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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किए

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किए

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इन पुरस्कारों का दूरगामी सामाजिक महत्व है। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थाएं दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम “समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा” पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, उनके कौशल का विकास करने, रोजगार प्रदान करने, और उनके उत्पादों की खरीद व विपणन सुविधाएं देने से उनकी नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा।

President Draupadi Murmu presented the National Disabled Empowerment Awards 2024

राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी मानवता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजन खुद को सहज और समान महसूस कर सकें। समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन्हें हर प्रकार से एक बाधा-मुक्त वातावरण मिले। उन्होंने कहा कि सच में वही समाज संवेदनशील माना जा सकता है, जिसमें दिव्यांगजनों को समान सुविधाएं और अवसर मिलें।

President Draupadi Murmu presented the National Disabled Empowerment Awards 2024

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दिव्यांग होना किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि यह एक विशेष स्थिति है। दिव्यांगजनों को सहानुभूति के बजाय समानुभूति, दया के बजाय संवेदनशीलता, और विशेष ध्यान के बजाय स्वाभाविक स्नेह की आवश्यकता है। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजन समाज के अन्य सदस्यों के साथ समानता, गरिमा और सम्मान का अनुभव करें।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जैसे अन्य लोग काम करते हैं, वैसे ही दिव्यांगजनों को काम करने का अवसर देने से उनमें आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने की भावना पैदा होती है। इस प्रकार, रोजगार, उद्यम और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।


शिक्षा विभाग में तैनात होंगे 599 और अतिथि शिक्षक

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को दिये शीघ्र तैनाती के निर्देश

कहा, विद्यालयों में नहीं होगी शिक्षकों की कमी, पठन-पाठन पर रहेगा जोर

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में शीघ्र ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। जिन्हें कला वर्ग के अंतर्गत विभिन्न विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जायेगा। इन सभी अतिथि शिक्षकों की तैनाती प्रदेश के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में की जायेगी ताकि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी है। जिसके क्रम में सरकार ने प्रदेशभर के राजकीय इंटर कॉलेजों में विज्ञान विषयों की भांति अब कला वर्ग के विषयों में 599 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन स्तर से शासनदेश जारी कर दिया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी अतिथि प्रवक्ताओं को जनपदवार दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास विषय में रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र तैनाती दी जायेगी। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रवक्ता संवर्ग के तहत सामान्य शाखा में 511 जबकि महिला शाखा के अंतर्गत 88 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जायेगी।

उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के तहत हिन्दी विषय में 125, इतिहास 59, नागरिक शास्त्र 130, अर्थशास्त्र 130 तथा भूगोल में 67 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार महिला शाखा में हिन्दी विषय में 25, भूगोल 8, अर्थशास्त्र 20, नागरिक शास्त्र 20 तथा इतिहास विषय में 15 पद रिक्त हैं। जिन पर अतिथि शिक्षकों को जनपदवार तैनाती की जायेगी। डा. रावत ने बताया कि सामान्य शाखा के तहत चमोली जनपद में 69, रूद्रप्रयाग 46, पौड़ी 119, टिहरी 54, देहरादून 2, हरिद्वार 1, उत्तरकाशी 17, अल्मोड़ा 58, नैनीताल 21, बागेश्वर 23, पिथौरागढ़ 64, चम्पावत 29 तथा ऊधमसिंह नगर में 8 अतिथि शिक्षकों की नियुक्त किया जायेगा। जबकि महिला शाखा के तहत चमोली जनपद में 13, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में 1-1, पौड़ी 13, टिहरी, देहरादून व नैनीताल में 2-2, अल्मोड़ा 19, बागेश्वर 6, पिथौरागढ़ 10, चम्पावत 5 तथा ऊधमसिंह नगर में 14 अतिथि शिक्षकों को तैनाती दी जायेगी।

विभागीय मंत्री ने बतया कि विज्ञान वर्ग की भांति कला वर्ग के विषयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती होने से दुर्गम व अति दुर्गम के विद्यालयों में जहां पठन-पाठन सुचारू होगा वहीं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होने से स्थानीय स्तर पर छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।


ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता पर ऋण दें सार्वजनिक सेक्टर के बैंक

