिक्कत आने और व्यवस्थाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और केंद्र पर तोड़फोड़ की स्थिति बन गई।

अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के बावजूद करीब 40 मिनट तक कई कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सके। सिस्टम शुरू होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों के कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहे थे, जबकि केवल सीपीयू चालू होने की बात कही गई। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में बिजली की समस्या के कारण पंखे और लाइट भी बंद होने की शिकायत की गई।

बिना जांच प्रवेश देने का भी आरोप

परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने केंद्र की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। मुंबई से कानपुर पहुंची अभ्यर्थी शालिनी बागुन ने आरोप लगाया कि केंद्र पर परीक्षार्थियों की उचित जांच किए बिना ही प्रवेश दिया गया। उमस और बारिश के बीच बिजली कटौती की समस्या को लेकर अभ्यर्थियों ने जब केंद्र प्रबंधन से जवाब मांगा तो उन्हें संतोषजनक जानकारी नहीं मिली।

अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की अव्यवस्था से उनका समय और मेहनत दोनों प्रभावित हुए। नाराज अभ्यर्थियों ने केंद्र में मौजूद सिस्टम में तोड़फोड़ शुरू कर दी और परीक्षा को लेकर तत्काल स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की।

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह और एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह समेत चकेरी, कैंट, जाजमऊ, नौबस्ता और रेलबाजार थानों से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि अभ्यर्थी इस बात पर अड़े रहे कि जब तक बीएसएफ के आधिकारिक पोर्टल पर परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं होती, तब तक वे प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे।

18 सितंबर को दोबारा होगी परीक्षा

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस कमिश्नर ने बीएसएफ के एडीजी मकरंद देवेशकर से बातचीत की। इसके बाद परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया और नई परीक्षा की तारीख 18 सितंबर निर्धारित की गई।

मौके पर पहुंचीं एसीएम-2 कैंट शिखा शुक्ला ने भी परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही सामने आने वाले केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किए जाने की जरूरत है। उन्होंने मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही।

बताया जा रहा है कि राजस्थान और जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों से भी परीक्षा में अव्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। मामले को लेकर अब संबंधित स्तर पर जांच और आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।


मसूरी गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा- मुख्यमंत्री

राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान से साकार हुआ उत्तराखंड राज्य गठन का सपना

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में बुधवार को शहीद स्थल झूलाघर, मसूरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष व बलिदान को उत्तराखंड के इतिहास की अमूल्य धरोहर बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की बदौलत उत्तराखंड राज्य गठन का सपना साकार हुआ। मसूरी की धरती राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की महत्वपूर्ण साक्षी रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में हजारों आंदोलनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारियों के मन में उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का सपना था।

सीएम धामी ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान हर उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के संघर्ष और उसमें आंदोलनकारियों के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि माताओं और बहनों ने आंदोलन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आंदोलनकारियों के सम्मान में सरकार ने उठाए कई कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव के आधार हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके दायरे में चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और 98 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये की गई है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है।

पूर्णतः शय्याग्रस्त दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। इसके अलावा आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा तथा उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

अस्मिता और विकास को लेकर सरकार के फैसले गिनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता और डेमोग्राफी की सुरक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून भी लागू किए गए हैं। देवभूमि की शांति, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ गतिविधियों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और रोजगार पर जोर

सीएम धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीमांत क्षेत्रों तक सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का कोई युवा रोजगार के लिए मजबूरन पलायन न करे और कोई गांव विकास से अछूता न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का स्पष्ट संकल्प है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, रविन्द्र जुगरान, जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।


अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने सीएम धामी को भावुक पत्र के साथ भेजी राखी

धराली आपदा के दौरान हुई मुलाकात को किया याद

धराली में दुपट्टे के टुकड़े से बांधी थी सीएम धामी को राखी

देहरादून। रक्षाबंधन के अवसर पर अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भेजी है। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने पिछले वर्ष धराली में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया है।

धनगौरी ने बताया कि पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय वह उत्तराखंड आई थीं। इसी दौरान धराली में आई बाढ़ में वह फंस गई थीं। मुख्यमंत्री धामी जब आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वहां फंसे लोगों से मिले, तब उन्हें भी मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला।

धनगौरी ने बताया कि उस समय रक्षाबंधन करीब था। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि अगर उनके पास राखी हो तो वह उन्हें राखी बांध सकती हैं। उस समय उनके पास राखी नहीं थी। उन्होंने अपने दुपट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसे ही राखी मानकर मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया।

धनगौरी ने अपने पत्र में लिखा कि उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अपना धर्म भाई मान लिया था। उनके लिए वह मुलाकात आज भी बहुत खास है और उस पल को वह कभी नहीं भूल सकतीं।

