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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने की आप जॉइन

Category Archives: राष्ट्रीय

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने की आप जॉइन

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दो बार के विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल होने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

बिट्टू का बयान: ‘AAP ही आम आदमी का दर्द समझने वाली पार्टी’
आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि अगर कोई पार्टी आम आदमी के दर्द को समझने वाली है, तो वो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा, “हर छोटे से बड़े आदमी का दर्द सुनने वाले, गरीबों के मसीहा अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे।”

तिमारपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बिट्टू
सूत्रों के मुताबिक, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतरे सकते हैं। उनकी आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद, चुनावी मौसम में एक के बाद एक कई प्रमुख नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

AAP में शामिल हुए नए चेहरे
इस बीच, गुरुवार को पद्मश्री से सम्मानित जीतेंद्र सिंह शंटी ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके अलावा, यूपीएससी शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने भी हाल ही में AAP का हिस्सा बनने का निर्णय लिया।

AAP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी में चुनाव कराए जाने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा।

इस प्रकार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं।


सीएम धामी के निर्देश के बाद राज्य में नकली दवाओं के खिलाफ अभियान तेज

अपर आयुक्त FDA ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में 01 साल में 862 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 02 कंपनियों के लाइसेंस निरस्त, 05 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज

देहरादून के सहसपुर में फूड लाइसेंस की आड़ में दवा बना रही फैक्ट्री पकड़ी, 03 आरोपी गिरफ्तार, 02 फरार

नकली या सबस्टैंडर्ड दवा निर्माताओं के खिलाफ होगी कठोर कारवाई:- डॉ आर राजेश कुमार

देहरादून। खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन इन दिनों प्रदेश भर में अवैध ड्रग और नकली दवाओं के खिलाफ छापेमार अभियान चला रहा है। विभाग ने इसके तहत पिछले एक साल में 862 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैंपल भी एकत्रित किये। 52 सैंपलों की जांच चल रही है। दो कंपनियों के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और पांच कंपनियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की सिफारिश की गयी है। स्वास्थ्य सचिव/आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन डा. आर. राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर राज्य में अवैध ड्रग और नकली दवाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।

स्वास्थ्य सचिव/आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन डा. आर. राजेश कुमार ने कहा कि नकली या सबस्टैंडर्ड दवाएं बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएंगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डा. आर. राजेश कुमार ने का कहना है कि विभाग नशे की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है और इस तरह के गैर कानूनी ड्रग बनाने वाली या उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।

गैर-कानूनी ढंग से होे रहा था दवाओं का निर्माण
देहरादून के सहसपुर स्थित लांघा रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में नकली दवाएं बनाने की सूचना मिलने पर औषधि विभाग, पुलिस और नारकोेटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई की और ग्रीन हर्बल कंपनी के तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिये। दो अभी फरार हैं। इस कंपनी को फूड लाइसेंस मिला था लेकिन गैर-कानूनी ढंग से दवाओं का निर्माण कर रहे थे। इन दवाओं का इस्तेमाल नारकोटिक्स एक्ट के तहत किया जाता है। इस दौरान संयुक्त टीम ने फैक्ट्री से 1921 कैप्सूल/टैबलेट, सिरप आदि की 592 बोतलें और 342 खाली रैपर बरामद किए।

औषधि नियंत्रक ताजबर जग्गी के अनुसार सूचना मिली थी कि लांघा रोड पर हर्बल ग्रीन फैक्ट्री में नशे में प्रयोग के लिए दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए औषधि विभाग, दून पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने छापा मारा। पता चला कि हर्बल ग्रीन फैक्ट्री के पास फूड लाइसेंस है, जो वर्ष 2023 में प्राप्त किया गया था। जिन नारकोटिक्स दवाओं का वहां निर्माण किया जा रहा था, उसका लाइसेंस ही नहीं था। लिहाजा, फैक्ट्री और उसमें किया जा रहा निर्माण फर्जी माना जाएगा। दवाओं को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) भेजा जा रहा है। जहां उनमें प्रयुक्त सॉल्ट और अन्य तत्वों का परीक्षण किया जाएगा।

03 आरोपी गिरफ्तार, 02 फरार
फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करते हुए संजय कुमार (उम्र 39 वर्ष) निवासी ग्राम मुसकीपुर जिला सहारनपुर (हाल निवासी टीचर कालोनी सहसपुर), शिव कुमार (उम्र 36 वर्ष) हाल निवासी प्रगति विहार सेलाकुई और रहमान (उम्र 38 वर्ष) निवासी ग्राम भूसी जिला चंदौली (हाल निवासी परवल उमेदपुर) को गिरफ्तार किया गया। वहीं, कन्हैया और ऋषभ की तलाश की जा रही है। सभी फैक्ट्री संचालक और पार्टनर की भूमिका में हैं। नारकोटिक्स दवा बनाने के लिए प्रयुक्त उपकरण भी कब्जे में लिए गए हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा, एफडीए विजिलेंस से जगदीश रतूड़ी, संजय सिंह नेगी समेत स्थानीय पुलिस और एएनटीएफ के कार्मिक शामिल रहे।

साइको ट्रैपिक दवाओं के नाम पर चल रहा खेल उजागर
ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि उक्त फैक्ट्री में जिन दवाओं का निर्माण फूड लाइसेंस पर चल रहा था, वह साइको ट्रैपिक (मन प्रभावी) हैं और इनका अधिक सेवन व्यक्ति को नशे की हालत में ले आता है। नशे के विकल्प के रूप ऐसी दवाओं का चलन बढ़ रहा है। इस पूरे खेल को उजागर किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

01 साल में 862 जगह छापेमारी, 81 लाइसेंस को सस्पेंड किया गया
ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के मुताबिक विभाग नकली दवाओं और फर्जी कंपनियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले एक साल में विभाग ने 862 स्थानों पर छापेमारी की है। कई कंपनियों से जांच के लिए 352 लीगल सैंपल भी लिये गये हैं। अभी 35 उत्पादों की जांच गतिमान है। उन्होंने बताया कि दो कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और 72 कंपनियों के उत्पादों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गयी है।

ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि पांच कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दस कंपनियों के सेल लाइसेंस को निरस्त करने की सिफारिश की गयी है। इसके अलावा 6 कंपनियों के परिसर सील किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कुमाऊं में 81 लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है और नौ कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। 11 दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस भी सस्पेंड किये गये हैं।


अहम फैसला- उत्तराखण्ड में खुलेंगे चार नए केंद्रीय विद्यालय

मोदी कैबिनेट के केंद्रीय विद्यालय खोलने के फैसले पर सीएम धामी ने जताया आभार

देहरादून। देश भर में 85 व उत्तराखण्ड में चार नये केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसले से 5,388 स्थायी नौकरियों का सृजन होगा। 28 नये नवोदय विद्यालय भी खोले जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

इस निर्णय के लिए समस्त उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार एवं अभिनंदन। इन स्कूलों को ₹5,872.08 करोड़ (लगभग) की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। जो 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे और 5,388 स्थायी नौकरियों का सृजन करेंगे। यह पहल न केवल देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगी, बल्कि दूरदराज क्षेत्रों में भी आधुनिक एवं सुलभ शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी।


सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए की धनराशि स्वीकृत 

उत्तरकाशी, दून, रुद्रप्रयाग व नैनीताल जिले की कई योजनाओं को मिला पैसा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटवाड़ी को 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान किये जाने, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में राजकीय डिग्री कॉलेज, डॉकपत्थर में प्रशासनिक भवन, वाणिज्य संकाय भवन व कला संकाय भवन का निर्माण सम्बन्धी नवीन परियोजना हेतु कुल ₹ 450.00 लाख की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में विकासखण्ड रामगढ़ के मौना-ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 में इण्टर कालेज व प्राईमरी पाठशाला होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरी तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 व ल्वेशाल इण्टर कालेज से घटगाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 4 में पुनः निर्माण एवं डामरीकरण हेतु कुल धनराशि ₹ 323.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में नवनिर्मित रामबाड़ा से गरूड़चट्टी तक पैदल मार्ग में स्टोन सैट एवं रेलिंग फिक्सिंग कार्य हेतु कुल धनराशि ₹ 572.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज रातीघाट, नैनीताल का नाम शहीद संजय बिष्ट के नाम किए जाने की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री ने प्रदान की है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून की पित्थूवाला शाखा में दून एन्कलेव एक्सटेंशन क्षेत्र में नलकूप निर्माण, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधी कार्यों हेतु कुल ₹ 412.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर की एकता विहार पेयजल योजना के कार्य हेतु ₹200 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अनतर्गत कौलागढ़ जोन में विभिन्न क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन के स्थान पर नई पाईप लाईन बिछाने की योजना हेतु कुल ₹ 431.99 की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अन्तर्गत कुम्हार मंडी, चकराता रोड़ और सैय्यद मौहल्ला (ऊपरी) क्षेत्र की मौजूदा सीवरेज नेटवर्क को बदलने की योजना हेतु ₹ 258.60 की स्वीकृति प्रदान की है।
केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 योजनाओं हेतु कुल धनराशि ₹ 20 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर भी मुख्यमंत्री द्वारा सहमति प्रदान की गई है।


राजधानी की हवा में सुधार आने के बाद सीएक्यूएम ने ग्रेप 3 व ग्रेप 4 की हटाई पाबंदियां

निर्माण व विध्वंस कार्य दोबारा से हो जाएंगे शुरू 

भारी वाहनों व ट्रकों को राजधानी में मिलेगा प्रवेश 

दिल्ली। राजधानी की हवा में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) 3 व चार की पाबंदियां हटा दी हैं। ऐसे में निर्माण व विध्वंस कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भारी वाहनों व ट्रकों को राजधानी में प्रवेश मिलेगा। सीएक्यूएम की उप समिति ने यह निर्णय बृहस्पतिवार शाम को बैठक में लिया। सीएक्यूएम के मुताबिक, डीजल वाले चारपहिया वाहनों व उद्योगों पर भी पाबंदी हट गई है। बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम हो सकेंगे। इसी तरह सीमेंट, प्लास्टर और अन्य कोटिंग का काम हो सकेगा।

निर्माण व विध्वंस परियोजना स्थल और औद्योगिक इकाइयां जिन्हें विभिन्न वैधानिक दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण विशेष रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आयोग से बिना अनुमति के संचालन शुरू नहीं कर सकेंगे। सीएक्यूएम की उप-समिति वायु गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखेगी। वहीं, पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित निर्णय के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

पहले चरण में 500 वर्गमीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले निजी निर्माण व विध्वंस परियोजनाओं के काम पर रोक रहती है। यहां उन कार्यों पर रोक रहती है, जो धूल शमन उपायों की दूरस्थ निगरानी के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं। थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

ड्यूल फ्यूल या सर्टिफाइड एजेंसी से रेट्रोफिटिंग करवाने वाले 62 से 800 किलोवॉट तक के जनरेटरों पर रोक नहीं रहेगी। अब तक यह छूट 125 से 800 किलोवॉट के जनरेटरों के लिए थी यानी नियमों का पालन करने वाले अधिक जेनरेटर इस बार चल सकेंगे। 19 से 62 किलोवॉट की क्षमता वाले ड्यूल फ्यूल के डीजल सेट पर रोक नहीं रहेगी। इस रेंज के जो जनरेटर डुअल फ्यूल पर नहीं होंगे और पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस रेंज के सभी जनरेटरों को आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।


उच्च शिक्षा में 37 असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली तैनाती

राजनीति शास्त्र में 22 व भूगोल में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 37 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रथम तैनाती दे दी गई है। जिसमें 22 असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र में तथा भूगोल में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इन सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई है। इनकी नियुक्ति से दूरस्थ क्षेत्रों के महाविद्यालयों में जहां स्थाई शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में ढ़ांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही स्थाई शिक्षकों की कमी को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 37 असिस्टेंट प्रोफेसरों को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। जिसमें राजनीति शास्त्र में 22 व भूगोल विषय में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। इन सभी नवनियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसरों को दुर्गम एवं अति दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में तैनाती दी गई है।

जिसमें भूगोल विषय में परितोष उप्रेती को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवप्रयाग, कृतिका बोरा को पीजी कॉलेज गोपेश्वर, कुट्टी रावत व प्रेमा कैड़ा को पीजी कॉलेज लम्बगांव, श्वेता पंत को राजकीय महाविद्यालय गरूड़, डॉ. सुनील सिंह तथा श्वेता को राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, नेपाल सिंह को पीजी कॉलेज जोशीमठ, पुष्पा झाबा को पौखाल, गजराज नेगी को मजरामहादेव, वसीम अहमद को पीजी कॉलेज जयहरीखाल, सुमिता पंवार को उत्तरकाशी, रश्मि को अगरोड़ा धारमंडल, नीमा भेतवाल को राजकीय महाविद्यालय पोखरी, पट्टी क्वीली तथा प्रिया राणा को राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल में तैनाती दी गई है।

इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में राजिन्द्र तथा दीपक कुमार को पीजी कॉलेज अगस्तमुनि, डॉ. प्रेमलता त्रिपाठी को पीजी कॉलेज द्वाराहाट, प्रश्ना मिश्रा को बड़कोट, शीतल आर्या को गणाई गंगोली, अनुज कुमार को चकराता, पूनम गैरोला,प्रदीप कुमार व छत्र सिंह कठायत को नैखरी चन्द्रबदनी, धीरज सिंह खाती को बेरीनाग, अमिता को पीजी कॉलेज गैरसैंण, अवदेश बिजल्वाण को त्यूणी, डॉ. उदय भान को पीजी कॉलेज मुनस्यारी, गंगा राम को गुप्तकाशी, अरविन्द नारायण को नन्दासैंण, निधि को मोरी, धीरेश बिजल्वाण, रमेश चन्द्र तथा कृष्णपाल सिंह को अगरोड़ा धारमण्डल, जय प्रकाश को पौखाल, नेहा टम्टा को जखोली तथा प्रियंका को राजकीय महाविद्यालय मानिला में प्रथम तैनाती दी गई है। नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती से जहां महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं शैक्षणिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। इसके साथ ही इनकी नियुक्ति से महाविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग में भी सुधार देखने को मिलेंगे। वहीं स्थाई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से प्रभावित गेस्ट फैकल्टी का समायोजन अन्यत्र महाविद्यालयों में किया जायेगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

बयान-
दुर्गम क्षेत्रों के महाविद्यालयों में राजनीति शास्त्र और भूगोल विषय के 37 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिसका लाभ स्थानीय छात्र-छात्राओं को मिलेगा। महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकताओं में है ताकि प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर को और अधिक सशक्त बनाया जा सके – डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


उत्तराखण्ड में आठ स्थानों पर बने हेलीपोर्ट

100 से अधिक स्थानों पर मौजूद हेलीपैड के जरिए हवाई यातायात का मजबूत नेटवर्क तैयार

देहरादून। भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार राज्य में हवाई सेवाओं के लिए मजबूत बुनियादी सेवाएं जुटा रही है। इसी क्रम में बीते दो साल में राज्य में आठ स्थानों पर हैलीपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि छह अन्य स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण प्रगति पर है।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) बीते दो साल में सहस्रधारा, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। अब यात्रियों को अपनी नियमित सेवाएं मिल रही है। इसके बाद यूकाडा त्रिजुगीनारायण, जोशीमठ, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर, हरिद्वार में हैलीपोर्ट पर काम प्रारंभ कर चुका है।

इन सभी जगह अगले एक साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद सरस्वती के मुताबिक इसके साथ ही राज्य में अब 100 से अधिक हेलीपैड बनकर तैयार हो चुके हैं जो किसी भी यात्री सेवा या आपातकालीन स्थिति में ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह राज्य में अब दूर दराज तक एयर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं।

जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार

राज्य सरकार पंतनगर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार कर रही है। इसके लिए जमीन अधिगृहण की कार्यवाई की जा रही है। पंतनगर एयरपोर्ट का विकास ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तर्ज पर जबकि जौलीग्रांट का विकास इंटरनेशनल मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

क्या है हेलीपोर्ट

हेलीपोर्ट पर एक साथ कई हैलीकॉप्टर की पार्किंग, मेंटीनेंस (हैंगर) सुविधा के साथ ही यात्रियों के लिए विश्राम करने, कैंटीन, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हैलीपोर्ट का निर्माण एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का आम आदमी भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए उत्तराखंड में उड़ान योजना के साथ ही मुख्यमंत्री उड़नखटोला योजना के जरिए, हवाई सेवाओं का विकास किया जा रहा है। इसका लाभ तीर्थाटन और पयर्टन गतिविधियां बढ़ने के रूप में भी मिलेगा।

 


उत्तराखंड में आगामी सात दिसंबर से बदल सकता है मौसम का मिजाज

चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार 

वर्षा के बाद सूखी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद

जानिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान 

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटख धूख खिल रही है। करीब दो माह से प्रदेश में वर्षा नहीं हुई है, लेकिन आगामी सात दिसंबर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है।

जिससे आठ व नौ दिसंबर को ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। हालांकि, वर्षा के बाद सूखी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है, जो सभी की तबीयत नासाज कर रहा है।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बना रहा। दिनभर चटख धूप खिलने से दिन में हल्की गर्माहट महसूस की गई। जबकि, सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ रही है। अब अगले कुछ दिन में मौसम के मेहरबान होने की उम्मीद जगी है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। इसके बाद शनिवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड समेत आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय होने के आसार हैं। जिससे प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। इसके बाद पारे में भी तेजी से गिरावट आ सकती है। अगले तीन-चार दिन में पारे में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने के आसार हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


आवास विभाग ने प्रदेश में मार्च तक 16 हजार आवास तैयार करने का तय किया लक्ष्य

देहरादून। नया साल 16 हजार परिवारों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। आवास विभाग ने प्रदेश में मार्च तक 16 हजार आवास तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। परिषद 15 परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रही है, जिसमें कुल 12,856 आवास शामिल हैं। शेष पांच परियोजनाएं संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से विकसित की जा रही हैं। प्राधिकरणों के जरिये कुल 3,104 आवास तैयार किए जा रहे हैं।

अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का ने बताया कि निजी भागीदारी के साथ 1,760 घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। 14,635 आवासों का भी आवंटन किया जा चुका है। बाकी परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि के धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे।


रूस से तेल ही नहीं, कोयला और उर्वरक का भी आयात कर रहा भारत – विदेश मंत्री एस.जयशंकर

पश्चिम एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र – विदेश मंत्री

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने भारत और रूस संबंधों पर चर्चा की और रूस के बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए बेहतर पहुंच की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, रूस से न केवल तेल बल्कि उर्वरक, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का आयात भी बढ़ा रहा है। जयशंकर ने यह बयान दिल्ली में आयोजित ‘भारत एट 100’ कार्यक्रम में दिया, जो एसोचेम की ओर से आयोजित किया गया था।

जयशंकर ने कहा, बीते दो वर्षों में भारत ने रूस से ज्यादा तेल आयात किया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि हम अब रूस से कोयला और उर्वरक जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन भी बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देश भारत के स्वाभाविक साझेदार हैं, क्योंकि ये देश दीर्घकालिक संसाधनों की आपूर्ति कर सकते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और भारत फार्मा उद्योग, समुद्री उत्पादों और कृषि उत्पादों के लिए रूस के बाजार में बेहतर पहुंच हासिल करने के लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव भारत और रूस के आर्थिक संबंधों पर काम कर रहे हैं, जो पिछले महीने दिल्ली आए थे। भारत ने रूस से कहा है कि भारतीय निर्यात के लिए रूस के बाजार को और अधिक खोला जाना चाहिए।

जयशंकर ने भारत के वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी बात की। उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौतों पर चल रही बातचीत का भी जिक्र किया और चीन को लेकर कहा कि सभी निर्णयों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने लाल सागर में शिपिंग मार्गों में आ रही रुकावट और भारत द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी बात की।

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी चिंता का विषय है और भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना के कई जहाज तैनात किए हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पश्चिम एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की आर्थिक नीतियों के लिए जरूरी है।


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