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6559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती जल्द – रेखा आर्या

Category Archives: राष्ट्रीय

6559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती जल्द – रेखा आर्या

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने जारी किए निर्देश

नियमावली संशोधित होने के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

देहरादून। प्रदेश की 6559 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को प्रदेश में 374 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 6185 सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किए हैं । विभाग अगले दो दिन में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है। गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रो का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां तैनात सहायिकाएं आंगनबाड़ी बन गई थी। इससे सहायिकाओं के काफी पद रिक्त हो गए थे। रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में कुल 6185 सहायिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 374 पद रिक्त हैं । हाल ही में हुई कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन करके उसका शासनादेश जारी किया गया था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। मंत्री ने बताया कि विभाग को अगले एक-दो दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं । इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे और आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा । विभाग के अधिकारियों को यह भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

5 दिन के भीतर भेजें प्रस्ताव

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर नंदा गौरा योजना व अन्य योजनाओं की समीक्षा की । इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केद्रों के नए मानकों के मुताबिक वहां पाइप वाटर, ड्रिंकिंग वॉटर, बिजली और शौचालय की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में वर्चुअल जुड़े सभी 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 5 दिन के भीतर सभी आंगनबाड़ी केद्रों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि तुरंत बजट जारी कर दिया जाएगा । मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना में अब तक आए आवेदनों की समीक्षा की और सभी जनपदों को 31 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन मंगाने और लाभार्थियों की संख्या बीते साल के मुकाबले बढ़ाने के निर्देश भी दिए। जिन आवेदनों को किसी कमी के चलते वापस किया गया है उन सभी आवेदकों को से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके समय रहते आवेदन दोबारा मंगाने के निर्देश भी मंत्री ने जारी किए हैं। बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित 3940 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई । उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अगर किसी जगह पर आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है तो उसे किसी ऐसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जहां केंद्र की जरूरत हो और जमीन उपलब्ध हो।

अब आपको मंजिल तक पहुंचाएगी महिला सारथी

देहरादून, 19 दिसम्बर । उत्तराखंड की सड़कों पर आप जल्द ही एक नया नजारा कर पाएंगे जब आपको ओला उबर की तर्ज पर महिला सारथी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचती नजर आएंगी। महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही देहरादून जिले में शुरू होने वाला है ।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इसमें ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्ता हों। महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण देगा और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। इन महिलाओं के लिए ही वाहनों की व्यवस्था एक संस्था के सीएसआर फंड और निर्भया योजना के फंड से की जानी प्रस्तावित है। इसमें लाभार्थी महिलाओं को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक पूरी तरह प्रोफेशनल मोबाइल एप बनाया जाएगा, उसमें यूजर इंटरफेस तकरीबन वैसा ही होगा जैसा आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वाहनों में महिला चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर कई फीचर शामिल होंगे। इन वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग नियमित रूप से होगी ताकि महिला चालक या सवारी में से किसी को भी सुरक्षा संबंधी समस्या होने पर तुरंत मदद मिल सके। इस योजना में पुलिस और परिवहन विभाग भी शामिल होंगे, इसलिए इन विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ जल्द ही एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा । पायलट प्रोजेक्ट के लिए देहरादून में पहले ही महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्या, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, आरती बलोदी, उदय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।


हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीकी कौशल अपनाने की जरूरत- रक्षा मंत्री

भारत आज ऐसे हथियारों का निर्यात कर रहा है, जिन्हें पहले वह आयात करता था – रक्षा मंत्री

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत पहले आधुनिक हथियारों और तकनीकी क्षेत्र में पीछे था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व गति से कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है, और हमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीकी कौशल अपनाने की जरूरत है। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से कहा कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर काम करें और देश की धरोहर को न भूलें।

रक्षा मंत्री आईआईटी दिल्ली में इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई तकनीकें आने वाले समय में हर क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डालेंगी। उनका कहना था कि भारत अभी इस तकनीकी विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन हमारा लक्ष्य इन तकनीकों पर काबू पाना है, ताकि भविष्य में इन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘पहले भारत आधुनिक हथियारों और तकनीकी मामलों में पीछे था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं।’

उन्होंने ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस’ और ‘टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड’ (iDEX) जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये योजनाएं युवाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि उनकी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र की उन्नति में हो सके। बता दें, iDEX को साल 2018 में नवाचारों को बढ़ावा देने और रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इको-सिस्टम बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि भारत आज ऐसे हथियारों का निर्यात कर रहा है, जिन्हें पहले वह आयात करता था, और यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। रक्षा मंत्री ने आईआईटी और डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) के योगदान की सराहना की और कहा कि भविष्य में उद्योग, अनुसंधान संगठनों और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग जरूरी है। साथ ही यह विश्वास भी जताया कि भारत जल्दी ही वैश्विक मंच पर तकनीकी दृष्टि से एक मजबूत स्थिति हासिल करेगा।


मसूरी ट्रैफिक पर एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी

शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान

शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट होंगे नए प्रयोग

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ की समीक्षा

मसूरी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक, आसान एवं सुव्यवस्थित करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जिला प्रशासन देहरादून एवं पुलिस विभाग द्वारा तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा की। एक्शन प्लान के तहत मसूरी में ट्रैफिक की समस्या के निवारण के लिए इनोवेटिव समाधानों पर कार्य करते हुए सत्तशील तथा पर्यावरणीय हितकारी शैली को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के यात्रा अनुभव को भी और अधिक सुखद एवं आरामदायक बनाया जाएगा। एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों एवं समुदायों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नए एक्शन प्लान के तहत शहर में पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाने के पश्चात् पर्यटकों को पार्किंग स्थलों से अपने गंतव्य स्थलों तक शटल सर्विस तथा गोल्फ कार्ट की सुविधा प्राप्त होगी। जब हाथीपांव पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो इसका प्रारम्भिक रूट किनक्रेग से पिक्चर पैलेस तथा गांधी चैक रहेगा । पीक सीजन के दौरान यह शटल सर्विस विशेषरूप से संचालित की जाएगी। इसमें स्थानीय रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। हाथीपांव बैण्ड पर किनक्रेग तथा सेटेलाइट पार्किंग को चिहिन्त किया गया है। यहां पर पुलिस बूथ, शटल बूथ, पार्किंग, लाइटिंग, सुरक्षा तथा जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय टैक्सी सर्विस संचालकों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो तथा सेवाओं में सुधार हो।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से शटल सर्विस के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं एवं संतुष्टि के लिए शटल सेवाओं की नियमित माॅनिटरिंग तथा समीक्षा के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएस ने शटल सर्विस की सफलता के लिए ट्रैफिक फ्लो के विश्लेषण तथा पर्यटकों के फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त देहरादून को मसूरी तथा देहरादून में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में कैटल केचर की व्यवस्था एवं उपयोग हेतु निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मसूरी में यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान की गई है, जो सड़क के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इन निर्दिष्ट स्थानों पर, पर्यटक अपने वाहन पार्क करेंगे और मसूरी में आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का उपयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शहर के केंद्र में निजी वाहनों की आमद को कम करना, यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना, आगंतुकों की सुविधा को बढ़ाना और क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण को संरक्षित करना है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मसूरी में स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों के दबाव से टूरिस्ट तथा ट्रैफिक भीड़ की समस्या, निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग तथा सीमित पार्किंग स्पेस तथा पर्यावरणीय कारणों से ठोस एवं प्रभावी ट्रैफिक प्लान का क्रियान्वयन आवश्यक है। एक्शन प्लान के तहत पार्किंग स्थलों पर पर्यटकों एव यात्रियों की सुविधा तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए पुलिस बूथ स्थापित किए जाएगे। पार्किंग के रियल टाइम डाटा की जानकारी के लिए एक एप्प की भी शुरूआत की जाएगी।

बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव पंकज कुमार पाण्डेय, आईजी अरूण मोहन जोशी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, नगर आयुक्त नमामि बंसल तथा पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।


सरकारी विभाग अब स्थानीय उत्पादों की करेंगे खरीद 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यसचिव ने जारी किए निर्देश

