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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 7वें काॅमन रिव्यू मिशन की बैठक में किया प्रतिभाग 

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 7वें काॅमन रिव्यू मिशन की बैठक में किया प्रतिभाग 

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 7वें काॅमन रिव्यू मिशन का नेतृत्व कर रहे संजय अग्रवाल (सेनानिवृत आईएएस, पूर्व सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण ) ने राज्य में काॅमन रिव्यू मिशन से अपेक्षाओं के सम्बन्ध में आज विधानसभा भवन में बैठक ली।

सीआरएम (काॅमन रिव्यू मिशन) द्वारा 7वें काॅमन रिव्यू मिशन के तहत मुख्य सचिव एवं ग्रामीण विकास, जलागम, पंचायती राज सहित सभी सम्बन्धित विभागों से राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप वर्तमान में संचालित योजनाओं में आवश्यक बदलावों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए हैं। सीआरएम द्वारा ग्राम्य विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रत्येक योजना में कम से कम 5 इनोवेटिव सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही सीआरएम सदस्यों ने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन दौरान अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज का विवरण भी सीआरएम को देने के निर्देश दिए हैं। सीआरएम द्वारा राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं, बाधाओं एव कमियों से भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमें आवश्यक सुधार किया जा सके।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य के विशेष परिस्थितियों के अनुरूप कुछ योजनाओं में नीतिगत स्तर पर आवश्यक सुधारों की बात कही। उन्होंने मनेरगा के तहत सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करने तथा वाॅटर शेड प्रोग्राम में राज्य के विशेष परिस्थितियों के अनुकूल सुधार के सुझाव दिए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का 7वां कॉमन रिव्यू मिशन (सी०आर०एम०) 18 फरवरी से 02 मार्च तक प्रस्तावित है। सी०आर०एम० को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रकरणों को समझने एवं बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है। 7वां सी०आर०एम० श्री संजय अग्रवाल, पूर्व सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिक्षाविदों सहित कुल 36 सदस्यों द्वारा उत्तराखंड सहित 09 राज्यों का दौरा किया जायेगा। सी०आर०एम० के सदस्यों द्वारा 21 फरवरी को राज्य के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ब्रीफिंग सेशन किया गया, तत्पश्चात् सदस्य दो समूहों में गठित होकर 22 फरवरी से दिनांक 24 फरवरी तक दो जनपदों का दौरा करेंगे, जिसके उपरान्त सचिवालय में 25 फरवरी को सभी सदस्य पुनर्गठित होकर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में डीब्रीफिंग सत्र में प्रतिभाग करेंगे।

बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, चन्द्रेश कुमार, अपर सचिव मनुज गोयल सहित सभी सम्बन्धित विभागों के अपर सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।


विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक किया पास

सशक्त भू कानून विधेयक प्रदेश के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा- सीएम धामी

देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। सदन में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था। यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा।

यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि बजट सत्र में नया भू कानून विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था।


हमारा संकल्प उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफिया से बचाए रखना है -सीएम धामी

