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मुख्य सचिव ने जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट में स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के दिए सख्त निर्देश

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मुख्य सचिव ने जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट में स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के दिए सख्त निर्देश

पेयजल आपूर्ति में आम नागरिकों की संतुष्टि सबसे पहले-सीएस

पेयजल मामलों में महिलाओं का फीडबैक महत्वपूर्ण

सचिव पेयजल को जल जीवन मिशन के समयसीमा विस्तार हेतु भारत सरकार पत्र भेजने के निर्देश

देहरादून। जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने तथा पेयजल योजनाओं में महिलाओं के फीडबैक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोशल ऑडिट में जल उपभोक्ताओं (consumers ) में विशेषकर स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पेयजल सम्बन्धित मामलों पर आम नागरिकों की संतुष्टि को शीर्ष प्राथमिकता देने की कड़ी हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने इस क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिसेज को अपनाने तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिवालय में अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति ( HPC ) की बैठक में सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने पेयजल विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जल जीवन मिशन के समयसीमा विस्तार हेतु भारत सरकार को तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

आमजन को अबाध जलापूर्ति के साथ ही पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बेस्ट प्रैक्टिसेज के तहत यूजर फे्रण्डली डैशबोर्ड पर स्टेट ऑफ आर्ट एमआईएस में सभी मुख्य परफोर्मेन्स इण्डिकेटर्स को दर्ज करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव ने सर्विस डिलीवरी में गैप आने पर सम्बन्धित इंजीनियरों को एसएमएस के माध्यम से ऑटो एलर्ट भेजकर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने तथा 48 घण्टे के भीतर शिकायतों के निवारण के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निरन्तर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

आज की बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कन्सलटेन्सी फर्म की समयसीमा विस्तार तथा इस कार्यक्रम के इन्वायरमेंट ऑडिट पर प्रशासनिक एवं वित्तीय का अनुमोदन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए Implementations Completion and Result Report (ICR) हेतु कन्सलटेन्सी सेवाओं की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी। सीएस ने उत्तराखण्ड पेयजल निगम की मोहोलिया तथा उमरूखुर्द जलापूर्ति योजनाओं के समयसीमा विस्तार पर भी अनुमोदन दिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि 975 करोड़ रूपये लागत की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम में देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के 22 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वाॅल्यूमीटरिंग के साथ 16 घण्टे अबाध प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। इसके तहत 106202 वाटर कनेक्शन के साथ बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत संचालित कुल 22 अर्द्ध शहरी योजनाओं में सभी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। योजना पर विश्व बैंक द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त की गई है।
इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, शैलेश बगौली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मेरे गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर किया लांच

जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत से परिचित होंगे लोग-सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मेरे गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर लांच किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका मिलेगा।

उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि, राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सकें। उन्होंने अभिनेता अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान बना रही है, इसके बाद से यह क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पयर्टकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनोल मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की थी।

इस मौके पर कैबिनेट गणेश जोशी, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा, सचिव एचसी सेमवाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव अतर सिंह, मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान और अभिनेत्री प्रियंका, निर्माता आयुष गोयल, प्रस्तुत कर्ता केएस चौहान, रतन सिंह रावत, जयपाल सिंह, अनिल दत्त, श्रीचंद शर्मा, भारत चौहान, प्रीतम तोमर, अनिल सिंह तोमर, रविंद्र चौहान, मतवार सिंह रावत, सुमित्रा चौहान, रीना चौहान, आकृति जोशी मधुबाला सिंह, काजल शाह, लता राय, गुड्डी चौहान, ममता तोमर, साक्षी रावत आदि सहित अनेक लोग उपस्थित थे। फिल्म की परिकल्पना केएस चौहान ने की है, फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं।


