Thursday, November 19, 2026
6:19 AM

Drop Us An Email Any Enquiry Drop Us An Emailshailesh.lekhwar2000@gmail.com
Call Us For Consultation Call Us For Consultation +91 9818666272

मोदी-धामी फैक्टर – उत्तराखंड के विकास की नई गाथा

Category Archives: राष्ट्रीय

मोदी-धामी फैक्टर – उत्तराखंड के विकास की नई गाथा

6 मार्च को पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा, पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा नया आयाम

उत्तराखंड बना सुशासन और विकास का मॉडल, मोदी-धामी की केमिस्ट्री का असर

देहरादून।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी के मुखवा-हर्षिल क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। यह यात्रा केवल एक सरकारी दौरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन को नया आयाम देने की एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आमंत्रण पर पीएम मोदी की यह यात्रा राज्य के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाती है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि मोदी-धामी की जोड़ी ने मिलकर उत्तराखंड को विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखवा-हर्षिल क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वे उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी उत्तराखंड को लेकर इतने भावुक नजर आ रहे हैं।

अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, तो हम साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड मोदी जी के दिल के बेहद करीब है। आइए, देखते हैं वह खास तारीखें जब प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि की मिट्टी से जुड़े रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव उनकी लगातार यात्राओं से स्पष्ट होता है। 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति लोकार्पित करने से लेकर, 2021-22 के विधानसभा चुनावों (4, 10, 11, 12 फरवरी) और 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा, 12 अक्टूबर 2023 को मानसखंड (जागेश्वर-आदि कैलाश) दौरा, 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) और 2 व 11 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी मौजूदगी इसका प्रमाण है। 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों में उनकी भागीदारी ने खेलों को बढ़ावा दिया। ये सभी यात्राएं दिखाती हैं कि उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता में है और वे इसे विकास व आध्यात्मिकता का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इन तमाम दौरों से यह साबित होता है कि उत्तराखंड पीएम मोदी की प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है लेकिन यह सब संभव हुआ एक युवा और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, जो प्रदेश को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब उत्तराखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा था—राजनीतिक अस्थिरता, कोविड-19 का प्रभाव और आर्थिक सुस्ती। लेकिन धामी ने न केवल प्रदेश को स्थिरता दी बल्कि ऐतिहासिक फैसलों से उत्तराखंड को पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट बना दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूत राजनीतिक समझ और दूरदृष्टि ने उत्तराखंड को सुशासन और विकास के नए आयाम तक पहुंचाया है। समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना जो पूरे देश में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देने और समाज में एकरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। वहीं सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया जिससे युवाओं का सरकारी सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून भी इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

मोदी-धामी की इस मजबूत केमिस्ट्री का असर राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास में भी साफ देखा जा सकता है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार किए गए जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मानसखंड कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जिससे राज्य सुशासन, पारदर्शिता और विकास का एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है। उत्तराखंड का यह बदलाव अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और देश में समग्र विकास की दिशा में नए मानक स्थापित कर रहा है।

उत्तराखंड एक छोटे राज्य से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की यह जोड़ी केवल राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि यह विकास, सुशासन और आध्यात्मिक उत्थान की साझेदारी का प्रतीक बन चुकी है। 6 मार्च का पीएम मोदी का दौरा न केवल शीतकालीन यात्रा को एक नया आयाम देगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि उत्तराखंड अब एक विकसित राज्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।


प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम-स्नेह का नतीजा है केदारनाथ रोपवे की मंजूरी- महाराज

प्रधानमंत्री का कथन कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा यह मोदी की गारंटी का असर है

देहरादून। प्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल हर्षिल-मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अपने दौरे से पूर्व उनका केन्द्रीय कैबिनेट से प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे को मंजूरी देना उनके उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करता है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को रोपवे की बड़ी सौगात देने पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है कि उनकी कैबिनेट ने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम-पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 4,081.28 करोड़ रुपये है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि मौजूदा समय में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा घटकर मात्र 36 मिनट रह जाएगी। केदारनाथ रोपवे से यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर 36 मिनट हो जाएगा।

