Wednesday, November 18, 2026
8:43 PM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

जनपद की सभी 318 ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का होगा डिजिटलाईजेशन

Category Archives: राष्ट्रीय

जनपद की सभी 318 ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का होगा डिजिटलाईजेशन

मंगलौर बायपास की डीपीआर शीघ्र की जाये तैयार

हरिद्वार कल्चर के नाम से शुरू की जाये बस सेवा

हरिद्वार। जनपद प्रभारी, पर्यटन, लोनिवि, पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सीसीआर सभागार पहुॅचकर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि हरिद्वार जनपद की सभी पंचायतों के परिवार रजिस्टर का डिजिटलाईजेशन किया जायेगा, जिससे जन सामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी।

उन्होंने पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, आश्रमों आदि के दर्शन एवं भ्रमण हेतु हरिद्वार कल्चर के नाम से बस सेवा संचालन की दिशा में कार्य करने, दिव्यांग श्रद्धालुओं के घाट तक पहुॅचने के लिए विशेष व्यवस्था करने, सर्वानन्द घाट पर स्नान हेतु स्थान चिन्हित करने, श्रद्धालुओ तथा एनआरआई आदि के बैठने, मल्टी लेंग्वेज हैड फोन, रैम्प, शू कवर आदि की व्यवस्था बनाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कृषि, उद्यान तथा भेषज विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जनपद में किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए परम्परागत कृषि की खेती के स्थान पर वर्टिकल फार्मिंग, हाईड्रोपोनिक्स, स्वायल तथा एक्वा फार्मिंग को बढ़ाया देने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद में एवाकाडो, चन्दन, ड्रेगन फ्रूट तथा जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध रहें तथा समय समय पर पशु चिकित्सकों द्वारा गौशालाओं का निरीक्षण किया जाये, कहीं पर भी गऊ लावारिश न रहे। जनपद में गौशाला निर्माण हेतु प्रीफैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर निर्माण की दिशा में कार्य किया जाये तथा सभी गौशालाओं की मोनीटरिंग की जाये।

उन्होंने उरेडा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि बस स्टोप्स पर सोलर लाइट से मोबाइल चार्जिंग की संभावनाएं तलाशते हुए कार्य योजना तैयार की जाये। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि मंगलौर पायपास निर्माण हेतु सर्वेक्षण करते हुए शीघ्रता से डीपीआर तैयार की जाये। जिन सम्पर्क मार्गों की स्थिति खराब है, उन्हें ठीक किया जाये। उन्होंने जल संस्थान तथा जल निगम की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि हरकी पौड़ी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता निरन्तर बनी रहे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल की समस्या न हो और इस कार्य हेतु सम्बन्धितों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किया जाये। उन्होंने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी घरों तक पानी पहुॅचाने तथा खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सही करने के निर्देश दिये।

उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने ’ सभी विभागों को निर्देश दिये गये कि अवशेष धनराशि को अतिशीघ्र व्यय कर जनपद के विकास कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाय।

बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, लव शर्मा, दिनेश सिंह पंवार, विक्रम भुल्लर आदि ने पेयजल विभाग द्वारा उपभोक्ता को पानी के अनाप-शनाप बिल भेजे जाने, विभिन्न सम्पर्क मार्ग खराब होने, मंगलौर बायपास सहित विभिन्न समस्याओं एवं विषयों पर जानकारी दी, जिस पर मंत्री जी द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद को कुल 6735 लाख (सड़सठ करोड़ पैंतीस लाख) धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें से अब तक 3785 लाख (सैंतीस करोड़ पिच्चासी लाख) व्यय हो चुका है। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत 51834 लाख (पांच सौ अट्ठारह करोड़ चौंतीस लाख) रूपए राज्य सरकार द्वारा दिया गया। जिसमें से 32094 लाख (तीन सौ बीस करोड़ चौरानवे लाख रूपए) व्यय किए जा चुके हैं। केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत जनपद को 26823 लाख (दो सौ अड़सठ करोड़ तेईस लाख) रूपए की धनराशि प्राप्त हुई है। जिसमें से 21892 लाख (दो सौ अट्ठारह करोड़ बयानवे लाख रूपये) व्यय कर लिये गये है। बाह्य साहयतित योजना के अन्तर्गत जनपद को 5753 लाख (सतावन करोड़ तिरेपन लाख रूपये) की धनराशि प्राप्त हुई है जिसमें से 30 करोड़ रूपये विभागों द्वारा खर्च कर लिये गये। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