देहरादून। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह संशोधन भू सुधारों में अंत नहीं अपितु एक शुरुआत है। राज्य सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप भू सुधारों की नींव रखी है। भू प्रबंधन एवं भू सुधार पर आगे भी अनवरत रूप से कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की जनता की जनभावनाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिया है। सरकार कई नए महत्वपूर्ण मामलों पर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा हम उत्तराखंड के संसाधनों, जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने का संकल्प है। जिन उद्देश्यों से लोगों ने जमीन खरीदी है, उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग हुआ, ये चिंता हमेशा मन में थी। उन्होंने कहा उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाके भी हैं। जिनकी भौगोलिक परिस्थिति एवं चुनौतियां अलग-अलग है। उन्होंने कहा जब से स्व. अटल ने उत्तराखंड राज्य के लिए औद्योगिक पैकेज दिया तब से राज्य सरकार बड़ी संख्या में औद्योगीकरण की ओर जा रही है। ऐसे में राज्य में आने वाले असल निवेशकों को कोई दिक्कत न हो, निवेश भी न रुके। उसके लिए इस नए संशोधन / कानून में  हमने सभी को समाहित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबकी जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश में लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीनें खरीदी जा रही थी। उन्होंने कहा भू प्रबंधन एवं भू सुधार कानून बनने के पश्चात इसपर पूर्ण रूप से लगाम लगेगी। इससे असली निवेशकों और भू माफियाओं के बीच का अंतर भी साफ होगा। राज्य सरकार ने बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर राज्य से अतिक्रमण हटाया है। वन भूमि और सरकारी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। 3461.74 एकड़ वन भूमि से कब्जा हटाया गया है। यह कार्य इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने किया। इससे इकोलॉजी और इकॉनमी दोनों का संरक्षण मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु खरीद की अनुमति जो कलेक्टर स्तर पर दी जाती थी। उसे अब 11 जनपदों में समाप्त कर केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में  राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लिए जाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत सीमा में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि अंतर्करण को 11 जनपदों में समाप्त कर केवल जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा आवासीय परियोजन हेतु 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय हेतु शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ पत्र गलत पाए जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर एवं अधिसूचित खसरा नंबर भूमि क्रय की अनुमति जो कलेक्टर स्तर से दी जाती थी, उसे समाप्त कर, अब राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा इसके साथ की नए कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा सरकार ने गैरसैंण में भी हितधारकों, स्टेकहोल्डर से विचार लिए थे। इस नए प्रावधानों में राज्यवासियों के विचार लिए गए हैं, सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं तहसील स्तर पर भी अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए गए। सभी के सुझाव के अनुरोध ये कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य मूल स्वरूप बना रहे, यहां का मूल अस्तित्व बचा रहे। इसके लिए इस भू सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा राज्य की डेमोग्राफी बची रहे इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक, पर्यटन, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन आदि हेतु आतिथि तक राज्य सरकार एवं कलेक्टर के स्तर से कुल 1883 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त प्रयोजनों / आवासीय प्रयोजनों हेतु क्रय की गयी भूमि के सापेक्ष कुल 599 भू-उपयोग उल्लंघन के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें से 572 प्रकरणों में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2001) की धारा 166/167 के अन्तर्गत वाद योजित किये गये हैं तथा 16 प्रकरणों में वाद का निस्तारण करते हुए 9.4760 हे० भूमि राज्य सरकार में निहित की गयी है। अवशेष प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।
विधायकों ने बधाई दी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा परिसर में विधानसभा बजट सत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 सर्व सहमति से पारित होने पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, महंत दिलीप रावत,  प्रमोद नैनवाल, श्रीमती रेणु बिष्ट,  सुरेश चौहान,  राम सिंह कैड़ा ,  महेश जीना ,  राजकुमार ,  अनिल नौटियाल, सहित विभिन्न विधायकों ने भेंट कर इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

विधानसभा में भाजपा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पर्वतीय समाज के प्रति की गई टिप्पणी से भड़का आक्रोश

सदन में मंत्री प्रेमचंद के बयान पर राजनीति गरमाई

देखें वीडियो, उत्तराखंड से जुड़ी टिप्पणी से भड़का आक्रोश

रीजनल पार्टी ने मांगा मंत्री प्रेमचंद का इस्तीफा

देहरादून। विधानसभा में भाजपा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पर्वतीय समाज के प्रति की गई टिप्पणी से आक्रोश भड़क गया।

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द ने कहा कि पहाड़ में कोई मध्य प्रदेश से आया ,कोई राजस्थान से आया। पहाड़ में हैं कौन..देसी-पहाड़ी ..इसी पर बात हो जाय,, उत्तराखंड क्या पहाड़ के लोगों के लिए बना.. उत्तेजित मंत्री ने इस बीच असंसदीय शब्द का भी प्रयोग किया।

शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद शुरू हुए सदन में मंत्री अग्रवाल पहाड़ी-देसी के मुद्दे पर तल्ख लहजे में बोलते नजर आए।

सदन के अंदर बोले गए अभद्र बोल पर विभिन्न संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है।

रीजनल पार्टी ने शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांगा है।

विधानसभा सत्र के दौरान सदन में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के लिए अमर्यादित शब्दों के प्रयोग पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रेमचंद अग्रवाल से माफी मांगने अथवा इस्तीफा देने की मांग की है।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल का बयान पर्वतीय समाज के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है।

शिव प्रसाद सेमवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मांग की कि, यदि प्रेमचंद अग्रवाल माफी नहीं मांगते तो इस तरह के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सदन मे आगामी दो विधानसभा सत्रों तक प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके बावजूद खुलेआम सड़क पर मारपीट और उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ सड़क पर गाली-गलौज जैसे किस्से पहले भी हो चुके हैं। इससे सभी माननीयों की गरिमा समाज में कम होती है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यदि प्रेमचंद अग्रवाल माफी नहीं मांगते तो प्रदेश भर में शहरी विकास मंत्री के पुतले फूंके जाएंगे और मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की जाएगी।


प्रदेश सरकार किसानों की उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही – मुख्यमंत्री धामी 

‘कृषि विज्ञान सम्मेलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा’

प्रदेश के किसानों के उत्थान में जुटी है भाजपा सरकार- मुख्यमंत्री धामी 

पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि विज्ञान सम्मेलन’ में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा में आयोजित किया जा रहा है।

ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक ओर किसानों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, शोध परिणामों एवं उत्तम बीज-खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उन्हें औद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्होंने कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक ओर देश में विभिन्न योजनाओं, अभियान के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं, वहीं किसानों की आय में बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों की उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। चाय बागान धौला देवी, मुनस्यारी एवं बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप परिवर्तित किये जाने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सगंध खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं, नवाचारों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इस बार के बजट में किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए 463 करोड़ का रूपये का अलग से प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने कि दिशा में गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार यह विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए-नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पौध को भी विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में यहां आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस सम्म्मेलन में आए किसानों से आह्वान किया कि यहाँ लगाए गए विभिन्न स्टॉलों को देखनेे के साथ-साथ इस सम्मेलन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशुधन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनार में भी अवश्य प्रतिभाग करें। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से नई-नई तकनीकों के साथ-साथ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के प्रति एक नया विजन सामने आयेगा।

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एम एस चौहान ने सम्मेलन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में 16 देशों के वैज्ञानिक इस कृषि महाकुम्भ में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही 500 से अधिक प्रगतिशील कृषक भी प्रतिभाग कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग व प्रेरणा से इस कृषि सम्मेलन का आयोजन सम्भव हो पाया है।

इस दौरान मेयर विकास शर्मा, गजराज बिष्ट, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्बू, आईजी डॉ योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकान्त मिश्रा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक और कृषक उपस्थित थे।


पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को देखते हुए गढ़वाल व कुमाऊं में बनेंगे नए शहर

शहरीकरण की बढ़ोतरी के चलते तैयार की जा रही नई आवास नीति 

देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को देखते हुए चार नए शहर बसाने जा रही है। गढ़वाल व कुमाऊं में दो-दो शहर बसेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में योगनगरी ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने पर खास जोर दिया है। वहीं, शहरों में अर्बन मोबिलिटी बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम और गरीब व मध्यम वर्ग को आवास योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं जैसे -ड्रैनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन, हाईटेक शौचालय का निर्माण एवं स्थानीय निकायों के पार्क आदि का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ोतरी के चलते सभी आयवर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई आवास नीति तैयार की जा रही है।

योगनगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। गोविंदनगर (ऋषिकेश) में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 6.45 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-2 के तहत स्वीकृत की है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति रिंग फेंन्स्ड अकाउंट से और उक्त स्थल पर पार्क का सौन्दर्यीकरण व ओपन जिम आदि का निर्माण भी किया जाएगा। रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर व देहरादून में भी लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य पूरा होगा।

आगामी वित्तीय वर्ष में शहरी विकास को 1161.49 करोड़ मिलेंगे जबकि आवास विकास विभाग को 388.64 करोड़ मिलेंगे। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54.12 करोड़, ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 25 करोड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है।


दिल्ली वालों को होली-दिवाली में फ्री सिलेंडर देने की तैयारी में जुटी सरकार 

दिल्ली। नई सरकार का गठन हो चुका है और गुरुवार रात को पहली कैबिनेट बैठक भी हो गई। अब भाजपा सरकार के सामने अपने वादों को पूरा करने की चुनौती है। इसको लेकर सरकार में मंथन शुरू गया है। इस बीच जानकारी है कि दिल्ली वालों को होली-दिवाली में फ्री सिलेंडर देने की तैयारी करने में सरकार जुट गई है।

अगले दो दिन में फैसला संभव

कैबिनेट मंत्री सिरसा ने कहा कि अगले दो दिन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही साल के अन्य 10 सिलेंडर 500 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया जा रहा है।

महिला सम्मान निधि अगले महीने
नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अपनी प्राथमिकता तय कर दी। अगले 30 दिन में दिल्ली के एक लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, महिला सम्मान निधि अगले महीने अलग से बजट मिलने के साथ लागू कर दी जाएगी।

शहरी विकास : फ्लैट पर भी पीएम आवास का लाभ संभव
शहरी विकास को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई। राजधानी के लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसमें पक्के घर के  साथ फ्लैट्स भी शामिल किए हैं। इसके तहत नए फ्लैट लेने पर लाभार्थी को बैंक कर्ज में करीब 2.60 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला होना बाकी है।

सभी डिस्पेंसरी बनेंगी आरोग्य मंदिर-पीएचसी
सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नगर निगम और राज्य सरकार की डिस्पेंसरी अपग्रेड करते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर-पीएचसी में बदली जाएंगी। पहले 30 दिन में 11 डिस्पेंसरी का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के कुल 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंजूर किए गए हैं। अभी 553 मोहल्ला क्लीनिक हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा और बाकी 413 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री धामी 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में हुए शामिल

सीएम ने मडुआ की बर्फी और लस्सी का लिया आनंद 

सम्मेलन में देश के 1800 वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा 

पंतनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को पंतनगर पहुंचे। सीएम धामी का पंतनगर हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं समेत जिले के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए है।

कृषि विज्ञान सम्मेलन ने सीएम ने स्टालों को देखा और विवि के पशु विज्ञान महाविद्यालय की ओर से तैयार मडुआ की बर्फी और लस्सी का आनंद लिया।सम्मेलन में देश के 1800 वैज्ञानिक और 16 देशों के 42 विदेशी वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे है।


बर्फविहीन चोटियां फिर बर्फ से हुई लकदक, औली में एक तो बद्रीनाथ में दो फीट तक जमी ताजी बर्फ 

हर्षिल-मुखबा सड़क खोलने का कार्य जारी 

बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसायियों के खिले चेहरे

देहरादून। उत्तराखंड में गुरुवार को हुई बर्फबारी के बाद आज सुबह जब धूप खिली तो पहाड़ की खूबसूरत वादियां चांदी सी चमकती नजर आई। हर्षिल, यमुनाघाटी, औली और धनोल्टी का खूबसूरत नजारा दिखा। वहीं, हर्षिल-मुखबा सड़क खोलने का कार्य कर रहा है।

औली से लेकर बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीती व माणा घाटी से लेकर अन्य ऊंचाई वाली चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। औली में एक फीट तो बदरीनाथ में दो फीट तक ताजी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में लगभग तीन फीट ताजी बर्फ जमी। वहीं निचले इलाकों में बारिश से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

पिछले कुछ दिनों से लगातार चटख धूप खिलने से जिले की अधिकांश चोटियां बर्फविहीन हो गई थीं। औली में पड़ी बर्फ पिघल चुकी थी लेकिन बृहस्पतिवार सुबह ही मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई।

वहीं नीती घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, निजमुला घाटी, रुद्रनाथ, मंडल सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फ गिरी। देर शाम तक बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। ठंड के कारण बाजारों में चहल पहल भी काफी कम नजर आई।

बर्फबारी होने से औली सड़क पर टीवी टावर से ऊपर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई। सड़क पर फिसलन के कारण पर्यटकों ने अपने वाहन वहीं खड़े किए और स्थानीय वाहनों से औली पहुंचे। पर्यटकों ने बर्फ का जमकर लुत्फ उठाया। कई पर्यटकों ने औली में चेयर लिफ्ट का आनंद लिया। बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं।

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी, खरसाली गीठ पट्टी के कुछ गांवों में जमकर बर्फबारी हुई। इसके बाद से यहां पर तापमान गिरने के कारण दुश्वारियां बढ़ गई है, वहीं गंगोत्री हाईवे को सुक्की से आगे सामान्य वाहनों के लिए खोलने के लिए बीआरओ कार्य कर रहा है।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट पर पूरी कैबिनेट के साथ की पूजा-अर्चना

दिल्ली के इतिहास में पहली बार पूरी कैबिनेट ने एक साथ मिलकर की यमुना की आरती

दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट बैठक से पहले यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट पर पूजा-अर्चना की। उनके नेतृत्व में पूरी कैबिनेट ने आरती की। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ मिलकर यमुना की आरती की हो।

इस दौरान वासुदेव घाट को पूरी तरह से सजाया गया था। फल-फूल, मिठाई, दीये, थाली व अन्य पूजा सामग्री रखी गई थी। इसके अलावा घाट को दीपावली की तरह रोशनी से सजाया गया था। इसके अलावा कुर्सियां व पार्किंग व्यवस्था सहित सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री आरती में शामिल होने के लिए पहुंचीं तो लोग नारे लगाने लगे। इस दौरान सीएम ने यमुना को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सभी प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों से किए गए इस वादे के प्रति उनकी सरकार समर्पित रहेगी।

पूजा से पहले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्राज वासुदेव घाट पर पहुंचे। जैसे ही आम लोगों की नजर उन पर गई, सभी उनके पास गए और सेल्फी खींचने लगे। इस पर मंत्रियों की ओर से भी उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। मंत्री वीडियो व फोटो के लिए हाथ हिलाते, जोड़ते और मुस्कुराते दिखाई दिए। उधर, यमुना पुल से भी भाजपा समर्थक नारे लगाते नजर आए। थोड़ी देर बाद कुछ समर्थक नाव से भी नेताओं के अभिवादन के लिए नारे लगाते हुए पहुंचे।


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