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स्वास्थ्य विभाग को 3311 करोड़ 54 लाख 4 हजार का मिला बजट

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स्वास्थ्य विभाग को 3311 करोड़ 54 लाख 4 हजार का मिला बजट

”सबके लिये स्वास्थ्य“ की परिकल्पना को मिलेगी मजबूती

देहरादून। उत्तराखण्ड़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ”सबके लिये स्वास्थ्य“ की परिकल्पना को और बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए बजट में भी खास प्रावधान रखे गए हैं। आज पेश हुए बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार का बजट रखा गया है।

सबके लिए स्वास्थ्य एक बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट प्रावधानित किया है वह निसंदेह ही आम जन की बेहतर स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। विभाग को मिले कुल बजट की बात करें तो राजस्व मद में 3226 करोड़ 21 लाख व पॅूजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार का प्रावधान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष में विभागीय निर्माण कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 5.00 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण को 10.00 करोड, उपजिला चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 25.00 करोड़, आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 27.00 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं मानसिक चिकित्सालय हेतु 17.82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख का निशुल्क उपचार देने वाली अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना के लिए 550 करोड़ तथा राज्य सरकार स्वास्थ्य येाजना (पेंशन) के लिए 10 करोड़ का बजट है।

इसके अलावा राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना 14 करोड़, राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) 17 करोड़ 99 लाख, आशा कार्यकत्रियों/पार्ट टाईम दाईयों को मानदेय हेतु 51 करोड़ 32 लाख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन0एच0एम0) 761 करोड़ 90लाख, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 54 करोड़ 71 लाख का बजट रखा गया है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पारित हुए इस बजट से साफ है कि प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। बजट में रखे प्राविधानों से व्यवस्थाएं और अधिक दुरूस्त होंगी।

राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये बजट में नई योजनाओं को शामिल करने के साथ बजट वृद्धि की है ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सके। – डॉ धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।


मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की भेंट

दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी – मुख्यमंत्री धामी

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी।

सीएम धामी ने कहा कि रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी।


यह बजट उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाला बजट है- महाराज

देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया है।

प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रदेश में सड़कों के निर्माण और सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान बजट बताया है।

महाराज ने कहा कि प्रदेश के जनमानस को सुगम एवं स्तरीय सड़क सुविधा का लाभ मिल सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग की अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2882.0820 करोड़, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन विभाग हेतु बजट में 478.7605 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित हो रही सिंचाई विभाग की योजनाओं हेतु 1658.4115 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई विभाग के कार्यों हेतु 239.3279 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। धामी सरकार ने इस बजट में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राजस्व एवं पूंजीगत मद में 163.38 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया है। वहीं कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का यह बजट विकसित उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाला और राज्य की आर्थिक समृद्धि का बजट है।


समग्र विकास का नमो बजट – रेखा आर्या

देहरादून। उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रवधान किया गया है, ये अब तक सर्वाधिक है। उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में महिला, युवा, व्यापारी, नौकरीपेशा, एससी एसटी हर किसी का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर यह संतुलित और समग्र दृ​ष्टिकोण वाला बजट है। वित्त मंत्री ने जिस तरह नमो थीम पर पूरा बजट तैयार किया वह सराहनीय है। इस बजट से प्रदेश में गतिमान विकास योजनाओं को गति मिलेगी और साथ ही नये विकास कार्य भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और यह बजट इसमें सहायक साबित होगा।

खेल मंत्री ने की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से विधानसभा परिसर में मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के डिजिटलाइज होने की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने खेल मंत्री को 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल और भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इससे उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है।


उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक – सीएम धामी 

आत्मनिर्भर उत्तराखंड व मानव संसाधन की थीम पर आधारित है बजट – सीएम धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है। जो सरकार की भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने एक लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट ईकोलॉजी, इकोनोमी, इन्नोवेशन, इन्क्लूसिव और सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और एकाउन्टेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है। रीवर फ्रंट डेवेलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए रिवाल्विंग फंड की स्थापना जैसी अनेक नए पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट (नमो) अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के समावेशी एवं समग्र विकास के लिए (ज्ञान) अर्थात गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार ने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसी को ध्येय लेकर बजट में इस संकल्प की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए हैं, जो आने वाले समय में राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट आदर्श उत्तराखंड बनाने तथा उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के संकल्प को पूरा करेगा।