महाराज ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पर्वतमाला परियोजना के तहत गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच एवं गारंटी का ही परिणाम है कि पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे निर्माण को केन्द्रीय कैबिनेट की मोहर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीद्ध कर दिया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा।


सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को केंद्र से मिली मंजूरी

36 लोगों के बैठने की होगी क्षमता 

देहरादून। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है।  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इसका बड़ा फायदा यह होगा वर्तमान में यात्रा में 8-9 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद यह समय घटकर 36 मिनट रह जाएगा। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी।

सोनप्रयाग से बनाए जाने वाले केदारनाथ रोपवे या केबिल कार परियोजना का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि. को दिया गया है। एजेंसी परियोजना की डीपीआर तैयार कर रही है। जानकारों का कहना है कि केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दो ही विकल्प हैं। पहला पैदल यात्रा का है, लेकिन यह बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए दुष्कर है। दूसरा विकल्प रोपवे या केबिल कार का है, जो बच्चों, वृद्धों, जवानों व दिव्यांगों सभी की यात्रा को सुगम बनाने वाला है।

केदारनाथ रोपवे बनने के बाद राज्य में हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी। हिमालय की सर्वाधिक खतरनाक घाटियों में से एक केदारनाथ के लिए हेली टैक्सी यात्रा बेहद जोखिम भरी मानी जाती है। रोपवे बनने के बाद हेली सेवा से केदारनाथ की यात्रा करने का क्रेज कम हो जाएगा। सुरक्षित और किफायती होने की वजह से यात्री रोपवे या केबिल कार के माध्यम से यात्रा करना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति में हेली सेवाएं सीमित हो जाएंगी।


महाकुंभ को लेकर कुछ पार्टियां ने दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डोली- मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के बजट सत्र में महाकुंभ के आयोजन का किया वर्णन

देश की जनता के लिए गंगा सबसे पवित्र – मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थीं और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डोली। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। जो लोग संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। 45 दिन तक चले आयोजन में कोई लूट की घटना नहीं हुई।

कोई अपहरण की घटना नहीं हुई। यह सनातन के सामाजिक अनुशासन का प्रभाव है। जो कि कहता है कि पूरा देश एक है और यहां जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये उन लोगों को जवाब है जो कि जल के प्रदूषण और अन्य तमाम छोटी खबरों को लेकर आयोजन पर सवाल उठा रहे थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। देश की जनता के लिए गंगा सबसे पवित्र है और विज्ञान कहता है कि बहता हुआ जल खुद को पवित्र करता रहता है।


नर्सिंग अधिकारियों के एक हजार और पदों पर होगी भर्ती- डॉ धन सिंह रावत

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत नये पद होंगे सृजित

देहरादून। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के दृष्टिगत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के एक हजार और पदों पर भर्ती की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नये पदों के सृजन के निर्देश दे दिये गये हैं।

संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरिद्वार व पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज में नर्सिंग अधिकारी के 480 पद सृजित गए हैं। इसके अलावा 15 छोटे अस्पतालों को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इनमें भी नर्सिंग अधिकारी के 150–200 पदों में बढ़ोतरी होगी। पूर्व में की गई भर्ती में भी कुछ पद रिक्त रह गए हैं। ऐसे में करीब एक हजार पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेजों में चयनित नर्सिंग अधिकारियों को 30 मार्च तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जिन्हें एक सप्ताह में ज्वाइन करना होगा। इसके बाद दस अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चयनित कुछ नर्सिंग अधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग भर्ती में भी शामिल हुए हैं। जबकि उन्हें आवेदन के लिए मना किया गया था। उनके आवेदन करने से 60-70 नए लोगों का हक मारा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में तैनात किसी नर्सिंग अधिकारी को अब चिकित्सा शिक्षा में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं,उत्तराखंड से बाहर के एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देंगे।

यदि कोई गलत जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र पर चयनित हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों के बाद मिला है। अलग राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। किसी को उनका हक नहीं मारने देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 9 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। इन सभी से सिर्फ इतना कहूंगा कि गरीब व्यक्ति की सेवा से सबूर मिलता है। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करें। इस दौरान नर्सिंग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष व्यास, उपाध्यक्ष मनीष चौहान, प्रदेश प्रवक्ता प्रीती मेहता, मीडिया प्रभारी विनोद उनियाल, प्रदेश मंत्री हरीश भट्ट, लोकेंद्र राणा, उमेंद्र सिंह, मधु, मोनिका, नवल, सुभाष, शाहिन, साक्षी,आशीष आदि उपस्थित रहे।


हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त, हिमस्खलन का खतरा बरकरार

ज्योतिर्मठ। चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गोविंदघाट के पास अचानक पहाड़ी टूट गई। जिसके कारण हेमकुंड साहिब जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया. बता दें चमोली जिले में हिमस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने आठ मार्च से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं।

चमोली जिले में इससे पहले मंगलवार को भी मौसम खराब रहा। बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। इससे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पूर्वाह्न 11 बजे मौसम सामान्य हुआ और धूप खिली लेकिन देर शाम को फिर मौसम खराब हो गया।

बदरीनाथ धाम में अधिकतम तापमान माइनस आठ और न्यूनतम तापमान माइनस तीन, ज्योतिर्मठ में अधिकतम तापमान चार और न्यूनतम तापमान माइनस एक, औली में अधिकतम तीन और न्यूनतम माइनस दो रहा। तापमान में आई गिरावट से लोग दिनभर अपने घरों में दुबके रहे।


मुख्यमंत्री धामी ने किया ’’विकसित भारत-विकसित उत्तराखण्ड’’ मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ

रूड़की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूड़की के नेहरू स्टेडियम में ’’विकसित भारत-विकसित उत्तराखण्ड’’ मेगा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में विकसित हो रहे है भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत किया गया है।
यह प्रदर्शनी ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर रही है जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सभा सांसद नरेश बंसल के प्रयासों से लगाई गई मेगा प्रदर्शनी की खासियत बताते हुए कहा कि डीआरडीओ, इसरो, टीएचडीसी, और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत एवं आत्म निर्भर हो रहे भारत की उपलिब्धयों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा भी स्टॉल लगाकर अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी स्टाल लगाकर स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु रखा गया है, जो उत्तराखंड में सुदृढ़ हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही है, बल्कि ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता से जन-जन को जोड़ने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित और आत्मनिर्भर बनाने हेतु आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा प्रारंभ की है, उसमें अब तक अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान भारत शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के बड़े-बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान पुर्नस्थापित कर रहा है, चाहे योग की वैश्विक स्वीकार्यता हो, अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या फिर हाल ही में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर संपन्न हुआ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सामरिक क्षेत्र में मजबूती तक, भारत का कद वैश्विक स्तर पर निरंतर ऊपर उठ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना, उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाएँ लागू कर देश के 25 करोड़ लोगों को बहु आयामी गरीबी रेखा से बाहर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूर्ण करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा जहां एक ओर शहरों से लेकर गांवों तक सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है, इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न नगरों के लिए हेली सेवाएँ शुरु करने के साथ-साथ आज उत्तराखंड, भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जहां हेली एंबुलेंस की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, हाल ही में राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान हेतु भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में जहां एक ओर औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति और एमएसएमई नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएँ लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयॉज ब्रांड के माध्यम से आज देश-विदेशो तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फण्ड भी तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक वर्ष के भीतर प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है और इतना ही नहीं, पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 20 हज़ार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित रखने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी हम निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के साथ ही मानसखंड में स्थित कुमाऊँ के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्गीकरण हेतु करोड़ों की लागत से परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी किया गया है, जिसके वृहद् स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने उत्तराखंड पधारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर एवं ऐतिहासिक निर्णय लेने का कार्य भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी और दंगा रोधी कानून लागू करना हो या लैंड जेहाद, लव जेहाद और थूक जेहाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुःख-शांति बनाए रखने के साथ ही प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने भू-सुधार एवं भू-प्रबंधन कानून जिसे भू-कानून के रूप में भी जाना जाता है, को लागू कर स्पष्ट कर दिया है हम भू-माफियाओं को उत्तराखंड से भगाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून से असल निवेशकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वस्तविक निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों और प्रयासों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तथा विश्वास व्यक्त किया कि हम जन सहभागिता से उत्तराखंड को देश के एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कल्पना सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये तथा राज्य सभा सासंद नरेश बंसल द्वारा अभिनन्दन पत्र पढ़कर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी, मेयर अनिता अग्रवाल, विधायक प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, बीजेपी जिलाध्यक्ष शौभाराम प्रजापति, दर्जा राज्यमंत्री श्वामवीर सैनी, पूर्व कैबीनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व विधायक सजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल, सुरेश चन्द्र जैन, जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।


प्रदेशभर में चलेगा एनीमिया एवं टीबी मुक्त अभियान- डॉ. धन सिंह रावत

जनजागरूकता अभियान में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की होगी अहम भूमिका

टीबी मरीजों को गोद लेंगे महाविद्यालयों के शिक्षक व विभागीय अधिकारी

देहरादून। प्रदेश को वर्ष 2025 तक एनीमिया एवं टीबी मुक्त बनाने के लिये सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिसमें विद्यालयी शिक्षा से लेकर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की अहम भूमिका रहेगी। अभियान को सफल बनाने के लिये सभी राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारी नि-क्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे।

सूबे के विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर उच्च एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक ली। जिसमें निर्णय लिया गया कि दोनों विभाग सामाजिक दायित्वों के तहत प्रदेशभर में जनजागरूकता चला कर एनीमिया एवं टीबी मुक्त भारत अभियान में अपनी सहभागिता निभायेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिये दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जिसके तहत विद्यालयी शिक्षा के अधिकारी एवं उच्च शिक्षा के शिक्षक स्वैच्छिक रूप से निःक्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे तथा एक वर्ष तक उनके उपचार में सहयोग करेंगे।

इसके अलावा प्रदेशभर में एनीमिया को जड़ से मिटाने के लिये चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों व महाविद्यालयों में जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस अभियान के तहत विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन कर विशेषज्ञों द्वारा कुपोषण से होने वाले एनीमिया को समाप्त करने के तरीके सुझाये जायेंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से छात्र-छात्राओं में टीबी व एनीमिया की जांच की जायेगी, ताकि वर्ष 2025 तक पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त व एनीमिया मुक्त राज्य बनाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में पहले से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी मुक्त अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न संस्थाओं, विभागों एवं लोगों द्वारा करीब 14 हजार टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। जिनमें से काफी मरीज स्वस्थ हो गये हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के 5 हजार गांवों को भी टीबी मुक्त किया जा चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है। डॉ. रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों व विद्यालयी शिक्षा के अधिकारियों को इस सामाजिक कार्य में स्वैच्छिक रूप से आगे आ कर सामाजिक भागीदारी निभाने का अहवान किया।

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. अंजू अग्रवाल, सलाहकार रूसा प्रो. एम.एस.एम. रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित, प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, उप सचिव उच्च शिक्षा ब्योमकेश दुबे, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


नेशनल गेम्स की कामयाबी पर खेल मंत्री हैदराबाद में देगी प्रेजेंटेशन

अगले नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की रणनीति पर किया विमर्श

खेल मंत्री ने अधिकारी के साथ की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

देहरादून। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को किस तरह इतनी कामयाबी से कराया अब देश के सभी राज्य सरकारे इसे जानेंगी। खेल मंत्री रेखा आर्या 7 और 8 मार्च को हैदराबाद में इस पर प्रेजेंटेशन देंगी। मंगलवार को हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई। विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित खेल विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या बताया कि सात- आठ मार्च को तेलंगाना के हैदराबाद में एक मंथन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडावीया के अलावा सभी राज्यों के खेल मंत्री भी शामिल होंगे।

इसके अलावा इसमें पूर्व ओलंपियन और विभिन्न खेलों के कोच भी शिरकत करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या नें बताया कि उन्हें भी इस मंथन शिविर में उत्तराखंड की तरफ से प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन में इसका पूरा विवरण होगा कि किस तरह उत्तराखंड में 38 वे राष्ट्रीय खेलों का इतना सफल और भव्य आयोजन किया है। इसके अलावा 2028 में लॉस एंजेलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को तैयार करने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा।

हुई बैठक में खेल मंत्री ने प्रेजेंटेशन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा बैठक में खेल मंत्री ने अधिकारियों को 2027 में होने वाले अगले राष्ट्रीय खेलों लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को अभी से तैयार कैसे किया जाए इसकी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण हैं, हमारे खिलाड़ी को वह सभी उपकरण अभ्यास के लिए उपलब्ध होने चाहिए। बैठक में इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। खेल मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी समेत अन्य संस्थाओं से मान्यता की जरूरत होगी उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

बैठक में विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश ममगाई मौजूद रहे।


मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं की ऑनरशिप लेने के दिए निर्देश 

सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्य समीक्षा करें डीएम

जनपदो में शिक्षा योजनाओं की ऑनरशिप लेने की हिदायत

चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट तथा ऊखीमठ ब्लाॅक पर विशेष फोकस

राज्य के 25 प्रतिशत स्कूलों को सम्पर्क योजना के तहत स्मार्टक्लासेज में अपग्रेड किया गया

देहरादून। जनपदों में स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के लिए प्रेरित करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं की ऑनरशिप लेने के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा में जनपदों में समग्र शिक्षा तथा सम्पर्क फाउण्डेशन के तहत टीचिंग लर्निंग मेटिरियलस (टीएलएम) व डिजिटल रिसोर्स की उपयोगिता से सम्बन्धित सम्पर्क योजना की समीक्षा कर रही थी।

समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड एवं सम्पर्क फाउण्डेशन के बीच एमओयू के तहत वर्ष 2014 से सम्पर्क योजना के अन्र्तगत राज्य के 13 जिलों के 95 ब्लाॅक के 11479 स्कूलों में डिजिटल रिसोर्स, टीवी डिवाइसेज स्मार्ट एलईडी टीवी, सम्पर्क स्मार्टशाला एफएलएन एण्ड साइंस टीवी डिवाइसेज (1000 से अधिक ऑफलाइन कंटेट के साथ), विडियो आदि के माध्यम से स्कूलों को स्मार्ट क्लासेज में अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है।

सभी डीएम को सम्पर्क योजना की माह में एक बार अनिवार्यतः समीक्षा की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने डीएम डैशबोर्ड के माध्यम से इस योजना के निरन्तर माॅनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को डीईओ तथा बीईओ के साथ सम्पर्क योजना की स्कूलों में अधिकतम उपयोगिता की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। सीएस ने विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्मय से भी इस योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। श्रीमती राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रिंसिपल डाइट ( DIETS) को सम्पर्क योजना की उपयोगिता की समीक्षा तथा क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी हेतु सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट तथा ऊखीमठ ब्लाॅक में सम्पर्क योजना के संचालन पर विशेष फोकस करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक संचालित लर्निंग टूल्स को एकीकृत करना होगा ताकि राज्य की विद्यार्थियों को एक उन्नत तथा परस्पर संवादात्मक ( improved & interactive ) शैक्षणिक अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्य सचिव ने इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में महाअभियान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, अभिभावकों के साथ ही सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यभर में 3237 प्राथमिक विद्यालय तथा 1100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ कुल 4337 विद्यालयों में सम्पर्क योजना का कवरेज दिया जा चुका है। इस प्रकार राज्य के 25 प्रतिशत स्कूलों को योजना के तहत स्मार्टक्लासेज में अपग्रेड किया जा चुका है।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने शिक्षा विभाग एवं सम्पर्क फाउण्डेशन द्वारा तैयार किए गए टीचर्स रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे |


Latest News in hindi

Call Us On  Whatsapp