देहरादून । वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगारपरक गतिविधियों के लिए ऋण देने में सार्वजनिक सेक्टर के बैंकर्स का परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मुकाबले बहुत ही असंतोषजनक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक सैक्टर के बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसी के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को समृद्ध करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लाभार्थियों को चिन्हित करें तथा चिन्हित किए गए लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए तार्गेट निर्धारित करें तथा उन तार्गेट को प्राप्त करने के लिए सख्ती से निगरानी करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन जनपदों का सीडी रेशियो अनुपात संतोषजनक नहीं है उनकी प्रगति बढ़ाने के लिए माइक्रो प्लान बनाएं तथा संबंधित जनपद इसकी गहनता से समीक्षा करें।

जुलाई से सितंबर 2024 तक राज्य का समग्र ऋण जमा अनुपात (सीडी रेश्यो) 53.26 प्रतिशत था जबकि पिछले त्रैमास में यह 54 प्रतिशत था।

प्राइवेट बैंकों का त्रैमास में ऋण जमा अनुपात 84.57 प्रतिशत रहा जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का 42.33 प्रतिशत रहा।

ऋण जमा अनुपात बढ़ाए जाने के संबंध में आरबीआई, नाबार्ड और बैंकर्स की ओर से महत्त्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए।

राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाए जाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान दिनांक 15 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक का आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को 5000 केसीसी खाता खोलने का लक्ष्य दिया गया है। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि उक्त अभियान में अधिकतम ऋण प्रदान किया जाए।

उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में चिन्हित निवेशकों/ उद्योगपतियों को वित्त पोषित करके विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/ परियोजनाओं को बैंक ऋण सुविधा प्रदान कर राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में बिग टिकट साइज के साथ-साथ अधिक संख्या में स्मॉल टिकट साइज के ऋणों पर भी फोकस करना चाहिए तथा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को ऋण प्रदान करना चाहिए।

इस दौरान बैठक में AGM आरबीआई धीरज कुमार अरोड़ा, एजीएम SLBC राजीव पंत, सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड शोभना सिंह, संयुक्त निदेशक पर्यटन एस. एस. सामंत समेत संबंधित बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटलीकरण की बाधाओं का आपसी समन्वय से समाधान निकालें -सचिव

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति DEEPENING OF DIGITAL PAYMENTS/ FINANCE INCLUSION/ BRANCH NETWORK हेतु गठित राज्य स्तरीय उप समिति की समीक्षा बैठक में कई निर्देश जारी किए।

सचिव ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि रिमोट एरिया में जहां पर बैंक की नई शाखा स्थापित की जानी जरूरी है वहां पर यदि पावर सप्लाई और नेटवर्क से संबंधित कोई अवरोध हो तो इसके समाधान के लिए उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनल और संबंधित बैंकर्स आपसी समन्वय से समाधान तलाशें।

लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता कैंप लगाएं तथा जागरूकता कैंप वास्तव में धारातल पर लगे इसके लिए बारीकी से निगरानी भी करें।

उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि आर-सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे आसानी से स्वरोजगार प्राप्त हो सके और जिसकी वर्तमान में अधिक डिमांड है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित करें जिससे वे आसानी से अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।

इस दौरान बैठक में निदेशक यूपीसीएल एम.आर आर्य, एजीएम आर.बी.आई. धीरज कुमार अरोड़ा, एजीएम एस.एल.बी.सी. राजीव पंत, संयुक्त निदेशक एमएसएमई अनुपम द्विवेदी, डिजिटल हैड आईपीपीबी बी. बी. सिंह, सीएससी मैनेजर राजेश तिवारी सहित संबंधित बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।


उत्तराखण्ड में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को दिया जाता है सर्वाधिक मानदेय

नगर पालिकाएं निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गौसदनों में भेजने की पुख्ता व्यवस्था करेगी

गौवंशीय पशुओं जानकारी के सम्बन्ध में डैशबोर्ड एवं एप जल्द होगा लाॅन्च

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गौसदनों के निर्माण के सम्बन्ध में बैठक ली

