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अल्मोड़ा में मकान ढहने से तीन लोगों की मौत, SDRF ने किए शव बरामद

Category Archives: राष्ट्रीय

अल्मोड़ा में मकान ढहने से तीन लोगों की मौत, SDRF ने किए शव बरामद

अल्मोड़ा। सोमेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम वडयूडा में मंगलवार सुबह एक मकान अचानक ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मकान के मलबे में दबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

जानकारी के अनुसार, सुबह डीसीआर/आपदा से सूचना मिली कि ग्राम वडयूडा में एक मकान ढह गया है और कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही सरियापानी पोस्ट से उपनिरीक्षक पंकज डंगवाल के नेतृत्व में SDRF टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर पहले सड़क पर मलबा आने के कारण मार्ग बंद मिला। इसके बाद SDRF जवान आवश्यक उपकरण लेकर पैदल ही घटनास्थल तक पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने स्थानीय ग्रामीणों, फायर सर्विस और जिला पुलिस के साथ समन्वय कर मलबे में सघन तलाशी एवं रेस्क्यू अभियान चलाया।

काफी प्रयास के बाद SDRF टीम ने मलबे से तीन लोगों के शव बरामद किए। मृतकों की पहचान प्रेमा देवी (42), पत्नी राजेंद्र राम, कल्पना आर्या (19), पुत्री राजेंद्र राम और मनीष कुमार (18), पुत्र राजेंद्र राम के रूप में हुई है।

वहीं, परिवार का एक अन्य सदस्य गुलाब राम मकान से बाहर बने कमरे में सो रहा था। मकान ढहने के दौरान वह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा।

SDRF टीम ने बरामद तीनों शवों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।


प्रेमनगर में बरसाती नाले के तेज बहाव में बही क्रेटा, दो की मौत

SDRF ने एक युवती को घायल अवस्था में किया रेस्क्यू

देहरादून। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देर रात तेज बरसाती बहाव की चपेट में आने से एक क्रेटा कार बह गई। हादसे के वक्त कार में एक युवक और दो युवतियां सवार थीं। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रातभर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक युवती को घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि युवक और एक अन्य युवती के शव बरामद किए गए।

जानकारी के अनुसार, देर रात लोअर कंडोली-पौंधा रोड स्थित कंडोली पुल के पास क्रेटा कार संख्या RJ 13 CE 5641 तेज बरसाती बहाव में बह गई। घटना की सूचना मिलने पर डाकपत्थर से अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में SDRF टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

मौके पर पहुंचते ही SDRF जवानों ने विपरीत परिस्थितियों के बीच सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेज बहाव और अंधेरे के बावजूद टीम ने आसपास के इलाके में लगातार तलाशी अभियान चलाया।

सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर सहज पुत्री गुलशन बवेजा घायल अवस्था में मिलीं। SDRF टीम ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला और प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान कार में सवार अक्षय पुत्र मुकेश, उम्र 20 वर्ष, निवासी जयपुर, राजस्थान और एक अन्य युवती का शव बरामद किया गया। दोनों शवों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

SDRF टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में भी सर्चिंग अभियान चलाया। तेज बरसाती बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने पूरी रात लगातार रेस्क्यू और तलाशी अभियान जारी रखा।


SIR को लेकर CDO अभिनव शाह ने की समीक्षा बैठक

जिले में जारी नोटिसों के सापेक्ष 96 प्रतिशत से अधिक मामलों में सुनवाई पूर्ण

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशों के तहत जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मतदाता सूची से जुड़े एनोमली, नो मैपिंग, नोटिस और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में बताया गया कि जिले की 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 11,90,805 मतदाताओं का ड्राफ्ट रोल तैयार किया गया है। इनमें 3,95,772 मतदाताओं के विवरण में एनोमली और 1,52,170 मामलों में नो मैपिंग सामने आई है। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 5,47,942 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जारी नोटिस के सापेक्ष अब तक 5.25 लाख से अधिक मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। यानी करीब 96 प्रतिशत मामलों का निस्तारण सुनवाई के स्तर पर किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शेष मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई और आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। खासकर नो मैपिंग और एनोमली से जुड़े मामलों में अभिलेखों का उचित सत्यापन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने को कहा गया।

