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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की । इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सैन्यभूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा व विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


महाराज ने यूसीसी में एक साल की समय सीमा के प्रावधान को किया स्पष्ट

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को लेकर स्पष्ट किया है कि उक्त समय सीमा का संबंध सिर्फ उच्च के तहत होने वाली शादी, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन जैसे पंजीकरण से है। इसे किसी भी अन्य सेवा शर्त नियम या अधिकार से जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य में किसी भी स्थान पर सामान्य निवास के दौरान वहां के पते पर अपना वोटर कार्ड, डीएल या अन्य दस्तावेज बनवा लेता है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि उसे संबंधित देश या राज्य के मूल या स्थाई निवासी का दर्जा मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मूल एवं स्थाई निवासी बनने के लिए अलग नियम है जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यूसीसी के तहत किया गया कोई भी पंजीकरण उत्तराखंड का स्थाई निवास या मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रधान नहीं करेगा। स्थाई निवास या मूल निवास का दर्जा केवल संबंधित प्रावधानों के तहत ही दिया जा सकता है ना कि यूसीसी के तहत। कहने तात्पर्य यह है कि यूसीसी पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर कोई महिला या पुरुष उत्तराखंड में निवासरत किसी युवक या युवती के साथ लिव- इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या चाहती है तो उन्हें इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण करना ही होगा।


2018 के बाद कितनी जमीन बाहरी लोगों को बिकी, श्वेत पत्र जारी करें सरकार- यशपाल आर्य

नये भू- कानून पर संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं किया- आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि समाचार पत्रों से ये पता चला है कि, राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में भू-कानून से संबधित विधेयक लाने का निर्णय लिया है।

उत्तराखण्ड में संसदीय परंपराओं का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है।
परम्परा यह थी कि, जब राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग भी नहीं होती थी।
यहां तो विधानसभा का सत्र चल रहा है। भू कानून मामले में विधेयक आएगा या संशोधन विधेयक आएगा और उस विधेयक के महत्वपूर्ण अंश मीडिया को पहले ही लीक कर दिए हैं। पहले ऐसे मामलों को विधानसभा अध्यक्ष संज्ञान में लेते थे।
पर अब इस राज्य में विधायी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भू- कानून पर प्रतिक्रिया बिल के सदन में पेश होने के बाद देंगे लेकिन समाचार माध्यमों से पता चला है कि, 2018 में कि किए परिवर्तनों को सरकार वापस ले रही है। कांग्रेस ने तब भी परिवर्तनों का विरोध किया था।

आर्य ने कहा कि 2018 में हुए इन परिवर्तनों के बाद राज्य की हजारों एकड़ भूमि बाहरी लोगों को बेच दी गई है। सरकार को श्वेत पत्र लाकर स्थिति साफ करनी चाहिए कि, 2018 से लेकर अब तक राज्य की कितनी जमीन लुटवाई है किसको लुटाई है सरकार सारी जानकारी सार्वजनिक करे जिससे प्रदेश की जनता को पता चले की कैसे विगत वर्षों में राज्य की जमीन की कितनी बंदरबाट हुई है और राज्य को उसका क्या लाभ मिला।

उन्होंने कहा कि अन्य संशोधनों पर सदन में विधेयक पेश होने के बाद प्रतिक्रिया देंगे।


भू कानून, कितना सख्त कितना नरम? यह भविष्य बताएगा – कांग्रेस

देहरादून। नये भू कानून पर धामी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के समय बने भू कानून को निरस्त करने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेत्री गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य लैंड बैंक के मामले में पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। गरिमा ने कहा कि पिछले 24 सालों में उत्तराखंड की भूमि का खुलकर चीरहरण हुआ और उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार भाजपा की सरकारें रही है।

2000 में राज्य गठन के समय पर 2 साल के लिए भाजपा की अंतरिम सरकार बनी और परिसंपत्तियों का ठीक तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया जिसके चलते आज की तारीख में भी उत्तराखंड की करोड़ों अरबों की भूमि उत्तर प्रदेश की गिरफ्त में है।
उसके बाद की पहली निर्वाचित तिवारी सरकार हो या भुवन चंद खंडूरी सरकार उन्होंने भूमि की खरीद फरोख्त पर सख्त नियम बनाए। परंतु 2018 में आई त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पूरी तरह से उत्तराखंड की भूमि को सेल पर लगा दिया।

दसोनी ने कहा कि जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय के भू कानून से जुड़े हुए सभी प्रावधानों को निरस्त किया गया है उससे कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि होती है कि 2017 और 2021 के बीच त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने उत्तराखंड की भूमि को खुली लूट और छूट के लिए भू माफियाओं के सामने छोड़ दिया।

दसोनी ने कहा कि क्या धामी सरकार उस दौरान बिकी हुई भूमि भी उत्तराखंड को वापस दिला पाएगी ?और तो और धामी सरकार में एक और आत्मघाती कदम उठाया गया था वह था लैंड यूज में बदलाव।