देहरादून। उत्तराखण्ड में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को दिया जाने वाले मानदेय देशभर के अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह प्रतिदिन 80 रूपये प्रति पशु है। इसके बावजूद आमजन को सड़कों पर निराश्रित गौवंशीय पशुओं की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलवाने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास को नगर पालिकाओं द्वारा प्रत्येक माह शहरी क्षेत्रों में सड़कों में पाए जाने वाले निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा, माॅनिटरिंग एवं उन्हें गौ सदनों में भेजने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड एनिमल वेल्फेयर बोर्ड की बैठक में सीएस राधा रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों स्थापित किए जाने वाले 36 गौसदनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों में 36 गौसदनों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा 13 गौसदनों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौसदनों के निर्माण कार्य को भी शीघ्र आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक के माध्यम से 10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा भूमि चिन्हीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

बेसहारा गौवंशीय पशुओं की समस्या के दीर्घकालीन समाधान में आधुनिक तकनीकी व आईटी के उपयोग पर बल देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य के सभी गौवंशीय पशुओं की अनिवार्य जियोटैगिंग के साथ ही इस सम्बन्ध जल्द लाॅन्च होने वाले एप्प एवं डैशबोर्ड में प्रत्येक गौवंशीय पशु की आयु, चिकित्सा व अन्य जानकारी से सम्बन्धित डाटा एनालिसिस के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निराश्रित पशुओं की देखभाल में गौसेवक योजना को महत्वपूर्ण बताया तथा इसके अधिकाधिक विस्तार के निर्देश दिए हैं।

निर्माणधीन एवं पहले से ही संचालित गौसदनों के संचालन एवं रखरखाव की निरन्तर माॅनिटरिंग की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने गौसदनों में गौवंश हेतु चारा, भूसा, प्रकाश, चिकित्सा, सुरक्षा एवं दवाईयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने गौसदनों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य में वर्तमान में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या 20,887 है।

इस अवसर पर सचिव डा. बीवीआरसी पुरूषोत्तम, नितेश झा, चंद्रेश कुमार,वी षणमुगम सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


आईएमए में पासिंग आउट परेड 14 दिसंबर को होगी आयोजित

देश-विदेश के गणमान्य और कैडेट के परिजन भी परेड देखने पहुंचेंगे दून 

देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड (पीओपी) 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी अकादमी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें शिरकत कर देश-विदेश के जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने-अपने देश की सेना का हिस्सा बनेंगे। पिछले 92 वर्षों में अकादमी से 65 हजार 628 कैडेट्स पासआउट हुए हैं। पीओपी के लिए सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, देश-विदेश के गणमान्य और कैडेट के परिजन भी परेड देखने दून पहुंचेंगे। पीओपी के लिए कैडेट्स रिहर्सल कर रहे हैं।

अकादमी के अधिकारियों के अनुसार छह दिसंबर को ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित होगी, जिसमें आर्मी कैडेट काॅलेज विंग के कैडेट को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके बाद एसीसी विंग के यह कैडेट अकादमी का हिस्सा बन जाएंगे। दस दिसंबर को डिप्टी कमांडेंट और 12 दिसंबर को कमांडेंट परेड का आयोजन किया जाएगा।


दिव्यांगजन दिवस- फर्जी चिकित्सा प्रमाण-पत्रों पर नौकरी करने वालों की जांच की मांग

नौकरी के बैकलॉग, पेंशन वृद्धि, बस यात्रा व भवन कर में छूट को लेकर मुख्य सचिव को भेजा पत्र

देहरादून। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने मुख्य सचिव से अपनी मांगों के हल की मांग की है।

संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भण्डारी व महासचिव पीताम्बर चौहान ने कहा कि दृष्टिहीनों के लिए एक प्रतिशत नौकरियों की गणना करते हुए बैकलॉग तैयार किया जाय। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में दिव्यांग आरक्षण रोस्टर प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू की जाय।

संघ ने दिव्यांग पेन्शन को रुपए 1500/- से बढ़ाकर 2500/- मासिक की, बस यात्रा व भवन कर में छूट दी जाय।
संघ ने फर्जी चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों की जांच की जाय।

देखें मांग पत्र

1-सरकारी सेवाओं में राज्य स्थापना की तिथि अब तक हुई समस्त भर्तियों में दृष्टिहीनों के लिए एक प्रतिशत नौकरियों की गणना करते हुए बैकलॉग तैयार किया जाय तथा समस्त बैकलॉग को दृष्टिहीन व्यक्तियों से यथाशीघ्र भरा जाय । जैसा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या-9096/2013 में पारित निर्णय में दिया गया है।