59,978 दावे-आपत्तियां प्राप्त

बैठक में 15 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच प्राप्त प्रारूप-6, 7 और 8 के दावों एवं आपत्तियों की भी समीक्षा की गई। इस अवधि में कुल 59,978 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें प्रारूप-6 के 39,025, प्रारूप-7 के 10,235 और प्रारूप-8 के 10,718 आवेदन शामिल हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्षेत्र में तैनात कार्मिकों के कार्य की नियमित निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निर्वाचन की शुचिता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम किया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीपीआई (एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से सुनील जायसवाल, बसपा से सतेंद्र सिंह, भीम राव और सतेंद्र चोपड़ा सहित संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े।


पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित उत्तराखंड के मीडिया प्रतिनिधिमंडल के लिए 5 दिवसीय हैदराबाद प्रेस टूर

उत्तराखंड के 13 पत्रकारों का समूह हैदराबाद में क्रियान्वित भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं का करेंगे अवलोकन

पत्रकार दल भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, शिल्पारामम (सांस्कृतिक व हस्तशिल्प गांव), आईसीएमआर – राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सालार जंग संग्रहालय, ईएसआईसी अस्पताल सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख औद्योगिक व तकनीकी प्रतिष्ठानों का भ्रमण करेगा

यह प्रेस टूर उत्तराखंड के पत्रकारों को केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है

देहरादून – सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित पांच दिवसीय हैदराबाद प्रेस टूर के लिए उत्तराखंड से 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद पहुंचा।

केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवाचारों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के उद्देश्य से पीआईबी देहरादून द्वारा उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए आयोजित पांच दिवसीय राष्ट्रीय अध्ययन एवं मीडिया एक्सपोजर टूर (अध्ययन भ्रमण) सोमवार सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से हैदराबाद पहुंचा।

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को भौतिक रूप से दिखाने के उद्देश्य से पीआईबी देहरादून द्वारा यह प्रेस टूर का आयोजन किया है। इस भ्रमण कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को हैदराबाद ले जाया गया है। जहां वे केंद्र सरकार के प्रमुख जनोन्मुखी उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर जमीनी हकीकत से रुबरु होंगे। यह प्रेस टूर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं विकास गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

इस अध्ययन यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों, शोध केन्द्रों तथा आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा करेगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के मीडियाकर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास कार्यों,अनुसंधान, वैज्ञानिक नवाचारों और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में आई क्रांति से रूबरू कराना है, ताकि जनहित से जुड़ी इन उपलब्धियों की सही जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा सके।

पीआईबी चयनित परियोजना स्थलों पर ऐसे प्रेस टूर आयोजित करता है ताकि पत्रकार देश में चल रही विकास गतिविधियों का सीधा लेखा-जोखा ले सकें और उनकी व्यापक जनहित और राष्ट्रहित उपयोगिता को परख सकें।

दौरे के दौरान पत्रकार दल भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, शिल्पारामम (सांस्कृतिक व हस्तशिल्प गांव), आईसीएमआर – राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सालार जंग संग्रहालय, ईएसआईसी अस्पताल सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख औद्योगिक व तकनीकी प्रतिष्ठानों का भ्रमण करेगा तथा वहां के विशेषज्ञों से संवाद स्थापित करेगा।

पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित हैदराबाद प्रेस टूर के कंडक्टिंग ऑफिसर श्री संजीव सुंद्रियाल ने कहा कि “यह प्रेस टूर उत्तराखंड के पत्रकारों को केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे राज्य के पत्रकारों को हैदराबाद में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की गहन, सटीक और स्पष्ट जानकारी मिलेगी।”

उन्होंने बताया कि इस प्रेस टूर का उद्देश्य है, पत्रकारों को विभिन्न राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, संस्थानों एवं गतिविधियों का ज़मीनी स्तर पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। “राष्ट्रीय प्रेस टूर का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया और राष्ट्रीय स्तर की विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है। हैदराबाद देश का एक प्रमुख आईटी, फार्मास्यूटिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इस अध्ययन यात्रा से उत्तराखंड के पत्रकारों को देश की अत्याधुनिक तकनीकी और बुनियादी ढांचे की प्रगति को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि इस एक्सपोजर टूर के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों और नवाचारों का गहन विश्लेषण कर पाठकों तक सटीक व प्रामाणिक जानकारी पहुंचा सकें। समय-समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून द्वारा ऐसे प्रेस टूर आयोजित किए जा रहे हैं।”