रोजगार, पलायन व महिला सशक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं – सूर्यकांत धस्माना 

दिशाहीन है प्रदेश सरकार का बजट- सूर्यकांत धस्माना 

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार का वर्ष 2025- 26 का वार्षिक बजट का आकर बेशक एक लाख करोड़ रुपए पार हो गया हो किंतु बजट दिशाहीन है और राज्य के तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार ,पलायन व महिला शक्तिकरण पर बजट में कोई खास योजना नहीं है यह बात आज प्रदेश सरकार द्वारा पेश आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कही।

उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और रोजगार के अभाव ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं व खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण राज्य के पर्वतीय जनपद भयंकर पलायन की त्रासदी झेल रहे हैं उसको थामने के लिए राज्य के पर्वतीय जनपदों में दूरगामी प्रभाव वाली योजनाएं अम्ल में लाने की नीति पर आधारित बजट प्रावधानों की आवश्यकता राज्य को है जिसका अभाव इस बजट में दिख रहा है क्योंकि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन फौज था जिसमें जो अग्निपथ योजना लागू होने से प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में जो युवा फौज में कैरियर बनाने के लिए जाते थे वे अग्निवीर बनने से परहेज कर रहे हैं और इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों से राज्य में पुलिस की भर्ती ठप्प पड़ी है और अधिकांश विभागों में भी यही हाल है किन्तु सरकार युवाओं को सरकारी रोजगार देने से परहेज कर रही है और इसके कारण राज्य के अधिकांश युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं इस समस्या का समाधान कहीं बजट प्रावधानों में नजर नहीं आता।

धस्माना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का शोर जरूर मचाया जा रहा है किन्तु राज्य में चल रही सभी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए मात्र तीन सौ करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल मिला कर बजट दिशाहीन है।


25 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंट साहिब के कपाट

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से हेमकुंट साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की और उन्हें इस वर्ष श्री हेमकुंट साहिब के कपाट खुलने की तिथि की जानकारी दी।

एनएस बिंद्रा ने मुख्य सचिव को बताया कि ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष गुरुद्वारे के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे।


विधानसभा सत्र का तीसरा दिन- वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट 

बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है- वित्त मंत्री 

बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं

देहरादून। उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया।

वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उत्तराखंड अनेक कार्यों का साक्षी रहा है। हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।

बजट में राजस्व घाटा नहीं

बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में 59954.65 करोड़ राजस्व व्यय है। इसमें 41220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। 12604492 का रजकोषीय घाट होने का अनुमान है जो जीडीपी का 2.94 प्रतिशत है। यह एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।

बजट में इन बिंदुओं पर फोकस रहा
कृषि
उद्योग
ऊर्जा
अवसंरचना
संयोजकता
संयोजकता
पर्यटन
आयुष

बजट ‘ज्ञान’ ‘GYAN’पर आधारित
गरीब
युवा
अन्नदाता
नारी

इन क्षेत्रों में हुआ इतने करोड़ का प्रावधान
एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़।
मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़।
स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़।
यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परिजनाएं मार्च 2026 तक पूरी होंगी।
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़।
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
लखवाड़ के लिए 285 करोड़ राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
पूंजीगत मद में लोनिवि को 1268.70 करोड़।
पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़।
नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़।
बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ मिलेंगे।
लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़

पर्यटन के लिए  
पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100  करोड़।
टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़।
मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़।
वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़।
नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़।
चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़।

ये काम होंगे
220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
1550 किमी मार्ग नवीनीकरण
1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुल बनाने का लक्ष्य है।

इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमी
सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण।
स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल।
स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण।

महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान
कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़।
जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़।
स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत 125 करोड़।
सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़।


दिल्ली की सीएम की दौड़ में रेखा गुप्ता ने मारी बाजी, ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

इन छह कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ 

नई दिल्ली। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ इनके कैबिनेट सहयोगी भी मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के सीएम की दौड़ में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय समेत कई चेहरों का नाम लिया जा रहा था। आखिरकार बाजी रेखा गुप्ता ने मारी है।

