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महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र को दी 19 करोड़ 42 लाख 71 हजार की विकास योजनाओं की सौगात

Category Archives: राष्ट्रीय

महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र को दी 19 करोड़ 42 लाख 71 हजार की विकास योजनाओं की सौगात

बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का हो रहा है चौमुखी विकास

बीरोंखाल (पौड़ी)। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र को सड़क, शिक्षा, पंचायत, ग्राम्य विकास एवं संस्कृति विभाग से संबंधित 19 करोड़ 42 लाख 71 हजार की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी।

प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के तहत मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज सैंधार और राजकीय इंटर कॉलेज बीरोंखाल में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र को सड़क, शिक्षा, पंचायत, ग्राम्य विकास एवं संस्कृति विभाग से संबंधित 19 करोड़ 42 लाख 71 हजार की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का तेजी से चौमुंखी विकास हो रहा है। इसी के तहत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में भी सड़क, शिक्षा, पंचायत, ग्राम्य विकास, पर्यटन, सिंचाई, पेयजल, संस्कृति और रोजगार से संबंधित अनेक विकास योजनाओं पर काम चल रहा है जबकि कई लोक कल्याण की योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने चौबट्टाखाल विधानसभा के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० से लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित 30.35 लाख की लागत से बनी भरोली से मैठाना मोटर मार्ग की मरम्मत कार्य के साथ-साथ 73.60 लाख की धनराशि से बेदीखाल से चोरखिण्डा मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य, 61.69 लाख से बेदीखाल से भौराड मोटर मार्ग की मरम्मत कार्य, 339.76 लाख की कसानी से ढिस्वानी मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य के साथ-साथ राज्य योजना के अन्तर्गत 133.58 लाख की लागत के बेदीखाल भरोलीखाल एरोली मोटर मार्ग का चन्दोली तक विस्तारीकरण के कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1), 133.17 लाख की विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत बीरोखाल से डुमैला तल्ला भमरईखाल-पखोली-दुनाव मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य और 72.31 लाख की विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत मैठाणा से घनस्याली मोटर मार्ग के मरम्मत कार्य, राज्य योजना के अन्तर्गत 139.36 लाख की विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत जामरी-तलाई खटलगढ़-महादेव मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य का लोकार्पण करने के अलावा राज्य योजना के अन्तर्गत 169.37 लाख की लागत से बेदीखाल-भरोलीखाल मोटर मार्ग पर सेतुखाल से अवशेष भाग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण), 158.34 लाख की लागत की विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत सैन्धार नेग्याणा चोरखिण्डा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के (द्वितीय चरण) का शिलान्यास किया।

महाराज ने 40.04 लाख की लागत से राजकीय इन्टर कालेज वेदीखाल के निर्मित कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य, 56.37 लाख की धनराशि से बने राजकीय इंटर कॉलेज सैंधार में आर्टस/काफ्टस रूम, पुस्तकालय रूम, साइंस रूम भवन, 77.27 लाख से रा०क०इं०कॉ० बीरोंखाल में बने कक्षा-कक्षों, 73.82 लाख से रा०इं०कॉ० सुन्दरनगर में निर्मित कक्षा-कक्षों के निर्माण और 65.93 लाख से रा०इं०कॉ० स्यूँसी में निर्मित कक्षा-कक्षों के निर्माण, 61.50 लाख की लागत से राजकीय इंटर कालेज सुन्दरनगर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण का लोकार्पण करने के साथ-साथ जी.एच.एस.एच. डुमलौट में 22.60 लाख की लागत से स्वीकृत कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य, 22.60 लाख से जी.एच.एस.एच.मोक्षण में स्वीकृत कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य, 22.44 लाख से जीआईसी फरसाड़ी में कला एवं शिल्प कक्ष के निर्माण कार्य, 49.84 लाख से राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल भवन के मरम्मत कार्य, 26.77 लाख से जीआईसी बैजरों में बायो लैब के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के ग्राम पंचायत डुमैला मल्ला में 10 लाख की लागत से स्वीकृत पंचायत भवन का शिलान्यास करने के साथ-साथ 45.00 लाख की धनराशि से विकासखण्ड बीरोंखाल के आवासीय भवन टाईप-2 संख्या-2, विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुगरिया बड़ा, तलाई, नानस्यो, सिन्दुड़ी व कोटा में 50 लाख की धनराशि से निर्मित पांच पंचायत भवनों के अलावा बीरोंखाल में 7.00 लाख की लागत से बनी स्वंतत्रता संग्राम सेनानी जीत सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष ओमपाल, महामंत्री सुरेंद्र ढोंडियाल, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य पुष्कर जाशी, मेहरबान सिंह, कुलदीप बौखण्डी, सुमित्रा देवी, दलीप सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार बौखण्डी, स्वराज बौखण्डी, धीरेन्द्रचन्द्र, रामचरण निराला, दिलीप सिंह रावत, पूर्व मण्डल अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी, पातीराम ढोंडियाल, ध्यानपाल गुसाई, पूर्व मण्डल अध्यक्ष व संचालन कर्ता यशपाल गोरला सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।


सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

साढ़े तीन साल में 19 हजार से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें गृह विभाग के अन्तर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है।

उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गमितान है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है।

राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रदेश वासियों का अहम येगदान होगा।

 

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य उपस्थ्ति थे।


लोकसभा में पेश हुआ ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक, विपक्षी दलों ने किया विरोध 

आइए जानते है क्या है ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक 

नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दे दी थी।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा था।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं, या तो पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग-अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग-अलग समय पर पूरा होता है, उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के छह महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है।


भाजपा के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं – अरविंद केजरीवाल

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही – केजरीवाल

दिल्ली की माताएं अरविंद केजरीवाल को दिलाएंगी सम्मान – अखिलेश यादव

नई दिल्ली। दिल्ली की महिलाएं मेरा परिवार हैं। दिल्ली की हर मां, बहन, बेटी की सुरक्षा और सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह कहना है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का। सोमवार को त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महिला अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। भाजपा के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है। ऐसे में अब भाजपा भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा।

इस कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, दिल्ली की सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने निर्भया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इस दौरान कई महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई। केजरीवाल ने कहा कि आज निर्भया कांड को हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई महिला होगी जिसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान को सामना ना करना पड़ा हो। चाहे वो बस हो, मेट्रो हो, सड़क पर गुजरते वक्त हो। भाजपा सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की 60 फीसदी महिलाएं आप को वोट दे रही हैं। मेरी सेवा और तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो 40 फीसदी महिलाएं वोट नहीं दे रही हैं।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 2019 से आज तक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले एक साल में दिल्ली में 14 हजार से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए है। दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार दिल्लीवालों को सुरक्षित करने में भी नाकाम है। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देकर सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पूरे देश की सरकार चलती है, लेकिन यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिल्लीवालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन उससे छीनकर केंद्र सरकार अपने पास रखा हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल का हौसला कम नहीं हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की माताएं अरविंद केजरीवाल को सम्मान दिलाएंगी।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा किया। स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक, बिजली, पानी सहित दूसरी सुविधाएं सभी को बेहतर किया। मैंने अपना काम कर दिया। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को लोगों को सुरक्षा देने और कानून -व्यवस्था का काम दिया था, वो काम भी इन्होंने नहीं किया।  केजरीवाल ने कहा कि मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा-व्यवस्था नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया। दिल्ली में तीन लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है। चार लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगवा दीं।


आयुष नीति को आगे रख अब दक्षिण भारत पर फोकस

विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस जैसे बडे़ प्लेटफार्म का उत्तराखंड को मिला लाभ

केरल आयुर्वेदशाला, श्रीधर्यम जैसी संस्थाओं से संवाद शुरू

आरोग्य एक्सपो में दवा कंपनियों से की गई लगातार बात

देहरादून। आयुष नीति-2023 को सामने रखकर उत्तराखंड ने अब दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मंशा ये ही है कि दक्षिण भारत की प्रमुख आयुर्वेदिक दवा कंपनियां उत्तराखंड का रूख करें। इस संबंध में केरल आयुर्वेदशाला, श्रीधर्यम जैसी संस्थाओं के साथ उत्तराखंड का संवाद शुरू हुआ है। विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 का बड़ा प्लेटफार्म उत्तराखंड के लिए उपयोगी साबित हुआ है।

देश की तमाम नामचीन आयुर्वेदिक दवा कंपनियां उत्तराखंड से संबद्ध हैं और यहां दवा निर्माण का कार्य कर रही हैं। मगर आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बेहद समृद्ध केरल व अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की दवा कंपनियां अब भी उत्तराखंड से दूर हैं। उत्तराखंड की नजरें ऐसे राज्यों और उनकी दवा कंपनियों पर टिकी हुई है। इसके लिए वह अब अपनी आयुष नीति के प्रावधानों को सामने रखकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश में है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 के बडे़ प्लेटफार्म का उत्तराखंड ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है।

अपर सचिव आयुष डा.विजय जोगदंडे के अनुसार-दक्षिण भारत के राज्यों की आयुर्वेद दवा कंपनियों को हम उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ कंपनियों के साथ हमारी बात आगे बढ़ी है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का अवसर इस लिहाज से उपयोगी साबित हुआ है।

