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संकाय सदस्यों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों को मिली ताकत

Category Archives: राष्ट्रीय

संकाय सदस्यों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों को मिली ताकत

दून व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में मिले एक दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सक

मेडिकल छात्रों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण व क्लीनिकल सेवाओं में होगा सुधार

देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में विभिन्न संकायों में एक दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां संविदा के आधार पर सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है ताकि मेडिकल छात्रों की पढ़ाई व प्रशिक्षण प्रभावित न हो और सम्बद्ध अस्पतालों में आमजन को बेहतर उपचार सुलभ हो सके।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती को लेकर राज्य सरकार ने कमर कसी है। सरकार का मकसद सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों के शतप्रतिशत पदों को भरना है ताकि मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के साथ बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। जिसके लिये सरकार ने हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक साक्षात्कार समिति का गठन किया है, जो वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन कर विभाग को सौंप रही है। इसी क्रम में चयन समिति द्वारा एक दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन किया गया है। जिनकी नियुक्ति की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। जिनमें से आधा दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज तथा आधा दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकों को हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दी गई है। साक्षात्कार समिति द्वारा दून मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद डॉ. आकाश सक्सेना का चयन किया गया। जबकि ऑब्स एंड गायनी विभाग में डॉ. नेहा कचरू, रेडियो डाग्नोसिस विभाग में डॉ. राहुल कुमार सिंह, एनेस्थिसिया में डॉ. विजिता पाण्डेय का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है। बर्न यूनिट में मेडिकल ऑफिसर पद पर डॉ. राजदीप बिन्द्रा तथा इमरजेंसी मेडिसिन मे डा. नवजोत का इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। इसी प्रकार हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में डॉ. प्रज्ञा सक्सेना तथा एनेस्थिसिया विभाग में डॉ. शैलेश कुमार लोहनी का चयन एसोसिएट प्रोफेसर पद पर हुआ है। इसी प्रकार कम्युनिटी विभाग में डॉ. शालिनी शर्मा, पीडियाट्रिक्स में डॉ. राजन मोहन, फिजियोलॉजी में डॉ. संध्या एम. तथा ऑर्थोपेडिक्स विभाग में डॉ. आकाशदीप सिंह का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन हुआ है। इन सभी चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति संविदा के माध्यम से आगामी तीन वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये की गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों को नई ताकत मिलेगी। जिससे मेडिकल छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।

बयान-
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में एक दर्जन और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है। संकाय सदस्यों की नियुक्ति न केवल चिकित्सा छात्रों को उच्चस्तरीय शिक्षण प्राप्त होगा बल्कि कॉलेजों में रिसर्च और क्लीनिकल सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। –डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।


संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित 

संविधान में भारत के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को भी परिलक्षित किया गया है – राष्ट्रपति

हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है – राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह संयुक्त सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। मंगलवार को देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में संविधान की प्रति का विमोचन भी किया।

संविधान दिवस पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ‘संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बन रहे हैं। 75 साल पहले संसद के इसी कक्ष में देश के संविधान के निर्माण का बहुत बड़ा काम संपन्न किया और उसी दिन इस संविधान को अपनाया गया। संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। बाबा आंबेडकर ने संविधान सभा का नेतृत्व किया।’

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘भारत लोकतंत्र की जननी है। इसी भावना के साथ हम इस विशेष अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया और देश के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती दी। जिनमें प्रमुख भूमिका बीएन राव की थी, जो संविधान सभा के सलाहकार थे। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे। ऐसे समारोह हमारी राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हैं। हमारी संविधान सभा में देश की विभिन्नता में एकता प्रदर्शित हुई थी। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलेगा। हमारा संविधान कई वर्षों की मेहनत से बना, लेकिन ये हमारी आजादी की लड़ाई का परिणाम था। संविधान में भारत के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को भी परिलक्षित किया गया है।’

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘संविधान की भावना के अनुसार, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का दायित्व है कि वे लोगों की भलाई के लिए मिलजुलकर काम करें। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए जीएसटी लागू किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से एक नए युग की शुरुआत की गई। सरकार ने सभी वर्गों खासकर पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। गरीब लोगों को पक्का घर, बिजली पानी सड़क की सुविधा मिल रही है। चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं और देश में बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। इन प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूं।’

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘न्यायपालिका, विचाराधीन कैदियों के कल्याण के लिए भी प्रयासरत है। कम संसाधन युक्त लोगों को न्याय मुहैया कराने की सुविधा बढ़ रही है। इससे हमारे संवैधानिक अधिकारों को शक्ति मिलती है। समाज में समरसता का निर्माण करना, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में काम हो रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय के अनेक लक्ष्यों को हासिल किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने का संदेश दिया है। आज देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही विश्वबंधु के विचारों को बढ़ावा दे रहा है।’

राष्ट्रपति ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए कहा कि ‘संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों ने एक प्रेरणादायक संविधान दिया, जो अन्य देशों के लिए भी आदर्श है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन कहा था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है, जो उसका संचालन करते हैं। जो संविधान में नहीं लिखा जाता उनका संचालन परंपराएं करती हैं। अब तीन चौथाई संविधान यात्रा के बाद देश ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आने वाली पीढ़ियों को इन सफलताओं से अवगत कराया जाना चाहिए।’

‘मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूं कि वे संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण में डालें। संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, जय हिंद, जय भारत।’


कोहरा शुरू होते ही ट्रेनों की रफ्तार औसत 110 किमी प्रति घंटा से घटाकर की गई 75 किमी प्रति घंटा 

गंतव्य तक पहुंचने में लग रहा अधिक समय

लोको पायलटों को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश 

देहरादून। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा शुरू होते ही देहरादून से संचालित होने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अब ट्रेनों की रफ्तार औसत 110 किमी प्रति घंटा से घटाकर 75 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। इससे ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय ले रही हैं।

इस कारण ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचने के लिए तय से अधिक समय ले रहीं हैं। देहरादून से दिल्ली, हावड़ा, सूबेदारगंज, लखनऊ, आनंदविहार, टनकपुर, ओखा, नई दिल्ली, काठगोदाम और कोटा समेत अन्य रूटों पर संचालित होने वाली करीब 16 ट्रेनों के लोको पायलटों को एफएसडी (फॉग सेफ डिवाइस) दे दी गई है।

इसके अलावा ट्रेनों की गति 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। रेलवे प्रबंधन के अधिकारियों के मुताबिक, सामान्य दिनों में ट्रेनों की औसत गति 110 किमी प्रति घंटा रहती है। वहीं, ठंड के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की वजह से ट्रेनों की गति धीमी कर दी गई है। इसके लिए ट्रेनों के लोको पायलट को एफएसडी प्रदान की गई है। इससे उन्हें जीपीएस के माध्यम से आगे आने वाले सभी सिग्नलों की समय पर जानकारी मिलती रहेगी।

ट्रेनों के देरी से पहुंचने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

कोहरे के कारण धीमी हुई गति से गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेनें अधिक समय ले रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल अफसरों के मुताबिक, देहरादून रेलवे स्टेशन से हर रोज करीब 14 हजार यात्री यात्रा करते हैं।

लोको पायलटों को रहना होगा सतर्क

रेलवे अफसरों की ओर से ठंड शुरू होते ही लोको पायलटों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें उनको गाड़ी चलाते समय आगे आने वाले सिग्नलों का विशेष ध्यान रखना होगा। रेलवे की ओर से यह निर्णय ठंड के मौसम में होने वाली रेल दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।

ठंड के मौसम में अक्सर रेल दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इससे कभी-कभी जनहानि भी होती है। इस पर नियंत्रण के लिए रेलवे पहले से ही सावधानी बरत रहा है। इसके लिए लोको पायलटों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। -रविंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक, देहरादून रेलवे स्टेशन


क्या संभल हिंसा में तोड़ दिया गया सदियों पुराना कल्कि मंदिर? यहां जानें क्या कहती है 1879 की ASI रिपोर्ट

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची 7 सदस्यीय टीम का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। सैकड़ों की भीड़ ने मस्जिद को तीन दिशाओं से घेर लिया और स्थिति हिंसक झड़पों में बदल गई। पथराव, आगजनी और गोलीबारी के बीच पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

क्या हुआ संभल में?
कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची, तब भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया।
स्थिति बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी।
झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आईं।

स्थिति पर प्रशासन का रुख
हिंसा के बाद प्रशासन ने संभल में सख्त कदम उठाए हैं:
स्कूल बंद: सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
इंटरनेट सेवाएं निलंबित: किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं।
धारा 144 लागू: बड़ी सभाओं और सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी लगाई गई है।

मामले की जड़: शाही जामा मस्जिद का विवाद
संभल हिंसा की जड़ें शाही जामा मस्जिद और उसके इतिहास पर चल रहे विवाद से जुड़ी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद एक प्राचीन श्री हरि हर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को समर्पित था।

याचिका का दावा:
हिंदू पक्ष ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में श्री हरि हर मंदिर को ध्वस्त कर किया था।

कोर्ट का आदेश:
अदालत ने मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और रिपोर्ट 29 नवंबर तक जमा करने का निर्देश दिया।

इतिहासकारों और ASI की राय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 1879 की रिपोर्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर हुआ था। हालांकि, इस दावे को लेकर विवाद बना हुआ है।

प्रशासन ने शांति की अपील की
प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

संभल में अब भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, और प्रशासन स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।


ईएसआई कवरेज की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी

ईएसआई के सम्बन्ध में 15 हजार से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी

ईएसआई कवरेज दिए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब

नगर निगमों में कार्यरत दैनिक/सविंदा कर्मचारियों, श्रमिकों को ईएसआई कवरेज पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश

देहरादून। राज्य में संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्ती करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों एव नगर निकायों में दैनिक/संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने सम्बन्धित सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए तथा उनमें कार्यरत दैनिक/सविंदा कर्मचारियों, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्यतः आच्छादित करने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के सख्त निर्देशों के बाद अब तक श्रम विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर ईएसआई के सम्बन्ध में औचक जांच की गई तथा 15000 से अधिक ईकाईयों नोटिस जारी किये गए, जिसमें से 10000 यूनिट द्वारा ईएसआई कवरेज के सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज की बैठक में एक बार ईएसआई कवरेज की जांच के सम्बन्ध में पुनः सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में संविदा एवं श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा सहायता, दुर्घटना कवर व अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर उत्पन्न जोखिमों से कर्मियों को बचाने के साथ ही कर्मियों को बीमा योजना के लाभों व उनके अधिकारों के लाभों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस पर शीर्ष प्राथमिकता एवं गम्भीरता से कार्य करने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबन्धन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओं में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के कार्यवाही हेतु जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्त पोषित है। नियोक्ता अंशदान 3.25 प्रतिशत है व कर्मचारियों के अंशदान 0.75 प्रतिशत है। इस प्रकार देय मजदूरी का कुल 4% है। राज्य सरकार को योजना संचालन के 100% में से वास्तविक व्यय की 87.5% धनराशि की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाती है |

प्रदेश में बीमाधारकों की संख्या 7,34,343 है व उनके आश्रितों की संख्या लगभग तीस लाख है। योजना राज्य में 13 जनपद, 45 औषधालयों एवं 65 अनुबन्धित चिकित्सा संस्थानों में संचालित है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजना में व्याप्त कामगारों एवं उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती हैं |

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत, राज्य में स्थापित संगठित क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक अवस्थापनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि में 10 या उससे अधिक कार्यरत ₹21,000 एवं दिव्यांगजन हेतु ₹25,000 की सीमा तक वेतन पाने वाले कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार द्वारा बीमित किया जाता है।

सचिवालय में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा योजना एव श्रम चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव पंकज कुमार पाण्डेय सहित वित्त, श्रम, ईएसआई, उपनल, चिकित्सा सेवा विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।


श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि

कॉलेज से पासआउट 50 चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये हुआ चयन

देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों से करेंगे एमडी, एमस व डीएनबी कोर्स

श्रीनगर/देहरादून। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मेडिकल कॉलेज के 50 से अधिक एमबीबीएस पासआउट चिकित्सकों का प्रथम नीट पीजी काउंसिलिंग के बाद देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में पीजी कोर्स के लिये चयन हुआ है। जिससे चयनित चिकित्सकों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में खुशी का महौल है। इस उपलब्धि पर सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने खुशी व्यक्त करते हुये चयनित चिकित्सकों व मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की।

राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। एक ओर जहां सरकार नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर मेडिकल एजुकेशन को नई दिशा दे रही है वहीं दूसरी ओर यहां से अध्ययनरत मेडिकल छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 50 से अधिक एमबीबीएस पासआउट चिकित्सकों ने प्रथम नीट पीजी काउंसिलिंग में बाजी मार कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीट पीजी काउंसिलिंग में इन चिकित्सकों का चयन देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में हुआ है, जो एमडी, एमएस व डीएनबी में पीजी कोर्स कर विशेषज्ञता हासिल करेंगे। इनके चयन से संकाय सदस्यों सहित पूरे मेडिकल कॉलेज में खुशी का महौल है।

प्रथम नीट पीजी काउंसिलिंग में वर्ष 2014 बैच की डॉ. दीक्षा तोमर, वर्ष 2015 बैच की डॉ. नेहा वर्मा, डॉ. मीनाक्षी टम्टा, डॉ. शिशिर जोशी का चयन पीजी कोर्स के लिये हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2016 बैच से डॉ. मानसी भट्ट, डॉ. रजत कुमार, डॉ. रवि, डॉ. शिवम, डॉ. आशीष शाह, डॉ. स्वेता शाह, डॉ. विवेक वर्मा तथा वर्ष 2017 बैच से डॉ. कर्तिका तिवारी, डॉ. कनिका कुकरेती के साथ-साथ डॉ. सौरभ जोशी व डॉ. सागर जोशी के अतिरिक्त 2014 से 2017 बैच के अन्य कई चिकित्सकों का चयन देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिये हुआ है। चयनित चिकित्सक महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपनी पढ़ाई के साथ सेवाएं भी देंगे।

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुये कहा कि एमबीबीएस चिकित्सकों की इस सफलता ने न केवल संस्थान को गौरान्वित किया बल्कि यह साबित भी किया है कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने सभी चयनित चिकित्सकों को बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनांए भी दी। वहीं उन्होंने मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के अथक मेहनत की भी जमकर तारीफ की।

बयान-
50 से अधिक एमबीबीएस चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये चयन उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में उच्चस्तरीय शैक्षिक महौल व बेहतर प्रशिक्षण का प्रतीक है। सभी चयनित चिकित्सकों को शुभकामनाएं। आशा है कि पीजी कोर्स करने के उपरांत सभी चिकित्सक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की मुहिम में अपना अहम योगदान देंगे। -डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।


मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनेगा गैरसैंण ब्लाक का सारकोट गांव

गैरसैंण। सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सोमवार को समस्त विभागों की बैठक लेते हुए सारकोट गांव को आदर्श ग्राम बनाने हेतु सुनियोजित तरीके से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।   जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी सारकोट गांव का विजिट करते हुए शीघ्र विभागीय कार्ययोजना बनाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाए। आदर्श ग्राम सारकोट में सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं के साथ सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित किया जाए।

आदर्श ग्राम सारकोट में आंगनबाडी भवन, पंचायत भवन एवं प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और रंगरोगन के साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करें। सैनिक बहुल्य गांव सारकोट में पूर्व सैनिकों को सभी सुविधाएं मुहैया की जाए। गांव में सामाजिक पेंशन से शत प्रतिशत लोगों को आच्छादित किया जाए। पर्यटन विभाग को गांव में लोगों को होम स्टे का पंजीकरण कराने और उरेडा को गांव में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए।

कृषि, उद्यान एवं सिंचाई विभाग को गांव सिंचाई नहरों की मरम्मत, सिंचाई टैंक, चेन लिंक फेंसिंग, स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डेयरी और पशुपालन विभाग को गांव में किसानों को बकरी पालन व दुग्ध उत्पादन से जोड़कर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने को कहा। पूर्ति विभाग को गांव में शत प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड बनाने, गैस कनेक्शन देने और पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला कनेक्शन वितरण करने और पंचायत विभाग को गांव में मनरेगा से रास्तों का सुधारीकरण और सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जल निगम और जल संस्थान को गांव में सभी परिवारों को हर घर जल संयोजन सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को गांव में शिविर लगाकर शत प्रतिशत आयुष्मान एवं दिव्यांग कार्ड बनाने के साथ ही सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना निदेशक आनंद सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अभिषेक गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ल, सहायक परियोजना अधिकारी केके पंत, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।


उत्तराखण्ड के नये डीजीपी ने किया कार्यभार ग्रहण

मुख्य सचिव से मिलें नये डीजीपी, प्राथमिकताएँ गिनाईं

देहरादून। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नये डीजीपी का स्वागत किया। पुलिस मुख्यालय में मौजूद कर्मियों व स्टाफ ने डीजीपी दीपम सेठ को शुभकामनाएं दी।

पदभार ग्रहण करने के साथ ही डीजीपी दीपम सेठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। दीपम सेठ ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्राथमिकताएं भी गिनाईं।

प्रतिनियुक्ति पर एसएसबी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पर तैनात रहे दीपम सेठ को दो दिन पहले ही रिलीव किया गया था।

बीते 30 नवंबर को आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। दो महीने पहले यूपीएससी के डीजीपी के पैनल में 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ का नाम पहले नंबर पर था।

व्यक्तिगत और शैक्षिक पृष्ठभूमि
दीपम सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने BITS पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने 1995 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रवेश किया। उनके अध्ययन के प्रति समर्पण ने उन्हें 1997 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से पुलिस प्रबंधन में मास्टर्स की डिग्री और 2022 में आईआईटी रुड़की से पीएचडी प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनकी पीएचडी थीसिस का विषय था: “Impact of Strategic Planning and Communication on Team Effectiveness – A Study of Policing of Mega Events”