ये हैं वो छह नाम जो बने मंत्री
दिल्ली की नई सरकार के शपथग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ छह मंत्री भी शपथ ली। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बने।

1. प्रवेश वर्मा
सीएम की रेस में रहने वाले नई दिल्ली से विधायक चुने गए प्रवेश वर्मा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे थे।

2. कपिल मिश्रा
कपिल मिश्रा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया। करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा भी आज मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने करावल नगर से दूसरी बार जीत हासिल की है। भाजपा से पहले वह आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं।

3. आशीष सूद
रेखा गुप्ता के साथ आशीष सूद भी आज मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद जनकपुरी से चुनाव जीते हैं। वे पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले आशीष पार्षद रहे हैं। वे भाजपा के गोवा व जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सूद पंजाबी समाज से आते हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व भी पंजाबी समाज से ही है।

4. मनजिंदर सिंह सिरसा
मनजिंदर सिंह सिरसा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया। वह राजौरी गार्डन से विधायक हैं। तीसरी बार विधायक बने सिरसा दिल्ली में भाजपा का सिख चेहरा हैं। साल 2021 में मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल से भाजपा में शामिल हुए थे।

5. पंकज सिंह
विकासपुरी से जीत हासिल करने वाले विधायक पंकज सिंह का ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

6. रविंद्र इंद्राज
रेखा गुप्ता के साथ रविंद्र इंद्राज भी शपथ ली। उनका नाम भी मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल है। वह बवाना सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने हैं।


सीएम धामी ने यूएसडीएमए के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर का किया विमोचन

आपदाओं से बचाव के लिए व्यापक जनजागरूकता जरूरी- सीएम

चार पिकअप वाहनों को दिखाई हरी झंडी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएसडीएमए के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर (वॉल तथा टेबल टॉप) का विमोचन किया। उन्होंने चम्पावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और ऊधमसिंहनगर जनपद के लिए सीएसआर मद में प्राप्त 04 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए। इन फॉर बाय फॉर पिक अप वाहनों में 01-01 मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग एवं 70 टैंट तथा आकाशीय बिजली से बचाव हेतु 9500 लीफलेट एवं 40-40 नव वर्ष कैलेण्डर उपरोक्त प्रत्येक जनपद को भेजे गए। यह वाहन तथा अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा आपदाओं का सामना करने के लिए जनजागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता, सजगता और सतकर्ता से आपदा से नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। यदि लोग आपदाओं के प्रकार, उनके प्रभाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक होंगे, तो वे अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए सही कदम उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा यूएसडीएमए को नव वर्ष कैलेण्डर में ऋतु अनुसार विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता सामग्री प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उनके निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों से आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता संदेशों तथा सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित तौर पर आपदाओं से सुरक्षा संबंधी पोस्ट, एनीमेटेड वीडियोज को प्रसारित किया जा रहा है। विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु जन सामान्य को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा क्या-क्या एहतियात बरतने चाहिए, इन्हें लेकर लीफलेट्स मुद्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किये जाने के अनुपालन में यूएसडीएमए के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। बच्चे यदि आपदाओं के प्रति जागरूक रहेंगे तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उन्हें समाज में एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करेगा। छोटी उम्र से ही अगर बच्चे भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं के बारे में सीखेंगे, तो वे आपातकालीन स्थितियों में घबराने के बजाय सही और त्वरित निर्णय ले सकेंगे।

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि यूएसडीएमए समुदायों को जागरूक करने की दिशा में भी प्रयासरत है। स्थानीय लोग ही फर्स्ट रिस्पांडर्स के तौर पर सबसे पहले किसी भी आपदा का सामना करते हैं। यदि आपदा संभावित क्षेत्र में स्थानीय लोग विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक और उनके बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित होंगे, तो वे संकट की घड़ी में एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं।यूएसडीएमए द्वारा आपदा मित्रों की तरह ही आपदा सखी बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से समय पर आम जनमानस को अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए यूएसडीएमए द्वारा समस्त जनपदों तथा जन सामान्य के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही हैं।

इस अवसर पर यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनन्द स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, अपर सचिव महावीर सिंह चौहान, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।


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