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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री धामी ने नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री धामी ने नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

नौ सेना दिवस- इंडियन लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल्स वॉल्यूम 1-2‘ का विमोचन

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण कार्यालय में नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक ‘इंडियन लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल्स वॉल्यूम 1-2‘ का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की उपलब्धियों का स्मरण करते हुए कहा कि यह नौसेना सहित पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस करने और उस जीत को याद करने का अवसर है। राज्यपाल ने सभी देशवासियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम उन वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, इस शक्तिशाली बल का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे समुद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएचओ, समुद्रों और जलमार्गों का सटीक मानचित्रण करके नौसेना और तटरक्षक बल को हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम बनाता है। एनएचओ द्वारा हाल ही में किए गए अंतर्देशीय जल निकायों के सर्वेक्षण का उपक्रम विशेष रूप से सराहनीय है। पैंगोंगसो झील और नैनीताल झील के सफल सर्वेक्षण, इस संगठन की बहुमुखी प्रतिभा और राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। ये पहल न केवल इन महत्वपूर्ण जल निकायों की हमारी समझ को बढ़ाती हैं, बल्कि उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन में भी योगदान करती हैं।

राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणाली और उपग्रह दूरसंवेदन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी समुद्री संचालन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। इन प्रगतिशील तकनीकों को अपनाकर, हमारी नौसेना समुद्री शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी बनी रहेगी। हमारे वीर सैनिकों के बलिदान और समर्पण ने भारतीय नौसेना और एनएचओ की सफलता की नींव रखी है। हम उनके कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के प्रति कृतज्ञ हैं। हमें खुशी है कि आज के युवा अधिकारी और नाविक उनकी विरासत से प्रेरित हैं और व्यावसायिकता और सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रमुख वैश्विक शक्ति के लिए एक मजबूत नौसेना का होना आवश्यक है, वर्तमान सरकार द्वारा नौसेना की क्षमताओं को उन्नत करना और स्वराज्य को मजबूत करने के लिए उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान करना सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी कदम है।

राज्यपाल ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हम स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए नौसेना क्षमताओं के महत्व को पहचानने के लिए शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता को जानना और समझना जरूरी है, जिन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का मसौदा तैयार किया था।

राज्यपाल ने कहा कि आज हमारी नारी शक्ति देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, आज वे सशस्त्र बलों से लेकर संसद तक हर क्षेत्र में देश के विकास में बराबर की भागीदारी कर रही हैं। अब सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हमारे संकल्पों, भावनाओं और आकांक्षाओं की एकता के सकारात्मक परिणामों की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि आज प्रत्येक भारतीय ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से प्रेरित है। आज देश, इतिहास से प्रेरणा लेकर संकल्प के साथ उज्ज्वल भविष्य का रोड मैप तैयार करने में जुटा है। यह संकल्प हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नेवी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय नौसेना की वीरता और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। नौसेना देश की वो शक्ति है जिससे भारत के दुश्मन टकराने से डरते हैं। भारतीय नौसेना अपने पराक्रम, साहस और कौशल के दम पर हमेशा देश की रक्षा और देश का मान बढ़ाती है। उन्होंने कहा 4 दिसंबर 1971 का दिन, युद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जब भारतीय नौसेना ने ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट‘ चलाकर दुश्मन देश के षडयंत्रों को विफल किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के साथ आपदा के समय में भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है।भारतीय नौसेना ने सदैव आगे बढ़कर मानवता की सेवा की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में भी देश लगातार प्रगति कर रहा है।भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही जहाज और सबमरीनो का निर्माण किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की क्षमता की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा आज भारत की सेनाएँ दुश्मन की गोलियों का जवाब हमेशा गोलों से देती हैं।

इस अवसर पर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, एडमिरल पीयूश पावसे, ज्वाइंट चीफ हाइड्रोग्राफर, से0नि0वाइस एडमिरल थपलियाल, से0नि0 वाइस एडमिरल विनय बधवार एंव अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।


मेडिकल कॉलेजों के संचालन को बनेगी एसओपी – डॉ. धन सिंह रावत

सभी चिकित्सकों व कार्मिकों की लगेगी बायोमेट्रिक उपस्थिति

देहरादून। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिये पृथक से एसओपी बनाई जायेगी। जिसका पालन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही चिकित्सकों भी करना होगा। इसके साथ ही चिकित्सकों से लेकर समस्त कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दिये जाने वाले भोजन संबंधी मेन्यू वार्ड के बाहर चस्पा करना होगा। इस व्यवस्था को नये साल से अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिये एसओपी तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकिरयों को दिये। उन्होंने कहा कि एसओपी में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारियों के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जायेगी। जिसका पालन प्रत्येक कार्मिक को अनिवार्य रूप से करना होगा, जो कार्मिक एसओपी के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों से लेकर सभी कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थित भी अनिवार्य की जायेगी। कॉलेज में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दिये जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रत्येक वार्ड में चस्पा करना होगा।

मरीजों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से दूर रखने के लिये प्रत्येक दिन भर्ती मरीजों के बेड की चादर बदलनी होगी जिसके सप्ताह में सातों दिन के लिये चादरों का अलग-अलग रंग निर्धारित किया जायेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिये वार्ड के नर्सिंग इंचार्ज व कालेज के सुपरीटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने का समय निर्धारित किया जायेगा विशेष कर आईसीयू व जच्चा-बच्चा वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलने की इजाजत कर किसी को नहीं दी जोयगी।

एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार वार्ड के अंदर प्रवेश कर सकेगा। मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की भी लगातार मॉनिटिरिंग की जायेगी। यह नई व्यवस्था सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक जनवरी 2025 से लागू की जायेगी। इसके लिये सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ ही निदेशक चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दे दिये गये हैं। इसे अलावा मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने को कहा गया है साथ आवश्यकतानुसार पैरामेडिकल, टेक्नीशियन व वार्ड ब्वॉय की आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती करने को कहा गया है।

बैठक में कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रो. एम.एल.ब्रह्म भट्ट, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा नमामि बंसल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. गीता जैन, प्राचार्य हरिद्वार मेडिकल कॉलेज रंगील सिंह रैना, अपर निदेशक डॉ. आर.एस. बिष्ट, संयुक्त निदेशक डॉ. एम.सी. पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


खेल मंत्री रेखा आर्या का मुख्य सचिव को सुझाव, राष्ट्रीय खेल सचिवालय में ही हों

देहरादून। राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर, सूबे की खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक पत्र लिख मुख्य सचिव को यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु उनकी अध्यक्षता में गठित ‘हाई पावर कमेटी’ की आगामी समस्त बैठकें ‘राष्ट्रीय खेल सचिवालय’ में ही आयोजित की जाएं।

खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक, राष्ट्रीय खेल सचिवालय में बैठकों के संचालन से यहां चल रही आयोजन की तैयारियों और खेल अवस्थापना कार्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आयोजन को सफल बनाने में जुटे सभी अधिकारियों को मुख्य सचिव का कुशल प्रशासकीय अनुभव भी प्राप्त होगा।

मंत्री रेखा आर्या के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वयं उनके द्वारा भी, राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी सभी बैठकों को ‘राष्ट्रीय खेल सचिवालय’ में ही आहूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक टीम की तरह इस आयोजन को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही हम सभी के प्रयास, देवभूमि को ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होंगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक होना है और यह पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है।


केंद्र ने 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्वीकृत किए ₹3295 करोड़

ऋषिकेश में सौ करोड़ की लागत से बनेगा राफ़्टिंग बेस स्टेशन

लगभग 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का अनुमान

देहरादून। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों के 40 विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए ₹3295 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।

योग और पर्यटन नगरी ऋषिकेश को भी इस योजना का लाभ मिला है।इस योजना के अंतर्गत आइकोनिक सिटी ऋषिकेश में आधुनिक राफ़्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। दरअसल राफ़्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राफ़्टिंग के शुरुआती स्थलों जैसे ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव और कौड़ीयाला और समापन स्थलों जैसे नीम बीच, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला सहित यहाँ अभी राफ़्टिंग रोमांच की बुकिंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई है। शौचालय और कपड़े बदलने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था जैसी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ सुरक्षा प्रावधानों में कमी और ऋषिकेश-तपोवन-शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात से होने वाली भीड़ भी अन्य मुद्दों में शामिल है।

राफ़्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश के राफ़्टिंग पर्यटन में बुनियाद ढांचे की चुनौतियों से निपटना और कमियों को दूर करना है।इस परियोजना का उद्देश्य अंतर राज्य बस टर्मिनल पर राफ़्टिंग संचालन को केंद्रित करना और साथ ही अधिक धन ख़र्च करने की क्षमता वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत बुकिंग प्रणाली और उन्नत सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस परियोजना द्वारा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शौचालय, कपड़े बदलने के लिए उचित व्यवस्था और सड़क किनारे खानपान की छोटी दुकानों जैसी आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण केंद्रीकृत राफ्टिंग बेस स्टेशन का विकास शामिल है। इसमें तपोवन क्षेत्र में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और सुरक्षा तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करना भी शामिल है।
इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के ईको सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का भी अनुमान है।

योजना के लिए ज़मीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और इसे लागू भी राज्य सरकार ही करेगी।केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा।योजना के लिए 66% राशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्षों की समयसीमा तय की।


ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की घड़ी पांच दिन और टली

पंचायतों में प्रशासक के मुद्दे पर दोहरे आदेश से शासन की माथापच्ची बढ़ी

सीएम व शासन में वार्ता के बाद गठित पंत समिति जल्द देगी अपनी रिपोर्ट

देहरादून। सीएम धामी से मुलाकात व पंचायतीराज सचिव से हुई वार्ता के बाद भी ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधानों के जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह प्रशासक बनने का रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हुआ है।

सचिव चंद्रेश कुमार से चर्चा के बाद शासन स्तर पर एक अपर सचिव युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।

कमेटी में पंचायती राज निदेशक निधि यादव व संयुक्त सचिव बतौर सदस्य कार्य करेंगी। यह समिति 9 दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट देगी।

इस रिपोर्ट के बाद ही ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनने पर छाई धुंध हटेगी।

गौरतलब है कि बीते हफ्ते ही 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ। ब्लाक व ग्राम पंचायतों में अधिकारियों को प्रशासक पद पर बैठा दिया। जबकि निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गयी।

शासन के दोहरे मापदण्ड वाले आदेश के बाद ब्लाक व ग्राम प्रधान संगठन ने सीएम से मिलकर अपनी बात रखी। कहा कि,कोविड काल में दो साल कार्य नहीं हो पाए। लिहाजा, उन्हें कार्यकाल को विस्तार दे दिया जाय।

इसके अलावा एक साल से अधिक अवधि से निकायों में भी अधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गयी है।

अब बुधवार की बैठक के बाद गठित त्रिसदस्यीय समिति पांच दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसके बाद ही ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी के बाबत कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। उधर, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पंचायतों के बाबत शासन के अलग अलग आदेशों को लेकर तीखा विरोध जताया गया।

देखें आदेश


प्रदेश युवा कांग्रेस नशा नहीं, रोजगार दो मुहिम के तहत आज करेगी सचिवालय में कूच 

देहरादून। प्रदेश युवा कांग्रेस नशा नहीं, रोजगार दो मुहिम के तहत बुधवार को सचिवालय कूच करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल होंगे। प्रदेश युकां अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने बताया कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज रेंजर ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा।

इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से युवा कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार छात्र संघ, निकाय, पंचायत व सहकारिता चुनाव कराने से बच रही है। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। इन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सचिवालय घेराव करेगी।


उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी का खतरा, 15 से 20 फीसदी तक महंगी हो सकती है बिजली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। हाल ही में बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कंपनियों के बड़े घाटे को लेकर चिंता जताई गई है। प्रस्ताव में यह बताया गया कि मौजूदा दरों के तहत कंपनियों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो सकता है। हालांकि, इस समय कंपनियों ने दर बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन अगर प्रस्ताव मंजूर किया जाता है तो बिजली दरें 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।

कंपनियों के घाटे को ध्यान में रखते हुए, विद्युत आयोग अगले साल अप्रैल से दरों में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकता है। यह बढ़ोतरी मार्च 2024 से पहले तय की जा सकती है। वर्तमान में बिजली की दरें 2019 से लागू हैं, और यह पहली बार है जब 5 सालों बाद इन दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कंपनियों ने एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकताएँ) प्रस्ताव आयोग को सौंपा है, जिसमें घाटे की भरपाई के लिए दरें बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।

नई दरें कब से लागू हो सकती हैं?
प्रस्ताव में बिजली खरीदने की लागत 92 से 95 हजार करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है, जबकि मौजूदा दरों के चलते कंपनियों को 12,800 से 13,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। इस घाटे को पूरा करने के लिए दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई जा रही है। हालांकि, कंपनियों ने औपचारिक रूप से दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। अब विद्युत आयोग खुद ही कंपनियों के घाटे का परीक्षण करेगा और इसके बाद दरें बढ़ाने का फैसला करेगा। एआरआर प्रस्ताव पर परीक्षण और आवश्यक बदलावों के बाद, आयोग को 120 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा। यदि सबकुछ योजना के अनुसार चलता है, तो नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो सकती हैं।

बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी के मद्देनजर, जानकारों का कहना है कि चूंकि यूपी में चुनाव का साल नहीं है, इस कारण सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सहज हो सकती है।


59 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए करें आवेदन

60 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रारम्भ हुई वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने 61 व्यक्तियों को वितरित की ऑनलाइन वृद्धावस्था पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सितंबर-2024 से अक्टूबर-2024 के मध्य प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने के पश्चात भी वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति पश्चात जिस माह आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्र ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। जिसपर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड प्रथम स्थान में आया। राज्य में बेरोजगारी दर घटी है। ईज ऑफ लिविंग में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा बीते 3 सालों में लगभग 19000 युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई है। राज्य में रिक्त पड़े सभी पदों को तेजी से भरे जाने के प्रयास निरन्तर जारी है।

इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि दिनांक 25-सितंबर-2024 से 15 अक्टूबर-2024 के मध्य विभाग द्वारा जनपदों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु राज्य के समस्त जनपदों में वृहद अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को अभियान के दौरान चिन्हित किया गया। अभियान के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो दिनांक 01-अक्टूबर-2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता रखते हैं।

इस अवसर पर अपर सचिव गौरव कुमार, निदेशक एवं आयुक्त दिव्यांगजन प्रकाश चंद्र, सहित अन्य लोग उपस्थित थे।


अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को सोची-समझी साजिश बताया, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा को ‘सोची-समझी साजिश’ करार देते हुए लोकसभा में मांग की, कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने निचले सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संभल में पिछले दिनों अचानक हुई हिंसा की घटना को जानबूझकर और साजिश के तहत अंजाम दिया गया।

भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब पर खतरा
अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में सालों से लोग भाईचारे और शांति से रहते आए हैं, लेकिन इस घटना से इस भाईचारे को ‘गोली मारने’ का काम किया गया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) और इसके समर्थक देशभर में ‘खुदाई’ की बात कर रहे हैं, जिससे देश की सौहार्दपूर्ण माहौल और गंगा-जमुनी तहजीब को खतरा हो सकता है।

शाही जामा मस्जिद में सर्वे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
अखिलेश यादव ने संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार अदालत के आदेश पर मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस और प्रशासन ने बिना अदालत के आदेश के फिर से सर्वे करने की कोशिश की। जब स्थानीय लोग इस पर सवाल उठाने पहुंचे, तो पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बदसलूकी की और नाराज होकर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे पांच मासूमों की मौत हो गई।

न्याय और जांच की मांग
अखिलेश यादव ने इस हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। साथ ही, सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संभल को इंसाफ मिलना चाहिए और इस घटनाक्रम की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश के नेतृत्व में कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की।


ब्लाक प्रमुखों एवं ग्राम प्रधानों को भी मिल सकती है प्रशासक की जिम्मेदारी

सीएम से मिले ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के पदाधिकारी

देहरादून। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किये जाने के बाद अब धामी सरकार ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को भी महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियो ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिलापंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासन बनाये जाने की भांति ब्लाक प्रमुखों एवं ग्राम प्रधानों को भी ब्लाकों एवं ग्राम सभाओं में प्रशासक के रूप में नामित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिला पंचायत इन निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बना दिया। इस फैसले के बाद ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधान संगठन ने नाराजगी जाहिर की है।

सीएम से इंदर रावत – ब्लॉक प्रमुख रामनगर, हरीश बिष्ट – ब्लॉक प्रमुख भीमताल, दर्शन दानु – ब्लॉक प्रमुख देवायल, महेन्द्र राणा – ब्लॉक प्रमुख पौड़ी, भास्कर सम्बल – प्रदेश ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष रवि कन्याल ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, दीपक भण्डारी ब्लॉक प्रमुख, गोविंद दानु ब्लॉक प्रमुख कपकोट, मठुरसिंह ब्लॉक प्रमुख कालसी, रणजीतसिंह ब्लॉक प्रमुख खटीमा ने अपनी बात रखी।


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