आयुष नीति वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य
उत्तराखंड को यह श्रेय हासिल है कि वह आयुष नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आयुष नीति-2023 को लागू की गई है। इसमें आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने समेत तमाम पहलुओं पर आकर्षक प्रावधान किए गए है। अपर सचिव आयुष डा विजय जोगदंडे के मुताबिक-आयुष नीति लागू होने के बाद से 1200 करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे हैं, जो कि सकारात्मक संदेश है।

हम उत्तराखंड में आयुष को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष नीति-2023 इस संबंध में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में इस नीति के लागू होने के बाद निवेश बढ़ रहा है। आयुष सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 के वैश्विक प्लेटफार्म से आयुष नीति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


प्रदेश में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी, दो दिन बिगड़ेगा मौसम

रात के न्यूनतम तापमान में दर्ज की गिरावट 

बदरीनाथ धाम में जमे झरने और उर्वशी धारा

देहरादून। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद भले ही मौसम साफ हो गया है। दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का अहसास कम हो रहा है। लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड खूब परेशान कर रही है।मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते रातें और भी सर्द होंगी। एक दिसंबर से अब तक के तापमान की बात करें तो दून में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। जबकि बीते चार दिन से न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे ही रह रहा है। इसके चलते दिन के मुकाबले रात के समय अधिक ठंड हो रही है और सर्द हवाएं खूब परेशान कर रही हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री इजाफे के साथ 22.3 डिग्री रहा। जबकि रात का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री कमी के साथ 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य हिस्सों का भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन कोहरा छाने की आशंका है। इसके बाद शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। 17 दिसंबर से तापमान में और कमी आएगी साथ ही शीतलहर चलने की चेतावनी भी है। इसके कारण आने वाले दिनों में ठंड अभी और परेशान करेगी।

बदरीनाथ धाम में इन दिनों बर्फ नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में यहां झरने के साथ ही उर्वशी धारा भी जम गई है। पिछले कुछ समय से बदरीनाथ धाम में शीतलहर का प्रकोप बना है। यहां सुबह और शाम को हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। धाम में इन दिनों मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं, साथ ही आईटीबीपी, पुलिस और बीकेटीसी के कर्मचारी यहां तैनात हैं।

धूप खिलने पर धाम में थोड़ा ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन शाम को बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। बदरीनाथ धाम में बहने वाली उर्वशी धारा का पानी जम गया है। रात को धाम में तापमान माइनस 11 तक पहुंच रहा है। इससे यहां नलों के साथ नालियों का पानी भी जम रहा है।


‘गंगधारा’: दून में होगा विचारों का अविरल प्रवाह” व्याख्यान माला

मुख्यमंत्री 21 दिसंबर करेंगे दो दिवसीय व्याख्यान माला का उद्घाटन

समापन सत्र में उत्तराखंड और केरल के राज्यपालों का होगा मुख्य संबोधन

शहर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद् करेंगे प्रतिभाग

देहरादून। देवभूमि विकास संस्थान द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही ‘गंगधारा: विचारों का अविरल प्रवाह’ व्याख्यान माला की शुरुआत 21 दिसंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम से करेंगे। इस व्याख्यान माला के माध्यम से संस्थान की कोशिश है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों सहित समाज के मर्मज्ञ विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों के विचारों को समझें। जिससे उनसे संवाद स्थापित कर जन सामान्य की समस्याओं के समाधान हेतु दूरगामी योजनाओं के निर्माण का ठोस आधार तैयार हो सके। साथ ही समाज और राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने हेतु एक ठोस कार्य योजना मिल सके।

यहां एक होटल में प्रेस को जानकारी देते हुए देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह व्याख्यान माला समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान हेतु विशेषज्ञों के विचारों को समाहित करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। विचारों की यह श्रृंखला सतत और अविरल रूप से जारी रहेगी। इस बार इसका आयोजन दून विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद् और विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। अगले वर्ष यह आयोजन किसी अलग शहर में, किसी अन्य संस्थान में और किसी अन्य विषय पर किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारी कोशिश, विचारशील समाज के विचारों के आधार पर समाज की पीड़ा और समस्याओं के निराकरण करने की दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि दुनियाँ में कई परिवर्तन विचारवान और चिंतनशील समाज के द्वारा ही लाये गए हैं और यह व्याख्यान माला एक ऐसी ही कोशिश है। हमारे भारत की ज्ञान परंपरा सदियों से चली आ रही है। ज्ञान के इस प्रवाह को जारी रखने की दिशा में संस्थान का यह एक छोटा सा प्रयास है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि व्याख्यान माला के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी  ‘भारतीय संस्कृति के चिरंतन प्रवाह’ विषय पर विचार रखेंगे। समापन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) गुरुमीत सिंह और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहमद खान ‘संस्कृति, प्रकृति और प्रगति’ विषय व्य़ाख्यान देंगे। इस व्याख्यान माला में सह-आयोजक की भूमिका दून विश्वविद्यालय निभा रहा है। इस श्रृंखला का मुख्य विषय गंगा के उद्गम से लेकर अमृत काल तक की यात्रा पर केंद्रित है। व्याख्यान माला के विभिन्न सत्रों में पलायनः समस्या से समाधान की ओर, हिमालयी क्षेत्र में धारणीय विकास सहित कुल 5 चुनौतियों पर गहन चर्चा की जाएगी।

दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.डा. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि छात्र-छात्राओं के भविष्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की दृष्टि और नई पीढी के लिए यह व्याख्यान माला काफी लाभदायक होगी। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का अनुभव भी इस व्याख्यान माला के जरिए समाज को मिलेगा। पूरे कार्यक्रम का डाक्यूमेंटशेन भी किया जा रहा है। ताकि उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलूओं के जरिए इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में और सुधार किया जा सके।

इस मौके पर दून विश्वविद्यालय के प्रो.डा.हरीशचंद्र पुरोहित, भूगर्भ शास्त्री डा.दीपक भट्ट, संस्थान के सचिव सत्येंद्र नेगी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।


दून में प्रथम सोलर मेला “सौर कौथिग” शुरू

सोलर वैन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

2026 तक 250 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना का लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रेंजर्स ग्राउण्ड देहरादून में ‘ उत्तराखण्ड के प्रथम सोलर मेले दो दिवसीय ‘सौर कौथिग’ का शुभारंभ किया।
स अवसर पर उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और सोलर वाटर हीटर योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक प्रदान करने के साथ ही यूपीसीएल मुख्यालय में बनाई गई सौर ऊर्जा आधारित म्यूरल आर्ट का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा जन जागरूकता के लिए चलाई जा रही सोलर वैन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम में आगामी सौ दिनों तक सोलर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न जानकारी लोगों को दी जायेगी। साथ ही विभिन्न स्टॉल पर जाकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयोगों की जानकारी ली।

सौर कौथिग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत आयोजित यह मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत् विकास की दिशा में एक विशिष्ट पहल है।
मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा उत्पादों के बारे में जानकारी से लोग सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर जागरुक होंगे। साथ ही सोर ऊर्जा को अपनाते हुए अपनाकर उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं। इनके प्रयोग द्वारा पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। सौर ऊर्जा के स्रोत असीमित हैं और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में भी अपना योगदान देते हैं। सौर ऊर्जा की इसी विशेषता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से देशभर में सौर ऊर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर उर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। पी०एम० सूर्यघर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब 11 हजार लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना पर भी 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से राज्य के स्थायी निवासियों को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 2026 तक कुल 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोलर वेंडरों की संख्या बढ़ाते हुए आवासीय क्षेत्र के लिए 365 वेंडरों को मान्यता प्रदान की है। राज्य सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था को भी सरल बनाने के साथ ही 10 किलोवॉट तक के सोलर सिस्टम को तकनीकी आकलन से बाहर रखा है, जिससे प्रदेशवासी सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें। पिछले सात माह में उत्तराखंड में 23 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता सफलता पूर्वक स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सौर कौथिग के इस आयोजन से प्रदेश के सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी और भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में उत्तराखण्ड योगदान देगा।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, बृजभूषण गैरोला, सविता कपूर, दर्जाधारी विश्वास डाबर, पद्मभूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी, सचिव डॉ. आर मीनाक्षीसुंदरम, अपर सचिव रंजना राजगुरु, एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार, एमडी यूजेवीएनएल संदीप सिंघल, एमडी पिटकुल पीसी ध्यानी उपस्थित थे।


विजय दिवस समारोह – सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार मानवता पर गहरा आघात -सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए 1971 के युद्ध में भारत के लगभग 39 सौ जवान शहीद हुए, वही बांग्लादेश अब सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर हमारे देश के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा ने मानवता के मूल्यों पर गहरा आघात किया है।

सोमवार को गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस समारोह में अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के य़ुद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल द्वारा दुश्मन को चारों खाने चित्त भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया यह युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने विश्व को दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय घटना के रूप में दर्ज है। उस युद्ध में लगभग 39 सौ भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें वीरभूमि उत्तराखंड के 255 बहादुर सपूत भी शामिल थे। तब हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित भी किया गया था।

