Thursday, November 19, 2026
6:05 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

बच्चे ही समाज का सूत, प्रत्येक कक्षा कक्ष में टीवी, wi-fi ही नहीं बल्कि डिजिटल Content देना भी है हमारे प्रोजेक्ट उत्कर्ष का लक्ष्य- डीएम

Category Archives: राष्ट्रीय

बच्चे ही समाज का सूत, प्रत्येक कक्षा कक्ष में टीवी, wi-fi ही नहीं बल्कि डिजिटल Content देना भी है हमारे प्रोजेक्ट उत्कर्ष का लक्ष्य- डीएम

बेसिक शिक्षा के बहुरेंगे दिन, बच्चों को मिलेगी डिजिटल लर्निंग की सुगम सुविधा

प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत राज्य भर में जिला प्रशासन देहरादून का बच्चों को डिजिटल लर्निंग देने हेतु IIT- मद्रास संचालित संस्था से एमओयू हस्तांतरित

पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 विद्यालयों में शुरू होगी साइंस इंग्लिश बेस्ड प्रैक्टिकल डिजिटल स्टडी ऑनलाइन टीचिंग 

सीएम के निर्देश पर विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर रुपए 5 करोड़ और जारी

देहरादून। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) के उपयोग से बेसिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया जाएगा। जिला प्रशासन जल्द ही इसके लिए ट्रस्ट के साथ एमओयू हस्तांतरित करेगा। इसके तहत कक्षा 5 से 9 तक के बच्चों को स्कूल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को बेसिक स्कूलों में विद्या शक्ति के तहत ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में 50 विद्यालयों को चयनित किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत इंटरनेट, वाईफाई, एलईडी टीवी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। डीएम द्वारा मा0 सीएम के निर्देश पर विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर रुपए 5 करोड़ और जारी की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को विद्या शक्ति के अंतर्गत संचालित होने वाले ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही ट्रस्ट के साथ एमओयू साइन कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके और ट्यूशन कक्षाओं तक पहुंच न रखने वाले सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

विद्या शक्ति ओपन मेंटर से आए डा. एस सुब्रमण्यम ने प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि उत्तराखंड में तारा जोशी फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थानीय हिन्दी भाषा में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 5 से 9 तक के बच्चों को गणित, साइंस और अंग्रेजी विषय इंटरैक्टिव सिमुलेशन (वर्चुअल लैब) और गेमीफिकेशन (खेल-खेल में) के माध्यम से सरल तरीके से पढ़ाए और सिखाए जाएंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, ओपनमेंटर से आए डा. एस सुब्रमण्यम, तारा जोशी फाउंडेशन से किरन जोशी आदि मौजूद थे।


सहायता राशि में 75 फीसदी होगी सब्सिडी- रेखा आर्या

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी

पहले वर्ष में कुल 2000 महिलाओं को सहायता देने का लक्ष्य

देहरादून। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम ₹200000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 फ़ीसदी हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसका जीओ जारी किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं विद्यमान है लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस योजना के जरिए प्रदेश की बहनों को महिला दिवस का अग्रिम तोहफा दिया है।


कैबिनेट फैसला- जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर किया जायेगा नियंत्रण

धार्मिक क्षेत्रों के निकट नहीं होंगी शराब की दुकानें, ओवर रेटिंग पर लाइसेंस निरस्त

देखें, नई आबकारी नीति के खास बिंदु

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य

देहरादून। राज्य की नई आबकारी नीति 2025 में धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती मदिरा अनुज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जनसंवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए, शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जायेगा। उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त किया गया है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी mrp लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य

पिछले दो वर्षों में आबकारी राजस्व में राज्य में काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में दी जाएगी छूट 

नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी।

इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी द्वारा प्रयोग करने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित 

आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है। स्थानीय कृषि उत्पादों को डिस्टिलरी (आसवनी इकाइयों) द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें नए बाजार उपलब्ध होंगे। आबकारी नीति-2025 में जनसाधारण को मदिरा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के विशेष अभियान चलाने का प्राविधान किया गया है। नई आबकारी नीति प्रदेश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।


उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु अनुग्रह राशि बढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का किया आभार व्यक्त

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली तात्कालिक सहायता राशि को एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने के निर्णय पर सैनिक मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि बीते शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह घोषणा की थी। इस फैसले के लिए उपनल कर्मचारियों ने मंत्री जोशी का धन्यवाद किया और इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।


आगामी 6 मार्च को भारत-चीन सीमा पर बसे हर्षिल और मुखबा के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी, की गई यह खास तैयारी 

उत्तरकाशी की स्थानीय वेषभूषा ऊन की भेंडी के साथ पजामा और पहाड़ी टोपी की गई है तैयार 

पीएम की वेशभूषा पर केंद्रित होगा सबका ध्यान 

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल और मुखबा दौरे के दौरान भेड़ की ऊन से बनी बादामी और स्लेटी रंग की भेंडी (कोट) पहनेंगे। इसके साथ ही ब्रह्मकमल और तिरंगे और लाल रंग की पट्टी लगी हुई पहाड़ी टोपी भी उनके लिए तैयार की गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी जब कभी देश-दुनिया के दौरे पर जाते हैं तो उनकी वेषभूषा पर सबका ध्यान होता है। वह अपने दौरे के दौरान उस क्षेत्र की वेषभूषा पहनकर स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आगामी 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी भारत-चीन सीमा पर बसे हर्षिल और मुखबा के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे के लिए उत्तरकाशी की स्थानीय वेषभूषा ऊन की भेंडी के साथ पजामा और पहाड़ी टोपी तैयार की गई है।

इस पहाड़ी परिधान को वीरपुर डुंडा नालंदा एसएचजी महिला स्वयं सहायता समूह की भागीरथी नेगी ने तैयार किया है। जबकि सुरेंद्र नैथानी ने इस पूरी ड्रेस की सिलाई की है। भागीरथी नेगी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बादामी और स्लेटी रंग में दो भेंडी कोट तैयार किए गए हैं। वहीं सफेद रंग के दो पजामे भी बनाए हैं। टोपी को भी भेंडी के रंग के अनुरूप बनाया गया है। इन टोपियों में तिरंगे के केसरी, हरी और सफेद रंग की पट्टी के साथ बल के प्रतीकात्मक लाल रंग की पट्टी और ब्रह्मकमल बनाया गया है।

परिधान दस दिन के भीतर तैयार किए गए
उन्होंने बताया कि भेड़ की ऊन की हाथ से कताई कर यह परिधान तैयार किए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं की गया है। इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसकी ऊन में किसी भी प्रकार की चुभन न हो। खास बात यह है कि यह परिधान दस दिन के भीतर तैयार किए गए हैं।

वीरपुर डुंडा निवासी भागीरथी नेगी किन्नौरी समुदाय से आती हैं। भेड़ की ऊन से कपड़े तैयार करने का उनका पुश्तैनी काम है। वे लंबे समय से महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि हर्षिल और मुखबा प्रवास के दौरान पीएम मोदी के जनपद की स्थानीय वेषभूषा पहनने से भेंडी और ऊन के कपड़ों को अच्छी ब्राडिंग मिल सकती है।


स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने के मामले में दिशा- निर्देश हुए तय, जानिए क्या नियम किए गए लागू 

स्कूल में फोन बैन को लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई थी 

स्मार्ट फोन ले जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं 

दिल्ली। हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने के मामले में दिशा निर्देश तय किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में छात्रों द्वारा स्मार्ट फोन ले जाने को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, स्कूल फोन की निगरानी कर सकेंगे। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अदालत द्वारका स्थित केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में स्कूल में फोन बैन को लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई थी।

बहस के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तीन प्रमुख सर्कुलर सामने रखे, जिसमें स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर बैन की बात कही गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फोन को लेकर अभी तक नकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अदालत ने स्कूलों में फोन की अनुमति देते हुए अदालत के आदेश की एक प्रति सीबीएसई मुख्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने तय किए दिशा निर्देश

1. छात्रों को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग की निगरानी की जानी चाहिए।

2. छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन जमा करने और घर लौटते समय उन्हें वापस लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. स्मार्टफोन से कक्षा में शिक्षण, अनुशासन या समग्र शैक्षिक वातावरण में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए, कक्षा में स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। स्कूल के सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ स्कूल वाहनों में भी स्मार्टफोन पर कैमरों और रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

4. स्कूलों को छात्रों को डिजिटल शिष्टाचार और स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

5. स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग की निगरानी करने की नीति माता-पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से बनाई जानी चाहिए।

 

 

 


माणा हिमस्खलन रेस्क्यू अभियान तीन दिन बाद समाप्त, आठ श्रमिकों की मौत 

46 श्रमिकों को निकाला सुरक्षित 

चमोली। माणा के पास हिमस्खलन में की चपेट में आकर लापता चल रहे चार श्रमिकों के शव रविवार को खोज एवं बचाव दलों ने बरामद किए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या आठ तक पहुंच गयी है। चार श्रमिकों के शव शनिवार को बरामद कर लिए गए थे। इस प्रकार अब तक कुल आठ श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला। इसके साथ ही तीन दिनों से चला आ रहा रेस्क्यू अभियान भी समाप्त हो गया।

बता दें कि माणा के पास शुक्रवार तड़के भारी हिमस्खलन हुआ था, जिसके चपेट में बीआरओ के 54 श्रमिक आ गए थे। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने शुक्रवार सुबह रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। शनिवार को रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ भी शामिल हुई। शनिवार तक रेस्क्यू टीमों ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि चार श्रमिकों के शव बरामद हुए थे। उसके बाद लापता चल रहे चार अन्य श्रमिकों की खोजबीन के लिए रविवार को फिर तीनों रेस्क्यू टीमों ने सर्च अभियान चलाया।

दोपहर करीब एक बजे पहले एक शव बरामद हुआ। उसके बाद दो अन्य श्रमिकों के शव भी बरामद हुए। अंतिम लापता व्यक्ति का शव दोपहर करीब चार बजे बरामद कर लिया गया। जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या आठ हो गई। अंतिम व्यक्ति का शव मिलने के साथ ही रेस्क्यू अभियान भी समाप्त कर दिया गया। माणा से सभी श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ स्थिति सेना के अस्पताल में लाया गया है। सबसे बाद में मिले शव को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। स रेस्क्यू अभियान में सेना के सात और एक निजी हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। जिनसे श्रमिकों को माणा से ज्योतिर्मठ लाया गया। दो श्रमिक एम्स ऋषिकेश भेजे गए। अन्य का आर्मी अस्पताल ज्योतिर्मठ में उपचार चल रहा है।

मृतकों का विवरण

– अनिल कुमार (21) पुत्र ईश्वरी दत्त, ठाकुर नगर रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड।
– अशोक (28) पुत्र रामपाल, गंगहोल बेनाऊ फतेहपुर उत्तर प्रदेश।
– हरमेश (31) पुत्र ज्ञानचंद्र, कुठार ऊना हिमाचल प्रदेश।
– मोहिंदर पाल (42) पुत्र देशराज, हिमाचल।
– आलोक यादव, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश।
– मंजीत यादव, पुत्र शंभू, निवासी सरवान उत्तर प्रदेश
– जितेंद्र सिंह, (26) पुत्र कुलवंत सिंह, बिलासपुर उत्तर प्रदेश।
– अरविंद कुमार सिंह (43), पुत्र देवेंद्र कुमार, निवासी गोकुल धाम भगत निवास, न्यू कालोनी क्लेमेंटाउन देहरादून।


शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने केंद्रीय मंत्री को एनईपी-2020 के क्रियान्वयन व अन्य योजनाओं की दी जानकारी

स्थानीय संदर्भों को शामिल कर तैयार करें पाठ्य पुस्तकें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

बैठक में केंद्रीय मंत्री से की राज्य के समग्र शिक्षा बजट में वृद्धि की मांग

देहरादून/हरिद्वार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार में राज्य में एनईपी-2020 के क्रियान्वयन एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश के उच्च एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की बैठक ली। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत की उपस्थित में हुई इस बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई।