ऋषिकेश-डोईवाला में तीन भवन सील, स्वीकृत नक्शे से विचलन और बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को एमडीडीए की टीम ने ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र में तीन अलग-अलग मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। इनमें दो मामलों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जा रहा था, जबकि एक मामले में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण कराया जा रहा था।प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में हड़कंप है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण संबंधी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत मानचित्र से विचलन अथवा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण मिलने पर उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

ऋषिकेश में दो भवनों पर कार्रवाई

ऋषिकेश के गली नंबर-10, मनीराम रोड में जयप्रकाश द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कराया जा रहा था। जांच में अनधिकृत निर्माण सामने आने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया।

इसी तरह निर्मल ब्लॉक-बी, ऋषिकेश निवासी ओम प्रकाश पना के भवन में भी स्वीकृति के विपरीत निर्माण पाया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, पूर्व निर्मित बेसमेंट/भूतल पर संचालित दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया था। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।

डोईवाला में बिना नक्शे निर्माण पर शिकंजा

डोईवाला के दुधली रोड, चांदमारी निवासी अनिल पॉचाल विश्वकर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल और प्रथम तल पर निर्माण कराया जा रहा था। जांच में निर्माण को अनधिकृत पाए जाने पर प्राधिकरण की ओर से वाद योजित किया गया। इसके बाद सोमवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार निर्माण को सील कर दिया।

नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वीकृत मानचित्र से विचलन करना अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी कर रही हैं और जहां भी अनियमितता सामने आ रही है, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। बंशीधर तिवारी ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

अभियान लगातार रहेगा जारी – मोहन सिंह बर्निया

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भवन स्वामियों से निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी अनुमतियां लेने और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कराने की अपील की। उन्होंने साफ किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। निर्माण नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


युवा शक्ति के संकल्प से साकार होगा नशा मुक्त उत्तराखंड- डाॅ. धन सिंह रावत

राजकीय पॉलिटेक्निक काॅलेज पित्थूवाला में छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में चलेगा 100 दिन तक चलेगा महाभियान

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में आयोजित नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में कहा कि युवा शक्ति के दृढ़ संकल्प और जनभागीदारी से नशामुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को अवश्य साकार किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

100 दिवसीय नशामुक्ति महाभियान के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. रावत ने छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। डॉ. रावत ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए नशे के विरुद्ध लड़ाई पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और यदि युवा नशामुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिवसीय महाभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है। इस अभियान में युवाओं की बड़ी भागीदारी उत्साहवर्धक है और नशामुक्त उत्तराखंड का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। डॉ. रावत ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे केवल स्वयं नशे से दूर रहने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि एक जागरूक युवा कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

इस अवसर पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली एवं लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने भी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज, सचिव यूबीटीआर डॉ. मुकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक देवेन्द्र गिरी, उप निदेशक एम.के. कन्याल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला के प्राचार्य अवनीश जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


SIR पर सीईओ ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

प्रदेश में विसंगति और अनमैप्ड मतदाताओं की 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी

फार्म 6,7,8 की एक सप्ताह में सुनवाई कर करें निस्तारण- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6,7 और फार्म 8 के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई हेतु जिलेवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगति को लेकर कुल 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार मतदाता ऐसे है जो कि किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पंहुच सके हैं। बैठक में बताया गया कि ऐसे सभी मतदाताओं को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयवद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के निस्तारण सम्बंधी विस्तार पूर्वक जानकारी ली।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अतरिक्त सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।


पौड़ी में जनता दर्शन में पहुंचीं 28 शिकायतें, आयुक्त ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