गोली का जवाब गोलों से दे रही है सेना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पूर्व सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था। तब दुश्मन के हमला का जवाब देने के लिए भी सेना को आदेश लेना पड़ता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सेनाओं को युदध् के समय गोली चलाने के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेना अब बढ़े हुए मनोबल से गोलियों का जवाब गोलों से दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना तो पहले भी शक्तिशाली ओर पराक्रमी थी, लेकिन तब नेतृत्व के कारण सेना को साजो सामान के मामले में न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सेना के पराक्रम और बलिदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। आज भारतीय सेना को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

प्रदेश सरकार सैनिक कल्याण के लिए समर्पित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने जहां एक ओर सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का काम किया है वहीं शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही, वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनुदान राशि को लेकर परिवार में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने शहीदों के माता-पिता और पत्नी दोनों को समान रूप से अनुदान राशि में अधिकार देने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो खुद एक सैनिक पुत्र हैं, इसलिए आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आ रहे सकारात्मक बदलाव को देखकर उन्हें भी अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है।

“धूल से फूल“ बनाना और “धूल में मिलाना“ भी जानते हैं

मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें बंगलादेश में रहने वाले हिंदुओ की चिंता है। उन्होंने कहा कि छोटी – छोटी घटना पर कैंडिल मार्च के साथ ही संसद बाधित करने वाले अब पूरी तरह गायब हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें केवल वोट के लिए बांग्लादेश का नरसंहार तक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपनी चिंताओं से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति और सहिष्णुता का पक्षधर रहा है, लेकिन हमारी सद्भावना को हमारी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। हम अगर “धूल से फूल“ बनाना जानते हैं तो हम “धूल में मिलाना“ भी जानते हैं।

पीएम करते हैं उत्तराखंड की चिंता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड की चिंता करते हैं। उन्होंने केदारनाथ की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने जा रहा है, अब राज्य सरकार इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नीति आयोग के इंडेक्स में देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, राज्य में अब बेरोजगारी भी घटी है। प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति आय भी दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को देवभूमि, वीरभूमि के साथ ही खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करने का काम करेंगे।

वीरांगनाओं और वीरमाताओं को निःशुल्क बस यात्रा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को भी परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्र की घोषणा की है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने 1971 युद्ध के वीर सैनिकों और वीरनारियों का भी सम्मान किया।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की प्रमुख सैनिक शक्ति बन गया है। आज 70 से अधिक देशों को रक्षा निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शहीदों के याद में सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, जल्द ही सैन्य धाम का लोकार्पण होने जा रहा है।

इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए साबित किया है कि दुनिया में यदि कोई भी ताकत भारत को आंख दिखाने का काम करेगी तो भारत उसे सबक सिखाना भी जानता है।

इस मौके पर विधायक खजान दास, दर्जाधारी विश्वास डाबर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, सचिव दीपेंद्र चौधरी, जिलाधिकारी सविन बंसंल, एसएसपी अजय सिंह, निदेशक सैनिक ब्रिगेडियर कल्याण अमृत लाल (से.नि), मेजर जनरल सम्मी सबरवाल(से.नि), ब्रिगेडियर के.जी बहल(से.नि) एवं पूर्व सैन्य अधिकारी और वीरांगनाएं उपस्थित थे।


कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की गर्भधारण दर को बढ़ाए जाने पर फोकस करे विभाग

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद की गवर्निंग बॉडी की बैठक

प्रदेश में 1804 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बोर्ड की वार्षिक प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को छोटे किसानों के साथ ही बड़े किसानों को भी इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने की बात कही ताकि किसानों का व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित हो और योजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गौ एवं महिष वंशीय पशुओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक आनुवंशिक सुधार लाए जाने हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में गर्भधारण दर को बढ़ाए जाने एवं उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्र के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पशुओं में उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु नस्लवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वदेशी नस्लों को संरक्षण देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में किसानों की प्रतिभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु हाईब्रिड मॉडल को अपनाया जा सकता है, ताकि किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी हो और स्वदेशी नस्लें भी संरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करने के लिए भी परिणाम आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने एनएलएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम का लाभ लेने हेतु अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की बात भी कही।

बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 1804 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं। बताया गया कि प्रदेश के 6 जनपदों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, टिहरी एवं उत्तरकाशी) में बद्री गाय संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें मैत्री, एआई रिफ्रेशर, पशु सखी, बकरी पालन, एवं ए हेल्प कार्यक्रम शामिल हैं।

इस अवसर पर सचिव डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।


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