इस दौरान डीएफओ वैभव सिंह,,ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा, सीएमओ डॉ.आरके सिंह मुख्य शिक्षा अधिकाीर केके गुप्ता, पीडी केएन तिवारी, डीडीओ वेदप्रकाश, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा, यूपीसीएल ई.ई. दीपक सैनी, अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिलाध्यक्ष संदीप गोयल,लव शर्मा, दिनेश सिंह पंवार, विक्रम भुल्लर आदि उपस्थित रहे।


बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना तीन लोगों को मिली नौकरी, अब पांच वर्ष जेल की सजा 

10-10 हजार रुपये जुर्माने की भी मिली सजा

देहरादून। बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीनों को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। अदालत ने शिक्षा सचिव और गृह सचिव, उत्तराखंड सरकार को भी आदेश की प्रति भेजी है।

अदालत का कहना है कि तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना दोषियों को नौकरी दी है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त कर महेंद्र सिंह, मोहन लाल और जगदीश लाल को अलग-अलग वर्षों में शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई, जिसमें उक्त तीन शिक्षकों की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई।


हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख 

देहरादून। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राजनीति में उनकी अहम भूमिका थी।

उनके निधन से पूरे देश में शोक व्‍याप्‍त है। उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर दुख व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कहा कि ‘हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों, समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि !’


पांचवीं अनुसूची एवं जनजाति दर्जा वापस पाने के लिए जंतर मंतर में जुटेंगे उत्तराखंडी

देहरादून। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले जंतर मंतर पर 22 दिसंबर को ‘उत्तराखंड मूलनिवासी संसद’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें उत्तराखंड के अनेक बुद्धिजीवी, समाजसेवी, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पूर्व नौकरशाह, पूर्व सैनिक , राज्य आंदोलनकारी, महिलाएं, युवा आदि सभी शामिल होकर उत्तराखड के पर्वतीय इलाके को पहले की भांति जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सरकार से इसे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेंगे।

उत्तराखंड एकता मंच के देहरादून संयोजक अश्वनी मैंदोला का कहना है कि यह इलाका पहले जनजातीय क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित था और यहां के मूल निवासियों को नादियों, जंगल, और जमीन संबंधी अधिकार प्राप्त थे जिन्हें सरकार ने 1972 में खत्म कर दिया था। इसका पर्वतीय जनजीवन पर बहुत विपरीत असर पड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की नितांत कमी तथा अन्य कारकों से बहुत तीव्रगति से पलायन हो रहा है और हजारों गांव जनशून्य हो गए हैं।

अश्वनी मैंदोला ने आगे बताया पहाड़ में घटती जनसंख्या के कारण पिछली बार हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में पहाड़ों की विधानसभा सीटें कम हो गईं और अगले परिसीमन में यहां का प्रतिनिधित्व और भी घटने की आशंका है। इसका सीधा दुष्प्रभाव यहां के विकास तथा लोगों के जीवनस्तर पर पड़ रहा है। जबकि यह क्षेत्र दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इस दुर्गम क्षेत्र का जनविहीन होते जाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक हो सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान दिया जाना जरूरी है। यह सभी समस्याएं केवल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को फिर से जनजातीय क्षेत्र घोषित कर इसे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने से ही हल होंगी।

उत्तराखंड एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व सैनिक महावीर राणा ने बताया की यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जनजाति बहुल रहा है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा किसी भी समुदाय को जनजाति घोषित करने के जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनमें उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र खरा उतरता है क्योंकि यह मूलत: खस जनजातीय क्षेत्र था। इसके ऐतिहासिक तथा सरकारी प्रमाण मौजूद हैं।

संगठन का कहना है कि जनजाति का दर्जा वापस मिलने तथा संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने से पहाड़ी इलाकों से बहुत तेजी से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी और पहाड़ में पहले जैसी खुशहाली लौटेगी। ‘उत्तराखंड मूलनिवासी संसद’ में इन्हीं मुद्दों पर उत्तराखंड के जनमानस द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा l उसके बाद सरकार को एक ज्ञापन देकर यही मांग की जायेगी की वे उत्तराखंड विधानसभा में 5वीं अनुसूची का प्रस्ताव पास करके इसे केंद्र सरकार को भेजें ।