देहरादून। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग – अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्य्रकमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग, कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों, समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। इससे समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही, लोगों को भी गुणत्ता पूर्ण उत्पाद हासिल हो सकेंगे।

स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज
विहित है कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष स्थानीय उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड हाउस आफ हिमालयाज भी लांच किया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं।


जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सुरक्षा मुद्दों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री 

2025 के लिए सुरक्षा रोडमैप पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा

विधानसभा चुनावों के बाद सुरक्षा मुद्दों को लेकर होगी पहली बैठक

जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार यानि आज शाम को जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सुरक्षा मुद्दों को लेकर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे।  सूचना के मुताबिक, विधानसभा चुनावों के बाद सुरक्षा मुद्दों को लेकर यह पहली बैठक होगी। इसमें सेना के शीर्ष अधिकारी, अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय के अफसर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री को संघ शासित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और सीमावर्ती क्षेत्रों सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी।

गृह मंत्री 2025 के लिए सुरक्षा रोडमैप पर भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद जम्मू में आतंकी गतिविधयों में इजाफा हुआ। मध्य कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सात लोग मारे गए थे। इससे पहले कश्मीर में काम कर रहे बाहरी व्यक्तियों पर हमले हुए थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे हमलों की रोकने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की जा सकती है।


पांच दिन तक चलने वाले वर्ल्ड एक्रो चैंपियन की हुई शुरुआत, भारतीय पायलट के साथ आसमान में उड़ान भरेंगे स्थानीय लोग 

10 देशों के पायलट के साथ भारत के 75 पायलट ले रहे हिस्सा 

देश-विदेश से खिलाड़ियों का पहुंचना हुआ शुरु 

टिहरी। झील किनारे कोटीकॉलोनी में आज बृहस्पतिवार से पांच दिन तक शुरू होने जा रही वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप का उत्साह चरम पर है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए देश-विदेश से खिलाड़ियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में लगभग 10 देशों के पायलट और भारत के 75 पायलट हिस्सा ले रहे है।

वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टिहरी झील किनारे कोटीकॉलोनी में सुबह 10.30 बजे पांच दिवसीय चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। कोटीकॉलोनी और प्रतापनगर के आसमान में रंग-बिरंगे पैराग्लाइडर्स की अद्भुत उड़ान देखने को मिलेगी। इसमें विदेशी पायलटों के साथ-साथ देशभर के पायलट भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

इस बार आयोजन में स्थानीय लोगों के लिए भारतीय पायलट के साथ आसमान में उड़ान भरने की व्यवस्था की गई है। इच्छुक स्थानीय निवासी भी पायलट के साथ उड़ान का रोमांच महसूस कर सकेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए टर्की, फ्रांस, रूस, ईरान, स्पेन, स्विट्जरलैंड और हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पायलट पहुंच रहे हैं।


पिरूल से सीबीजी उत्पादन- आईओसी सौंपेगी डिटेल फिजीबिलिटी रिपोर्ट

शासन व इण्डियन ऑयल की एक कमेटी गठित होगी

पिरूल से सालाना 60 से 80 हजार टन कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन की संभावना

देहरादून। उत्तराखण्ड में वनाग्नि के स्थायी समाधान तथा चीड़ की पत्तियों (पिरूल) से सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) उत्पादन की संभावनाओं पर शासन में एक अहम बैठक हुई। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में ऊर्जा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं वन आदि सम्बन्धित विभागों तथा इण्डियन ऑयल के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने इण्डियन ऑयल को राज्य में पिरूल की सीबीजी उत्पादन में फीड स्टाॅक के रूप में प्रयोग करने, जैविक खाद तथा ग्रीन हाइड्रोजन के रूप उपयोगिता की संभावनाओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा है।