कैरियर में प्रमुख नियुक्तियां

अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर उत्कृष्टता के साथ कार्य किया है।

पुलिस अधीक्षक: टिहरी गढ़वाल और ज्योतिबा फुले नगर।

सेनानायक, पीएसी: 41वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, कोसोवो: जहां उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल

पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी): गढ़वाल परिक्षेत्र, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, पीएसी, प्रशिक्षण

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी): लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल टास्क फोर्स, पुलिस मुख्यालय, पी एंड एम

ITBP में IG, North West Frontier, Ladakh, IG (Personnel, Establishment & Vigilance), ITBP Dte Genl, New Delhi

अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) एस०एस०बी० (SSB)

प्रमुख उपलब्धियां और सम्मान

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया ।

1996 में Shri Bhubananda Misra Memorial Trophy (SVPNA) और Esprit de Corps Medal।

2004 में कोसोवो में सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक।

2011 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और 2021 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक।

ITBP में नियुक्ति के दौरान DG’s Insignia & Commendation Roll: 2020 और 2021 में सिल्वर और गोल्ड से सम्मान।

2021 लद्दाख में सेवा के दौरान High Altitude Medal, Police Special Duty Medal और ऑपरेशन स्नो लियोपर्ड हेतु Union Home Minister’s Special Operations Medal

भविष्य की प्राथमिकताएं

पुलिस महानिदेशक, महोदय ने उत्तराखंड पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बतायी।

1. कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और अपराधों पर नियंत्रण।

2. मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्यवाही।

3. साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।

4. आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों को उन्नत करना।

5. पुलिसिंग को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना।

6. यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।

7. महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करना।


उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस बवाल के बाद जिले में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। प्रशासन ने एक दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के जिले में प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह कदम प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए उठाया है, क्योंकि हिंसा और पथराव के बाद कई गिरफ्तारियां की गई हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, उपद्रवियों के घरों से हथियार बरामद किए गए हैं और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हो गई है, जबकि 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

21 लोग गिरफ्तार, 30 थानों की पुलिस तैनात
पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए रातभर छापेमारी की। अब तक दो महिलाओं समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संभल जिले में 30 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है।

संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है।

सर्वे पर हुआ पथराव
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 23 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने एक टीम पहुंची। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने सर्वे टीम पर पथराव किया। मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश
यह सर्वेक्षण हिंदू पक्ष द्वारा जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा किए जाने के बाद किया गया था। अदालत ने इस दावे के आधार पर सर्वे करने का आदेश दिया था। 19 नवंबर को मस्जिद में पहला सर्वे हुआ था और 23 नवंबर को फिर से सर्वे करने के लिए टीम वहां पहुंची। इस सर्वे के लिए मस्जिद कमेटी ने भी अपनी सहमति दी थी, और दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे किया जा रहा था।

सर्वेक्षण क्यों हो रहा है?
यह सर्वेक्षण अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर के स्थल पर खड़ी है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि यह मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर है, और इसी दावे के आधार पर अदालत ने सर्वे के आदेश दिए थे।

इस हिंसक घटनाक्रम के बाद संभल जिले में प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है।


दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, वृद्धा पेंशन फिर से की शुरू 

कुल पांच लाख 30 हजार बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन 

दिल्ली। सरकार ने चुनाव से पहले हजारों बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार की और से दिल्ली में 80,000 वृद्धा पेंशन खोली जा रही है। दिल्ली में बुज़ुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू करा दी है। अब सब रूके हुए काम फिर से शुरू कराएंगे। दिल्ली में बुज़ुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू करा दी है। अब सब रूके हुए काम फिर से शुरू कराएँगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि बुजुर्गों को उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने तोहफा दिया है। अब दिल्ली के पांच लाख 30 हजार से ज्यादा बुजुर्गों को 2500 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। 

दिल्ली के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर लाए हैं। 80 हजार बुजुर्ग पेंशन खुल रही हैं। अब कुल पांच लाख 30 हजार बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। केबिनेट ने इसे पास किया है और दिल्ली सरकार ने इसमें सुधार किया है। बीते 24 घंटे में 10 हजार आवेदन आ चुके हैं। 2015 में सरकार बनने के बाद हमने पेंशन को बढ़ाया है। देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन दिल्ली के अंदर है।

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