2-सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में दिव्यांग आरक्षण रोष्टर प्रणाली का प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। किसी भी विभाग में इसका अनुपालन नही किया जा रहा है।

3- राज्य में सेवारत दृष्टिहीन अध्यापकों को उत्तर-प्रदेश एवं अन्य राज्यों की भांति वाचक भत्ता अनुमन्य किया जाय।

4- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दिव्यांग पेन्शन को रुपए 1500/- से बढ़ाकर 2500/- मासिक की जाय, यह बढ़ोत्तरी केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनकी शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर होने वाली परेशानियों के आधार पर की जाय ।
5- उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण बसों में दृष्टिहीनों एवं
दिव्यांगों को दी जा रही छूट को निगम द्वारा संचालित सभी श्रेणी की बसों में अनुमन्य किया जाय भले ही बसों की श्रेणी के हिसाब से किराए में छूट भी श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग हो ।

6- दृष्टिहीनों/दिव्यांगों को भवन कर में उत्तर-प्रदेश की भांति शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाय।

7- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान योजना में दृष्टिहीनों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाय।

8- सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कोटे में फर्जी चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर समस्त विभागों में नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों की मेडिकल बोर्ड से पुनः जांच कराकर फर्जी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्द नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।


राष्ट्रीय खेलों की तिथि फाइनल, 28 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड करेगा नेशनल गेम्स की मेजबानी

भारतीय ओलंपिक संघ का ऐलान, पूर्व निर्धारित 28 जनवरी 2025 से ही उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर, राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी लहराएंगे परचम- रेखा आर्या

हम हैं तैयार … मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक होगा प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन- रेखा आर्या

देहरादून। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज एक लेटर जारी कर, औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 से 14 फ़रवरी 2025 के मध्य किया जाएगा। संघ के इस फैसले पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी ज़ाहिर की है और कहा है कि यह उनकी तैयारियों पर मुहर लगने जैसा है। शेड्यूल घोषित होने के बाद रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही इन तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी कर रहा था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इन्हीं तिथियों की संस्तुति की गई थी।

खेलों की तैयारियों पर बात करते हुए मंत्री रेखा आर्या बोलीं कि हम अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये आयोजन अनेक मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है।

उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है और अपने घरेलू मैदान पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। रेखा आर्या बोलीं कि प्रदेश भर के खिलाड़ियों की तैयारी जोर-शोर से जारी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी इस बार राज्य को पदक तालिका की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाएंगे।


उत्तर प्रदेश को मिला 76वां जिला, नाम होगा ‘महाकुंभ मेला’

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं, बल्कि 76 जिले होंगे। नई प्रशासनिक इकाई का नाम ‘महाकुंभ मेला जिला’ रखा गया है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। यह जिला विशेष रूप से महाकुंभ मेले के आयोजन और प्रबंधन के लिए अस्तित्व में आया है।

चार तहसीलों से बना नया जिला
प्रयागराज की चार तहसीलों—सदर, सोरांव, फूलपुर, और करछना—के 67 गांवों को अलग करके यह नया जिला बनाया गया है। महाकुंभ मेला जिला में प्रयागराज का पूरा परेड क्षेत्र शामिल किया गया है।

तहसील सदर के 25 गांव
तहसील सोरांव के 3 गांव
तहसील फूलपुर के 20 गांव
करछना तहसील के 19 गांव

अधिकारियों की नियुक्ति
नए जिले के पहले जिलाधिकारी विजय किरन आनंद होंगे, जबकि राजेश द्विवेदी को एसएसपी नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि महाकुंभ मेले का संचालन सुचारू रूप से हो और किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन
महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें कुल छह शाही स्नान होंगे।

पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले की तैयारियों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं।
13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचकर गंगा पूजन के साथ महाकुंभ मेले का शुभारंभ करेंगे।

महाकुंभ की ऐतिहासिक परंपरा
महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। इसे सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

नए जिले की अधिसूचना और प्रशासनिक विभाजन का उद्देश्य महाकुंभ मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है।


स्वास्थ्य विभाग को मिले 40 और नर्सिंग अधिकारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वितरित किये नियुक्ति पत्र

नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों ने जताया स्वास्थ्य मंत्री का आभार

