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गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया – अरविंद केजरीवाल

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गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया – अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल – केजरीवाल

नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। आज शाम को ऐसे परिवारों से मिलने नांगलोई जाऊंगा।

दिल्ली में हर तरफ़ डर और असुरक्षा का माहौल है। गली-मोहल्लों में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरे आम हत्याएं हो रही हैं। गृहमंत्री  अमित शाह ने दिल्ली की क़ानून व्यवस्था का मज़ाक़ बनाकर रख दिया है।


ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की 34.52 लाख की बिक्री

गत वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री के हाथों हुई थी हाउस ऑफ हिमालयाज की लांचिंग

एक साल से कम समय में शानदार क्वालिटी प्रॉडक्ट के दम पर बनाई बाजार में पकड़

देहरादून। पहाड़ के जंगलों में पैदा होने वाले शुद्ध शहद से लेकर सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाने वाला आर्गेनिक मंडुआ, झंगोरा, गहथ, राजमा और हैंडमेड ऊनी वस्त्र से लेकर हैंडिक्राफ्ट तक। विशुद्ध उत्तराखंडी उत्पादों का ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, लांचिंग के एक साल से कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री करने में कामयाब रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग के अधीन, हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की एकाएक मांग बढ़ी है। बीते 11 महीनों में ही हाउस ऑफ हिमालयाज कुल 34,52,330 रुपए की बिक्री दर्ज करने में कामयाब रहा है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद ऑफलाइन के साथ ही ई कामर्स साइट अमेजन और ब्रांड की खुद की अपनी वेबासइट https://houseofhimalayas.com/ पर भी मिल रहे हैं।

एक करोड़ सालाना बिक्री का लक्ष्य

सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा के मुताबिक उत्तराखंड की साठ प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ऐसे में हाउस ऑफ हिमालयाज ग्रामीण आर्थिकी के मामले में गेम चेंजर साबित होने जा रही है। योजना के तहत अगले तीन साल में कुल ब्रिकी करोड़ के पार पहुंचाते हुए, पांच लाख महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख के पार ले जाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय में 50 से 75 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

आठ श्रेणी में 35 उत्पाद
वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। सरकार स्थानीय मेलों, त्यौहार के मौकों पर हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को खरीदने पर जोर दे रही है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और कार्यालयों के जरिए भी हाउस ऑफ हिमालयाज की बिक्री बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। दिवाली जैसे त्यौहार के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज की ओर से खास गिफ्ट पैक उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें खूब पसंद किया गया।

राज्य के समग्र विकास के लिए, गांवों की आर्थिकी मजबूत की जानी जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के परंपरागत उत्पाद अब देश विदेश में पहुंच रहे हैं, सरकारी खरीद के जरिए भी ब्रांड की मांग बढ़ाई जा रही है।


हिंद प्रशांत में देशों का सहयोग ज्यादा संसाधन जुटाने में अहम साबित हो सकता है- विदेश मंत्री एस. जयशंकर

हिंद-प्रशांत इस वक्त बड़े बदलावों को अनुभव कर रहा – विदेश मंत्री एस. जयशंकर
इटली में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक 
रोम/नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर क्वाड की स्थापना और इसकी उन्नति को पूरी दुनिया के लिए एक अहम घटनाक्रम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत इस वक्त बड़े बदलावों को अनुभव कर रहा है। इनमें नई साझेदारियां और साझा हितों का साथ आना शामिल है। इटली के फियुगी शहर में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित जयशंकर ने कहा, “ऐसे समय, जब सहयोग बढ़ाने से जुड़ी कोशिशें जारीं हैं, तब हिंद-प्रशांत क्षेत्र को भी व्यवहारिक समाधान, तेज कूटनीति, बेहतर समायोजन और ज्यादा खुली बातचीत की जरूरत है। इस काम में जी7 एक अच्छा साझेदार हो सकता है।”
बता दें कि क्वाड समूह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का गठबंधन है। इसकी स्थापना हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के मकसद से हुई थी। विदेश मंत्री इसी मुद्दे को लेकर जी7 के विदेश मंत्रियों की 24-26 नवंबर को होने वाली आधिकारिक बैठक में भारत की तरफ से बतौर अतिथि पहुंचे। जयशंकर ने इस सत्र के खत्म होने के बाद कहा, “क्वाड का विकास एक अहम घटनाक्रम रहा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आज का परिदृश्य बड़े स्तर पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क पेश करता है। यह सहयोग नौसैन्य क्षेत्र के अलावा सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन व अन्य क्षेत्रों में हो सकता है।”
जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत में देशों का सहयोग ज्यादा संसाधन जुटाने, खराब कर्ज या अवहनीय कर्ज को रोकने और क्षेत्र में ज्यादा गतिविधि का समर्थन करने में अहम साबित हो सकता है। इसके अलावा शासन, स्वास्थ्य, तकनीक, आपदा और प्राकृतिक संसाधान के प्रबंधन में भी नई और अहम क्षमताएं पैदा की जा सकती हैं।

सीएम धामी ने आपदा मद के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का जताया आभार 

आपदा मद में उत्तराखण्ड के लिए ₹139 करोड़ की धनराशि हुई स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मद में उत्तराखण्ड के लिए ₹139 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने उत्तराखण्ड समेत विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए ₹1115.67 करोड़ की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए स्वीकृत धनराशि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

उच्चस्तरीय समिति ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ₹115.67 करोड़ की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए भी केंद्रीय गृहमंत्री एवं समिति का आभार प्रकट किया है।


केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र, बदरी- केदार में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर की चर्चा