सूबे शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश भ्रमण पर आये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज हरिद्वार में उच्च एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 12 तक कि पाठ्य पुस्तकों को स्थानीय संदर्भों को समाहित करते हुये तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने बाल वाटिका के संचालन को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिये।

डॉ रावत ने बताया कि बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया साथ ही नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बीच उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से राज्य में समग्र शिक्षा के बजट में वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की समस्त पाठ्यपुस्तकों एवं राज्य के शिक्षा ढांचे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में संचालित करने का आग्रह किया।

इसके अलावा उच्च शिक्षा के तहत दो मॉडल महाविद्यालय एवं टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का अनुरोध किया। जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी सकारात्मक स्वीकृति प्रदान की। डॉ रावत ने बताया कि बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की साथ ही उन्होंने एनईपी-2020 की अनुशंसा के तहत शिक्षा विभाग द्वारा तैयार “हमारी विरासत एवं विभूतियां” पुस्तकों की भी जमकर तारीफ़ की।

बैठक में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो अंजु अग्रवाल, संयुक्त निदेश व प्रभारी रूसा प्रो ए एस उनियाल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ मुकुल सती, प्रभारी निदेश बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, फूड सेफ्टी विभाग ने जारी की SOP

मिलावटखोरों पर 5 लाख जुर्माना और 6 साल की कैद

बॉर्डर पर सख्त पहरा, ऑनस्पॉट टेस्ट हो रहे सैंपल, विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू- डा. आर. राजेश कुमार, खाद्य आयुक्त

मिलावटखोरी रोकने के लिए डिकॉय आपरेशन, इंफोर्समेंट और सर्विलांस की भी ली जाएगी मदद- ताजबर जग्गी

देहरादून।  होली पर आम जनता तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। खासतौर पर दूध, मावा, पनीर और खोया जैसे उत्पादों की जांच की जा रही है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देहरादून के आशारोड़ी बॉर्डर पर बाहर से आने वाले दूध और उसके उत्पादों की सख्त जांच की जा रही है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि इसको लेकर एक विस्तृत SOP जारी कर दी गई है। सम्बंधित अधिकारियों को मिलावटखोरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया खाद्य सैम्पलों की प्राथमिकता से जांच होगी और दोषी पाए जाने वाले मिलावटखोरों और विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 05 लाख तक जुर्माना और 06 साल तक की कैद हो सकती है। आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रदेश भर में मिलावटखोरी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाता है। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में चल रहा है। इसके तहत अब होली के मद्देनजर विभाग ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

सख्त SOP जारी, नहीं बच पाएंगे मिलावटखोर

फूड सेफ्टी विभाग ने सख्त SOP जारी की है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों, समस्त प्रभारी/अभिहित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डॉ आर राजेश कुमार ने कहा SOP में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं नियम 2011 के प्राविधानों के अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माताओं/ थोक विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के लिए कहा गया है। होली के अभियान की अवधि में की गयी प्रवर्तन कार्यावाहियों की समीक्षा की जायेगी। खाद्य कारोबारी जो नियमों का उल्लंघन करते हुये गये एवं जो नियमित रूप से उल्लंघन कर्ता हैं को चिन्हित करते हुये कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। डॉ आर राजेश कुमार ने कहा आदेशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक कार्य दिवस की गयी कार्यवाही ई-मेल के माध्यम से कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड को अवगत कराई जाएगी। इस विस्तृत SOP में हर पहलू का ध्यान रखा गया है।

प्रदेश के जनपदों को तीन श्रेणियों में बांटा

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि होली को देखते हुए मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों को एक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चम्पावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा को एक श्रेणी में बांट गया है। इन जिलों के लिए विभाग ने सचल खाद्य लैब की व्यवस्था की है। ये टीमें त्योहारी सीजन में अचानक कहीं भी छापेमारी कर सैंपलिंग कर सकती हैं।

डिकॉय आपरेशन, इंफोर्समेंट और सर्विलांस की ली जाएगी मदद

अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए डिकॉय आपरेशन, इंफोर्समेंट और सर्विलांस की मदद भी ली जाएगी। साथ ही विभाग की ये टीमें उपभोक्ताओं को भी मिलावटी वस्तुओं के बारे में जागरूक करेंगी। अभिसूचना से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की जाएगी। संभावित विरोध को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेगी। अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में भी यह अभियान चलेगा।