देहरादून। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 40 और नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी अंतिम चयन परिणाम के उपरांत प्रतीक्षा सूची में शामिल इन सभी अभ्यर्थियों को सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। डॉ. रावत ने सभी चयनित नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुये उन्हें प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में अपना अहम योगदान देने को कहा।

स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज 40 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी चयनित नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेशभर के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में तैनाती दे दी गई है। डॉ. रावत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसके सापेक्ष बोर्ड ने 1411 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। जिनमें से स्वास्थ्य विभाग ने 1394 नवनियुक्ति नर्सिंग अधिकारियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जबकि 1354 नर्सिंग अधिकारियों ने ही कार्यभार ग्रहण किया।

इसके उपरांत बोडउर् ने कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची में चयनित 40 अभ्यर्थियों की सूची स्वास्थ्य महानिदेशालय को सौंपी। जिन्हें विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में तैनाती देते हुये नियुक्ति पत्र वितरित किये गये। जिसमें पिथौरागढ़ जनपद में 8, पौड़ी 6, अल्मोड़ा 5, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग व नैनीताल में 4-4, देहरादून 2 तथा उत्तरकाशी, बागेश्वर व चम्पावत में 1-1 नर्सिंग अधिकारी को नियुक्त दी गई है। इससे पहले विभाग ने 1394 चयनित नर्सिंग अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में तैनाती दी। जिसमें चमोली जनपद में 128, उत्तरकाशी 116, टिहरी 111, रूद्रप्रयाग 69, पौड़ी 231, हरिद्वार 73, देहरादून 59, ऊधम सिंह नगर 74, पिथौरागढ़ 97, नैनीताल 146, बागेश्वर 61, चम्पावत 76 तथा अल्मोड़ा में 153 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत है, तेजी से हो रहे सुधारात्मक कार्यों के सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर चिकित्सा इकाईयों में उपचार मिलने से आम लोगों को खासी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि नये नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में और अधिक मदद मिलेगी साथ ही चिकित्सा इकाईयों में मरीजों के बेहतर उपचार एवं देखभाल भली-भांति हो सकेगा। वहीं नियुक्ति पत्र मिलने पर चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर करते हुये स्वास्थ्य मंत्री डॉ रावत का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ कुलदीप मर्तोलिया ने किया।

इस अवसर विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ तारा आर्य, सलाहकार एनएचएम डॉ तृप्ति बहुगुणा, निदेशक स्वास्थ्य डॉ मनीष उप्रेती, सीएमओ देहरादून डॉ संजय जैन, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल डॉ मनीषा ध्यानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी व नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी उपस्थित रहे।


दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल

दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिक्षा जगत से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्ती अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी (AAP) का दामन थाम लिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा का पार्टी में स्वागत किया गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अवध ओझा अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं।

शिक्षा पर रहेगा फोकस
आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा, “मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया। शिक्षा वह माध्यम है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा को उन्नत बनाता है। विश्व के जितने भी महान देश बने हैं, उनके विकास के पीछे शिक्षा का बड़ा योगदान रहा है।”

अवध ओझा ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता राजनीति में आकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और इसे नए स्तर तक ले जाना है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सफलता पर प्रकाश
अपने संबोधन में अवध ओझा ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा, “दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं का परिणाम 97% तक पहुंच चुका है। 2015 में जहां सरकारी स्कूलों के केवल 15 बच्चों ने IIT-JEE MAINS क्वालिफाई किया था, वहीं इस साल यह संख्या 783 हो गई है।”

उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे को दोहराते हुए कहा, “शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीएगा, वह दहाड़ेगा।”

केजरीवाल और सिसोदिया ने जताया भरोसा
अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा का स्वागत करते हुए कहा कि उनका पार्टी में आना शिक्षा के क्षेत्र में और भी बड़े सुधारों की दिशा में कदम होगा। मनीष सिसोदिया ने भी उम्मीद जताई कि ओझा का अनुभव और समर्पण पार्टी के एजेंडे को मजबूती देगा।

चुनाव में बढ़ी हलचल
अवध ओझा के AAP में शामिल होने से दिल्ली की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उनकी लोकप्रियता और शिक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए माना जा रहा है कि यह कदम आम आदमी पार्टी को आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकता है।


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