पौड़ी- जनपद पौड़ी गढ़वाल में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे जनता दर्शन एवं जनता मिलन कार्यक्रम केवल शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों को इनका सीधा लाभ भी मिल रहा है। आमजन द्वारा रखी जा रही समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है, वहीं जिलाधिकारी के निर्देशन में पूर्व में जनता मिलन में प्राप्त शिकायतों की भी लगातार समीक्षा एवं फॉलोअप कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। सोमवार को जिला सभागार में आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में 28 शिकायतें एवं समस्याएं सामने आईं। आयुक्त ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में बल्ली गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को तत्काल राहत देने के लिए आयुक्त ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दो दिन के भीतर पाइपलाइन की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। पाइपलाइन की मरम्मत होने तक टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। इसी तरह भिताईं मल्ली की ग्राम प्रधान मंजू नेगी ने गांव के मार्ग में झाड़ियों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी को रखते हुए बुशकटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही बुशकटर उपलब्ध करा दिया। जनता दर्शन में इस तरह की त्वरित कार्रवाई से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल प्रशासनिक सहायता मिल रही है और उनमें यह भरोसा मजबूत हो रहा है कि शिकायत सुनने के साथ-साथ उसके समाधान के लिए भी मौके पर कार्रवाई की जा रही है।

सतपुली-पैडुल मोटर मार्ग पर सड़क कटिंग का मुआवजा 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने की शिकायत भी जनता दर्शन में पहुंची। लंबे समय से लंबित इस मामले पर आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए तथा संबंधित अमीन को भूमि संबंधी कार्यवाही शीघ्र पूरी करने को कहा। वाहन सरेंडर करने के दौरान बकाया धनराशि जमा करने के बावजूद बकाया दर्शाए जाने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही परिवहन कार्यालय परिसर में अनधिकृत एजेंट पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया। तहसील मार्ग की खराब स्थिति एवं निराश्रित पशुओं की समस्या पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को सड़क के गड्ढे भरवाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर में खराब पड़ी विद्युत लाइटों को ठीक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।

सड़क, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अन्य शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम कठूड़ में घरों के आसपास भालू की आवाजाही की शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए गए। सीली मल्ली गांव में ग्राम प्रधान की पात्रता से संबंधित शिकायत पर एडीपीआरओ को जांच पूरी कर रिपोर्ट देने तथा राज्य आंदोलनकारी की सूची में नाम चिन्हित न होने की शिकायत पर नियमानुसार परीक्षण कर कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं, कल्जीखाल विकासखंड के ग्राम रौड़ में सड़क कटिंग के कारण मंदिर की दीवार में दरार आने की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अगले सोमवार से पहले मंदिर की दीवार की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि जहां भी आवासीय भवनों पर खतरा है, वहां तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर स्थायी सुरक्षा कार्य होने तक वायर क्रेट आदि के माध्यम से भवनों को सुरक्षित किया जाए। जनता दर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, पोल्ट्री फार्म, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, गांवों की स्वच्छता, सोलर लाइट, मंदिर जीर्णोद्धार एवं पेयजल पाइपलाइन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं।

जनता दर्शन की खास बात यह रही कि नई शिकायतों पर कार्रवाई के साथ-साथ पूर्व में जनता मिलन कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का भी फॉलोअप सामने आया। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों से कार्रवाई की स्थिति प्राप्त कर लंबित प्रकरणों को समाधान तक पहुंचाया जा रहा है। पौड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा जनता मिलन कार्यक्रम में क्षेत्र में खुले घूम रहे पालतू सूअरों के कारण खेती एवं खड़ी फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा संबंधित सूअर पालकों को नोटिस जारी किए गए तथा उन्हें पालतू सूअरों को निर्धारित बाड़ों में रखने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन सूअर पालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 5,000 रुपये का चालान किया गया।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत बड़कोट के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र खिपलाधार से ग्राम बड़कोट स्थित खैरालिंग मंदिर मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग रखी गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 4.25 किलोमीटर मार्ग के कार्य के लिए 330.32 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ग्राम कुनकली क्षेत्र में घण्डियालधार-कुनकली-अलासू-बेहेड़ाखाल संपर्क मार्ग के डामरीकरण एवं सफाई की शिकायत पर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी 13 से 17 तक के विस्तृत आगणन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

प्रगति विहार, श्रीनगर के नागरिकों द्वारा पीपल के वृक्ष को काटे जाने पर रोक लगाने तथा ई-लाइब्रेरी के लिए वैकल्पिक स्थान चयनित किए जाने संबंधी शिकायत पर उपजिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा जांच की गई। जांच के बाद संबंधित भूमि से पूर्व में हुआ अवैध अतिक्रमण हटाया गया तथा विद्यालय परिसर में जनहित एवं छात्रहित को देखते हुए ई-लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप प्रकरण का समाधान सुनिश्चित किया गया। वहीं ग्राम ताल, विकासखंड पाबौ में झंगरोली क्षेत्र के हॉट मिक्स प्लांट से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों पर जिला खान अधिकारी एवं तहसील प्रशासन द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर जांच की गई। जांच के दौरान प्लांट बंद मिला। साथ ही संबंधित कंपनी को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने तक प्लांट का संचालन न करने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत मैन्दणी, विकासखंड रिखणीखाल में विकास कार्यों से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत ग्राम पंचायत में गेट निर्माण एवं ओपन जिम से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों का लगातार फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे आमजन को योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ मिल रहा है।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों एवं उनके निस्तारण की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने निस्तारित शिकायतों पर अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि शिकायत का निस्तारण केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने तत्काल समाधान वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने तथा लंबी अवधि वाले मामलों में शिकायतकर्ता को कार्रवाई की प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है।

आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर जनता से मिलने का निर्धारित समय तय करे। जनता को अपनी समस्या लेकर बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर नियमित जनसुनवाई और प्रभावी फॉलोअप जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन और जनता मिलन की वास्तविक सफलता शिकायतों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके समाधान में है। आमजन की शिकायत पर तत्काल संज्ञान, समयबद्ध कार्रवाई, पुरानी शिकायतों का फॉलोअप और निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक इसी से जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होता है और सुशासन का उद्देश्य धरातल पर दिखाई देता है।

इस अवसर पर सीडीओ अशोक जोशी, डीएफओ सिविल सोयम पवन नेगी, एडीएम एफआर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीडीओ रमेश चंद्र, सीओ तपेश कुमार चंद सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


विदेशों में रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप राज्य के युवाओं को दिया जाए कौशल एवं भाषा प्रशिक्षण- मुख्यमंत्री

उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर

देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने मुलाकात की। इस दौरान संबंधित देशों में रोजगार की संभावनाओं, कुशल मानव संसाधन की मांग और उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों में जिन क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता है, उनकी नियमित जानकारी संबंधित भारतीय मिशनों से प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार की जरूरत के अनुसार राज्य के युवाओं को कौशल के साथ-साथ जरूरी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें विदेशों में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होम स्टे के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। विदेशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को राज्य के होम स्टे मॉडल की जानकारी देने के लिए उन्हें इनका भ्रमण कराया जा सकता है। इसके अलावा फार्मा, उद्योग, आयुर्वेद और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों की ब्रांडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। जरूरत है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अलग-अलग देशों में रोजगार और कुशल मानव संसाधन की मांग का आकलन कर युवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

इन देशों में इन क्षेत्रों में अवसर

जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने बताया कि वहां कुशल मानव संसाधन की काफी जरूरत है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवाओं के लिए संभावनाएं हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की बात कही।

वहीं, जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी ने बताया कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। खासतौर पर नर्सिंग के प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग है। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इन अवसरों से जोड़ा जा सकता है।

इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम ने बताया कि वहां प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल और फ्लोरीकल्चर के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। विदेशों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उत्तराखंड के युवाओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव विनय शंकर पांडेय भी मौजूद रहे।


मसूरी-देहरादून मार्ग पर भूस्खलन से बढ़ी परेशानी, मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण

मसूरी। मसूरी-देहरादून मोटर मार्ग पर पानी वाले मोड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़क की खराब स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेते हुए जल्द सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

बार-बार भूस्खलन होने के कारण सड़क का एक हिस्सा काफी संकरा हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली।

अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से आने वाली नदी अथवा जलधारा का पानी सड़क की ओर पहुंच रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते मिट्टी और मलबा खिसकने से भूस्खलन की समस्या बार-बार सामने आ रही है। इससे सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है।

निरीक्षण के दौरान गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी-देहरादून मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। मसूरी उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऐसे में मुख्य मार्ग की खराब स्थिति से पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस एवं स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, संदीप साहनी, संजय अग्रवाल, राकेश रावत, राकेश माथुर, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता दयानंद, अधिशासी अभियंता बीएन द्विवेदी समेत विभागीय अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।


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