दूध से बने उत्पादों पर पैनी नज़र

दूध से बने उत्पाद और अन्य पदार्थों की सैंपलिंग होगी और इसे लैब में भेजा जाएगा। मानको का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के उत्पाद करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त जग्गी ने बताया कि सभी सैंपलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर होगी। यदि सैंपल में मिलावट पाई गयी तो मिलावटी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले और मिलावटी वस्तुओं की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बॉर्डर इलाकों में भी मिलावटखोरों पर नजर

अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर इलाकों में भी मिलावटखोरों पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने सैंपल टेस्ट वाहनों के जरिए ऑनस्पॉट सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की है ताकि मिलावट का तुरंत पता लगाया जा सके। ऐसे में मिलावट की गई चीज़ें पहचान में आ जाएंगी।

संयुक्त टीमों के साथ छापेमारी

खाद्य संरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए संयुक्त टीमें बनाई हैं ये टीमें जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर रही हैं। विभाग की ओर से विजिलेंस सेल का गठन किया गया है, जो शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है. साथ ही सर्विलांस के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है. गौरतलब है कि बड़े स्तर पर होली की मिठाई में ज़हर घोलने वालों पर लगाम लगाई जा रही है।

ऊधम सिंह नगर-हरिद्वार में सबसे ज्यादा सैंपलिंग

अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों से मिलती हैं। इन जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जा रही है। सभी जिलों में फूड इंस्पेक्टर लगातार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं. आमतौर पर त्योहारों के दौरान मिठाई समेत कई खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल शुरु हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस बार बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई को अंज़ाम दे रहे हैं, जिससे प्रदेश में मिलावटखोरों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए।


मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर आपदा प्रबंधन के कार्यों का लिया अपडेट

माणा हादसा- बचाये गए 46 मजदूरों को परिजनों को सौंपने की कवायद शुरू

देखें, माणा हादसे के मृतक व घायलों की सूची

सीएम ने कहा, सड़क और संचार कनेक्टिविटी बहाल करें

50 मजदूर बचाये गए

46 सलामत लोगों को समुचित उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करने तथा आपदा में मृतक 4 लोगों को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द के दिए निर्देश

मिसिंग 4 लोगों के सर्च अभियान में लाई जा रही है तेजी, रडार और थर्मल इमेजिंग कैमरे जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की ली जा रही है मदद

आपदा से 5 ब्लॉक की बाधित हो चुकी विद्युत आपूर्ति को किया जा चुका है बहाल

आगामी 3 मार्च को मौसम के हायर अलर्ट को देखते हुए ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सूचित करने तथा जिला प्रशासन को आवश्यकतानुसार पूर्व तैयारी के दिए निर्देश

बदरीनाथ/ देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और चमोली में हुई आपदा के सर्च एवं रेस्क्यू अभियान का अपडेट लिया।

उन्होंने घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू अभियान में लगे हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेस्क्यू किए गए सलामत 46 लोगों को समुचित चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर करें। मृतकों को समुचित औपचारिकता पूर्ण करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अब तक मिसिंग चार लोगों के सर्च और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। रेस्क्यू अभियान में रडार और थर्मल इमेजिंग जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। सेना, ITBP, वायु सेना, SDRF, BRO, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पूर्ति विभाग इत्यादि सभी विभाग बेहतर समन्वय से अपना सहयोग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जहां – जहां सड़क और संचार कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है उसको तत्काल बहाल किया जाए।
तीन मार्च को मौसम विभाग के हायर अलर्ट को देखते हुए ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को इसकी पहले से ही जानकारी देने तथा स्थानीय स्तर पर सभी तरह की पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पांच ब्लॉक में विद्युत सप्लाई बाधित हो गई थी वहां पर विधुत आपूर्ति को पुनः बहाल किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जहां पर भी सड़क कनेक्टिविटी बाधित हैं उसको तत्काल बहाल करें। पूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया कि जो गांव सड़क एक्टिविटी से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में रसद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp