Thursday, November 19, 2026
6:13 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

स्वदेशी महोत्सव का उद्देश्य है युवाओं को स्वावलंबी बनाना- महाराज

Category Archives: राष्ट्रीय

स्वदेशी महोत्सव का उद्देश्य है युवाओं को स्वावलंबी बनाना- महाराज

स्वदेशी महोत्सव 2025, उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मान एवं समापन समारोह

देहरादून। स्वावलंबी भारत अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के द्वारा संचालित एक अभियान है। इसकी अगुवाई स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता के साथ-साथ स्वरोजगार से जोड़ना है। समाज में “स्वदेशी व स्वावलंबन”का भाव लाना और जन जागरण करना है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को हिन्दू नैशनल इण्टर कॉलेज में स्वदेशी महोत्सव 2025, उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मान एवं समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहीं।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि प्रदर्शनी में जहां एक ओर सरकार के विकास कार्यों के स्टॉल विशेष आकर्षण का केन्द्र रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” के विजन पर भी यह महोत्सव केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पाद पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि स्मृति विकास संस्थान ने स्वदेशी प्रदर्शनी में प्रदेश के लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध करवाया है। स्थानीय कलाकारों का भी इस आयोजन में सम्मान किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य के युवाओं व महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया गया।


उद्यान विभाग में जल्द होगी 415 मालियों की भर्ती- कृषि मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। उत्तराखंड में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में स्थित विभिन्न राजकीय उद्यानों और पौधशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। भर्ती होने वाले सभी कार्मिक आउटसोर्स से लिए जाऐंगे।

मंगलवार को देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह बात कही। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए कदम उठा रही है और अभी तक तीन वर्षों में 20 हजार से अधिक लोगों के रोजगार प्रदान कर चुकी है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि मालियों की नियुक्ति के बाद राज्य के उद्यानों और पौधशालाओं में उद्यानों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे बागवानी, फल-फूल उत्पादन और वृक्षारोपण कार्यों में भी तेजी आएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि यह फैसला उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करेगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को आगामी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले उत्तराखंड की प्रगतिशील महिला किसानों के सम्मान कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, निदेशक कैप डा0 नृपेन्द्र सिंह, डा0 रतन कुमार, रेशम निदेशक प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।


सीएम की दुर्गम क्षेत्र प्राथमिकता को जिला प्रशासन देगा मूर्तरूप, 3 दिन दुर्गम क्षेत्र में डीएम करेंगे प्रवास 

त्यूनी में वृह्द्ध बहुउद्देशीय शिविर, कोटी कनासर में 200 नव गठित वन पंचायतों का कान्क्लेव
डीएम ने प्लान किया क्षेत्र भ्रमण, जनसुनवाई एवं जन गतिविधियों का बस्ता
हनोल मास्टर पर स्थानिकों, पुरोहितों के साथ मन्दिर परिसर में ही किया जाएगा विमर्श, स्थानिकों के हितों को किया जाएगा समावेशित
दूरस्थ क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, बच्चे तक निवेश पंहुचाना अति आवश्यक
जिला प्रशासन स्तर से आपदा मद में प्रथमबार दी जाएगी वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम हेतु पर्याप्त धनराशि
देहरादून। सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे निवेश को जिला प्रशासन मूर्तरूप देने में जुट गया है। फलस्वरूप डीएम सविन बंसल का मार्च के तीसरे सप्ताह में  जनपद के दुर्गम क्षेत्र त्यूनी, चकराता में 03 दिन का प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है इस दौरान डीएम  सभी अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्या के निस्तारण हेतु वृह्द्धस्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा।
कोटी कनारस में 200 नव गठित वन पंचायतों कान्क्लेव, हनोल मंदिर परिसर में स्थानिकों, पुरोहितों के साथ मन्दिर के मास्टर प्लान, विस्तारीकरण के सम्बन्ध में स्थानिकों के हित एवं सुझाव आदि समुचित विषय पर विमर्श किया जाएगा।
इसी दौरान डीएम कोटी कनासर में 200 नव निर्मित वन पंचायत के कान्क्लेव में शामिल होंगे वन पंचायतों को जिला प्रशासन स्तर से प्रथमबार आपदा मद से धनराशि प्रदान की जा रही है। इससे वन पंचायतों के सुदृढीकरण से जहां वनाग्नि को राकने में मदद मिलेगी वहीं फायर वाचर की क्षमता भी बढेगी। यह पहला अवसर है जब कोई डीएम दुर्गम क्षेत्र में 03 दिन प्रवास कर क्षेत्र वासियों की समस्या सुनगें। इस दौरान वृहद्धस्तर पर बहुउ्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पेंशन, स्वास्थ्य जांच विभिन्न प्रमाण पत्र आदि कार्य मौके पर ही निस्तारित किए जाएगें।

सीएम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का किया निरीक्षण 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे । इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया।


सीएम ने महाकुम्भ से लौटी एसडीआरएफ टीम का किया स्वागत 

महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनन्दन”- एसडीआरएफ टीम को पुरस्कार स्वरूप ₹5 लाख दिए

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के 112 कार्मिकों के उत्तराखण्ड वापस आने पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित “महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनन्दन” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का बेहतरीन प्रदर्शन कर उत्तराखण्ड का मान बढ़ाया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कार स्वरूप ₹5 लाख का चेक भी सौंपा।

मुख्यमंत्री ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये अनुभव हरिद्वार के 2027 कुंभ में काम आयेंगे। इससे कुंभ को भव्य रूप से आयोजित करने में मदद भी मिलेगी। इस महाकुंभ से हमारे जवानों का आत्मविश्वास बढ़ा है तथा भविष्य में हम भीड़ का कुशल प्रबंधन करने में सफल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म के महासंगम की चुनौती को संभालना चुनौतीपूर्ण कार्य था। बेहतर व्यवस्थाओं और प्रबंधन से उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखण्ड सरकार का सर ऊंचा हुआ है। यही अनुभव 2027 के कुंभ में मददगार साबित होंगे। हमारा प्रयास है कि वाहनों के लिए सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था हो जिसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए SDRF द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं। श्रेष्ठ आपदा प्रबंधन में SDRF की अहम भूमिका रही है। आपदा प्रबंधन के लिए क्विक रिस्पॉन्स और अत्याधुनिक उपकरणों से राज्य में आपदा के प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिली है।

इस दौरान कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति विनय रोहिला, सचिव गृह शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ, एडीजी अमित सिन्हा, वी मुरुगेशन,  ए. पी अंशुमान, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, आईजी SDRF रिद्धिम अग्रवाल, कमांडेंट SDRF अर्पण यदुवंशी एवं SDRF के अधिकारी और जवान उपस्थित रहे।


सीएम की जनमानस प्रथम के मंत्र को सार्थक करता जिला प्रशासन, प्रत्येक जनता दर्शन में जनमानस का बढ़ता विश्वास

बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सहायक श्रम आयुक्त का पुनः रोका 1 दिन का वेतन
श्रम विभाग के संवेदनशील 03 प्रकरण 07 मार्च तक निस्तारित नही होने पर होगी प्रतिकूल प्रविष्टि
अनाथ बालक की माफ कराई स्कूल फीस, बालिका के लोन माफी आवेदन पर सीएसआर फंड से दिलाया Relief
असहाय विधवा के रास्ते पर अतिक्रमण को मौके पर ही एसडीएम विकासनगर से सुलझाया  
परिवार द्वारा उत्पीड़ित बुजुर्ग महिला को ‘सारथी’ से पंहुचाया गंतव्य पटेलनगर थाने, एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश 
किरायेदार से परेशान महिला को बधी न्याय की आस, एसपी सिटी ने डीएम को दिया 02 दिन के अन्तर्गत निष्कासन का आश्वासन 
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन/जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनता दर्शन कार्यक्रम में 128 शिकायत प्राप्त हुई अधिकतर शिकायत भूमि मामलों से सम्बन्धित प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, श्रम विभाग, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस, परिवहन, शिक्षा,विद्युत, पीएमजीआईसी, खनन आदि विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हुई।
श्रम विभाग से सम्बन्धित 03 शिकायतें प्राप्त हुई सहायक श्रमआयुक्त के बिना अनुमति अनुपस्थित  रहने से सुनवाई बाधित होने  पर उनका पुनः 1 दिन का वेतन रोकने के साथ ही शिकायतों पर 07 मार्च तक निस्तारित करने के निर्देश दिए, इससे पूर्व भी सहायक श्रमआयुक्त के उपस्थित न रहने पर 01 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए थे। ऋषिकेश निवासी महिला पति के मृत्यु के उपरान्त मिलने वाली आर्थिक सहायता को भटक रही थी, उनके पति की मृत्यु जनवरी 2024 में हो गई थी, जिनका श्रम कार्ड पंजीकृत है, आर्थिक सहायता का फार्म जमा नही किया जा रहा है इधर से उधर भटका रहे हैं। वहीं एक अन्य प्रकरण में भवन स्वामी द्वारा मजदूरी न दिए जाने का प्रकरण था, जिस पर डीएम ने सहायक श्रमआयुक्त को 7 मार्च तक प्रकरण निस्तारित कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समस्या का निस्तारण न होने पर दी प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी।
वहीं हरिपुर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग की ने भूमाफियाओं द्वारा उनके घर के रास्ते एवं नाली पर अतिक्रमण कर कब्जा किये जाने की शिकायत की गई जिस पर डीएम ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश एवं पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए। एक अन्य बजुर्ग महिला जिन्होंने पुत्रवधु द्वारा प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की गई जिस पर डीएम ने एसएचओ पटेलनगर को कार्यवाही के निर्देश देते हुए महिला को सारथी वाहन से पटेलनगर थानें तक छुड़वाया। डालनवाला निवासी विधवा महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने पति की मृत्यु के उपरान्त गांव की भूमि बेचकर डालनवाला में मकान एवं दुकान क्रय की है, जिसके किराये से उनका गुजारा चलता है, किरायेदार द्वारा उनके बेटे को मारने की धमकी दी गई है, जिस पर डीएम ने पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए, जिस पर एसपी द्वारा 02 दिन के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं विकासनगर अन्तर्गत एक विधवा महिला के रास्ते सम्बन्धी विवाद को डीएम ने एसडीएम विकासनगर के माध्यम से मौके पर ही सुलझाया।
जनता दर्शन में डीएल रोड निवासी दो भाई बहन जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई है, पिता द्वारा पुत्री के नाम पर लोन लिया गया है, लोन माफी का अनुरोध किया गया है जिस पर डीएम ने सीएसआर फंड से रिलीफ दिलाया तथा बालक की फीस माफी हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित विद्यालय से समन्वय के निर्देश दिए गए। वहीं दुरस्थ क्षेत्र चकराता,कांसी-बरोधा, खबोई-कोटा-तपलाड में रोडवेज बस सेवा शुरू करने के अनुरोध पर डीएम पर संभागीय परिवहन अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, एसपी यातायात मुकेश ठाकुर, संयुक्त मजिस्टेªट गौरी प्रभात, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को ‘उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान 2024’ से किया सम्मानित

उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान शब्द-साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक- मुख्यमंत्री

राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएँ बना रही है राज्य सरकार- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.आर.डी.टी सभागार सर्वे चौक देहरादून में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित ‘उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान -2024’ समारोह में प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को सम्मानित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द-साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। यह मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने और उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान दी है। उन्होंने उत्तराखंड के सर्वाेच्च साहित्यिक सम्मान, उत्तराखंड साहित्य भूषण से सुभाष पंत को सम्मानित करते हुए कहा कि पंत समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित होने वाले साहित्यकारों ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध किया है। देवभूमि की धरा हमेशा से रचनात्मकता ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहाँ विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्यता से अनगिनत लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा मिलती है। इसी राज्य से सुमित्रानंदन पंत जी ने देश-दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ा और शैलेश मटियानी जी को ‘पहाड़ का प्रेमचंद’ कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साहित्य ही समाज का वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। लेखक समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी कवियों और रचनाकारों की सक्रिय भागीदारी रही थी। उत्तराखंड की स्थापना में भी लेखन और सृजन से जुड़े अनगिनत साहित्यकारों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 01 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की है, इसे और विस्तार देते हुए वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 45 लेखकों को भी आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के केंद्र रूप में विकसित करने हेतु भी प्रयासरत है। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दो साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहाँ साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भारत का साहित्य सदियों से अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्वभर में विशिष्ट स्थान रखता आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएँ बना रही हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान -2024 के अंतर्गत उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार से डॉ. दिनेश पाठक, गुमानी पंत पुरस्कार से गोपाल दत्त भट्ट, भजन सिंह पुरस्कार से कुलानन्द घनशाला, गोविंद चातक पुरस्कार से श्रीमती सुनीता चौहान, प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार से सगीर उल्लाह, गौरा पंत ‘शिवानी’ पुरस्कार से श्रीमती शमा खान, मंगलेश डबराल पुरस्कार से सतीश डिमरी, महादेवी वर्मा पुरस्कार से शशिभूषण बड़ोनी, शैलेश मटियानी पुरस्कार से ललित मोहन रयाल को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार से नीरज कुमार नैथानी, बहादुर बोरा, बंधु पुरस्कार से महेंद्र ठुकराठी, शेर सिंह बिष्ट ‘‘अनपढ़‘‘ पुरस्कार से मोहन चंद्र जोशी, भवानीदत्त थपलियाल सती पुरस्कार से वीरेंद्र पंवार, कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार से मदन मोहन डुकलाण, गिरीश तिवारी ‘‘गिर्दा‘‘ पुरस्कार से डॉ. पवनेश ठकुराठी, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से अनूप सिंह रावत, एंव भैरत दत्त धूलिया पुरस्कार से एम.आर ध्यानी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आई.आर.डी.टी परिसर में पुस्तक मेले का भी उद्घाटन किया, तथा भाषा संस्थान के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक निर्देश दिये जाने की भी बात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास, निदेशक श्रीमती स्वाति भदौरिया, पूर्व कुलपति प्रो. सुधारानी पाण्डे सहित साहित्य क्षेत्र से जुडे लोग आदि उपस्थित रहे।


स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित होगा, भोजनमाताओं को मिलेगा प्रशिक्षण

स्कूलों में स्थानीय मिलेट्स को मिड डे मील में शामिल करें

स्कूलों के मशरूम गार्डन के विकास में छात्रों को भी शामिल कर भविष्य के Agro Entrepreneur के रूप में तैयार किया जाएगा

भोजनमाताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु एसओपी का अनिवार्यतः पालन के निर्देश

सीएस ने मानसिक स्वास्थ्य की जानकारीे पाठ्यक्रमों में शामिल करने के निर्देश दिए

देहरादून।  मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य के स्कूलों में ईट राइट मूवमेंट के तहत मंडुआ, झंगौरा, स्थानीय भोजन को मिड डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स प्रोक्यूरमेंट के निर्देश दिए गए हैं। शुरूआत में राज्य में 6 माॅडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएगें। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने हेतु सभी भोजनमाताओं को तीन चरणों में मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम के बीजों की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं। मशरूम उत्पादन के लिए बेस मेटिरियल के रूप में पिरूल का उपयोग किया जाएगा ताकि उत्पादन लागत कम हो। प्रशिक्षित भोजनमाताओं द्वारा स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने की गतिविधि में छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में वे कृषि उद्यमी ( Agro Entrepreneur ) के रूप में भी कार्य कर सके। सभी डीएम को खाली भूमि पर मिलेट्स की खेती के विस्तार की कार्ययोजना पर भी कार्य करने निर्देश दिए गए हैं। सीएस ने जिलाधिकारियों को ईट राइट मेले आयोजित करने को कहा है।

सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को स्कूलों में क्षतिग्रस्त किचन की मरम्मत मनेरगा/विधायक निधि/वित्त आयोग/जिला योजना एवं अन्य सम्यक योजनाओं आदि से प्राथमिकता पर कराने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपदों से विद्यालयों में ‘‘विशेष भोज’’ के आयोजन एवं किचन गार्डन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली की सूचना तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025-26 में ग्रेडिंग प्रणाली को पुनरीक्षित किया जाएगा। सीएस ने पीएम पोषण के तहत भोजनमाताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु एसओपी तैयार करते हुए अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पीएम पोषण से जनपद देहरादून का 01 सहायता प्राप्त विद्यालय, हरिद्वार के 06 मदरसों एवं जनपद ऊधमसिंह नगर के 02 मदरसों को योजना से आच्छादित करने पर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के तहत प्रदेश में 06 ईट राइट स्कूल विकसित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण के तहत 120 भोजनमाताओं को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने पर अनुमति प्रदान की।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग को छात्रों के लिए सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी हेतु अनिवार्यतः आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव ने स्कूलों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु सरकारी चिकित्सकों के साथ ही निजी डाॅक्टर्स, मेडिकल इन्टर्न, पेरा मेडिकल स्टाफ एवं आयुष डाॅक्टर्स की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। स्कूली बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को अति आवश्यक बताते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम में इसकी जानकारी सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।


प्रवासियों के पांच गांवों को गोद लेने पर डीएम ने दिए निर्देश

गांवों का सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाने को कहा

पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने उत्तराखंड प्रवासियों द्वारा जनपद के पांच गांवों को गोद लेने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन गांवों का सर्वे कर अगले एक सप्ताह के भीतर इन गांवों में किए जाने वाले कार्यों की डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि डीपीआर शासन को समय पर प्रस्तुत की जा सके।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रवासी सेल का गठन किया है। इस सेल के माध्यम से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे गांवों का सर्वे कर आवश्यक कार्यों की डीपीआर तैयार करें।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रवासियों द्वारा गोद लिए गए गांवों में कार्यों के संचालन हेतु संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करें। जिससे इन गांवों में जो भी कार्य किए जाने हैं उन्हें बेहतर किया जा सकेगा।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने गोद लिए गांवों के लिए संबंधित विकासखंडों के खंड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है।


सूबे में कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की कवायद शुरू

रूद्रप्रयाग में तीन कलस्टर विद्यालयों के लिये 7 करोड़ मंजूर

प्रत्येक जनपद का एक कलस्टर विद्यालय बनेगा आवासीय

देहरादून। उत्तराखंड में कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कलस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत रूद्रप्रयाग जनपद में तीन विद्यालयों के लिये 748 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिससे इन विद्यालयों में भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना के कार्य किये जायेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में एक-एक कलस्टर विद्यालय को आवासीय सुविधा युक्त बनाये जाने की भी योजना है।

राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कलस्टर विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद कलस्टर विद्यालय को हब के रूप में विकसित कर आस-पास के कम छात्र संख्या व संसाधनों की कमी वाले विद्यालयों को इसमें विलय करना है ताकि एक ही छत के नीचे कक्षा-6 से लेकर कक्षा-12 तक के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा व सुविधा उपलब्ध की जा सके। राज्य सरकार ने कलस्टर विद्यालय योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार ने रूद्रप्रयाग जनपद के चयनित तीन विद्यालयों को कलस्टर विद्यालय बनाने के लिये 7 करोड़ 48 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार के लिये 150.39 लाख की धनराशि मंजूर की है, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज कोटमा, ऊखीमठ के लिये 298.68 लाख व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्तमुनि के लिये 299.38 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से इन विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, स्टॉफ कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, शौचालय ब्लॉक व सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिये अवस्थापना खण्ड डाकपत्थर, सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया है। शीघ्र ही इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिये धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

तीनों विद्यालयों को कलस्टर विद्यालय में विकसित किया जायेगा ताकि एक ही विद्यालय में छात्र-छात्राओं को सभी विषयों के अध्यापक, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, खेल व अन्य गतिविधियां और विभिन्न सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद में एक-एक कलस्टर विद्यालय को आवासीय सुविधा युक्त बनाने की भी योजना है। प्रथम चरण में विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले पांच जनपदों में एक-एक कलस्टर आवासीय विद्यालय बनाये जायेंगे, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में कलस्टर विद्यालयों के निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत रूद्रप्रयाग जनपद में तीन विद्यालयों का चयन कर 748 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इन कलस्टर विद्यालयों को संसाधन सम्पन्न बनाया जायेगा, जहां पर शिक्षकों व अन्य स्टॉफ की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। – डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp