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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता – मुख्यमंत्री

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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता – मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड, आजादी मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा।

बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड


ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों पर कसा जाएगा शिकंजा- डीजीपी

डीजीपी ने मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस महकमे को किया अलर्ट

देहरादून। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि” ड्रग फ्री देवभूमि 2025″ मिशन के तहत मादक पदार्थों में संलिप्त बड़े पेशेवर अपराधियों, तस्करों, किंगपिन और व्यवसायिक स्तर पर सक्रिय बड़े तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और नशा उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे।

डीजीपी ने नशामुक्त अभियान की सफलता के लिए समस्त जनपद प्रभारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं

मादक पदार्थों से सम्बन्धित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही

(क)- अभिलेखीकरण-

1. विगत में पंजीकृत अपराधों में प्रकाश में आये तथा गिरफ्तार हुए अपराधियों की सूची बनाकर, विशेषकर पेशेवर, व्यवसायिक मात्रा वाले अपराधियों, किंग-पिन जैसे बड़े अपराधियों को चिन्हित कर उनकी वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाये।

2. इन अपराधियों के डोजियर बनाकर उनकी ट्रैकिंग की जाये तथा अभियान में निश्चित व बड़ी कार्यवाही करने हेतु एक टारगेट निर्धारित किया जाये।

3. एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अपराधों में संलिप्त अपराधियों / गैंगस्टर्स के डोजियर जनपद स्तर पर तैयार किये जायें, जिसका परिक्षेत्र स्तर पर समन्वय कर कार्यवाही की जाये।

4. उक्त डोजियर्स को एस०टी०एफ० द्वारा भी तैयार कर अपडेट किये जायेंगे, जिसके सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० द्वारा सूचना का प्रारूप निर्धारित कर समस्त जनपद / इकाईयों को उपलब्ध कराया जाये।

(ख) – अभिसूचना संकलन-

1. जनपदों में प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करके अभिसूचना इकाई अथवा छद्म वेश में सुरागरस पुलिस कर्मियों को DEPLOY कर प्रभावी अभिसूचना संकलन किया जाये।

2. वर्तमान में मादक पदार्थ की तस्करी ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से किये जाने हेतु साईबर अपराध की दृष्टि से उचित निगरानी / सतर्क दृष्टि रखने के लिए ANTF की सहायता हेतु जनपद में स्थापित साईबर सेल में नियुक्त पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों को लगाया जाये।

3. इस कार्यवाही में जनपद एसओजी को भी सम्मिलित किया जाये।

(ग)- पिकेट/वैरियर चैकिंग-

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में मादक पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले मार्ग, उस मार्ग के थाने, चौकी, पिकेट तथा बैरियर ड्यूटी को चिन्हित कर लिया जाये।

2. प्रदेश के समस्त थाना / जनपद स्तर पर तस्करी रूट तथा हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिया जाये तथा चिन्हित रूट पर पड़ने वाले समस्त थानों, चौकी, पिकेट, वैरियर तथा 112 के वाहनों की समुचित ब्रिफिंग की जाये।

3. अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर/नेपाल सीमा आदि खुले स्थानों को चिन्हित कर उसे भी सूचीबद्ध किया जाये।

(घ)- बरामदगी/गिरफ्तारी / विवेचना-

1. बीएनएसएस की धाराओं में उल्लिखित निर्देशों का पालन कराया जाये।

2. एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधानों का भी पालन किया जाये।

3. विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 27ए तथा 29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाये।

4. मादक पदार्थों से सम्बन्धित बड़े तस्करों तथा पेशेवर अपराधियों की Financial Investigation भी की जाये।

(ड़)- अन्य एजेन्सियों से समन्वय-

1.अभियान में विभिन्न राज्य / केन्द्रीय एजेन्सियों, यथा-केन्द्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्षेत्रीय स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो, सीमा शुल्क कार्यालय, आसूचना ब्यूरो, आबकारी विभाग, औषधि नियन्त्रण विभाग से समन्वय किया जाये।

2. सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नशे के बड़े कारोबार में संलिप्त गैंग की ठोस अभिसूचना संकलित करते हुए गैंगों का समूल उन्मूलन किया जाये।

3. नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों की वित्तीय जांच के संचालन एवं पूरे आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ED, FIU तथा Income Tax विभाग से भी सहायता ली जाये।

(च)- सम्पत्ति अधिग्रहण सहित निरूद्धि की कार्यवाही-

1. धारा 68 एनडीपीएस एक्ट में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के माध्यम से अवैध सम्पत्ति अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाये।

2. पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कराते हुए धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी सम्पत्ति अधिग्रहित की जाये।

3. PIT NDPS एक्ट के अन्तर्गत भी ऐसे पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध नियमानुसार निरूद्धि की कार्यवाही करायी जाये।

(छ)- अन्य कार्यवाही-

1. राज्य में एनडीपीएस एक्ट के मामलों की सभी जांचों में “टॉप-डाउन” और बॉटम अप” दृष्टिकोण से सभी श्रोतों का विस्तृत अन्वेषण किया जाये, इसमें मुख्य अभियुक्त एवं उसके नेटवर्क आदि का पता लगाकर हर सम्भव प्रयास कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।

2. राज्य में स्थापित नारकोटिक्स श्वानों से मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहनों / स्थानों इत्यादि की समय-समय पर चैकिंग कर उपयोग किया जाये।

जन-जागरूकता हेतु किये जाने वाले प्रयासः-

(क)- स्कूल/कॉलेज / संस्थानों में जनजागरूकता कार्यक्रम-

1. ड्रग जागरूकता अभियान चलाकर जागरूकता सम्बन्धी स्टीकर / पोस्टर तैयार कर जनपदों में सार्वजनिक स्थानों / वाहनों पर चस्पा / प्रदर्शित करने हेतु वितरित किये जाये।

2. जनपदों के सभी स्कूल/कॉलेजों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों / मेडिकल कॉलेजो आदि का सर्वे करायें तथा ड्रग प्रभावित स्कूल / कॉलेज, शिक्षण / मेडिकल संस्थानों को चिन्हित करें।

3. छात्र-छात्राओं के एण्टी ड्रग क्लब बनाकर उनको अपने साथ Proactively Engage करें। ट्रैफिक वोलिन्टियर्स की तरह प्रभावित शिक्षण संस्थानों से छात्र-छात्राओं को एण्टी ड्रग वोलिन्टियर्स बनाये जायें तथा उन्हें नशा बेचने वाले तथा नशा करने वालों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस को सहयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।

4. प्रभावित स्कूल / कॉलेज / शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग कर नशे के विरूद्ध जागरूकता उत्पन्न करने हेतु चित्रकला प्रदर्शनी एवं कार्यशाला के साथ ही रैलियां, सेमिनार, कार्यशालायें तथा ई-प्रतिज्ञा अभियान, ड्रग फ्री कैम्पस का आयोजन तथा उनके प्रबन्धकों से प्रमाण पत्र लिये जायें।

5. सभी स्कूल/कॉलेज / शिक्षण संस्थानों, विशेषकर प्रभावित स्कूल / कॉलेज / शिक्षण संस्थानों, में प्रिन्सिपल / टीचर्स / अभिभावकों (PTP) की एण्टी ड्रग कमेटी गठित करके नशा प्रतिरोध के लिए थाना प्रभारियों अथवा थाना स्तरीय ANTF प्रभारियों द्वारा मासिक एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा दो माह/तीन माह में बैठक की जाये।

(ख)- नशामुक्ति केन्द्र-

1. नशा करने वालों का रजिस्टर बनाया जाये तथा थाने में ANTF सेल द्वारा उनकी ट्रैकिंग कर उनको उनको नशामुक्त केन्द्र में भर्ती करायें।

2. केन्द्र के प्रबन्धकों / कर्मचारियों के साथ इन्टेलीजेन्स गैदरिंग करें तथा उनके माध्यम से भर्ती किये गये व्यक्तियों से ड्रग आने का स्रोत, ड्रग लाने वाले का नाम पता, पहुंचाने के मुख्य-मुख्य स्थान आदि की पूरी जानकारी ली जाये।

3. नशामुक्ति केन्द्रों की समय-समय पर चैकिंग की जाये।

(ग)- गोष्ठी तथा काउंसलिंग-

1. जनपदों में छोटे-छोटे बच्चों एवं आम व्यक्तियों में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने से रोकने के लिये नशे के आदी व्यक्तियों को चिन्हित कर काउन्सलिंग करवाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर मनोचिकित्सक / विशेषज्ञ / काउंसलर नियुक्त किये जायें।

2. नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु आम जनमानस के साथ नियमित गोष्ठियां करते हुये प्रभावित स्थान चिन्हित कर तद्‌नुसार सतर्कता बरती जाये।

(घ) – सोशल मीडिया-

1. ड्रग्स जागरूकता सम्बन्धी ऑडियो/वीडियो सन्देश जारी करते हुए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, एफ०एम० रेडियो, दूरदर्शन टी०वी० के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाये।

2. लाऊड हेलर तथा नगर निगम /पालिका/पंचायतों आदि के माध्यम से संचालित हो रहे कूड़ा उठाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में जारी स्वच्छता मिशन सन्देश के साथ ड्रग्स जागरूकता सन्देश का भी प्रचार-प्रसार किया जाये।

(ड)- नोडल अधिकारी की नियुक्ति-

1. उक्त विशेष अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर ANTF प्रभारी एस०टी०एफ०, उत्तराखण्ड तथा जनपद स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक, ऑपरेशन (ऑप्स) नोडल अधिकारी होंगे।

2. नशे के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी / सूचना दिये जाने हेतु प्रदेश स्तरीय ANTF, जनपद स्तरीय ANTF एवं CO, OPS के मोबाइल / दूरभाष नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया जाये।

(च)- अन्य कार्यवाही-

1. नशा मुक्ति हेतु एनसीबी का पोर्टल निदान तथा मानस जैसे नेशनल पोर्टलों का भी प्रयोग किया जाये। FSL से परीक्षण रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमित समन्वय किया जाये, जिससे पॉजीटिव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने में सहायता मिल सके।

2. नशा करने वालों के लिए ब्रेथ एनालाइजर जैसे उपकरण क्रय किये जाये।

3. बड़े-बड़े संस्थाओं, जैसे सन्त निरंकारी, रामकृष्ण ट्रस्ट मिशन, ब्रहमकुमारी आदि के साथ समन्वय कर आवश्यकतानुसार MOU कर वोलिन्टियर के साथ बड़े-बड़े कैम्पियन किये जायें।

4. प्रत्येक थाने पर नशे के एडिक्ट/पैडलर के रजिस्टर बनायें, जिसमें उनका विवरण अंकित किया जाये।


माता- पिता को गौरवान्वित करना बनाइए लक्ष्य- रेखा आर्या

– राज्य स्तरीय बाल अधिकार एवं सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में बोली कैबिनेट मंत्री

– शिक्षा व खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित

देहरादून। अपने जीवन को ऐसा बनाइये कि आपके माता-पिता, समाज और देश आप पर गौरव कर सके। बुधवार को बाल अधिकार एवं सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह बात कही । उन्होंने शिक्षा व खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया ।

आईआरडीटी ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना होगा । उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से कहा कि 24 वर्ष की आयु तक वह अपने व्यक्तित्व का जैसा निर्माण करेंगे वैसा ही नागरिक समाज और देश को मिलेगा । इसलिए शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता भी सीखना बच्चों के लिए जरूरी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सभागार में मौजूद सभी बच्चों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डा.गीता खन्ना ने प्रतिभागी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य दीपक गुलाटी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज को अधिक संवेदनशील होना होगा। उन्होंने कहा आयोग लगातार बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के अलावा आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने में अहम भूमिका निभा रहा हैI दीपक गुलाटी ने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश उपलब्ध कराकर ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है । कार्यक्रम में महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल,राज्यमंत्री विश्वास डाबर, दून विवि कुलपति डॉ सुरेखा डंगवाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य दीपक गुलाटी, विनोद कपड़वान, धर्म सिंह आदि मौजूद रहे।


राजधानी देहरादून में बीच सड़क पर एक- दूसरे पर लात-घूंसे मारती दिखीं दो लड़कियां 

मेरे बॉयफ्रेंड से गुलु गुलु करेगी…. का डॉयलाग हुआ वायरल 

प्रेमी को लेकर आपस में भीड़ी दो युवतियां 

देहरादून। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलु गुलु करेगी…फिल्म गली बॉय का यह डॉयलाग राजधानी देहरादून की सड़कों पर दो लड़कियों के बीच सुनाई दिया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। लड़कियों को इस तरह सड़क पर मारपीट करता देख आसपास के लोग भी हैरान हुए। कुछ ने बस मुंह से कहकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर चलते बने। वहीं कुछ लोग खड़े होकर दोनों की इस फाइट को देखते रहे।

देहरादून की सड़क पर लड़कियों की आपसी लड़ाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों लड़कियां बहस में उलझी हुई हैं। दोनों में काफी देर तक मारपीट हुई।

बहस के साथ दोनों एक दूरे पर लात-घूंसे मारने में भी पीछे नहीं हटी। इस दौरान जो लोग उन्हें देखकर रुके तो लड़कियां उन पर भी बरस पड़ी। कुछ लोगों ने इस दौरान लड़कियों की इस फाइट का वीडियो बना दिया।


दून विवि की छात्रा को मिला सावित्री बाई फुले फेलोशिप पुरस्कार

देहरादून। रंगमंच एवं लोक कला प्रदर्शनकारी विभाग दून विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा गायत्री टम्टा को रंगमंच में एक महिला रंगकर्मी के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए सावित्री बाई फुले फेलोशिप पुरस्कार से नवाजा गया । पुरस्कार उन्हें अखिल भारतीय दलित साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया।

गायत्री विगत कई वर्षों से रंगमंच गतिविधियों से संबंधित रही है । और उत्तराखंड में लगभग सभी सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा बनी है।
इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी ने भी गायत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।

विभाग के कार्डिनेटर प्रो एच सी पुरोहित ने कहा कि रंगमंच विभाग के छात्र छात्राएं और कला संस्कृति के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं । रंगमंच विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत पवार और प्रो कैलाश कंडवाल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए अन्य छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बताया है।


राजभवन मार्च को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस

प्रदेश सह प्रभारी ने ली नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक

देहरादून। देश के संविधान के साथ छेड़ छाड़ करने, देश की संपतियों अडानी और अंबानी को नीलाम करने, अडानी के महाघोटाले , संसद में विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयास, डेढ़ साल से जल रहे मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार भी ना जाना, पूरे देश में सत्ताधारी भाजपा द्वारा नफरत का जहर घोलना समेत भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर भारत के हर प्रदेश में होने वाले राजभवन मार्च को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की बृहद बैठक हुई।

प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में नफरत और हिंसा का वातावरण बना दिया है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है, मोदी राज में देश की सार्वजनिक संपतियों को अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। रेल, संचार सड़क परिवहन उड्डयन से ले कर बंदरगाह तक अडानी के हवाले कर दिए गए है। बिजली जैसी उपभोग की आवश्यक सेवा को भी अडानी के हवाले कर दिया गया है और हाल ये है कि जनता के इन मुद्दों को उठाने पर भी अब लोकसभा और राज्यसभा में जैसा बर्ताव विपक्ष के साथ किया जा रहा है उससे अब लोकतंत्र पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है इसलिए अब जनता को सीधे सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसलिए ए आई सी सी ने देश व्यापी प्रदर्शन का आह्वाहन किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं से आह्वाहन किया कि राजभवन मार्च को ऐतिहासिक बनाना है क्योंकि अब केवल आंदोलन का रास्ता बचा है इस सरकार को सबक सिखाने का। उन्होंने कहा कि आज हमारे सारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हैं और बांग्लादेश जैसा छोटा देश जो वजूद में ही भारत के कारण आया वो हमको आंख दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और मोदी सरकार कुछ कर नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार खनन आबकारी से लेकर उद्यान घोटाले कर रही है और नौकरशाही बेलगाम हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज चाहे केंद्र सरकार की कार्यशैली हो या राज्य सरकार की दोनों सरकारों जनता की आवाज उठाने पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने लगती हैं। प्रदेश में विकास का पहिया थम गया है और भ्रष्टाचार चरम पर है इसलिए अब एक दिन के प्रदर्शन से कम चलने वाला नहीं है लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह शर्म की बात है कि मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध कीउस ऐतिहासिक तस्वीर को सेना मुख्यालय से उतरवा दिया जो भारतीय सेना की गौरव गाथा की तस्वीर है जिसमें भारतीय सेना ने 93000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था। धस्माना ने कहा कि भाजपा सैन्य बलों के सम्मान का केवल ढोंग और प्रपंच करती है मोदी सरकार की इस हरकत ने यह सिद्ध कर दिया है।
बैठक का संचालन करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला,प्रदेश कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष डाक्टर प्रदीप जोशी, पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्ण सिंह रावत,गोदावरी थापली,याकूब सिद्दीकी, नवीन जोशी, महेंद्र नेगी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।


केन्द्र सरकार ने प्रदेश को आपदा प्रबन्धन के लिए स्वीकृत किये 1480 करोड़

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित केन्द्र सरकार का जताया आभार

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है उत्तराखण्ड

आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा प्रबन्धन के प्रभाव को कम करने में मिलेगी मदद- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बडी मदद मिलेगी। उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।

ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन को सुदृढ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रू0 1480 करोड की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सडक सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रो का निर्माण/सुद्ढीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने है।


हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं कि पंचायत चुनाव कब होंगे

हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है सरकार

नैनीताल। पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 14 दिन में सरकार शपथ पत्र के साथ ये बताये कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम देना होगा जिसके बाद पंचायतों के चुनावों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

गौरतलब है कि राज्य की 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुमन सिंह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो पूरी तरह से गलत है।

सरकार के आदेश को निरस्त करने के साथ याचिका में मांग की है कि सरकार का ये आदेश असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी सरकार ने एक बार जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 2011 में अंडरटेकिंग दी थी कि कभी भी जिला पंचायत पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

लेकिन उसमें सरकार से कोर्ट से 1 या 2 में छूट मांगी थी कि अगर आपदा या लॉ एंड़ आर्डर की दिक्कतें होंगी तो उसमें नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को चुनाव कराने ही होंगे। कोर्ट ने आज चुनाव को लेकर शपथ पत्र मांगा है। (साभार)


मुख्यमंत्री धामी ने कई विकास घोषणाएं कर क्षेत्रवासियों को दी सौगात

जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव

उत्तराखंड की लोक संस्कृति है समृद्ध संस्कृति

नैनबाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोली-भाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेले प्रेम, स्नेह, अपनत्व की भावना बढ़ने के साथ ही सामरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति हमारी मूल पहचान है। हमारे प्रवासी भाई और बहनों द्वारा सात समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिर निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग आज देश-विदेश में काफी बढ़ रही है।

पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और सवा लाख तक के लक्ष्य को जल्द पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में उन्नीस हजार नौकरियां प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जल्दी ही भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा।

इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक सीता रावत, डीएम मयूर दीक्षित, प्रभारी एसएसपी सरिता डोभाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन मल्ल सहित सुभाष रमोला मेला समिति के अध्यक्ष सुरेश पंवार सहित जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।


मुख्यमंत्री धामी ने फॉरेंसिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित साफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी अपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा।

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.92 करोड़ की धनराशि मिली है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक दिलीप रावत, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी और निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके शर्मा, उप निदेशक डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ पान सिंह, विशेषज्ञ डॉ दयाल शरण, वैज्ञानिक डॉ मोनिका और डॉ राकेश कुमार शामिल थे।


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