उन्होंने कहा कि धराली की उस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने वहां फंसे लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिया। धनगौरी ने भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह श्रीकृष्ण द्रौपदी की मदद के लिए आगे आए थे, उसी तरह मुख्यमंत्री भी उस कठिन समय में उनके लिए सहारा बने।

धनगौरी ने कहा कि इस वर्ष वह अहमदाबाद में हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी भेजना वह नहीं भूल सकतीं। इसी भाव के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के लिए राखी भेजी है।

पत्र के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की और कहा कि वह इसी तरह उत्तराखंड और प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें।

धराली की आपदा के दौरान दुपट्टे के टुकड़े से शुरू हुआ यह भाई-बहन का रिश्ता आज भी धनगौरी के लिए उतना ही खास है।


सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त बने दीपेन्द्र चौधरी, मुख्य सचिव ने दिलाई पद की शपथ

देहरादून। उत्तराखंड में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में सेवा का अधिकार आयोग को नई जिम्मेदारी मिली है। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दीपेन्द्र चौधरी को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दीपेन्द्र चौधरी को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चौधरी आयोग के दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य आम लोगों को तय समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। नागरिकों को निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध हों और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना चाहिए।

वहीं, शपथ लेने के बाद दीपेन्द्र चौधरी ने कहा कि वह आयोग की ओर से सौंपे गए दायित्वों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम में सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय समेत शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


उत्तराखंड में मान्यता विहीन मदरसों पर प्रशासन का शिकंजा, रुद्रपुर में एक और मदरसा सील

नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई

रुद्रपुर। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर लागू नई शिक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मान्यता प्रक्रिया से बाहर चल रहे मदरसों के खिलाफ अब निरीक्षण और कार्रवाई का सिलसिला तेज किया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रपुर में लगातार दूसरे दिन एक मदरसे को सील किया गया, जबकि एक अन्य संस्था को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि सोमवार को रुद्रपुर में एक मदरसे के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद मंगलवार को भी एक अन्य मदरसे को सील किया गया। वहीं, नियमों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले एक अन्य मदरसे को नोटिस जारी किया गया है।

डॉ. गांधी के मुताबिक प्रदेश में संचालित मदरसों का निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। जिन संस्थानों में निर्धारित मानक पूरे नहीं पाए जाएंगे या जो नई व्यवस्था के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल रुद्रपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेशभर में ऐसे मदरसों की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और 1 जुलाई 2026 से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़े रखते हुए उन्हें आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

प्राधिकरण के सामने यह तथ्य भी आया है कि प्रदेश में कई मदरसे अभी तक नई व्यवस्था के तहत मान्यता लेने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और जरूरी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

प्राधिकरण अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी शिक्षण संस्था को अनावश्यक रूप से बंद करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप मजबूत करना है। उन्होंने सभी मदरसों से समयबद्ध तरीके से आवश्यक मानक पूरे कर मान्यता लेने की अपील की, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा के अवसर मिल सकें।


स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किया जा रहा था अनाधिकृत निर्माण, एमडीडीए ने की सीलिंग की कार्रवाई

देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने हरिपुर कला, ऋषिकेश, जिला देहरादून क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि सक्षम अग्रवाल एवं विकास अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्ष को नियमानुसार कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किए जाने के बावजूद अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया। एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र का अनुपालन अनिवार्य है। स्वीकृति के विपरीत निर्माण अथवा बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनाधिकृत निर्माण की शिकायतों और प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माणों पर प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निर्माणकर्ताओं को स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माण मिलने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


उत्तराखंड के मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद प्रेस दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का किया दौरा

 इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को तेलंगाना में केंद्र सरकार की प्रमुख विकास गतिविधियों और पहलों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है

मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का दौरा किया

INCOIS में पत्रकारों को भारत की महासागर निगरानी क्षमता, सुनामी चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमान और आपदा अलर्ट जारी करने की तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया

देहरादून/हैदराबाद- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित हैदराबाद प्रेस दौरे पर उत्तराखंड का 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक अध्ययन दौरे पर पहुंचे हैं। जिसका नेतृत्व पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुंद्रियाल कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को तेलंगाना में केंद्र सरकार की प्रमुख विकास गतिविधियों और पहलों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है।

दौरे के पहले दिन प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), हैदराबाद का दौरा किया। यहाँ उन्होंने श्रीमती श्रुति पाटिल (अपर महानिदेशक, पीआईबी हैदराबाद), डॉ. मानस कृष्णकांत (संयुक्त निदेशक, पीआईबी हैदराबाद) और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।

इस दौरान श्रीमती श्रुति पाटिल ने प्रतिनिधिमंडल को तेलंगाना में बदलते मीडिया परिदृश्य और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्रमुख पहलों के प्रचार-प्रसार के लिए पीआईबी तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा चलाए जा रहे संचार एवं आउटरीच कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने विकास-उन्मुख पत्रकारिता को बढ़ावा देने में ऐसे प्रेस दौरों की महत्ता पर बल दिया और पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस दौरे के अनुभवों को उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करें, जिससे तेलंगाना के प्रति जागरूकता बढ़े।

मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) का दौरा किया। यहाँ पत्रकारों को भारत की महासागर निगरानी क्षमता, सुनामी चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमान और आपदा अलर्ट जारी करने की तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया।

दौरे के आगामी दिनों में प्रतिनिधिमंडल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल का दौरा करेगा। इन दौरों से पोषण अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को समझने का अवसर मिलेगा।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में आयोजित हैण्डलूम प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पियों, बुनकरों, कलाकारों द्वारा तैयार विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादों से सजे स्टालों का भी पीआईबी देहरादून के पत्रकारों के दल ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी के प्रति लोगों का आकर्षण उत्साहजनक पाया गया।

सांस्कृतिक अनुभव के तहत प्रतिनिधिमंडल सालार जंग संग्रहालय, चारमीनार और लाड बाज़ार का भ्रमण करेगा, जिससे उन्हें हैदराबाद की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानने का मौका मिलेगा।

इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य पत्रकारों को तेलंगाना में केंद्र सरकार की प्रमुख विकास पहलों की जानकारी देने के साथ-साथ हैदराबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना है।


चीनी के बढ़ते दामों पर प्रशासन सख्त, देहरादून में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी

देहरादून:  चीनी के बढ़ते मूल्यों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर चलाए गए अभियान का उद्देश्य चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अनुचित मूल्य वसूली पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल के नेतृत्व में देहरादून, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेता प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वहीं ऋषिकेश में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी तथा विकासनगर में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में भी छापेमारी एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

स्टॉक और बिक्री अभिलेखों की हुई जांच

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक, खरीद-बिक्री विवरण, बिक्री अभिलेख तथा बाजार में प्रचलित दरों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि निर्धारित नियमों के अनुरूप ही चीनी की बिक्री हो और उपभोक्ताओं से अनुचित कीमत वसूल न की जाए।

अभियान में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता और कीमतों की लगातार निगरानी की जा रही है।

उन्होंने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं बिक्री का विवरण संधारित करने तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित एवं उचित दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।


संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश

चिकित्सालयों में दवाओं, जांच सुविधाओं और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून:  आगामी दिनों में संभावित संक्रामक बीमारियों एवं उनके संक्रमण की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड डॉ. सुनीता टम्टा ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

बैठक में महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और चिकित्सालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीमारियों एवं संक्रमण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति सामने आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।

डॉ. टम्टा ने प्रदेश के चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों में आवश्यक दवाओं, जांच सुविधाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं अन्य जरूरी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित सावधानियों एवं प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा।

उन्होंने कहा कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समयबद्ध निगरानी, त्वरित उपचार, प्रभावी सर्विलांस और जन-जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर लगातार नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

महानिदेशक ने आमजन से अपील की कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय में चिकित्सकीय परामर्श लें। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. शिखा जंगपांगी, संयुक्त निदेशक डॉ. प्रीति पंत, अपर निदेशक (प्रशासन) डॉ. मनु जैन, संयुक्त निदेशक डॉ. वी.पी. सिंह, सहायक निदेशक डॉ. पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक डॉ. जितेन्द्र जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


15 सितंबर से शुरू होगा बदरी-केदार यात्रा का दूसरा चरण, तैयारियों में जुटी बीकेटीसी

31 अगस्त तक बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में 31.51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 39.27 लाख से अधिक यात्रियों ने कराया पंजीकरण

देहरादून:  बरसात के बीच भी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा निरंतर जारी है। बदरीनाथ-केदारनाथ धाम की यात्रा के दूसरे चरण को लेकर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंदिर समिति स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से यात्रा के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को मंदिर परिसरों, दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवासीय सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने बताया कि 31 अगस्त 2026 तक श्री बदरीनाथ धाम में 16,78,008 और श्री केदारनाथ धाम में 14,73,325 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार दोनों धामों में अब तक कुल 31,51,333 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

वहीं, यात्रा के लिए श्री बदरीनाथ धाम हेतु 18,82,199 तथा श्री केदारनाथ धाम हेतु 20,45,644 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। दोनों धामों को मिलाकर अब तक कुल 39,27,843 पंजीकरण हो चुके हैं।

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर देशभर के श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह बना हुआ है। बरसात के बावजूद चारधाम यात्रा निरंतर संचालित हो रही है और सड़क यातायात भी सुचारू है। दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकेटीसी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में जुटी है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन बीकेटीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी संबंधित व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने देश-विदेश से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन, मौसम विभाग और बीकेटीसी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा में सहयोग प्रदान करें।


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