मुख्य सचिव ने इण्डियन ऑयल को इस सम्बन्ध में अपनी एक आन्तरिक कमेटी गठित कर डिटेल फिजीबिलिटी रिपोर्ट शासन को जल्द देने के लिए कहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट को संचालित करने हेतु गढ़वाल तथा कुमाऊं में संभावित एक-एक स्थान की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इण्डियन ऑयल के अनुसार उत्तराखण्ड में पिरूल की कुल उपलब्धता में से लगभग 40 प्रतिशत कलेक्शन की संभावनाओं के बाद 60 हजार-80 हजार टन प्रतिवर्ष सीबीजी उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। राज्य में पिरूल का प्रतिवर्ष 1.3 से 2.4 एमएमटी सकल उपलब्धता है। चीड़ के जंगल राज्य में 4 लाख हेक्टेयर पर फैले हुए हैं। यहां प्रति हेक्टेयर 2-3 टन पिरूल उपलब्ध है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस प्रोजेक्ट पर इण्डियन ऑयल के साथ वन विभाग, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, दिलीप जावलकर सहित वन, नियोजन, वित्त, ऊर्जा विभाग तथा इण्डियन ऑयल के अधिकारी मौजूद रहे।


विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में हुए 1,275 करोड़ के व्यापारिक सौदे

तीस देशों के 142 खरीदार बी2बी बैठकों में शामिल हुए

देहरादून। हाल ही में देहरादून में संपन्न हुए 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस (विश्व आयुर्वेद कांग्रेस-डब्ल्यूएसी 2024) और आरोग्य एक्सपो में कुल 150 मिलियन (लगभग ₹ 1,275 करोड़) अमरीकी डॉलर के व्यापारिक सौदे हुए, जो आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है।

12 से 15 दिसंबर तक चले आयुर्वेद क्षेत्र और संबद्ध हितधारकों के प्रमुख द्विवार्षिक सम्मेलन के आयोजन ने कारोबार होने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी बड़ी वजह थी 30 देशों के 142 खरीदारों का आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल -आयुषेक्सिल) द्वारा आयोजित लगभग 3200 बी2बी बैठकों में भाग लेना।

विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन (WAF) द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, अन्य राज्य सरकारों और प्रमुख आयुर्वेद प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ”डिजिटल स्वास्थ्य, एन आयुर्वेद पर्सपेक्टिव’ था।

डब्ल्यूएसी 2024 में कुल 10321 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 352 प्रतिनिधि 58 देशों से थे, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

देहरादून के विशाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य विषयों को कवर करने वाले 172 सत्र शामिल थे, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को मुख्य स्वास्थ्य विकल्प के रूप में वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रयास करना था।

डब्ल्यूएसी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने आयुर्वेद की देश में क्या स्थिति है, इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही, डब्ल्यूएएफ ने आयुर्वेद की वैश्विक वापसी को और गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने की पहल की।

इस कार्यक्रम में भारत के बाहर किसी आयुर्वेद संस्थान के लिए पहली बार यूरोप आयुर्वेद अकादमी एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की गई।

आयुष चेयर पैनल चर्चा में थाईलैंड, मॉरीशस, लातविया, रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एक लाख वर्ग फीट क्षेत्र में आयोजित आरोग्य एक्सपो में प्रमुख आयुर्वेदिक संस्थानों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें लगभग डेढ लाख लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान आयुष क्लिनिक में, जहां प्रमुख चिकित्सकों ने निःशुल्क सेवा प्रदान की, 4000 से अधिक लोगों ने नैदानिक परामर्श प्राप्त किया।

चार दिवसीय बैठक के अन्य मुख्य आकर्षणों में उद्योग सम्मेलन(इंडस्ट्री कान्क्लेव(-इन्वेस्ट इंडिया, एनसीआईएम कान्क्लेव, पारंपरिक चिकित्सकों की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय औषधीय पौधों की संगोष्ठी (इंटरनेशनल मेडिसिनल प्लांट सेमीनार) , पशु चिकित्सा आयुर्वेद के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (इंटरनेशनल कान्कलेव्स ऑफ वेटेनरी आयुर्वेद), वृक्ष आयुर्वेद और आयुर्वेद फिल्म महोत्सव शामिल थे।

सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी एकत्रित हुए, जिन्होंने गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में एक समग्र और स्थायी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में आयुर्वेद की बढ़ती हिस्सेदारी पर विचार-विमर्श किया।


भ्रष्ट भाजपा नेताओं पर कब होगी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही- कांग्रेस

कई चर्चित भाजपा नेताओं पर नहीं हो रही कार्यवाही

देहरादून।  दून में हुई आयकर विभाग की रेड पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैए का एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि एक प्रदेश में दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। गरिमा ने कहा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के उत्तराखंड के कई नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगे लेकिन कभी किसी नेता या पदाधिकारी के घर पर ईडी,सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी? दसोनी ने कहा उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लगे इतना ही नहीं, उद्यान घोटाले की जांच कर सीबीआई ने उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला होने की बात कही, देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम में भी जमकर भ्रष्टाचार होने के तथ्य शासन और सरकार के सामने रखें गए लेकिन गणेश जोशी पर कभी कोई जांच नहीं बैठी?

उसके अलावा देहरादून में भाजपा के निवर्तमान महापौर सुनील उनियाल गामा पर मेयर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर अपनी संपत्ति में बीस गुना बढ़ोतरी किए जाने का आरोप लगा लेकिन हर बार की तरह कोई जांच नहीं हुई ??
दसोनी ने कहा की हद तो तब हो गई जब यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्राइम स्पॉट यानी जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए उसी को बुलडोजर से गिराने का काम किया ।

विधायक का वह कृत्य उत्तराखंड की समूची जनता ने देखा वह अपराधिक कृत्य था परंतु रेनू बिष्ट का कोई बाल बांका भी ना कर पाया ।

गरिमा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कतई यह न समझा जाए कि कांग्रेस गलत के साथ है और किसी को बचाने की कोशिश कर रही है ,गरिमा ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसी ने अवैध तरीके से धनोंपार्जन किया है या कानून की नजर में कोई भी गलत काम किया है तो उसको सजा होनी चाहिए ,लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें यह समझना होगा कि मानक एक ही होने चाहिए फिर चाहे वह सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेता हों या विपक्ष में बैठे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भाजपा कम से कम वन नेशन वन रूल्स एंड रेगुलेशन तो लागू कर ही सकती है।

दसौनी ने इस रेड की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया कि ऐसा क्यों होता है कि जब-जब चुनाव होता है तभी तनाव भी होता और विपक्षी दल के नेताओं के दमन की शुरुआत हो जाती है ताकि विपक्ष को जनता की नजरों में बदनाम किया जा सके और दुष्प्रचार कर सत्ता पर कब्जा किया जा सके? दसौनी ने कहा की केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ईडी,सीबीआई और इनकम टैक्स का मनमाने तरीके से उपयोग कर रही है और अपने नेताओं की मगरमच्छ जैसी गलती भी धृतराष्ट्र बनकर माफ कर रही है और विपक्षी दल के नेताओं की चींटी बराबर गलती को भी बड़ा चढ़ाकर जनता के सामने परोस रही है।

दसौनी ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस सरकार को महिला अस्मिता की रक्षा करनी चाहिए थी आज वह अपने ही दल के उन लोगों को जिन्होंने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है उन्हें संरक्षण दे रही है।


चार हफ्ते में बनेगी उत्तराखण्ड वेडिंग डेस्टिनेशन नीति

उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक

पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की जल्द होगी व्यवस्था

दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना जल्द बनेगी

देहरादून। उत्तराखण्ड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग चार सप्ताह में पॉलिसी बनाएगा।
पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्यवाही में तेजी लाई जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत कार्य प्रारंभ किया जाए।
बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू.आई.आई.डी.बी.) की तृतीय बैठक के दौरान ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आगामी 25 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का सुनियोजित प्लान कर कार्य किये जाएं। 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में भी अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के तहत सभी परियोजनाओं से संबधित क्षेत्रों के विकास के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए। जनप्रतिनिधियों और स्टेक होल्डरों के सुझावों को शामिल कर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वैडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिये विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने पर बल दिया। राज्यों में दो नये शहरों के विकास और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना के तहत कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यू.आई.आई.डी.बी. की परियोजनाओं के तहत पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। गंगा और शारदा कोरिडोर के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यू.आई.आई.डी.बी. का गठन किया गया है, उसके परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई दें।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक, रेनू बिष्ट, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर राजेश कुमार, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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