उत्तराखंड एकता मंच उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची/जनजाति दर्जा लागू करवाने की मांग का समर्थन उत्तराखंड के कई बुद्धिजीवियों ने किया है, जिनमें प्रोफेसर डॉ. अजय सिंह रावत, पद्मश्री यशवंत सिंह कठोच, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी, डॉ. जीतराम भट्ट जी (पूर्व सचिव हिंदी एवं संस्कृत अकादमी ) और जौनसार से प्रसिद्ध इतिहासकार टीका राम शाह शामिल हैं।


चारधाम में अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में प्रयास किए जाएं- मुख्यमंत्री धामी

यात्रा प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 तक पूर्ण की जाएं

डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत की जाए

देहरादून। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत इनकी धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। उत्तराखण्ड की आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन और सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं 30 जनवरी, 2025 तक पूर्ण की जाएं। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएं। तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो अच्छा हो सकता है, वह किया जाए। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के इन चारों धामों की यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी यात्रा है। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा, यातायात प्रबंधन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत धामों की धारण क्षमता, यात्रा मार्गों पर विभिन्न व्यवस्थाओं और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। गत वर्ष चारधाम यात्रा में अत्यधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था।इसके बेहतर के लिए भी अभी से पूरी योजना बनाकर कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जिन स्थानों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था हो, उन स्थानों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही होटल, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि चारों धामों के आस-पास के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किये जाएं। शीतकालीन यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं बनने से चारधाम यात्रा के दौरान भी इससे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इन चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के आस-पास के पौराणिक क्षेत्रों के विकास के साथ ही पंच बद्री और पंच केदार के महत्व के बारे में भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए और इनका सुनियोजित विकास भी किया जाए।

इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गत वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान आई प्रमुख कठिनाइयों और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं? चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन और पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जानकारी दी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, सचिव कुर्वे, विशेष कार्याधिकारी पर्यटन विभाग भाष्कर खुल्बे, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी अंशुमन उपस्थित थे।


पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला का हुआ निधन, तेजा खेड़ा फार्म पर कर सकेंगे अंतिम दर्शन 

तीन-चार साल से मेदांता में चल रहा था इलाज

कार्डियक अरेस्ट बताई गयी मौत की वजह 

हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का निधन हो गया। गुरुग्राम मेदांता में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, तीन-चार साल से मेदांता में ही इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 11:35 बजे मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था। मेदांता प्रशासन ने उनके निधन की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। कल सुबह 8 से 2 बजे तक तेजा खेड़ा फार्म पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उनको मुखाग्नि दी जाएगी।

सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था जन्म
ओम प्रकाश चौटाला का जन्म एक जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला पांच बार हरियाणा के सीएम रहे। दो दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वे 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद को शपथ ली थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को दो माह में ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला को भी पांच दिन बाद ही पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार चौटाला ने सीएम पद संभाला। लेकिन दो हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

सीएम सैनी ने जताया दुख 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की राजनीति में ओमप्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

 


राम मंदिर में लगाई नए पुजारियों की ड्यूटी, स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगी रोक 

जल्द होगा पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू

राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे कुल 19 मंदिर 

अयोध्या। राम मंदिर में नए पुजारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। पुजारियों के लिए कई कठिन नियम भी बनाए गए हैं। इसी क्रम में पुजारियों के लिए राम मंदिर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। जल्द ही पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। राम मंदिर में अभी 14 पुजारी ड्यूटी दे रहे हैं।

राम मंदिर समेत कुबेर टीला व हनुमान मंदिर में पूजन के लिए पुजारियों को सात-सात के दो ग्रुप में बांटा गया है। दो अलग-अलग पालियों में इनकी ड्यूटी भी लगाई जा रही है। चार पुजारी गर्भगृह में तो तीन पुजारियों की ड्यूटी गर्भगृह के बाहर लगाई गई है। अब पुजारी मंदिर में फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसमें पीली चौबंदी, धोती, कुर्ता व सिर पर पीले रंग की ही पगड़ी शामिल होगी। भगवा रंग का ड्रेस भी शामिल किया जाएगा।

जल्द ही पुजारियों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण भी शुरू करने की तैयारी है। राम जन्मभूमि परिसर में कुल 19 मंदिर बन रहे हैं, इसलिए पुजारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित विषय को किया गया अनिवार्य

कक्षा नौ की छात्राएं अब अनिवार्य रुप से पढ़ेगी गणित विषय 

गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का था विकल्प

देहरादून। राज्य पाठ्य सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ की छात्राएं अब गृह विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लेकर शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में यह सिफारिश की गई।

अब तक कक्षा नौ में पहुंचने पर गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का विकल्प था, लेकिन अब एनईपी 2020 में गणित को हाईस्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया है। यही वजह है कि राज्य में एनसीएफ की तर्ज पर राज्य के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें कक्षा नौ से गणित को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।

शिक्षा विभाग के अफसरों के मुताबिक, कक्षा नौ से सामान्य और स्टैंडर्ड गणित होगी। गृह विज्ञान के स्थान पर छात्राएं सामान्य गणित ले सकेंगी। जो हाईस्कूल पास करने के बाद जीव विज्ञान या अन्य विषयों से पढ़ाई कर सकेगी। स्टैंडर्ड गणित वाले छात्र या छात्राएं हाईस्कूल पास करने के बाद इंटर में भी गणित की पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

एनईपी 2020 में गणित को अनिवार्य किया गया है। कक्षा नौ से अब गणित को शामिल किया जा रहा है। सीबीएसई में भी यही व्यवस्था है। -झरना कमठान, शिक्षा महानिदेशक


वर्ष 2026 में शुरू होगा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज- डॉ धन सिंह रावत

विभागीय अधिकारियों को दिये निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

पिथौरागढ़/देहरादून। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ का संचालन शुरू कर दिया जायेगा। इसके लिये विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मेडिकल कॉलेज के मुख्य भवन सहित अन्य निर्माण कार्य लगभग 45 फीसदी पूरे किये जा चुके हैं, अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कुमाऊं मण्डल भ्रमण के दौरान पिथौरागढ़ पहुंचकर राजकीय मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज के प्रशासनिक भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट तलब की। मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार 750 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं। शेष कार्य अगले छह माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेज का विधिवत संचालन का लक्ष्य रखा है। इसके लिये विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में विभिन्न संकायों में फैकल्टी व मेडिकल स्टॉफ की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, साथ ही अधिकारियों को वर्ष 2025 में मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु एनएमसी में आवेदन करने के निर्देश दे दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर से सटी वन विभाग की 1.06 हेक्टअर भूमि भी भारत सरकार ने कॉलेज को हस्तातंरण की अनुमति दे दी है।

मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के उपरांत डॉ. रावत ने जिला मुख्यालय सभागार में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल सहित जनपद के सभी चिकित्सा केन्द्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सूबे में स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को भी अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सजग एवं समर्पित रहना होगा तभी जन अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं।

बैठक में जिलाधिकारी गोविंद गिरी गोस्वामी, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज डॉ. अजय आर्य सहित मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी जिले में 172 करोड़ की 24 योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

सीएम ने छप्पन करोड़ की लागत से बनने वाली सतपुली झील का शिलान्यास किया

स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार अवसर-मुख्यमंत्री

सतपुली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपुली के निकट पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास सहित लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें123 करोड़ 53 लाख की चार योजनाओं का शिलान्यास व 49 करोड़ 12 लाख की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड बीरोंखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल व बीरोंखाल में नवीन भवन का निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर व कल्जीखाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवालस्यूँ के मध्य पश्चिमी नयार नदी के ऊपर मोटर पुल निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण , रवांसा नदी के ऊपर निर्मित पीपलडोंगा पुल से 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण, ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 172 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। यह योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सतपुली झील का निर्माण पूरा होने से यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक बताया था, और इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आज जिस झील का शिलान्यास किया गया है उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को भी होगा।
उन्होंने कहा प्रदेश में सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में वृहद स्तर पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उद्योगों में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। मातृशक्ति द्वारा तैयार उत्पाद आज बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, जिनकी डिमांड विदेशों तक होने लगी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने कहा 2025 के जनवरी माह में हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे है। बहुत जल्द हम राज्य की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त भू कानून लाने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल की विकास पुस्तिका का विमोचन किया।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में विकास योजनाओं की स्वीकृति के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे।

इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैन्सडौन दिलीप महंत, भाजपा जिलाध्यक्ष कोटद्वार वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी सुषमा रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेन्द्र राणा, प्रशासक कल्जीखाल बीना राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp