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नेशनल गेम्स को ग्लोबल बनाने में जुटेंगे प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर

Category Archives: राष्ट्रीय

नेशनल गेम्स को ग्लोबल बनाने में जुटेंगे प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर

खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सहयोग को तैयार, खेलों के साथ-साथ उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन, प्रकृति, खान-पान का भी करेंगे चित्रण

देहरादून। प्रदेश के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी अब 38वीं राष्ट्रीय खेलों के प्रचार-प्रसार में जुटेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर प्रदेश भर के इनफ्लुएंसर और सोशल मीडिया क्रिएटर्स राष्ट्रीय खेलों को स्पेशल कवरेज देने के लिए जुट गए हैं ।

खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देशों पर विभाग नें खेल सचिवालय में प्रदेश के लोकप्रिय सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को बुलाया था। बैठक में खेल मंत्री ने उन्हें कहा कि इन खेलों की औपचारिक कवरेज के अलावा आप सभी अपने-अपने ब्लॉग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एकाउंट्स के जरिए भी कंटेंट तैयार करिए। खेल मंत्री का कहना था कि खेल के अलावा उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक रीति रिवाज, खानपान आदि को भी अपने कंटेंट में चित्रित करें, जिससे दुनिया भर में देवभूमि की सभी विशेषताएं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय खेलों को लोकप्रियता से मिलने के साथ-साथ दीर्घकाल में प्रदेश के पर्यटन में भी इजाफा होगा।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आगामी नेशनल गेम्स को जन आयोजन बनाना है और इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं प्रदेश के हर नागरिक को उत्तराखंड के एंबेस्डर के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। खेल मंत्री ने सभी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से पूछा कि उन्हें इस काम में खेल विभाग किस तरह से सहयोग कर सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सभी जरूरी सूचना उपलब्ध करने का भी भरोसा दिलाया । बैठक में मौजूद सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स ने भी राष्ट्रीय खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए।


राज्य सरकार ने इस साल 3100 मीट्रिक टन मंडुआ खरीदा

किसानों से 4200 प्रति कुंतल के मूल्य पर मंडुआ खरीदा

राज्य भर में 270 केंद्रों के जरिए हुई मंडुआ की खरीद

देहरादून। कुछ समय पहले तक उपेक्षित रहने वाला मंडुआ अब हाथों हाथ बिक रहा है। राज्य सरकार ने ही इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा है। सरकार ने इस साल किसानों को मंडुआ पर 4200 प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य भी दिया है।

उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में परंपरागत रूप से मंडुआ की खेती होती रही है। लेकिन कुछ साल पहले तक मंडुआ फसल उपेक्षा का शिकार रहती थी, जिस कारण किसानों का भी मंडुआ उत्पादन के प्रति मोह भंग होने लगा था। लेकिन केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा अब मिलेट्स फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण उत्तराखंड में मंडुआ उत्पादक क्षेत्र के साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार ने मंडुआ उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले 2022 इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदना शुरू किया। साथ ही उपभोक्ताओं तक मिलेट्स उत्पाद पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया। इसी तरह सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन शुरू करते हुए, उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, मिलेट्स उत्पादों को अपनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, किसानों से खरीद से लेकर भंडारण तक की मजबूत व्यवस्था तैयार की। वहीं किसानों को बीज, खाद पर अस्सी प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई।

270 केद्रों के जरिए खरीद
सरकार ने दूर दराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से जगह – जगह संग्रह केंद्र स्थापित किए। इस प्रयोग की सफलता की कहानी यूं कही जा सकती है कि 2020-21 में जहां इन केंद्रों की कुल संख्या 23 थी जो 2024-25 में बढ़कर 270 हो गई है। इन केद्रों के जरिए इस साल उत्तराखंड के किसानों से 3100.17 मीट्रिक टन, मंडुआ की खरीद की गई, इसके लिए किसानों को 42.46 प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया। सरकार ने मंडुआ खरीद में सहयोग देने के लिए किसान संघों को 150 रुपए प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि केंद्रों का भुगतान 72 घंटे में कर दिया जाए।

समर्थन मूल्य में 68 प्रतिशत का उछाल
प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल 2500 प्रति कुंतल था, जो 2024-25 में 4200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है। किसानों तक इसका लाभ पहुंचने से मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही सरकार ओपर मार्केट और हाउस ऑफ हिमालय के जरिए भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है।

उत्तराखंड में मंडुआ परंपरागत तौर पर उगाया जाता है। यह पौष्टिक होने के साथ ही आर्गेनिक भी होता है। इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के बाद भी मंडुआ की मांग बढ़ी है। इसलिए राज्य सरकार सीधे किसानों से मंडुआ खरीद करते हुए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री 


कांग्रेस को झटका- कई नेता भाजपा में शामिल

सीएम धामी की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थामा

देहरादून। लोकसभा चुनाव की कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है। निकाय चुनाव में भी कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। शनिवार को भी कांग्रेस के नाराज नेता भाजपा में शामिल हो गए।

निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने व उपेक्षा से नाराज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी , पूर्व दर्जाधारी मंत्री व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती ने भाजपा का झंडा थाम लिया।

शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सीएम धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सभी कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली।

गौरतलब है कि मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी के लिए पिथौरागढ़ से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने अंजू लुंठी को प्रत्याशी बना दिया।

इसके बाद जोशी ने कांग्रेस को जमकर कोसा था। अब भाजपा में कांग्रेस नेताओं के कई करीबी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है।


गांवों को संवारने के लिए आगे आएं प्रवासी उत्तराखंडी

विदेशों में रह रहे प्रवासियों ने चिन्हित किए गांव

कई प्रवासी अपने गोद लिए गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में कर रहे हैं काम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे, गांव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज) कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए, कई प्रवासियों ने अपने लिए गांव चिन्हित कर लिए हैं। साथ ही राज्य सरकार के सामने चिन्हित गांवों के लिए विकास का रोडमैप भी प्रस्तुत किया है।

गांव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज) कार्यक्रम का विचार, गत 05 मार्च, को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ हुए संवाद में निकल कर आया। जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से राज्य में एक या एक से अधिक गाँवों को गोद लेने की अपील की। इसके बाद कई प्रवासियों ने गांव चिन्हित करते हुए, राज्य सरकार के सामने यहां किए जाने वाले कार्यां का रोडमैप प्रस्तुत किया है।

चीन निवासी देव रतूड़ी ने टिहरी जिले में सुनार गांव और कमैरा सौड़ गांव में सोलर लाइट लगाने, युवाओं को चीन की होटल इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा जाहिर करते हुए, प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है।

इसी तरह वर्तमान में अमेरिका में निवासरत उद्यमी शैलेश उप्रेती ने अल्मोड़ा जिले में स्थित मनान गांव में अपनी कंपनी का इंडिया कॉरपोरेट ऑफिस खोलने और एनर्जी स्टोरेज सेंटर खोलने की दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है।

सीमांत गांव का चयन
वर्तमान में यूएई में निवासरत टिहरी जिले के मूल निवासी विनोद जेठूड़ी ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत ओसला गांव में स्किल ट्रेनिंग और पिथौरागढ़ निवासी गिरीश पंत ने बजेट और बरसायत गांवों में शिक्षा, कम्प्यूटर एजूकेशन के साथ ही स्थानीय उतपादों का बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की इच्छा जाहिर की है।

पौड़ी जिले के निवासी डॉ एके काला, थाईलैंड में उद्यमी हैं, उन्होंने पौड़ी जिले के किसी एक गांव के मेधावी छात्रों की शिक्षा में मदद करने की इच्छा जाहिर है। जबकि वर्तमान में ब्रिटेन में निवारसत, नैनीताल जिले की नीरू अधिकारी ने नौकुचियाल के निकट एक्वा टोक में किवी उत्पादन, ध्यान योग केंद्र की स्थापना के साथ ही देहरादून जिले के सभावाला गांव कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना प्रस्तुत की है।

क्या है गांव को गोद लें कार्यक्रम
योजना का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों की विशेषज्ञता, अनुभव और वित्तीय सहायता से गांव का सर्वागींण विकास करना है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, प्रवासीजन अपने या किसी भी गांव का चयन इसके लिए कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रवासियों के साथ चर्चा कर आपसी सहमति के आधार पर गांव के विकास के लिए आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करती है। इसके लिए प्रवासियों एवं स्थानीय प्रशासन के मध्य एमओयू भी सम्पादित किया जाने का प्रावधान है। प्रवासियों द्वारा चिन्हित गांव में शिक्षा, इंटरनेट कनैक्टिविटी, छात्रवृत्ति, उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। निर्माण गतिविधियाँ केवल अपरिहार्य एवं आवश्यक परिस्थितियों में ही किए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी चिन्हित गांव में चल रहे कार्यक्रमों की निगरानी करते हुए, इसे मॉडल गांव के तौर पर विकसित करेंगे।

प्रवासी उत्तराखंडियों ने ‘गांव को गोद लें’, कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए, अपने प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं। चिन्हित गांवों के लिए प्रवासियों के सुझाव पर विस्तृत विकास योजना बनाई जा रही है। उक्त गांव, विकास के रोल मॉडल बनते हुए, दूसरे प्रवासियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां की घोषित 

21 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी

कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए

नैनीताल। 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने राहत दे दी है। अभी तक बच्चों और परिजनों में एक ही हल- चल देखने को मिल रही थी, कि आखिर किस दिन से परीक्षाएं शुरु होंगी। सभी का इंतजार खत्म हुआ। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित करते हुए बताया कि 21 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। शनिवार को बोर्ड कार्यालय सभागार में सभापति एसबी जोशी की अध्यक्षा में परीक्षा समिति की बैठक हुई।

बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 49 एकल व 1196 मिश्रित कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। इस बार परीक्षा में 2,23,403 परीक्षार्थी देंगे। हाईस्कूल में 1,13,690 व इंटरमीडिएट में 1,09,713 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बताया कि 21 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी है। 11 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। सुबह दस से एक बजे तक परीक्षाएं कराई जाएंगी।

 

 

 

 

 


प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन 

ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक होगा

आज गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा – प्रधानमंत्री

पूर्व की सरकारों ने दलितों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया – प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। जिसमें विकसित राष्ट्र के विजन को प्राप्त करने में ग्रामीण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा को दर्शा रहा है। इसके आयोजन के लिए नबार्ड और अन्य सहयोगियों को बधाई।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘आज गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लोगों को डेढ़ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आज डिजिटल तकनीक की मदद से बेहतरीन डॉक्टर और अस्पताल भी गांवों से कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक नीतियां गांव के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ये काम किया है। दो-तीन दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल योजना को एक साल और बढ़ाने को मंजूरी दी है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश को किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में कृषि ऋण साढ़े तीन गुना बढ़ गए हैं। अब पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। हमने बीते 10 वर्षों में फसलों पर दी जाने वाली को बढ़ाया है। हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान चलाए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टएप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए मदद की जा रही है। किसानों को फसलों का सही दाम मिले, इसके लिए साल 2021 में अलग मंत्रालय का गठन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ‘हाल ही में एक अहम सर्वे हुआ है, जिसमें पता चला कि साल 2011 की तुलना में अब ग्रामीणों की क्रय शक्ति करीब तीन गुना बढ़ गई है। अब गांव के लोग पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आजादी के बाद देश के ग्रामीण खाने पर 50 प्रतिशत आमदनी खर्च कर रहे थे। यह पहली बार है कि यह दर 50 फीसदी तक घट गई है।’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘पूर्व की सरकारों ने दलितों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते गांवों से पलायन हुआ और गरीबी बढ़ी। गांवों और शहरों में लगातार अंतर बढ़ रहा है। ‘जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है’। जिन इलाकों को विकास से वंचित रखा गया, अब वहां समान अधिकार मिल रहे हैं। कल ही स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, साल 2012 में भारत में ग्रामीण इलाकों में गरीबी  26 प्रतिशत थी, लेकिन 2024 में यह घटकर पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है।’

ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक होगा और इसकी थीम ‘विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण’ रखी गई है। इस महोत्सव के दौरान ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इस महोत्सव में विभिन्न चर्चाओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण और ग्रामीण समुदाय में नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इसका उद्देश्य सरकार टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने के साथ ही उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।


इस साल समय पर बर्फबारी होने से फूलों की घाटी में अच्छे फूल खिलने की उम्मीद

दिसंबर में ही जमी चार फीट तक की बर्फ 

फूलों की घाटी में अच्छे फूलों के खिलने के लिए होती है अच्छी बर्फबारी की जरूरत 

चमोली। इस वर्ष दिसंबर माह में अच्छी बर्फबारी हुई, जिसका सीधा असर फूलों की घाटी में खिलने वाले फूलों पर देखा जाएगा। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में फूलों को खिलने के लिए दिसंबर और जनवरी माह में अच्छी बर्फबारी की जरूरत होती है। इस साल घाटी बर्फ से ढकी हुई है। समय पर बर्फबारी होने से इस साल फूलों की घाटी में अच्छे फूल खिलने की उम्मीद है। पिछले साल जनवरी माह में भी घाटी में बर्फ नहीं थी, मगर इस साल दिसंबर में ही बर्फबारी से यहां तीन से चार फीट तक बर्फ जमा है।

घाटी का निरीक्षण कर लौटी वन विभाग की टीम ने वहां की स्थिति बताई है। भारतीय वन्य जीव के पूर्व निदेशक व फूलों की घाटी के विशेषज्ञ जीएस रावत का कहना है कि घाटी में कई ऐसी प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिनके लिए बर्फबारी अत्यंत जरूरी है।

कहा, बर्फबारी कम होने से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिल नहीं पाते हैं। इस साल समय पर बर्फबारी हुई, ऐसे में घाटी में अच्छी फ्लावरिंग की उम्मीद है। आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की उम्मीद है जो फूलों और वनस्पति के लिए बहुत लाभदायक होगी।

फूलों की घाटी की वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल का कहना है कि हाल ही में विभाग की टीम घाटी का निरीक्षण कर लौटी है। टीम ने बताया, घाटी में इस समय तीन से चार फीट तक बर्फ है। घाटी के लिए बर्फबारी बहुत लाभदायक है।


ग्लेशियर झीलों का होगा व्यापक सर्वे

एक साथ मिलकर काम करेंगे विभिन्न शोध संस्थान 

यूएसडीएमए वैज्ञानिकों को प्रदान करेगा आवश्यक सहयोग

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक में हुआ विचार-विमर्श

देहरादून। उत्तराखण्ड में स्थित ग्लेशियर झीलों के व्यापक अध्ययन और इनकी नियमित निगरानी के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। सचिवालय में विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं के वैज्ञानिकों के साथ इस पर विचार-विमर्श किया गया। यूएसडीएमए समन्वयक की भूमिका निभाते हुए ग्लेशियर झीलों पर कार्य करने वाले विभिन्न शोध संस्थानों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखण्ड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं, इनमें से पांच श्रेणी-ए में हैं। उन्होंने बताया कि बीते साल एक दल ने चमोली जनपद के धौली गंगा बेसिन स्थित वसुधारा झील का सर्वे कर लिया है। इस दल में यूएसडीएमए, आईआईआरएस, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा आइटीबीपी के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित श्रेणी-ए की शेष चार झीलों का सर्वे 2025 में करने का लक्ष्य तय किया गया है।

उन्होंने बताया कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर एक फुलप्रूफ सिस्टम विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को जो भी सहयोग की जरूरत होगी, वह यूएसडीएमए उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूएसडीएमए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को एक मंच पर लाना चाहता है ताकि ग्लेशियर झीलों पर व्यापक अध्ययन किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर झीलों के सर्वे के लिए वाटर लेवल सेंसर, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, थर्मल इमेजिंग आदि अन्य आवश्यक उपकरणों को स्थापित किया जाएगा।

यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन आनंद स्वरूप ने कहा कि प्रथम चरण में ग्लेशियर झील की गहराई, चौड़ाई, जल निकासी मार्ग तथा आयतन का अध्ययन जा रहा है। इसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही ऐसे यंत्र भी स्थापित किए जाएंगे जिससे पता चल सके कि ग्लेशियर झीलों के स्वरूप में क्या-क्या बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों से इन झीलों की निगरानी की जाएगी और यूएसडीएमए इसके लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है।

वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने कहा कि ग्लेशियर झीलों के स्वरूप व प्रकृति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर इनकी लगातार मॉनिटरिंग हो और सुरक्षात्मक उपाय भी साथ-साथ किए जाएं तो संभावित खतरे को न्यून किया जा सकता है। बैठक में वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि इन झीलों में सेडिमेंट डिपॉजिट कितना है, इसका भी अध्ययन जरूरी है। साथ ही रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भी इन झीलों की निगरानी की जानी आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी बल दिया कि विभिन्न संस्थान अपने-अपने अध्ययनों को एक दूसरे के साथ साझ करें।

बैठक में आईजी एसडीआरएफ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, वित्त नियंत्रक अभिषेक आनंद, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाह अंसारी, यू-प्रीपेयर के परियोजना निदेशक एसके बिरला, मोहित पूनिया, यूएसडीएमए के विशेषज्ञ रोहित कुमार, मनीष भगत, तंद्रीला सरकार, डॉ. वेदिका पन्त, डॉ पूजा राणा और हेमंत बिष्ट मौजूद थे।

एनडीएमए कर रहा है मॉनीटरिंग
देहरादून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्लेशियर झीलों की मॉनीटरिंग कर रहा है। एनडीएमए द्वारा ग्लेशियर झील जोखिम न्यूनीकरण परियोजना संचालित की जा रही है ग्लेशियर झीलों का व्यापक अध्ययन किया जा सके और सुरक्षात्मक कदम समय रहते उठाए जा सकें।

13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं उत्तराखण्ड में 
देहरादून। एनडीएमए द्वारा उत्तराखण्ड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें बागेश्वर में एक, चमोली में चार, पिथौरागढ़ में छह, टिहरी में एक और उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर झील चिन्हित की गई है। इनमें से पांच झीलें ए-श्रेणी की हैं। सर्वप्रथम ए-श्रेणी की झीलों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद बी तथा सी श्रेणी की झीलों का सर्वे होगा।


केंद्रीय गृह मंत्री ने अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप में ‘पीएम सूर्य घर’ योजना को लागू करने का दिया निर्देश 

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का विकास सरकार की प्राथमिकता- केंद्रीय गृह मंत्री

ये द्वीप भले ही दिल्ली से दूर हैं, लेकिन ये हमारे दिल के करीब हैं – अमित शाह 

नई दिल्ली। द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। आगे कहा कि केंद्र सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है और विकास कार्यों में तेजी ला रही है। बैठक में गृह मंत्री ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में चल रही विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की।

शाह ने कहा, ये द्वीप भले ही दिल्ली से दूर हैं, लेकिन ये हमारे दिल के करीब हैं, वहां बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। शाह ने दोनों द्वीप समूहों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से पर्यटन, व्यापार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित पहलों पर सहयोग करने का आह्वान किया। शाह ने लंबित मुद्दों को हल करने और चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए।

गृह मंत्री ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप में सौर एवं पवन ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सौर पैनलों और पवन चक्कियों के माध्यम से 100 फीसदी अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया। शाह ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को दोनों द्वीप समूहों के सभी घरों में सौर पैनल लगाकर ‘पीएम सूर्य घर’ योजना को लागू करने का निर्देश दिया।


नब्बे प्रतिशत हार्ड कोर कैडर और युवाओं को दी गयी प्राथमिकता- महेंद्र भट्ट

भाजपा सैद्धांतिक और विचार समर्पित कार्यकर्ता आधारित पार्टी-  भट्ट

देहरादून। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने निकाय चुनावों में संगठन को सर्वोपरि रखते हुए 85 से कम 90 प्रतिशत हार्ड कोर कार्यकर्ताओ और युवाओं को निकाय मे टिकट दिये हैं। पार्टी ने अधिकांश टिकटों में पार्टी प्रतिबद्धता और सक्रियता को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध नाम वापिस नहीं लेने वालों को भी समर्थन देने का एक और मौका दिया है।

मीडिया से हुई बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्पष्ट किया कि भाजपा सैद्धांतिक और विचार समर्पित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यही वजह है कि इस बार के निकाय चुनाव में लगभग सभी सीटों पर संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओ को टिकट मे तरजीह दी गई है। जो कार्यकर्ता लंबे समय से पूरी कर्मठता और समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। जिसमें हार्ड कोर कैडर और युवाओं को भी विशेष रूप से अधिक अवसर दिए गए हैं। देहरादून और हल्द्वानी निगमों में सौरभ थपलियाल और गजराज बिष्ट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। निगमों के अतिरिक्त नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पार्षदों, सभासदों और वार्ड मेंबरों में भी लगभग शतप्रतिशत पार्टी के पुराने योग्य और जुझारू कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि जीत की संभावना और योग्य उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण हमारे सामने बड़े पैमाने पर विकल्प सामने आए थे। लेकिन पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते अधिकांश ने नाम वापिस ले लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, लिहाजा हमारी प्राथमिकता उनकी मनोभावना एवं अपेक्षाओं का अहसास करते हुए सामंजस्य बिठाने की है। पार्टी नहीं चाहती है कि जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान पार्टी में दिया है उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यही वजह है कि उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे नाम वापिसी की तिथि निकलने के बाद भी पार्टी उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं।

उन्होंने तीन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी जताई है। जिसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र की जनता को बधाई दी है। साथ ही इसे सरकार के कार्यों और संगठन के कामों की जीत बताते हुए निकाय चुनावों के लिए शुभ शुरुआत बताया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों पर ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को एक दिन का मौका दिया गया है कि जिन लोगों नाम वापिस नहीं लिया है।

उन सभी से पदाधिकारियों द्वारा बातचीत हो रही है, ताकि वे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हो जाएं। ऐसी कोशिशों के चलते ही कर्णप्रयाग से थराली विधायक के पुत्र ने पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाई समेत अपना नामांकन भी वापिस ले लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के बाद जो लोग पार्टी प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे, उनके नामों पर एक दो दिन विचार विमर्श कर अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पार्टी के चुनाव अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी निकायों के अनुसार वहां के स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को चिन्हित कर निराकरण योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं हमारी राज्य और केंद्र सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं उन कामों को सूचीबद्ध कर जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ शहरी क्षेत्रों की 3457 बूथ कमेटियों की बैठक कर उन्हें सक्रिय किया जा रहा है।


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