गरिमा ने बताया कि पूर्व वर्ती सरकारों में यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति खरीदी हुई भूमि पर 2 साल के अंदर-अंदर जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है उसका काम शुरू नहीं करता तो वह भूमि स्वत: सरकार में निहित हो जाएगी परंतु धामी सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए लोगों को समय अवधि और परपज दोनों में खुली छूट दे दी ।

गरिमा ने कहा कि क्या वह प्रावधान भी निरस्त होगा?
गरिमा ने यह भी पूछा कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायक जिस तरह से प्रतिबंधित भूमि पर रिसॉर्ट और होटल बना रहे हैं क्या उन पर भी कार्यवाही होगी और पेनाल्टी ली जाएगी ?


सीएम धामी से मिले एकलव्य आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरावना (चकराता) के विद्यार्थियों ने भेंट की। इसके बाद छात्र – छात्राओं ने विधानसभा में विधानसभा सत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों को देखा। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।


धामी कैबिनेट ने सख्त भू- कानून पर लगाई मुहर

यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों की रक्षा करेगा- सीएम धामी

देखें,भू कानून के खास बिंदु

लंबे समय से उठ रही थी सख्त भू कानून की आवाज

राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार 

देहरादून। लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग पर धामी सरकार ने मुहर लगा दी। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में भू कानून पर मुहर लगा दी गयी।

कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। ट्वीट कर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।

यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

गौरतलब है कि बीते लम्बे समय से प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून की मांग उठ रही थी। इस मुद्दे पर राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे थे। सीएम धामी ने सख्त भू कानून लागू करने के लिए शासन स्तर पर कमेटी का गठन किया था।

नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान

2018 के सभी प्रावधान निरस्त

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित

अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी

प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

शपथ पत्र होगा अनिवार्य

राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके।

नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग

सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग

नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा।

यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?

इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।

भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।


पीएम के हर्षिल- मुखवा दौरे को लेकर अंतिम दौर में पहुंची तैयारियां

पीएम उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी देखेंगे

मंडलायुक्त पांडेय ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया

हर्षिल/उत्तरकाशी। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल-मुखवा की प्रस्तावित यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर के तौर पर लेते हुए इस दौरे को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारियां की जा रही है। जिसके लिए शासन-प्रशासन के द्वारा तैयारियां तेज कर प्रस्तावित कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इसी सिलसिले में  सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय, सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन, आईजी गढ़वाल मंडल राजीव स्वरूप ने जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर्षिल से लेकर मुखवा तक चल रही सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान सचिव मुख्यमंत्री एवं मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय ने प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर प्रस्थान तक के मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम हेतु सभी प्रबंध तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का ध्यान रख सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भ्रमण को लेकर की जा रही व्यवस्थाएं भव्य व त्रुटिरहित हों और सभी कार्य तय समय पर पूरे किए जांय। प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण आयोजन में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाने का निश्चय किया गया।

इस मौके पर मुखवा में गंगा मंदिर के दर्शन-पूजन तथा हर्षिल में प्रस्तावित कार्यक्रम के दूरदर्शन के माध्यम से लाइव प्रसारण और मीडिया कर्मियों हेतु व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर अनेक निर्णय लिए गए।
हर्षिल में कार्यक्रम स्थल की विभिन्न व्यवस्थाओं के निरीक्षण के दौरान सीटिंग प्लान, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति के साथ ही टॉयलेट एवं सफाई व्यवस्था को भी चुस्त-दुरस्त बनाए रखने के संबंध में विचार-विमर्श किया।

उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और शिल्प कला पर आधारित प्रदर्शनी के ले-आउट प्लान तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस अवसर पर सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हेतु तय प्रोटोकॉल के पालन एवं ब्लूबुक में निर्धारित व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया।
सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर हेलीपैड से लेकर मुखवा एवं हर्षिल तक सभी व्यवस्थाओं में तय प्रक्रिया व मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
सुमन ने हर्षिल स्थित कार्यक्रम स्थल पर अधिक लोगों को व्यवस्थित करने हेतु सिटिंग प्लान में बदलाव करने का सुझाव दिया। जिसके लिए जर्मन हैंगर का आकार बढाए जाने का निश्चय किया गया।
निरीक्षण के दौरान आईजी राजीव स्वरूप ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था, मूवमेंट एवं यातायात प्लान, पार्किंग व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर्षिल स्थित कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश व निकास की उपयुक्त व्यवस्थाएं रखी जाय। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल ने सुरक्षा व्यवस्था के लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी।
इस दौरान एसडीएम भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला, एसडीएम पुरोला गोपाल सिंह चौहान, सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

-बीस दिन में हेलीपैड के लिए सड़क और मुखबा में पार्किंग का निर्माण हुआ

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराए गए हैं। आयुक्त सहित उच्चाधिकारियों की टीम ने इन तमाम कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर लगभग बीस दिनों के अल्पावधि में यह कार्य संपन्न कराए जाने की व्यापक सराहना की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने विभिन्न व्यवस्थाओं व कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशासन के द्वारा दशकों पूर्व स्थापित बगोरी हेलीपैड को सड़क से जोड़ दिया गया है। लगभग बीस दिन की अवधि में वनभूमि सहित अन्य सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त कर लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का निर्माण पूरा किया गया है। सामरिक महत्व के इस हेलीपैड के सड़क से जुड़ने से सेना को काफी सहूलियत होगी और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के इस क्षेत्र में आवागमन की व्यवस्था के लिए नागरिक प्रशासन को भी सुविधा मिलेगी। क्षेत्र की सड़कों का सुधार किए जाने के साथ ही हेलीपैड, बगोरी मार्ग तथा गंगोत्री राजमार्ग के किनारे भी पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में भी अल्प समय में ही कई महत्वपूर्ण काम पूरे कराए गए हैं। यहां पर लगभग 120 हल्के वाहनों की क्षमता की पार्किंग का निर्माण कार्य फिनिशिंग के चरण में है। मुखवा में गंगा मंदिर परिसर तक पैदल मार्ग के निर्माण करने के साथ ही मंदिर की सीढियों को सुधारा और संवारा गया है। इससे मंदिर तक श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है। इस दौरान इस क्षेत्र की ट्रांसमिशन लाईनों एवं ट्रांसफर्मर्स की क्षमताओं को बढाया गया है और पुराने खंबों व लाईनों को बदल कर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को भी सुदृढ करने के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसी तरह शीतकाल में पानी जमने से पेयजल लाईनों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र में लगभग पॉंच कि.मी. लंबाई के एचडीपीई पाईप्स बिछाकर सुचारू जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हाईमास्ट सोलर लाईट्स और सोलर स्ट्रीट लाईट्स की स्थापना की गई है। हर्षिल एवं मुखवा में स्मार्ट टॉयलेट्स का निर्माण भी कराया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता लोनिवि हरीश पांगती ने इस दौरान सड़कों एवं पार्किंग्स के निमार्ण व मरम्मत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी कार्यों की फिनिशिंग का कार्य दो से तीन दिन के भीतर पूरा हो जाएगा।

-नेलांग, जादुंग, सोनम एवं पीडीए घाटी के अनछुए गंतव्यों के लिए साहसिक अभियानों को फ्लैग-ऑफ किए जाने की तैयारी

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण के मौके पर नेलांग, जादुंग, सोनम एवं पीडीए घाटी के अद््भुत और अनछुए पर्यटन गंतव्यों में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के नजरिए से मोटर बाईक रैली, एटीवी-आरटीवी रैली, तथा दो ट्रैकिंग अभियानों को भी हर्षिल से फ्लैग ऑफ किए जाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना के दल द्वारा हर्षिल से पीडीए मोटरबाईक-एटीवी-आरटीवी रैली, यूटीडीबी के तत्वावधान में हर्षिल से जादुंग तक मोटरबाईक रैली निकाली जायेगी। जबकि आई.टी.बी.पी. के द्वारा नीलापानी से मुलिंग ला बेस तक और एन.आई.एम. द्वारा जादुंग से जनकताल तक के लिए ट्रैकिंग अभियान चलाया जाएगा।


कांग्रेस पार्टी यूसीसी के लिव-इन-रिलेशन प्रावधान का करती है पुरजोर विरोध-  कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा 

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (यू.सी.सी.) में लिव-इन-रिलेशन के लिए किये गये प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसे उत्तराखण्ड राज्य की गरिमा तथा संस्कृति के खिलाफ बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूसीसी के लिव-इन-रिलेशन प्रावधान का पुरजोर विरोध करती है तथा इसके खिलाफ 20 फरवरी को विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को चेताने का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ राज्यव्यापी आन्दोलन के माध्यम से आम जनता की राय एकत्र करेगी। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक फार्म का प्रारूप तैयार कर इस प्रावधानों पर जनता को जागरूक करते हुए उनकी राय मांगी जायेगी तथा उसे ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए दो माह का समय निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता इस प्रावधान पर ऑनलाइन के माध्यम से अपनी राय साझा कर सकती है जिसके लिए कंाग्रेस संगठन ने एक लिंक ¼https://bit.ly/4hF3mUR½ भी जारी किया गया है।

करन माहरा ने कहा कि यूसीसी के माध्यम से बाहरी लोगों को एक साल के रहवास पर उत्तराखण्ड राज्य का निवासी बनाने का षड्यंत्र है तथा समाज में व्यभिचार फैलाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में भी अनुच्छेद 44 पर सवाल उठाये थे भाजपा के किसी भी प्रवक्ता ने न तो अनुच्छेद 44 तथा लिव इन रिलेशनशिप विशेषकर भाग तीन पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

यूसीसी जो पार्टी अपने को धर्म का रक्षक होने का दाव करती है उस भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। इसमें जिस प्रकार की धारायें हैं कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है तथा महिला कांग्रेस सहित पार्टी के मुख्य संगठन सहित सभी अनुषांगिक संगठन, विभाग, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता 20 फरवरी को विरोध स्वरूप विधानसभा घेराव करेंगे।

प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सबसे अधिक महिलाओं को प्रभावित करने वाले लिव इन रिलेशन के प्रावधान का विरोध करते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता 20 फरवरी को भारी संख्या में विधानसभा की ओर कूच कर अपना विरोध दर्ज करेंगे।

इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विरेन्द्र सिंह खुराना ने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड की प्राथमिकता नहीं। बुनियादी सवालों से मुंह फेरने की कोशिश है यह कानून। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यूसीसी समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करेगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये यूसीसी की 378 से 389 तक की धारायें जो लिव इन रिलेशन से सम्बन्धित हैं तथा उनसे उत्तराखण्ड की संस्कृति को खतरा है उससे अवगत कराया।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि उत्तराखंड को इस अनावश्यक प्रक्रिया में झोंक कर सत्तारूढ़ भाजपा बुनियादी सवालों से ध्यान भटका रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बरोजगारी, तथा जनता की बुनियादी सुविधाओं की समस्यायें मुंह बायें खडी है परन्तु भाजपा सरकार यूसीसी के नाम पर राजनीति की रोटियां सेंक रही है।

प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि महिलाओं के बलिदान से बने राज्य में भाजपा द्वारा लागू यूसीसी महिलाओं का उत्पीड़न करने का एक जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति करने के लिए आज पूरे राज्यवासियों विशेषकर महिलाओं को अपनी धार्मिक राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम कर रही है।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री विरेन्द्र पोखरियाल, नवीन जोशी, महानगर अध्यक्ष डॉ0 जसविन्दर सिंह गोगी, सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, नजमा खान आदि उपस्थित थे।


पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अचानक बिगड़ी तबीयत, मैक्स अस्पताल में कराया गया भर्ती

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण डॉक्टरों ने आईसीयू में शिफ्ट किया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, हरीश रावत को कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं, जिसके बाद देर रात उनकी स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल वे चिकित्सा टीम की कड़ी निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हरीश रावत प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बनी रही है।


हाईकोर्ट ने यूसीसी पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशन के पंजीकरण पर लगायी मुहर 

20 फरवरी को कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का किया ऐलान

नैनीताल। यूसीसी पर विपक्ष व अन्य संगठनों के विरोध के बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी राज्य सरकार के लिए सुकून भरी खबर है। बीस फरवरी को कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने यूसीसी पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशन के पंजीकरण पर मुहर लगाई।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देती युवक की याचिका पर मौखिक टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने यह नहीं कहा है कि आप साथ नहीं रह सकते हैं। जब आप बिना शादी के निर्लज्जता से एक साथ रह रहे हैं, तो रहस्य क्या है? इससे किस निजता का हनन हो रहा है? राज्य सरकार लिव-इन संबंधों पर रोक नहीं लगा रही है, बल्कि पंजीकरण की शर्त लगा रही है।

दो दिन पहले हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार को राहत मिली है, जो 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद इसके विरुद्ध दायर हुई सात रिट याचिकाओं के चलते सवालों के घेरे में आई थी। पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए यह एक राहत भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए निजता के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने तर्क किया कि उनके मुवक्किल की निजता का हनन हो रहा है, क्योंकि वह अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप की घोषणा या पंजीकरण नहीं करना चाहता है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उनके तर्क का खंडन करते हुए कहा कि यूसीसी किसी भी घोषणा का प्रविधान नहीं करती है। यह केवल लोगों से ऐसे रिश्ते के लिए पंजीकरण करने के लिए कह रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “क्या रहस्य है? आप दोनों एक साथ रह रहे हैं। आपका पड़ोसी जानता है, समाज जानता है, और दुनिया जानती है। फिर आप जिस गोपनीयता की बात कर रहे हैं, वह कहां है? क्या आप गुप्त रूप से, किसी एकांत गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप बिना शादी किए बेशर्मी से साथ रह रहे हैं। फिर वह कौन सी निजता है, जिसका हनन हो रहा है?”

बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने अल्मोड़ा की एक घटना का हवाला दिया, जहां एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता से कहा कि वह लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ काम करें।

खंडपीठ ने आगे कहा कि इस मामले को यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाएगा। यदि किसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति अदालत में आ सकता है। मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पहली अप्रैल को नियत की गई है।


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