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तेजी से बढ़ रहे होम स्टे और इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार जल्द आ सकता है एसजीएसटी के दायरा में 

Category Archives: राष्ट्रीय

तेजी से बढ़ रहे होम स्टे और इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार जल्द आ सकता है एसजीएसटी के दायरा में 

चोरी पर नकेल कसने में हो सकता है कारगार साबित 

शुल्क से आय बढ़ाने के लिए किरायानामा को बढ़ावा देगी सरकार

देहरादून। सरकार की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एसजीएसटी का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दो-तीन वर्षों में तेजी से बढ़ रहे होम स्टे और इवेंट मैनेजमेंट के कारोबार को भी सरकार एसजीएसटी के दायरा सकती है। इसके अलावा सैलून और पार्लर से भी एसजीएसटी प्राप्त करने की रणनीति बनाई जा रही है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मितव्ययिता और राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की समीक्षा के संबंध में हुई बैठक में यह सुझाव रखे गए थे। वित्त विभाग को एसजीएसटी का दायरा बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने इस संभावना को तलाशना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वित्त विभाग केंद्र सरकार के तहत सीजीएसटी के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम लागू करने पर भी विचार कर रहा है।

इस सिस्टम के लागू होने से कर चोरी पर नकेल कसने में आसानी होगी। यह सिस्टम बड़े कर चोरों पर अंकुश लगाने में प्रभावी माना जा रहा है। यह ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेशन सिस्टम के सेंसर डेटा में गड़बड़ी का स्वत: पता लगा लेता है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पिछली बैठक में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों के साथ विधिवत किरायानामा न करने के मसले पर भी चर्चा हुई थी। इसके लिए स्टाम्प शुल्क की दर में कमी लाकर किरायानामा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया था। माना जा रहा है कि सरकार इसके जरिये स्टांप आय में वृद्धि कर सकती है।


खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर विभाग के अधिकारियों संग की महत्वपूर्ण बैठक 

पहाड़ी जिलों के मुख्यालय तक राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को है प्रयासरत- रेखा आर्या 

देहरादून। प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों के निमित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक आहूत की गई। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों और पूर्व में दिए गए आदेशों की समीक्षा समेत गौला पार हल्द्वानी में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कार्य प्रगति पर चर्चा की इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के लिए चलाए जा रहे शिविरों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी विभाग के अधिकारियों से ली और शेष बचे खेल शिविरों को भी जल्द आयोजित करने के लिए निर्देशित किया ।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा बैठक में भारतीय ओलम्पिक संघ के द्वारा निर्धारित 32 गेम्स के वेन्यूज पर कितनी जगह का निरीक्षण डी.ओ.सी और जी टी सी सी के द्वारा कर लिया गया है और कितने स्थलों का निरीक्षण होना बाक़ी है इसकी जानकारी ली और समीक्षा की गई है ।
इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने कहा मुख्यमंत्री धामी और हमारी सरकार का प्रयास है हम पिट्ठू,मलखंभ,और राफ़्टिंग गेम्स को डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स में ना रखकर मेडल गेम्स की श्रेणी में रखें और इन खेलों को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी करायें और पहाड़ों के जिला मुख्यालय में इसका आयोजन करायें । आगे मंत्री रेखा आर्या ने कहा इस विषय को भारतीय ओलम्पिक संघ अध्यक्षा की उत्तराखंड दौरे के दौरान उनके समक्ष भी रखा जाएगा और इसकी तैयारी के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है ।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए विभाग को प्रचार प्रसार को तेज गति से कार्य करने के लिए निर्देशित किया उन्होंने कहा इससे कॉलेज के बच्चे भी वॉलंटियर्स के रूप में जुड़कर नया एक्सपोज़र और अनुभव प्राप्त कर इसका लाभ ले सकेंगे।मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेलों की धनराशि को दोगुना करने और खिलाड़ियों के राष्ट्रीय खेलों के दौरान भोजन भत्ते को 480 रखने के जी ओ जारी न होने पर नाराजगी जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने आधिकारियों को त्वरित करवाई के निर्देश दिए हैं मंत्री रेखा आर्या ने कहा वित्त में प्रस्ताव लंभित है और जल्द वित्त विभाग के साथ बैठाक आहूत की जाएगी जिससे शासनादेश जल्द जारी हो सके ।

इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने कहा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज चम्पावत का 264 करोड़ से निर्मित होना और इसके धनराशि जारी होने में विलंब हो रहा है जिसके लिए मंत्री रेखा आर्या ने कहा हम मुख्य सचिव को पत्राचार कर रहें है ताकि इसका कार्य प्रारंभ हो सके और राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कॉलेज का शिलान्यास कराया जा सके इसके निमित भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।

बैठक में मंत्री रेखा आर्या के साथ विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अमित सिन्हा ,निदेशक युवा कल्याण प्रशांत आर्य समेत संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे ।


महाराष्ट्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करेगी- मुख्यमंत्री धामी

सीएम धामी ने शपथ ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा 

देहरादून/मुम्बई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व महाराष्ट्र विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करेगी। निश्चित ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाएगा।


झारखंड कैबिनेट विस्तार- 6 नए चेहरों सहित 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नई सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार किया। इस समारोह में 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें 6 नए चेहरे शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई।

JMM, कांग्रेस और RJD को प्रतिनिधित्व
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र महतो, और चमरा लिंडा मंत्री बने।
कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर, और शिल्पी नेहा तिर्की को शामिल किया गया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह दी गई।

प्रोटेम स्पीकर बने स्टीफन मरांडी
कैबिनेट विस्तार से पहले JMM के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर, और RJD के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का संतुलन
कैबिनेट में राज्य के सभी पांच प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है:
संथाल परगना: 4 मंत्री
कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल: 2-2 मंत्री
पलामू प्रमंडल: 1 मंत्री

विभिन्न समुदायों को भी संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है:
अनुसूचित जनजाति: 4 मंत्री
अनुसूचित जाति: 1 मंत्री
ओबीसी: 3 मंत्री
अल्पसंख्यक: 2 मंत्री
सवर्ण समुदाय: 1 मंत्री

6 नए चेहरों को मिली जगह
नवगठित कैबिनेट में शामिल नए मंत्री हैं:
राधाकृष्ण किशोर
सुदिव्य कुमार सोनू
चमरा लिंडा
योगेंद्र महतो
शिल्पी नेहा तिर्की
संजय प्रसाद यादव

पिछली सरकार के 7 मंत्री बाहर
हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के 7 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इनमें रामेश्वर उरांव, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, और वैद्यनाथ राम जैसे नाम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का विज़न
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “हम झारखंड के वीर पुरखों के सपनों को पूरा करने और राज्यवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मंत्रिमंडल समावेशी विकास का प्रतीक है।”

कैबिनेट विस्तार पर नजरें
यह कैबिनेट विस्तार झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने के साथ-साथ सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की दिशा को दर्शाता है।


असम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने लिया अहम फैसला, गोमांस परोसने और खाने पर लगाया प्रतिबंध

असम सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय  

असम। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपनी कैबिनेट के एक अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस (बीफ) परोसने और खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में आयोजित असम सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

गोहत्या रोकने के लिए नया कदम
सीएम हिमंत शर्मा ने कहा, “तीन साल पहले हमने असम में गोहत्या रोकने के लिए कानून लागू किया था, जिससे काफी सफलता मिली। अब हमने तय किया है कि बीफ को रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर परोसने पर भी रोक लगाई जाएगी। यह फैसला गोमांस सेवन पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़कर लिया गया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है, जिससे किसी भी सामुदायिक या सार्वजनिक स्थान पर बीफ का सेवन और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

कैबिनेट के फैसले पर मचा हंगामा
असम सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। एआईयूडीएफ पार्टी के महासचिव और विधायक डॉ. हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा, “कैबिनेट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लोग क्या खाएंगे या पहनेंगे। भाजपा अन्य राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, फिर असम में इसे लागू करने की कोशिश क्यों हो रही है?”

वहीं, असम सरकार के मंत्री पीजूष हजारिका ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा, “मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वे इस फैसले का समर्थन करें, या पाकिस्तान जाकर बस जाएं।”

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज
बीफ पर प्रतिबंध लगाने के इस फैसले से राज्य में कई समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच बहस छिड़ गई है। जहां कुछ इसे सकारात्मक कदम मानते हैं, वहीं कई लोग इसे व्यक्तिगत आजादी में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।

असम सरकार ने इस प्रतिबंध के जरिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का उद्देश्य बताया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का राज्य के विभिन्न वर्गों और समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है।


केंद्रीय खेल मंत्री से मिलीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़े कई विषयों पर हुई चर्चा

रेखा आर्या ने योगासन और मलखंभ, लागोरी सहित 7 खेलों को राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल करने का किया आग्रह, केंद्रीय खेल मंत्री ने दिया सूची विस्तार का आश्वासन

देहरादून। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देर शाम दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जी से भेंट की। इस मुलाकात के दौरान रेखा आर्या ने सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जी का, राज्य को सौंपी गई 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए आभार प्रकट किया और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए उनसे मिल रहे मार्गदर्शन के लिए उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। रेखा आर्या ने केंद्रीय मंत्री को खेलों की तैयारी के बारे में बताया और कहा की प्रदेश इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरी तरह से उत्सुक है।

रेखा आर्या की तरफ से केंद्रीय मंत्री से, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में सुझाए गए 7 खेलों को राष्ट्रीय खेलों के शेड्यूल में शामिल करने का भी आग्रह किया गया। प्रदेश की खेल मंत्री ने कहा कि योगासन, मलखंभ, राफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइम्बिंग, कराटे और लागोरी राज्य की खेल संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं और इनके शामिल होने से राष्ट्रीय खेलों की विविधता बढ़ेगी। उन्होंने इन खेलों से जुड़ी तैयारियों और राज्य में बढ़ रही इनकी लोकप्रियता से भी केंद्रीय खेल मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री ने, उत्तराखंड के लोगों और यहां के खिलाड़ियों की भावनाओं का आदर करते हुए इन खेलों को जोड़े जाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक होना है और यह पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है।


हरिद्वार का गंगाजल अब पीने लायक नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी चेतावनी

हरिद्वार। अगर आप हरिद्वार में रहते हैं या गंगा जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हरिद्वार में गंगा नदी का पानी अब ‘B’ श्रेणी में पाया गया है, जो पीने के लिए असुरक्षित है। हालांकि, इस पानी से नहाने में कोई खतरा नहीं है।

बोर्ड हर महीने हरिद्वार के आसपास उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगभग आठ स्थानों से गंगा के पानी के नमूने लेकर जांच करता है।

गंगा जल ‘B’ श्रेणी में पाया गया
नवंबर माह की जांच के दौरान गंगा का पानी ‘B’ कैटगरी में आया, जो यह दर्शाता है कि पानी को कीटाणुरहित करने के बाद भी पीने के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता। पानी को गुणवत्ता के आधार पर पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें ‘A’ श्रेणी सबसे साफ और पीने योग्य होती है, जबकि ‘E’ सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है।

क्या बोले अधिकारी?
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पानी की गुणवत्ता चार मापदंडों – पीएच, घुलित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन और कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया – के आधार पर जांची जाती है। हरिद्वार का गंगा जल नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन पीने के लिए नहीं।

पुजारी ने जताई चिंता
स्थानीय पुजारी उज्ज्वल पंडित ने गंगा जल में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गंगा की शुद्धता मानव मल के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा, “गंगा जल से नहाने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन वर्तमान प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।”

नदियों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय
गंगा ही नहीं, देश की अन्य नदियां भी प्रदूषण से प्रभावित हो रही हैं। 1 दिसंबर को दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत देखी गई, जिससे स्वास्थ्य पर संभावित खतरों को लेकर चिंता और बढ़ गई।

 


महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान, तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस होंगे सीएम

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभालेंगे, जहां पहली बार उन्होंने पूरे पांच साल और दूसरी बार महज तीन दिन की सरकार चलाई। बीते पांच साल में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस की भूमिका भी बदल गई। वह कभी तीन दिन के मुख्यमंत्री, कभी नेता प्रतिपक्ष तो कभी उपमुख्यमंत्री रहे। आइये जानते हैं देवेंद्र फडणवीस के पूरे करियर और उनके बारे में…

कौन हैं देवेंद्र फडणवीस?
54 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक मध्यमवर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ। उनके माता-पिता काफी प्रतिष्ठित थे, जो सार्वजनिक सेवा और सामाजिक सक्रियता में सक्रिय रूप से शामिल थे। देवेंद्र के पिता गंगाधरराव फडणवीस जनसंघ के सदस्य थे और वह नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उनकी माता सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थीं जो अमरावती के प्रतिष्ठित कालोटी परिवार से ताल्लुक रखती थीं।

इंदिरा के नाम की स्कूल में पढ़ने से किया था इनकार
युवा देवेंद्र का नाम शुरू में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नागपुर के इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में लिखाया गया था। कुछ वर्षों के बाद देश ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के बुरे दौर को झेला। जब देश भर में विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया तो उनमें से एक देवेंद्र के पिता गंगाधरराव जनसंघ के सदस्य थे। गंगाधरराव को एक विरोध रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। इस घटना से देवेंद्र के मन में विद्रोह की भावना पैदा हो गई और उन्होंने उस स्कूल में जाने से इंकार कर दिया जिसका नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जो उनके पिता को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार था। देवेंद्र की हठ के चलते उनका नाम फिर एक दूसरे स्कूल ‘सरस्वती विद्यालय’ में लिखवाया गया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसी स्कूल से देवेंद्र ने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद नागपुर में ही धरमपेठ जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया।

राजनीति में आने के लिए कानून को विषय चुना
सियासी माहौल में पले-बढ़े देवेंद्र का बचपन से ही राजनीति की ओर झुकाव था। इसलिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि इसका ज्ञान राजनीतिक करियर में मददगार हो। देवेंद्र ने कानून की पढ़ाई के लिए नागपुर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। 1992 में एलएलबी की डिग्री में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक किया। स्नातक करने के बाद स्नातकोत्तर में एमबीए को चुना। देवेंद्र ने डीएसई बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी हासिल किया।

काम देखकर भाजपा पदाधिकारियों ने पार्टी में आने को कहा था
देवेंद्र शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य रहे। वह अपने संगठन के लिए दीवार लेखन, प्रदर्शन, राहत कार्य जैसी गतिविधियों में लगे रहते थे। देवेंद्र की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों का ध्यान खींचा और उन्हें जल्द ही भाजपा की महाराष्ट्र इकाई में ‘वार्ड अध्यक्ष’ के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया। 19 साल की उम्र में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने। यहीं से देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई।

1992 में देवेंद्र नागपुर भाजयुमो इकाई के अध्यक्ष बने। इसी साल उन्होंने नागपुर के रामनगर वार्ड से अपना पहला नगरपालिका चुनाव जीता और 21 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा पार्षद बन गए। वह नागपुर नगर निगम (एनएमसी) में सबसे युवा और भारत में दूसरे सबसे युवामहापौर भी बने। 1994 में वह भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। वह 1992 के बाद 1997 में लगातार दूसरी बार नागपुर नगर निगम के महापौर चुने गए। देवेंद्र महाराष्ट्र में महापौर के रूप में दोबारा निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं। नागपुर में मेयर के रूप में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बनाए गए शौचालयों की शुरुआत की और 1990 के दशक में स्वच्छता अभियान चलाया।

1999 में विधायक के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा में एंट्री
1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें संघ के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर जिले की नागपुर पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के अशोक धावड़ को 9087 मत से शिकस्त देकर वह पहली बार विधायक बने। अगला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नागपुर पश्चिम सीट से जीता। हालांकि, 2009 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने नई बनी नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट जीत हासिल की। 2009 के बाद 2014, 2019 और 2024 में भी वह नागपुर दक्षिण-पश्चिम से विधायक बने।

2014 में उनके नेतृत्व में भाजपा ने 122 सीटें जीती
उधर भाजपा में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद भी बढ़ता रहा। 2001 में भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर 2010 में महाराष्ट्र भाजपा के महासचिव बनाए गए। 2013 में उन्हें तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भाजपा की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। फडणवीस ने 2014 के महाराष्ट्र चुनावों के दौरान राज्य में पार्टी का नेतृत्व किया और भाजपा ने 288 में से उस वक्त रिकॉर्ड 122 सीटें जीतीं। इस चुनाव में फडणवीस ने दक्षिण-पश्चिम नागपुर सीट पर कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुडाधे (पाटिल) को 58,942 वोट से हराकर जीत दर्ज की।

महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने
अकेले चुनाव लड़ने वाली भाजपा और शिवसेना नतीजों के बाद साथ मिलकर सरकार बनाने पर सहमत हुए। इस सरकार में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। चौथी बार विधायक देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्तूबर 2014 को महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष में पहुंचते ही देवेंद्र फडणवीस के नाम कई रिकॉर्ड जुड़े। वह 44 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने, जिससे वह शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद फडणवीस के नाम पिछले 47 वर्षों में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकार्ड दर्ज हुआ और महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं।

तीन दिन के मुख्यमंत्री भी बने
इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन को बहुमत मिला। 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिलीं। वहीं, भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आईं। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थीं। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ीं भाजपा और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई राजनीतिक उठापटक हुई। 2019 में उन्होंने तीन दिन की सरकार भी चलाई जब 23 नवंबर 2019 में सुबह का सूरज उगने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। हालांकि, सदन में बहुमत न होने के वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी की ढाई साल की सरकार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। जब जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई तो नई बनी एकनाथ शिंदे सरकार में वह अचानक से उपमुख्यमंत्री बनाए गए।

2024 में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और देवेंद्र की तीसरी पारी
23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में महायुति ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें हासिल कीं। भाजपा ने सबसे अधिक 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 132 सीटें आईं। यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।


युवा कांग्रेस ने “नशा नहीं, नौकरी दो” को लेकर सचिवालय घेराव” किया

भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की

देहरादून। भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में उत्तराखंड में “नशा नहीं, नौकरी दो” कार्यक्रम की शुरुआत “सचिवालय घेराव” के साथ की। अभियान का उद्देश्य बेरोजगारी और नशे की लत की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना था, जिसने क्षेत्र के युवाओं को गहराई से प्रभावित किया है।

कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत, करण महारा,  गणेश गोदियाल, हरीश धामी,  रवि बहादुर,  प्रकाश जोशी,  भुवन कापड़ी और अन्य वरिष्ठ और शीर्ष स्तर के नेता मौजूद थे।
कार्यक्रम की शुरुआत रेंजर्स ग्राउंड में एक विशाल जनसभा से हुई, जहां सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने रोजगार सृजन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के उपायों पर ठोस कार्रवाई की मांग की।
IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि “यह अभियान हमारे युवाओं के भविष्य की आवाज है। हम सरकार से अवसर प्रदान करने और बेरोजगारी से निपटने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान कर रहे हैं। नशा केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है, और यह सीधे हमारे युवाओं में रोजगार और उद्देश्य की कमी से जुड़ी है।”

पीसीसी अध्यक्ष करण महारा ने राज्य में बढ़ते नशे और रोजगार के मुद्दे पर बात की। उन्होंने देहरादून में नदी के किनारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को दी गई 3 साल की राहत अवधि के बारे में भी बताया।

रेंजर्स ग्राउंड में एकत्र होने के बाद, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण लेकिन मुखर तरीके से अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए “सचिवालय घेराव” का आयोजन किया। रैली में “रोजगार दो, नशा छोड़ो” जैसे नारे गूंजते रहे और मार्च करने वालों ने तत्काल कार्रवाई के लिए अपने आह्वान पर जोर दिया।

यह अभियान भारतीय युवा कांग्रेस की महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों से बचाने और नौकरी के अवसरों के माध्यम से उनकी आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

“नशा नहीं, नौकरी दो” कार्यक्रम उत्तराखंड में आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है और इसमें जागरूकता अभियान, विरोध प्रदर्शन और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत सहित कई कार्यक्रम शामिल होंगे। मार्च के समापन पर अधिकारियों को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकार से रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने और सख्त नशा विरोधी उपायों को लागू करने का आग्रह किया गया।

उदय भानु चिब और सुमित्तर भुल्लर के नेतृत्व में भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ने के अपने मिशन में दृढ़ है। यह अभियान केवल उत्तराखंड के लिए एक आंदोलन नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए एक आह्वान है।


भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के उद्योग मंत्री से की मुलाकात 

कारोबार, तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर हुई बात 

भारत-इस्राइल सहयोग की संभावनाएं असीमित – इजराइल उद्योग मंत्री नीर बरकत

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कारोबार, तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात हुई। इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री ने कहा, इस्राइली मंत्री नीर बरकत से व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग की क्षमता को मजबूत करने पर बात हुई, हमने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। वहीं, मंत्री बरकत ने दोनों देशों के बीच बेहतर हवाई संपर्क की जरूरत पर बल दिया। इससे व्यापार और पर्यटन में तेजी आएगी। बरकत ने कहा, भारत-इजराइल सहयोग की संभावनाएं असीमित हैं।

हम हर साल मुनाफे में दो अंकों की बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं।एशिया में भारत इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पारंपरिक रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार में हीरे, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायनों का वर्चस्व रहा है। बरकत ने हालिया संघर्षों के बाद सुरक्षा चिंताओं पर भी बात की और आश्वासन दिया कि इस्राइल यात्रा और व्यापार के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस्राइली एयरलाइन एल अल की निरंतर सेवाएं क्षेत्र की स्थिरता का सुबूत हैं। उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हों, ताकि लोग इजराइल आएं, घूमें और व्यापार करें। भविष्य में हमें बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं।


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