देहरादून/नई दिल्ली।  श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की।

अजेंद्र ने आज नार्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप वर्तमान में केदारनाथ व बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं । वर्ष 2013 की आपदा में बुरी तरह से तहस – नहस केदारपुरी आज प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिव्य व भव्य स्वरूप ले रही है।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने चारधाम यात्रा को लेकर भी वित्त मंत्री से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में चारधाम यात्रा निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रही है।


सीएम धामी से मिले नए डीजीपी दीपम सेठ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है।

उन्होंने कहा पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जोड़ना है। राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है। और ड्रग्स माफिया और तस्करों को जेल में डालना है। यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है।


विदेश में काम करने वाले भारतीयों की संख्या तीन गुना बढ़ी

नई दिल्ली। पिछले तीन वर्षों में विदेश जाकर काम करने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 2021 में जहां 1,32,675 लोगों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस दी गई थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,98,317 हो गया। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से सामने आई है।

6 देशों के साथ श्रम समझौते
विदेशों में भारतीय कामगारों की संख्या में इस वृद्धि के पीछे मुख्य वजह भारत द्वारा छह देशों के साथ किए गए श्रम गतिशीलता समझौते हैं। इन देशों में इजराइल, ताइवान, मलेशिया, जापान, पुर्तगाल और मॉरीशस शामिल हैं। इन समझौतों ने भारतीय श्रमिकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं।

इन देशों में बढ़ रही है भारतीय श्रमिकों की मांग
भारतीय कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की सबसे अधिक मांग पश्चिम एशियाई देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत में है। इसके अलावा, इजराइल भी भारतीय श्रमिकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। इन देशों में भारतीय श्रमिक मुख्य रूप से निर्माण, घरेलू काम और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ी
कौशल विकास मंत्रालय के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली इमिग्रेशन क्लीयरेंस की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है।

सालवार आंकड़े:
2021: 1,32,675
2022: 3,73,425
2023: 3,98,317

ई-माइग्रेट पोर्टल का महत्व
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ई-माइग्रेट पोर्टल पर 2,200 से अधिक सक्रिय भर्ती एजेंट और 2,82,000 से अधिक विदेशी नियोक्ता पंजीकृत हैं। ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) देशों में भारतीय श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए विदेशी नियोक्ताओं को इस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। उन्हें रोजगार की शर्तों, वेतन और काम करने की स्थिति जैसी जानकारी भी प्रदान करनी होती है।

भविष्य की संभावनाएं
विदेश में बढ़ती मांग और श्रम गतिशीलता समझौतों के तहत, भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में और वृद्धि होने की संभावना है। यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा से लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भारत के श्रमबल को वैश्विक स्तर पर मजबूती भी प्रदान करेगा।


आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ मंजूर

केंद्र ने आपदा मद में उत्तराखंड को आवंटित किए 139 करोड़

देहरादून। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) से 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के प्रस्ताव के वित्त पोषण और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के फंडिंग विंडो से तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया।

उच्चस्तरीय समिति ने 15 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल) में 1000 करोड़ रुपये की कुल लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। समिति ने उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 72 करोड़ रुपये, केरल के लिए 72 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 50 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दी।

उच्चस्तरीय समिति ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे पहले, समिति ने NDMF से सात शहरों में 3075.65 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं और 4 राज्यों में 150 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली GLOF जोखिम प्रबंधन को मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के Disaster Resilient भारत के विजन को पूरा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष राज्यों को 21,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) से 6 राज्यों को 574.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।


संभल हिंसा- हालात में सुधार, स्कूल खुले लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बंद

संभल। विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन मंगलवार को स्थिति सामान्य होती नजर आई। हिंसा में चार लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने के बाद जिले में तनाव बना हुआ था। हालांकि, आज स्कूल खुल गए हैं और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें भी खुली नजर आईं।

25 लोग गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद
सोमवार को पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक सात प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें संभल के सांसद जिया उर रहमान वर्क और विधायक के पुत्र सुहैल इकबाल सहित 2750 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में इंटरनेट सेवा आज भी बंद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो खंगाल रही पुलिस
पुलिस ड्रोन, सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि जिन लोगों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे इसकी भरपाई की जाएगी।

पुलिस की गोली से मौत नहीं: एसपी
एसपी बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने सिर्फ ‘प्लास्टिक बुलेट’ का इस्तेमाल किया और किसी की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है।

सुरक्षा कड़ी, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
संभल में स्थिति सामान्य रखने के लिए जगह-जगह पुलिस बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने 30 नवंबर तक जिले में बाहरी व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

तनावपूर्ण इलाकों में सन्नाटा
जबकि जिले के अधिकांश हिस्सों में हालात सामान्य हैं, हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और जल्द ही जिले में पूर्ण सामान्य स्थिति बहाल करने का भरोसा दिलाया है।


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, नए सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार

मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद थे।

महायुति गठबंधन को भारी बहुमत
हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, जिससे सस्पेंस बना हुआ है।

नए सीएम पर अटकलें तेज
मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन महायुति के भीतर सहमति न बन पाने के कारण अभी तक फैसला टलता नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान और तेज हो गया है।

गठबंधन का भविष्य
महायुति की सरकार के लिए मुख्यमंत्री पद का चयन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें तीन बड़ी पार्टियां शामिल हैं। अब देखना यह है कि गठबंधन का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा और यह किस पार्टी के हिस्से में जाएगा।

सियासी हलचल पर सभी की नजरें
राजभवन में हुई घटनाओं और राजनीतिक बैठकों के बाद महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजभवन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में इस पर स्थिति साफ हो सकती है।


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