प्रदर्शनकारी किसान राजमार्गों को न करे बाधित- सुप्रीम कोर्ट

किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर किया जाएगा विचार 
किसानों की ये हैं मांगें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि ‘वे प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मनाएं।’ दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की सदस्यता वाली पीठ ने सुनवाई की।
पीठ ने कहा कि ‘हमने देखा कि उन्हें (डल्लेवाल) रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को भी आमरण अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया है’। पीठ ने कहा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अदालत ने नोट कर लिया है और इन पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता डल्लेवाल की वकील से कहा कि ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इससे लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
किसानों का विरोध सही या गलत, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।’ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘डल्लेवाल प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी कर सकते हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।’ पीठ ने कहा कि इस समय वे डल्लेवाल की याचिका पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन वे बाद में संपर्क कर सकते हैं।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

सीएम धामी ने दिल्ली-दून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

न्यजीवों की सुरक्षा एवं उनकी चहलकदमी में कोई रुकावट नहीं- सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य अन्तिम चरण में हैं। इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र दो से ढ़ाई घण्टे में पूर्ण हो जायेगा। इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की आर्थिकी को बढ़ाने, पयर्टन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्यजीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा।


साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा गंभीर असर – प्रधानमंत्री मोदी 

पुलिस थाने संसाधनों के आवंटन का केंद्र बिंदु होने चाहिए – प्रधानमंत्री 

भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध को लेकर चिंता जाहिर की। ओडिशा के भुवनेश्वर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के 59वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक जैसे अपराधों का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के सम्मेलन में पुलिस के कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने और पुलिस कॉन्सटेबल पर काम का बोझ कम करने की सलाह दी।

पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस थाने संसाधनों के आवंटन का केंद्र बिंदु होने चाहिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश, म्यांमार सीमा पर उभरती सुरक्षा चिंताओं, शहरी पुलिसिंग और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और नार्को-तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई तकनीक से पैदा हुए खतरों के प्रति भी आगाह किया और कृत्रिम बुद्धिमता का इस्तेमाल करते हुए चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिस व्यवस्था में उठाए गए कदमों की सराहना की और साथ ही सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को 100 शहरों में एकसाथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट पुलिस व्यवस्था बनाने पर जोर दिया और पुलिस से रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान किया। स्मार्ट पुलिस व्यवस्था का विचार प्रधानमंत्री ने 2014 में गुवाहाटी में आयोजित सम्मेलन में पेश किया था। इसमें भारतीय पुलिस को सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी, तकनीक-प्रेमी और प्रशिक्षित (स्मार्ट) बनाने के लिए प्रणालीगत बदलावों की परिकल्पना की गई थी।

कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान में हैकाथॉन की सफलता पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस हैकाथॉन आयोजित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने बंदरगाह सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और इस उद्देश्य के लिए भविष्य की कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने पुलिस से आधुनिक बनने और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ खुद को फिर से जोड़ने का आग्रह किया।


आयुष्मान कार्ड से अब तक 12.32 लाख लोगों के इलाज पर 2289 करोड़ रुपये हुए खर्च

आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान कार्ड छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार- स्वास्थ्य मंत्री

वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर जताई चिंता 

देहरादून। प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। योजना में अब तक 12.32 लाख लोगों के इलाज पर 2289 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आयुष्मान योजना का सालाना बजट 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर चिंता जताई है। 2018 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड के 5.37 लाख परिवार ही पात्र थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने 23 लाख परिवारों के लिए पांच लाख निशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की।

शुरुआत में योजना का बजट 100 से 200 करोड़ सालाना था। जो बढ़ कर 600 करोड़ तक पहुंच गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 तक योजना का बजट 1200 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस पर वित्त विभाग ने प्रदेश के सीमित संसाधनों का हवाला दिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार आयुष्मान कार्ड पर प्रदेश के सभी लोगाें को पांच लाख मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और इलाज कराने में समर्थ हैं, उन लोगों से आयुष्मान कार्ड छोड़ने का आग्रह करेगी।

प्रदेश में 23.89 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं। इन परिवारों के 97.11 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अब तक 58 लाख लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। इनमें 4.73 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के गोल्डन कार्ड भी शामिल हैं।


सीएम धामी ने की खलंगा मेला समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा

खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है- मुख्यमंत्री 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित ’50वाँ खलंगा मेला’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। ‘ 50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने महान सपूत सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों, वीरांगनाओं को भी नमन किया। उन्होंने कहा खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो-गोरखा युद्ध में सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। खलंगा की गाथा हमारे वीर पूर्वजों के अप्रतिम साहस का एवं हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा ये मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ हमारे संस्कृति रूपी वट वृक्ष की मजबूत जड़ें भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी संस्कृति को मजबूत करने का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना, इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। निश्चित ही ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को इन गोरखा समाज की परंपराओं को संजोए रखने तथा अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद रखने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, बलभद्र ख़लंगा विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा, कुलदीप बुटोला, विश्वास डाबर, विजय बलूनी, पदम सिंह, ब्रिगेडियर राम सिंह थापा एंव लोग मौजूद रहे।


तेलांगना के फॉयर ब्रांड नेता टी राजा ने ट्वीट कर की सीएम धामी की जमकर प्रशंसा

हिन्दूवादी संगठनों के उत्तरकाशी में आयोजित महापंचायत में पहुंचे टी राजा ने लैंड जेहाद, लव जेहाद और थूक जेहाद पर मुख्यमंत्री के एक्शन को बताया ऐतिहासिक

रिकॉर्ड समय में देवभूमि को 5000 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण मुक्त करने पर धाकड़ धामी बने पूरे देश के लिए मिसाल- टी राजा

देहरादून। उत्तरकाशी में मस्जिद बनाए जाने का ताजा मामला भले ही अब सुर्खियों में आया हो लेकिन धामी सरकार पहले से ही लैंड जेहाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। पुष्कर सिंह धाम के कड़े निर्देश पर प्रदेशभर में धार्मिक स्थलों की आड़ में जमीनों पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को एक अभियान चलाकर घ्वस्त किया गया। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई जा चुकी है। इन जमीनों पर हरी, नीली और पीली चादर चढ़ाकर अतिक्रमण किया गया था। इतना ही नहीं धामी सरकार ने देवभूमि में धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून बनाकर लव जेहाद करने वालों के मनसूबों पर भी पानी फेरा है। थूक जेहाद के खिलाफ धामी का एक्शन भी देशभर में सुर्खियों में रहा। रविवार को हिन्दू संगठनों की महापंचायत में उत्तरकाशी पहुंचे हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने भी लैंड जेहाद, लव जेहाद और थकू जेहाद के खिलाफ की गई धामी सरकार की कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की है। इस सम्बंध में उन्होंने बाकायदा ट़विट किया है।

उत्तराखंड में वर्ष 2023 में लैंड जिहाद को लेकर व्यापक अभियान छेड़ा गया था। वन भूमि पर बनी मजारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए जमीनों को मुक्त कराया गया। लैंड जिहाद के नाम पर वन भूमि और सरकारी भूमि पर बनी मजारों और मस्जिदों को हटा कर जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। हालांकि, कई स्थानों पर सरकारी तंत्र को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सीएम धामी के सख्त आदेश के चलते सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने में पूरा अमला जुटा रहा। इस दौरान 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। यह अभियान अभी भी बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर भी सीएम धामी ने सख्त कानून बना कर इसका सख्ती से पालन करवाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। प्रदेश में किसी तरह का दंगा न हो, कोई आगजनी की घटना न हो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए इसको देखते हुए दंगारोधी कानून भी बना दिया गया है।

जिहादियों के लिए खौफ बने सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अतिक्रमण और लैंड जिहाद के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, वह न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। उनकी सख्त और निर्णायक नीतियों ने उन्हें ‘धर्मरक्षक’ के रूप में पहचान दिलाई है, जो अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं, बल्कि देशभर में गूंज रही है। देवभूमि उत्तराखंड धर्म, संस्कृति, और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहां की पवित्र भूमि पर अतिक्रमण और लैंड जिहाद जैसे कृत्यों ने प्रदेश की गरिमा को चुनौती दी थी। जब मुख्यमंत्री धामी ने तीन वर्ष पूर्व प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा

सीएम धामी की दबंग छवि और उनके सख्त फैसलों ने उन्हें केवल उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि देशभर में एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके कार्यों से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी लैंड जिहाद और अवैध अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर सख्त कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। यह उनकी कड़ी नीतियों और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि उन्हें अब पूरे देश में धर्मरक्षक मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने निर्णयों से यह सुनिश्चित किया है कि धर्म, संस्कृति, और प्रदेश की अस्मिता की रक्षा केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। उनकी नीतियां न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार तैयार कर रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देवभूमि की पवित्रता को संरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।


मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ

प्रदेश भर से आए 12 हजार खिलाड़ी कर रहे हैं विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभाग

खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से मिल रहे हैं बेहतरीन खिलाड़ी, हमारी सरकार ने समाज में खेलों के प्रति ‘सोच और अप्रोच’ दोनों को बदला- रेखा आर्या

प्रदेश के खिलाड़ी केवल अपने खेल पर फोकस करें, उनपर फोकस करने का काम हमारी सरकार का है- रेखा आर्या

देहरादून। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने ननूरखेड़ा के मिनी स्टेडियम में, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों द्वारा जिलेवार समूह में मार्च पास्ट से हुई। इसके बाद प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मलखंब, पिट्ठू, मुर्गा झपट और योग जैसे पारंपरिक खेलों में अपने कौशल को दिखाया।

खेल महाकुंभ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मंच मिल रहा है और हमारी सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। आज सरकार द्वारा खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ़ टर्न’ सरकारी नौकरी दी जा रही है और खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ जैसा आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को एक नया आयाम दे रहा है। इस आयोजन से ना केवल राज्य को उम्दा खिलाड़ी मिल रहे हैं बल्कि उत्तराखंड में खेलों के प्रति एक नया सामाजिक भाव भी बन रहा है। रेखा आर्या बोलीं कि हमारी सरकार ने खेलों के प्रति समाज की ‘सोच और अप्रोच’ दोनों को बदलने का काम किया है।

न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में करीब सवा चार लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें से 12 हजार खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ तक पहुंचे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विश्वास जताया कि हमारे ये प्रतिभावान खिलाड़ी अब राज्य से आगे बढ़कर देश और विदेश में उत्तराखंड के नाम को रोशन करेंगे।

अपने सम्बोधन में रेखा आर्या ने जोड़ा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम निरंतर ना केवल खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं बल्कि खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसरों और सम्मान को भी बढ़ा रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में भी अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो उसे एक लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन का आह्वान करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर फोकस करें… उन पर फोकस करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है।

कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा पूर्व में खिलाड़ियों से किए गए वादे पर मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा करी कि खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को भी 4 फ़ीसदी खेल आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री और खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन धनराशि का चेक देकर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या के साथ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्या समेत विभाग के आला अधिकारी और प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ी उपस्थित रहे।


आने वाले समय में चारधाम यात्रा साल भर की होगी – मुख्यमंत्री धामी

पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे प्राथमिकता से लिया जाएगा- मुख्यमंत्री 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ समेत चारों धामों के शीतकालीन गद्दीस्थलों की शीतकालीन यात्रा हो, इसके लिए योजना बनाई गई है और इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक चारधाम यात्रा चार-छह माह चलती है, लेकिन आने वाले समय में यह शीतकालीन गद्दीस्थलों में भी चले और सालभर तीर्थयात्रियों का आवागमन रहे, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि शीतकालीन स्थलों पर आने वाले यात्रियों, पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे प्राथमिकता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीतकाल में देश के अनेक स्थानों में धुंध रहने के साथ ही सूर्य के दर्शन नहीं होते। ऐसे में वहां के लोग उत्तराखंड आएंगे तो उन्हें सूर्य दिखेगा और हिमालय भी। साथ ही बेहतर पर्यावरण मिलेगा। यात्रियों व पर्यटकों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आने वाले समय में यात्रा सालभर की होगी।


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